Saturday 18 August 2012

अमेरिका - पाकिस्तान संबंध ; बिघडलेले - बिघडवलेले.


अमेरिका - पाकिस्तान संबंध ; बिघडलेले - बिघडवलेले.

अमेरिका - पाकिस्तान याचं एकमेकांच्या बाबतीत नक्की काय पर-राष्ट्रीय धोरण आहे या विषयावर अनेक अटकळी बांधल्या गेल्या आहेत. काही जणांच्या मते ते जिवाभावाचे मित्र देश आहेत, काहींच्या मते ते फक्त निर्णायक वेळेची वाट पाहत आहेत, आणि त्यानंतर त्यांमध्ये तुंबळ युद्ध होणार आहे. अशा  एक - ना - अनेक गोष्टी या विषयाशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. पण खोलवर जाऊन जर गोष्टी समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर या दोन देशांमधल्या संबंधांना अनेक पदर आहेत, हे दिसून येते.



जवळपास साडेसात महिन्यांपूर्वी  नाटो (NATO) च्या हवाई हल्ल्यामध्ये २४ पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर, पाकिस्तानने अफगाणिस्तान मध्ये जाणारे नाटोचे रस्ते बंद केले होते आणि अफगाणिस्तानमध्ये असणार्या अमेरिकी सैनिकांना वेठीस धरण्याचा पुष्कळ सफल प्रयत्न पाकिस्तानने केला होता. पण परवाच अमेरिकेच्या पर-राष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी साडेसात महिन्यांपूर्वीच्या घटनेबद्दल 'खेद' व्यक्त करून, बंद केलेले रस्ते तात्पुरते चालू करून घेतले, आणि वॉशिंग्टन आणि इस्लामाबाद यांच्या मध्ये पेटलेला आणखी एक मुद्दा काही वेळाकरिता शांत केला. या चालीमध्ये पाकिस्तानने सपशेल मार खाल्ल्याचं दिसून येतं आणि अमेरिका पुन्हा एकदा पकड घेताना दिसून येते. पाकिस्तानने लगेच रस्ते चालू करून दिले,याला कारण एकच ; अमेरिकेकडून मिळणारी दणकट आर्थिक मदत. या सगळ्या प्रकारात हिलरी क्लिंटन यांची जर वाक्यं ऐकली तर लक्षात येतं की त्यांनी कुठेही माफीचा उल्लेख केला नाहीये, त्यांनी फक्त खेद व्यक्त केला आहे. 
पण, अमेरिकेपेक्षा मुरब्बी राजकारणात मागे असलेल्या पाकिस्तानी राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी लगेच मोठ्या मनाने ही 'माफी' मान्य करून रस्ते चालू करून दिलेसुद्धा !

पण, अशी कोणाचीही माफी मागायला अमेरिका मूर्ख नाही. यामागे विचारपूर्वक आखणी केलेलं राजकारण दडलं आहे. हे रस्ते बंद असताना अफगाणिस्तानात असलेल्या आपल्या सैन्याला रसद पुरवण्यात अडचण येत होती, ज्याचा जवळपास १० कोटी डॉलरचा बोजा दर महिन्याला अमेरिकी तिजोरीवर पडत होता, असं अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लिओन पनेटा यांनी जाहीर केलं आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानी जमिनीवरून अफगाणिस्तान मध्ये असणार्या अमेरिकी सैन्यावर हल्ला करणाऱ्या 'हक्कानी कट्टर-पंथीयांना' रोखण्याचे विनंतीवजा आदेश अमेरिकेने पाकिस्तानला दिले आहेत. कारण काहीश्या 'अहिंसा'वादी पदाला गेलेल्या ओबामा प्रशासनाला आपणहून थेट हल्ला करून स्वतःच्या प्रतिमेला कुठचाही डाग लावून घ्यायचा नाही. याच बरोबर राष्ट्राध्यक्ष-पदाच्या निवडणुका अगदी जवळ आल्या असताना आणि देश आर्थिक संकटात असताना थेट हल्ला करून नसतं दुखणं अमेरिका स्वतः मागे लावून घेऊ इच्छित नाही. ज्या छुप्या मार्गाने अमेरिका अरब देशांमध्ये  बंड घडवून आणत आहेत, थोड्याफार त्याचप्रकारे बंड पाकिस्तानविरोधात पाकिस्तानी नागरिकांकडून घडवून आणण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे, असे दिसते. त्याचबरोबर अमेरिकेला तालिबानचा जास्तीत-जास्त बिमोड करायचाय, कारण साल २०१४ अखेरपर्येंत अमेरिकी सैन्य, अफगाणिस्तान सोडेल असं ओबामांनी जाहीर केलं आहे.  


                                                                                                                               पाकिस्तानने सुद्धा, अमेरिकेने 'शमशी हवाई अड्डा' सोडावा अशी मागणी लावून धरली, अमेरिका(CIA) हाच हवाई अड्डा वाव्य पाकिस्तानी - अफगाणिस्तानी भागात ड्रोन हल्ले करण्यासाठी वापरत आहे. ही मागणी लावून धरताना हिना रब्बानी खार यांचा धूर्तपणा दिसून आला, पण त्याहून वरचढ असलेल्या ओबामा प्रशासनाने ड्रोन हल्ले हे दहशतवादा-विरोधाचं एक अमूल्य अस्त्र असल्याचा कांगावा करून हुशारीने वेळ मारून नेली. एक गोष्ट इथे नक्की आहे की पाकिस्तानी राजकारण्यांनी आता कितीही अमेरिकेशी पटवून घ्यायचा प्रयत्न केलं तरी, सामान्य पाकिस्तानी नागरिकाचा अमेरीकेविरोधातला असंतोष वाढत आहे, किंबहुना त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. आता तिथला सामान्य नागरिक कुठच्याही कायद्याला व विरोधाला न जुमानता, थेट त्या नाटोच्या रस्त्यांवर  उतरून निदर्शनं करत आहे. ओबामा प्रशासनाने ड्रोन हल्ल्याचा आता फक्त पाऊसच पाडायचा बाकी ठेवला आहे, कारण ड्रोन हल्ले आता नित्याचे झाले आहेत, त्यामुळे वैतागलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची भावना 'भिक नको पण कुत्रं आवर' अशी झाली आहे. ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात असणे आणि अमेरीकेने त्याला पाकिस्तानात घुसून मारणे, नंतर केलेल्या तपासात लादेन पाकिस्तानात गेली ४ ते ५ वर्षे राहत होता असं आढळून येणे, त्याच बरोबर भारताकडून २६/११ संदर्भात मिळणारे पुरावे, यामुळे पाकिस्तानने कितीही कांगावा केलं तरी सुद्धा पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळत आहे. त्यामुळे अमेरिकी धोरणांचा माफक विरोध करणे, पण आर्थिक मदतीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे त्यामध्ये अचूकता न साधणे यामुळे पाकिस्तानचे हात जणू काही दगडाखाली अडकले आहेत. 

आता इतके सारे मुद्दे आणि पुरावे पाकिस्तानविरोधात जात असताना अमेरिका गप्प का हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरला बरेच पैलू आहेत; सध्या अमेरिका, इराण आणि इस्त्राईल यांचातला वाद कौशल्याने सोडवायचा प्रयत्न करत आहे. त्याच बरोबर सिरीयामधलं बंड आणि त्याचे परिणाम सावरण्यात अमेरिका जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे, असं दिसत आहे. आर्थिक संकट चालू असताना युद्ध पुकारून देश अडचणीत नको हा प्रभावी कानमंत्र ओबामा वापरत आहेत. पण अमेरिकेचा आणि अमेरिकी राष्ट्राध्याक्ष्यांचा एकूण इतिहास पाहता, युद्धाची ही उबळ ओबामा जास्त दिवस दाबून ठेवतील असे वाटत नाही. आपण केलेल्या चुका आणि आपल्या हातून घडलेल्या वाईट गोष्टी यांचं खापर दुसर्या कोणाच्याही माथी फोडून आपली बाजू 'सेफ' करून घेण्यात अमेरिकेचा हात कोणीच धरू शकत नाही. 

त्यामुळेच येत्या काही काळात, सगळ्या गोष्टींचा सगळ्या बाजूने उत्तम मेळ जमल्यास अमेरिका 'साम-दाम-दंड-भेद' वापरून पाकिस्तानला असा काही दणका देईल आणि आपलीच बाजू कशी बरोबर आहे याचं स्पष्टीकरण ही महासत्ता जगाच्या गळी अदगी सराईतपणे उतरवेल, हे जगाला खूप काही शिकवून जाईल. पण स्वतः च्या फायद्यासाठी 'उलट्या काळजाने' गोष्टी हाताळून 'वेचून वेचून' मारणे हे अमेरिकेचं जुनं आणि हुकमी धोरण, अमेरिका पुन्हा एकदा वापरात आणेल, हे नक्की !

                                                                                                        - वज़ीर 

कवित्वशक्तीला व्यवहारवादाचे आव्हान!

कवित्वशक्तीला व्यवहारवादाचे आव्हान!



गेल्या 2008 मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीला आपल्या प्रचार मुद्‌द्‌यांत सर्वप्रथम स्थान देऊन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतील उमेदवार बराक ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली. 

"चेंज वी कॅन बिलिव इन' आणि "येस वुई कॅन' या घोषवाक्‍यांवर आणि एका सशक्त, अखंड आणि प्रगत अमेरिकेचं स्वप्न दाखवत ओबामा यांनी आपली वाटचाल चालू केली. काहीतरी नवीन, चकचकीत, ताजं आणि "आउट ऑफ बॉक्‍स' करून दाखवायचं स्वप्न ओबामा रंगवू लागले. 

जॉर्ज बुश यांच्या राजवटीत रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न ओबामा प्रशासनाने केला; पण ते प्रयत्न त्या गडद आर्थिक संकटाच्या, कर्जतारण बाजारपेठेच्या आणि अमेरिकी नागरिकांच्या राहणीमानामुळे फिके पडलेले आपल्याला दिसून येतात. याचाच फायदा विरोधकांनी घेतला आणि जसजशी वेळ पुढे सरकत गेली, तसतशी ओबामांची प्रसिद्धी आणि त्यांनी केलेल्या कामांचा आलेख खालावू लागला. तथापि, ओबामांनी 50-60 टक्के कामे केली आहेत, असे दिसून येते.
निवडून आल्याच्या 100 दिवसांत ओबामांनी "अमेरिकी फेरगुंतवणूक कायदा 2009' अमलात आणला. जानेवारी 2009 मध्ये 8.5 लाख नोकऱ्या जाण्याचं प्रमाण, जानेवारी 2012 मध्ये 2 लाख 43 हजार इतकं कमी झालं आहे. पाकिस्तानात जाऊन लादेनचा खात्मा करण्याचा निर्णयही ओबामांच्या प्रचाराचा मुद्दा बनेल. 



मिट रोम्नी ओबामांना टक्कर देण्यास सज्ज झाले आहेत. मॅसेच्युसेट्‌सचे गव्हर्नर असताना रोम्नी यांनी तेथील कर वाचवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतींना पायबंद घालून जवळपास 30 कोटी डॉलरचा महसूल गोळा केला होता. रोम्नी यांचा इतिहास पाहता, ते गव्हर्नर असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या करांमध्ये भरघोस वाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी रोम्नी यांनी वाहन परवाना, विवाह नोंदणी आणि शस्त्र परवाना यांच्या रकमेत वाढ केली होती. आर्थिक आकड्यांचा कोणीसुद्धा करू शकणार नाही इतका सखोल अभ्यास करून अचूक निर्णय घेणे, ही रोम्नी यांची खासियत आहे. म्हणूनच त्यांना "उद्योजक गव्हर्नर' असे म्हणत आणि आता त्यांना "उद्योजक राष्ट्राध्यक्ष' व्हायचंय.
याच अनुभवाच्या जोरावर आणि सर्वसामान्य जनतेची नस अचूकपणे पकडत रोम्नी ओबामा यांना खिंडीत पकडू पाहात आहेत. येत्या काळात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे, यावरच आपली दुसरी "टर्म' अवलंबून आहे, हे ओबामांना पक्के ठाऊक आहे. त्यासाठीच त्यांनी अमेरिकी कंपन्यांना चीन आणि भारतात "आउट-सोर्सिंग' कमी करण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या या धोरणाचा फटका भारतासारख्या देशांना बसू शकतो. इथल्या तरुणांचे माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील रोजगार त्यामुळे कमी होऊ शकतात. ओबामांची आर्थिक धोरणे कामचलावू अजिबात नाहीत, उलट ती अधिक व्यापक आहेत. फक्त त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना वेळ लागेल. म्हणूनच ओबामा लोकांकडे अजून एक संधी मागत आहेत. 

"फॉरवर्ड' ही त्यांच्या प्रचाराची "पंचलाइन' आहे.रोम्नी जरी हा मुद्दा तापवून आपला गाडा पुढे रेटत असले, तरी हे संकट असे जादू केल्यासारखे सुटणार नाही, हे त्यांनासुद्धा माहीत असावं. कारण फक्त अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांचा विचार करून भागणार नाही, संपूर्ण जगाची आर्थिक नाडी अमेरिकेच्या हातात आहे. महासत्ता असण्याचा हा एक तोटाच म्हणावा लागेल. ओबामा आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावणार, हे निश्‍चित. त्यांच्या कवित्वशक्तीलाही पुन्हा एकदा बहर येणार, असे दिसते. "इट्‌स नॉट अबाऊट रेड स्टेट्‌स ऑर ब्लू स्टेट्‌स, इट्‌स अबाऊट युनायटेड स्टेट्‌स' हे त्यांचं वाक्‍य गाजत आहे.

                                                        - वज़ीर 

दिनांक १३ जून, २०१२ रोजी 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान क्रमांक ४) हा लेख छापण्यात आला.
http://goo.gl/D2mQek