Saturday 23 June 2018

ट्रम्प यांच्या निर्णयाने आगीत तेल

२०१५साली बराक ओबामांच्या कार्यकाळात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, रशिया, चीन, युरोपीय समुदाय आणि इराण यांच्यामधील करारामुळे इराणच्या आण्विक आकांक्षांना आवर घालण्यात आला. 'इराण दहशतवाद पोसतो' असा दावा करीत शेवटी मागील आठवड्यात अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. त्यांच्या या निर्णयाच्या परिणामांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.


२००२-०३च्या सुमारास इराणमध्ये छुप्या मार्गाने अणुप्रकल्प चालू असल्याचे निदर्शनास आले आणि इराणच्या या आण्विक महत्त्वाकांक्षेने २००५-२०१३मध्ये आक्रमक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदीनेजाद यांच्या नेतृत्वाखाली कळस गाठला. त्यांना आवर घालण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले. मोडकळीस आलेल्या इराणी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे आश्वासन देऊन, २०१३मध्ये हसन रोहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. मध्यममार्ग स्वीकारणारे रोहानी नेमस्त राजकारणी आहेत. त्यांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर लगेच अमेरिकेशी बोलणी सुरु केली. १९७९च्या 'इस्लामी क्रांती' नंतर इराण-अमेरिकेत झालेली ही पहिली थेट बातचीत. त्याचे पर्यवसान या अणुकरारात झाले. यामुळे इराणचे तेल खुल्याबाजारपेठेत विकले जाऊ लागले. या करारानुसार, इराणने आपल्या आण्विक क्षमतेला कात्री लावायची, आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांना आण्विक प्रकल्पांची तपासणी करण्याची मुभा द्यायची. हे सगळे इराणने मान्य केले. या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या अहवालांनुसार इराणने नियमांचे पालन केल्याचे दिसून येते. मात्र, तरीही ट्रम्प या करारातून बाहेर पडले. असे करतानाच, अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या सर्व घटकांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादायची भाषा केली आहे. इराणने या करारातून माघार घेणार नसल्याचे सांगितले असले तरी ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

इराणचा राजकीय पट पाहता त्यात दोन गटांचे प्राबल्य दिसते. एक इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्लाह अली खामेनींचा कट्टर इस्लामवादी गट आणि दुसरा मध्यममार्गी गट - ज्याचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष रोहानी करतात. पहिल्या गटाला नमवून रोहानींनी पाश्चात्य देशांसोबत बोलणी केली. मात्र, ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे कट्टरवाद्यांच्या अमेरिका विरोधाला आणखी एक कारण मिळाले असून रोहानी गटाची गोची झाली आहे. कट्टरवादी गट आता या करारातून माघार घेऊन अमेरिका, सौदी आणि इस्राईलला धडा शिकवण्याची भाषा बोलू लागला आहे. या गटानेच बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन काही महिन्यांपूर्वी रोहानी सरकार विरोधात देशभर आंदोलन छेडले होते. आता त्यांना अधिक चेव आला आहे. दुसरीकडे या निर्णयाचे समर्थन करताना सौदी आणि इस्राईलने आपला इराणविरोधाचा सूर टिपेला नेला आहे. पश्चिम आशियाचा विचार करता इराण आणि इस्राईलने आजपर्येंत एकमेकांना शह देऊन नुकसान केले आहे. मात्र, छुप्या मार्गाने आणि दुसऱ्याच्या खांद्यावरून सुरु असलेल्या त्यांच्यातील भांडणाने आता एक पाऊल पुढे घेत थेट भडका सुरु केला आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय जाहीर होताच दोन्ही बाजूंनी सीरियामध्ये एकमेकांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. येत्या, काळात त्यांचा हा परस्पर विरोध उग्र रूप धारण करेल असे दिसते. सीरियामधून अमेरिकेने अंग काढायला सुरुवात केली असून रशिया ही पोकळी भरतो आहे. इराण आणि इस्राईलसोबत वेगळ्या कारणांसाठी मैत्री ठेवणारे पुतीन त्यांच्या अश्या छोट्या-मोठ्या चकमकींकडे दुर्लक्ष करून आणि वेळ पडेल तेव्हा मध्यस्थाची भूमिका पार पाडून पश्चिम आशियातील आपले महत्त्व दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. ट्रम्प याच्या निर्णय जाहीर होण्याआधी, बरोबर नेम साधून इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराण कसा अणुबॉम्ब तयार करतो आहे याचे सादरीकरण करून आगीत तेल ओतले होते. इस्राईलच्या अंतर्गत राजकारणाचा विचार करता, नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तीन खटले सुरु आहेत. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रभावनेला हात घालून, इस्राईलचे पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री अशा फक्त दोन व्यक्तींना युद्धाचे अधिकार दिले आहेत. इस्राईलचे लष्करी बळ पाहता, पश्चिम आशियात पेटलेली नवी काडी टाकायला या दोघांनी सहमती पुरेशी आहे. हे वास्तव भयंकर आहे.

इराणसोबतच्या अणुकराराचा वाद पेटलेला असतानाच, काल अमेरिकेच्या जेरुसलेम येतील दूतावासाच्या औपचारिक उदघाटन करण्यात आले. गेली ७० वर्ष ज्या प्रश्नावरून अरब देश आणि इस्राईल एकमेकांशी झुंजले आणि अमेरिकेने मध्यस्थाची आव आणला, ​त्या प्रश्नावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राईलच्या पारड्यात उघडपणे दान टाकून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, तसे करतानाच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना आपल्या गोटात ओढून ट्रम्प यांनी अरब एकी फोडली आहे. त्यामुळे, काल झालेल्या हिंसाचारात सुमारे ६० लोकांचा बळी जरी गेला असला, तरी इस्राएल आणि अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून ही जास्त दखलपात्र बाब नाही. त्यांच्यासाठी विरोध तर नक्कीच लक्षणीय नाही. अमेरिकेने आता उघडपणे इस्राईलची तळी उचलल्यामुळे आता इस्राईलला स्फुरण चढून त्या देशाने आपल्या प्रभावाचा परीघ वाढवायला सुरुवात केली तर नवल नाही. इराणने सीरियामध्ये आणि सीरियाच्या पलीकडे असलेल्या लेबेनॉनमध्ये 'हेजबोल्लाह'च्या रूपाने आपले वर्चस्व वाढवले आहे. आपल्या सीमेपर्येन्त पोहोचलेल्या इराणची डोकेदुखी इस्राईलला झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून अमेरिकेकरवी जेरुसलेमला राजधानीची अधिकृत मान्यता घेणे, इराणचा अणुकरार व्यर्थ ठरवणे आणि इराणविरोधात लष्करी हालचाली वाढवणे असा तिहेरी कार्यक्रम इस्राईलने हाती घेतला आहे असे स्पष्टपणे दिसते.

अमेरिका वगळता करारातील इतर सर्व देशांनी ट्रम्प यांना विरोध केला आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनने चाणाक्षपणा दाखवत आपण करार सोडणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या या सांगण्याला अर्थकारणाची गडद किनार आणि इराणसोबतचे व्यापारिक हितसंबंध जोडले गेले आहेत. हे युरोपीय देश आता इराण माघार घेणार नाही याची खबरदारी घेत आहेत. इराणमधील कट्टरवादी गटाने तसा निर्णय घेतल्यास युरोपीय देशांच्या हातून 'तेल' आणि तूप दोन्हीही जायची शक्यता नाकारता येणार नाही! ओबामांनी मोठ्या मुश्किलीने इराणला चर्चेच्या फेऱ्यात ओढले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. सुमारे दीड वर्ष सुरु राहिलेल्या करारातील या चर्चेदरम्यान एकदा, तोडगा निघत नाही याचा संताप अनावर होऊन केरी नेहमीप्रमाणे आपला राग शांत करण्यासाठी सायकल चालविण्यासाठी बाहेर पडले आणि त्यादरम्यान त्यांचा पाय मोडला. मुत्सद्दीपणाने प्रश्न सोडवणे नेहमीच अवघड असते. त्याचे भान ट्रम्प यांना नाही. चर्चा करायच्या फंदात जास्त न पडण्याची त्यांची प्रवूत्ती आहे. मात्र, जागतिक संबंधामध्ये प्रवृत्तीपेक्षा प्रतिमा आणि प्रतिभेची मदत जास्त होते. त्याचा या प्रकरणात ट्रम्प यांच्याकडून अभाव दिसला. त्यांच्या या गच्छंतीला तात्विक आधार नाही. विरोधाला विरोध करायचा म्हणून ट्रम्प यांना या करारातून बाहेर पडण्याच्या घाट घातला आहे. या सर्व परिणामांचा विचार करता, पश्चिम आशियातील गुंता किती जटिल आहे याचा अंदाज येतो. तो सम्यकपणे सोडवायचे सामर्थ्य असताना, एखाद्या गटाच्या बाजूने कौल देऊन, आपली भूमिका हव्या त्या मार्गाने रेटायची आणि वाद सुरु ठेवायचा, अशी अमेरिकेची कार्यपद्धत राहिली आहे. तूर्तास, जरी विस्कटलेपणा दिसत असला तरी ट्रम्प यांचा रोख याच कार्यपद्धतीला अनुसरून आहे. या कार्यपद्धतीला वळसा घालून अणुबॉम्बच्या निर्मितीने झपाटलेला इराणचा राक्षस बाटलीत बंद करायचा प्रयत्न या अणुकरारच्या माध्यमातून बराक ओबामांनी केला होता. तो प्रयत्न सोडून देऊन आपली सुटका झाली असल्याची ट्रम्प यांची भावना असली तरी, त्यांच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांची ब्याद त्यांनाच त्रास देईल. मात्र, हे समजून घेण्याच्या मनस्थितीत ते आत्ता दिसत नाहीत. प्रचाराच्या दरम्यान आपण दिलेले आणखी एक आश्वासन पाळले आहे याचा आनंद ट्रम्प आणि त्यांच्या गोटात जाणवत आहे. पण, दूरचा विचार करता, ट्रम्प यांची ही चाल विझू लागलेली वात पुन्हा पेटवू पाहत आहे.