Monday 15 January 2018

पश्चिम आशियातील आगीशी खेळ!

     राजकीय धक्के देणाऱ्या २०१७चा शेवट देखील असाच होऊ पाहतो आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलची राजधानी असल्याची मान्यता दिली. त्याचबरोबर, अमेरिकी दूतावास तेल अवीवमधून जेरुसलेम येथे हलवण्याचे आदेश देऊन त्यांनी मोठी खळबळ माजवली. गेली अनेक दशके पश्चिम आशियाई आणि तेलाचे राजकारण ज्या प्रश्नांभोवती फिरत राहिले त्यातील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न असलेल्या जेरुसलेमला ट्रम्प यांनी हात घातला. या निर्णयाविरोधात जागतिक स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, परवा संयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात १२८-९ असे मतदान झाले. भारताने देखील अमेरिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. इस्राएल वगळता एकाही मोठ्या आणि नावाजलेल्या राष्ट्राने अमेरिकेच्या बाजूने मतदान न केल्यामुळे आमसभेत अमेरिका एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. मात्र, आमसभेतील आकडेमोड न करता, भू-राजकीय परिस्थिती पाहून ट्रम्प यांच्या या निर्णयाच्या बाजूने वा विरोधात कोणते घटक उभे आहेत याचा अन्वयार्थ लावणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

परंपरेने जेरुसलेमच्या प्रश्नाबाबत एकवटणाऱ्या अरबांमध्ये आता दुफळी माजली आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन यांनी अमेरिकेला विरोध दर्शवला असला तरी तो नावापुरता आहे. या तीन देशांच्या दृष्टीने इराणचे मध्य-पूर्वेत वाढणारे वजन अधिक काळजी करण्यासारखे कारण आहे. अणुकरार केल्यानंतर वेग धरू पाहणारी अर्थव्यवस्था, खुल्या बाजारात होणारी इराणच्या तेलाची विक्री, इराकमधील मोसुल आणि इतर शहरांमधून 'आयसिस'च्या झालेल्या पाडावात इराणी सैन्याने बजावलेली निर्णायक भूमिका, इराकमधील इराण पुरस्कृत शिया सरकार, सीरियामध्ये शिया गटात मोडणारे अध्यक्ष बशर अल-असद आणि लेबेनॉनमध्ये शिया समर्थक असणारा 'हेजबोल्लाह' गट असा वर्चस्वाचा मोठा पट्टा इराणने तयार केला आहे. या गटाला व्लादिमिर पुतीन यांचा खंबीर पाठिंबा आणि कतारसारख्या श्रीमंत देशाशी जवळीक आहे. पश्चिम आशियात बेमालूमपणे हातपाय पसरणारा इराण आणि तेलाच्या कमी भावामुळे धक्का लागलेली सौदी अर्थव्यवस्था सौदीच्या पोटात गोळा आणत आहे. इराणचा द्वेष हा सौदी, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, इस्राएल आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा महत्तम साधारण विभाजक आहे आणि यासाठी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला या देशांचा भू-राजकीय परिस्थिती पाहता पाठिंबा आहे. जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा प्रश्न त्यामुळेच या देशांच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. ट्रम्प यांच्या वरदहस्तामुळे अप्रत्यक्षपणे सौदी सत्ता चालवणारे सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, वॉशिंग्टनमध्ये योग्य घसट असलेले संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद, ट्रम्प प्रशासनाचे प्यादे असलेले इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह अल-सीसी या निर्णयाविरोधात ट्रम्प वा इस्रायलशी एकत्र येऊन भांडतील ही गोष्ट शक्य नाही. उलटपक्षी, या तिघांना आपापल्या प्रादेशिक हालचालींसाठी ट्रम्प यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि शस्त्रधाराची गरज आहे. या सगळ्या इराण-विरोधी गटाची मोट बांधून त्याची गाठ आपल्या हातात ठेवताना ट्रम्प यांनी इस्राएल आणि अमेरिका विरोधाच्या एकीला चाणाक्षपणे खिंडार पाडले आहे. पश्चिम आशियातील बदलत्या समीकरणांचे हे आणखी एक ताजे उदाहरण आहे.

असे असले तरी, जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा हा प्रश्न पॅलेस्टिन, इराण, जॉर्डन, लेबेनॉन, तुर्कीस्तानने चांगलाच लावून धरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. इस्राएलचा जेरुसलेमवरचा ताबा आणि तिथे इस्राएलचा सुरु असलेला जमीन हडपण्याचा प्रकार, पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिलेली वागणूक आणि त्याजोगे होणारी रोजची मारामारी ही या देशांच्या लक्षात आहे. जेरुसलेम इस्राएलच्या अधिकृतपणे ताब्यात गेल्यास होणाऱ्या त्रासाची जाणीव या गटाला आहे. त्यामुळेच, या राष्ट्रांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात हाळी दिली आहे. त्यांना अपेक्षित असलेले, पण न मिळालेले यश आणि अरब देशांनी फुटलेली एकी त्यांच्या मार्गातील अडथळे आहेत. तुर्कस्तानने या देशांना जागे करायला सुरुवात केली असून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगान यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध केला आहे. या सगळ्या गोंधळात त्यांनी रशियाशी केलेला शस्त्रांचा करार लक्षणीय आहे. इस्राएल आणि अमेरिकाविरोधी गटाचे नेतृत्व रशियाकडे गेल्यास नवल वाटून घेण्याचे कारण आता नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात झालेले मतदान ट्रम्प यांना आपले पश्चिम आशियाई धोरण बदलायला लावेल असे वाटून घेण्यात तथ्य नाही. आपल्या आधीच्या अमेरिकी अध्यक्ष्यांचे निर्णय बदलायचा सपाटा ट्रम्प यांनी लावला असताना ते या विषयावर सामंजस्याची भूमिका नक्कीच दाखवणार नाहीत. उलट, आपण कच न खाता काहीतरी करून दाखवत आहोत अशा विश्वासात ते वावरत आहेत. त्यांच्या जेरुसलेमच्या या निर्णयाचे अभिप्रेत असलेले त्या प्रदेशातील मोठे हिंसक पडसाद अजून तरी उमटले नाहीयेत. या निर्णयाला विरोध करणारे घटक ट्रम्प यांच्या एकतर्फी निर्णयाने दुखावले असले, तरी जेरुसलेम या ज्वलंत विषयावर एकवटणाऱ्या अरब राष्ट्रांच्या एकीला ट्रम्प यांनी सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना होत असलेल्या विरोधाची धार नक्कीच बोथट आहे. पण, कमी तीव्रता असलेला हा विरोध कधीच उफाळून आपले रंग दाखवणार नाही असे समजणे धोक्याचे ठरेल. कट्टरवादाला प्रोत्साहन मिळून त्याची प्रतिक्रिया उमटायला जरा अवधी लागतो. या अवधीत काळ, वेळ, संदर्भ आणि परिस्थितीचे गणित साधावे लागते. ते दहशतवादाच्या प्रक्रियेला अनुसरूनच आहे. त्यामुळेच, हा निर्णय घेऊन आपले काम संपले असे समजणे ट्रम्प प्रशासनाला महाग पडू शकते. तसे टाळायचे असल्यास ट्रम्प यांना अरब एकीत कायम खोडा घालावा लागेल. सुदैवाने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्तचे नेते आपापल्या राजकीय आणि प्रादेशिक नेतृत्त्वाचा महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहेत. ते ट्रम्प यांचे काम सोपे करत आहेत. अमेरिका पश्चिम आशियाकडे कायम फक्त व्यावहारिक आणि त्रयस्थ भूमिकेतून बघत आली आहे. या भूमिकेचा आव आणून आपण या प्रदेशातील प्रश्नांबाबत मध्यस्थी करू असे अमेरिका भासवत आली आहे. इस्राएलला अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा होता हे सर्वश्रुत होतेच. आता तर इस्राएलच्या मानाच्या दरबारात डोनाल्ड ट्रम्प यांना अढळ स्थान आहे. जेरुसलेमला इस्राएलच्या राजधानीचा मान देऊन ट्रम्प यांनी इस्राएलची उघडपणे तळी उचलली आहे. यामुळे अमेरिका आता मध्यस्थाची भूमिका घेऊ शकणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात विरोध होऊनसुद्धा ट्रम्प आपला निर्णय रेटत, अरब देशांना एकत्र येऊ देणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, अरब एकीची काढलेली ही हवा दहशतवादाच्या शिडात शिरणार नाही ना याची सक्त दक्षता ट्रम्प यांना आत्तापासून घ्यावी लागेल; नाहीतर त्यांनी काढलेली ही चोरटी धाव त्यांच्या अंगाशी येईल.

                                                                                                                                                                                      वज़ीर
हा लेख, गुरुवार ३० डिसेंबर २०१७ रोजी 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या १४व्या पानावर छापण्यात आला.