मैत्रीसंबंधांना अर्थकारणाचे 'इंधन'

       मागील आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जॉर्डन, पॅलेस्टीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानचा दौरा केला. भारताच्या व्यापार, आर्थिक, इंधन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा दौरा महत्वाचा असला तरी या दौऱ्यातील राजकीय गोळाबेरजेचे गणित लक्षात घेतले पाहिजे. या सर्व देशांसोबत अनेक करार करतानाच, भारत सरकारने त्या पट्ट्यातील संवेदनशील प्रश्नांवर आपली भूमिका व्यक्त केली आहे.

२०१७मध्ये मोदी हे इस्राईलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. त्या दौऱ्यात त्यांनी कटाक्षाने पॅलेस्टीनला भेट देणे टाळले होते. जानेवारी २०१८मध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी भारताला भेट दिली. मोदी आणि नेत्यान्याहू यांची वैयक्तिक पातळीवरची दोस्ती आणि दोन देशांमधील प्रस्थापित होणारे चांगले संबंध सर्वश्रुत असतानाच, थेट पॅलेस्टीनला भेट देऊन भारताने पॅलेस्टीनची सोबत सोडली नसल्यचा संदेश मोदींनी दिला आहे. पॅलेस्टीनला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान देखील मोदीच ठरले आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची अधिकृत राजधानीची मान्यता देऊन जगभरातून रोष ओढवून घेतला असताना संयुंक्त राष्ट्रसंघात त्यांच्या या निर्णयाला भारताने विरोध दर्शवला आहे. पॅलेस्टीनचे वादग्रस्त नेते यासर अराफत आणि इंदिरा गांधी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना स्वतंत्र पॅलेस्टीनच्या दाव्याला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. एकीकडे दहशतवाद-विरोधी लढ्यात, तंत्रज्ञान, कृषी आणि इतर क्षेत्रात इस्राईलशी घरोबा वाढवताना, पॅलेस्टीनबद्दलच्या भारताच्या पूर्वापार चालत आलेल्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे संकेत नवी दिल्लीतून दिले जात आहेत. त्यामुळे, भारताचे त्या पट्ट्यातील सध्याचे परराष्ट्रीय धोरण हे फक्त इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाच्या अनुषंगाने ठरणार नसून त्याला व्याव्हारिकतेचा आणि समतोलतेचा स्वतंत्र कंगोरा जडला आहे. भारताच्या दृष्टीने हा संवेदनशील प्रश्न आणि इतर क्षेत्रातील भागीदारी आता दोन वेगळे विषय आहेत. मोदींचा हा दौरा अरब आणि ज्यू समुदायाला हेच ठसवून सांगतो आहे. हे त्यांचे राजकीय यश म्हणता येईल. १९९२च्या नरसिंहराव यांच्या धोरणाला पुढे नेत, आता हे धोरण विद्यमान सरकारने उघडपणे स्वीकारले असून यात ते आपले वेगळेपण दाखवत आहे. इस्राईलशी प्रगत तंत्रज्ञान आणि हेरगिरी, संयुक्त अरब अमिरीतीशी इंधन करार हे भारताचे फायदे आहेत. संपूर्ण आखातात सुमारे ३० लाख भारतीय काम करतात. तेथील अर्थव्यस्थेचा कणा असलेले हे भारतीय दरवर्षी मायदेशी बक्कळ पैसे पाठवतात. त्यांची सुरक्षितता आणि तेथील देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते.

मोदींची तीन वर्षांतील संयुक्त अरब अमिरातीची ही दुसरी भेट आहे. पहिल्या भेटीत तेल, व्यापार आणि प्राथमिक स्वरूपातील करार करण्यात आले. दुसऱ्या भेटीत कराराची आणि सामंजस्याची व्याप्ती वाढलेली पाहायला मिळत आहे. त्यात खाद्य, सहकार, संरक्षण क्षेत्रात भागीदारीची सुरुवात होत आहे. अबूधाबीतील एका तेल प्रदेशात भारतीय तेल कंपन्यांना १०% सवलतीचा वाटा देण्यात आला आहे. अबूधाबीतील तेल कंपनी भारतातील मंगलोर येथे तेलाची साठवण करणार आहे. यातील काही भाग विक्रीसाठी तर उरलेला तेलसाठा आणीबाणीच्या वेळेसाठी साठविण्यात येणार आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीत नाविक कवायतींचा मुहूर्तसुद्धा या वर्षी साधला जाणार आहे. ओमानसोबत झालेल्या ८ सामंजस्य करारांमध्ये गुंतवणूक, नाविक सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. भारताचे परराष्ट्रीय धोरण या सर्व घटकांचा, या प्रदेशातील अस्थिरथेचा, त्यांच्या आपापसातील संबंधांचा आणि व्यापक फायद्याचा विचार करून राबवले जात आहे. ही आपल्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचबरोबर, या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी, नंतर जॉर्डनचे राजे अब्दुल्लाह आणि सौदीचे राजे सलमान भारताला भेट देणार आहेत. या सगळ्या वेगवेगळ्या देशांशी, त्यांच्या आर्थिक कुवतीशी, सांस्कृतिक वेगळेपणाशी आणि संयुक्त हिताशी आपण जुळवून घेत आहोत. हे पश्चिम आशियाई आणि आखाती देश देखील भारताबरोबरच्या संबंधाचा विचार गंभीरपणे करत आहे. यातील तेलसंपन्न देशांना तेलाचे गडगडले भाव आणि त्याजोगे अर्थव्यवस्थेला लागलेले नख हे चिंतेचे विषय आहेत. अमेरिकेचा या प्रदेशातील संपलेला रस आणि नव्या प्रादेशिक समीकरणांचा उदय होत असताना, अस्वस्थतेच्या सावटामध्ये त्यांना भारताच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज भासत असावी, असे दिसते. राजकीय लंबकाचा झोत आणि त्याचा तोल राखणे म्हणूनच आपल्यासाठी मोलाचे आहे. हे प्रचंड काम आहे. पुढील काळात हे काम करताना बऱ्याचदा तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागणार आहे. पण हीच या काळाची गरज देखील आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि आणि त्यांचे सरकार परराष्ट्रीय धोरणाबाबत अधिक जागरूक असल्याचे पहिल्या दिवसापासून दाखवून देत असतानाच, वाऱ्याचा माग न घेता वाऱ्याला दिशा देण्याचा त्यांचा कल दिसतो आहे. राजकारणात याला कमालीचे महत्त्व आहे. या जागरूकतेला व्यावहारिक कोंदण आणि राष्ट्रहिताचे भान आहे. गेल्या वर्षापर्येंत इस्राईलच्या गोटात भारत गेल्याचे बोलले जात असताना, पॅलेस्टीनचा मुद्दा आपण सोडला नसल्याचे दाखवून देत मोदी सरकारने परराष्ट्रीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाची संवेदनशीतला आणि त्याच्या परिणामाचा विचार करीत, आपल्याकडील पूर्वीच्या बहुतांशी पुढाऱ्यांनी या प्रश्नाला आणि त्यातील घटकांना एकाचवेळी, तटस्थ भूमिकेतून आणि उघडपणे हात घातला नव्हता. देशातील स्थानिक गट आणि धार्मिक मतपेट्यांची चिंता याची गडद किनार त्याला होती. त्याची तमा न बाळगण्याचे धाडस मोदी दाखवत आहेत. पूर्ववर्ती नेतृत्वाची आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाची जळमट बाजूला सारून आपण कच न खाता, अधिक सफाईने धोरण राबवू शकत असल्याचा संकेत विद्यमान सरकारमधील वैचारिक फळीने दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विचार केल्यासमोदी देखील धोरण राबवताना कुठल्याही एका विषयात अथवा कंपूत अडकून पडत नाहीत. राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक पेचाच्या सर्व घटकांना योग्य अंतरावर ठेवत, कोणत्याही एका गटाचा शिक्का आपल्यावर बसणार नाही याची काळजी ते घेत आहेत. योग्यवेळी योग्य घटकांशी मैत्री राखून, भारताची स्वीकारार्हता जपत नामानिराळा राहायची त्यांची कार्यपद्धत स्पष्टपणे दिसते. ती कला त्यांनी अभ्यास करून, नव्या वाटा चोखाळत आणि वैयक्तिक करिष्म्यावर अवगत केली आहे. ती त्यांच्या आणि अखेरीस देशाच्या फायदेशीर ठरेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, या दौऱ्यातील व्यापारिक आणि आर्थिक फायद्यावर समाधान मानत असताना, व्यापक राजकीय नफ्याची झटपट अपेक्षा बाळगणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी वेळ, अखंड आणि संयमी राजकीय भांडवलाची गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्याची तयारी आणि मानसिकता विद्यमान भारत सरकारमध्ये जाणवत आहे.

इराणमधील आंदोलन आणि सत्तासंघर्ष

      डिसेंबर २०१७च्या शेवटच्या आठवड्यात इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शन सुरु झाली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून त्यात २१ जण मरण पावले तर सुमारे हजारभर लोकांना सरकारने ताब्यात घेतले आहे. २००९साली झालेल्या निदर्शनानंतरचे इराणमधील हे सर्वात मोठे निदर्शन मानले जात आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि इस्लामी राजवटीला कंटाळून हे आंदोलन छेडण्यात आले असल्याचे जरी प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी या आंदोलनाची छुपी कारणे आणि त्याजोगे साधणाऱ्या राजकारणाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

इराणमध्ये दोन सत्ताकेंद्र काम करतात. एक अध्यक्ष आणि दुसरे त्यांचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी. स्थानिक विषय, परराष्ट्र धोरण आणि इतर समित्यांवर जरी अध्यक्ष्यांचा दबदबा असला तरी खामेनी यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. धार्मिक संस्था, महत्त्वाच्या आर्थिक समित्या, इराणची 'रेव्होल्यूशनरी गार्ड' फौज ही खामेनींच्या शब्दावर चालते. खामेनींचा कंपू हा कट्टरवादी आणि तिरसट समजला जातो. २००९साली इराणच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अहमदीनेजाद यांनी बनवाबनवी केल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात आंदोलन चिघळले होते. अहमदीनेजाद हे खामेनींच्या गटातले. त्यांनी कट्टरवादाचा पंथ स्वीकारून इराणचा अणूकार्यक्रम अवैधरित्या राबवला आणि पाश्चात्य देशांकडून आर्थिक निर्बंध ओढवून घेतले. त्यांना मागे सारत, अणूकार्यक्रम आवरू पाहणारे, पाश्चात्य देशांशी समझोता करून निर्बंध उठवू पाहणारे, रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देणारे आणि कट्टरवादी गटात न मोडणारे हसन रोहानी २०१३साली निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांनी कट्टरवादी गटाला हाताळत काही आश्वासने पाळली. मात्र, २०१५साली अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांशी करार करून आणि आर्थिक निर्बंध हटवून देखील त्यांना इराणची विसकटलेली आर्थिक घडी नीट बसवता आली नाही. उठवलेले आर्थिक निर्बंध आणि मुक्त बाजारपेठेत तेल विकून आलेला पैसा खामेनी गटाने सीरिया, इराक, येमेन आणि लेबेनॉनमधील लढाईत वळवला. त्यामुळे इराणमध्ये भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी बोकाळली आहे. इराणमधील सुमार ४५% जनता ३०वर्षांच्या आतली आहे. त्यांच्या मागण्या काळाला धरून आणि सुसंगत आहे. घरात खायचे हाल सुरु असताना खामेनी गट पश्चिम आशियात लष्कराच्या नसत्या भाकऱ्या भाजतोय हा त्यांचा राग आहे. ही गोष्ट रोहानी आणि मध्यममार्गीय गटाला मंजूर दिसते. त्यामुळेच रोहानींनी इराणचे यंदाचे बजेट लोकांपुढे आणले. बजेट प्रथमच पारदर्शकतेने दाखवले गेले. त्यात कट्टरवादी धार्मिक संस्थांना मुबलक पैसे मिळणार असल्याचे दिसल्यावर मध्यमवर्गीय आणि तरुण वर्गाचे पित्त खवळले आहे. रोहानींनी कट्टरवादी कंपू देशाला कुठल्या मार्गाला नेत आहे हे दाखवले. तर, कट्टरवादी गट रोहानी आपल्या निवडणूकीय आश्वासनांची पूर्तता नाही करू शकले म्हणून शंख करीत आहे. त्यांनी टाकलेल्या या काडीमुळे हे आंदोलन झाल्याचे बोलले जात आहे. ते सुरु झाले मशाद या इराणच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या शहरापासून. मशाद रोहानींचे विरोधक इब्राहिम रईसी यांचा बालेकिल्ला. सर्वोच्च नेते असलेल्या अली खामेनींची त्यांच्यानंतर गादी कोण सांभाळणार यासाठी रोहानी आणि रईसी यांच्यात चुरस आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला सत्तासंघर्षाचीसुद्धा किनार आहे या लक्षात घेतले पाहिजे.

घरच्या आघाडीवरची ही खदखद इराणच्या पश्चिम आशियातील इराणच्या वाढलेल्या वर्चस्वाला धक्का लावू शकते. हे आंदोलन पेटताच डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्राईलच्या बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराण सरकार किती लोकांची मुस्कटदाबी करीत आहे अश्या आशयाच्या पुड्या सोडल्या आहेत. अमेरिका आंदोलकांच्या पाठीशी आहे असे त्यांनी नमूद केले असले तरी त्यांना या आंदोलकांचे व इराणचे किंचित घेणेदेणे नाही हे उघड आहे. आंदोलनाच्या या वहाणेने अणूकरार आणि इराणमधील मध्यममार्गीय गटाचा विंचू मारण्याचा त्यांचा विचार आहे हे स्पष्टपणे दिसते. इराणमधील अंतर्गत बेबनाव वाढवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हे बराक ओबामांच्या कार्यकाळात इराणशी केलेला अणूकरार रद्द करू शकतात. त्यांनी सुरुवातीपासूनच इराणला असे धारेवर धरले आहे. ट्रम्प यांच्या या धमकीमुळेच इतर देश इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कचरतायेत. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अवघडलेपण रोहानींच्या मार्गात उभ राहू पाहतय. त्यामुळेच, शमवलेले हे आंदोलन परत पेटणार नाही याची काळजी रोहानी गटाला घ्यावी लागेल. अणूकरार वाचवताना, आंदोलनानंतर सोशल माध्यमांवरची बंदी उठवताना, आर्थिक गाडा रुळावर आणताना, रोहानींना स्थिरतेचा संदेश लवकरात लवकर द्यावा लागेल. तसे न केल्यास अंतर्गत आणि परकीय विरोधक त्यांची खुर्ची धोक्यात आणू शकतात.

जागतिक पातळीवर सारासार विचार न करता निर्णय रेटणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या वाढत असताना, नेमस्तपणे, सर्वांगाने विचार करून निर्णय घेणाऱ्या राजकारण्यांची स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय अश्या दोन्ही आघाड्यांवर अडचण होऊ लागली आहे. इराणमधील कट्टरवादी पुढारी, डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी आणि इस्राईलच्या रूपात उभे ठाकलेले विरोधक अशा कात्रीत रोहानी सापडल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प, सौदी आणि इस्राईल तर इराणचा घास घ्यायची वाटच बघत आहेत. त्यात, चर्चेने मार्ग सोडवणाऱ्या रोहानींची राजकीय शिकार झाल्यास आणि इराण अंतर्गत कारणांनी धगधगत राहिल्यास त्यासारखे दुसरे सुख नाही अशा विचारात हा विरोधी गट आहे. या दोन्ही बाजूंचा अंदाज घेत, आपले धोरण राबवताना आणि सामान्य जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करताना रोहानींच्या वाटेत विघ्न येण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. इराणमधील हे ताजे, छोटेखानी निदर्शन हेच अधोरेखित करते. मात्र, रोहानी आपला वेळ घेऊन काम करण्यात, आपल्या चालींचा पत्ता न लागू देण्यात आणि विरोधकांना चितपट करण्यात तरबेज मानले जातात. या संकटात त्यांनी दाखवलेला संयम त्यांच्या या स्वभावाला अनुसरूनच आहे. संयतपणे धोरण राबविणारा राजकारणी नेता तावून-सुलाखून निघणाऱ्या परिस्थितीतून तयार होत असतो. अध्यक्ष हसन रोहानींसाठी अशाच कसोटीचा हा काळ आहे.

                                                                                                                                                     - वज़ीर

हा लेख, बुधवार १० जानेवारी २०१८ रोजी 'सकाळ'च्या संपादकीय (पान ६) पानावर छापण्यात आला.

पश्चिम आशियातील आगीशी खेळ!

     राजकीय धक्के देणाऱ्या २०१७चा शेवट देखील असाच होऊ पाहतो आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलची राजधानी असल्याची मान्यता दिली. त्याचबरोबर, अमेरिकी दूतावास तेल अवीवमधून जेरुसलेम येथे हलवण्याचे आदेश देऊन त्यांनी मोठी खळबळ माजवली. गेली अनेक दशके पश्चिम आशियाई आणि तेलाचे राजकारण ज्या प्रश्नांभोवती फिरत राहिले त्यातील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न असलेल्या जेरुसलेमला ट्रम्प यांनी हात घातला. या निर्णयाविरोधात जागतिक स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, परवा संयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात १२८-९ असे मतदान झाले. भारताने देखील अमेरिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. इस्राएल वगळता एकाही मोठ्या आणि नावाजलेल्या राष्ट्राने अमेरिकेच्या बाजूने मतदान न केल्यामुळे आमसभेत अमेरिका एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. मात्र, आमसभेतील आकडेमोड न करता, भू-राजकीय परिस्थिती पाहून ट्रम्प यांच्या या निर्णयाच्या बाजूने वा विरोधात कोणते घटक उभे आहेत याचा अन्वयार्थ लावणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

परंपरेने जेरुसलेमच्या प्रश्नाबाबत एकवटणाऱ्या अरबांमध्ये आता दुफळी माजली आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन यांनी अमेरिकेला विरोध दर्शवला असला तरी तो नावापुरता आहे. या तीन देशांच्या दृष्टीने इराणचे मध्य-पूर्वेत वाढणारे वजन अधिक काळजी करण्यासारखे कारण आहे. अणुकरार केल्यानंतर वेग धरू पाहणारी अर्थव्यवस्था, खुल्या बाजारात होणारी इराणच्या तेलाची विक्री, इराकमधील मोसुल आणि इतर शहरांमधून 'आयसिस'च्या झालेल्या पाडावात इराणी सैन्याने बजावलेली निर्णायक भूमिका, इराकमधील इराण पुरस्कृत शिया सरकार, सीरियामध्ये शिया गटात मोडणारे अध्यक्ष बशर अल-असद आणि लेबेनॉनमध्ये शिया समर्थक असणारा 'हेजबोल्लाह' गट असा वर्चस्वाचा मोठा पट्टा इराणने तयार केला आहे. या गटाला व्लादिमिर पुतीन यांचा खंबीर पाठिंबा आणि कतारसारख्या श्रीमंत देशाशी जवळीक आहे. पश्चिम आशियात बेमालूमपणे हातपाय पसरणारा इराण आणि तेलाच्या कमी भावामुळे धक्का लागलेली सौदी अर्थव्यवस्था सौदीच्या पोटात गोळा आणत आहे. इराणचा द्वेष हा सौदी, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, इस्राएल आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा महत्तम साधारण विभाजक आहे आणि यासाठी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला या देशांचा भू-राजकीय परिस्थिती पाहता पाठिंबा आहे. जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा प्रश्न त्यामुळेच या देशांच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. ट्रम्प यांच्या वरदहस्तामुळे अप्रत्यक्षपणे सौदी सत्ता चालवणारे सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, वॉशिंग्टनमध्ये योग्य घसट असलेले संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद, ट्रम्प प्रशासनाचे प्यादे असलेले इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह अल-सीसी या निर्णयाविरोधात ट्रम्प वा इस्रायलशी एकत्र येऊन भांडतील ही गोष्ट शक्य नाही. उलटपक्षी, या तिघांना आपापल्या प्रादेशिक हालचालींसाठी ट्रम्प यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि शस्त्रधाराची गरज आहे. या सगळ्या इराण-विरोधी गटाची मोट बांधून त्याची गाठ आपल्या हातात ठेवताना ट्रम्प यांनी इस्राएल आणि अमेरिका विरोधाच्या एकीला चाणाक्षपणे खिंडार पाडले आहे. पश्चिम आशियातील बदलत्या समीकरणांचे हे आणखी एक ताजे उदाहरण आहे.

असे असले तरी, जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा हा प्रश्न पॅलेस्टिन, इराण, जॉर्डन, लेबेनॉन, तुर्कीस्तानने चांगलाच लावून धरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. इस्राएलचा जेरुसलेमवरचा ताबा आणि तिथे इस्राएलचा सुरु असलेला जमीन हडपण्याचा प्रकार, पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिलेली वागणूक आणि त्याजोगे होणारी रोजची मारामारी ही या देशांच्या लक्षात आहे. जेरुसलेम इस्राएलच्या अधिकृतपणे ताब्यात गेल्यास होणाऱ्या त्रासाची जाणीव या गटाला आहे. त्यामुळेच, या राष्ट्रांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात हाळी दिली आहे. त्यांना अपेक्षित असलेले, पण न मिळालेले यश आणि अरब देशांनी फुटलेली एकी त्यांच्या मार्गातील अडथळे आहेत. तुर्कस्तानने या देशांना जागे करायला सुरुवात केली असून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगान यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध केला आहे. या सगळ्या गोंधळात त्यांनी रशियाशी केलेला शस्त्रांचा करार लक्षणीय आहे. इस्राएल आणि अमेरिकाविरोधी गटाचे नेतृत्व रशियाकडे गेल्यास नवल वाटून घेण्याचे कारण आता नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात झालेले मतदान ट्रम्प यांना आपले पश्चिम आशियाई धोरण बदलायला लावेल असे वाटून घेण्यात तथ्य नाही. आपल्या आधीच्या अमेरिकी अध्यक्ष्यांचे निर्णय बदलायचा सपाटा ट्रम्प यांनी लावला असताना ते या विषयावर सामंजस्याची भूमिका नक्कीच दाखवणार नाहीत. उलट, आपण कच न खाता काहीतरी करून दाखवत आहोत अशा विश्वासात ते वावरत आहेत. त्यांच्या जेरुसलेमच्या या निर्णयाचे अभिप्रेत असलेले त्या प्रदेशातील मोठे हिंसक पडसाद अजून तरी उमटले नाहीयेत. या निर्णयाला विरोध करणारे घटक ट्रम्प यांच्या एकतर्फी निर्णयाने दुखावले असले, तरी जेरुसलेम या ज्वलंत विषयावर एकवटणाऱ्या अरब राष्ट्रांच्या एकीला ट्रम्प यांनी सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना होत असलेल्या विरोधाची धार नक्कीच बोथट आहे. पण, कमी तीव्रता असलेला हा विरोध कधीच उफाळून आपले रंग दाखवणार नाही असे समजणे धोक्याचे ठरेल. कट्टरवादाला प्रोत्साहन मिळून त्याची प्रतिक्रिया उमटायला जरा अवधी लागतो. या अवधीत काळ, वेळ, संदर्भ आणि परिस्थितीचे गणित साधावे लागते. ते दहशतवादाच्या प्रक्रियेला अनुसरूनच आहे. त्यामुळेच, हा निर्णय घेऊन आपले काम संपले असे समजणे ट्रम्प प्रशासनाला महाग पडू शकते. तसे टाळायचे असल्यास ट्रम्प यांना अरब एकीत कायम खोडा घालावा लागेल. सुदैवाने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्तचे नेते आपापल्या राजकीय आणि प्रादेशिक नेतृत्त्वाचा महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहेत. ते ट्रम्प यांचे काम सोपे करत आहेत. अमेरिका पश्चिम आशियाकडे कायम फक्त व्यावहारिक आणि त्रयस्थ भूमिकेतून बघत आली आहे. या भूमिकेचा आव आणून आपण या प्रदेशातील प्रश्नांबाबत मध्यस्थी करू असे अमेरिका भासवत आली आहे. इस्राएलला अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा होता हे सर्वश्रुत होतेच. आता तर इस्राएलच्या मानाच्या दरबारात डोनाल्ड ट्रम्प यांना अढळ स्थान आहे. जेरुसलेमला इस्राएलच्या राजधानीचा मान देऊन ट्रम्प यांनी इस्राएलची उघडपणे तळी उचलली आहे. यामुळे अमेरिका आता मध्यस्थाची भूमिका घेऊ शकणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात विरोध होऊनसुद्धा ट्रम्प आपला निर्णय रेटत, अरब देशांना एकत्र येऊ देणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, अरब एकीची काढलेली ही हवा दहशतवादाच्या शिडात शिरणार नाही ना याची सक्त दक्षता ट्रम्प यांना आत्तापासून घ्यावी लागेल; नाहीतर त्यांनी काढलेली ही चोरटी धाव त्यांच्या अंगाशी येईल.

                                                                                                                                                                                      - वज़ीर
हा लेख, गुरुवार ३० डिसेंबर २०१७ रोजी 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या १४व्या पानावर छापण्यात आला.

सौदीत सबकुछ बिन सलमान!

      सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी भ्रष्टाचार, पैशांची अफरातफर, बनावट कंत्राट आणि बेहिशोबी मालमत्तेचा ठपका ठेवत ११ सौदी राजपुत्रांना, बड्या व्यवसायीकांना आणि माजी मंत्र्यांना अटक केली आहे. देशाला खड्ड्यात घालणाऱ्यांना सोडणार नसल्याचे बोलून दाखवत बिन सलमान यांनी आपल्या भाऊबंदांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या सर्व अधिकारांना आणि संपत्तीला चाप लावला आहे. बिन सलमान यांची निर्विवाद सत्तेची हाव लपून राहिली नसताना भ्रष्टाचाराचा विरोध हा फक्त मुलामा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बिन सलमान हे सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ यांचे पुत्र आहेत. कोणतीही ठोस राजकीय पार्श्वभूमी नसताना, आपल्या वाटेत येईल त्याला बाजूला करत त्यांनी युवराज पदापर्येंत मजल मारली आहे. मोहम्मद बिन नाएफ, अलवलीद बिन तलाल, मितेब बिन अब्दुल्लाह हे बिन सलमान यांच्यापेक्षा वयाने, अनुभवाने आणि वकूबाने मोठे राजपुत्र. या सर्वांना एक एक करीत लांब ठेवत बिन सलमान यांनी सौदी सत्ता आपल्या हाती आता एकवटवली आहे. सौदी संरक्षण, लष्कर, प्रशासन, प्रसार-माध्यम, आर्थिक समिती अशी सर्व ताकदवान खाती त्यांच्या ताब्यात आहेत. बिन सलमान वगळता हे सर्व राजपुत्र अमाप संपत्ती, वेगवेगळे व्यवसाय आणि जागतिक पातळीवरच्या बड्या नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध राखून आहेत. बिन सलमान यांना याचा जाच वाटतो. तो जाच आता त्यांनी दूर केला आहे. या अटकपर्वाच्या काही तास आधी येमेनच्या सीमेवर एका सौदी हेलिकॉप्टरचा अपघात येऊन त्यातील सर्व प्रवासी मरण पावले. त्यात २ सौदी राजपुत्रांचा समावेश होता!

इतर राजपुत्रांच्या संपत्तीविषयी शंका घेऊन त्यांना ताब्यात घेणारे बिन सलमान स्वतः डोळे दिपवणाऱ्या ऐश्वर्यात जगतात. मात्र, सौदीत, सध्यातरी 'सबकुछ बिन सलमान' आहे. सौदी सिंहासनापासून पाऊलभरच लांब असणारे बिन सलमान यांचा हा मोठा विजय मानला जातो आहे. २४ तासातल्या या सर्व घडामोडी त्यांची निर्दयी सत्ता राबविण्याची तयारी आणि मानसिकता दाखवते. सौदी आणि सौदी बाहेरील सर्व घटक या प्रकरणाची नोंद घेतील याची काळजी त्यांनी घेतली आहे. येमेनमध्ये सौदी आणि इराण हे परस्पर विरोधी गटांना मदत करीत आहेत. गेली तीन वर्ष सुरु असलेल्या या लढाईत सौदीला अपयश आले आहे. येमेनमध्ये इराणचे वर्चस्व कमी करायचे म्हणून बिन सलमान यांनी सौदी अर्थव्यवस्था नाजूक असतानासुद्धा युद्धाचा घाट घातला. तो आता त्यांच्या अंगाशी येतो आहे. इराणशी जवळीक साधली म्हणून कतारवर बंदी घालून त्याची कोंडी करण्याचा बिन सलमान यांचा प्रयत्न फसला आहे. सेनापती म्हणून येमेन आणि कतारचा प्रश्न बिन सलमान यांचा पराभव दर्शवतो. या अटकसत्रासोबत त्याच दिवशी बिन सलमान यांनी लेबेनॉनचे पंतप्रधान साद हरीरी यांना सौदीमध्ये पाचारण करून राजीनामा द्यायला भाग पाडले. सुन्नी असलेले हरीरी लेबेनॉनमध्ये शिया असलेल्या 'हेजबोल्लाह' गटासोबत सरकार चालवीत होते. जमेल तिथे शियाबहुल इराणला चेपायला असा चंग बिन सलमान यांनी बांधलेला दिसतो आहे. त्यामुळे, इराक, सीरिया आणि येमेननंतर आता नव्या युद्धक्षेत्रात, लेबेनॉनमध्ये सौदी-इराण झुंजतील असा कयास आहे. लेबेनॉन आणि सौदीमध्ये एकाच वेळी खळबळ माजवून बिन सलमान यांनी आपला इराणविरोधाचा सूर वरच्या टिपेला नेऊन ठेवला आहे. येमेन, कतारचा प्रश्न ते आता कसे हाताळतात हे बघावे लागेल. बिन सलमान आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड खुशनर बऱ्याच प्रश्नांवर एकत्र येऊ पाहत आहेत. हे दोघे आपापल्या देशातील सत्ताकेंद्राच्या जवळचे आणि अत्यंत विश्वासू मानले जातात. या दोघा तरुणांची युती पश्चिम आशियाच्या आणि जागतिक राजकारणाला नवे वळण लावेल, असे राजकीय जाणकार सांगतात.

बिन सलमान यांनी केवळ तीन वर्षात सौदी गादीवर अप्रत्यक्षपणे टाकलेली मांड आणि त्यांनी आपल्या स्पर्धकांच्या घडवलेल्या राजकीय शिकारीचा वेग थक्क करणारा आहे. सत्ता शहाणपण शिकवते असे म्हणतात. घरच्या आघाडीवर निरंकुश सत्ता मिळवलेले सौदी युवराज राज्याभिषेकाचा औपचारिक सोपस्कार लवकरच पार पाडतील. महत्वाकांक्षा वाढलेले बिन सलमान नंतर पश्चिम आशियाच्या प्रादेशिक नेतृत्वाच्या तयारीला लागतील असे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यांच्या दिमतीला समस्त सुन्नीबहुल देश, साम्य विचारसरणी असलेले संयुंक्त अरब अमिरातीचे तरुण नेते मोहम्मद बिन झाएद आणि ट्रम्प प्रशासन आहे. त्यामुळेच बिन सलमान यांचा वारू चौफेर उधळला तर नवल वाटून घ्यायचे कारण नाही. त्या पट्ट्यावर नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पडलेले बिन सलमान पहिले पुढारी नाहीत. इजिप्तचे गमाल नासर, अन्वर सादात आणि सीरियाचे विद्यमान अध्यक्ष बशर अल-असद यांचे वडील हाफिज अल-असद यांना देखील असेच स्वप्न पडले होते. याच स्वप्नाच्या मोहासाठी त्यांनी आपापल्या देशाची खुर्ची ताब्यात घेताना भ्रष्टाचार विरोधाच्या पदराखाली आपल्या विरोधकांचा काटा काढला होता. बिन सलमान तोच जुना प्रयोग नव्याने रंगवत आहेत. त्यामुळेच, सत्ता त्यांना शहाणपण शिकवत आहे असे म्हणता येणार नाही. ते शिकण्याच्या मनस्थितीत पण नाहीत. लयाला गेलेली सौदी राज्यकर्त्यांची जुनी पिढी आणि नव्या पिढीतील संपवलेली स्पर्धा बिन सलमान यांच्या पथ्यावर पडली आहे. इतर बड्या सौदी राजपुत्रांना मिळणारा खुराक बंद करून भविष्यात येणारे सर्व घबाड आपल्याकडे राहील याची तजवीज त्यांनी चोखपणे केली आहे. राजकीयदृष्ट्या धूर्त असलेले बिन सलमान असा 'फुलटॉस' सोडणार नव्हतेच. या अटकसत्रात त्यांनी हे सिद्धच केले आहे. मात्र, व्यवस्थेतील सर्व संस्था आणि यंत्रणा एका माणसापुढे लोटांगण घालत आहेत हे वास्तव पश्चिम आशियातील सर्वंगीण परिस्थिती आणि तिचे जागतिक परिणाम पाहता भयावह आहे.

                                                                                                                                                                                       - वज़ीर

हा लेख, बुधवार ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला. 

'50 Cups of Coffee' - By Khushnuma Daruwala

50 Cups of Coffee - The woes and throes of finding Mr. Right.

With such a tagline that this book has, at first I thought that this book is only meant for girls on a groom-hunt. The tagline also gave an impression that it may seem a book that showcases pains of finding a Mr. Right or a guideline book that lectures with doing are and don'ts of dealing with grooms. But to my surprise, it was something entirely different. This book is an intelligent collection of the incidents that the author's friend has faced during her coffee dates. Khushnuma, in the prolog of this book, sets the tone right in the first place. She lays out that she has captured the dating woes as experienced by her dear friend and so flows the story!

The collection of stories and real-life incidents lined up in this book are intriguing. They are lined-up with the gradual pace that reaches the crescendo by the time you finish up with the book. Some of the incidents are worth laughing-off and some are utterly hilarious. But, ignoring the fun part involved in each of these incidents, the author and these incidents silently make you aware of the traps with the wrong dates, the real woes and the pain these modern matrimonial sites can cause. A funny account that reminds now and then that dating is not limited to breaking the ice, sharing a table or probably a cup of coffee or just sharing the bill. It is and goes well beyond this. Dating or hunting for the right man or woman is extended to the appearance, attitude, social quotient, etiquettes and many factors that are specific for someone who is on a hunt. This book also covers the unfortunate side of matrimony matching and dating - people approaching the probable partners for hook-ups. The patterns of boys aspiring for an ideal date, the expectations they set and meet with their respective girl partners and more that is uncovered with their subsequent meet-ups, Whatsapp conversations, and hang-outs. This book summarizes it all in one go. And Khushnuma has summarized it well on the plate so that it doesn't read loud or boring or anything that compels you to keep the book down. There is more that one cannot write about this book and which is to be experienced by reading it.

The book is of optimum size both with the handling and page count. The designs and illustrations best one can have a handy book, the font size, and style - catchy! A short, coffee-table book definitely meant for a quick and light read.Khushnuma is a great story-teller. Watch her out!

'आयसिस'चा अर्धविराम!

       'आयसिस'ची स्वयंघोषित राजधानी असलेल सीरियातील रक्का शहर 'आयसिस'च्या ताब्यातून काढून घेण्यात सीरियन फौजांना यश आले आहे. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ 'आयसिस'चा बालेकिल्ला राहिलेल्या या शहराने परवा मोकळा श्वास घेतला. 'इस्लामी खिलाफत'च्या संकल्पनेला भुलून जगभरातून जे माथेफिरू तरुण-तरुणी 'आयसिस'च्या वाटेने सीरियात दाखल झाले त्या सर्वांचा अड्डा रक्का शहर होत. या दहशतवादी गटाची आर्थिक आणि व्यावहारिक यंत्रणा रक्कामधून चालवली गेल्याचे बोलले जाते. जगात इतरत्र 'आयसिस'ने जे हल्ले केले त्या सर्वांची योजना आणि त्यासंबंधीची निर्णयप्रक्रिया रक्कामध्ये पार पडल्याचे आता निदर्शनास येत आहे. रक्कातील लाखो सामान्य नागरिकांना वेठीस धरून त्यांना कैद्याची वागणूक दिली जात होती. याच नागरिकांच्या आडून या गटाने लढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात तग धरला. मात्र, ही लढाई जास्त चिघळत ठेवण्यात अर्थ नाही हे लक्षात येताच सीरियन फौजांनी अमेरिकी वायू हल्ल्यांच्या मदतीने जवळपास संपूर्ण शहर जमीनदोस्त केले आहे. इराकमधील मोसुल शहरसुद्धा 'आयसिस'च्या ताब्यातून परत घेताना हजारो निष्पाप नागरिकांची कत्तल उडाली होती. त्यापेक्षाही मोठा संहार रक्कामध्ये झाला आहे. रक्कामध्ये मारल्या गेलेल्या 'आयसिस'च्या दहशतवाद्यांचा आणि नागरिकांचा अधिकृत आकडा समजू शकला नाहीये. तो काही हजारांवर असण्याची शक्यता आहे. इथला विस्थापितांचा आकडा लाखांवर आहे.

२०११साली सीरियात अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधात निदर्शन सुरु झाली. सीरियातील अलेप्पो शहराच्या पूर्वेला असलेल्या रक्कामध्ये शिया, सुन्नी, अरब, ख्रिस्ती लोकांची वस्ती होती. रक्का शहरात सुरु झालेल्या निदर्शनांमध्ये सीरियातील इतर प्रांतांमधून आलेले असद विरोधक एकवटले आणि त्यांनी असद यांच्या नावाने शिमगा सुरु केला. या विखारी भावनेचा फायदा घेत 'आयसिस'ने रक्कामध्ये आपले पाय रोवले. २०१३मध्ये रक्का 'आयसिस'च्या ताब्यात आले. या गटाच्या विळख्यात येणारे हे पहिले मोठे शहर आहे. इसवी सन ७८६पासूनचा इतिहास रक्का शहरासोबत जडला आहे. याच रक्कामध्ये 'आयसिस'चा आता पार फन्ना उडाला आहे. हा विजय या गटाचे मनोधैर्य कमी करणारा आणि एक सांकेतिक विजय मानला जातो आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात मोसूल आणि रक्का ही दोन मोठी शहर आणि आत्तापार्येंत सुमारे ८७% प्रदेश 'आयसिस'च्या ताब्यातून काढल्यामुळे या गटाचे कंबरडे मोडल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. पश्चिम आशियातील भौगोलिक प्रदेशाचा विचार केल्यास आता सीरिया-इराक सीमेवरील एक छोटा प्रांत 'आयसिस'च्या ताब्यात आहे. एकेकाळी रोमवर राज्य करण्याची वल्गना करणाऱ्या आणि क्रूर, निष्ठावंत समजल्या जाणाऱ्या या गटाची रक्कामध्ये दैना उडाली आहे. सुमारे ३०० 'आयसिस' हत्यारबंद समर्थकांनी रक्कामध्ये सपशेल शरणागती पत्करून त्यांची दयनीय स्थिती दर्शवली आहे.

 पश्चिम आशियातील प्रश्न असे सुटल्यानंतर नवे प्रश्न उभे राहत आहेत. कुर्द आणि अरब फौजांनी या लढाईत एकत्रितपणे 'आयसिस'चा सामना केला. आता मात्र रक्काच्या मालिकीवरून भिन्न विचारसरणी असलेल्या या गटांमध्ये जुंपण्याची शक्यता आहे. कुर्द लोकांची स्वतंत्र कुर्दिस्तानची मागणी आता लपून राहिली नाही. गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात इराकमधील कुर्द लोकांनी सार्वमतासाठी मतदान केले. इराकमधील कुर्द लोकांनी प्रदेश गिळायला सुरुवात केल्यास, बाजूलाच असेलल्या इराण, सीरिया आणि तुर्कस्थानातील कुर्द लोक आपापली वेगळी चूल मांडायची तयारी करतील अशी भीती या देशांना आहे. त्यामुळे या पट्ट्यातील स्थानिक प्रश्नांवर विविध भूमिका घेणारे इराक, इराण, सीरिया आणि तुर्कस्तान कुर्दांना दाबण्याच्या मनसुब्याने एकत्र आले. त्यांनी इराकी कुर्दिस्तानचे सार्वमत बेकायदेशीर ठरवत कुर्द लोकांच्या ताब्यातील प्रदेश इराक सरकारने आपल्याकडे जमा केला. 'आयसिस'च्या विरोधात लढणारा सर्वात प्रभावी घटक असणारे कुर्द लोक अमेरिकेच्या मध्यस्थीची वाट बघत बसले. वॉशिंग्टनने दोन्ही बाजूंना हा विषय सामोपचाराने मिटवण्याचा सल्ला दिला आहे. पश्चिम आशियात अमेरिकेने रसद पुरवलेले दोन गट एकमेकांसमोर उभे राहिल्याची ही पहिली वेळ नाही. शेवटची पण म्हणता येणार नाही. अमेरिकेच्या विश्वासावर असलेल्या कुर्द लोकांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे. या पट्ट्यातील अमेरिकेसंबंधी असलेला अविश्वास आणखी वाढला आहे. इराकी कुर्द लोकांना पळवून लावताना इराकी सरकारला त्रास झाला नाही. यातून प्रभावित होत आता सीरियातील असद सरकार कुर्दांच्या मागण्या ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. मोठ्या कष्टाने असद यांनी आपली सत्ता राखली आहे. वडिलोपार्जित आलेल्या सत्तेचा वाटा ते कोणासोबत वाटून घ्यायला अजिबात तयार नाहीत. सात वर्षांच्या सीरियातील यादवीत बरीच पांगापांग झाली आहे. त्यात अजून नव्या विभागणीची ब्याद नको हेच असद यांचे आत्ताचे ठाम धोरण आहे. सीरियातील कुर्द लोक जास्त जोर लावत आहे असे वाटताच, असद कुर्दांना चेपायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते.

रक्का शहर ताब्यातून गेल्यामुळे 'इस्लामी खिलाफत' या 'आयसिस'च्या संकल्पनेला मोठा तडा गेला आहे. धर्माचा आधार घेत उभी केलेली ही संकल्पना किती फोल होती याचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. तूर्तास संपुष्टात आलेली 'खिलाफत' म्हणजे अभूतपूर्व यश असून 'आयसिस'चे अस्तित्त्वच संपले आहे असे समजण्यात ​कमालीचा मूर्खपणा आहे. २००७-०८ च्या सुमारास क्षुल्लक म्हणून समजल्या गेलेल्या या दहशतवादी गटाने २०११ नंतर इराक आणि सीरियामध्ये वाढीस पोषक वातावरण मिळाल्यानंतर मोठा हैदोस घातलेला आपण पहिला आहे. २०१४नंतर तर दहशतवादाची चर्चा 'आयसिस' भोवतीच फिरत आहे. पश्चिम आशिया सोडून इतरत्र आपली छाप पाडण्यास 'आयसिस'ला कमी वेळ लागला आहे. लिबिया, इजिप्त, फिलिपिन्स, पाश्चात्य देशांमध्ये या गटाचे 'स्लिपर सेल' असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक प्रदेश ताब्यातून गेल्यानंतर आता छुपाछुपीने आपले ध्येय कसे गाठता येईल या मनस्थितीत 'आयसिस'चे नेतृत्व असणार. या गटाची विचारसरणी, एकट्या-दुकट्याने, कमी भांडवलात, असंघटितपणे केलेल्या हल्ल्यांमुळे दहशतवादाला नवे परिमाण मिळाले आहे. त्यामुळेच, 'आयसिस'च्या ताब्यातील प्रदेश आकुंचन पावत असला तरी या गटाचे छोटे-मोठे हल्ले थंड पडतील याची शाश्वती नाही. दर २-४ वर्षांनी नवा दहशतवादी गट उभा राहत असताना त्याच्या वाढीच्या मुळाशी न जाता आणि प्राथमिक स्वरूपातील प्रश्न न सोडवता, नुसत्या कारवाईने या गटांचे आणि त्यांच्या यंत्रणांचे फक्त खच्चीकरण होत असून, या गटांचा बिमोड होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. झपाटल्यासारखी कारवाई करत, वायू हल्ल्यांत अख्खी शहर संपवून अमेरिकादी देश स्थानिक नाकारत्मकतेत भर घालत आहेत. अशा प्रक्रियेला आवरायचे असेल तर त्यासाठी व्यापक विचार करत, जिहादी विचारसरणीवर घाला घालत, पुन्हा असे गट बाळसे धरणार नाहीत, त्यासाठी तसे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तयार होणार नाही याची सक्त दक्षता अमेरिका, रशिया आणि पश्चिम आशियातील सर्व संबंधित घटकांना घ्यावी लागेल. तसे न केल्यास 'ये रे माझ्या मागल्या' या उक्तीप्रमाणे दहशतवादी गटांवरचे असे तात्पुरते विजय हे दीर्घकाळाचा विचार करता अर्धविराम ठरतील.

                                                                                                                                                    - वज़ीर

हा लेख, रविवार दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१७ च्या 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या पान १२वर छापण्यात आला.

सौदी - रशिया मैत्रीने नवे समीकरण

      सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी मागील आठवड्यात रशियाला भेट दिली. रशियाला भेट देणारे राजे सलमान हे पहिले सौदी राजे आहेत. जागतिक पातळीवर आणि खासकरून पश्चिम आशियातील घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे हे दोन देश असल्यामुळे या भेटीचा अन्वयार्थ समजावून घेणे गरजेचे आहे. या भेटीत रशियन बनावटीच्या शस्त्रांची खरेदी आणि संयुक्त गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. मात्र, या उभय देशांमधील कागदोपत्री करारांपेक्षा त्यांनी मुहूर्तमेढ रोवलेल्या राजकारणाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

तेलाच्या हव्यासापोटी अमेरिकेने सौदीला कधीच आपला चमू सोडू दिला नाही. सौदीची पश्चिम आशियातील मनमानी, कट्टर धर्मवाद, मानवी हक्कांची गळचेपी, दहशतवादाचा पुरस्कार याकडे अमेरिकेने तेलाच्या बदल्यात कायम दुर्लक्ष केले. या प्रदेशात निरंकुश सत्ता गाजवायचे सौदीचे स्वप्नदेखील मुबलक शस्त्रे देऊन अमेरिकेने पूर्ण केले. सौदी आणि रशिया हे तसे जुने वैरी. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत फौजांना धूळ चारण्यासाठी अफगाण बंडखोरांना सौदीनेच पैसे पुरवले. तेव्हापासून ते २०११साली सुरु झालेल्या सीरियाच्या यादवीपर्येंत सौदी आणि रशिया यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना खुर्चीवरून बाजूला सारण्यासाठी अमेरिका आणि इतर आखाती देशांच्या मदतीने सौदीने असद विरोधकांना रसद पुरवली. हे विरोधक असद यांना जड जात आहेत असे वाटत असतानाच रशियाच्या वायू हल्ल्यांमध्ये या विरोधकांची भंबेरी उडाली आणि असद यांनी आपली खुर्ची राखली. सीरियाच्या या गोंधळात असद गटाचे पारडे आता नक्कीच जड आहे. सौदीने देखील हे वास्तव गुमान मान्य करीत, असद-हटवा मोहीम आवरली आहे. एकूण सीरियाच्या प्रकरणातून अंग काढून घेत आता असद विरोधकांना मदत करायचा कार्यक्रम अमेरिकेने गुंडाळला आहे. यामुळे रशियाच्या भूमिकेला पश्चिम आशियात वजन आले आहे. बराक ओबामांचे दुर्लक्षित पश्चिम आशियाई धोरण आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरचा उत्तर कोरियाचा प्रश्न पाहता या प्रदेशातील राजकीय पोकळी व्लादिमिर पुतीन भरून काढू पाहत आहेत. सीरियात ते म्हणतील ती पूर्व दिशा ठरत आहेच. त्याचबरोबर, इजिप्त, तुर्कस्तान, जॉर्डन, इराण, इराक सरकार, लेबेनॉन, हेजबोल्लाह अश्या घटकांसोबत ते चर्चा करून पेच सोडवू पाहत आहेत. त्यामुळेच या प्रदेशातील अत्यंत क्लिष्ट असलेल्या प्रश्न आणि विविध घटकांमध्ये पुतीन मध्यस्थी करून अमेरिकेचा दबदबा कमी करत, आपले महत्त्व वाढवत आहेत.  

त्यामुळेच, रशिया इराणला आवरू शकेल अश्या आशेने सौदी पुतीन यांच्याशी जुळवून घेऊ पाहत आहे. राजकारण सोडून सौदी आणि रशियामध्ये गेल्या काही काळापासून तेलाच्याबाबत एकवाक्यता दिसत आहे. तेलोत्पादन करणाऱ्या संघटनेमध्ये (ओपेक) सौदीचे मानाचे स्थान आहे. तेलोत्पादक असलेला रशिया या संघटनेत सहभागी नाही. जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात तेल हे दोन देश पुरवतात. २०१४पासून तेलाचे भाव कोसळले आहेत. कमी भाव आणि भरघोस उत्पादनामुळे सौदी आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला नख लागले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून तेलाचे उत्पादन नियंत्रित आणि मर्यादित ठेऊन भाव कसे वाढतील याबाबत रशिया आणि सौदीने सामंजस्य दाखवले आहे. रशियाचे या सामंज्यस्यात आर्थिक आणि राजकीय हित आहे. या सामंज्यसात सौदीचे तरुण युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचा पुढाकार आहे. बिन सलमान हे राजे सलमान यांचे सुपुत्र असून, ते सौदी सिंहासनापासून एक पाऊल लांब आहेत. त्यांनी सौदी प्रशासनावर आणि धोरणांवर आपली छाप पाडायला सुरुवात केली आहे. सौदीमध्ये प्रथमच महिलांना वाहन चालवायची मिळालेली परवानगी हे बिन सलमान यांच्या धोरणाचे एक ताजे उदाहरण असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेमुळे अनपेक्षित असलेली सौदी-रशिया जवळीक आता नाट्यमयरित्या वेग घेत आहे.  

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्या विदेश दौऱ्यात सौदीला भेट दिली होती. ट्रम्प यांचा सर्व रोख हा जरी इराणविरोधी असला तरी तो रोख त्यांच्याइतकाच बेभरवशी आहे याचे सौदीला भान आहे. इराणचे वाढलेले बळ आणि त्याला आवरण्यात ट्रम्प प्रशासनाला आलेले अपयश ही सौदीची अमेरिकेबाबत तक्रार आहे. राजकारणात मित्रत्व-शत्रुत्वाची व्याख्या बदलत्या घडामोडींना अनुसरून बदलली आणि ठरवली जाते. त्यात सोयीनुसार केले जाणारे राजकारण हे ओघाने आलेच. भूतकाळातील घटनांच्या नावाने गळा काढण्यापेक्षा भविष्याचा विचार करून घेतलेली व्यापक भूमिका अधिक फायदेशीर ठरते असे इतिहास सांगतो. असेच काहीसे राजकारण राजे सलमान यांच्या या रशिया दौऱ्यामुळे साधत आहे. सौदीचे तेल आणि पुतीन यांच्या शिष्टाईच्या वाढता प्रभाव ही आपापली बलस्थान ओळखून त्यांनी खेळलेली ही चाल, त्यांना अनुकूल असे फासे पडल्यास पश्चिम आशिया आणि जागतिक संदर्भांना वेगळे वळण लावू शकते. त्यामुळेच वरवर पाहता हा दौरा फक्त दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे परिमाण आणि व्यावहारिकता असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. २०१५ ला राजे सलमान सौदी गादीवर आल्यापासून त्यांनी नवा घरोबा करायला सुरुवात केली आहे. रशियासाठी अमेरिकेशी मैत्री तोडायला आणि सौदीसाठी इराणसारखा आखातातील ताकदवान मित्र गमवायला सौदी आणि रशिया तयार नाहीत, हे वास्तवाला धरून आहे. 'व्हाईट हाउस'चा पदर सोडून सौदीचे हत्ती उद्यापासून लगेच 'क्रेमलिन'च्या दरबारात झुलायला लागतील असे समजण्यात देखील कमालीचा मूर्खपणा आहे. मात्र, मुत्सद्दीपणा दाखवताना इतर देशांचे दरवाजे ठोठावून आणि नव्या दोस्तांशी गुफ्तगू करून आपल्याकडे राखीव पर्याय तयार ठेवावे लागतात. तसाच सूचक संदेश रियाधमधून वॉशिंग्टनला दिला जातोय. पश्चिम आशियातील नाती झपाट्याने बदलत असल्याचे हे आणखी एक द्योतक आहे. म्हणूनच, याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अमेरिकेला परवडण्यासारखे नाही.

                                                                                                                                                - वज़ीर

हा लेख, शुक्रवार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ च्या 'सकाळ' च्या संपादकीय पानावर (पान १२) छापण्यात आला.