Sunday 21 July 2013

सायबर सुरक्षेसाठी हवे समावेशक कायद्याचे कवच

सायबर वापराची आणि त्याबद्दलच्या जागरूकतेची भारताला असलेली गरज -

माहिती-तंत्रज्ञान एक महत्वाचं क्षेत्र आहे. भारतच्या आर्थिक प्रगतीत त्याचा वाटा नाकारता येणार नाही. आजच्या युगात या क्षेत्राने क्रांती घडवली आहे. या क्रांतीमुळेच सामान्य जनतेचं जीवन एका वेगळ्या उंचीवर गेलं आहे. 
सर्वाधिक इंटरनेट वापर असलेल्या देशांच्या यादीत चीन आणि अमेरिकेनंतर, भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. स्मार्टफोन, आणि तत्सम अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापरात भारतचा क्रमांक चीननंतर दुसरा लागतो. २०११च्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास १३ लाख भारतीय  इंटरनेटचा वापर करत होते. हाच आकडा २०१६ तिपटीने वाढेल असं इंटरनेट तज्ञाचं मत आहे.  भारतात जवळपास १० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करतात आणि त्यातले जवळपास १२ टक्के भारतीय इंटरनेट आपल्या मोबाईलमधून वापरतात. हे आकडे दिवसें-दिवस नव-नवे विक्रम साधत आहेत. पण, फक्त आकड्यांनी हुरळून न जाता इंटरनेट आणि सायबर वापर, त्याची सुरक्षेची आणि त्याबाबत असलेली जागरूकता याची दखल घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.
त्याचबरोबरीने सायबर युद्धात आणि त्याच्या रणनीतीत, युद्धाच्या संकल्पना संपूर्णपणे बदलत असताना जग आणि खासकरून चीन, अमेरिका, रशिया यांसारखे देश पुढे जात असताना, त्या भयंकर युद्धनीतीचे भान आणि गांभीर्य बाळगणे भारतासाठी गरजेचे आहे. सायबर घुसखोरी किंवा हॅकिंगसाठी हेच पुढारलेले देश भांडवल उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्या अत्याधुनिक माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीने आणि जगावर बारीक लक्ष ठेऊन एकाद्या राष्ट्राला जेरीस आणणाऱ्या अमेरिकेला आणि त्या देशाच्या डावपेचांना सुरुंग लावण्याचं काम 'विकिलिक्स'च्या जुलिअन असांजे आणि आता एडवर्ड स्नोडेन करत आहेत. त्यात पुन्हा चीनी हॅकर्सकडून आपल्या प्रमुख माहितीसाठ्यावर हल्ला होत आहे अशी बोंब मारत अमेरिकेने आधीच रान पेटवले आहे. पण, अमेरिका आणि चीन यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांना आणि त्याच्या परिणामांना भारताला तोंड देणं गरजेचं आहे. आपल्या हॅकर्सना बक्कळ आर्थिक आणि राजकीय बळ देऊन, उलट दुसऱ्या बलाढ्य देशांना धमकीवजा दम भरणे आणि त्यात कुरघोडी करून वरचढ ठरण्याचं कावेबाज धोरणं हे देश अवलंबत आहेत. महत्वाच्या माहितीवर डल्ला मारून अत्यंत कपटीपणे विरोधी देशाचा काटा काढणे ही आजच्या युद्धाची; सायबर युद्धाची खासियत आहे. याच खास कामासाठी या देशांनी आपली फौज मोठ्या प्रमाणावर तयार करायला केव्हाच सुरुवात केली आहे, त्याचे काही प्रमाणात परिणाम आपण भोगतोयसुद्धा आणि म्हणूनच वेळीच सावध होऊन योग्य निर्णय घेण्यात खरी चलाखी आहे.

सायबर गुन्हे आणि त्यांचं गंभीर स्वरूप - 

क्रेडिट कार्ड क्रमांक चोरून खरेदी करणे, खोट्या नावाने एखाद्याची बदनामी करणे, एखाद्याच्या नावे खोटे खाते काढून बाकी लोकांना फसवणे, खोट्या बँका, कंपनी आणि संस्था/संकेतस्थळ काढून बक्कळ पैसा लाटणे, एखाद्या भाषेच्या, जातीच्या, प्रांताच्या, नेत्याच्या विरोधात ऑनलाईन जाहीर टीका करणे, ई-मेल खाते बळकावणे आणि त्यावरून व्हायरस आणि तत्सम गोष्टी अत्यंत कमी वेळात पसरवणे, अनधिकृतपणे सिनेमा, गाणी, पुस्तके, सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणे आणि वापरणे, अश्लील फोटो काढून धमक्या देणे या सर्व गोष्टी सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोडतात. प्राथमिक स्वरुपात, काहीश्या कमी जोखमी वाटणाऱ्या या गुन्ह्यांची तीव्रता भयंकर आहे याचा इथे विसर नको. वैयक्तिक पातळीवर होत असलेल्या या हल्ल्यांमध्ये मानसिक आणि आर्थिक त्रास ठासून भरला आहे. या प्रकारचे हल्ले मजा म्हणून, सूड उगवण्याकरिता किंवा सुत्राधारित पद्धतीने रचलेले असतात. वैयक्तिक पातळीवरचे हेच हल्ले सरकारी, निम-सरकारी, आणि खासगी स्तरावर अत्यंत गंभीर रूप धारण करतात. देशाच्या लष्कराची आणि सुरक्षेची अत्यंत गोपनीय माहिती चोरणे, दहशतवादी कारवायांसाठी संगणकाचा वापर करणे, नव्या शस्त्रांची रेखाचित्रे चोरणे, देशाच्या आणि त्याचाशी निगडीत असलेल्या संकेतस्थळांना खिळखिळं करणे हे सायबर गुन्हे समजले जातात. आर्थिक गोष्टींशी निगडीत असलेल्या आणि एखाद्या देशाच्या सार्वभौमावर हल्ला याचं प्रमाण सायबर गुन्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. महासत्तेचं बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या अमेरिकेचं सायबर धोरण फक्त सायबर हल्ला झाला तर त्याला तोडीस-तोड उत्तर देणे असं आहे, पण वरकरणी समंजस असलेल्या या धोरणाआड पोलीसगिरी कमी आणि जास्त हेरगिरी करून धूर्त सायबर हल्ले चढवणे हेच 'उद्योग' अमेरिका आणि चीन करतात.
भारताच्या आत्तापर्येंत १५० पेक्षा जास्त संकेतस्थळं चीनी हॅकर्सकडून लक्ष्य झाले आहेत, यात सरकारी, निम-सरकारी संकेतस्थळांची संख्या नजरेत भरणारी आहे. भारतात दरवर्षी साधारण ४० लाख सायबर गुन्हे घडतात. तुम्हाला ५००० अमेरिकी डॉलरचं बक्षीस लागलं आहे, ते मिळवण्यासाठी आपल्या डेबिट कार्डाची माहिती पाठवा असा फसवा ई-मेल येतो आणि सगळी माहिती दिल्यानंतर तुमच्या खात्यामधले पैसे गायब होतात. असे  ई-मेल फक्त चीन आणि अमेरिका या देशांमधूनचं नाही तर केनिया, नायजेरीया सारख्या काहीश्या मागास देशांमधूनसुद्धा येत आहेत. जिथे दिवसें-दिवस सामान्य भारतीय माणूस आपल्या प्रगतीचे, नव्या तंत्राद्यानाचे दाखले देत आहे, त्याच संगणीकृत युगाच्या लोभसवाण्या मखमली पडद्याआड अजस्त्र भस्मासुर लपून बसला आहे ही गोष्ट आपल्याला विसरून चालणार नाही.

 सायबर सुरक्षेसाठी सध्याचा भारतातला कायद्याचा आधार -

एखादा सायबर गुन्हा घडल्यास त्याची त्वरित तक्रार करणे आणि गुन्ह्याचा शाहनिशा करून गुन्हेगारांना पकडणे या गोष्टी भारतात अत्यल्प प्रमाणात घडतात. पण काळाची गरज ओळखून कठोर कायदे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्या कायद्यासंदर्भात जागरूकता निर्माण करणे हे सध्या प्रमुख ध्येय असलं पाहिजे. सध्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८  हा सायबर गुन्हे आणि त्यांच्या तपासासाठी वापरला जातो. पण, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत खूप मतभेद आहेत.
गेल्या वर्षी पालघरच्या घटनेनंतर सायबर गुन्ह्याची फोड, कायद्याप्रमाणे विभागणी, अंमलबजावणी, या गोष्टींमध्ये बराच गोंधळ उडाला होता. अश्या आणि इतर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांसाठी कायद्याचा धाक असणे गरजेचं आहे. कडक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी अशा गोष्टींना प्रभावीपणे मारक ठरतील. साधारण शिक्षा तीन वर्ष किंवा ५ लाख रुपयाचा दंड किंवा दोन्ही असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. सायबर सुरक्षेच्या सर्व पैलूंना स्पर्श करू शकेल असा कायदा असणे म्हणूनच गरजेचे आहे. गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि आउटसोर्सिंग करणाऱ्या परदेशी कंपन्या माहितीच्या बाबतीत अत्यंत जागरूक आहेत आणि त्यासाठीच कठोर सायबर सुरक्षा असणाऱ्या देशांना अधिक परदेशी गुंतवणूक लाभते असं आकडे सांगतात.  

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण २०१३ -

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण हे भारताने सध्याच्या परिस्तिथीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचं महत्व ओळखूनच भारत सरकारने धोरण आखून काही महत्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आधार कार्ड नोंदणी, ई-लर्निंग हे प्रकल्प त्याच धोरणाचा भाग आहेत. कुठल्याही देशाचं सायबर सुरक्षा धोरण एका झटक्यात ठरणार नाही. तीच गोष्ट भारतच्या बाबतीत खरी आहे. या प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरणामध्येसुद्धा काही निश्चित बदल होणार आहेत. सध्याचं धोरण खासकरून आर्थिक क्षेत्रावर केंद्रित केलं आहे.  त्याच बरोबरीने राष्ट्रीय सुरक्षा, उर्जा, लष्कर, दळण- वळण या क्षेत्रांचं महत्व ध्यानात ठेऊन हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे.  या धोरणामुळेच भारत देश अमरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड आणि इतर मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे ज्यांना आपलं स्वतंत्र सायबर सुरक्षा धोरण आहे. या धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा नक्कीच उंचावणार आहे पण या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणीमध्ये त्याचं यश लपलं आहे. प्रस्तावित धोरणानुसार ५ लाख कुशल कामगार या कामासाठी लागणार आहेत. व्यापक दृष्टीने विचार केल्यास भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, भारतीय नागरिकांची अंतरदेशीय, परदेशीय घटकांकडून होणारी सायबर बदनामी, आर्थिक फसवणूक, मानसिक पिळवणूक अश्या स्वरूपाच्या गोष्टींना या धोरणामुळे चाप बसेल यात वाद नाही. या धोरणाच्या यशासाठी सरकारी, निम-सरकारी आणि खासगी भांडवलधारांची, संस्थांची मोट बांधण्याचं शिवधनुष्य उचलण्यात आलं आहे. २४ * ७  अखंडित सेवा, राष्ट्रीय आपत्ती आणि सायबर हल्ल्यांच्या वेळी उपयोगी पडणाऱ्या 'टास्क फोर्स'  ची बांधणी करण्याचाही मानस आहे.

पण, विश्लेषकांच्या मते हे धोरण ढोबळ स्वरूपाचं आहे. बारकाईने पाहिल्यास या गोष्टीमध्ये तथ्य आढळतं. हे धोरण ठरवताना त्यात बारीक तपशिलांना पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. त्याच बरोबरीने धोरणाची अंमलबजावणी याबाबत कुठलेही बारकावे नाही आहेत. कसं आणि कुठे स्वरूपाच्या कुठच्याही प्रश्नांना या धोरणामध्ये उत्तर नाहीये. त्यामुळेच सरकारला सायबर सुरक्षेचं नक्की गांभीर्य आहे का याबाबत शंका येते. एकूण १४ महत्वाचे मुद्दे असलेल्या या धोरणामध्ये तपशील अत्यंत कमी आहे. 

सारासार विचार केल्यास बाकी देशांच्या पुढे हे धोरण कित्येक प्रमाणात फिकं आहे. धोरणाची रचना, त्याची मुद्देसूद व्यास्थित मांडणी, त्याची अंमलबजावणी या गोष्टींसाठी लागणारी परिपक्वता या धोरणात अभावानेच दिसते. एखाद्या निवडणुकीचा जाहीरनामा वाचल्याचा भास हे धोरण वाचल्यावर होते. आणि म्हणूनच बाकीच्या देशांना टक्कर देण्याच्या तोडीचं सायबर सुरक्षा धोरण सरकार आखणार का आणि काळाची गरज ओळखून अत्यंत सावधपणे गोष्टी हाताळून देशाला यापुढील आव्हानांना सज्ज करणार का हे बघणं औत्सुक्यचं ठरणार आहे. कुठल्याही पक्षीय अभिनिवेषाशिवाय देशाचा विचार करून चपखल धोरण राबवल्यास आपलंच हित आहे हे सरकारच्या लक्षात आल्यास उत्तम, नाहीतर सगळंच अवघड आहे, हे नक्की !!

                                                                                                                                         वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक ८ जुलै, २०१३(सोमवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला. 
http://goo.gl/tmlelb