Saturday 18 August 2012

कवित्वशक्तीला व्यवहारवादाचे आव्हान!

कवित्वशक्तीला व्यवहारवादाचे आव्हान!



गेल्या 2008 मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीला आपल्या प्रचार मुद्‌द्‌यांत सर्वप्रथम स्थान देऊन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतील उमेदवार बराक ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली. 

"चेंज वी कॅन बिलिव इन' आणि "येस वुई कॅन' या घोषवाक्‍यांवर आणि एका सशक्त, अखंड आणि प्रगत अमेरिकेचं स्वप्न दाखवत ओबामा यांनी आपली वाटचाल चालू केली. काहीतरी नवीन, चकचकीत, ताजं आणि "आउट ऑफ बॉक्‍स' करून दाखवायचं स्वप्न ओबामा रंगवू लागले. 

जॉर्ज बुश यांच्या राजवटीत रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न ओबामा प्रशासनाने केला; पण ते प्रयत्न त्या गडद आर्थिक संकटाच्या, कर्जतारण बाजारपेठेच्या आणि अमेरिकी नागरिकांच्या राहणीमानामुळे फिके पडलेले आपल्याला दिसून येतात. याचाच फायदा विरोधकांनी घेतला आणि जसजशी वेळ पुढे सरकत गेली, तसतशी ओबामांची प्रसिद्धी आणि त्यांनी केलेल्या कामांचा आलेख खालावू लागला. तथापि, ओबामांनी 50-60 टक्के कामे केली आहेत, असे दिसून येते.
निवडून आल्याच्या 100 दिवसांत ओबामांनी "अमेरिकी फेरगुंतवणूक कायदा 2009' अमलात आणला. जानेवारी 2009 मध्ये 8.5 लाख नोकऱ्या जाण्याचं प्रमाण, जानेवारी 2012 मध्ये 2 लाख 43 हजार इतकं कमी झालं आहे. पाकिस्तानात जाऊन लादेनचा खात्मा करण्याचा निर्णयही ओबामांच्या प्रचाराचा मुद्दा बनेल. 



मिट रोम्नी ओबामांना टक्कर देण्यास सज्ज झाले आहेत. मॅसेच्युसेट्‌सचे गव्हर्नर असताना रोम्नी यांनी तेथील कर वाचवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतींना पायबंद घालून जवळपास 30 कोटी डॉलरचा महसूल गोळा केला होता. रोम्नी यांचा इतिहास पाहता, ते गव्हर्नर असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या करांमध्ये भरघोस वाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी रोम्नी यांनी वाहन परवाना, विवाह नोंदणी आणि शस्त्र परवाना यांच्या रकमेत वाढ केली होती. आर्थिक आकड्यांचा कोणीसुद्धा करू शकणार नाही इतका सखोल अभ्यास करून अचूक निर्णय घेणे, ही रोम्नी यांची खासियत आहे. म्हणूनच त्यांना "उद्योजक गव्हर्नर' असे म्हणत आणि आता त्यांना "उद्योजक राष्ट्राध्यक्ष' व्हायचंय.
याच अनुभवाच्या जोरावर आणि सर्वसामान्य जनतेची नस अचूकपणे पकडत रोम्नी ओबामा यांना खिंडीत पकडू पाहात आहेत. येत्या काळात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे, यावरच आपली दुसरी "टर्म' अवलंबून आहे, हे ओबामांना पक्के ठाऊक आहे. त्यासाठीच त्यांनी अमेरिकी कंपन्यांना चीन आणि भारतात "आउट-सोर्सिंग' कमी करण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या या धोरणाचा फटका भारतासारख्या देशांना बसू शकतो. इथल्या तरुणांचे माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील रोजगार त्यामुळे कमी होऊ शकतात. ओबामांची आर्थिक धोरणे कामचलावू अजिबात नाहीत, उलट ती अधिक व्यापक आहेत. फक्त त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना वेळ लागेल. म्हणूनच ओबामा लोकांकडे अजून एक संधी मागत आहेत. 

"फॉरवर्ड' ही त्यांच्या प्रचाराची "पंचलाइन' आहे.रोम्नी जरी हा मुद्दा तापवून आपला गाडा पुढे रेटत असले, तरी हे संकट असे जादू केल्यासारखे सुटणार नाही, हे त्यांनासुद्धा माहीत असावं. कारण फक्त अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांचा विचार करून भागणार नाही, संपूर्ण जगाची आर्थिक नाडी अमेरिकेच्या हातात आहे. महासत्ता असण्याचा हा एक तोटाच म्हणावा लागेल. ओबामा आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावणार, हे निश्‍चित. त्यांच्या कवित्वशक्तीलाही पुन्हा एकदा बहर येणार, असे दिसते. "इट्‌स नॉट अबाऊट रेड स्टेट्‌स ऑर ब्लू स्टेट्‌स, इट्‌स अबाऊट युनायटेड स्टेट्‌स' हे त्यांचं वाक्‍य गाजत आहे.

                                                        - वज़ीर 

दिनांक १३ जून, २०१२ रोजी 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान क्रमांक ४) हा लेख छापण्यात आला.
http://goo.gl/D2mQek

No comments:

Post a Comment