अफगाणिस्तान आणि त्या देशातील घडामोडींचा विचार करताना 'तालिबान'चा उल्लेख येतोच. १९९४ पासून आजतागायत या गटाचे नाव कायम चर्चेत असते. एक एक प्रदेश ताब्यात घेत या गटाने १९९६-२००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले. अमेरिकेवरच्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तुफान बॉम्बवर्षाव करीत आपले सैन्य उतरवले आणि 'तालिबान'ची राजवट उलथवून लावली. मात्र, तब्बल सतरा वर्षांनंतर देखील अफगाणिस्तान तितकाच अस्थिर आहे. यातच, अमेरिकेने 'तालिबान'शी आता शांततेची बोलणी सुरु केली आहे. या चर्चेचा अन्वयार्थ समजावून घेणे आवश्यक ठरते.
अफगाणिस्तानात कडाक्याच्या थंडीत साधारणपणे हल्ले होत नाहीत अशी गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी सांगते. पण, चर्चेत आपली बाजू वरचढ ठरावी म्हणून या संपूर्ण वेळात 'तालिबान'कडून काबुल आणि इतर अफगाणी शहरांमध्ये हल्ले केले गेले. गेल्याच आठवड्यात अफगाणी लष्कराच्या तळावर केलेल्या हल्ल्यात सुमारे १०० जण दगावले होते. १९९६-२००१ या काळात 'तालिबान'चे जहाल रूप संपूर्ण जगाने अनुभवले आहे. तशाच स्वरूपाची इस्लामी राजवट पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात स्थापन करण्याचा 'तालिबान'चा मानस आहे. मात्र, मध्यमवयीन म्होरक्यांचा मृत्यू, खुंटलेली नवी भरती आणि 'तालिबान'ला छुपा पाठिंबा न देण्याचा पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांवर अमेरिकेचा दबाव यामुळे 'तालिबान'च्या ताब्यातील प्रदेशाची भौगोलिक व्यापकता जरी वाढली असली तरी युद्धक्षेत्रातील त्यांची पीछेहाट दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच, अफगाणिस्तानावर एकहाती सत्ता या स्वप्नाला वास्तवाचे कुंपण आहे. त्यासाठीच 'तालिबान'ची चर्चेची तयारी दिसत आहे. भारताच्या दृष्टीने लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी शांतता प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. 'तालिबान'शी थेट गुफ्तगू करण्यात भारताने टाळले आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाण लष्कराला 'तालिबान'चा उंट कितपत आवरता येईल याबाबत लष्करी अभ्यासक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अशा वेळी, भारताला अफगाणिस्तानच्या शांततेसाठी जास्त प्रयत्न करावे लागतील. त्यात, भरघोस गुंतवणुकीचा विचार करता रशिया, इराण, चीन, पाकिस्तान हे अफगाणिस्तानातील पेचाचा भिन्न फायदा घेण्याचा, भिन्न विचारसरणी आणि धोरण असणाऱ्या या देश यांच्याशी जुळवताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. रशिया, इराण, अमेरिका, अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या भारत वाऱ्या वाढल्या आहेत ते यामुळेच. 'तालिबान'ला सरकारमध्ये स्थान मिळाले तर पाकिस्तानचे हित साधले जाणार आहे. अमेरिकेकडून भारताला अफगाणिस्तानात लष्कर उतरवण्यासाठी गळ घातली जात आहे. त्यापासून नवी दिल्ली आपला बचाव किती सावधपणे करते हे बघणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे मोठ्या नाजूक विषयावर भारताला आपली चाल खेळावी लागेल.
'तालिबान' आणि त्याचा आद्य संस्थापक मुल्लाह ओमरने 'अल-कायदा'ला वाईट वेळी आधार दिला. २००१ नंतर अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता ओमरने ओसामा बिन लादेन आणि अयमान अल-जवाहिरी यांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करण्याचे मान्य केले नाही. 'तालिबान'ने उझबेगिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचेन्या आणि चीनच्या झिंगजियान प्रांतातील स्थानिक मुक्ती संग्राम मोहिमांना आपल्या राजवटीच्या दरम्यान रसद आणि आश्रय दिला होता. त्यामुळे, सत्तेचा वापर 'तालिबान' आपल्या फायद्याचे सौदे करण्यात आणि कट्टरवाद पसरवण्यात करतो असे उभा इतिहास सांगतो. 'तालिबान' राजवटीच्या काळात, हवाई मंत्रालयातील अफूच्या मालवाहतुकीचे एक एक किस्से देखील मोठे रंजक आहेत. 'तालिबान'सारखे गट कट्टरता, निरक्षरता सोडत संयतपणे कधीच सत्ता राबवू शकत नाहीत. त्यामुळे, शांतता करार सोडून त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.
सुमारे दोन दशक रखडलेली शांततेची बोलणी पुन्हा बाळसे धरत आहे असे दिसते. पण, अफगाणिस्तानमधून डाव अर्धवट सोडून निघायची अमेरिकेची घाई आणि युद्धक्षेत्रात 'तालिबान'ची झालेली पीछेहाट हा या बोलणीचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे, हे दोन्ही पक्ष, दूरचा विचार न करता आपापला फायदा बघत तात्पुरत्या मलमपट्टीची जुळवाजुळव करत असल्याचा वास या संपूर्ण प्रक्रियेतून येतो आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सुटत चाललेला संयम ही यातील अधोरेखित बाब आहे. असा व्यापक वेध न लक्षात घेता गडबडीत घेतलेला निर्णय त्यांचा स्वार्थ आणि कार्यभाग तर साधेल, मात्र, अफगाणिस्तानचा विचार करता, या दोन पक्षांच्या पलीकडे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचा विचार या प्रक्रियेत होताना दिसत नाही. त्यातच जुलै महिन्यात अफगाणिस्तानात अध्यक्षीय निवडणूक आहे. विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना सुमारे डझनभर स्पर्धकांना तोंड द्यायचे आहेत. त्यातील बहुतेक 'तालिबान' विरोधी आहेत. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा आत्तापासूनच 'तालिबान'च्या मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाण सरकारला 'तालिबान' जुमानेल का, 'तालिबान'च्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात महिलांच्या हक्कांबाबत काय, 'तालिबान' पुन्हा तिथे 'शरिया' लागू करणार का, अल-कायदा, 'आयसिस' आणि इतर दहशतवादी गटांना अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर न करू देण्याचे वचन बाकी राष्ट्रांबाबत पण लागू होणार का असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पाकिस्तानला 'तालिबान' मोहीम जिवंत ठेवण्यात व्यावहारिक फायदा आहे. रशिया, चीन आणि इराणला सुरक्षेच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. मात्र, लोकशाहीशी कायम वावडे असणारा 'तालिबान' गट आणि कुडमुड्या लोकशाहीचा खुंटा बळकट करू पाहणारे अफगाणी सरकार यांच्यात या शांततेच्या नव्या पालवीमुळे खटके उडून पुन्हा यादवीस्वरूप परिस्थिती तयार होणार नाही यांची काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर, अमेरिकेचा पैसा पाकिस्तानने या माथेफिरू तरुणांना कट्टरतेच्या नादाला लावण्यात वळवला. 'हक्कानी नेटवर्क', त्या पट्ट्यात सामान्य अब्रूशी, जीवाशी खेळणारे अनेक दलाल, त्यांच्याकडून होणारा शस्त्रपुरवठा, पाश्चात्य रसदीवर उभे राहिले. इतके की, आज 'तालिबान'च्या नेतृत्वाच्या खांद्याला खांदा लावून सिराजुद्दीन हक्कानी सारखे दहशतवादाला खुलेआम समर्थन देत आहेत. त्यामुळे, 'तालिबान'च्या वाढीला आणि वाममार्गाला लागणारा खुराक अमेरिकेच्या नाकाखालून आणि पाकिस्तानच्या अंगणातून वाहत राहिला याचा भान अमेरिकेला ही शांततेची बोलणी करताना बाळगावे लागेल. तसे न केल्यास, शांतता प्रक्रिया मृगजळ ठरण्याची भीती जास्त आहे.
