सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य माघार घेत असल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात ट्विटरद्वारे जाहीर केले. 'आयसिस'ला संपवणे हेच 'आपले कर्तव्य होते आणि ते आपण पार पाडल्याचे' सांगत सीरियातील आपले संपूर्ण बस्तान आवरण्यात येणार असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले. तसेच, अफगाणिस्तानमधील १४०००पैकी निम्मे लष्कर परत अमेरिकेची कास धरेल असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. हा निर्णय घेताना, विशेष करून सीरियातील माघार ही 'आयसिस'च्या विरोधात लढणाऱ्या ७९ देशांच्या आघाडीला सांगण्यात आले नाही. फ्रान्स सारख्या घटक राष्ट्रांनी या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर लावला आहे. एकतर्फी अश्या या निर्णयाचे ट्रम्प प्रशासनात देखील पूर्णपणे समर्थन नाही. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीस यांनी या निर्णयाविरोधात आणि ट्रम्प यांच्या इतर धोरणांबाबत नापसंती दर्शवत आपल्या पदाचा गुमान राजीनामा दिला आहे. मॅटीस हे भारताचे समर्थक मानले जातात. ट्रम्प प्रशासनातील एक वरिष्ठ आणि अनुभवी प्रशासक म्हणून त्यांचा दबदबा आहे. त्यांचा पदत्याग ट्रम्प प्रशासनातील सुरु असलेला बेबनाव दाखवतो. त्या अनुषंगाने या निर्णयाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
वेळ पडल्यास अमेरिका आपल्या दोस्तांच्या विचारदेखील करीत नाही याचे हे ताजे उदाहरण आहे. सीरियातून माघार घेऊन ट्रम्प आपल्या सहकाऱ्यांना उघड्यावर पाडणार आहेत. यात प्रामुख्याने कुर्द गटाचा समावेश आहे. 'आयसिस' विरोधात पद्धतशीर आणि निडरपणे लढणारे कुर्द ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे देशोधडीला लागतील अशी भीती आहे. तुर्कस्तान आणि त्याचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन या कुर्द गटाला दहशतवादी म्हणून संबोधतात. इराकच्या मोसुल आणि सीरियातील रक्का या 'आयसिस'च्या दोन बालेकिल्ल्यांमधून त्यांना हद्दपार केल्यानंतर 'अमेरिकेचे काम झाले तेव्हा आता 'तुम्ही या' बाकी उरलेल्या 'आयसिस'कडे तुर्कस्तान बघेल' असा एर्दोगन यांचा सल्ला ट्रम्प यांचा पचनी पडला आहे. एका बाजूला कुर्दांच्या नावाने गळा काढत तुर्कस्तानमधील राष्ट्रवाद चेतवत आपली खुर्ची राखायची, दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी अमेरिका, 'नाटो', युरोपीय समुदायाला, पत्रकार जमाल खाशोगी प्रकरणावरून सौदी अरेबियाला 'ब्लॅकमेल' करत पैसे गोळा करायचे असा निवांत उद्योग एर्दोगन करतात. तो त्यांना पक्का जमला आहे. 'आयसिस'शी लढण्याच्या मोबदल्यात एर्दोगन यांनी ट्रम्प यांच्याकडून साडेतीन अब्ज डॉलरची क्षेपणास्त्र यंत्रणा लगेच पदरी पाडून पण घेतली आहे. ही यंत्रणा आपल्या लष्करात जमा होईपर्येंत अमेरिकेच्या पोटात कळ आणत एर्दोगन रशियाशी गुफ्तगू करीत होते. एकाचवेळी इतक्या परस्परविरोधी गटांना झुलवणारा त्यांचा राजकीय धुर्तपणा वादातीत आहे. सीरियाच्या युद्ध्याच्या सुरुवातीला जगभरातील माथेफिरू तरुण-तरुणींना 'आयसिस'च्या प्रदेशात मुक्तप्रवेश करून देण्यात एर्दोगन यांनी आपली आणि सीरियाची सीमारेषा जवळपास पुसली होती. त्यामुळे 'आयसिस' संपवण्याची भाषा करणारे एर्दोगन यांचा या दहशतवादी गटाची वाढ करण्यात मोठा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही. या सगळ्यात रशियाचा फायदा निःसंशय जबरदस्त आहे. सीरियाचे अध्यक्ष असद यांचा रूपाने पश्चिम आशियातील आपला खास दारवान पुतीन यांनी तयार केला आहे. सौदी, इराक, इराण, इस्राईल, सीरिया असे विविध विचारसरणी असलेले देश आज त्या प्रदेशातील प्रश्नांबाबतच्या उत्तरासाठी 'क्रेमलिन'चा दरवाजा ठोठावतात. पुतीन यांची अमेरिकेच्या अनिच्छुक नेतृत्वाची पोकळी भरून काढली आहे. याचा त्यांना होणार दुरोगामी परिणाम कैक पटीने मोठा आहे. अमेरिकेच्या सीरियातील माघारीनंतर इराकमधील शिया समर्थक सरकार, इराण, शिया गटात मोडणारे सीरियाचे असद आणि लेबेनॉनमध्ये वरचढ असणारा हेजबोल्लाह गट असा लांब, शिया पंथाचा वर्चस्वाचा पट्टा तयार झाला आहे. येत्या काळात हाच पट्टा निर्णायक ठरेल. अफगाणिस्तानातील सैन्यकपात तालिबानचा जोर वाढवेल असे म्हणायला वाव आहे. भारताची हजारो कोटींच्या तेथील गुंतवणुकीला मात्र त्यामुळे धोका संभवू शकतो. तालिबानला बाजूला सारून अफगाणिस्तानात शांतता नांदणार नाही हे लक्षात घेऊन रशियाने नोव्हेंबर महिन्यात तालिबान सोबत रीतसर चर्चा केली. त्यावेळी भारताचे दोन प्रतिनिधीसुद्धा उपस्थित होते. १९९९च्या 'इंडियन एअरलाईन्स'च्या 'आयसी ८१४' या विमान अपरहणानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदाच तालिबान बरोबरच्या चर्चेत सहभाग नोंदवला!
तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडणारा प्रत्येक जण ट्रम्प आणि अमेरिकेचे हित एकाच वेळी साधू शकत नसल्याचे सांगत आहेत. या विधानाची परिणामकता ट्रम्प यांचा प्रवास कोणत्या दिशेला सुरू आहे याचा पुरेसा अंदाज देते. वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी तात्विक मतभेद झाल्यास ट्रम्प त्यांना थेट नारळ देतात असा सध्याच्या 'व्हाईट हाऊस'मधील रिवाज आहे. येत्या काळात त्यामुळेच ट्रम्प आपल्याभोवती सगळे 'होयबा' गोळा करतील. जगातल्या एकमेव महासत्तेचा रथ ओढणाऱ्यासाठी असे मान डोलावणारे घातक ठरू शकतात. ओबामांच्या कार्यकालापासून अमेरिकेची पश्चिम आशियातील निष्क्रियता इतर घटकांच्या पथ्यावर पडली आहे. तुर्कस्तान, रशिया, हेजबोल्लाह आणि इराणच्या वाढलेल्या हालचाली अमेरिकेची त्या पट्ट्यातील औपचारिक उपस्थिती अधोरेखित करतात. ती फक्त औपचारिक असली तरी गरजेची होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे पश्चिम आशिया आणि दक्षिण-मध्य आशियातील इतर गटांना मोकळे रान मिळाल्याची भावना आहे. अमेरिकेचा उंट या तंबूतून बाहेर पडायची वाट बघत असणारे हे गट आता आपले खायचे दात दाखवायला सुरु करतील असा कयास आहे. गेल्या काही वर्षात रशिया आणि चीनचे आंतरराष्ट्रीय डाव बेमालूमपणे वेग घेत आहेत. देशांतर्गत निर्विवाद सत्ता मिळवलेले व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपिंग त्यांच्या देशाबाहेरील भौगोलिक महत्वाकांक्षेला बळ देताना दिसत आहेत. या बळाला शुद्ध एकाधिकारशाहीची जोड आहे. त्यामुळे, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधील पोकळीचा फायदा घ्यायला पुतीन आणि जिनपिंग कचरणार नाहीत. ट्रम्प यांनी लष्करी तलवारी म्यान करायची घोषणा केल्यामुळे लष्करी तोडग्यात आणि चर्चेच्या वाटाघाटीत आता अमेरिकेला तितकेसे स्थान नाही. या नकाराची व्याप्ती सीरियात अधिक गडद असणार आहे. रशिया आणि तुर्कस्तानकडून ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा आनंद व्यक्त केला जात आहे तो त्यामुळेच. तुर्कस्तान आता कुर्दांना चेपायला आणि रशिया पश्चिम आशियात आपले हातपाय मोकळेपणाने पसरायला सुरुवात करेल. याचा थेट फायदा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असदना होणार आहे. त्यांनी जवळपास संपूर्ण सीरियावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्या वर्चस्वाला आता राजवटीची किनार लाभणार आहे. आजतागायत असद घराण्याने नऊ अमेरिकी अध्यक्ष आणि त्यांचा दबाव सहज पचवला आहे. अमेरिकेने लोकशाहीचा वसंत फुलवण्याचे स्वप्न घेऊन २०११पासून पेटवलेला पश्चिम आशियातील राजवटींच्याविरोधातील यज्ञ आता लाखो बळींच्या आणि तितक्याच निर्वासितांच्या आहुतीवर असद यांच्यासारख्या त्याच जुलमी राजवटीच्या फायद्याचा ठरत आहे. सर्वांगाने परिणाम होणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे म्हणूनच एकीकडे म्हातारी मेल्याचे दुःख होत असताना दुसरीकडे काळ जास्त सोकावणार आहे.
