Saturday 19 December 2015

अमेरिका आघाडीचा स्वार्थी दुटप्पीपणा...

                 शार्ली हेब्दो', ऍम्सटरडॅम - पॅरिस रेल्वे आणि परवा 'आयसीस'ने पॅरिसमध्ये केलेला गोळीबार हे २०१५ मधील फ्रान्सवर करण्यात आलेले मोठे हल्ले आहेत. 'आयसीस'वरील हल्ल्यांमध्ये फ्रान्स नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे आणि 'आयसीस'ने देखील सुरुवातीपासून फ्रान्सला धडा शिकवण्याची वल्गना केली आहे. अगदी परवाच्या हल्ल्यानंतर देखील फ्रान्सला त्रास देत राहू हे 'आयसीस'ने ठासून सांगितले आहे. हा हल्ला, जो 'आयसीस'ची भिन्न कार्यपद्धत अधोरेखित करतो. एका प्रदेशात न अडकता आपले खंदे समर्थक तयार आणि प्रशिक्षित करून, त्यांना आपापल्या देशांमध्ये माघारी धाडून आणि त्यांच्याकडून हल्ला करून घेण्यात कमालीचा सोपेपणा आहे.
अशी कार्यपद्धत वापरताना भौगोलिक सीमा गळून पडतात आणि म्हणूनच फ्रान्समध्ये हल्ला होणार हे माहित असतानासुद्धा त्याची नक्की माहिती आणि आवाका आधी लक्षात आला नाही. 

सिरीयामधला जनक्षोभ आणि त्याला खतपाणी घालून सिरियाचे राष्ट्रप्रमुख बशर अल-असद, त्यांचे सोबती रशिया, इराण आणि त्यांचा विरोधी गट अमेरिका, सौदी आणि जॉर्डन यांनी हे दिवस स्वतःवर ओढवून घेतले आहेत. चर्चेसाठी हात आखडते घेऊन नाकं मुरडणारे हे दोन्ही देश सुमारे ४ लाख बळी, २लाखांवर निर्वासित युरोपकडे वळल्यानंतर आणि ४ वर्षांच्या विध्वंसानंतर आता चर्चेसाठी ऑस्ट्रियामध्ये भेटले. सिरीयाचे प्रतिनिधी सोडून इतर १२ देशांच्या दूतांनी सिरीयाच्या भवितव्यावर चर्चा केली. वाटाघाटींची कब्बडी खेळत येत्या दीड वर्षात निवडणुकीच्या माध्यमाने सिरीया आणि असद यांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवला जाईल असा कयास बांधत सर्वांनी निरोप घेतला. एखाद्या देशाविषयी इतर बंडखोर देशांनी ठरवायचे सर्व निर्णय आणि त्याजोगे गपगुमानपणे येणारी नामुष्की सिरियाच्या नशिबी आली आहे. ताज्या वर्तमानातलं हे एक ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण. तरी बरं सिरीयामध्ये भरमसाठ तेल नाही. नाहीतर या देशांनी तेलासाठी आज आहे त्यापेक्षा जास्त क्रौर्यसीमा गाठली असती. या सगळ्या वेळात 'आयसीस' आपले हात-पाय पसरत होती. अमेरिकी आघाडीचे शास्त्र वेचून 'आयसीस' फोफावली हे तर उघड आहे. आधी मदत नंतर विरोध अशी अमेरिकेची 'आयसीस'बद्दलची भूमिका राहिली आहे. मध्यंतरी अमेरिकेने कुर्दिश फौजांना 'आयसीस' विरुद्ध तयार करण्याचा कार्यक्रम सिरीयामध्ये हाती घेतला होता.
पण, नियोजनाभावी ५० कोटी अमेरिकी डॉलरच्या या कार्यक्रमला नारळ देण्यात आला. यातील बहुतांशी शस्त्र 'आयसीस'ला विकली गेल्याचं बोललं जातं. अमेरिकेची ही धरसोड वृत्ती, असद प्रेम, टारटस बंदराचं रशियाला असलेलं महत्त्व आणि युरोपकडे बेकायदा होणारं स्थलांतरावरून रशियाने सिरीयामधील 'आयसीस'च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ला सुरु केला. फ्रान्स तयारचं होता आणि म्हणूनच तो 'आयसीस'च्या निशायाण्यावर आला आहे.  

काहीश्या मागे पडलेल्या असद समर्थकांना रशिया, इराण आणि हेजबोल्लाह यांच्या या मदतीमुळे स्फुरण चढलं. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन आपला डाव साधत शक्तीशाली होत आहेत हे पाहून ओबामांनी ५० रणनितीकार सिरियात पाठवले. इराकमधील सिंजर प्रांत आता 'आयसीस'कडून अमेरिकी मदतीच्या जीवावर परत घेतल्याचे कुर्दिश फौजांनी जाहीर केले आहे. 'आयसीस'च्या ताब्यात असताना झालेली सिंजर प्रांतातल्या याझिदी मुला-माणसांचं शिरकाण आणि मुली-महिलांच्या अब्रूच्या केलेल्या धिंडीमुळे आजही मन विदारक होतं. सिरीयामधील रक्का शहर ते इराकमधील मोसुल शहराला जोडणारा महामार्ग सिंजरमधून जातो. सिंजरचा ताबा हे 'आयसीस'विरोधी गटाचं मोठं यश आहे. पण, अमेरिकीची कुरीशी फौजांना मदत टर्की आणि तेथील नवीन स्थापन झालेल्या सरकारला कितपत पचनी पडते यात शंका आहे. फ्रान्स आणि रशिया आता चिडून 'आयसीस'वर हवाई हल्ले करत आहेत. सर्व देशांच्या लष्कराला रणांगणात उतरवायची 'आयसीस'ची खेळी दिसत आहे. ओबामांचं अध्यक्षपदाचं एक वर्ष राहिलं आहे. त्यांनी युद्धखोर भूमिका बऱ्यापैकी टाळली आहे मात्र आता 'आयसीस'वर कारवाई करणं त्यांना क्रमप्राप्त आहे. पेंटागॉनने 'जिहादी जॉन'चा काढलेला काटा हा अभिनंदनीय असला तरी 'आयसीस'चा पसारा मोठा आणि भौगोलिक दृष्ट्या व्यापक आहे हे विसरून चालणार नाही. तिची कार्यपद्धती पाहता, युरोपमध्ये निर्वासितांचा टक्का लक्षात घेता सबंध युरोप जणू एखाद्या 'टाईम बॉम्ब'वर बसला आहे. भूगोलाचा विचार करता अमेरिका या घटकांपासून दूर असली तरी आम्ही तिकडेही आमचा इंगा दाखवू असे 'आयसीस'चे प्रवक्ते बिनदिक्कतपणे सांगत आहेत.
'आयसीस'च्या साधन-सामुग्रीवर घाव घालताना तिच्या विचारांची पकड ढिली करून नेस्तनाबूत करण्यात जय प्राप्त झाल्यास अमेरिकी आघाडीची ही मोहीम तडीस जाईल असे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, थेट मंगळावर अचूकपणे यान उतरवणाऱ्या अमेरिकेचे मुबलक शस्त्रास्त्र नेमके 'आयसीस'च्या प्रदेशात कसे पडतात हा प्रश्न आता अमेरिकी सुजाण नागरिक विचारू लागले आहेत. पॅरिसवर हल्ला झाल्यानंतर थयथयाट करणाऱ्या अमेरिकी आघाडीला आणि माध्यमांना त्याच्या एक दिवसापूर्वी बैरुत, लेबेनॉनमध्ये शिया पंथावर झालेल्या स्फोटाचे आणि रोज मरणाशी सामना करणाऱ्या मध्य-आशियाई जनतेचे काही वाटत नाही का हा सूर आता राजकीय जाणकार लावत आहेत. दहशतवाद्यांना शस्त्र पुरवणारे जेव्हा आपल्या मायदेशी सरकारवर दबाव आणतात किंबहुना सरकार चालवतात तेव्हा सामरिक विचार करणारे फार कमी लोक पुढे येउन आपली स्पष्ट आणि स्वच्छ भूमिका मांडून तिची अंमलबजावणी करतात असे इतिहास सांगतो.
अमेरिका, रशिया, चीन आणि फ्रान्ससारखे देश यातून काही आत्मचिंतन करणार की दरवेळी अश्या हल्ल्यांनंतर छाती बडवून घेत दहशतवाद्यांना पुन्हा शस्त्रास्त्र पुरवत आपला आहे तो कित्ता पुढे गिरवणार हे येत्या काही महिन्यांत दिसेलंच. त्यांच्या या निर्णयानंतरचं मात्र हे देश खरंच जगात शांतता नांदवतात की नुसत्या फाजील गप्पा मारतात हे कळेल. 


                                                                                                                                                                                          वज़ीर

या लेखाचा सारांश मंगळवार, दिनांक ०८ डिसेंबर २०१५च्या 'सकाळ' मध्ये चालू घडामोडी सदरात (पान ७) छापण्यात आला.

Thursday 22 October 2015

जागतिक महासत्तेची शोकांतिका...

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची समजली जाणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक सुमारे एक वर्षावर येउन ठेपली आहे. अनेक विषयांवर दुरोगामी प्रभाव पाडू शकणाऱ्या या निवडणुकीचं महत्त्व लक्षात घेऊन तेथील राजकारण्यांमध्ये आता जोरदार धुमश्चक्री सुरु झाली आहे. घटनेने नेमून दिल्याप्रमाणे कमाल वर्ष राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ असतोबराक ओबामांच्या  वर्षांच्या कार्यकाळाची सांगता नव्या नेत्याच्या निवडीने होणार आहे. ही निवड अमेरिकी जनता अप्रत्यक्षपणे करते. म्हणजेच, अमेरिकी जनता राज्यांमधून 'हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह'चे सदस्य निवडते, त्याच्या संख्येच्या प्राबल्यावर निर्वाचन समिती आणि त्यातील सदस्य नेमली जातात आणि मग हे सदस्य राष्ट्राध्यक्ष निवडून देतात
Seal of The President of The United States 
Image credit - Google
अमेरिकेचा सर्वोच्च नेता आणि उप-नेता निवडायची प्रक्रिया मुख्यत्वे द्विपक्षीय असते. कारण, तेथील पारंपारिक मतदार रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रॅटिक पक्षाला प्रामुख्याने आपली पसंती दर्शवतोयाचे अंकगणित मांडताना ५० घटक राज्य असलेल्या अमेरिकेत काही राज्य गेले कित्येक दशकं या प्रमुख दोन पक्षांपैकी एकाला डोळे झाकून मतदान करतातयामध्ये आजही तसूभर फरक पडला नाहीये. काही राज्य मात्र आपला कौल कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात घालतील या आधारे या संपूर्ण निवडणुकीचं गणित मांडलं जातं. 'स्विंग स्टेट्स' असे संबोधले जाणाऱ्या या राज्यांची संख्या सुमारे -१२ आहे. न्यू हॅम्पशायर, आयोवा आणि ओहायो या राज्यांचा यात नक्की समावेश असतो. प्राप्त परिस्थिती, रोजगार निर्मिती, आर्थिक धोरण, पक्षाबद्दल असणारी समर्थनाची किंवा विरोधाची लाट आणि उमेदवाराचा वैयक्तिक प्रभाव या राज्यांची संख्या ठरवतो. नेता निवडीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या या राज्यांमध्ये म्हणूनच हे दोन पक्ष आणि त्यांचे दोन उमेदवार सर्वात जास्त ताकद, पैसे आणि वेळ खर्च करतात. संपूर्ण अमेरिकेत पुढील वर्षभर प्रचार अधिक गतिमान होत जाईल. अमेरिकेचा ५८वा राष्ट्राध्यक्ष 'व्हाईट हाउसमध्ये स्थानापन्न होईपर्यंत जगातील सर्व माध्यमं आणि राजकीय जाणकारांच या प्रक्रियेकडे बारीक लक्ष असेल

यंदा रिपब्लिकन पक्षाकडून तब्बल १७ तर ​​डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून  जणांनी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी आपली इच्छा दर्शवली आहे. मोठ्या मजेशीर असणाऱ्या प्राथमिक फेरीत हे पुढारी स्वपक्षीयांबरोबर लढून त्यातील एकाचे नाव उमेदवारीसाठी पुढे करतात. अफगाणिस्तान आणि इराक अशी  मोठी युद्ध सुरु करून आणि १९२९ नंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक मंदीत देश सोडून धाकटे जॉर्ज बुश यांनी आपला वर्षांचा कार्यकाळ संपवला होता. ओबामांनी दिलेली आश्वासनं आणि त्यावरची त्यांची कामगिरी हा चर्चेचा मुद्दा आहे. साधारणपणे ४०-५० टक्के अमेरिकी नागरिक ओबामांच्या कामगिरीवर समाधानी आहेत. याचाच अर्थ ओबामांच्या डेमोक्रॅटिक आणि त्यांचा विरोधक रिपब्लिकन पक्षाला ५०-५०% जिंकण्याची संधी आहे. जिंकण्याची ही टक्केवारी येत्या एक वर्षात अनेक घटकांमुळे आश्चर्यचकितरित्या बदलू शकते. २०१२ सालच्या निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक खर्चिक असेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. म्हणूनच या दोन पक्षांमधील कुठला नेता जास्त निधी गोळा करतो ही बाब त्याच्या निवडीला अधिक धार देतेरिपब्लिकन पक्षाकडून डोनाल्ड ट्रम्प, बेन कारसन, जेब बुश, मार्को रुबिओ यांचे नाव चर्चेत आहे. भारतीय वंशाचे बॉबी जिंदाल पहिल्या १० जणांमध्ये देखील नाहीयेत. जेब बुश यांच्या निधीची गोळाबेरीज दिवसेंदिवस घटत आहेयांपैकी डोनाल्ड ट्रम्प निवडणुकपूर्व सर्वेक्षणात आघाडीवर आहेत. कौटुंबिक बांधकाम व्यवसाय आणि वडिलोपार्जित अफाट संपत्तीच्या जोरावर ट्रम्प आपला गाडा हाकत आहेतमाध्यम केंद्री आणि आचरत विधानं करण्यात ट्रम्प ख्यातनाम आहेत.
Republican election symbol - Elephant
Democratic election symbol - Donkey (Jackass)
Image credit - Google
त्यांच्या सैल जिभेचे चटके वॉशिंग्टनमध्ये अनेकांना मिळाले आहेत. प्रत्येक चार मिनिटांना आपल्या संपत्तीचा हिशेब आणि श्रीमंतीची प्रसिद्धी ते जाहीरपणे बोलताना देखील करत असतात. गेल्या काही वर्षांपूर्वी महिलांबाबत आक्षेपार्ह विधान करून त्यांनी रोष ओढवून घेतला होता. पण कोणाला काय वाटेल याची जास्त फिकीर बाळगता, चेहऱ्यावर श्रीमंतीचा गर्व आणि बेपर्वाई लपवता ते या आखाड्यात उतरले आहेत. डोळे दिपवणारी त्यांची संपत्ती आणि कान तृप्त करणारी त्यांची भूमिका, विधानांमुळे स्वपक्षीय नेते हैराण झाले आहेत. परराष्ट्रीय धोरण, अर्थकारणासारख्या महत्वाच्या विषयांवरची त्यांची मतं ही नुसती आतातयी नसून बालिश आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प हा म्हणूनच एक स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून हिलरी क्लिंटन आणि बर्नी सॅनडर्स आघाडीवर आहेत. परवाच झालेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या वाद्सभेत आपल्या अनुभवाच्या जोरावर हिलरींनी सपशेल बाजी मारलीसॅनडर्स देखील सामान्य प्रश्नांना हात घालत आपल्या सभांना गर्दी जमवत आहेत पण हिलरीं इतका पैसा आणि त्याजोगे येणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे अजिबात नाहीये. हिलरी आणि जेब बुश यांमुळे अमेरिकेची सत्ता पुन्हा क्लिंटन बुश घराण्यात जाणार असा घराणेशाहीचा आरोप बाकी साम्यवादी नेते करत आहेत. क्लिंटन या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ट्रम्प आहेत अशी कुजबुज वॉशिंग्टन मध्ये हमखास ऐकू येते. बेनगाजी प्रकरण आणि मंत्री असताना खासगी -मेलच्या वापरामुळे त्यांच्यावर आजही टीका होत आहे

२००हून अधिक वर्षाच्या अमेरिकेच्या इतिहासात एकही महिला राष्ट्राध्यक्षा नाही हाच पत्ता यंदा त्या पुढे रेटत आहेत. विजयी वादसभेनंतर त्यांनी अमेरिकेचे विद्यमान उप-राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा २०१६साठीचा उमेदवारीचा पत्ता बेमालूमपणे कापला आहे. बायडेन यांना आता या रणधुमाळीत उतरायला फार उशीर झाला आहे असे नक्की दिसते. दोन्ही पक्षातील उमेदवार आणि त्यांचं प्राबल्य पाहता त्यांच्यात हिलरींची बाजू उजवी आहे.
(L-R) Hillary Clinton (D),  Donald Trump (R)
Image credit - Google
ट्रम्प पलीकडून त्यांना किती लढत देतील हे बघणं मजेशीर असणार आहे. त्यांची ही चुरस पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार जाहीर झाल्यावर अजून रंगतदार होईल यात वाद नाही. हिलरींनी इराक युद्धावेळी घेतलेली भूमिका आज १२ वर्षांनी देखील त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. जटील प्रश्न आणि अमेरिकेची सुरक्षा यावर हिलरी आणि ट्रम्प यांची एकसारखी युद्धखोर भूमिका आहे. हिलरींचा रागीट स्वभाव आणि बिल क्लिंटन यांच्या काळात त्यांची 'व्हाईट हाउस' मधील सेवकांना, सुरक्षा कर्मचार्यांना दिलेल्या हीन वागणुकीचे किस्से आता वॉशिंग्टनमध्ये पेरले जात आहेत. ओबामांनंतर अमेरिकेचं सारथ्य करणाऱ्या एकही नेत्यात ओबामांइतका करिष्मा, मुद्द्यांना रेटायची हातोटी, जगभरातील राष्ट्रप्रमुखांशी संबंध ठेवायचा वकब दिसत नाही. खमका आणि तगडा उमेदवार सुद्धा 'ओव्हल ऑफिस'चा ताबा घेतल्यानंतर निष्प्रभ होतो हे मागील राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळाने दाखवून दिले आहे. ज्यू लॉबी, शस्त्रास्त्र पुरवणारे, तेल लॉबी असे अनेक पैलू विचारात घेऊन अमेरिकेचे सामर्थ्य टिकवताना अनेकांच्या नाकी नऊ आले आहेत. ही सगळी तारेवरची कसरत होऊ घातलेले उमेदवार कशी करणार हा सगळ्यात मोठा चिंतेचा विषय राजकीय जाणकार मांडत आहेत.
Image credit - Google
जागतिक शांतता, व्यापारीकरण, तापमानवाढ, आखतातला हैदोस, सिरीया प्रश्न आणि पुतीन यांची भूमिका, चीन, उत्तर कोरियाची लष्करी आगेकूच हे सर्व भयंकर प्रश्न हे उमेदवार कसे प्रभावीपणे हाताळणार यावर तुमच्या-आमच्या जगण्याचा आणि प्रगतीचा आलेख अवलंबून आहेबलाढ्य अमेरिकेचा वारू हे कितपत पुढे नेतील हे येणारा काळ ठरवेलचपण थेट जगाच्या उंबऱ्यावर चहुबाजूने अनेक आव्हानं आणि अनेक भयावह प्रश्न आवासून उभे असताना सगळ्या विश्वाची मक्तेदारी आपल्यावर खांद्यावर घेऊ पाहणाऱ्या आणि घेतलेल्या मक्तेदारीची धरसोड करत, मूळ प्रश्न अधिक चिघळू देत, विस्तव धुमसत ठेवणाऱ्या या जागतिक महासत्तेची आणि सारासार विचार करता असा सावळा गोंधळ सुरु ठेवणाऱ्या तिच्या सध्याच्या पुढाऱ्यांची ही म्हणूनच होऊ घातलेली शोकांतिका आहे. बाकी काय...

                                                                                                     वज़ीर


या लेखाचा सारांश शुक्रवार, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५च्या 'सकाळ' मध्ये चालू घडामोडी सदरात (पान ७) छापण्यात आला.
तसेच या लेखाचा सारांश 'लोकमुद्रा' मासिकाच्या फेब्रुवारी २०१६च्या अंकात, 'दुनियादारी' सदरामध्ये छापण्यात आला -  
https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_feb_2016_19f5a6f7be4639