Sunday 19 July 2015

There's Something About You – By Yashodhara Lal.

'There's Something About You' - An off-beat love story decked up nicely that certainly relates to your life.

A short review.

This is the first time I went through Yashodhara Lal’s written work. But believe me; her writing captivated my senses right from the first page. Every word of this book has tinged loud and has resonated. The sharp and apt use of vocabulary has been top-notch of Yashodhara’s pen-skills.

The story revolves around Trish; the focal character. She is in her late twenties; fat, aloof; an average looking girl. She is shouldering the responsibilities of managing the monthly expenditure in an expensive city like Mumbai, paying the rent of a sea-faced matchbox flat and handling her ‘Ma’ who she is irritated with and ‘Ba’ who is almost bed-ridden. Trish works as a content writer at a firm. Her lack of up-gradation in every sense has landed her in a serious fuss. Oppressed by her boss and by the work culture, she is fired from her job. With a pile of vexation in her life already, she tries to manage with this setback. Later on, a free-lancing-cum-contract opportunity knocks her door. Trish, with all her anguish, takes it up and it certainly becomes a hit in Mumbai. Fate decides and a 35-year-old bachelor, Samir with some so-to-say-weird instincts gets into her life. The story then takes a wheel and you don’t let the book rest on your coffee-table until you finish it!

Yashodhara has made it simple. She has a brilliant know-how of the corporate working style and has portrayed enough strokes about all characters that eventually start rolling in front of your eyeballs. She has crafted the piece that reveals the specifics of the characters and their lives and hiding the unnecessary information at the same time. She has made it to this equilibrium. A good shot I must say. This book made me vent out some really high-loaded mental stress. A much-needed one. It relates to your life in some way or the other, a not-so-normal love story to munch that lifts the mood although presuming some predictions to be unfolded later!


                                                                                                                                                    - Vazir


Wednesday 8 July 2015

युरोपातील स्थलांतर - सत्तरीतली सत्वपरीक्षा

                    प्रगत राज्यांना, प्रदेशांना आणि राष्ट्रांना स्थलांतर ही नवी बाब नाही. उत्तम पायाभूत सुविधा, नोकऱ्या, शिक्षणाचे पर्याय असणाऱ्या देशांना स्थलांतरीत नागरिकांकडून कायमचं प्रथम प्राधान्य देण्यात येतं. एखाद्या प्रदेशात असे वाढणारे लोंढे, तेथील उपलब्ध सुविधांवर येणारा ताण, तेथील स्थानिक लोकांची रोजगाराच्या संधीमध्ये होणारी कुचंबणा, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असा पेटणारा संघर्ष या गोष्टी आता बहुतेक प्रगत राष्ट्रांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. नित्य-नियमाने घडणाऱ्या या गोष्टी आता विकसित देशांच्या आणि तेथील नागरिकांच्या आयुष्याच्या एक अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. पण, बऱ्याचदा हे स्थलांतर, त्याचे परिणाम आणि त्यातून ओढवणारा संघर्ष डोकेदुखी ठरतात हे देखील तितकंच खरं आहे. 

असाच काहीसा प्रकार सध्या युरोप खंडात बघायला मिळत आहे. अत्यंत साम्यवादी, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततेची कास धरणाऱ्या, सामाजिक स्थैर्यता, औद्योगिकीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या, सभ्य, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत राहणीमान जोपासताना पुरातन वास्तूंची निगा ठेवत संपूर्ण जगाच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या युरोप खंडाला आज बेकायदा स्थलांतराने ग्रासलंय. १९५१ साली युरोपिय राष्ट्रसमूहाची प्राथमिक ढोबळ संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली. ६ देशांनी सुरुवात केलेल्या या समूहाची, एकजुटीची किंबहुना एका व्यापक चळवळीची व्याप्ती आज युरोप खंडातल्या २८ देशांमध्ये पसरली आहे.
सीमावादापलीकडे जाऊन मुक्त-व्यापार करू देणारी, २८ देशांच्या नागरिकांना जास्त आडकाठी न करता कुठेही आपलं बस्तान बसवू देणारी अत्यंत सक्षम चळवळ म्हणून युरोपीय राष्ट्रसमूहाकडे पाहिलं जातं. एकमेकांची सोबत देण्याच्या निर्धाराने ही चळवळ सुरु झाली. वेगवेगळ्या सांस्कृतिक छटा असणारे, असमान अर्थकारण आणि राजकीय धोरण असणारे हे देश या समुहामुळे एकत्र बांधले गेले आहेत. अर्थकारण आणि भिन्न अशी सरकारी कार्यपद्धती असतानासुद्धा केवळ परस्पर हितसंबंध जपणारे, समुह-पातळीवर केलेल्या करारांमुळे ही एकजूट गेली ६०हून अधिक वर्ष सुरु आहे.

तिकडे मध्य-आशियाई आणि आफ्रिका खंडात अराजक माजलंय. 'आयसीस'ची वाटचाल आणि त्यांनी मांडलेला उच्छाद हा त्या पट्ट्यातला आत्ताचा सर्वात ज्वलंत विषय आहे. 'आयसीस'च्या दहशतीचे परिणाम भोगत असताना, तालिबान, अल-कायदा समर्थक अल-शबाब या दहशतवादी संघटना आपल्यापरीने त्रास देत आहेत. थेट अफगाणिस्तानपर्येंत मजल मारलेल्या 'आयसीस'ने परवाचं इजिप्तच्या सिनाई प्रांत्तात ५०हून अधिक सैनिकांची दिवसाढवळ्या कत्तल करत आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. लिबियामधील सरकार आणि विरोधी गटामधली दुफळी हेरून या संघटनेने तिकडेही शिरकाव केला आहे. सिरीयामध्ये गेल्या ५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या नरसंहाराला कंटाळून जवळपास ४ लाख नागरिकांनी आपली घरं केव्हाच सोडून दिली आहेत. सिरीया, सोमालिया, लिबिया, नायजेरिया या देशांमधली सगळी सामान्य प्रजा या युद्धखोरीला, रोज होणाऱ्या जाचक दहशतीला कंटाळून आपल्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु करू पाहत आहे. गोळीबरी आणि बॉम्बवर्षावात जमीनदोस्त झालेलं घरदार, नव्या पिढीची फरफट आणि बेरोजगारीमुळे होणारी उपासमार या सगळ्यावर या पिडीत नागरिकांना एकंच उतारा दिसतोय. युरोप.
तब्बल १ लाख ४० हजार लोकांनी गेल्या ३ वर्षात युरोपकडे स्थलांतर केलं आहे. या स्थलांतरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ८३% वाढ झाली आहे. भूमध्य सागर ओलांडू पाहणाऱ्या या सर्वांचा पहिला आणि जवळचा टेकू म्हणजे इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस किंवा माल्टा हे देश. हे सर्व जण लिबियामार्गे भूमध्य सागर ओलांडून हे देश गाठतात. मुअम्मर गद्दाफीच्या हत्येनंतर विरोधी गटांमध्ये रंगलेली झुंज लिबियामधील खलाशी लोकांच्या पत्थयावर पडली आहे. हे खलाशी माणसी ८००-१००० अमेरिकी डॉलर घेऊन, अत्यंत दाटीवाटीत, जवळपास बोऱ्या वाजलेल्या बोटीत सगळ्यांना बसवून हा प्रवास सुरु करतात.  हा जवळपास ४,५०० मैलांचा तरंगता प्रवास म्हणजे मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूकीचा सर्वोच्च नमुना आहे. डबघाईला आलेल्या नावेतून प्रवास करताना सुमारे १,८०० लोकांना यावर्षी जलसमाधी मिळाली आहे. कित्येक दिवस अन्न-पाण्यावाचून तग काढत हे सगळे विनातक्रार युरोपात दाखल झाले तरचं नवल. धार्मिक भेदावरून भर समुद्रात एकमेकांचा जीव घेऊन युरोपात दाखल झालेले अनेक जण आहेत. मागास देशातून जिवाच्या आकांताने पळ काढत, पडेल ते काम करत, पै-पै जोडून नशिबाच्या जोरावर युरोप गाठलेले आणि असे अंगावर शहारे येणारी असंख्य उदारहणं आहेत.

एवढ्या मोठ्या संख्येने इटली आणि ग्रीसमध्ये येणाऱ्यांचा ताप देखील तितकाच मोठा आहे. कायदेशीर स्थलांतराचे कुठलेही दस्तावेज नसताना यांना कसा आश्रय द्यायचा हा या युरोपीय देशांपुढील सर्वात बिकट प्रश्न आहे. त्याचबरोबर एकाच देशात बक्कळ प्रमाणत येणारे लोंढे, त्यांची मानसिकता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसताना वाढणारी अनेक प्रकारची गुन्हेगारी या गोष्टींना अटकाव घालण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रासमूहाने या नागरिकांची २८ देशात समान वाटणी आणि त्याच बरोबर हे नागरिक गुन्हेगारीच्या मार्गाला लागू नयेत म्हणून त्यांचे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाला ब्रिटन, आयर्लंड, हंगेरी आदी देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. 'आयसीस' सारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळणारे स्वदेशी नागरिक, आउटसोर्सिंगमुळे कमी होणाऱ्या नोकऱ्या, परकीय चलनाची घटणारी गंगाजळी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था अशी हालाखीची स्थिती असताना ही नसती डोकेदुखी नको म्हणून त्यांचा हा विरोध स्वाभाविक आहे.
यापेक्षा थेट लिबियामध्ये घुसून या खलाशी लोकांचं भांडवल नष्ट करावं ही मागणी या देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात केली. अर्थातचं लिबियाने या मागणीला विरोध दर्शवला. इटली आणि ग्रीसची अंतर्गत व्यवस्था हेलखावे खात असताना रोज बेकायदा येणारे नागरिक आणि अश्या वाईट वेळी राष्ट्रसमूहातील इतर देशांनी दाखवलेले आपले रंग यामुळे या युरोपीय देशांमधली वैचारिक पकड ढिली पडत आहे. हीच वैचारिक दुफळी त्यांच्या अडचणी वाढवेल असं स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेल्या ग्रीससारख्या देशाला हा धोका मोठ्या तीव्रतेने जाणवेल असं भाकीत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

जन्म झालेल्या देशात आयुष्याची परवड होत असताना या मागास देशातील नागरिकांना पाण्यापलीकच्या किनाऱ्यावर चमचमणारा युरोप दिसतो. तेथील राहणीमानाच्या, रोजगाराच्या गोष्टी ऐकल्या असतात, बघितल्या असतात. दिवसेंदिवस दिवाळखोरीकडे वाटचाल होणाऱ्या देशांमधून सुटून उर्वरित आयुष्याला सकारात्मकरित्या काही कलाटणी मिळते का हे बघायला आणि त्या एका संधीच्या शोधासाठी हा कैक हजार मैलांच्या तरंगता प्रवास ते जिवावर बेतून करत आहेत.
युरोपच्या किनाऱ्यावर थडकून त्यांना पुढे कितपत मदत होणार, तेथील स्थानिक प्रशासन त्यांना नियमाने राहू देणार का, तेथील रोजगाराच्या संधींचा त्यांना किती फायदा होणार आणि स्थानिक नागरिक त्यांना कितपत स्वीकारणार हे सगळे पैलू या स्थलांतराशी निगडीत आहेत. या पैलूंनादेखील अनेक अंतर्गत पदर आहेत. सत्तरीच्या जवळ आपली वाटचाल करणाऱ्या युरोपीय राष्ट्रसमूहाच्या मूळ संकल्पनेलाच या सगळ्या गोंधळामुळे तडा जातोय हे तर अगदी उघड आहे, पण या नसत्या दुखण्यामुळे त्यांच्या साम्यवादाला, अंतर्गत सामंजस्याला आणि प्रापंचिक अर्थकारणाला त्याहीपेक्षा मोठा सुरुंग लागतोय हीच त्यांच्यासमोर मांडलेली अत्यंत खडतर अशी सत्वपरीक्षा आहे, इतकंच.

                                                                                                                                                    वज़ीर 


या लेखाचा सारांश दिनांक ०९ जुलै, २०१५ (गुरुवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला.