Thursday 1 March 2018

मैत्रीसंबंधांना अर्थकारणाचे 'इंधन'

       मागील आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जॉर्डन, पॅलेस्टीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानचा दौरा केला. भारताच्या व्यापार, आर्थिक, इंधन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा दौरा महत्वाचा असला तरी या दौऱ्यातील राजकीय गोळाबेरजेचे गणित लक्षात घेतले पाहिजे. या सर्व देशांसोबत अनेक करार करतानाच, भारत सरकारने त्या पट्ट्यातील संवेदनशील प्रश्नांवर आपली भूमिका व्यक्त केली आहे.

२०१७मध्ये मोदी हे इस्राईलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. त्या दौऱ्यात त्यांनी कटाक्षाने पॅलेस्टीनला भेट देणे टाळले होते. जानेवारी २०१८मध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी भारताला भेट दिली. मोदी आणि नेत्यान्याहू यांची वैयक्तिक पातळीवरची दोस्ती आणि दोन देशांमधील प्रस्थापित होणारे चांगले संबंध सर्वश्रुत असतानाच, थेट पॅलेस्टीनला भेट देऊन भारताने पॅलेस्टीनची सोबत सोडली नसल्यचा संदेश मोदींनी दिला आहे. पॅलेस्टीनला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान देखील मोदीच ठरले आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची अधिकृत राजधानीची मान्यता देऊन जगभरातून रोष ओढवून घेतला असताना संयुंक्त राष्ट्रसंघात त्यांच्या या निर्णयाला भारताने विरोध दर्शवला आहे. पॅलेस्टीनचे वादग्रस्त नेते यासर अराफत आणि इंदिरा गांधी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना स्वतंत्र पॅलेस्टीनच्या दाव्याला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. एकीकडे दहशतवाद-विरोधी लढ्यात, तंत्रज्ञान, कृषी आणि इतर क्षेत्रात इस्राईलशी घरोबा वाढवताना, पॅलेस्टीनबद्दलच्या भारताच्या पूर्वापार चालत आलेल्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे संकेत नवी दिल्लीतून दिले जात आहेत. त्यामुळे, भारताचे त्या पट्ट्यातील सध्याचे परराष्ट्रीय धोरण हे फक्त इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाच्या अनुषंगाने ठरणार नसून त्याला व्याव्हारिकतेचा आणि समतोलतेचा स्वतंत्र कंगोरा जडला आहे. भारताच्या दृष्टीने हा संवेदनशील प्रश्न आणि इतर क्षेत्रातील भागीदारी आता दोन वेगळे विषय आहेत. मोदींचा हा दौरा अरब आणि ज्यू समुदायाला हेच ठसवून सांगतो आहे. हे त्यांचे राजकीय यश म्हणता येईल. १९९२च्या नरसिंहराव यांच्या धोरणाला पुढे नेत, आता हे धोरण विद्यमान सरकारने उघडपणे स्वीकारले असून यात ते आपले वेगळेपण दाखवत आहे. इस्राईलशी प्रगत तंत्रज्ञान आणि हेरगिरी, संयुक्त अरब अमिरीतीशी इंधन करार हे भारताचे फायदे आहेत. संपूर्ण आखातात सुमारे ३० लाख भारतीय काम करतात. तेथील अर्थव्यस्थेचा कणा असलेले हे भारतीय दरवर्षी मायदेशी बक्कळ पैसे पाठवतात. त्यांची सुरक्षितता आणि तेथील देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते.

मोदींची तीन वर्षांतील संयुक्त अरब अमिरातीची ही दुसरी भेट आहे. पहिल्या भेटीत तेल, व्यापार आणि प्राथमिक स्वरूपातील करार करण्यात आले. दुसऱ्या भेटीत कराराची आणि सामंजस्याची व्याप्ती वाढलेली पाहायला मिळत आहे. त्यात खाद्य, सहकार, संरक्षण क्षेत्रात भागीदारीची सुरुवात होत आहे. अबूधाबीतील एका तेल प्रदेशात भारतीय तेल कंपन्यांना १०% सवलतीचा वाटा देण्यात आला आहे. अबूधाबीतील तेल कंपनी भारतातील मंगलोर येथे तेलाची साठवण करणार आहे. यातील काही भाग विक्रीसाठी तर उरलेला तेलसाठा आणीबाणीच्या वेळेसाठी साठविण्यात येणार आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीत नाविक कवायतींचा मुहूर्तसुद्धा या वर्षी साधला जाणार आहे. ओमानसोबत झालेल्या ८ सामंजस्य करारांमध्ये गुंतवणूक, नाविक सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. भारताचे परराष्ट्रीय धोरण या सर्व घटकांचा, या प्रदेशातील अस्थिरथेचा, त्यांच्या आपापसातील संबंधांचा आणि व्यापक फायद्याचा विचार करून राबवले जात आहे. ही आपल्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचबरोबर, या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी, नंतर जॉर्डनचे राजे अब्दुल्लाह आणि सौदीचे राजे सलमान भारताला भेट देणार आहेत. या सगळ्या वेगवेगळ्या देशांशी, त्यांच्या आर्थिक कुवतीशी, सांस्कृतिक वेगळेपणाशी आणि संयुक्त हिताशी आपण जुळवून घेत आहोत. हे पश्चिम आशियाई आणि आखाती देश देखील भारताबरोबरच्या संबंधाचा विचार गंभीरपणे करत आहे. यातील तेलसंपन्न देशांना तेलाचे गडगडले भाव आणि त्याजोगे अर्थव्यवस्थेला लागलेले नख हे चिंतेचे विषय आहेत. अमेरिकेचा या प्रदेशातील संपलेला रस आणि नव्या प्रादेशिक समीकरणांचा उदय होत असताना, अस्वस्थतेच्या सावटामध्ये त्यांना भारताच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज भासत असावी, असे दिसते. राजकीय लंबकाचा झोत आणि त्याचा तोल राखणे म्हणूनच आपल्यासाठी मोलाचे आहे. हे प्रचंड काम आहे. पुढील काळात हे काम करताना बऱ्याचदा तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागणार आहे. पण हीच या काळाची गरज देखील आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि आणि त्यांचे सरकार परराष्ट्रीय धोरणाबाबत अधिक जागरूक असल्याचे पहिल्या दिवसापासून दाखवून देत असतानाच, वाऱ्याचा माग न घेता वाऱ्याला दिशा देण्याचा त्यांचा कल दिसतो आहे. राजकारणात याला कमालीचे महत्त्व आहे. या जागरूकतेला व्यावहारिक कोंदण आणि राष्ट्रहिताचे भान आहे. गेल्या वर्षापर्येंत इस्राईलच्या गोटात भारत गेल्याचे बोलले जात असताना, पॅलेस्टीनचा मुद्दा आपण सोडला नसल्याचे दाखवून देत मोदी सरकारने परराष्ट्रीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाची संवेदनशीतला आणि त्याच्या परिणामाचा विचार करीत, आपल्याकडील पूर्वीच्या बहुतांशी पुढाऱ्यांनी या प्रश्नाला आणि त्यातील घटकांना एकाचवेळी, तटस्थ भूमिकेतून आणि उघडपणे हात घातला नव्हता. देशातील स्थानिक गट आणि धार्मिक मतपेट्यांची चिंता याची गडद किनार त्याला होती. त्याची तमा न बाळगण्याचे धाडस मोदी दाखवत आहेत. पूर्ववर्ती नेतृत्वाची आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाची जळमट बाजूला सारून आपण कच न खाता, अधिक सफाईने धोरण राबवू शकत असल्याचा संकेत विद्यमान सरकारमधील वैचारिक फळीने दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विचार केल्यासमोदी देखील धोरण राबवताना कुठल्याही एका विषयात अथवा कंपूत अडकून पडत नाहीत. राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक पेचाच्या सर्व घटकांना योग्य अंतरावर ठेवत, कोणत्याही एका गटाचा शिक्का आपल्यावर बसणार नाही याची काळजी ते घेत आहेत. योग्यवेळी योग्य घटकांशी मैत्री राखून, भारताची स्वीकारार्हता जपत नामानिराळा राहायची त्यांची कार्यपद्धत स्पष्टपणे दिसते. ती कला त्यांनी अभ्यास करून, नव्या वाटा चोखाळत आणि वैयक्तिक करिष्म्यावर अवगत केली आहे. ती त्यांच्या आणि अखेरीस देशाच्या फायदेशीर ठरेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, या दौऱ्यातील व्यापारिक आणि आर्थिक फायद्यावर समाधान मानत असताना, व्यापक राजकीय नफ्याची झटपट अपेक्षा बाळगणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी वेळ, अखंड आणि संयमी राजकीय भांडवलाची गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्याची तयारी आणि मानसिकता विद्यमान भारत सरकारमध्ये जाणवत आहे.