Friday 20 October 2017

सौदी - रशिया मैत्रीने नवे समीकरण

      सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी मागील आठवड्यात रशियाला भेट दिली. रशियाला भेट देणारे राजे सलमान हे पहिले सौदी राजे आहेत. जागतिक पातळीवर आणि खासकरून पश्चिम आशियातील घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे हे दोन देश असल्यामुळे या भेटीचा अन्वयार्थ समजावून घेणे गरजेचे आहे. या भेटीत रशियन बनावटीच्या शस्त्रांची खरेदी आणि संयुक्त गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. मात्र, या उभय देशांमधील कागदोपत्री करारांपेक्षा त्यांनी मुहूर्तमेढ रोवलेल्या राजकारणाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

तेलाच्या हव्यासापोटी अमेरिकेने सौदीला कधीच आपला चमू सोडू दिला नाही. सौदीची पश्चिम आशियातील मनमानी, कट्टर धर्मवाद, मानवी हक्कांची गळचेपी, दहशतवादाचा पुरस्कार याकडे अमेरिकेने तेलाच्या बदल्यात कायम दुर्लक्ष केले. या प्रदेशात निरंकुश सत्ता गाजवायचे सौदीचे स्वप्नदेखील मुबलक शस्त्रे देऊन अमेरिकेने पूर्ण केले. सौदी आणि रशिया हे तसे जुने वैरी. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत फौजांना धूळ चारण्यासाठी अफगाण बंडखोरांना सौदीनेच पैसे पुरवले. तेव्हापासून ते २०११साली सुरु झालेल्या सीरियाच्या यादवीपर्येंत सौदी आणि रशिया यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना खुर्चीवरून बाजूला सारण्यासाठी अमेरिका आणि इतर आखाती देशांच्या मदतीने सौदीने असद विरोधकांना रसद पुरवली. हे विरोधक असद यांना जड जात आहेत असे वाटत असतानाच रशियाच्या वायू हल्ल्यांमध्ये या विरोधकांची भंबेरी उडाली आणि असद यांनी आपली खुर्ची राखली. सीरियाच्या या गोंधळात असद गटाचे पारडे आता नक्कीच जड आहे. सौदीने देखील हे वास्तव गुमान मान्य करीत, असद-हटवा मोहीम आवरली आहे. एकूण सीरियाच्या प्रकरणातून अंग काढून घेत आता असद विरोधकांना मदत करायचा कार्यक्रम अमेरिकेने गुंडाळला आहे. यामुळे रशियाच्या भूमिकेला पश्चिम आशियात वजन आले आहे. बराक ओबामांचे दुर्लक्षित पश्चिम आशियाई धोरण आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरचा उत्तर कोरियाचा प्रश्न पाहता या प्रदेशातील राजकीय पोकळी व्लादिमिर पुतीन भरून काढू पाहत आहेत. सीरियात ते म्हणतील ती पूर्व दिशा ठरत आहेच. त्याचबरोबर, इजिप्त, तुर्कस्तान, जॉर्डन, इराण, इराक सरकार, लेबेनॉन, हेजबोल्लाह अश्या घटकांसोबत ते चर्चा करून पेच सोडवू पाहत आहेत. त्यामुळेच या प्रदेशातील अत्यंत क्लिष्ट असलेल्या प्रश्न आणि विविध घटकांमध्ये पुतीन मध्यस्थी करून अमेरिकेचा दबदबा कमी करत, आपले महत्त्व वाढवत आहेत.  

त्यामुळेच, रशिया इराणला आवरू शकेल अश्या आशेने सौदी पुतीन यांच्याशी जुळवून घेऊ पाहत आहे. राजकारण सोडून सौदी आणि रशियामध्ये गेल्या काही काळापासून तेलाच्याबाबत एकवाक्यता दिसत आहे. तेलोत्पादन करणाऱ्या संघटनेमध्ये (ओपेक) सौदीचे मानाचे स्थान आहे. तेलोत्पादक असलेला रशिया या संघटनेत सहभागी नाही. जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात तेल हे दोन देश पुरवतात. २०१४पासून तेलाचे भाव कोसळले आहेत. कमी भाव आणि भरघोस उत्पादनामुळे सौदी आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला नख लागले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून तेलाचे उत्पादन नियंत्रित आणि मर्यादित ठेऊन भाव कसे वाढतील याबाबत रशिया आणि सौदीने सामंजस्य दाखवले आहे. रशियाचे या सामंज्यस्यात आर्थिक आणि राजकीय हित आहे. या सामंज्यसात सौदीचे तरुण युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचा पुढाकार आहे. बिन सलमान हे राजे सलमान यांचे सुपुत्र असून, ते सौदी सिंहासनापासून एक पाऊल लांब आहेत. त्यांनी सौदी प्रशासनावर आणि धोरणांवर आपली छाप पाडायला सुरुवात केली आहे. सौदीमध्ये प्रथमच महिलांना वाहन चालवायची मिळालेली परवानगी हे बिन सलमान यांच्या धोरणाचे एक ताजे उदाहरण असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेमुळे अनपेक्षित असलेली सौदी-रशिया जवळीक आता नाट्यमयरित्या वेग घेत आहे.  

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्या विदेश दौऱ्यात सौदीला भेट दिली होती. ट्रम्प यांचा सर्व रोख हा जरी इराणविरोधी असला तरी तो रोख त्यांच्याइतकाच बेभरवशी आहे याचे सौदीला भान आहे. इराणचे वाढलेले बळ आणि त्याला आवरण्यात ट्रम्प प्रशासनाला आलेले अपयश ही सौदीची अमेरिकेबाबत तक्रार आहे. राजकारणात मित्रत्व-शत्रुत्वाची व्याख्या बदलत्या घडामोडींना अनुसरून बदलली आणि ठरवली जाते. त्यात सोयीनुसार केले जाणारे राजकारण हे ओघाने आलेच. भूतकाळातील घटनांच्या नावाने गळा काढण्यापेक्षा भविष्याचा विचार करून घेतलेली व्यापक भूमिका अधिक फायदेशीर ठरते असे इतिहास सांगतो. असेच काहीसे राजकारण राजे सलमान यांच्या या रशिया दौऱ्यामुळे साधत आहे. सौदीचे तेल आणि पुतीन यांच्या शिष्टाईच्या वाढता प्रभाव ही आपापली बलस्थान ओळखून त्यांनी खेळलेली ही चाल, त्यांना अनुकूल असे फासे पडल्यास पश्चिम आशिया आणि जागतिक संदर्भांना वेगळे वळण लावू शकते. त्यामुळेच वरवर पाहता हा दौरा फक्त दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे परिमाण आणि व्यावहारिकता असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. २०१५ ला राजे सलमान सौदी गादीवर आल्यापासून त्यांनी नवा घरोबा करायला सुरुवात केली आहे. रशियासाठी अमेरिकेशी मैत्री तोडायला आणि सौदीसाठी इराणसारखा आखातातील ताकदवान मित्र गमवायला सौदी आणि रशिया तयार नाहीत, हे वास्तवाला धरून आहे. 'व्हाईट हाउस'चा पदर सोडून सौदीचे हत्ती उद्यापासून लगेच 'क्रेमलिन'च्या दरबारात झुलायला लागतील असे समजण्यात देखील कमालीचा मूर्खपणा आहे. मात्र, मुत्सद्दीपणा दाखवताना इतर देशांचे दरवाजे ठोठावून आणि नव्या दोस्तांशी गुफ्तगू करून आपल्याकडे राखीव पर्याय तयार ठेवावे लागतात. तसाच सूचक संदेश रियाधमधून वॉशिंग्टनला दिला जातोय. पश्चिम आशियातील नाती झपाट्याने बदलत असल्याचे हे आणखी एक द्योतक आहे. म्हणूनच, याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अमेरिकेला परवडण्यासारखे नाही.

                                                                                                                                                वज़ीर

हा लेख, शुक्रवार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ च्या 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान १२) छापण्यात आला.

स्वतंत्र कुर्दिस्तानचे नवे संकट

 इराक, इराण, तुर्कस्तान आणि सीरिया या देशांच्या सीमेवर कुर्द पंथीय लोकांचा मोठा भरणा आहे. कुर्द लोकांनी व्यापलेल्या या चारही देशांच्या प्रदेशाला ढोबळ अर्थाने कुर्दिस्तान म्हणून संबोधले जाते. यातील इराकच्या उत्तरेला असलेल्या कुर्द लोकांच्या प्रदेशात आज (२५ सप्टेंबर २०१७) सार्वमत आहे. स्वतंत्र कुर्दिस्तान, त्याची स्वायतत्ता आणि इराकपासून फारकत घेत आपले स्वतःचे राष्ट्र उभारायची हाळी या सार्वमताचा निमित्ताने पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे. इराकच्या संसदेत कमी दर्जाचे दिलेली मंत्रीपदे आणि नावालाच दिलेला अल्पसंख्यांक दर्जा या कुर्द गटाच्या तक्रारी आहेत. स्वतंत्र कुर्दिस्तानचा विषय तसा जुना आहे. पहिल्या महायुद्धापासून कुर्द लोकांनी त्यांची ही मागणी लावून धरली आहे. १९९१च्या आखाती युद्धानंतर आणि २००३ साली सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीचा पाडाव झाल्यानंतर या मागणीला जोर चढला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कुर्द गटाला संयमाची भूमिका घ्यायला भाग पाडून आजवर हे सार्वमत लांबणीवर टाकले आहे. २०१३ नंतर इराक आणि सीरियामध्ये 'आयसिस'च्या फोफावलेल्या राक्षसापुढे इराकी फौजांनी सपशेल नांगी टाकली. त्यावेळी आणि आत्तासुद्धा 'आयसिस'च्या विरोधात लढणारा सर्वात प्रभावी घटक म्हणून कुर्दिश गट आपला आब राखून आहेत. अमेरिकेने पुरवलेली रसद आणि कणखर लढाऊपणाच्या जीवावर कुर्दिश गटाने 'आयसिस'चे कंबरडे मोडले आहे. इराकचे मोसुल आणि सीरियातील रक्का ही शहर 'आयसिस'च्या ताब्यातून काढून घेतल्यानंतर कुर्द लोकांनी आता पुन्हा सार्वमताचा एल्गार पुकारला आहे. त्यांच्या या निर्णयाला इराक, इराण, तुर्कस्तान आणि अमेरिकेने कडाडून विरोध केला आहे. आधीच पेटलेल्या पश्चिम आशियात नव्याने कुठलाही वाद नको म्हणून विरोध असल्याची भूमिका या देशांनी घेतली आहे. मात्र, इराकमधील सार्वमताचे हे लोण इराण, सीरिया आणि तुर्कस्तानातील कुर्द लोकांमध्ये पसरेल आणि ते कुर्द गट आपापल्या परीने या देशांचे लचके तोडतील अशी भीती या देशांना आहे. 'आयसिस' विरोधातल्या मोहिमेच्या एकीला तडा जाऊन ती मोहीम थंड पडेल अशा काळजीत अमेरिका आहे. तसेच, इराण, रशिया आणि उत्तर कोरियाच्या आघाडीवर शांतता नसताना, नवीन ब्याद नको अशी अमेरिकेची भूमिका दिसते. त्यामुळे, स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या सार्वमताचा हा घाट या देशांसाठी डोकेदुखी ठरू पाहतो आहे.

इराकची राजधानी बगदादच्या उत्तरेला किरकूक नावाचे शहर आहे. तेलाच्या बाबतीत श्रीमंत असणाऱ्या या शहरावर कुर्द लोक आपला हक्क सांगत आहेत. कायदेशीररित्या इराक सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या या शहराचा ताबा कुर्द गटाकडे २०१४ साली आला. 'आयसिस'च्या भीतीपोटी इराकी सैन्य तेथून पळून गेले होते. तेव्हापासून कुर्द लोक आपली सत्ता या शहरावर राखून आहेत. या शहराची सुरक्षा, नियम त्यांनी ठरवले आहेत आणि तेथील तेल ते इराक सरकारच्या परस्पर विकतात. किरकूकमध्ये तुर्की, अरब आणि कुर्दिश लोक राहतात. या शहराचे भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व पाहता, या गटांमध्ये हाणामारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किरकूकच्या राज्यपालांना कुर्दिश गटाला पाठिंबा दिल्याच्या कारणावरून इराकी सरकारने अगदी परवाच नारळ दिला. सार्वमताचा आधार घेत जर कुर्दिश गटाने औपचारिकपणे आपल्या ताब्यातील प्रांतांवर ताबा घ्यायला सुरुवात केल्यास, इराक सरकार आणि तुर्कस्तानचे सरकार सैनिकी कारवाई करायला कचरणार नाहीत असे दिसते. त्यामुळे, कुर्दिस्तानच्या मागणीच्या ठिणग्या इतरत्र पडू लागल्या आहेत. 'आयसिस'ला थेट भिडणारा घटक असताना सुद्धा, सार्वमताला ऐनवेळी अमेरिकेने विरोध केल्याने कुर्दिश गट नाराज आहे. याच कुर्दिश गटाला कैक लाख डॉलर आणि शस्त्रांची रसद पुरवल्यामुळे तुर्कस्तान अमेरिकेवर रुसून आहे. तुर्कस्तान सरकार या कुर्द गटाला राष्ट्रद्रोही आणि दहशतवादी समजतात. संयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांनी कुर्द लोकांची तेलवाहिनी जी तुर्कस्तानमधून जाते, ती तोडण्याचा धमकीवजा इशारा दिला आहे. याच तेल वाहिनीच्या आधारे, कुर्द लोक रोज सुमारे पाच लाख बॅरेल तेल निर्यात करतात. कुर्द आणि तुर्कस्तान या परस्परविरोधी गटांना एकाचवेळी मदत आणि गोंजारल्यामुळे अमेरिकेने पश्चिम आशियातील गुंता अजून वाढवून ठेवला आहे. अडचणीच्या अशा वेळी, अमेरिकेने भूतकाळात घेतलेली भूमिका सद्यपरिस्थितीत परराष्ट्र धोरण ठरवायला अडसर ठरत आहे.  सगळ्या गोंधळात, फक्त इस्राईलचा पाठिंबा वगळता, कुर्दिश गट हा एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. इराकच्या संसदेत तर हे सार्वमत घटनाबाह्य ठरवण्यात आले आहे. रशियाने मात्र चाणाक्षपणे आपली ठोस भूमिका लपवून ठेवली आहे. मॉस्कोने या सार्वमताला थेट विरोध दर्शवला नाहीये. योग्यवेळी, या प्रश्नाचे भांडवल करत मध्यस्थी करून इराण, अमेरिका, सीरिया, तुर्कस्तान आणि कुर्द लोकांमध्ये समेट घडवून, आपली बाजू वरचढ ठरवण्याचा पुतीन यांचा मानस दिसतो.

या सार्वमतामुळे जरी कुर्द गटाच्या स्वातंत्र्याचे नवे पर्व सुरु होणार असल्याचे बोलले जात असले, तरी यामुळे पंथीय विभाजनाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या इराकला व्यापक तडे जाण्याची चिन्ह अधिक दिसत आहेत. २००३ नंतर बोकाळलेल्या पंथीय हिंसाचाराला आता तब्बल १४ वर्षांनंतर शांततेचे स्वप्न पडू लागत असताना हे सार्वमत आधीच विखुरलेल्या इराकी समाजाला नख लावू शकते. सार्वमताचे हे भूत इराक सोबतच इराण, सीरिया आणि तुर्कस्तानमध्ये पसरल्यास सामाजिक समतोल आणि बाजाला धक्का लागू शकतो. इराण, इराक, सीरिया आणि तुर्कस्तान ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. ते या सार्वमताचा विनासायास होकार देण्याची शक्यता अजिबात नाही. म्हणूनच, कुर्दांच्या सार्वमताचा विषय हाताळत असताना व पश्चिम आशियातील या जुन्या प्रश्नाची नव्या पद्धतीने दखल घेताना शिळ्या कढीला जास्त ऊत येणार नाही ना याचीच काळजी जास्त घ्यावी लागेल. 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                               - वज़ीर

हा लेख, सोमवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ च्या 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान १२) छापण्यात आला.