सायबर सुरक्षेसाठी हवे समावेशक कायद्याचे कवच

सायबर वापराची आणि त्याबद्दलच्या जागरूकतेची भारताला असलेली गरज -

माहिती-तंत्रज्ञान एक महत्वाचं क्षेत्र आहे. भारतच्या आर्थिक प्रगतीत त्याचा वाटा नाकारता येणार नाही. आजच्या युगात या क्षेत्राने क्रांती घडवली आहे. या क्रांतीमुळेच सामान्य जनतेचं जीवन एका वेगळ्या उंचीवर गेलं आहे. 

सर्वाधिक इंटरनेट वापर असलेल्या देशांच्या यादीत चीन आणि अमेरिकेनंतर, भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. स्मार्टफोन, आणि तत्सम अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापरात भारतचा क्रमांक चीननंतर दुसरा लागतो. २०११च्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास १३ लाख भारतीय  इंटरनेटचा वापर करत होते. हाच आकडा २०१६ तिपटीने वाढेल असं इंटरनेट तज्ञाचं मत आहे.  भारतात जवळपास १० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करतात आणि त्यातले जवळपास १२ टक्के भारतीय इंटरनेट आपल्या मोबाईलमधून वापरतात. हे आकडे दिवसें-दिवस नव-नवे विक्रम साधत आहेत. पण, फक्त आकड्यांनी हुरळून न जाता इंटरनेट आणि सायबर वापर, त्याची सुरक्षेची आणि त्याबाबत असलेली जागरूकता याची दखल घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.

त्याचबरोबरीने सायबर युद्धात आणि त्याच्या रणनीतीत, युद्धाच्या संकल्पना संपूर्णपणे बदलत असताना जग आणि खासकरून चीन, अमेरिका, रशिया यांसारखे देश पुढे जात असताना, त्या भयंकर युद्धनीतीचे भान आणि गांभीर्य बाळगणे भारतासाठी गरजेचे आहे. सायबर घुसखोरी किंवा हॅकिंगसाठी हेच पुढारलेले देश भांडवल उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्या अत्याधुनिक माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीने आणि जगावर बारीक लक्ष ठेऊन एकाद्या राष्ट्राला जेरीस आणणाऱ्या अमेरिकेला आणि त्या देशाच्या डावपेचांना सुरुंग लावण्याचं काम 'विकिलिक्स'च्या जुलिअन असांजे आणि आता एडवर्ड स्नोडेन करत आहेत. त्यात पुन्हा चीनी हॅकर्सकडून आपल्या प्रमुख माहितीसाठ्यावर हल्ला होत आहे अशी बोंब मारत अमेरिकेने आधीच रान पेटवले आहे. पण, अमेरिका आणि चीन यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांना आणि त्याच्या परिणामांना भारताला तोंड देणं गरजेचं आहे. आपल्या हॅकर्सना बक्कळ आर्थिक आणि राजकीय बळ देऊन, उलट दुसऱ्या बलाढ्य देशांना धमकीवजा दम भरणे आणि त्यात कुरघोडी करून वरचढ ठरण्याचं कावेबाज धोरणं हे देश अवलंबत आहेत. महत्वाच्या माहितीवर डल्ला मारून अत्यंत कपटीपणे विरोधी देशाचा काटा काढणे ही आजच्या युद्धाची; सायबर युद्धाची खासियत आहे. याच खास कामासाठी या देशांनी आपली फौज मोठ्या प्रमाणावर तयार करायला केव्हाच सुरुवात केली आहे, त्याचे काही प्रमाणात परिणाम आपण भोगतोयसुद्धा आणि म्हणूनच वेळीच सावध होऊन योग्य निर्णय घेण्यात खरी चलाखी आहे.

सायबर गुन्हे आणि त्यांचं गंभीर स्वरूप - 

क्रेडिट कार्ड क्रमांक चोरून खरेदी करणे, खोट्या नावाने एखाद्याची बदनामी करणे, एखाद्याच्या नावे खोटे खाते काढून बाकी लोकांना फसवणे, खोट्या बँका, कंपनी आणि संस्था/संकेतस्थळ काढून बक्कळ पैसा लाटणे, एखाद्या भाषेच्या, जातीच्या, प्रांताच्या, नेत्याच्या विरोधात ऑनलाईन जाहीर टीका करणे, ई-मेल खाते बळकावणे आणि त्यावरून व्हायरस आणि तत्सम गोष्टी अत्यंत कमी वेळात पसरवणे, अनधिकृतपणे सिनेमा, गाणी, पुस्तके, सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणे आणि वापरणे, अश्लील फोटो काढून धमक्या देणे या सर्व गोष्टी सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोडतात. प्राथमिक स्वरुपात, काहीश्या कमी जोखमी वाटणाऱ्या या गुन्ह्यांची तीव्रता भयंकर आहे याचा इथे विसर नको. वैयक्तिक पातळीवर होत असलेल्या या हल्ल्यांमध्ये मानसिक आणि आर्थिक त्रास ठासून भरला आहे. या प्रकारचे हल्ले मजा म्हणून, सूड उगवण्याकरिता किंवा सुत्राधारित पद्धतीने रचलेले असतात. वैयक्तिक पातळीवरचे हेच हल्ले सरकारी, निम-सरकारी, आणि खासगी स्तरावर अत्यंत गंभीर रूप धारण करतात. देशाच्या लष्कराची आणि सुरक्षेची अत्यंत गोपनीय माहिती चोरणे, दहशतवादी कारवायांसाठी संगणकाचा वापर करणे, नव्या शस्त्रांची रेखाचित्रे चोरणे, देशाच्या आणि त्याचाशी निगडीत असलेल्या संकेतस्थळांना खिळखिळं करणे हे सायबर गुन्हे समजले जातात. आर्थिक गोष्टींशी निगडीत असलेल्या आणि एखाद्या देशाच्या सार्वभौमावर हल्ला याचं प्रमाण सायबर गुन्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. महासत्तेचं बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या अमेरिकेचं सायबर धोरण फक्त सायबर हल्ला झाला तर त्याला तोडीस-तोड उत्तर देणे असं आहे, पण वरकरणी समंजस असलेल्या या धोरणाआड पोलीसगिरी कमी आणि जास्त हेरगिरी करून धूर्त सायबर हल्ले चढवणे हेच 'उद्योग' अमेरिका आणि चीन करतात.

भारताच्या आत्तापर्येंत १५० पेक्षा जास्त संकेतस्थळं चीनी हॅकर्सकडून लक्ष्य झाले आहेत, यात सरकारी, निम-सरकारी संकेतस्थळांची संख्या नजरेत भरणारी आहे. भारतात दरवर्षी साधारण ४० लाख सायबर गुन्हे घडतात. तुम्हाला ५००० अमेरिकी डॉलरचं बक्षीस लागलं आहे, ते मिळवण्यासाठी आपल्या डेबिट कार्डाची माहिती पाठवा असा फसवा ई-मेल येतो आणि सगळी माहिती दिल्यानंतर तुमच्या खात्यामधले पैसे गायब होतात. असे  ई-मेल फक्त चीन आणि अमेरिका या देशांमधूनचं नाही तर केनिया, नायजेरीया सारख्या काहीश्या मागास देशांमधूनसुद्धा येत आहेत. जिथे दिवसें-दिवस सामान्य भारतीय माणूस आपल्या प्रगतीचे, नव्या तंत्राद्यानाचे दाखले देत आहे, त्याच संगणीकृत युगाच्या लोभसवाण्या मखमली पडद्याआड अजस्त्र भस्मासुर लपून बसला आहे ही गोष्ट आपल्याला विसरून चालणार नाही.

 सायबर सुरक्षेसाठी सध्याचा भारतातला कायद्याचा आधार -

एखादा सायबर गुन्हा घडल्यास त्याची त्वरित तक्रार करणे आणि गुन्ह्याचा शाहनिशा करून गुन्हेगारांना पकडणे या गोष्टी भारतात अत्यल्प प्रमाणात घडतात. पण काळाची गरज ओळखून कठोर कायदे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्या कायद्यासंदर्भात जागरूकता निर्माण करणे हे सध्या प्रमुख ध्येय असलं पाहिजे. सध्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८  हा सायबर गुन्हे आणि त्यांच्या तपासासाठी वापरला जातो. पण, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत खूप मतभेद आहेत.

गेल्या वर्षी पालघरच्या घटनेनंतर सायबर गुन्ह्याची फोड, कायद्याप्रमाणे विभागणी, अंमलबजावणी, या गोष्टींमध्ये बराच गोंधळ उडाला होता. अश्या आणि इतर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांसाठी कायद्याचा धाक असणे गरजेचं आहे. कडक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी अशा गोष्टींना प्रभावीपणे मारक ठरतील. साधारण शिक्षा तीन वर्ष किंवा ५ लाख रुपयाचा दंड किंवा दोन्ही असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. सायबर सुरक्षेच्या सर्व पैलूंना स्पर्श करू शकेल असा कायदा असणे म्हणूनच गरजेचे आहे. गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि आउटसोर्सिंग करणाऱ्या परदेशी कंपन्या माहितीच्या बाबतीत अत्यंत जागरूक आहेत आणि त्यासाठीच कठोर सायबर सुरक्षा असणाऱ्या देशांना अधिक परदेशी गुंतवणूक लाभते असं आकडे सांगतात.  

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण २०१३ -

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण हे भारताने सध्याच्या परिस्तिथीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचं महत्व ओळखूनच भारत सरकारने धोरण आखून काही महत्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आधार कार्ड नोंदणी, ई-लर्निंग हे प्रकल्प त्याच धोरणाचा भाग आहेत. कुठल्याही देशाचं सायबर सुरक्षा धोरण एका झटक्यात ठरणार नाही. तीच गोष्ट भारतच्या बाबतीत खरी आहे. या प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरणामध्येसुद्धा काही निश्चित बदल होणार आहेत. सध्याचं धोरण खासकरून आर्थिक क्षेत्रावर केंद्रित केलं आहे.  त्याच बरोबरीने राष्ट्रीय सुरक्षा, उर्जा, लष्कर, दळण- वळण या क्षेत्रांचं महत्व ध्यानात ठेऊन हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे.  या धोरणामुळेच भारत देश अमरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड आणि इतर मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे ज्यांना आपलं स्वतंत्र सायबर सुरक्षा धोरण आहे. या धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा नक्कीच उंचावणार आहे पण या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणीमध्ये त्याचं यश लपलं आहे. प्रस्तावित धोरणानुसार ५ लाख कुशल कामगार या कामासाठी लागणार आहेत. व्यापक दृष्टीने विचार केल्यास भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, भारतीय नागरिकांची अंतरदेशीय, परदेशीय घटकांकडून होणारी सायबर बदनामी, आर्थिक फसवणूक, मानसिक पिळवणूक अश्या स्वरूपाच्या गोष्टींना या धोरणामुळे चाप बसेल यात वाद नाही. या धोरणाच्या यशासाठी सरकारी, निम-सरकारी आणि खासगी भांडवलधारांची, संस्थांची मोट बांधण्याचं शिवधनुष्य उचलण्यात आलं आहे. २४ * ७  अखंडित सेवा, राष्ट्रीय आपत्ती आणि सायबर हल्ल्यांच्या वेळी उपयोगी पडणाऱ्या 'टास्क फोर्स'  ची बांधणी करण्याचाही मानस आहे.

पण, विश्लेषकांच्या मते हे धोरण ढोबळ स्वरूपाचं आहे. बारकाईने पाहिल्यास या गोष्टीमध्ये तथ्य आढळतं. हे धोरण ठरवताना त्यात बारीक तपशिलांना पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. त्याच बरोबरीने धोरणाची अंमलबजावणी याबाबत कुठलेही बारकावे नाही आहेत. कसं आणि कुठे स्वरूपाच्या कुठच्याही प्रश्नांना या धोरणामध्ये उत्तर नाहीये. त्यामुळेच सरकारला सायबर सुरक्षेचं नक्की गांभीर्य आहे का याबाबत शंका येते. एकूण १४ महत्वाचे मुद्दे असलेल्या या धोरणामध्ये तपशील अत्यंत कमी आहे. 

सारासार विचार केल्यास बाकी देशांच्या पुढे हे धोरण कित्येक प्रमाणात फिकं आहे. धोरणाची रचना, त्याची मुद्देसूद व्यास्थित मांडणी, त्याची अंमलबजावणी या गोष्टींसाठी लागणारी परिपक्वता या धोरणात अभावानेच दिसते. एखाद्या निवडणुकीचा जाहीरनामा वाचल्याचा भास हे धोरण वाचल्यावर होते. आणि म्हणूनच बाकीच्या देशांना टक्कर देण्याच्या तोडीचं सायबर सुरक्षा धोरण सरकार आखणार का आणि काळाची गरज ओळखून अत्यंत सावधपणे गोष्टी हाताळून देशाला यापुढील आव्हानांना सज्ज करणार का हे बघणं औत्सुक्यचं ठरणार आहे. कुठल्याही पक्षीय अभिनिवेषाशिवाय देशाचा विचार करून चपखल धोरण राबवल्यास आपलंच हित आहे हे सरकारच्या लक्षात आल्यास उत्तम, नाहीतर सगळंच अवघड आहे, हे नक्की !!

                                                                                                                                         - वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक ८ जुलै, २०१३(सोमवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला. 
http://goo.gl/tmlelb

नव्या बाटलीत जुनीच दारू ???

अंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की काही देश हे जगासाठी डोकेदुखी ठरावेत यासाठीच निर्माण झाले आहेत. या देशांच्या यादीत इराणचा क्रमांक नक्कीच वर आहे. तेलाचं राजकारण आणि त्याच्यामुळे होणारे वाद या मध्ये इराण कायमच आघाडीवर राहिला आहे. बाकी इराणचा इतिहास काही काळ बाजूला ठेऊन सद्यस्तिथिचा विचार केल्यास इराण, त्याचे राज्यकर्ते आणि त्यांची वर्तमान धोरणं जगाला खूप काही भोगायला लावू शकतात हे नक्की आहे. 

इराणचे राज्यकर्ते नेहमीच लोकशाही आणि धर्माचा प्रचार करणाऱ्यांच्या कात्रीत सापडतात. त्याला मोहम्मद अहमदजीनेदाद हे अपवाद नव्हते आणि आता निवडून आलेले हसन रोहानी पण नाहीत. जगातले काही पेच हे सुसंवादानेच सुटू शकतात हे वास्तव आहे. या वास्तवाची जाण हल्लीच्या काही निवडक राज्यकर्त्यांमध्ये पाहायला मिळते. बराक ओबामा हे त्यातलं अग्रस्थानी असलेलं नाव. हसन रोहानी हे काहीप्रमाणात त्याच विचाराचे. राष्ट्रप्रेम आणि त्याचं अवडंबर यात एक अस्पष्ट रेघ असते. या रेषेची पुरती जाण असणारे नेते म्हणजे रोहानी. म्हणूनच जगाशी किंबहुना अमेरिकेशी चर्चेचा मार्ग सोयीस्कर आहे  या विचाराच्या रोहानींना इराणची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक एक आव्हानच ठरली. जवळपास सगळे कट्टरपंथी, इराणचे सर्वेसर्वा खामेनी आणि स्वतः मावळते राष्ट्राध्यक्ष अहमदजीनेदाद यांचा रोहानी यांना विरोध होता.  जागतिक राजकारणाच्या पटलावर अहमदजीनेदाद यांचं नाव एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून प्रसिद्ध आहेच. पण, त्यांना देशांतर्गत विरोधपण तितकाच होता. थेट राष्ट्रपतीपदाचाच जुगाड करणाऱ्या अहमदजीनेदाद यांना समंजस इराणी जनतेनेच दूर केलंच होतं आणि त्यात भरीस- भर म्हणून न्यायालयाने अहमदजीनेदाद यांना यंदाची निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. याच अहमदजीनेदाद यांनी गेली काही वर्ष अमेरिकेच्या नाकात दम केला होता. जगभरातून टीकास्त्र आणि तुफान विरोध होत असतानासुद्धा, तो विरोध म्हणजे पाठींबा आहे अशा थाटात अहमदजीनेदाद आपलं अणूशस्त्र धोरणाचं घोडं पुढे रेटत होते. 

रोहानी यांचा विजय आणि त्यानंतर इराणी युवकवर्गाने केलेला जल्लोष खूप काही सांगून जातो. हाच युवकवर्ग पाच वर्षांपूर्वी २००९ झालेल्या राजकीय चिखलामुळे रस्त्यावर उतरला होता. 

पण, वाळवंटात तेल कुठे लागेल आणि तिथले राज्यकर्ते कसे रंग बदलतील याचा नेम नाही. त्यामुळेच काही राजकीय विश्लेषक रोहानी यांच्या पावलांकडे सावधगिरीच्या नजरेने पाहत आहेत. पर-राष्ट्रीय धोरणासाठी लागणारी सावधगिरी आणि वाऱ्याच्या दिशेने गोष्टी हाताळायचं कसब रोहानी यांच्याकडे ठासून भरलंय. २००३  ते २००५ च्या दरम्यान इराणकडून अमेरिकेशी बोलणी करण्यासाठी रोहानीच आघाडीवर होते. आपल्यातला कट्टर इस्लामवादी आणि त्याच्या जोडीला कायद्याचं ञान या रोहानिंच्या जमेच्या बाजू आहेत. इराण आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम चालूच ठेवणार हा निर्धार रोहानी यांनी केलाच आहे, पण इराण वाटाघाटी करण्यासाठीच्या काही अटी शिथिल करेल असा समंजसपणा रोहानी यांनी दाखवला आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की इराणचं पर-राष्ट्रीय धोरण आणि अण्वस्त्र कार्यक्रम हे अजून तरी आयतुल्ला अली खामेनी जे की इराणचे सर्वेसर्वा आहेत हेच ठरवतात.

अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि इराणी जनतेची त्यातून होणारी पिळवणूक या मुख्य गोष्टींची किनार रोहानी यांच्या समंजसपणाला आहे याचा विसर नको.  रोहानी यांच्याकडून काही जादू घडेल अशी अपेक्षा बाळगण्यात मूर्खपणा आहे, पण त्यांचं एकंदर व्यक्तिमत्व आणि त्यांचे शिस्तप्रिय विचार पाहून रोहानी, अहमदजीनेदाद यांच्यापेक्षा कमी जहाल मार्ग स्वीकारतील असा कयास आहे.  त्यामुळेच रोहानींचा शांततापूर्ण अणू कार्यक्रम खोमेनींच्या जहालवादी कार्यशैलीवर कशी मात करेल हे बघणं औत्सुख्याचं ठरणार आहे. पण, तूर्तास तरी रोहानी जगाबरोबर शांततेचे संबंध प्रस्तापिथ करण्यावर भर देतील असा भाबडा आशावाद बाळगणे आणि त्यासाठी निकारीचे प्रयत्न करणे यातच सगळ्यांचं भलं आहे. हाच शहाणपणा त्यांचे विरोधक दाखवतील अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर अशा सुडाच्या राजकारणाला बळी पडलेल्या सामान्य इराणी जनतेसाठी सगळंच अवघड आहे... 

                                                                                                                                                                              - वज़ीर     

ये दिल्ली है मेरे यार...

 

(शुक्रवार, १ मार्च, २०१३, सकाळी ११  ते  १.१० वाजेपर्येंत)

पुण्यात विमानात बसलो आणि दिल्लीच्या तख्ताकडे कूच केली. शांत, संथ आणि किंचित हळू वाटणाऱ्या अशा गतीने विमान पुढे सरकत होतं. लहानपणी हवेत तरंगणाऱ्या परीची गोष्ट आठवली. आम्ही सगळे तोच अनुभव तर घेत नव्हतो ना? काय वाटलं कोणास ठाऊक एकदम वळून मी मित्रांकडे पाहिलं, सगळे विमानाच्या खिडकीतून बाहेर बघण्यात रमून गेले होते. एखाद्या लहान मुलाला नवीन खेळणं दिल्यावर तो ज्या आत्मीयतेने ते खेळणं बघत असतो तीच गोष्ट काही प्रमाणत आम्हा ६ लोकांबरोबर घडत होती. बाकीचं पूर्ण विमान आणि त्यातले प्रवासी दादर - सीएसटी लोकल प्रवास करावा असे आरामात बसले होते, किंवा तसे भासवत होते!!!

वैमानिक सांगत होता आता आपण २०,००० फुटांवरून चाललो आहोत, तापमान, हवेची गती, प्रेशर इत्यादी, इत्यादी. एव्हाना महाराष्ट्र सोडला होता, गुजरात ओलांडलं होतं, वरून काहीच समजत नव्हतं. असं करत करत उदयपुरवरून चाललो असल्याचं वैमानिक म्हणाला, काहीच कारण नसताना वाळवंटाची वाट तुडवल्याची समजूत करून घेत होतो. खालचं काहीच दिसत नव्हतं, दिसणारही नव्हतं. 

अंतिम टप्पा नजरेत येणार होता. दिल्ली खुणावत होती. राजस्थान मागे पडलं होतं. मी म्हणणारं ते वाळवंट विमानाने काही मिनिटांमध्ये पार केलं होतं. एक विलक्षण संवेदना नसा-नसांत भिनत होती. एक नवं पण कित्येक पटींनी जास्त जुने संबंध असलेलं राज्य खुणावत होतं, ते तख्त खुणावत होतं, याच तख्तासाठी कित्येक संसार उघड्यावर आले, कित्येक जण हुतात्मे झाले, पण दिल्लीपर्येंत मजल गाठणाऱ्या मराठ्यांनी दिल्ली कधीच काबीज केली नाही, आजतागायत…

तेच सिंहासन खुणावत होतं…त्याच्याजवळ चाललो होतो...

विमान उंचावरून डाव्या बाजूला खाली आलं, आणि दिल्लीचं पाहिलं दृश्य दिसलं. हिरवी दिल्ली. नितळ हिरवी. परमेश्वरासाठी हिरव्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा चौकोनात भरून ठेवाव्यात इतकं विहंगम. दिल्लीत इतकं पाणी आहे? हा टिपिकल पुणेरी प्रश्न पडला. लांब-लांबपर्येंत हिरवे पट्टे. नजरेत भरणारं दृश्य. विमान आणखी खाली येऊ लागलं, खाली येताना जणू मध्ये येणारे ढग चुकवू लागलं. पुन्हा एकदा दिल्ली, शाहरुख खान, रेहमान आणि स्वदेसची थिम ऐकू येऊ लागली. ज्या माणसाच्या काळजाला ती थिम थेट भिडलीये, त्याला ती थिम विमानात बसल्यावर नाही आठवली तर त्याने त्या विमानातून उडी मारून सरळ जीव द्यावा. पण, हे सुख काही काळच टिकलं. कारण नैसर्गिक दिल्लीतून शहरी दिल्लीकडे विमान जाऊ लागलं. पत्त्याची घरंच जणू..तुफान दाटी. माणसांची दाटी, गाड्यांची दाटी, घरांची दाटी. इतकी दाटी पाहून थक्क झालो. पुण्यातल्या बालाजीनगरची किंवा आंबेगाव सेक्टर १६ची आठवण झाली. ही आपल्या देशाची राजधानी आहे? कुचकट पुणेरी बाणा जागा झाला. रस्ते दिसू लागले, साचेबद्ध. चारचाकी गाड्यांच्या लांबच-लांब रांगा लागलेल्या, त्यासुद्धा एकमेकांना चिकटून-चिकटून थांबलेल्या. खऱ्या अर्थाने महानगर. तितकीच लोकसंख्या आणि तितकंच प्रदूषण. 

विमानतळ नजरेच्या टप्प्यात आलं. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानतळ. खरं सांगतो नाद खुळा. विमानतळावर शेकड्याने विमाने उभी होती. काही इथली आणि भरपूर बाहेरील देशांमधली. चकचकीत काळ्या धावपट्ट्या. त्यात काही खासगी चार्टर विमानं. कोणत्या नेत्याचं कोणतं विमान असा हळूच शोध घेऊ लागलो. दिल्ली खऱ्याअर्थाने राजधानी. अतिउच्च ताळ-मेळ. सगळं कसं सुरळीत चाललं होतं. साचणीबद्ध. केंद्र सरकार. 

आता पुणे मागे आणि दिल्लीत उतरलो. Safe landing. श्रीनगरच्या विमानाला २० मिनिटे होती. पटापट पळालो. काय विमानतळ आहे..आहाहा. असं वाटतंच नव्हतं आम्ही भारतात आहोत. उत्तम सोय-सुविधा, तत्पर सेवा, वेळेचं अन पैश्याचं महत्व, ही या विमानतळाची खासियत!!

श्रीनगरच्या विमानात बसलो. आता त्या गोष्टीचा सराव झाला होता. निर्ढावलो होतो. हात-पाय ऐस-पैस सोडून बसलो. पण, दिल्लीने मनात घर केलं होतं. परत खास दिल्ली बघायला येऊ ही खुणगाठ मनाशी बांधून सीट-बेल्ट बांधू लागलो…

रेहमान पुन्हा मनात डोकावू लागला...

'ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क, मोहब्बत, प्यार…!'

                                                                                                                                           - वज़ीर                                                                                        

खांदेपालट...

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी मागच्या आठवड्यात जॉन केरी यांची पर-राष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आणि याचबरोबर हिलरी क्लिंटन यांची या पदावरची कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. क्लिंटन यांची कारकीर्द जरी अति-उल्लेखनीय नसली तरी ओबामांनी केरी यांची नियुक्ती करताना क्लिंटन यांच्या कामाविषयी केलेलं कौतुक विशेष म्हणावं लागेल.

२००८ सालच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीमध्ये, डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यात कडवी लढत झाली होती. ही लढत पैशांची, पाठिंब्याची आणि अस्तित्वाची लढत होती ज्यामध्ये बराक ओबामांनी बाजी मारली आणि राष्ट्रपतीपदाला वेसण घातली. पण सकारात्मक सहकार्य करण्यास भर देणाऱ्या ओबामांनी, क्लिंटन कुटुंबाबरोबर झालेल्या वादावर पडदा टाकून हिलरींना आपल्या मंत्रीमंडळात स्थान, आणि पर-राष्ट्र खातं देऊ केलं. क्लिंटन यांनीसुद्धा  यांनी त्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत जबाबदारी सांभाळली. तेव्हापासून या दोन कुटुंबांमधला वाद 'मिटला' असं वाटावं इतकं सामंज्यस्य दाखवलं गेलं. अमेरिकी आर्थिक अडचणीत असताना बिल क्लिंटन यांनी ओबामांना आपली अनुभवी मदत केली होती. त्याचबरोबर २०१२ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणि प्रचारात ओबामा मागे पडत आहेत असं कळताच स्वतः बिल क्लिंटन मैदानात उतरले आणि त्यांनी ओबामांना हवी असलेली उभारी दिली. Sandy वादळाच्या तडाख्यानंतरच्या मदतकार्यात ओबामा आपला प्रचार सोडून गुंतलेले असताना क्लिंटन यांनी जो बायडेन यांच्याबरोबर खिंड लढवली आणि 'बब्बा'(बिल क्लिंटन) यांनी आपला करिष्मा पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिला.

हिलरी यांचं काम चागलं होतं असं सर्व बाजूंनी म्हणता नाही येणार. ओबामा प्रशासनाने सुरवातीपासूनच पडद्यावर काहीशी मवाळ भूमिका घेत सामंज्यस्य दाखवण्याचा प्रकार केला, पण त्याचवेळी पडद्यामागुन त्यांनी अरब देशांना रसद पुरवून तिकडे बंड घडवून आणलं , ज्यालाच 'अरब अप्रायझिंग' म्हणून संबोधलं  जातंय. हिलरी यांच्या जमेच्या बाजू म्हणजे त्यांनी ओबामांनी घालून दिलेला रस्ता सामर्थ्यपणे हाताळला. त्यांच्याच कारकिर्दीत अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून लादेनचा खात्मा केला, इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात बंड घडवून त्यांना पायउतार केलं, तीच गोष्ट काहीश्या अजून हिंसक पद्धतीने लिबियामध्ये करून मुअम्मर गद्दाफी यांचा अंत केला. पाकिस्तान विरोधी भूमिका घेत त्यांनी पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत कमी केली. भारतात 'FDI' विरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन त्यांचं 'मन' वळवलं. अशी काही अजून महत्वपूर्ण कामं क्लिंटन यांनी चोखपणे हाताळली. पण, इराण आणि इस्राईल यांच्यातला वाद, उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातला संघर्ष, चीनला आर्थिक बाबतीत धोबीपछाड करण्यात हिलरी आणि ओबामा प्रशासन कमी पडले. बेंगाझी, लिबिया इथल्या अमेरिकी दुतावासावर झालेला अतिरेकी हल्ला आणि त्यात अमेरिकी राजदूत ख्रिस्तोपर स्टीवन्स यांची हत्या, हा घाव अमेरिकेच्या वर्मी लागला. हिलरी यांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे २०१२ सालची राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक लढवली नाही आणि पर-राष्ट्र खातं सोडलं. पण त्यांच्या या एकूण प्रवासाची दिशा पाहिल्यास त्यांना २०१६ सालच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याची महत्वाकांक्षा आहे, हे नक्की.  

जॉन फोर्ब्स केरी. १९८५ सालपासून Massachusetts चे सिनेटर असलेले केरी हे अमेरिकेतले एक वरिष्ठ नेते म्हणून ओळखले जातात. बराक ओबामांच्या निकटवर्ती गोटातले समजले जाणार्या केरी यांच्याकडे अमेरिकेच्या पर-राष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्षपद आहे. या विषयातला दांडगा अनुभव आणि राजकीय मुत्सद्देगिरी याच्या जोरावर त्यांना सिनेटकडून या पदासाठी हिरवा कंदील मिळेल यात शंका नाही. त्यांनी जवळपास १३ वर्ष अमेरिकी नौदलात काम केलं आहे आणि अमेरिकेच्या महत्वपूर्ण विएतनाम लढाईत त्यांचा सहभाग होता. पहिली काही वर्षे त्यांच्यासाठी अवधड होती कारण त्यांचं नाव इराणगेट-काँट्रागेट मध्ये होतं. बुश यांनी २००३ साली इराकवर हल्ल्याची योजना केल्यानंतर त्यासाठी केरी यांनी पाठींबा दर्शवला होता आणि त्या युद्धाची झळ जाणवू लागल्यानंतर या युद्धाला कडाडून विरोध केला. हाच त्यांचा २००४ सालच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठीचा प्रमुख मुद्दा होता. पण, चाणाक्ष नसलेल्या अमेरिकी जनतेनी बुश यांच्या पारड्यात मतं घालून केरी यांना पराभूत केल. केरी यांची ओबामांशी खूप जवळीक आहे. इतिहासाची पाने चाळल्यास असं लक्षात येते की २००४ साली डेमोक्रॅटिक नॅशनल कन्वेन्शन मध्ये ओबामांनी भाषण केलं होतं  जे की खूप गाजलं होतं, हीच ती वेळ होती ज्यावेळपासून ओबामांना लोक राष्ट्रीय आणि आंतर-राष्ट्रीय स्तरावर ओळखू लागले.

केरी यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी चांगली आहे. एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मास आलेल्या केरी यांना शिकारीचा, गिटार वाजविण्याचा, आईस हॉकी खेळण्याचा छंद आहे. केरी हे अमेरिकेतले सर्वात श्रीमंत सिनेटर आहेत. केरी यांच्याकडे अमेरिकी सिनेटच्या ४ समित्यांच सदस्यपद आहे, ज्यामध्ये अमेरिकी अर्थकारण समितीसुद्धा आहे. केरी यांनी २००४ नंतर PAC(Political Action Committee) ची स्थापना केली. २०११ च्या लिबिया मधल्या अंतर्गत लढाईच्या वेळी लिबियामध्ये हवाई वाहतुकीवर बंदी घालावी अशी मागणी करणारे केरी पहिले काँग्रेस सदस्य आहेत. त्यांची मागणी आणि त्याला इतर सहकाऱ्यांकडून मिळालेला पाठींबा याचा विचार करून संयुक्त राष्ट्रसंघाने ती मागणी मान्य केली होती.

भारतच्या दृष्टीने केरी यांची या पदावरची निवड चिंताजनक आहे. कारण केरी यांनी बहुतेक वेळा पाकिस्तानच्या बाजूने आपलं वजन खर्ची केलं आहे. बिन लादेनला मारल्यानंतर पाकिस्तानात जाणारे पहिले अमेरिकी राजकारणी केरी आहेत. ह्या घटनेनंतर, कमी केलेली आर्थिक मदत अमेरिकेकडून पुन्हा चालू करण्यात आली तीसुद्धा केरी यांच्या सांगण्यावरूनच! केरी आणि पाकिस्तानच्या राजकारणी, लष्कर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे संबंध चांगेल आहेत. केरी पाकिस्तानच्या वादग्रस्त आय-एस-आयच्या अधिकारांच्या चांगल्या परिचयाचे आहेत. 

केरी यांना लिबियामधल्या घटनेची चौकशी करायची आहे, ज्यात अमेरिकी संरक्षण खात्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचमुळे केरी यांची ही कामगिरी कशी असेल यावर खूप काही अवलंबून आहे.

म्हणूनच गेल्या तीसहून अधिक वर्षांमध्ये ज्यांनी 'पर-राष्ट्रधोरण' हा विषय असलेल्या वाद्साभेच्या तयारीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांमागे आपल्या अनुभवाची शिदोरी भक्कमपणे उभी केली, तेच केरी अमेरिकेचा सध्याचं सगळ्यात ज्वलंत खातं कसं हाताळतात हे बघणं जिकीरीचं आहे. ह्या कामात  ६ फूट ४ इंच उंच केरी यांच्या बुद्धीचा,सचोटीचा कस लागणार यात वाद नाही, पण ओबामांची कामाची शैली जपत, आपल्या मुत्सद्देगिरीने आपल्या मित्रांना आणि आणि विरोधकांना समान अंतरावर ठेवत, केरी अमेरिकेचा  निव्वळ फायदा करून घेणार का, आणि चीनच्या आव्हानाला तोंड देत अमेरिका 'महासत्ता' हे आपलं बिरुद मिरवणार का, याच गोष्टी केरी आणि ओबामांच्या प्राधान्यक्रमावर असणार, हे नक्की !!

                                                                                                                         - वज़ीर

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी...

बराक ओबामा या व्यक्तिमत्वातच एक विलक्षण गूढ आहे. २००४ पर्येंत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय पातळीवर फारसा माहित नसलेला नेता एकदम २००८ सालच्या राष्ट्रपतीपदासाठी आपली उमेदवारी जाहीर करतो काय आणि राष्ट्राध्यक्ष होतो काय. त्यांच्या आयुष्याचा जर संपूर्ण प्रवास पाहिला तर तो प्रवास थक्क करणारा आहे इतकच आपण बोलू शकतो. 

पण, २००८ ची निवडणूक जिंकून इतिहास घडवणाऱ्या ओबामांना २०१०च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खावा लागला. ओबामा काय करणार, कोणती धोरणं राबवणार याचा अंदाज कोणालाच नव्हता आणि ओबामांना अमेरिकेच्या ताकदीविषयी काही माहिती तरी आहे का अशी शंका बहुतेक लोक घेऊ लागले. आणि अगदी त्याच नंतर ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात जाऊन मारून ओबामांनी मोठा पराक्रम केला आणि त्यांच्या कार्यकाळातली सर्वात मोठी कामगिरी पूर्ण केली. तसं पाहिला गेलं तर अमेरिकेत राष्ट्रपती फक्त पहिली ३वर्ष काम करतो, कारण चौथं वर्ष हे निवडणूक आणि त्याच्या तयारीत जातं  पण आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी यांनी जगातल्या सर्वात सामर्थ्यशाली माणसाला जेरीस आणलं आणि मिट रोम्नी नावाचं एक संकट ओबमांपुढे उभं राहिलं. राष्ट्रप्रेम जागृत करून, लोकांच्या भावनेला हात घालून भाषणे करणे नेहमीच सोपे असते आणि तेच रोम्नी यांनी केलं. त्यांची बेताल भाषा आणि त्यच्या जोडीला अफाट पैसा यामुळे त्यांचा गाडा पुढे रेटत गेला आणि बघता-बघता त्यांनी ओबामांना कडवं आव्हान दिलं. 

ओबामांनी त्यांची राष्ट्रपतीपदाची दुसरी आणि शेवटची निवडणूक जिंकली आणि पुन्हा एकदा इतिहास घडवला. मिट रोम्नींचा सपाटून पराभव करताना ओबामांनी ३३२ जागा आणि ओहायो, फ्लोरिडा यांचासारखी महत्वाची राज्येसुद्धा आपल्या खिशात घातली. ह्या निवडणुकीमध्ये रोम्नींना २०६ जागा जिंकता आल्या.

ओबामा यांनी कायमच इतिहास आपल्या बाजूने वळवला आहे. ओबामा हे इतिहासात अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गणले जाणार आहेत. त्याच बरोबर राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पुन्हा जिंकणारे कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनसुद्धा त्यांनी इतिहास घडवला. ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्रपती आहेत ज्यांनी निवडणुकीच्या दिवशी मतदान न करता आधी मतदान केलं(early voting). बेरोजगारीचा दर हा ओबामांच्या कार्यकाळात सलग ४२ महिने ७.५% च्या वर राहिला, आणि १९३६ नंतर म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्क्लीन रोस्वेल्ट यांच्या नंतर ७.२% पेक्षा जास्त बेरोजगारीचा दर असताना पुन्हा निवडणूक जिंकलेले ओबामा हे पहिले राष्ट्राध्यक्ष. त्याचबरोबर ६ नोव्हेंबर ही तारीख, इतिहासात याआधी ६ वेळा निवडणुका या ६ नोव्हेंबरला झाल्या आणि सहाही वेळा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार निवडून आले पण सातव्या म्हणजेच या वेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या मिट रोम्निना हरवून ओबामांनी इतिहासाला कलाटणी दिली.ही निवडणूक इतिहासात सर्वात खर्चिक निवडणूक म्हणूनसुद्धा गणली जाणार आहे. जवळपास ६ बिलियन डॉलरचा(सुमारे ३०००० कोटी रुपये) या निवडणुकीत चुराडा झाला. 'फोर मोअर इयर्स' हा त्यांचा ट्विटर मेसेज जवळपास ३२ लाख लोकांनी पुन्हा पाठवला.

इतिहास असं सांगतो की निवडणुकीच्या दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात अशी काही गोष्ट घडते किंवा घडवली जाते की ज्याने निवडणुकीचं गणितच बदलून जातं . ह्यालाच 'ऑक्टोबर सरप्राईज' म्हणून संबोधलं  जातं. या वेळी ऑक्टोबर महिन्याअखेर पर्येंत काहीच विशेष न घडलेल्या अमेरिकेत 'स्यांडी' वादळ आलं आणि निवडणुकीचा नूरच बदलून गेला. ओबामांनी आपला प्रचार सोडून 'फेमा' बरोबर काम केलं आणि वादळाचा तडाखा बसलेल्या ठिकाणी मदत केली. त्यांनी पटकन घेतलेल्या अचूक निर्णयांची नंतर स्तुती ख्रिस ख्रिस्ती, आणि कॉलिन पॉवेल या रिपब्लिकन पक्षाच्या बड्या नेत्यांनीसुद्धा केली. याचा ओबामा यांना फायदाच झाला. 

मतांची आकडेवारी पाहता ओबामांना कृष्णवर्णीय, स्पानिश, हिस्पानिक, एशियायी जनतेने भरभरून मतदान केलं आहे. त्याचबरोबर महिला, तरुण मतदार यांनी आपली मतं ओबामांच्या पारड्यात टाकली. त्यांना मतदान करणारा मोठा वर्ग हा मध्यम-वर्ग आहे. रोम्निना रिपब्लिकन पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या वर्गाने मतदान केलं त्याच बरोबर ओबामा यांचा तिरस्कार करणारा एक कट्टर वर्ग आहे, त्यांनी आणि उच्चभ्रू लोकांनी रोम्नींना मतदान केलं आहे. ओबामा, ओहायो हे एक महत्वाचं राज्य जिंकू शकले कारण त्यांनी अमेरिकी गाड्या उत्पादन करणारे कारखाने वाचवले. अशा कारखान्यांमध्ये काम करणारे लोक ओहायो राज्यात जास्त आहेत. ह्याच निवडणुकीत ओबामांनी रोम्नी यांनी त्यांच्या जन्मभूमीत म्हणजेच मिशिगन आणि कर्मभूमीत 'Massachusetts' मध्ये धूळ चारली.

बिकट वेळीसुद्धा ओबामा निवडून आले या गोष्टीला बरेच पैलू आहेत. एक त्यांचाकडे निवडणुकीचं काम हाताळणारी चोख यंत्रणा आहे. अमेरिकी निवडणुकीत घरो-घरी प्रचारावर कमी भर आहे, सोशल मिडियाचा प्रचारात वापर करून घेण्यात ओबामा अग्रेसर आहेत असं राजकीय विश्लेषक म्हणतात. त्याच बरोबर त्यांचे विचार साधे आणि सोपे आहेत. त्यांचा कारभार पारदर्शी आहे. गेल्या ४ वर्षात त्यांनी एकसुद्धा बेताल वक्तव्य केलं नाही.  कुठल्याही आणि कसल्याही प्रकरणात त्यांचं नाव नाहीये. जागतिक आर्थिक महासत्ता आणि जगातलं सर्वात सामर्थ्यशाली लष्कर असताना त्याचा स्वामी युद्धाची खुमखुमी दाखवत नाही ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते सामान्य जनतेशी आपली नाळ जोडून आहेत.

इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे बिल क्लिंटन यांनी ओबामांचा केलेला प्रचार. साधारण दीड महिन्याआधी, रिपब्लिकन पक्षाचे हल्ले थोपवत ओबामा आपला मार्ग चाचपडत असताना क्लिंटन हे ओबामांच्या मदतीसाठी धावले आणि ओबामा यांनी सरशी घेतली. वादळानंतरच्या मदतकार्यात ओबामा गुंतलेले असताना त्याची खिंड उप-राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी लढवली. पण, इतिहास असा सांगतो की क्लिंटन एखादी गोष्ट फायद्याशिवाय करत नाहीत. २००८ साली हिलरी क्लिंटन यांनासुद्धा डेमोक्राटिक पक्षाकडून निवडणूक लढवायची होती पण संधी ओबामांना मिळाली आणि क्लिंटन आणि ओबामा यांच्यामध्ये मोठा वाद झाला. पण आपल्या मंत्रीमंडळातलं सर्वात महत्वाचं खातं म्हणजेच पर-राष्ट्रीय धोरण खातं ओबामांनी हिलरी क्लिंटन यांना दिलं. बिल क्लिंटन यांनी ओबामांचा प्रचार केला यासाठी तीन महत्वाची कारण असू शकतात. एक, जर ओबामा निवडून आले तर २०१६ सालच्या निवडणुक हिलरी यांच्यासाठी सोपी असेल. दोन, ओबामांचा २००८ आणि २०१२ संपूर्ण प्रचार आणि त्यांच्या प्रचाराची यंत्रणा पाहता बर्याच लोकांना १९९२ सालच्या बिल क्लिंटन यांच्या प्रचाराची आठवण झाली. अगदी तसाच तरुण-वर्ग, महिला-वर्ग ओबामांच्या मागे उभा राहिला. क्लिंटन यांना आपलं हे गारुड कुठेही कमी होऊ द्यायचं नाहीये, खासकरून मोनिका लेविन्स्की प्रकरण त्यांना पुसून काढायचं, किंवा तिसरं म्हणजे त्यांना सक्रिय राजकारणाच्या चौकटीबाहेर राहून देशासाठी काहीतरी करून दाखवायचं.

भारताकडून मनमोहन सिंह आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ओबामांना अभिनंदनाचे फोन केले. त्याचा वेग पाहता त्यांना ओबामा आणि त्यांचा विजय आनंददायी आहे. रोम्नी यांनी आपला पराभव स्वीकारल्या-स्वीकारल्या भारताने ओबामांचे अभिनंदन केले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ओबामा मनमोहन सिंह यांचा खूप आदर राखतात. एक ज्येष्ठ आणि अनुभवी सहकारी म्हणून ते डॉ.सिंह यांच्याकडे पाहतात. भारताच्या दृष्टीने ओबामा रोम्नी यांच्या पेक्षा कित्येक पटींनी विश्वासू आहेत. अर्थात अमेरिकेचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे कायमच त्यांचच हित पाहत पुढे चालू आलं आहे. ओबामा आणि एकूणच अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत एक बाजारपेठ आहे, इतकच. काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान आपापसात सोडवून घेतील, अमेरिका त्यामध्ये पडणार नाही ही गोष्ट आधीच सांगून ओबामांनी सोयीस्करपणे या प्रश्नातून अंग काढून घेतलं आहे. 

ओबामांना आता आपली धोरणं राबवायची आहेत. त्यासाठी ते आता कंबर कसतील. २०१४ अखेर पर्येंत अमेरिकी सैन्य मागे येईल असं ओबामा सांगतात. लादेन जरी नसेल तरी दहशतवाद संपला नाहीये हे ओबामासुद्धा जाणून आहेत. सिरिया आणि त्याचे परिणाम ओबामा सावरतील असं भाकीत राजकीय पंडित  करत आहेत. अमेरिकेचा वचक कायम राखत, ओबामा इराण आणि इस्राईल यांचा प्रश्न युद्ध न करता सोडवू शकतील अशीसुद्धा अपेक्षा राजकीय विश्लेषक करत आहेत. कारण दहशतवादाचा उगम त्याच भागातून आहे. अमेरिकेला तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणार असा ओबामा सांगत आहेत. तसं काही प्रमाणात जरी झालं तरी मध्य-आशियाई राजकारण काही नवीन वळण घेईल का, हा प्रश्न महत्वाचा असेल. अमेरिकेतले शस्त्र परवाने, अंमली पदार्थ, जागतिक तापमानवाढ, त्याचे परिणाम आणि त्यावरचे उपाय यांवरची ओबामांची भूमिका खूप काही ठरवून जाईल. 'व्हाईट हाउस' मध्ये ओबामांच स्वागत अजून खालावलेली अर्थव्यवस्था करेल. सगळ्यात जास्त काम त्यांना ह्याच विषयावर करायचय, त्याच बरोबरीने चीनला पायबंद कसा घातला जाईल याचा विचार अमेरिकेचं भवितव्य ठरवेल. ओबामांकडून स्थलांतर, विसा आणि इतर गोष्टींबद्दल भरघोस कामगिरी अपेक्षित आहे. 'आउट-सोर्सिंग' बाबत ते काय भूमिका घेतात हा भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय आहे. भारत, अमेरिका आणि इराण वादापासून स्वतःला दूर ठेऊ इच्छितो कारण भारताचं तेल जास्त प्रमाणात इराणमधूनच येतं. त्यामुळेच नवी दिल्लीला हा वाद सामोपचाराने सोडवला जावा असच वाटत असणार. ओबामांचा विरोधी पक्ष म्हणजेच रिपब्लिकन पक्ष सध्यातरी फक्त जुन्या, बहुतेक गोर्या आणि श्रीमंत लोकांचा पक्ष इतकीच ओळख ठेऊन आहे. त्यांना आत्मचिंतनाची खूप गरज आहे. गेल्या ५ वर्षांमध्ये त्यांची पार हवा निघून गेलीये.

थोडक्यात काय ओबामांसमोरचं ताट आव्हानांनी पूर्णपणे भरलं आहे. तरीसुद्धा २०१४च्या मध्यावधी निवडणुकीपर्येंत त्यांना फारसं काही करता येण्यासारखं नाहीये. त्यांनी आपली कामाची शैली नक्कीच बदलली आहे. अगदी कालच त्यांनी अर्थव्यवस्था आणि श्रीमंतांची करप्रणाली या गोष्टींना उद्देशून केलेलं वक्तव्य त्यांच्या पुढील कामगिरीची झलक देऊन गेलं आहे. आता कुठचही दडपण नसेलेले ओबामा कसं काम करतात हे बघणं मजेशीर असणार आहे. त्यांचा इतिहास पाहता ओबामा हाती आलेली संधी गमावतात असं दिसून येतं. जे त्यांनी २००८ साली निवडून आल्यावर केलं , किंवा २०१२च्या पहिल्या वादसभेत त्यांचा ज्या पद्धतीने पराभव झाला त्यावरून हे अगदी स्पष्ट होतं. पण, जाणकार सांगतात की ओबामांमधला नेता आता खऱ्या अर्थाने बाहेर येईल व ते आता अधिक निर्भीडपणे काम करतील. पण, तोपर्येंत एम्पायर स्टेट बिल्डींग असंख्य निळ्या दिव्यांनी उजळून जाणार आहे.

सारासार विचार करता पुढे येणारा काळच काय ते सांगून जाईल, ओबामा २.० आणि त्यांची कामगिरी बघण्यास सगळे आतुर आहेत. आधीच आपल्या पहिल्या विजयानंतर भल्या-भल्यांना अवाक करणाऱ्या ओबामांनी आपल्या दुसऱ्या विजयानंतर आपल्या भोवतीचं गूढ अजूनच विलक्षण, अदभूत करून एकच राळ उडवून दिली आहे, हे नक्की. पण, तूर्तास तरी अमेरिकी जनता, ओबामांचे पाठीराखे आणि त्यांचे कट्टर मतदार  तुफान जल्लोष करत आहेत आणि त्यांच्या तोंडी एकच वाक्य आहे...'फोर मोअर इयर्स..!!!' 

                                                                                                                      - वज़ीर

गणेशोत्सवाचं आणखी एक वर्ष...

गणेशोत्सवाचं आणखी एक वर्ष...

मुक्काम पोस्ट: कुठचही सार्वजनिक गणपती मित्र मंडळ, महारष्ट्र राज्य.

साल २०१२-१३ चा गणेशोत्सव.

गणेशोत्सव आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेला असतो... कारण गणपती प्रतिष्ठापनेला आता फक्त एक आठवडा बाकी असतो...मंडळात कार्यकर्त्यांची फौज कामाचा पाढा वाचून वाचून काम करत असते...बैठकांना आता अगदी जोर येत असतो...रात्रीचे कट्टे आता जरा जास्त वेळ गाजत असतात...आपण 'हे' करू 'ते' करू याच्या उजळण्या मग रात्र-रात्रभर चालतात...मंडळाचा आर्थिक गट मग गेल्या वर्षीचा हिशेब शोधण्यात आपले दिवस घालवत असतो...मग त्या हिशेबाची फेरतपासणी होते...चिठ्ठ्या-चपाठ्यांचा खच गोळा होतो...पावती-पुस्तक पुढून- मागून चाळली जातात...तपशील मांडला जातो...यंदाच्या खर्चाची ढोबळ रक्कम ठरवली जाते...त्यासाठी मग कोणाकडून किती वर्गणी घ्यायची याची चाचपणी होते...असं करत करत मंडळाचा गतवर्षीचा अहवाल छापला जातो...त्यात कार्यकर्त्यांची, वर्गणीधारांची नावे अनुक्रमाने छापली जातात...बाप्पाचे सुबक फोटोसुद्धा छापले जातात...आणि मग हीच फौज वर्गणी मागण्यासाठी रस्ते, जिने, उंबरे, दुकाने, आणि आपापल्या चपला झिजवते...काही कार्यकर्ते गणपती मूर्तीचं रंगकाम बघून येतात..अशा वेळी सुद्धा संपूर्ण अंगभर वेग-वेगळे रंग लागलेल्या रंगारी माणसाला काही बारकावे सांगितले जातात...तीच गोष्ट मंदिर रंगवणाऱ्याच्या बाबतीतसुद्धा घडते असते...एक-एक दिवस पुढे जात असतो...एव्हाना वर्गणी बर्यापैकी जमा झाली असते..कोणी किती वाढून दिली, कोणी किती रुपये कमी दिले याची मौखीख बातमी सगळे एकमेकांना देत असतात...पावती-पुस्तके संपत असतात...'कार्बन पेपर' अजून पाहिजे असतात...नवीन कार्यकर्ते ही सगळी पद्धत अचंबित चेहऱ्याने बघत असतात...एक दोन 'बोल बच्चन' मुकाटपणे वर्गणी मिळवून द्यायचं काम करत असतात...काही जण मग 'फ्लेक्स' तयारीसाठी धावतात...मंदिर आता चकाचक झालेलं असतं...रंगीत मांडव पडलेला असतो...एखादा राजा यावा व त्याचं स्वागत करावं तसं झुपकेदार झालरीचा मांडव मंडळाची शान वाढवत असतो...पोरं-टोरं मांडवाच्या खांबाभोवती गोल गोल फेर्या मारत असतात...त्यांची अखंड किल-किल चालूच असते...उन्हं उतरली की कार्यकर्ते ढोल-ताशे-झेंडे-टोल ऊरावर घेऊन एखादं मोकळं पटांगण घेऊन आपला 'आव्वाज' चालू करतात...गेला महिना-दोन-महिना हाच कार्यक्रम चालू असतो...ढोलाच्या चामड्यावर टिपरी पडून पडून मनगट सुजत असतं...बोटाची कातडी निघत असते...पण अंगातली रग आणि त्याला भरीस-भर वातावरण हा उत्साह टिकवून ठेवत असतो...काहींची वर्गणी अजून यायची असते...रात्री कट्ट्यावर मग त्याच्या आयला अमक्याच्या मायला केल्याशिवाय कार्यकर्त्यांचा पोट भरत नाही...स्थापनेचा आदला दिवस उजाडतो...मंडळात लगीनघाई चालू होते...उरली-सुरली कामे केली जातात...सगळी कामं संपूनसुद्धा आजची रात्र जागून काढावी लागणार हे एव्हाना पटलं असतं...मग रात्री आपापल्या घरी जेवण उरकून कार्यकर्ते जमतात...गणपतीचा गाडा सजवला जातो...ढोल सोडून, गोंद लावून पुन्हा आवळले जातात...मग एखादा बाप्या माणूस येऊन त्यांच्या 'टायमाला' काय काय मजा असायची हे उगाच सांगत असतो...त्याच्या हो-ला-हो करत कार्यकर्ते आपला काम सुमडीत उरकत असतात...मध्यरात्र तर केव्हाच उलटून गेली असते...मग कांदा चिरला जातो...इतका वेळ धुळीत माखलेले हात, तोंड भेळ खात असतात...हा ब्रेक झाला की मग 'फायनल टच' दिला जातो...टोल-गाडी रंगवली जाते...ताशाच्या पिना आवळल्या जातात...इतका वेळ गार वार्याची, झोपेची परवा न करणारे कार्यकर्ते आता थकलेले असतात...थंडी मी म्हणत असते..निद्रादेवी आपल्या पाशात एकेकाला ओढत असते...हा-हा म्हणता एक एक जण पडी टाकतो...पण शांत झोप येत नसते...मग गपचूप गाड्या काढून १०/१२ कार्यकर्ते एखादा चहाचा गाडा शोधतात...वन-बाय-टू कड्डक(मेंढी) चहा सांगितला जातो...सोबत क्रीमरोल, बिस्कीट असतातच...झोप तात्पुरती उडाली असते...आता पुन्हा घरी येऊन काही तासच झोपायचं असतं...मग घरचा गणपती बसवला जातो...मंडळात लग-बग अगदी शिगेला पोहचते...बाप्पा आणला जातो...तो गाड्यावर बसवला जातो...दिवा पेटवला जातो...धूप पेटवले जातात...ढोल-ताशावाले पांढर्या पारंपारिक वेषात जमलेले असतात...ढोल बांधले जातात...आणि ताशाची तार चालू होते...एक-एका ठोक्यागणिक एक-एक जण आपल्या घराबाहेर पडतो...मिरवणुकीला रंग चढलेला असतो...तिन्हीसांज झालेली असते...रात्री ९ च्या सुमारास मंडळाचा गणपती स्थानापन्न झालेला असतो...१० दिवसांच्या धुमशानाला अधिकृतपणे सुरुवात झालेली असते...एक एक दिवस कधी निघून जातो याचा कोणालाच थांग-पत्ता लागत नसतो...रोज आरती, विधिवत पूजा झाल्यावर कार्यक्रम घेतले जातात...लहान-मुलांचे खेळ घेतले जातात...अनंत-चतुर्दशीच्या आदल्या दिवशी सत्य-नारायणाची महापूजा घातली जाते...त्याच दिवशी बक्षीस समारंभ असतो...ते मिळाल्यावर लहानग्यांच्या चेहर्यावरचा आनंद काही वेगळाच असतो...म्हणता म्हणता विसर्जनाचा दिवस येतो...आदल्या रात्री पुन्हा तोच कार्यक्रम झालेला असतो...गाडा तयार असतो...भेळ खाऊन झाली असते...चहा प्यायलेला असतो...ढोल आवळले असतात...दुपार-सरल्यावर गर्दी जमा होते...पोरं-टोरं मांडवाच्या खांबाभोवती गोल गोल फेर्या मारतचं असतात...त्यांची अखंड किल-किल चालूच असते...आरती केली जाते...गणपती गाड्यावर ठेवला जातो...पुन्हा ताशाची तार चालू होते...टोलची ढण-ढण चालू झालेली असते...झेंडा उडवला जात असतो...कार्यकर्ते जीवाच्या आकांताने ढोल कुटत असतात...बेंबीच्या देठापासून गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोष चालू असतो...मिरवणूक साग्र-संगीतात पार पडत असते...फुलं उधळली जातात...नाचणारे जीव खाऊन नाचत असतात...बायकांनी फुगड्यांचा फेर धरलेला असतो...शांततेत चालू असलेल्या मिरवणुकीत ४/५ 'टाकेश' करायचा तो राडा करतातच...मिरवणूक आस्ते-कदम पुढे जात असते...आरती करून बाप्पाला भावपूर्ण निरोप दिला जातो...

पहाटे गणपती बघून कार्यकर्ते घरी परततात...मांडव रिकामा असतो...फुलं असताव्यस्त पडलेली असतात...उदबत्त्या, दिवे, समया विझल्या असतात...माळा बंद झाल्या असतात...कार्यकर्ते दमले असतात...पाय दुखत असतात...मन उदास असतं...बाप्पा गावी गेले असतात...आता बाप्पा मंदिरात एकटाच असतो...थोडा वेगळा वाटणारा शांत-शांतपणा त्यालापण सुखावणारा असतो...किल-किल नसते...रोज तीच-तीच गाणी ऐकून १० दिवस तोसुद्धा कंटाळला असतो...गोड गोड खाऊन त्याला सुद्धा आता नकोसं झालं असतं...उदबत्ती-धुपाचा धूर त्याच्या तर नाकात बसलेला असतो...अंगावर जाड-जुड हार नसतात...इतकाच काय जान्व्ह पण नसतं...दागिने पण नसतात...आता आपापल्या घरी कार्यकर्ते तोंडावर चादर घेऊन, आणि इतके दिवस अंगावर उपरणं असलेला बाप्पा तेच उपरणं तोंडावर घेऊन गर्दीपासून लांब, शांततेत पहुडलेले असतात...

गणेशोत्सवाचं आणखी एक वर्ष संपलेलं असतं...

                                                                                                          - वज़ीर

सावधान, सावधान वणवा पेट घेत आहे...

रणकंदन पेटलयं, निकारीच्या लढाईसाठी युद्धभूमी जणू सज्ज झालीये आणि दोन्ही बाजूचे योद्धे आपलं सगळं अवसान, आपला सगळा पैसा, आपली सगळी ताकद आणि आपली सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून, मातीत घट्ट पाय रोवून उभे आहेत. हे वर्णन आहे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या सध्य-परिस्थितीचं. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत सगळ्याच बाबतीत वेग घेतलेल्या या निवडणुकीने आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे, आणि नुसता अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष नाही तर अख्ख्या जगाचा नेता आता निवडला जाणार या विचाराने सगळी आंतरराष्ट्रीय प्रसार-माध्यमं आता एकाच दिवसाची चातका प्रमाणे वाट बघत आहेत. तो दिवस आहे मंगळवार, ६ नोव्हेंबर, २०१२.

रिपब्लिकन आणि डेमोक्राटिक पक्षांचा उमेदवार जाहीर करण्याचा कार्यक्रम पार पडला आणि उमेदवारांना आता अधिकृतपणे पैसे खर्च करण्याची संधी मिळाली. रिपब्लिकन पक्षाकडून मिट रोम्नी आणि पॉल रायन यांना अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि उप-राष्ट्रपती पदास उमेदवारी जाहीर झाली आहे तर डेमोक्राटिक पक्षाकडून विद्यमान राष्ट्रपती बराक ओबामा आणि उप-राष्ट्रपती जो बिडेन यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. 

या उमेदवारी जाहीर(कन्वेन्शन) करण्याच्या कार्यक्रमात झालेल्या आगपाखाडीने उच्चांक गाठला. करोडो लोकांनी जगभरातून पाहिलेला हा कार्यक्रम निवडणुकीला कलाटणी देतो असं इतिहास सांगतो, यंदाचे हे कार्यक्रमसुद्धा यागोष्टीला अपवाद नाहीत. २७ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान फ्लोरिडा मध्ये झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यक्रमात ख्रिस ख्रिस्ती, कॉन्डोलीझा राईस, एन रोम्नी, मार्को रुबिओ, पॉल रायन, मिट रोम्नी या दिग्गजांची भाषणे झाली. सर्वांचा रोख ओबामांवर होता, असणारच होता. चकाचक झालेल्या या कार्यक्रमात रोम्नी आपणच अमेरिकेचे आणि अमेरिकी जनतेचे कसे तारणहार आहोत हे पटवून देत होते. रोम्नी यांचा पत्नी यांनी केलेलं 'राजकीय' भाषण उल्लेखनीय म्हणावं लागेल. पण टीका करणे आणि नवा मार्ग सुचवणे, किंवा नवीन दिशा दाखवणे यात फरक असतो आणि इथेच रोम्नी मागे पडले. आम्ही अमेरिकी जनतेसाठी चांगली आरोग्यव्यवस्था आणू, रोजगार निर्मिती करू, देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा नीट बसवू असे सांगणारे रायन-रोम्नी हे सगळं करणार म्हणजे नक्की काय करणार हे सांगत नव्हते. त्यामुळेच आधीच 'आयझॅक' वादळामुळे संकटात सापडलेल्या या कार्यक्रमच्या माध्यमातून रोम्नी काही खास, विशेष असा कुठचाही 'मेसेज' पाठवण्यात, लोकांच्या मनामध्ये ठासविण्यात कमी पडले. नेमकी हीच गोष्ट रिपब्लिकन पक्षातील अनेकांना पटली नाही आणि मग गटबाजीचं पुढे जे काय होते तेच झालं. रोम्नी यांच्या विरोधात त्यांचाच पक्षातल्या लोकांनी कुरबुर करायला सुरुवात केली आहे.

या उलट पैसे गोळा करण्यात मागे असलेल्या ओबामा आणि डेमोक्राटिक पक्षाचा कार्यक्रम योजनाबद्ध वाटला. जुलियन कॅस्ट्रो, मिशेल ओबामा, जिल बिडेन, जो बिडेन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा अशा वक्त्यांची भाषणे झाली. जुलियन कॅस्ट्रो भाषण करत असताना बर्याच लोकांना २००४ सालचे, आवेशपूर्ण भाषण करणारे ओबामा आठवले. कॅस्ट्रो यांनी अमेरिकी राजकारणात यापुढे भर-भक्कम मजल मारल्यास नवल वाटायला नको. त्यांच्याकडे  २०१६ किंवा २०२० चा डेमोक्राटिक पक्षाचा उमेदवार म्हणून पाहिलं जात आहे. मिशेल ओबामा याचं भाषण वास्तवाला धरून होतं असं म्हणावं लागेल, कारण त्यांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता त्यांनी जनतेची नस अचूकपणे पकडली होती यात वाद नाही. त्यांनी नेहमीप्रमाणेच ओबामांची बाजू लावून धरली आणि आपण 'व्हाईट हाऊस' मध्ये जाऊनसुद्धा सामान्य जनतेशी कसे जुळलेले आहोत हे पटवून दिलं. जो बिडेन याचं भाषण नेहमीप्रमाणेच साजेसं म्हणावं लागेल. एक गोष्टीचा इथे उल्लेख करावासा वाटतो की रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यक्रमात उच्चभ्रू, उच्च-मध्यमवर्गीय लोकांचा जास्त सहभाग होतं आणि त्याउलट डेमोक्राटिक पक्षाच्या कार्यक्रमात सर्व-सामान्य मध्यमवर्गीय लोकांचा जास्त भरणा होता, आणि हेच, अगदी हेच गणित हेरून ओबामा अन त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रचाराचा प्रकाशझोत 'मिडल क्लास' साठी वळवला आणि रोम्नी गटाला फक्त उच्चभ्रू वर्गाचे प्रतिनिधी असा शिक्का मारून त्यांची गोची केली. त्यामुळे आधीच 'अर्थव्यवस्था' याच मुद्द्यावर अडलेल्या निवडणुकीत ओबामा गटाने त्यातसुद्धा आपला चाणाक्षपणा दाखवून दिला. ओबामांच भाषणसुद्धा आवेशपूर्ण झालं. त्यांनी मतदारांना साद घालत आपली बाजू मांडली. या कार्यक्रमाचा परोमोच्च बिंदू असलेलं त्यांचं भाषण काय परिणाम करू शकेल याची पूर्ण जाणीव असलेल्या ओबामांनी आपल्या छोटे-खाणी भाषणामध्ये अचूकता साधण्याचा प्रयत्न केला.

बराक ओबामांनंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या बिल क्लिंटन यांचं भाषण 'ए क्लास' म्हणावं लागेल. राजकीय विश्लेषक आणि पंडितांच्या निष्कर्षानुसार या दोन्ही  पक्षांच्या कार्यक्रमामध्ये झालेल्या शेकडो भाषणांमध्ये बिल क्लिंटन यांचं भाषण सगळ्यात अप्रतिम झालं. ज्या काही भाषणांमुळे निवडणुकीस कलाटणी मिळू शकते अशा भाषणांमध्ये बिल क्लिंटन यांचं यावेळेसच भाषण सर्वात अव्वल स्थानी आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर ओबामांचा जर विजय झाला तर 'हाच तो क्षण' या सदरात मोडेल असं भाषण क्लिंटन यांनी केलं. त्यांचं भाषण पाहणं म्हणजे उसेन बोल्टला पळताना पाहणं किंवा लिओनेल मेस्सीला फुटबॉल खेळताना पाहण्यासारखं आहे, आपल्याला माहित असतं की आपण इतिहास घडताना पाहतोय, त्यांनी जे केलं पाहिजे अगदी तेच त्यांनी केलं. क्लिंटन यांची भाषण-शैली, त्यांचं ओघवतं वक्तृत्व, त्यांची देहबोली, त्यांचा प्रसिद्ध 'क्लिंटन थंब', कडवट टीकेला सामोरे जाऊन सोप्या पण, सूचक शब्दांमध्ये विरोधकांना निरुत्तर करणे आणि हे करत असताना आपल्या 'पेटंट' स्मितहास्याने आपलं राजबिंड रूप खुलवणे या बाबतीत क्लिंटन अग्रेसर आहेत. फक्त अमेरिकी जनता नव्हे, तर संपूर्ण जगचं, क्लिंटन यांच्या रूपावर, त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर, त्यांच्या गारुडावर किती आणि का फिदा आहे याचा प्रत्यय यावेळीसुद्धा आला.

याचा परिणाम काही दिवसांमध्येचं दिसला. सर्वेक्षणात ओबामांनी रोम्नी यांना मागे टाकून सरशी घेतली. ही सरशी ओहिओ, मिशिगन, व्हर्जिनिया, फ्लोरिडा, आयोवा, आणि कोलोराडो महत्वाच्या राज्यांमध्ये आहे, ज्यांनाच 'स्विंग स्टेट्स' म्हणून संबोधलं जातं. तसेच ओबामांनी ऑगस्ट मध्ये रोम्नी यांना मागे टाकून जास्त पैसा गोळा केला. 

निवडणुकीचं हे गणित थोडं ओबामांकडे झुकत असतानाच अल-कायदा पुरस्कृत कट्टर गटांनी ११ सप्टेंबरचा दिवस बरोब्बर साधून, 'इस्लाम-विरोधी' चित्रपटाचा निषेध म्हणून लिबिया मधल्या, बेंगाझी शहरातल्या अमेरिकी दुतावासावर हल्ला करून अमेरिकी राजदूत जे.ख्रिस्तोपर स्टीवन्स यांची हत्या केली आणि ओबामांवर टीकेची एकच आग ओकली गेली. त्यांनी लगेच दोन सुसज्ज युद्धनौका लिबियाच्या दिशेने पाठवून दिल्या, आणि तात्पुरती मलम-पट्टी केली. पण काय घटना घडली आहे हे कळायच्या आतच रोम्नी यांनी ओबामा प्रशासनावर कडवट टीका केली आणि राजकारण तापवायचा प्रयत्न केला, पण जस-जसा घटनेचा तपशील उलगडत गेला तसं रोम्नी यांनी आपणच केलेली वक्तव्य त्यांच्या अंगलट येऊ लागली. स्व-पक्षीय लोकच रोम्निना घरचा आहेर देऊ लागल्यावर ओबामा गटाचा जीव जरा भांड्यात पडला. पण अमेरिका-विरोध निषेधाचं लोण जवळपास सगळीकडेच पसरलं आणि इतके दिवस अर्थव्यवस्था-अर्थव्यवस्था च्या चिपळ्या घेतलेली निवडणूक एकदम राष्ट्रीय सुरक्षा, पर-राष्ट्रीय धोरण यांभोवती गुंफू लागली. ओबामांचा हा सर्वात शक्तिशाली मुद्दा, तर रोम्नी या विषयात अगदीच नवीन(अशी टीका खुद्द ओबमांनीच कन्वेन्शन मध्ये केली होती). त्यामुळे रोम्नी-रायन यांच्या पायाखालीची जमीनच जणू सरकली, आणि आपल्या प्रतिकूल परिस्तिथीमध्ये विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलथवून लावून जनतेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवणे हे कवित्व ओबामांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.

पण वाटते तितकी निवडणूक अजूनसुद्धा सोपी नाही कारण, अस्थिरतेचे काळे ढग दाटले आहेत...निवडणूक बहु-आयामी, बहुरंगी, बहुढंगी होत आहे... येत्या ३ ऑक्टोबर रोजी रोम्नी-ओबामांमध्ये पहिली महाचर्चा(डिबेट) आहे...अश्या अजून दोन महाचर्चा ऑक्टोबर महिन्यात आहेत...या महाचर्चेमध्ये दोघांच्या सचोटीचा, प्रामाणिकपणाचा, आणि बुद्धीचा कस लागेल यात वाद नाही...ह्याच महाचर्चा निर्णायक ठरतात असं इतिहास सांगतो...रोम्नी गटाचा, ओबामा गटाचा, सर्व प्रसार-मध्यमं, सरतेशेवटी सर्व अमेरिकी जनतेचा आणि जगाचा ऊर भरून आलाय... कारण अमेरिकेच्या इतिहासाचं ताजं-ताजं पान आता लिहिलं जातंय...वणवा पेट घेतोय...आता फक्त त्या दोघांचा सावधपणाच  त्यांचं भवितव्य ठरवू शकतो...आणि म्हणूनच त्यांचं अंतर्मन त्यांना सांगत असेल...सावधान...गड्यांनो...रात्र वैऱ्याची आहे...

ह्या लेखाचा सारांश दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१२ च्या 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान ४) छापण्यात आला.

http://goo.gl/SH9Csi

                                                                                                                  - वज़ीर