Wednesday 13 November 2013

नसती डोकेदुखी…


एडवर्ड स्नोडेन नामक डोकेदुखीवर काय उपाय योजावा या चिंतेत अख्खं ओबामा प्रशासन असताना परवा पुन्हा एकदा या डोकेदुखीने आपल्या जुन्या सवंगड्याकडून म्हणजेच 'द गार्डियन' या वर्तमानपत्रातून एक जबरदस्त गौप्यस्फोट केला आणि अमेरिकेला थेट देवाची आठवण करून देणारी आणखी एक कळ जाणवली. रशियाने आणि प्रामुख्याने धूर्त पुतीन यांनी स्नोडेनला सावधपणे, काहीच न करत असल्याच्या तोऱ्यात गपचूप आपल्या तंबूत ओढून घेतलं आणि अमेरिकेचे धाबे दणाणले. बक्कळ माहिती घेऊन बाहेर पडलेल्या स्नोडेनचं महत्व पुतीन यांनी ओळखलं आणि आपला डाव साधला. आपला आदर्श असलेल्या जुलियन असांजच्या पावलावर पाऊल ठेऊन स्नोडेनने त्याच तिकिटावर तोच खेळ चालू केला आणि अमेरिकी माहिती आणि गुप्तचर यंत्रणेला सुरुंग लावला. बाहेरून शांत जाणवणारा ज्वालामुखी एक दिवस नक्की उद्रेक करणार हे पक्कं ठाऊक असणाऱ्या अमेरिकी हेरगिरांना बरोब्बर वेळ साधून कचाट्यात अडकवण्यात आलं. 

रशियाने अमेरिकेच्या थेट डोळ्यात बघून आणि अमेरिकेशी खुन्नस घेऊन स्नोडेनचा ताबा घेतला. मग स्नोडेन कसा मानवतावादी आहे आणि अमेरिकेने लोकांच्या वैयक्तिक बाबी कश्या जपल्या पाहिजेत असं स्नोडेनच्याच तोंडून वदवून अमेरिकेला बदनाम करण्यात रशिया यशस्वी झाला. रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्ग इथे आयोजित केलेल्या जी-२० परिषदेत पुतीन-ओबामा यांचे जागतिक पातळीवर अजिबात चांगले नसलेले संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. स्नोडेन प्रकरणी झालेल्या अपमानाचा वचपा काढण्याच्या इराद्याने रशियामध्ये एयर-फोर्स-वनमधून उतरलेले ओबामा या तयारीत होते. देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील विरोधाला न जुमानत सिरीयावर लष्करी हल्ला करण्याचा ओबामांचा मनसुबा होता. सिरीयावर कारवाई करत अप्रत्येक्षपणे रशियाला ठेचू असा ओबामांचा विचार होता. जी-२० राष्ट्रांना आपल्या बाजूने वळवून सिरीयावर हल्ला करण्याचा अमेरिकेचा डाव पुतीन यांनी चाणाक्षपणे उधळला.  अत्यंत मुत्सद्दीपणे हा डाव पुतीन खेळले. शरमेने हरून ओबामांनी हल्ल्याचा विचार सोडून दिला आणि एयर-फोर्स-वन भरसभेत अपमान झाल्यानंतर थयथयाट करत अमेरिकेमध्ये परतलं. 

तब्बल १७ वर्षांनंतर झालेल्या १४ दिवसांच्या 'आर्थिक शटडाऊन'मुळे ओबामांसमोरचा त्रास अजून वाढला. अमेरिकी काँग्रेसला नमवता-नमवता ओबामांच्या नाकी नऊ आले. आणि रडत-खडत ओबामाकेयर कायदा लागू करण्यात आला. कुठे जर मोकळा श्वास घेणार तोवर, साल २००२ पासून अमेरिकेची नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी(एनएसए ) जगातल्या प्रमुख ३५ नेत्यांवर बारीक नजर ठेऊन आहे असा खुलासा 'गार्डियन' मधून झाला आणि ओबामा प्रशासनाची एकचं पळापळ चालू झाली. थेट वर्मावर बोट ठेवून या बातमीने अमेरिकेची जागतिक पातळीवर नको इतकी गोची केली. इतरांच्या खासगी बाबीत नाक खुपसणाऱ्या अमेरिकेचा हा डाव चांगलाच अंगलट आला. आपल्या छुप्या माहितीवर कोण तरी डल्ला मारतंय या कल्पनेनेच या सर्व नेत्यांना घाम फुटला; ते स्वाभाविक पण आहे. आपल्यावर इतके वर्ष बेमालूमपणे हेरगिरी केली जात आहे हे समजल्यावर या सर्व नेत्यांच्या पायाखालची जमीन घसरली. या नेत्यांमध्ये युरोपातल्या नेत्यांचा जास्त भरणा होता असं म्हटलं जातंय. या सर्व समदुखी नेत्यांनी मग अमेरिकेला सुनवायला सुरुवात केली. यामध्ये ब्राझील सारखा देशसुद्धा मागे राहिला नाही. इतके दिवस आपल्यावर हेरगिरी होत आहे अश्या आशयाच्या येणाऱ्या बातम्यांना या खुलाश्यामुळे एकदमचं दुजोरा मिळाला आणि अमेरिकेचं पितळ उघडं पडलं. 

अमेरिका आपल्या सहकार्यांवर सुद्धा आपली बारीक नजर ठेऊन आहे हे गोष्ट बऱ्याच जणांना पचली नाही. आणि म्हणूनच या खुलाश्याचे दुरोगामी परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागणार यात वाद नाही. जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मेर्केल यांनी आपला फोन 'tap' केला असल्याचा आरोप केला आणि वेळ प्रसंगी आपण पुरावे सादर करू असं जाहीर करून एकच खळबळ माजवून दिली. गेली काही वर्ष अमेरिकेबरोबर चांगले संबंध असणाऱ्या जर्मनीनेच असं पाऊल उचलल्यावर बाकी देशांनी कूरबूर करण्यास सुरुवात केली. जर्मनी हा 'युरोपियन युनियन ' मधला सध्याचा सर्वात सामर्थ्यशाली आणि आर्थिक दृष्टीने समर्थ देश. त्यात एंजेला मेर्केल जर्मनीच्या चान्सलरपदी पुन्हा तिसऱ्यांदा निवडून आल्या. त्यामुळेच युनियनमधल्या इतर देशांनी जर्मनीचीच री ओढायला सुरुवात केली. एकाच वेळी इतक्या देशांचा भडीमार अमेरिकेला जड गेला; जड जातोय. 


मेर्केलयांच्या आरोपांना उत्तर देताना 'व्हाईट हाउस'कडून असं सांगण्यात आलं की मेर्केलयांच्यावर कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी केली गेली नाही आणि करणार नाही. पण आत्तापर्येंत केलेल्या हेरीगिरी बाबत सोयीस्करपणे मौन बाळगण्यात आलं. ओबामांनीसुद्धा आपल्याला या प्रकाराबाबत काहीचं माहिती नव्हती असं सांगून जमेल तितकी सारवा-सारव केली. या प्रकरणामुळे सबंध युरोपभर अमेरिकेच्या विरोधात नाराजी पसरली आहे. अवघ्या युरोपच्या आर्थिक विकासाचं स्वप्न घेऊन मैदानात उतरलेल्या मेर्केल यांच्याबाबत हेरगिरी होणे हा घाव बाकी सर्व युरोपियन राष्ट्रांच्या जिव्हारी लागला. त्यातच अमेरिकेने स्पेनच्या ६० लाख आणि फ्रान्सच्या ७० लाख नागरिकांचे फोन 'tap' केल्याचं निदर्शनास आलं आणि ओबामांसमोरच्या अडचणी अजून वाढल्या.  मेर्केल यांनीसुद्धा या गोष्टी माहित असताना अमेरिकेला आधी न विचारल्याबद्दल त्यांच्यावर जर्मनीमध्ये टीका होत आहे. अमेरिकेच्या सर्व सहकारी देशांनीच अमेरिकेवर आणि खासकरून ओबामांवर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या बुधवारी मेर्केल यांनी तर थेट व्हाईट हाउस मध्ये फोन करून झालेल्या प्रकाराबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. अमेरिकेच्या सहकारी देशांपैकी फ्रान्स, ब्राझील आणि मेक्सिको यांनीसुद्धा या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेपासून अंतर ठेवायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपिअन युनिअनची बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियमच्या राजधानीत पार पडली. यात ब्रिटनचे पंतप्रधान डेविड कॅमरून यांची भूमिका इतरांपेक्षा वेगळी होती. त्यामुळेच त्यांच्या अमेरिकाच्या बाजूने मांडलेल्या भूमिकेवर टीका झाली.  त्यातच इटलीने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या हेरगिरी संस्था इटालियन नागरिकांवर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप केला आणि हे प्रकरण अजूनच तापलं. जर्मनी आता अमेरिकेसोबत हेरगिरी प्रतिबंध करार करणार असल्याचं बोललं जात आहे. इतके दिवस, मेर्केल वापरतात तो ब्लॅकबेरी फोन 'चान्सलर फोन'  प्रसिद्ध होता. या प्रकारामुळे तो फोन जागतिक बाजारपेठेत आता सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे!



एकूणच या प्रकारानंतर अमेरिकेची जागतिक पातळीवरच्या राजकारणात आणि मुद्सद्देगिरित पिछेहाट झाली आहे हे नक्की. एकीकडे मित्र-देशांसोबतचं अमेरिकेचं हे दुखणं वाढत असताना त्यांच्या विरोधी देशांनीपण आपल्या जोरदार हालचाली चालू केल्या आहेत. सौदी अरेबियाने इस्राईल, जॉर्डन आणि युएई सोबत आपले संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामागे कारण जरी अमेरिकेची इराण आणि सिरीयाबाबत असलेली भूमिका असली तरी खरं कारण हे शिया आणि सुन्नीयांमधला पंथभेद आहे हे विसरून चालणार नाही. अर्थात अमेरिकेने तेलाच्याबाबतीत आपण आता आखाती देशांवर जास्त अवलंबून नाही आहोत हा डंका पिटायला सुरुवात केली आहे. आणि एकदा का अमेरिकेचं आपल्याबद्दलचं स्वारस्य संपल्यावर, आपल्याबाबतीत कोणताही उलटा-सुलटा निर्णय घेण्यास अमेरिका क्षणाचाही विलंब करणार नाही ही बाब पूर्वानुभवावरून माहित असल्यामुळे हे आखाती देश आपल्या भविष्य काळाबद्दल विचार करू लागले आहेत. भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाने डॉ. मनमोहन सिंह ई-मेल अथवा भ्रमणध्वनी वापरत नाहीत असा खुलासा केला. या प्रकारामध्ये आपण कसे सुरक्षित आहोत हे दाखवण्याचा एक बालिश प्रयत्न केला आहे एवढचं म्हणावं लागेल.


भारत, रशिया आणि चीनयांच्यामधले संबंध दिवसेंदिवस सुधारत आहेत. व्यापार, संरक्षण, शिक्षण, गुंतवणूक आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात होत असलेले आणि होऊ घातलेले मोठ-मोठे करार अति-उल्लेखनीय आहेत. या तीन राष्ट्रांची एकजूट जागतिक राजकारणात खूप प्रभाव पाडू शकते हे अमेरिका जाणून आहे; यावरचा मार्ग ओबामा शोधत आहेत. 


ओबामांसाठी त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदाचं दुसरं पर्व बिकट होत चाललं आहे. वॉशिंगटनमध्ये याच परिस्तिथीला 'सेकंड टर्म कर्स' असा संबोधतात. अजून ओबामांना ३ वर्ष लढत काढायची आहेत. जॉर्ज डब्लू. बुश यांच्या कार्यकाळातचं अमेरिकेच्या विश्वासाला जागतिक पातळीवर तडा गेला होता. नेमका हाच मुद्दा धरून ओबामा आपला प्रचार करत होते. अमेरिकेच्या प्रतिमेची झालेली घसरण आणि इतर देशांनी गमावलेला विशास आपण पुन्हा संपादित करू आणि पुन्हा नव्याने हितसंबंध प्रस्थापित करू या आपल्या आश्वासनानुसार ओबामा वागताना दिसत नाहीयेत.
२०१४मध्ये अमेरिकेमध्ये मध्यावधी निवडणुका आहेत. सध्याच्या विरोधी पक्षाची; रिपब्लिकन पक्षाची कामगिरी जरी उल्लेखनीय नसली तरी त्यांच्याकडे सध्य- स्तिथित दुर्लक्ष करून नाही. अमेरिकी भूमीवर होणारे दहशतवादी हल्ले थांबवण्यासाठी घेतलेले निर्णय ओबामांच्या अंगलट येऊ शकतात. जनतेच्या खासगी बाबीत हेरगिरी करणाऱ्या सरकारवर अमेरिकी जनता नाराज आहे. हा देश नुकताच कुठे आर्थिक संकटातून उभा राहत आहे. ओबामांसमोर बरेच प्रश्न आवासून उभे आहेत. अमेरिकेतला अंमली पदार्थ सेवन कायदा, 'गन लॉबी'ला सांभाळत शस्त्र कायद्याची अंमलबजावणी या मोठ्या समस्या आहेत. आत्ताच्या घडीला स्थलांतर आणि विसा धोरण ओबमांसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान मानलं जातंय. जागतिक तापमानवाढीसंधर्भात अमेरिकेची भूमिका ओबामा लवकरच जगासमोर आणतील असं स्पष्टपणे दिसत आहे. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर विरोध आणि दुफळी माजलेली असताना, ही आग शमवायला ओबामांकडे हेचं हुकुमाचं पान आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत त्यांना अजून खूप काही करायचयं. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चात २५०% नी वाढ झाली आहे. हा तोटा भरून काढायचाय. त्यासाठी ओबामा नवी बाजारपेठ शोधत आहेत. येत्या काही काळात, हे प्रकरण कानावर हात ठेऊन शांत केल्यावर ओबामा आपले विदेश दौरे जोमाने चालू करून अमेरिकेच्या पदरात नफा पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर आपली स्वतःची छबी जागतिक पातळीवर कायमची टिकून रहावी, हा या परदेशवारीमागचा छुपा हेतू आहे, इतकचं!!

या लेखाचा सारांश दिनांक १८नोव्हेंबर , २०१३(सोमवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला. 


                                                                                                                                       वज़ीर