President Trump's visit to Middle East

पश्चिम आशियातील 'ट्रम्प' मर्यादा

       
    मागील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्याला सुरुवात केली. सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेम, व्हॅटिकन, ब्रुसेल्स आणि इटलीला ट्रम्प यांनी भेट दिली. अमेरिकी अध्यक्ष आपल्या पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी सहसा कॅनडा अथवा मेक्सिकोची निवड करतात. पहिल्या परदेश दौऱ्यात थेट सौदी गाठणारे ट्रम्प पहिले अमेरीकी अध्यक्ष आहेत. चार महिन्यांच्या कार्यकाळात 'व्हाईट हाऊस' आणि आपले खासगी प्रासाद सोडता ट्रम्प यांचा कुठेच मुक्काम पडला नसताना, सौदीत जाण्याच्या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र ट्रम्प यांचा हा दौरा इस्लामी, ज्यू आणि ख्रिस्ती लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेममध्ये आखून या तिन्ही धर्माच्या लोकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी हाती घेतल्याचे ट्रम्प सरकारकडून सांगण्यात आले.

(L-R) U.S President Donald Trump with Saudi Arabia's
King Salman at the Riyadh airport.
Image credit - Google

 ओबामांनी अणुकरार करून इराणवरचे हटवलेले निर्बंध सौदीला रुचले नव्हते. ओबामांच्या कार्यकाळात उभय देशांमध्ये संबंध ताणले गेले होते. ते संबंध पुन्हा एकवार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात दिसून आला. ट्रम्प हे सातत्याने इराण विरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यांची ही भूमिका ओबामांच्या धोरणाविरुद्ध असून सौदीच्या पत्थ्यावर पडणारी आहे. इराणविरोधात भूमिका घेणारे ट्रम्प साहजिकच सौदीला जवळचे वाटू लागले आहेत. ओबामांच्या स्वागताला विमानतळावर न येणारे सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद मात्र ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी रियाधच्या विमानतळावर जातीने हजर होते.

अमेरिका आणि सौदी हे दोन्ही देश आता ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात एकमेकांशी नव्याने जुळवू घेऊ पाहत आहेत.  तब्बल ३८० अब्ज डॉलरचे करार करण्यात आले ज्यात सुमारे ११० अब्ज डॉलरची शस्त्रे सौदीने अमेरिकेकडून विकत घेतली. ५०हुन अधिक सुन्नीबहुल देशांच्या नेत्यांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी अहिंसक मार्ग स्वीकारण्याची विनंती केली. तसेच मध्य-पूर्वेच्या अस्थिरतेला इराण जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांनी या सुन्नी नेत्यांची छाती फुगवली. हे सर्व सुन्नीबहुल देश शियांचा कैवारी असणाऱ्या इराणला पाण्यात पाहतात. इराणविरोधात भूमिका घेत ट्रम्प यांनी नवी सुन्नी आघाडी जाहीरपणे उघडल्याचे दिसते. या आघाडीला 'अरब नाटो' हे टोपणनाव आता पडले आहे! दहशतवादाला पायबंद, सुन्नी आघाडी, इराणला जाहीर विरोध, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करणे हा ट्रम्प यांचा प्रमुख उद्देश होता. या सुन्नी देशांमध्ये लोकशाही आणि मानवी अधिकाराला हरताळ फासला जात असताना याबद्दल अवाक्षर न काढता ट्रम्प यांनी मानवी अधिकारांबाबत इराणला खडे बोल सुनावले. इराणमधील निवडणूका जरी संपूर्णपणे अनियंत्रित नसल्या तरीही तिकडे निवडणूक होते हे महत्वाचे. सुमारे चार कोटी इराणी नागरिकांनी मतदान केले.

(L-R) Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi,
Saudi Arabia's King Salman and U.S President
Donald Trump at Riyadh, Saudi Arabia.
Image credit - Google

ट्रम्प हे इराण लोकशाहीला घातक असल्याचा आरोप करत असतानाच, हसन रोहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा 'निवडून' आले. विकास, शास्त्रीय शिक्षण, नवे तंत्रज्ञान आणि सक्षम रोजगाराचा आग्रह धरणारी तरुण पिढी रोहानींच्या मागे उभी राहिली. ही गोष्ट सौदीसारख्या देशात वळचणीला देखील दिसत नाही. ट्रम्प यांनी याचाही उल्लेख टाळला. इराणची सीरिया, येमेन, लेबेनॉनमध्ये भूमिका जरी अमेरिका आणि सुन्नीविरोधी असली तरीही मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र फोफावलेला दहशतवाद हा प्रामुख्याने सुन्नी असून त्याला या सुन्नी देशांचा छूपा पाठिंबा आहे याचा ट्रम्प यांना सोयीस्कर विसर पडला. तेलावर मदार असणारी या देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळताना, बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक बिकट होत आहे. असे हे बेरोजगार सुन्नी तरुण, जिहादच्या थापांना भुलून अल-कायदा आणि 'आयसिस'च्या मांडवात दाखल होत आहेत. एका अर्थाने हे सुन्नी देश दहशतवादाला हातभारच लावत आहेत. या सुन्नी देशांनी दहशतवादाला खतपाणी न घालणायचे आव्हान ट्रम्प यांनी केले. या नेत्यांमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ उपस्थित असताना, भारत हा दहशतवादाचा बळी ठरत असल्याची भूमिका ट्रम्प यांनी मांडली. अमेरिकेकडून मदतीच्या स्वरूपात कोट्यवधी डॉलर घेऊन भारतात दहशतवाद पसरवणाऱ्या पाकिस्तानबाबत ट्रम्प इथून पुढे काय भूमिका घेतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

ट्रम्प यांनी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि पॅलेस्टाईनचे नेते महमूद अब्बास यांची देखील भेट घेतली. अति-उजव्या घटकांच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे नेतान्याहू आणि माथी भडकलेले पॅलेस्टाईनी घटक कितपत एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतील याबाबत शंका आहे. ट्रम्प मात्र त्यांनी समेट करावा याबद्दल आग्रही आहेत. ज्यू असणारे आपले जावई जॅरेड खुशनेर यांना ट्रम्प यांनी मध्य-पूर्वेत शांतता नांदवायची जबाबदारी दिली आहे. खुशनेर यांना अशा मुत्सद्देगिरीचा अजिबात अनुभव नाही. ते ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. ट्रम्प यांच्या बऱ्याच निर्णयांमध्ये खुशनेर यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. परवा ट्रम्प-नेतान्याहू भेटीच्या वेळी खुशनेर तिथे हजर होते मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांना त्या खोलीत प्रवेश नाकारला होता! खुशनेर ट्रम्प यांच्या बोटावर मोजण्याइतपत कमी असणाऱ्या विश्वासू सहकाऱ्यांमध्ये सर्वात जवळचे समजले जातात. ट्रम्प निवडून येताच सौदी राजघराणे आणि खुशनेर यांनी सौदी भेटीची तजवीज सुरु केली होती. राजे सलमान यांच्या निर्णयांवर त्यांचे पुत्र आणि उपयुवराज असणारे बिन सलमान यांचा प्रभाव आहे. बिन सलमान आणि खुशनेर हे आपापल्या नेत्यांच्या जवळचे सहकारी आणि नातेवाईक आहेत. या भेटीसाठी या दोघांनी विशेष नियोजन केल्याचे बोलले जाते. युवराज मोहम्मद बिन नाएफ यांना मागे सारत मोहम्मद बिन सलमान आता वॉशिंग्टनसोबत पदर जुळवून घेत सौदी सिंहासनाची आपली वाट सुकर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

'एफबीआय'चे संचालक जेम्स कमी यांची उचलबांगडी आणि रशियासोबतच्या गुफ्तगूचे प्रकरण मायदेशात ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढवत असताना त्यांना या परदेश दौऱ्यात जरा दिलासा मिळाला असावा. डोनाल्ड ट्रम्प सुचवतात त्याप्रमाणे मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र बदल घडवायचा असल्यास त्यांना स्वतःला आपल्या शब्दांना कृतीची पक्की जोड द्यावी लागेल. अरबी-फारसी, शिया-सुन्नी, भारत-पाकिस्तान, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील मूळ पेच आणि वाद सांप्रत काळातील वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमुळे अधिक किचकट झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांची आणि खासकरून धग्धगणाऱ्या मध्य-पूर्वेच्या प्रश्नाबाबत जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे उत्तरे ट्रम्प शोधू पाहत आहेत. याच मध्य-पूर्वेत सुरु असलेल्या राजकीय शह-काटशहाला अंतर्गत पदर आणि गुंतागुंत असलेले अनेक कंगोरे आहेत. शिया-सुन्नी या दोन्ही आघाड्यांना चर्चेच्या वाटेवर नेत मार्ग काढण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी दाखवणे गरजेचे होते. मात्र, वहाबी पंथाचा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या आणि कट्टर पुराणमतवादी असणाऱ्या सौदीची जाहीर बाजू घेत, कोट्यवधी डॉलरची शस्त्रे विकून, ट्रम्प यांनी या भडक्यात आणखी तेल ओतले आहे. यामुळे शिया-सुन्नी हे वाद अजून बोकाळण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेलाही याची जाणीव आहे.

The 'Arab NATO'
Image credit - Google

मात्र, या हिंसाचाराकडे तटस्थ भूमिकेतून पाहणाऱ्या अमेरिकेचा मोठा फायदा आहे. या नफ्याला भरघोस अर्थकारणाची गडद किनार आहे. जागतिक पातळीवरच्या अशा जटिल विषयांना हात घालताना परिपक्व आणि संवेदनशील नेतृत्वाची गरज लागते. या प्रसंगात त्या नेतृत्वाची उणीव जाणवली. त्यामुळेच, एकीकडे शांततेचा मंत्र देताना दुसरीकडे भांडायला फूस लावणाऱ्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा हे अरब देश काय अर्थ लावतात हे बघणे गरजेचे आहे. असे असतानाच, जगभर तेल पुरवठा करून राक्षसी संपत्तीचे धनी झालेले देश कितपत भांडण मिटवत, आपली कुरघोडी करण्याची मानसिकता बदलतील हा प्रश्न उरतोच. तेलाचे कमी झालेले दर त्यांच्या अर्थकारणाला नख लावत असताना देखील प्रादेशिक नेतृत्वाच्या खटाटोपात संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करणारे हे अरब देश आपली मूळ भूमिका सोडणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणूनच, या प्रश्नाचा आवाका, ट्रम्प यांची चंचल मनोवृत्ती आणि अरबांची हेकेखोर प्रवृत्ती पाहता, पूर्वापार असलेल शिया-सुन्नी वैर आणि त्याजोगे घडणाऱ्या हिंसक सत्तासंघर्षाला नजीकच्या भविष्यकाळात, विनासायास आणि सहजासहजी वेसण घालणे तूर्त तरी शक्य वाटत नाही.

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख रविवार दिनांक २८ मे २०१७ च्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या पान १४वर छापण्यात आला.