Thursday 2 May 2019

सौदी अरेबियाचा 'येमेन राग'

सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने सुरु असलेल्या येमेनमधील लढाईची रसद थांबवण्याचा ठराव अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला. अमेरिकी संसदेकडून तो अमेरिकी अध्यक्षांच्या मंजुरीसाठी गेला असताना मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले अध्यक्षीय अधिकार वापरत हा ठराव फेटाळून लावला. युद्धनीतीची तमा न बाळगता सौदी अरेबियाकडून बेदरकारपणे सुरु असलेल्या या लढाईला वेसण घालायची संधी ट्रम्प यांनी हा ठराव फेटाळत नाकारली. त्यांच्या या निर्णयाचे पडसाद उलगडून दाखवणे हे गरजेचे ठरते.

भूगोलाचा विचार करता येमेन हा सौदीच्या पायाशी असलेला देश. येमेनचे अंतर्गत राजकारण आपल्या वळचणीला ठेऊन येमेनच्या जवळून होणारी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेल वाहतूक ताब्यात ठेवायची हा सौदीचा गेल्या कित्येक वर्षांचा डाव. २०११पासून बेरोजगारी, गरिबी आणि बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात येमेनमध्ये निदर्शन सुरु होती. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून आता सुमारे चार वर्ष लोटली आहेत. इराण पुरस्कृत 'हौती' गट आणि सौदी पुरस्कृत कुडमुडे सरकार यांच्यात थेट चकमक सुरु आहे. पश्चिम आशियात इराण आणि सौदी यांचे वैर नवनवे युद्धक्षेत्र शोधत असताना हे उभय देश आपल्या पारंपरिक संघर्षाचा ताजा प्रयोग येमेनमध्ये आता रंगवत आहेत. बंडखोर 'हौती' गटाला इराण अर्थसहाय्य आणि हेजबोल्लाह युद्धतंत्र पुरवत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, सौदीने बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती अशा समस्त अरब राष्ट्रांची मोट बांधत येमेनमध्ये इराणला चेपायचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सकडून सौदीला तांत्रिक मदत आणि अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा सुरु आहे. इतके असून सुद्धा, रणनीतिक द्वंदात निर्भेळ यश हाती लागत नसल्याचा राग घरून सौदीचे युवराज मोहंमद बिन सलमान यांनी संपूर्ण येमेनवरून वरवंटा फिरवायचा चंग बांधल्याचे दिसत आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेची लढत करीत बिन सलमान यांनी सुमारे एक कोटी येमेनी जनतेची उपासमार केली आहे. गेल्या चार वर्षात लाखोंची कत्तल झाली आहे. तसेच, सांप्रत काळातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात 'कॉलेरा'चा उद्रेक येमेनमध्ये झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय बिन सलमान इतका मोठा घास घेऊच शकणार नाहीत. सौदीचा हा 'येमेन राग' ट्रम्प यांच्या सुरावटीवर उभा आहे. चहुबाजूने टीका होत असताना, नैतिकता दाखवत, येमेन युद्धात वापरली जाणारी सौदीची ही रसद तोडायची नामी संधी ट्रम्प यांनी नकाराधिकार वापरत घालवली. बंडखोर पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या रक्ताने बिन सलमान यांचे हात माखले आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा बिन सलमान यांना या हत्येसाठी दोषी ठरवत असताना ट्रम्प यांनी बिन सलमान यांची पाठराखण केली आहे. इराणच्या अणुकराराला दाखवलेली केराची टोपली, पॅलेस्टिनी शिष्टमंडळाचे वॉशिंग्टनमधील कार्यालय बंद पाडणे, इस्राईलमधील अमेरिकेचा दूतावास वादग्रस्त जेरुसलेम शहरात हलवणे, 'गोलान टापू' प्रदेशाला इस्राईलचा अविभाज्य भाग म्हणून घोषित करणे, इराणच्या लष्करी गटाला जागतिक दहशतवादी गट ठरवणे असे निर्णय ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतले आहेत. हे सर्व निर्णय सौदी, इस्राईल आणि इराण-विरोधी गटाची भलामण करतात. इराणला ठेचायच्या दृष्टीने एक अभद्र युती ट्रम्प यांनी जन्मास घातली आहे. ती टिकण्यासाठी त्यांना बेंजामिन नेतान्याहू आणि बिन सलमान यांसारखे शिलेदार त्यांच्या देशात सत्तेवर हवे आहेत. म्हणून हा सगळा प्रपंच. नेतान्याहू अडचणीत असताना राष्ट्रवादाचे मुद्दे त्यांना पुरवत ट्रम्प यांनी नेतान्याहू परत निवडून येतील याची काळजी घेतली. तसेच, नेतान्याहू २०२०मध्ये याची परतफेड करीत ट्रम्प यांना निवडून आणतील अशी अपेक्षा ठेवत आपली 'सोय' लावली आहे.

येमेनचा 'सीरिया' होत असताना निर्वासितांचे तांडे युरोपमध्ये जाऊन तेथील त्रास वाढवत आहेत. संपूर्ण प्रदेश गेली दशक दोन दशके युद्धप्रवण काळात घालवत असताना त्याचे परिणाम तितकेच गंभीर होत आहेत. येमेनसारखा देश या पश्चिम आशियातील सर्वर गरीब देश समजला जातो. पार 'अल-कायदा'च्या सुरुवातीच्या काळापासून येमेनमधील बेरोजगार, अशिक्षित तरुणांची 'जिहाद' फौजच्या फौज उभी राहिल्याचे इतिहास सांगतो. ११९३मध्ये सोमालियामध्ये केलेली अमेरिकी सैनिकांची हत्या, ऑक्टोबर २००० मध्ये 'युएसएस कोल' या अमेरिकी जहाजावर केलेला हल्ला, २००२ मधील केनियातील यहुदी मालमत्तेवर केलेला हल्ला, २००३मधील सौदीतील हल्ले अशा सर्व घटनांच्या योजना येमेनमध्ये शिजल्या. त्यामुळे आपण सारासार विचार न करता फक्त राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थ बघताना विरोधी गटाच्या असंतोषाला आपण स्फुरण चढवत आहोत याचे ट्रम्प, नेतान्याहू आणि बिन सलमान यांना भान आहे असे वाटत नाही. तो अंगलट येणार नाही याची अजिबात शाश्वती नाही. उलटपक्षी तो येईलच अशी शक्यता जास्त आहे. सर्व बाजूने गळचेपी होत असताना इराण कट्टरवादाची कास धरणार हे उघड आहे. नेतान्याहू, बिन सलमान यांसारखे कट्टर राष्ट्रवादी नेते ट्रम्प यांच्या समर्थनाच्या जीवावर स्वतःचा मूळ रंग आपापल्या देशात दाखवत आहेत. नेतान्याहू यांची पॅलेस्टिनी लोकांची जमीन हडपण्याच्या वृत्तीत वाढ होणार हे आता सरळ आहे. जमाल खशोगी हत्येनंतर जागतिक पातळीवर उसळलेला आगडोंब पचवत आता बिन सलमान आपल्या बाकी टीकाकारांना शांत करीत आहेत. येत्या काळात हे सर्व जण एकत्र येऊन पश्चिम आशियात नव्याने थय्या घालतील असे स्पष्टपणे दिसत आहे.

एका बाजूने सुरु असलेला युद्धप्रपंच संपवायची भाषा करायची आणि मागल्या दाराने हुकूमशाही करू पाहणाऱ्या नेत्यांच्या शिडात हवा भरायची असा दुटप्पी उद्योग ट्रम्प करतात. मोहंमद बिन सलमान, मोहंमद बिन झाएद, व्लादिमिर पुतीन, किम जोंग उन, जाईर बोलसोनारो, बेंजामिन नेतान्याहू, अब्देल फतेह एल-सीसी अशी 'मी म्हणेल ते' म्हणणाऱ्या नेत्यांची तर रांग लागली आहे. या वादग्रस्त नेत्यांच्या मूळ प्रवृत्तीला ट्रम्प उघडपणे बळ देताना दिसतात. त्यांच्या या जाहीर पाठिंब्यामुळे या नेत्यांची आपापल्या देशाबाहेरील महत्त्वाकांक्षा तर वाढीस लागत आहेच त्याचबरोबर, देशांतर्गत विरोधकांना चेपण्याच्या त्यांच्या साहसालाही धार चढत आहे. अशावेळी, जगभर मानवी हक्कांच्या नावाने गळा काढणारी अमेरिका स्वार्थ असेल तिथे या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते हे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी ट्रम्प बिन सलमान आणि त्या पठडीतल्या नेत्यांशी चुंबाचुंबी करीत आहेत. या नेत्यांच्या वाम कृत्यांना म्हणूनच ट्रम्प यांना तितकेच जबाबदार धरण्याचे कार्य इतिहासाला करावे लागेल. सांप्रत काळाचा विचार करता बिन सलमान आणि सर्व तत्सम पुढाऱ्यांचा पापाचा अंश तर ट्रम्प यांच्यापर्येंत पोहोचतोच आहे. मात्र उद्याचा विचार करता या पापापेक्षा त्यांच्या कृत्यांचा त्रास जगाला जास्त होणार आहे. ट्रम्प यांचा नकाराधिकार अशाच अवघड उद्याची चाहूल देतो आहे.


Tuesday 19 March 2019

प्रतिमा सुधारण्याची सौदीची खटपट

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी नुकताच पाकिस्तान, भारत आणि चीनचा दौरा केला. बिन सलमान यांचा हा पहिला भारत-पाकिस्तान दौरा. डोळे दिपवणारा थाट, कडक सुरक्षाव्यवस्था, पाहुण्यांचे स्वागत करताना यजमान देशाने न सोडलेली कसर, उंची गाड्या आणि शेकडो कोटी डॉलरचे व्यापार, गुंतवणुकीचे फुगे बाजूला ठेऊन त्यांच्या दौऱ्याने काय साधले हे पाहणे गरजेचे आहे.

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी सुरु करायला सुरु केली असतानाच, बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात जाऊन भरघोस रोकडीचे आश्वासन देणे हे बाब सांकेतिक आहे. भारत भेटीत त्यांनी दहशतवादाविरोधात लढाईस सौदी कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी पुलवामाचा उल्लेख टाळला आहे. पाकिस्तानचा विचार करता, त्या भूमीवरून गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांनी भारतात आणि इराणमध्ये हल्ला केला आहे. अशा संवेदनशील काळात बिन सलमान येणे ही इम्रान खान यांच्यासाठी सुखद घटना आहे. भारत सरकार पुलवामाचे प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत असताना आपण अजून मित्र राखून आहोत असा संदेश इस्लामाबादने त्यातून दिला आहे. 'कोणासमोर पैशांसाठी कटोरा घेऊन जाणार नाही' अशी प्रचार सभांमध्ये गर्जना करून पंतप्रधानपदी 'बसवलेले' इम्रान खान पाकिस्तानच्या काळवंडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी 'कर्ज द्या' म्हणून दोन वेळा सौदीला जाऊन बिन सलमान यांचे दार ठोठावून आले. निर्विवाद सत्ता गाजवत असलेले बिन सलमान हे सौदीत सगळे निर्णय घेतात. राजे सलमान यांच्या वाढत्या वयामुळे त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आली आहे. इतर अनुभवी आणि वयाने ज्येष्ठ असलेल्या राजपुत्रांना न जुमानता बिन सलमान सौदीचा गाडा रेटत आहेत. त्यामुळे, शंकरापेक्षा नंदीलाच जास्त महत्त्व आल्यासारखी ही गोष्ट आहे. जगभर त्यांचे सुरु असलेले दौरे, बड्या नेत्यांच्या गाठीभेटींतून सौदी म्हणजे फक्त बिन सलमान ही बाब स्पष्ट होते. तब्बल २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करू असे परवा बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात जाहीर केले आहे. असाच मोठा आकडा त्यांनी भारतात जाहीर केला. पण, जाहीर करणे आणि प्रत्येक्ष पैसे ओतणे यात फरक असतो. इम्रान खान मात्र बिन सलमान आणि इतर गब्बर श्रीमंत असलेल्या अरब युवराजांचे अगत्य करण्यात मश्गुल आहेत. तेलाचा अस्थिर बाजार आणि सौदी अर्थव्यवस्थेची तेलावरची मदार कमी करणे हे डोक्यात ठेऊन बिन सलमान इतर पर्याय शोधत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने आकारास आलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेत बिन सलमान आणि सौदीने प्रत्यक्षपणे सहभागी होणे ही महत्त्वाची बाब आहे.

सौदी आणि पाकिस्तानचा जुना दोस्ताना आहे. १९५१च्या मैत्री करारानंतर त्यांची दोस्ती बहरली आहे. आर्थिक पेचात, राजकीय तणावाच्या वेळी, भूकंप असो वा पूर, सौदी कायमच पाकिस्तानच्या मदतीला धावला आहे. तालिबान राजवट अधिकृतपणे मान्य करण्यात संयुक्त अरब अमिराती सोबत सौदी आणि पाकिस्तान देखील होते. पाकिस्तानच्या बहुतेक आजी-माजी नेत्यांचा सौदीसोबत घरोबा आहे. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजवटीत तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता असलेले नवाझ शरीफ यांना पाकिस्तानातून हद्दपार केल्यांनतर ते सौदीच्या आश्रयाला गेले होते. पूर्वी, सौदीचे राजे फैझल बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी पाकिस्तानला बक्कळ मदत केली होती. त्यांच्या या मदतीचा मान राखत नंतर लियालपूर या शहराचे नाव पाकिस्तान सरकारने फैझलाबाद असे बदलले. २०१५मध्ये येमेनच्या लढाईत इराण पुरस्कृत गटाचा बिमोड करण्यासाठी सौदीने समस्त सुन्नी देशांची फौज गोळा केली. त्याला पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी खोडा घातला होता. आता शरीफ यांच्यानंतर गादीवर आलेल्या इम्रान खान यांच्याकडून बिन सलमान त्या सुन्नी देशांच्या कंपूत पाकिस्तानच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. राजकारणात कोणीच कोणाला असे काही फुकट देत नाही. इम्रान खान यांचे सरकार तर आधीच चीनच्या अशाच राक्षसी गुंतवणुकीच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहे. सौदी पैसे टाकून बिन सलमान पाकिस्तानची आर्थिक नरडी आपल्या ताब्यात घेऊ पाहत आहेत. कितीही केले तरी अधिकृतपणे अणुबॉम्ब असलेला पाकिस्तान हा एकमेव मुस्लिम-बहुल देश आहे.

२०१७ साली सौदीचे राजे सलमान यांनी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, चीन आणि जपानचा दौरा केला होता. देवाण-घेवाण आणि गुंतवणुकीचे अनेक करार या दौऱ्याच्या दरम्यान झाले होते. किंबहुना मालदीव, इंडोनेशीया, मलेशियातील गेल्या काही दशकांच्या सौदीच्या गुंतवणुकीला धार्मिक रंग आहे. सौदी पैशांमुळे उपकृत झालेले हे देश आणि त्यांची अर्थव्यवस्था आतून पोखरली गेली आहे. वहाबी जिहादचा प्रसार सौदी या सगळ्या पैशांच्या जोरावर जगभर पसरवतो आहे. तोच कित्ता बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात गिरवला. आशिया खंडाच्या पूर्वेतील मैत्रीसंबंध सौदीच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा भाग आधीपासून आहेतच. त्याची चिंता बिन सलमान यांना कधीच नव्हती. मात्र, जमाल खशोगी यांच्या हत्येनंतर पाश्चात्य देशांनी त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर संशय घेत त्यांच्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. याचा प्रत्यय गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अर्जेन्टिना येथे भरलेल्या 'जी-२०' परिषदेत बघायला मिळाला. खशोगी प्रकरणानंतर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांत त्यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय राळ उडाली. या राष्ट्रांमधील सौदीची गुंतवणूक, आर्थिक हित आणि सौदी तेलाचे महत्त्व पाहता ते बिन सलमान यांना पूर्ण वाळीत टाकतील अशी अजिबात शक्यता नाही. पडद्याआडून त्यांचे सर्व व्यवहार सुरळीत सुरु आहेतच. पण त्याच वेळेस, या पाश्चात्य देशांपैकी उघडपणे कोणी आपल्या गळ्यात गळा घालणार नाही याची जाणीव बिन सलमान यांना आहे. चार महिने उलटून गेल्यानंतरही जमाल खशोगी प्रकरणाचे भूत आपला पिच्छा सोडत नाहीये. त्यामुळे, इतर सौदी राजपुत्र आणि भाऊबंदांना बाजूला फेकत घरच्या आघाडीवर सुसाट निघालेल्या त्यांच्या रथाची गती आंतरराष्टीय घडामोडींचा विचार करता धीमी झाली आहे. एकाकीपणाची ही जळमट बाजूला करताना, जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या या उपेक्षेला छेद देत आपण मित्रहीन नसल्याचे संकेत त्यांना द्यायचे होते. तसेच, दबावाला न जुमानता, कच न खाता आपण काम करू शकतो हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. ते या दौऱ्याने साध्य झाले आहे. मित्रत्वाला नव्याने मुलामा देत ते आपली बाजू पक्की करत आहेत. पाकिस्तान, भारत, चीन या देशांच्या दौऱ्याबाबत आणि त्याच्या फलिताबाबत बिन सलमान यांना संशय नव्हताच. आपला प्रभाव फक्त अधोरेखित करायचे परिमाण या दौऱ्याला होते. सवंग राजकीय फायदा पाहता त्यांचे पोट कायम भरलेले होतेच, या दौऱ्यात वाईट प्रसंगाची तजवीज करून मात्र त्यांनी तृप्तीचा ढेकर तेवढा दिला आहे.

Wednesday 13 February 2019

शांतता चर्चेत सौदेबाजी वरचढ

अफगाणिस्तान आणि त्या देशातील घडामोडींचा विचार करताना 'तालिबान'चा उल्लेख येतोच. १९९४ पासून आजतागायत या गटाचे नाव कायम चर्चेत असते. एक एक प्रदेश ताब्यात घेत या गटाने १९९६-२००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले. अमेरिकेवरच्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तुफान बॉम्बवर्षाव करीत आपले सैन्य उतरवले आणि 'तालिबान'ची राजवट उलथवून लावली. मात्र, तब्बल सतरा वर्षांनंतर देखील अफगाणिस्तान तितकाच अस्थिर आहे. यातच, अमेरिकेने 'तालिबान'शी आता शांततेची बोलणी सुरु केली आहे. या चर्चेचा अन्वयार्थ समजावून घेणे आवश्यक ठरते.

गेले काही महिने 'तालिबान' आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरु आहे. या चर्चे दरम्यान अमेरिकी फौजा माघार कधी घेणार याच्या वेळापत्रकावर काथ्याकूट झाला.  तसेच, अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या 'तालिबान'च्या काही नेत्यांची सुटका आणि त्या बदल्यात 'तालिबान'ने 'अल-कायदा' आणि 'आयसिस'ला अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी आपली भूमी न वापरू देण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपला संसार आवरला पाहिजे ही मागणी थेट वॉशिंग्टनमधून जोर धरत आहे. त्या अनुषंगाने या चर्चेला आता गांभीर्याने घेतले जात असले तरी 'तालिबान' अफगाण सरकारसोबत चर्चा करायला राजी नाही ही यातील सगळ्यात मोठी मेख आहे. विद्यमान अफगाण सरकार हे अमेरिकेचे बाहुले असून, त्यांच्याशी चर्चा व्यर्थ असल्याचे 'तालिबान'चे म्हणणे आहे. शस्त्रसंधी, लोकशाही, सरकारमधील सहभाग या संवेदनशील मुद्द्यांवर मात्र अजून चर्चेचा गाडा अडकून पडला आहे.

अफगाणिस्तानात कडाक्याच्या थंडीत साधारणपणे हल्ले होत नाहीत अशी गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी सांगते. पण, चर्चेत आपली बाजू वरचढ ठरावी म्हणून या संपूर्ण वेळात 'तालिबान'कडून काबुल आणि इतर अफगाणी शहरांमध्ये हल्ले केले गेले. गेल्याच आठवड्यात अफगाणी लष्कराच्या तळावर केलेल्या हल्ल्यात सुमारे १०० जण दगावले होते. १९९६-२००१ या काळात 'तालिबान'चे जहाल रूप संपूर्ण जगाने अनुभवले आहे. तशाच स्वरूपाची इस्लामी राजवट पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात स्थापन करण्याचा 'तालिबान'चा मानस आहे. मात्र, मध्यमवयीन म्होरक्यांचा मृत्यू, खुंटलेली नवी भरती आणि 'तालिबान'ला छुपा पाठिंबा न देण्याचा पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांवर अमेरिकेचा दबाव यामुळे 'तालिबान'च्या ताब्यातील प्रदेशाची भौगोलिक व्यापकता जरी वाढली असली तरी युद्धक्षेत्रातील त्यांची पीछेहाट दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच, अफगाणिस्तानावर एकहाती सत्ता या स्वप्नाला वास्तवाचे कुंपण आहे. त्यासाठीच 'तालिबान'ची चर्चेची तयारी दिसत आहे. भारताच्या दृष्टीने लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी शांतता प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. 'तालिबान'शी थेट गुफ्तगू करण्यात भारताने टाळले आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाण लष्कराला 'तालिबान'चा उंट कितपत आवरता येईल याबाबत लष्करी अभ्यासक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अशा वेळी, भारताला अफगाणिस्तानच्या शांततेसाठी जास्त प्रयत्न करावे लागतील. त्यात, भरघोस गुंतवणुकीचा विचार करता रशिया, इराण, चीन, पाकिस्तान हे अफगाणिस्तानातील पेचाचा भिन्न फायदा घेण्याचा, भिन्न विचारसरणी आणि धोरण असणाऱ्या या देश यांच्याशी जुळवताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. रशिया, इराण, अमेरिका, अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या भारत वाऱ्या वाढल्या आहेत ते यामुळेच. 'तालिबान'ला सरकारमध्ये स्थान मिळाले तर पाकिस्तानचे हित साधले जाणार आहे. अमेरिकेकडून भारताला अफगाणिस्तानात लष्कर उतरवण्यासाठी गळ घातली जात आहे. त्यापासून नवी दिल्ली आपला बचाव किती सावधपणे करते हे बघणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे मोठ्या नाजूक विषयावर भारताला आपली चाल खेळावी लागेल.

'तालिबान' आणि त्याचा आद्य संस्थापक मुल्लाह ओमरने 'अल-कायदा'ला वाईट वेळी आधार दिला. २००१ नंतर अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता ओमरने ओसामा बिन लादेन आणि अयमान अल-जवाहिरी यांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करण्याचे मान्य केले नाही. 'तालिबान'ने उझबेगिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचेन्या आणि चीनच्या झिंगजियान प्रांतातील स्थानिक मुक्ती संग्राम मोहिमांना आपल्या राजवटीच्या दरम्यान रसद आणि आश्रय दिला होता. त्यामुळे, सत्तेचा वापर 'तालिबान' आपल्या फायद्याचे सौदे करण्यात आणि कट्टरवाद पसरवण्यात करतो असे उभा इतिहास सांगतो. 'तालिबान' राजवटीच्या काळात, हवाई मंत्रालयातील अफूच्या मालवाहतुकीचे एक एक किस्से देखील मोठे रंजक आहेत. 'तालिबान'सारखे गट कट्टरता, निरक्षरता सोडत संयतपणे कधीच सत्ता राबवू शकत नाहीत. त्यामुळे, शांतता करार सोडून त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

सुमारे दोन दशक रखडलेली शांततेची बोलणी पुन्हा बाळसे धरत आहे असे दिसते. पण, अफगाणिस्तानमधून डाव अर्धवट सोडून निघायची अमेरिकेची घाई आणि युद्धक्षेत्रात 'तालिबान'ची झालेली पीछेहाट हा या बोलणीचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे, हे दोन्ही पक्ष, दूरचा विचार न करता आपापला फायदा बघत तात्पुरत्या मलमपट्टीची जुळवाजुळव करत असल्याचा वास या संपूर्ण प्रक्रियेतून येतो आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सुटत चाललेला संयम ही यातील अधोरेखित बाब आहे. असा व्यापक वेध न लक्षात घेता गडबडीत घेतलेला निर्णय त्यांचा स्वार्थ आणि कार्यभाग तर साधेल, मात्र, अफगाणिस्तानचा विचार करता, या दोन पक्षांच्या पलीकडे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचा विचार या प्रक्रियेत होताना दिसत नाही. त्यातच जुलै महिन्यात अफगाणिस्तानात अध्यक्षीय निवडणूक आहे. विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना सुमारे डझनभर स्पर्धकांना तोंड द्यायचे आहेत. त्यातील बहुतेक 'तालिबान' विरोधी आहेत. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा आत्तापासूनच 'तालिबान'च्या मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाण सरकारला 'तालिबान' जुमानेल का, 'तालिबान'च्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात महिलांच्या हक्कांबाबत काय, 'तालिबान' पुन्हा तिथे 'शरिया' लागू करणार का, अल-कायदा, 'आयसिस' आणि इतर दहशतवादी गटांना अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर न करू देण्याचे वचन बाकी राष्ट्रांबाबत पण लागू होणार का असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पाकिस्तानला 'तालिबान' मोहीम जिवंत ठेवण्यात व्यावहारिक फायदा आहे. रशिया, चीन आणि इराणला सुरक्षेच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. मात्र, लोकशाहीशी कायम वावडे असणारा 'तालिबान' गट आणि कुडमुड्या लोकशाहीचा खुंटा बळकट करू पाहणारे अफगाणी सरकार यांच्यात या शांततेच्या नव्या पालवीमुळे खटके उडून पुन्हा यादवीस्वरूप परिस्थिती तयार होणार नाही यांची काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर, अमेरिकेचा पैसा पाकिस्तानने या माथेफिरू तरुणांना कट्टरतेच्या नादाला लावण्यात वळवला. 'हक्कानी नेटवर्क', त्या पट्ट्यात सामान्य अब्रूशी, जीवाशी खेळणारे अनेक दलाल, त्यांच्याकडून होणारा शस्त्रपुरवठा, पाश्चात्य रसदीवर उभे राहिले. इतके की, आज 'तालिबान'च्या नेतृत्वाच्या खांद्याला खांदा लावून सिराजुद्दीन हक्कानी सारखे दहशतवादाला खुलेआम समर्थन देत आहेत. त्यामुळे, 'तालिबान'च्या वाढीला आणि वाममार्गाला लागणारा खुराक अमेरिकेच्या नाकाखालून आणि पाकिस्तानच्या अंगणातून वाहत राहिला याचा भान अमेरिकेला ही शांततेची बोलणी करताना बाळगावे लागेल. तसे न केल्यास, शांतता प्रक्रिया मृगजळ ठरण्याची भीती जास्त आहे.

Thursday 10 January 2019

अमेरिकेची माघार इतरांच्या पथ्यावर

सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य माघार घेत असल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात ट्विटरद्वारे जाहीर केले. 'आयसिस'ला संपवणे हेच 'आपले कर्तव्य होते आणि ते आपण पार पाडल्याचे' सांगत सीरियातील आपले संपूर्ण बस्तान आवरण्यात येणार असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले. तसेच, अफगाणिस्तानमधील १४०००पैकी निम्मे लष्कर परत अमेरिकेची कास धरेल असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. हा निर्णय घेताना, विशेष करून सीरियातील माघार ही 'आयसिस'च्या विरोधात लढणाऱ्या ७९ देशांच्या आघाडीला सांगण्यात आले नाही. फ्रान्स सारख्या घटक राष्ट्रांनी या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर लावला आहे. एकतर्फी अश्या या निर्णयाचे ट्रम्प प्रशासनात देखील पूर्णपणे समर्थन नाही. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीस यांनी या निर्णयाविरोधात आणि ट्रम्प यांच्या इतर धोरणांबाबत नापसंती दर्शवत आपल्या पदाचा गुमान राजीनामा दिला आहे. मॅटीस हे भारताचे समर्थक मानले जातात. ट्रम्प प्रशासनातील एक वरिष्ठ आणि अनुभवी प्रशासक म्हणून त्यांचा दबदबा आहे. त्यांचा पदत्याग ट्रम्प प्रशासनातील सुरु असलेला बेबनाव दाखवतो. त्या अनुषंगाने या निर्णयाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.


वेळ पडल्यास अमेरिका आपल्या दोस्तांच्या विचारदेखील करीत नाही याचे हे ताजे उदाहरण आहे. सीरियातून माघार घेऊन ट्रम्प आपल्या सहकाऱ्यांना उघड्यावर पाडणार आहेत. यात प्रामुख्याने कुर्द गटाचा समावेश आहे. 'आयसिस' विरोधात पद्धतशीर आणि निडरपणे लढणारे कुर्द ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे देशोधडीला लागतील अशी भीती आहे. तुर्कस्तान आणि त्याचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन या कुर्द गटाला दहशतवादी म्हणून संबोधतात. इराकच्या मोसुल आणि सीरियातील रक्का या 'आयसिस'च्या दोन बालेकिल्ल्यांमधून त्यांना हद्दपार केल्यानंतर 'अमेरिकेचे काम झाले तेव्हा आता 'तुम्ही या' बाकी उरलेल्या 'आयसिस'कडे तुर्कस्तान बघेल' असा एर्दोगन यांचा सल्ला ट्रम्प यांचा पचनी पडला आहे. एका बाजूला कुर्दांच्या नावाने गळा काढत तुर्कस्तानमधील राष्ट्रवाद चेतवत आपली खुर्ची राखायची, दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी अमेरिका, 'नाटो', युरोपीय समुदायाला, पत्रकार जमाल खाशोगी प्रकरणावरून सौदी अरेबियाला 'ब्लॅकमेल' करत पैसे गोळा करायचे असा निवांत उद्योग एर्दोगन करतात. तो त्यांना पक्का जमला आहे. 'आयसिस'शी लढण्याच्या मोबदल्यात एर्दोगन यांनी ट्रम्प यांच्याकडून साडेतीन अब्ज डॉलरची क्षेपणास्त्र यंत्रणा लगेच पदरी पाडून पण घेतली आहे. ही यंत्रणा आपल्या लष्करात जमा होईपर्येंत अमेरिकेच्या पोटात कळ आणत एर्दोगन रशियाशी गुफ्तगू करीत होते. एकाचवेळी इतक्या परस्परविरोधी गटांना झुलवणारा त्यांचा राजकीय धुर्तपणा वादातीत आहे. सीरियाच्या युद्ध्याच्या सुरुवातीला जगभरातील माथेफिरू तरुण-तरुणींना 'आयसिस'च्या प्रदेशात मुक्तप्रवेश करून देण्यात एर्दोगन यांनी आपली आणि सीरियाची सीमारेषा जवळपास पुसली होती. त्यामुळे 'आयसिस' संपवण्याची भाषा करणारे एर्दोगन यांचा या दहशतवादी गटाची वाढ करण्यात मोठा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही. या सगळ्यात रशियाचा फायदा निःसंशय जबरदस्त आहे. सीरियाचे अध्यक्ष असद यांचा रूपाने पश्चिम आशियातील आपला खास दारवान पुतीन यांनी तयार केला आहे. सौदी, इराक, इराण, इस्राईल, सीरिया असे विविध विचारसरणी असलेले देश आज त्या प्रदेशातील प्रश्नांबाबतच्या उत्तरासाठी 'क्रेमलिन'चा दरवाजा ठोठावतात. पुतीन यांची अमेरिकेच्या अनिच्छुक नेतृत्वाची पोकळी भरून काढली आहे. याचा त्यांना होणार दुरोगामी परिणाम कैक पटीने मोठा आहे. अमेरिकेच्या सीरियातील माघारीनंतर इराकमधील शिया समर्थक सरकार, इराण, शिया गटात मोडणारे सीरियाचे असद आणि लेबेनॉनमध्ये वरचढ असणारा हेजबोल्लाह गट असा लांब, शिया पंथाचा वर्चस्वाचा पट्टा तयार झाला आहे. येत्या काळात हाच पट्टा निर्णायक ठरेल. अफगाणिस्तानातील सैन्यकपात तालिबानचा जोर वाढवेल असे म्हणायला वाव आहे. भारताची हजारो कोटींच्या तेथील गुंतवणुकीला मात्र त्यामुळे धोका संभवू शकतो. तालिबानला बाजूला सारून अफगाणिस्तानात शांतता नांदणार नाही हे लक्षात घेऊन रशियाने नोव्हेंबर महिन्यात तालिबान सोबत रीतसर चर्चा केली. त्यावेळी भारताचे दोन प्रतिनिधीसुद्धा उपस्थित होते. १९९९च्या 'इंडियन एअरलाईन्स'च्या 'आयसी ८१४' या विमान अपरहणानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदाच तालिबान बरोबरच्या चर्चेत सहभाग नोंदवला!

तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडणारा प्रत्येक जण ट्रम्प आणि अमेरिकेचे हित एकाच वेळी साधू शकत नसल्याचे सांगत आहेत. या विधानाची परिणामकता ट्रम्प यांचा प्रवास कोणत्या दिशेला सुरू आहे याचा पुरेसा अंदाज देते. वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी तात्विक मतभेद झाल्यास ट्रम्प त्यांना थेट नारळ देतात असा सध्याच्या 'व्हाईट हाऊस'मधील रिवाज आहे. येत्या काळात त्यामुळेच ट्रम्प आपल्याभोवती सगळे 'होयबा' गोळा करतील. जगातल्या एकमेव महासत्तेचा रथ ओढणाऱ्यासाठी असे मान डोलावणारे घातक ठरू शकतात. ओबामांच्या कार्यकालापासून अमेरिकेची पश्चिम आशियातील निष्क्रियता इतर घटकांच्या पथ्यावर पडली आहे. तुर्कस्तान, रशिया, हेजबोल्लाह आणि इराणच्या वाढलेल्या हालचाली अमेरिकेची त्या पट्ट्यातील औपचारिक उपस्थिती अधोरेखित करतात. ती फक्त औपचारिक असली तरी गरजेची होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे पश्चिम आशिया आणि दक्षिण-मध्य आशियातील इतर गटांना मोकळे रान मिळाल्याची भावना आहे. अमेरिकेचा उंट या तंबूतून बाहेर पडायची वाट बघत असणारे हे गट आता आपले खायचे दात दाखवायला सुरु करतील असा कयास आहे. गेल्या काही वर्षात रशिया आणि चीनचे आंतरराष्ट्रीय डाव बेमालूमपणे वेग घेत आहेत. देशांतर्गत निर्विवाद सत्ता मिळवलेले व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपिंग त्यांच्या देशाबाहेरील भौगोलिक महत्वाकांक्षेला बळ देताना दिसत आहेत. या बळाला शुद्ध एकाधिकारशाहीची जोड आहे. त्यामुळे, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधील पोकळीचा फायदा घ्यायला पुतीन आणि जिनपिंग कचरणार नाहीत. ट्रम्प यांनी लष्करी तलवारी म्यान करायची घोषणा केल्यामुळे लष्करी तोडग्यात आणि चर्चेच्या वाटाघाटीत आता अमेरिकेला तितकेसे स्थान नाही. या नकाराची व्याप्ती सीरियात अधिक गडद असणार आहे. रशिया आणि तुर्कस्तानकडून ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा आनंद व्यक्त केला जात आहे तो त्यामुळेच. तुर्कस्तान आता कुर्दांना चेपायला आणि रशिया पश्चिम आशियात आपले हातपाय मोकळेपणाने पसरायला सुरुवात करेल. याचा थेट फायदा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असदना होणार आहे. त्यांनी जवळपास संपूर्ण सीरियावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्या वर्चस्वाला आता राजवटीची किनार लाभणार आहे. आजतागायत असद घराण्याने नऊ अमेरिकी अध्यक्ष आणि त्यांचा दबाव सहज पचवला आहे. अमेरिकेने लोकशाहीचा वसंत फुलवण्याचे स्वप्न घेऊन २०११पासून पेटवलेला पश्चिम आशियातील राजवटींच्याविरोधातील यज्ञ आता लाखो बळींच्या आणि तितक्याच निर्वासितांच्या आहुतीवर असद यांच्यासारख्या त्याच जुलमी राजवटीच्या फायद्याचा ठरत आहे. सर्वांगाने परिणाम होणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे म्हणूनच एकीकडे म्हातारी मेल्याचे दुःख होत असताना दुसरीकडे काळ जास्त सोकावणार आहे.