The Qatar crisis - a disputed and disturbed Middle East

राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून आखातात भडका

     शेजारील अरब देशांसोबत बंधुता रुजल्याचा भास आखातात नेहमीच होतो. त्याचा प्रत्यय नुकताच पुन्हा आला.कतार या लहानश्या देशासोबत सौदी अरेबियासकट नऊ देशांनी संबंध तोडले. बहारीनने कतारसोबतच्या सर्व व्यापारिक, राजकीय आणि दळण-वळणाच्या वाटा बंद केल्या. बहारीनचीच तळी मग सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्तने उचलली. वरकरणी एकाएकी वाटणाऱ्या या निर्णयाच्या आड खोलवर रुजलेले राजकारण आहे. 

आखातातून सगळ्यात जास्त तेल निर्यात करणारा देश म्हणून सौदीचा मान मोठा आहे. तसेच, सौदीत मक्का आणि मदिना ही दोन महत्त्वाची श्रद्धास्थळ आहेत आणि सौदी सुन्नीपंथीय देशांचा मेरुमणी असल्याने या प्रदेशातील सर्व सुन्नीबहुल देशांनी सौदीला अनुकूल असणारे धोरण राबविण्याचा सौदीचा आग्रह असतो.

(L-R) UAE Crown Prince Mohammad Bin Zayed and
Saudi Deputy Crown Prince Mohammad Bin Salman.
Image credit - Google

कतार, सौदीच्या या अपेक्षेला अपवाद ठरला आहे. कतारचे सध्याचे राजे तमीम बिन हमद अल-तहनी हे सौदीशी फटकून वागताना दिसतात. कतारकडे द्रवरूपातील नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. याचमुळे लहान असूनसुद्धा कतार श्रीमंत देश गणला जातो. प्रतिडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अव्वल देशांच्या पंक्तीत कतारचे स्थान आहे. २०१३ साली गादी ताब्यात आलेले तमीम बिन हमद हे वास्तवाचे भान ठेवत कारभार हाकतात. सुन्नीबहुल असूनसुद्धा त्यांनी शियाबहुल इराणशी सलोख्याचे संबंध ठेवले आहेत. हे संबंध फक्त राजकीय नसून त्यांना अर्थकारणाची किनार आहे. सौदीला कतारच्या अशा स्वतंत्र धोरणाचा जाच वाटतो. इराणला खिंडीत गाठू पाहणाऱ्या सौदीला कतारचे इराणसोबत असलेले चांगले संबंध रुचत नाहीत. तीच गोष्ट संयुक्त अरब अमिरातीची. तसेच, कतार हा 'मुस्लिम ब्रदरहूड' संघटनेचा पाठीराखा आहे. वादग्रस्त इतिहास असलेली ही संघटना आपल्या सिंहासनाला नख लावेल अशी भीती सौदी आणि संयुक्त अमिरातीला आहे. त्यामुळेच या सर्व देशांनी दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे कारण पुढे करत कतारवर बहिष्कार घातला. रोज लागणाऱ्या जवळपस सर्व वस्तूंचीआयात कतार करतो. ते सगळ बहिष्कारामुळे थांबल्याने ऐन रमजान महिन्यात कतारमध्ये अन्नपुरवठा कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. 

मागील महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प सौदी भेटीवर गेले असताना त्यांनी सौदीसोबत अमेरिकेचे ताणलेले संबंध पुन्हा जुळवायचा प्रयत्न केला. तसेच ५०हुन अधिक सुन्नी देशांची मोट बांधत इराण आणि दहशतवादाला आवरण्याचे आव्हान सर्वांना केले. त्यांच्या भूमिकेचा सोयीस्कर अर्थ लावत सौदीने आपल्या वाटेत आडव्या येणाऱ्या कतारची अडचण केली आहे. हे करताना सौदीला आपला पाईक असणाऱ्या बहारीनची मदत मिळाली. सौदीत राजे सलमान यांच्यामार्फत मोठे निर्णय घेणारे उपयुवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि संयुक्त अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद हे आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याच्या उद्देशाने आता एकत्र येऊ लागले आहेत. हे करतानाच त्यांनी ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड खुशनेर यांच्याशी पदर जुळवून घेतला आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. तो तळ संयुक्त अमिरातीत हलवण्याचा डाव बिन झाएद खेळत आहेत. या तळाचा आणि तिथे वास्तव्यास असलेल्या सुमरे अकरा हजार अमेरिकी सैनिकांचा विचार न करता कतारवर बहिष्कार घालून दहशतवादाला पायबंद घातला म्हणून ट्रम्प सौदीचे कौतुक करत आहेत. कतार हा अमेरिकेचा आखातातील जवळचा आणि विश्वासू साथीदार मानला जातो.

(L-R) Qatar's Emir Tamim Bin Hamad al-Thani and
U.S President Donald Trump.
Image credit - Google

सीरियातील 'आयसिस'च्या स्वयंघोषित राजधानी असलेल्या रक्कावर आता सुरु झालेल्या हल्ल्यात अमेरिकेला याच तळाची मदत होणार आहे. ट्रम्प मात्र याची पर्वा न करता कतारची अडचण वाढवू पाहत आहेत. असे करतानाच, ज्या सौदीच्या रसदीवर 'आयसिस'चा डोलारा उभा राहिला त्याच्याकडे ट्रम्प सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. दोन्ही गटांना समान अंतरावर न ठेवता एकाची बाजू घेऊन ट्रम्प सौदीच्या हिंसक राजकीय आकांक्षेला स्फुरण चढवत आहेत. कतारवरील बहिष्काराचा प्रश्न न सुटल्यास कतार आणि इराणचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याचा धोका ट्रम्प यांना पत्करावा लागेल. चीन आणि रशियासोबत देखील कतारचे चांगले संबंध आहेत. कतार आर्थिकदृष्ट्या भक्कम देश असून त्याची 'सिमेन्स', 'वोक्सवॅगन' आणि जगभरातील इतर नावाजलेल्या व्ययसायांमध्ये भरघोस गुंतवणूक आहे. ट्रम्प यांनी ५०हुन अधिक सुन्नीबहुल देशांच्या 'अरब नाटो'ला प्रारूप देऊन एक महिनादेखील उलटत नसताना कतारसारखा आर्थिक, भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा भिडू इराणच्या गोटात गेल्यास पश्चिम आशियाचा राजकीय समतोल बिघडण्याचा धोका नक्कीच वाढेल.  

वाढती राजकीय महत्त्वाकांक्षा हा सत्ताकारणाचा घटक आहे. निरंकुश सत्ता आणि नेतृत्वाचे वारे कानात शिरले असताना, सामरिक विचार करून धोरण राबवणे फार कमी नेत्यांना जमते. मोहम्मद बिन सलमान आणि मोहम्मद बिन झाएद हे आपापल्या देशांचे तरुण नेते कतारच्या तितक्याच तरुण तमीम बिन हमद यांना टक्कर देऊ पाहत आहेत. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याला ट्रम्प यांच्या एकांगी दृष्टीकोनाच्या पाठिंब्याची जोड आहे. मात्र, असा लंगडा पाठिंबा म्हणजे अमेरिकेकडून मिळालेला कोरा 'चेक' असल्याच्या थाटात बिन सलमान आणि बिन झाएद आपले मनसुबे राबवू पाहत आहेत. अविश्वासार्ह अमेरिका आणि तितकेच बेभरवशी असलेले ट्रम्प यांच्या पदराच्या आडून आपला शेजार पेटत ठेवणे या दोघांच्या अंगाशी येऊ शकतो. सौदी आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन नावाजलेल्या देशांकडून संवेदनशील असलेल्या पश्चिम आशियात सलोखा प्रस्थापित करणे अभिप्रेत आहे. आधीच तापलेल्या पश्चिम आशियात वैर आणि नवे संबंध सत्यात उतरवत असताना, हे दोघे बदलत्या जागतिक संदर्भांची आणि घडामोडींची जाणीव ठेवत फक्त व्यावहारिक फायदा-तोटा पाहतील अशी अपेक्षा आहे. सांप्रत काळातील मात्र त्यांचा आवेग पाहता ते असे सामंजस्य दाखवणार नाहीत असे ठळकपणे दिसते. 

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख, गुरुवार दिनांक १५ जून २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला. (पान ६)

President Trump's visit to Middle East

पश्चिम आशियातील 'ट्रम्प' मर्यादा

       
    मागील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्याला सुरुवात केली. सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेम, व्हॅटिकन, ब्रुसेल्स आणि इटलीला ट्रम्प यांनी भेट दिली. अमेरिकी अध्यक्ष आपल्या पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी सहसा कॅनडा अथवा मेक्सिकोची निवड करतात. पहिल्या परदेश दौऱ्यात थेट सौदी गाठणारे ट्रम्प पहिले अमेरीकी अध्यक्ष आहेत. चार महिन्यांच्या कार्यकाळात 'व्हाईट हाऊस' आणि आपले खासगी प्रासाद सोडता ट्रम्प यांचा कुठेच मुक्काम पडला नसताना, सौदीत जाण्याच्या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र ट्रम्प यांचा हा दौरा इस्लामी, ज्यू आणि ख्रिस्ती लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेममध्ये आखून या तिन्ही धर्माच्या लोकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी हाती घेतल्याचे ट्रम्प सरकारकडून सांगण्यात आले.

(L-R) U.S President Donald Trump with Saudi Arabia's
King Salman at the Riyadh airport.
Image credit - Google

 ओबामांनी अणुकरार करून इराणवरचे हटवलेले निर्बंध सौदीला रुचले नव्हते. ओबामांच्या कार्यकाळात उभय देशांमध्ये संबंध ताणले गेले होते. ते संबंध पुन्हा एकवार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात दिसून आला. ट्रम्प हे सातत्याने इराण विरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यांची ही भूमिका ओबामांच्या धोरणाविरुद्ध असून सौदीच्या पत्थ्यावर पडणारी आहे. इराणविरोधात भूमिका घेणारे ट्रम्प साहजिकच सौदीला जवळचे वाटू लागले आहेत. ओबामांच्या स्वागताला विमानतळावर न येणारे सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद मात्र ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी रियाधच्या विमानतळावर जातीने हजर होते.

अमेरिका आणि सौदी हे दोन्ही देश आता ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात एकमेकांशी नव्याने जुळवू घेऊ पाहत आहेत.  तब्बल ३८० अब्ज डॉलरचे करार करण्यात आले ज्यात सुमारे ११० अब्ज डॉलरची शस्त्रे सौदीने अमेरिकेकडून विकत घेतली. ५०हुन अधिक सुन्नीबहुल देशांच्या नेत्यांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी अहिंसक मार्ग स्वीकारण्याची विनंती केली. तसेच मध्य-पूर्वेच्या अस्थिरतेला इराण जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांनी या सुन्नी नेत्यांची छाती फुगवली. हे सर्व सुन्नीबहुल देश शियांचा कैवारी असणाऱ्या इराणला पाण्यात पाहतात. इराणविरोधात भूमिका घेत ट्रम्प यांनी नवी सुन्नी आघाडी जाहीरपणे उघडल्याचे दिसते. या आघाडीला 'अरब नाटो' हे टोपणनाव आता पडले आहे! दहशतवादाला पायबंद, सुन्नी आघाडी, इराणला जाहीर विरोध, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करणे हा ट्रम्प यांचा प्रमुख उद्देश होता. या सुन्नी देशांमध्ये लोकशाही आणि मानवी अधिकाराला हरताळ फासला जात असताना याबद्दल अवाक्षर न काढता ट्रम्प यांनी मानवी अधिकारांबाबत इराणला खडे बोल सुनावले. इराणमधील निवडणूका जरी संपूर्णपणे अनियंत्रित नसल्या तरीही तिकडे निवडणूक होते हे महत्वाचे. सुमारे चार कोटी इराणी नागरिकांनी मतदान केले.

(L-R) Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi,
Saudi Arabia's King Salman and U.S President
Donald Trump at Riyadh, Saudi Arabia.
Image credit - Google

ट्रम्प हे इराण लोकशाहीला घातक असल्याचा आरोप करत असतानाच, हसन रोहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा 'निवडून' आले. विकास, शास्त्रीय शिक्षण, नवे तंत्रज्ञान आणि सक्षम रोजगाराचा आग्रह धरणारी तरुण पिढी रोहानींच्या मागे उभी राहिली. ही गोष्ट सौदीसारख्या देशात वळचणीला देखील दिसत नाही. ट्रम्प यांनी याचाही उल्लेख टाळला. इराणची सीरिया, येमेन, लेबेनॉनमध्ये भूमिका जरी अमेरिका आणि सुन्नीविरोधी असली तरीही मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र फोफावलेला दहशतवाद हा प्रामुख्याने सुन्नी असून त्याला या सुन्नी देशांचा छूपा पाठिंबा आहे याचा ट्रम्प यांना सोयीस्कर विसर पडला. तेलावर मदार असणारी या देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळताना, बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक बिकट होत आहे. असे हे बेरोजगार सुन्नी तरुण, जिहादच्या थापांना भुलून अल-कायदा आणि 'आयसिस'च्या मांडवात दाखल होत आहेत. एका अर्थाने हे सुन्नी देश दहशतवादाला हातभारच लावत आहेत. या सुन्नी देशांनी दहशतवादाला खतपाणी न घालणायचे आव्हान ट्रम्प यांनी केले. या नेत्यांमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ उपस्थित असताना, भारत हा दहशतवादाचा बळी ठरत असल्याची भूमिका ट्रम्प यांनी मांडली. अमेरिकेकडून मदतीच्या स्वरूपात कोट्यवधी डॉलर घेऊन भारतात दहशतवाद पसरवणाऱ्या पाकिस्तानबाबत ट्रम्प इथून पुढे काय भूमिका घेतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

ट्रम्प यांनी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि पॅलेस्टाईनचे नेते महमूद अब्बास यांची देखील भेट घेतली. अति-उजव्या घटकांच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे नेतान्याहू आणि माथी भडकलेले पॅलेस्टाईनी घटक कितपत एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतील याबाबत शंका आहे. ट्रम्प मात्र त्यांनी समेट करावा याबद्दल आग्रही आहेत. ज्यू असणारे आपले जावई जॅरेड खुशनेर यांना ट्रम्प यांनी मध्य-पूर्वेत शांतता नांदवायची जबाबदारी दिली आहे. खुशनेर यांना अशा मुत्सद्देगिरीचा अजिबात अनुभव नाही. ते ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. ट्रम्प यांच्या बऱ्याच निर्णयांमध्ये खुशनेर यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. परवा ट्रम्प-नेतान्याहू भेटीच्या वेळी खुशनेर तिथे हजर होते मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांना त्या खोलीत प्रवेश नाकारला होता! खुशनेर ट्रम्प यांच्या बोटावर मोजण्याइतपत कमी असणाऱ्या विश्वासू सहकाऱ्यांमध्ये सर्वात जवळचे समजले जातात. ट्रम्प निवडून येताच सौदी राजघराणे आणि खुशनेर यांनी सौदी भेटीची तजवीज सुरु केली होती. राजे सलमान यांच्या निर्णयांवर त्यांचे पुत्र आणि उपयुवराज असणारे बिन सलमान यांचा प्रभाव आहे. बिन सलमान आणि खुशनेर हे आपापल्या नेत्यांच्या जवळचे सहकारी आणि नातेवाईक आहेत. या भेटीसाठी या दोघांनी विशेष नियोजन केल्याचे बोलले जाते. युवराज मोहम्मद बिन नाएफ यांना मागे सारत मोहम्मद बिन सलमान आता वॉशिंग्टनसोबत पदर जुळवून घेत सौदी सिंहासनाची आपली वाट सुकर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

'एफबीआय'चे संचालक जेम्स कमी यांची उचलबांगडी आणि रशियासोबतच्या गुफ्तगूचे प्रकरण मायदेशात ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढवत असताना त्यांना या परदेश दौऱ्यात जरा दिलासा मिळाला असावा. डोनाल्ड ट्रम्प सुचवतात त्याप्रमाणे मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र बदल घडवायचा असल्यास त्यांना स्वतःला आपल्या शब्दांना कृतीची पक्की जोड द्यावी लागेल. अरबी-फारसी, शिया-सुन्नी, भारत-पाकिस्तान, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील मूळ पेच आणि वाद सांप्रत काळातील वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमुळे अधिक किचकट झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांची आणि खासकरून धग्धगणाऱ्या मध्य-पूर्वेच्या प्रश्नाबाबत जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे उत्तरे ट्रम्प शोधू पाहत आहेत. याच मध्य-पूर्वेत सुरु असलेल्या राजकीय शह-काटशहाला अंतर्गत पदर आणि गुंतागुंत असलेले अनेक कंगोरे आहेत. शिया-सुन्नी या दोन्ही आघाड्यांना चर्चेच्या वाटेवर नेत मार्ग काढण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी दाखवणे गरजेचे होते. मात्र, वहाबी पंथाचा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या आणि कट्टर पुराणमतवादी असणाऱ्या सौदीची जाहीर बाजू घेत, कोट्यवधी डॉलरची शस्त्रे विकून, ट्रम्प यांनी या भडक्यात आणखी तेल ओतले आहे. यामुळे शिया-सुन्नी हे वाद अजून बोकाळण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेलाही याची जाणीव आहे.

The 'Arab NATO'
Image credit - Google

मात्र, या हिंसाचाराकडे तटस्थ भूमिकेतून पाहणाऱ्या अमेरिकेचा मोठा फायदा आहे. या नफ्याला भरघोस अर्थकारणाची गडद किनार आहे. जागतिक पातळीवरच्या अशा जटिल विषयांना हात घालताना परिपक्व आणि संवेदनशील नेतृत्वाची गरज लागते. या प्रसंगात त्या नेतृत्वाची उणीव जाणवली. त्यामुळेच, एकीकडे शांततेचा मंत्र देताना दुसरीकडे भांडायला फूस लावणाऱ्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा हे अरब देश काय अर्थ लावतात हे बघणे गरजेचे आहे. असे असतानाच, जगभर तेल पुरवठा करून राक्षसी संपत्तीचे धनी झालेले देश कितपत भांडण मिटवत, आपली कुरघोडी करण्याची मानसिकता बदलतील हा प्रश्न उरतोच. तेलाचे कमी झालेले दर त्यांच्या अर्थकारणाला नख लावत असताना देखील प्रादेशिक नेतृत्वाच्या खटाटोपात संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करणारे हे अरब देश आपली मूळ भूमिका सोडणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणूनच, या प्रश्नाचा आवाका, ट्रम्प यांची चंचल मनोवृत्ती आणि अरबांची हेकेखोर प्रवृत्ती पाहता, पूर्वापार असलेल शिया-सुन्नी वैर आणि त्याजोगे घडणाऱ्या हिंसक सत्तासंघर्षाला नजीकच्या भविष्यकाळात, विनासायास आणि सहजासहजी वेसण घालणे तूर्त तरी शक्य वाटत नाही.

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख रविवार दिनांक २८ मे २०१७ च्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या पान १४वर छापण्यात आला.

President Trump fires FBI Director James Comey - possible repercussions

चंचल कारभाराचा पुन्हा प्रत्यय

     गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एफबीआय'चे (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) संचालक जेम्स कोमी यांचे एकाएकी निलंबन केले. परराष्ट्रमंत्री असताना हिलरी क्लिंटन यांनी 'ई-मेल' पाठवण्यासाठी वापर केलेला खासगी 'सर्व्हर' आणि २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणूकीत ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी रशियाची घेतलेली कथित मदत या दोन मोठ्या आणि प्रतिष्ठित खटल्यांचा तपास कोमी करत होते. रशियाशी संबंधित असलेल्या खटल्यात त्यांना ट्रम्प यांच्या जवळच्या लोकांबद्दल पुरावे हाती लागल्यामुळे आणि हा खटला राजकीयदृष्ट्या नुकसान करणारा असल्यामुळे ट्रम्प यांनी कोमींचे निलंबन केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'कोमी 'एफबीआय' सांभाळण्यासाठी सक्षम आणि लायक नव्हते' असे ट्रम्प यांनी निलंबनपत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर तीन वेळा झालेल्या भेटीत कोमींनी 'आपला तपास होणार नसल्याची ग्वाही' दिल्याचेही ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. 

(L-R) U.S President Donald Trump with the then
FBI Director James Comey
Image credit - Google

निलंबनाच्या काही दिवसआधी कोमींनी चौकशी समितीसमोर ट्रम्प यांना अनुकूल भूमिका घेतली नाही तसेच या प्रकरणाचा खोलवर तपास करण्यासाठी अधिक व्यापक यंत्रणेची मागणी केली. साहजिकच, त्यांची अशी भूमिका ट्रम्प यांनी रुचली नाही आणि कोमींची हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र, थेट मुळावर घाव घालून प्रकरण संपवण्याच्या बेतात असलेल्या ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न फसल्याची चिन्ह आहेत. 'हिलरींच्या तपासातील गुप्त माहिती जाहीर केल्यामुळे', 'पदाचा गैरवापर केल्यामुळे', 'सक्षम नसल्यामुळे', 'रशियाशी ओढून-ताणून संबंध जोडल्यामुळे' कोमींना जावे लागले अशी वेगवेगळी भूमिका आणि स्पष्टीकरण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्यामुळे या प्रकरणाचा गुंता अजून वाढला आहे.

ट्रम्प यांना साजेशी भूमिका न घेतल्यामुळे सॅली येट्स आणि प्रीत भरारा यांच्यानंतर ट्रम्प सरकारकडून कामावर कुऱ्हाड पडलेले जेम्स कोमी हे तिसरे अधिकारी. निवडणूकीच्या काळात अमेरिकेतील रशियन राजदूतासोबतची मैत्री ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकल फ्लिन यांनी लपवली होती. तसेच अशी मैत्री असल्याचे त्यांनी सातत्याने नाकारले होते. मात्र, प्रसारमाध्यमांना याचा सुगावा लागला. फ्लिन यांच्या सर्व कारभाराची माहिती ट्रम्प यांना होती हे जाहीर होताच, गत्यंतर नसल्यामुळे, ट्रम्प यांनी फ्लिन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. ट्रम्प सरकारच्या गोपनीय गोष्टी आणि माहितीला पाय फुटत असल्याची तक्रार ट्रम्प कोमींकडे करत होते. तसेच निवडणूकीच्या काळात तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी आपल्या घरातील संपर्कयंत्रणेवर पाळत ठेवल्याचे आरोप ट्रम्प यांनी केले होते. 

James Comey
Image credit - Google

कोमींनी असल्या कुठल्याही गोष्टी नाही झाल्याचे जाहीर करतानाच ट्रम्प यांचे आरोप खोडून काढले. त्यामुळेच, २०१६च्या  निवडणूकीच्या काळात हिलरींची चौकशी करणाऱ्या कोमींचे कौतुक करणारे ट्रम्प, स्वतःच्या अंगलट प्रकरण येताच त्यांना बाजूला सारतील अशी कुणकुण होतीच. ट्रम्प यांनी तसेच केले. नवा संचालक आणून ट्रम्प हे डोकेदुखी ठरलेले रशियाचे प्रकरण दाबू पाहतील अशी शक्यता आहे. अमेरिकेतील अंतर्गत गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा असलेल्या 'एफबीआय'चे महत्त्व वादातीत आहे. तिचा पसारा आणि आवाका अफाट आहे. तब्बल ३५ हजार झटणारे अधिकारी आणि कामाच्या विस्तीर्ण व्याप्तीमुळे 'एफबीआय'चे प्रस्थ मोठे आहे. तिच्या संचालकाला हात घालणे तशी सोपी गोष्ट नाही. याआधी, २४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पदाचा गैरवापर आणि खासगी कामासाठी सरकारी यंत्रणा वापरल्याचा ठपका ठेवत 'एफबीआय' संचालक विल्यम शेसन्सना नारळ दिला होता. ट्रम्प ज्या गोष्टी झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जाते त्याचाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची गच्छंती आणि त्याजोगे येणारी दुखणी ट्रम्प यांना चांगलीच शेकू शकतात. 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला जेमतेम चार महिने पूर्ण होत असताना बाहेर येऊ लागलेली अशी प्रकरण त्यांच्या कठीण भविष्यकाळाचे संकेत देत आहेत. एखादी भानगड हाताळताना लागणारा बेरकीपणा आणि सहकाऱ्यांमधला समन्वय, याचा अभाव ट्रम्प प्रशासनाकडून जेम्स कोमी प्रकरणात स्पष्टपणे दिसला. 'एफबीआय'मध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा नेहमीच होते. कोमींना पदावरून हटवून ट्रम्प यांनी अशा चर्चेला नवा फाटा फोडला आहे. असे करतानाच, 'एफबीआय'च्या अधिकाऱ्यांना आपल्याविरुद्ध वाट वाकडी न करण्याचा सूचक इशारा देखील दिल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.

U.S Ex-President Richard Nixon
Image credit - Google

या एका निर्णयाने ट्रम्प यांनी प्रशासनात भीती पसरवत, वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात अनेकांना धक्का दिला आहे. असे असले तरीही रशियाचे हे भूत ट्रम्प यांचा इतक्या सहजासहजी पिच्छा सोडेल असे तूर्तास तरी दिसत नाही. सुरुवातीला क्षुल्लक गोष्ट म्हणून हिणवल्या गेलेल्या 'वॉटरगेट' प्रकरणाचा पूर्ण आवाका लक्षात यायला तब्बल २६ महिने लोटले होते. थेट 'व्हाईट हाउस'पर्येंत धग गेलेल्या 'वॉटरगेट'मुळे १९७४च्या ऑगस्टमध्ये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आपल्या सहकाऱ्यांचे आणि रशियाचे गुफ्तगू ट्रम्प दडपू पाहत असल्याची शंका या प्रकरणात आल्यामुळे, अनेकांना यात १९७२-१९७४ मध्ये गाजलेल्या 'वॉटरगेट'चा वास येऊ लागला आहे. एक सुगावा दुसऱ्या सुगाव्याला असेच निमंत्रण देत देत 'वॉटरगेट'चे भांडे फुटले होते. राजकारण्यांच्या बदकर्मापेक्षा त्यांनी केलेल्या लपवाछपवीबाबतच कान अधिक टवकारले जातात. रशिया ट्रम्प यांच्या नाकीनऊ आणेल असे दिसत आहे. त्यात, शंका-कुशंकांना वाव ठेवत, विरोधकांच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करणे ही पुतीन यांची जुनी सवय आहे. तूर्तास तरी यातील कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकरण कितपत तग धरणार हे येणारा काळ ठरवेलच. मात्र, असा गूढ संभ्रम निर्माण करून व्लादिमिर पुतीन यांनी आपल्या कूटनीतीत आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणीत भर नक्कीच घातली आहे.

                                                                      - वज़ीर 

हा लेख मंगळवार, १६ मे २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

President Trump attacks Syria - a worsening crisis.

          With just under 100 days into his presidency, last week was one of the crucial weeks for President Donald Trump. The President is always under a watch. However, for President Trump, the case is different. Being a political outsider and a newbie to Washington D.C, his actions and behavior are not just under the watch from media houses but he is under a constant vigilance that keeps a tab on his policies and agendas. Political analysts, policy pundits, foreign leaders, military experts, intelligence agencies, the Democrats, the Republicans and the Independents are all busy to judge the gravity with which he is swaying his administration. Last week has offered us some real insights so as to how his administration functions. It all started with the reports from Khan Sheikhoun a city from the Idlib province of Syria. Apparently, a chemical weapon attack killed more than 80 individuals. The toll was rising and amongst them were a worrying number of 20+ children. The unconfirmed video reports and images that floated up from the city were horrible. It sent shockwaves around the world as we all saw the dead bodies piled up and lying restlessly – without any visible injuries. The count of individuals suffocating, fuming acids out of their mouth and struggling for life was more than 200. Water was showered upon them to dilute the intensity of the nerve agent used – a desperate effort to save every life. With the first conclusions, it was evident that a chemical weapon hit the town. Visual medical diagnosis and symptoms hinted possible use of a nerve agent. It had had to be ‘Sarin’. With the use of Sarin, Assad regime was the prime suspect. The United States and Saudi Arabia demanded a probe. Russia and Iran - the nations that back Syrian President Bashar al-Assad and his regime blamed opposition rebels for the attack. A new version of finger pointing steamed up. By then, it was clear that President Trump would act upon this. The White House sources and military experts anonymously indicated a possible attack. Later in the week, U.S fleets floating in the Mediterranean Sea launched 59 Tomahawk missiles at the Al-Shayrat base in central Syria. The White House later reported that President Trump during his daily intelligence briefing was unable to control his feelings when he saw the images from Khan Sheikhoun and called for an attack on the Syrian army base from where the chemical weapons were fired. The firing of Tomahawk missiles was the first and official attack by the United States in the 6-year old Syrian crisis. This attack clearly indicates a policy shift from the Obama administration to the Trump administration.

Back in August 2013, the Assad regime fired chemical weapons on the outskirts of capital Damascus killing more than 1400 individuals. The onus was then on President Barack Obama who had warned Assad not to cross the ‘red-line’ during his famous appearance on South Lawns at the White House in 2012. Nevertheless, President Obama refused to sway and instead decided to wait. A worsened Syrian crisis is the outcome of President Obama’s reluctance to act on Assad. It was just 5 days before the recent chemical attack; U.S Ambassador to the United Nations Nikki Haley declared that toppling Assad was not the Trump administration’s ‘priority’. Reportedly, Assad carried out this act for the cushion he saw in Haley’s statement. The Al-Shayrat army base had enough of the Russian planes and troops. The United States alerted the Russians before the attack. The missiles were able to end lives of just 15 Syrian soldiers but the impact it caused is enormous! The Al-Shayrat base is a strategically important base that is used by the Assad regime as a central point when it deals with the rebels in western, northwestern and central Syria. Russia, Iran, and Assad have criticized and are calling for retaliation against this ‘aggressive and international law-violating’ attack. The U.S Secretary of State Rex Tillerson on his first official visit to Moscow met Russian President Vladimir Putin amid these tensions. Syria was something they have reportedly discussed. On priority.

However, after the missile attack, Trump administration officials have offered distinct and contradictory views about Syria. Nikki Haley now says that ‘Assad must go’. Where-as, Rex Tillerson who has found a voice after 60 days of his nomination has quoted publicly that ‘the Syrian citizens will and should determine the fate of Assad’. With over 500 thousand Syrians killed brutally, over a million injured and an equal number of citizens dispatched from their homes, it is difficult to fathom who all will vote and decide Assad’s fate. These contradictory statements clearly indicate an un-orchestrated way with which the Trump government is approaching issues at-hand. Trump himself when he was the presidential candidate praised Assad. ‘Assad is bad and he must go but he is fighting with ISIS and he is doing well’ is what Trump said during one of the presidential debates back in 2016. His administration, now approaching an end of its 100 days honeymoon period lacks a clear policy on Syria. Moreover, the Trump government does not have any clear policy defined for North Korea. President Trump apparently gave a final go to strike Al-Shayrat base when he was stationed at ‘Mar-a-Lago’ - his private mansion in Florida just before he met Xi Jinping – President of the People’s Republic of China. By this, pundits now say that President Trump passed on a ‘silent message’ to President Jinping that he should control and sensitize North Korea. Back in 1998 when al-Qaeda bombed the U.S embassies in Tanzania and Kenya which killed more than 200 individuals, the then President Bill Clinton fired 73 Tomahawk missiles on al-Qaeda bases in Afghanistan and gave a ‘silent message’ to al-Qaeda central leadership. Presuming al-Qaeda was back in the box was wrong and it attacked America on 11 September 2001. Trump administration with critical issues at hand has been able to portray its influence limited just to ‘silent messages’.  The Al-Shayrat attack in isolation was necessary and has been impactful. Nevertheless, President Trump, going ahead will have to prove his shrewdness with right decisions at right times and will have to carve his clear and long-term policies in these difficult times.

For the U.S, it was necessary to grab an opportunity in this Syrian crisis, which is in its disastrous 7^th year. Obama’s reluctance to act had compelled U.S to play on a back-foot. President Trump, with this attack, has been bold enough to display that he is willing to act independently and go an extra mile. With this move, he has indicated that he can act freely and take decisions about Syria out of the scope that he has inherited from President Obama. However, he will have to carve out a policy that will rise beyond a single ‘surgical strike’. There is no such policy right now. Nikki Haley has said that the ‘U.S will not hesitate to bomb more in Syria’. She and her boss will have to back up words with actions. Finishing off ISIS and Tahrir al-Sham will definitely demand nothing but their action. With this attack, Trump has clearly stated that Assad should not take him for granted and his actions down the line will be under many microscopes. However, public execution, siege, mass killings, bombing schools, hospitals, and exploiting war-situations have been the cornerstones of Assad regime. Controlling his behavior will demand military action and diplomacy in a sustained and effortless manner. In the recent past, the political vacuum has stirred and rippled a greater level of extremism in the Middle East. The Syrian crisis cannot be resolved just with the military option. Moreover, toppling Assad with no alternative option that can replace him effectively is a risky affair. It may end up expanding the extremism. ISIS is a downfall but a political vacuum can reverse its course of action and can call for a more intensified Shiite-Sunni sectarian violence. Al-Shayrat attack can turn out a definite watershed if channelized in a proper manner. However, with President Trump – an unconventional leader at the helm, it is better if we judge the situations with a pinch of salt. For now, President Trump, Vladimir Putin and all entities involved in the Syrian civil war will have to ensure utmost care and avoid mistakes that may expand this theater of war. Walking on such a tightrope often leads to a detailed chaos. With this case, I see a scary possibility – Syria is on the way to be the next ‘Iraq’.

                                                                                                                                                     -Vazir
The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Wednesday, 12th April 2017.

सीरियाचा 'इराक' होण्याचा धोका 

गेल्या आठवड्यात सीरियाच्या इदलीब प्रांतातील खान शेखून शहरामध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्यात सुमारे ८० जणांचा मृत्यू झाला. प्रथमदर्शनी हा हल्ला सीरियाचे अध्यक्ष  बशर अल असद आणि सरकारने केल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र, असद यांना पाठिंबा देणारा रशिया आणि इराणने हे आरोप फेटाळून लावतानाच असद विरोधकांचा यात हात असल्याचे सांगून कांगावा केला आहे. हल्ल्यातील लहान मुलांची आणि पीडितांची अवस्था बघून, सहन न झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी असद सरकारच्या अल-शयरत लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागल्याचे 'व्हाईट हाऊस'कडून सांगण्यात आले. सहा वर्ष सुरु असलेल्या या लढाईत अमेरिकेने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे सीरियावर हल्ला केला आहे. २०१३ साली रासायनिक अस्त्रांचा वापर असद सरकारने करून सुमारे १४०० जण मारल्यानंतरदेखील ओबामांनी असद यांच्यावर आधी बोलल्याप्रमाणे लष्करी कारवाई केली नव्हती. मागील आठवड्याच्या रासायनिक हल्ल्याच्या पाच दिवसांपूर्वी ट्रम्प सरकारने असद यांना हटवणे आपल्या प्राधान्यक्रमावर नसल्याचे जाहीर केले होते.

U.S President Donald Trump
Image credit - Google

त्याचा परिणाम म्हणून असद यांनी असा इंगा दाखवला. ट्रम्प यांनी हल्ला केला त्या तळावर रशियाची विमाने आणि जवान होते. त्यांना हल्ल्याची पूर्वसूचना अमेरिकेकडून देण्यात आली होती. सीरियाच्या लष्कराची जरी जीवितहानी या हल्ल्यात जास्त झाली नसली तरी असद सरकारला दणका बसला आहे. वायव्य, उत्तर आणि मध्य-सीरियातील विरोधकांचा बिमोड करण्याच्यादृष्टीने हा तळ असद सरकारसाठी महत्वाचा होता. असद, रशिया आणि इराणने या हल्ल्याचा निषेध नोंदवत, बदला घेण्याची भाषा केली आहे. या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टीलर्सन हे व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. रशियाला या रासायनिक हल्ल्याची माहिती असल्याचे अमेरिकी अधिकारी आता सांगत आहेत. टीलर्सन-पुतिन भेटीत सीरिया सहजिकच चर्चेच्या अग्रस्थानी असेल.

या हल्ल्यानंतर ट्रम्प सरकारच्या प्रतिनिधींकडून सीरियाच्या धोरणाबाबत भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया येत आहेत. 'असद यांना हटवा' आणि 'असद यांचा निर्णय सीरियन जनता घेईल' असे दोन मुख्य प्रवाद अमेरिकेच्या धोरणात दिसतात. स्वतः ट्रम्प अध्यक्षीय उमेदवार असताना ते असद यांची जाहीर स्तुती करत होते. 'असद वाईट असले तरी ते 'आयसिस'ला संपवत आहेत' असे त्यांनी थेट अध्यक्षीय वादसभेत सांगितले होते. नव्या सरकारच्या १०० दिवसांकडे वाटचाल करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाचे सीरियाबाबतचे स्पष्ट धोरण दिसत नाही. उत्तर कोरियाच्या बाबतीतसुद्धा गोष्ट फारशी निराळी नाही. सीरियावरील हल्ल्याचा आदेश ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील आपल्या खासगी महालातून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीआधी दिला. तसे करून त्यांनी 'चीनने उत्तर कोरियाला आवरावे' असा सूचक संदेश दिल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. १९९८साली टांझानिया आणि केनियामधील अमेरिकी दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी अशीच क्षेपणास्त्रे अफगाणिस्तानमधील 'अल-कायदा'च्या तळावर डागून संदेश दिला होता. 'अल-कायदा'ला ठेचल्याच्या भ्रमात असताना मग पुढे ९/११ चे हल्ले अमेरिकेवर झाले. सध्यस्थितीत जागतिक पातळीवरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसंदर्भात ट्रम्प यांचे धोरण असेच संदेशापुढे सरकताना दिसत नाही. हा हल्ला गरजेचा आणि मोक्याचा असला तरी त्याचा काय दुरोगामी परिणाम होतो हे बघणे जिकिरीचे आहे. ट्रम्प यांना पुढे मार्गक्रमण करत असताना, असे निर्णय घेत, व्यापक परिणाम करणारी आपली बाजू ठळकपणे सिद्ध करावी लागेल. त्यांना भूमिका एका हल्ल्यापुरती मर्यादित ठेऊन चालणार नाही.

२०११पासून सुरु असेलेल्या या पेचात पिछाडीवर फेकल्या गेलेल्या अमेरिकेसाठी सीरियासंदर्भातल्या नव्या धोरणाची संधी चालून येणे गरजेचे होते. तशी ती आलीही. हल्ला करून ट्रम्प यांनी ओबामांच्या सीरियन धोरणाची जळमट बाजूला सारून आपण कच न खाता, स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत असल्याचे दाखवून दिले असले तरी, एक हल्ला आणि दीर्घकालीन धोरण यात फरक आहे. तूर्तास तरी सीरियाबाबत त्यांच्या प्रशासनात एकवाक्यता आणि समान धोरण - समान कार्यक्रम आखलेला नाही. वेळ पडल्यास सीरियात अजून हल्ले करू असे संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हॅले यांनी आता सांगितले आहे.

Khan Sheikhoun air-base, Syria
Image credit - Google

सीरियातील संघर्ष सोडवत असताना व 'आयसिस' आणि 'तहरीर अल-शम' या दहशतवादी गटांचा पराभव करू पाहणाऱ्या हॅले आणि अमेरिकेला सविस्तर धोरणाची गरज आहे. विरोधकांना चेपण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची असद यांना मुभा नसल्याची जाणीव ट्रम्प यांनी या हल्ल्याद्वारे नक्कीच करून दिली आहे. मात्र, क्लोरीन गॅसचा वापर, रुग्णालयांवर हल्ले, सामूहिक कत्तल, अमानूष छळ, उपासमारी आणि शहर अथवा प्रांताला वेढा घालून केलेली सामान्य नागरिकांची पिळवणूक ही असद यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यांच्या अश्या कृतीला आवर घालायचा असेल तर ट्रम्प यांना लष्करी बळासोबतच, मुत्सद्दीपणाची कस लावतानाच त्याला सुसंगत आणि अथक प्रयत्नांची जोड द्यावी लागेल. राजकीय पोकळी जिहादी मनोवृत्तीला बळ देते असे पश्चिम आशियातील ताजा इतिहास सांगतो. फक्त लष्करी भांडवलावर सीरियाच्या प्रश्नाचा निकाल लागू शकणार नाही. त्याचबरोबर असद यांच्याऐवजी सध्या पर्याय उपलब्ध नसताना त्यांना खुर्चीवरून खाली खेचून कट्टरवादी घटक आणि त्यांची व्याप्ती फोफावण्याची शक्यता जास्त आहे. 'आयसिस'ची तीव्रता जरी कमी होत चालली असली तरी असद राजवट जाताच 'आयसिस' परत बाळसे धरू शकते आणि सध्या सुरु असलेला शिया-सुन्नी पंथभेदातला हिंसाचार अजून उग्र रूप धारण करू शकतो. अशी तारेवरची कसरत करताना, चूक टाळण्याची काळजी ट्रम्प, पुतिन आणि इतर सर्व घटकांना घ्यावी लागेल. तसे न केल्यास सीरियाचा इराक व्हायची भीती जास्त आहे.

                                                                      - वज़ीर 


हा लेख बुधवार, १२ एप्रिल २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला.

Saudi Arabia's quest for new friends and the uncertain times.

अस्वस्थ सौदीचे नवे 'सौदे'

        सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी एक महिन्याचा व्यापक असा आशिया दौरा हाती घेतला होता. मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जपान, चीन आणि मालदीव या देशांना ते भेट देणार होते. स्वाईन फ्लूच्या उद्रेकामुळे त्यांनी मालदीव वगळता इतर सर्व देशांचा दौरा केला. त्यांचा हा दौरा आर्थिक आणि राजकीयदृष्टीने महत्वाचा होता. जपान आणि चीनसोबत अब्जावधी डॉलरचे करार आणि व्यापारिक समझोता हे या दौऱ्याचे खास हेतू. मात्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मालदीव हे सुन्नीबहुल देश असून त्यांची दौऱ्यासाठी निवड याचकरिता केली होती. मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मालदीव हे 'इस्लामिक सहकारी संघटने'चे सभासद देश असून या संघटनेचे मुख्यालय जेद्दाह, सौदी अरेबियात आहे. 

(L-R) Saudi Arabia's King Salman Bin Abdul
Aziz Ibn Saud with Japanese Prime Minister Shinzo Abe
Image credit - Google

मलेशियासोबत सौदीने सुमारे ७ अब्ज डॉलरचे करार केले आणि मलेशियाच्या यात्रेकरूंची हज यात्रेच्या कोट्यामध्ये वाढ करून दिली आहे. राजे फैझल यांच्यानंतर ४६ वर्षांनी सौदी राजाने इंडोनेशियाला भेट दिली आहे. या देशातसुद्धा सौदी राजघराण्याने मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशियात केलेली गुंतवणूक सौदीच्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या धोरणांना अनुसरून आहे. इंडोनेशिया तर सर्वात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. तिथे सौदीने भूतकाळात तेल आणि व्यापाराच्या गुंतवणूकीसोबतच शेकडो मशिदी, मदरसे, विद्यापीठे, अरबी भाषा शिकवणारे शिक्षक, सौदीत उच्चशिक्षण घेण्यासाठी देऊ केलेली शिष्यवृत्ती, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांची खैरात केली आहे. गुंतवणूकीच्या आडून आपला कायम वरचष्मा राहील आणि वाईट प्रसंगी फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुन्नी देशांचा दबावगट तयार करण्यात सौदीला जास्त स्वारस्य आहे. पाश्चात्य देशांच्या सोबतीची अनिश्चितता हेरून आशियातील जपान आणि चीन या दोन महत्त्वाच्या देशांसोबत मैत्री वाढवायची चाल सौदीने खेळली आहे. जपान आणि चीनला मोठ्या प्रमाणावर तेलपुरवठा आणि त्याबदल्यात जपान आणि चीनची सौदीत भरघोस गुंतवणूक या उद्देशाने अब्जावधी डॉलरचे करार करण्यात आले.

२०१४साली १०० डॉलरपेक्षा जास्त प्रति बॅरेल इतका दर असणारे तेल आज सुमारे ५०-५५ डॉलर प्रति बॅरेल भावात मुबलकरित्या उपलब्ध आहे. सौदी राजघराण्याचे साम्राज्य आणि त्याचा थाट हा तेलावर तरंगतो. गडगडलेल्या तेलाच्या भावामुळे गेली दोन वर्ष सौदी अरेबियाला जबर आर्थिक तुटीचा फटका बसला आहे. त्यात इराणवरील निर्बंध उठवून इराणचे तेल मुक्तबाजारपेठेत विक्रीस आल्यामुळे सौदी तेलेला तगडा स्पर्धक मिळाला आहे. तेलाच्या जीवावर अर्थकारणाची मोठी मदार असणाऱ्या सौदीसारख्या देशाला तेलाच्या कमी भावाची डोकेदुखी झाली आहे. त्यात पश्चिम आशियावर वचक ठेवण्याचे आणि नेतृत्वाचे वारे कानात शिरल्यामुळे अशा आर्थिक मंदीतदेखील सौदीने सीरिया आणि येमेनमध्ये आपल्या समर्थक सुन्नी गटाला शिया गटाविरोधात पैसे आणि शस्त्रांची रसद अविरहितपणे सुरु ठेवली आहे. 

(L-R) Saudi Arabia's King Salman Bin Abdul Aziz Ibn Saud
with President of the People's Republic of China Xi Jinping
Image credit - Google

आजदिमतीला ६ वर्ष सुरु असलेला सीरियाचा संघर्ष आणि दोन वर्ष सुरु असलेली येमेनमधील लढाई सौदी अर्थव्यवस्थेला तडे देत आहे. याचा चटका कमी बसावा म्हणून सौदी राजघराण्याचे उप-युवराज आणि राजे सलमान यांचे पुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी २०३०सालापर्येंत सौदी अर्थकारणात मोठे बदल करण्याचे महत्वाकांक्षी धोरण हाती घेतले आहे. अर्थव्यवस्थेतील तेलाचा भार कमी करणे तसेच तेलक्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रात पर्यायी आणि सक्षम रोजगार उपलब्ध करून देणे त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. त्याच अनुषंगाने आणि तूट भरून काढण्याच्या हेतूने त्यांनी कर वाढवले आहेत. त्याचबरोबर २०१८मध्ये 'अराम्को' या सौदी राजघराण्याच्या मालकीच्या तेलकंपनीचे ५ टक्के शेअर विकण्याचे मोहम्मद बिन सलमान यांनी ठरवले आहे. जपान आणि चीनच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांचे 'व्हिजन २०३०' लांबणीवर पडेल. ओबामा प्रशासनाने इराणशी करार करून इराणवरील निर्बंध उठवले होते. यावरून सौदी आणि अमेरिकेचे संबंध ताणले गेले होते. आता अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या बाबतीत 'आपली भूमिका कडक असेल व आपण इराणसोबत केलेला अणुकरार रद्द करू' असे सांगितल्यामुळे साहजिकच सौदीला ट्रम्प जवळचे वाटू लागले आहेत. इराण, सीरिया, येमेन, 'आयसिस', तेल आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेतली. सौदी अमेरिकेची बक्कळ शस्त्रे आयात करतो. अमेरिकेकडून सौदीला शस्त्रे मिळत राहतील याची तजवीज बिन सलमान यांनी केल्याचे जाणकार सांगतात.

(L-R) Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammad Bin
Salman with U.S President Donald Trump
Image credit - Google

शपथविधी झाल्यापासून ट्रम्प यांची भेट घेणारे बिन सलमान हे पहिले उच्चपदस्थ मुस्लिम नेते आहेत. अवघ्या ३१ वर्षांचे बिन सलमान हे जगातील सर्वात तरुण संरक्षणमंत्री म्हणून गणले जातात. ते सौदीत महत्त्वाची खाती सांभाळतात आणि उप-युवराज आहेत. वडील असणारे राजे सलमान आणि युवराज मोहम्मद बिन नाएफ यांच्यानंतर सौदी सिंहासनासाठी ते रांगेत आहेत. दिवसेंदिवस महत्त्व वाढणाऱ्या आणि सिंहासनापासून अवघे दोन पावले लांब असणाऱ्या बिन सलमान यांच्यावर लक्ष ठेवणे त्यामुळेच क्रमप्राप्त आहे. 

पश्चिम आशियामध्ये मोक्याच्या प्रसंगांमध्ये आणि शिया-सुन्नी पंथीय मारामारीत सर्वत्र इराणचा जोर वाढीला लागलेला असताना आणि इराणला रशियासारख्या खंद्या पाठीराख्याची सोबत असताना सौदी अरेबियाची अस्वस्थता वाढली आहे. याचेच भान ठेऊन राजे सलमान यांनी आशिया आणि उपयुवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेचा दौरा हाती घेतला होता. अवघडलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेची सोबत तसेच जुन्या-नव्या मित्रांशी दोस्ती आणि संबंध वृद्धिंगत करण्याची धडपड हे पिता-पुत्र करत आहेत. आशियाच्या दौऱ्याने त्यांच्या या प्रयत्नांना आर्थिक आकार आणि काहीसे यश दिले आहे. या दौऱ्याचे त्यांना अपेक्षित असलेले राजकीय फलित कितपत मिळते हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.

                                                                                                                                            - वज़ीर 
हा लेख मंगळवार २१ मार्च २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला.

Israel's insubordination and President Trump's stance on the Two-State Solution.

        Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (Bibi) met US President Barack Obama at the White House on 15^th February 2017. It was the first time that Bibi met with a Republican US President. The United States always has been a hard-line Israel supporter in the Middle East. It is due to the US support, Israel has been able to maintain a deadly clout among the Arab region. In the press conference following their Oval Office meeting, when asked about his stance on the Two-State solution, President Donald Trump cited that he was either okay with the One-State or Two-State solution. He also suggested that it is a mutual decision of Israel and Palestine and they themselves should decide what is best for them. By saying this, President Trump has shattered the two-decade-long US policy about this sensitive region. President Trump’s stand on this issue reflects a definite policy change. The Two-State solution has been the crux of US foreign policy in dealing with the Israelis and Palestinians. This solution is a conventional way to achieve regional peace. With Trump calling for his stance on any of these solutions is an unwelcoming sign for the human rights, peacekeeping activists, and the United Nations. They all have strongly voiced out against this stand. They also claim a thick probability that a One-State solution will lead to a fierce argument and will end up teaming all Arab nations versus Israel and the United States, which will lead to an unstable region.  The Two-State solution is when Israel and Palestine have their sovereign countries besides each other ensuring minimum violence and efforts for regional peace. The One-State solution is a region where the Jews, Muslims, and Christians would reside together as one country and one people. The people of Palestine and majority of its political parties agree to the One-State solution. The only thing that scares them is the aggressive approach and policies of Israel. With such an aggressive player in the game, the Palestinians are wary about the effects that the One-State solution will bring up to. The obvious possibility with a One-State solution will lead to an apartheid system is what the Palestinians fear the most. The coalition parties and a nationalist government of Bibi have always welcomed the One-State solution. Bibi also has under the rising pressure from his far-right supporters to tap the land under dispute and even annex the parts of West Bank. On the other hand, Hamas – a militant group that controls the Gaza strip is exerting equal pressure on the Palestinian authority to stop and salvage Israel’s policies. For them, the Two-State solution is a pain-point. Bibi, on the contrary, has agreed to ensure the regional peace and stability since 2009 by backing the Two-State solution but political observers say that Bibi in private has never been for about the Two-State solution. Bibi has assured the Palestinians with deep-seated autonomy and statehood without sovereignty, which is loosely termed as a ‘state-minus’ solution. For someone with an understanding of Bibi’s policies, it is very much obvious that Bibi and his coalition government reject the Two-State solution and do not agree with a One-State solution. No one until yet has been able to put out an upright solution that would satisfy both camps. Moreover, this is where this issue is suspended badly. With Trump proposing his affirmation for any of these solutions, Bibi is on a high horse and Trump’s shift in the US’s policies has set the tone for next four years. However, his comments during his campaign and now from the White House are contradicting and signal ignorance of the subject.

The current dispute between Israel and Palestine has been a hot and contemporary issue since 1944. Jews, which accounted only 3% of the total population, took a hold of the Palestinian land. Western powers have triggered on a perpetual conflict between these two groups since then. We have witnessed three major wars between Israel and Palestine. During the 1967 war, Israel conquered east Jerusalem, West Bank and almost all of the ancient Palestine. Palestine can rule over the Gaza strip and the West Bank but that entire region until today armed by the Israeli military. Israel has illegally built up homes and settlements in the region that inhabits Palestinians. This act of Israel has is a no surprise act and Israel has continued to do so for years now. In December 2016, major nations in the United Nations assembly voiced out their opinion against these illegal settlements and warned about a serious violence in the region. They all proposed an anti-settlement law against Israel. Israel anticipated that the Obama administration would veto the bill. However, Obama and then Secretary of State John Kerry have since long have refused to support Israel on its unnecessary aggressiveness that has sparked violence. Here, while the anti-settlement bill was proposed, Obama administration refused to veto against the bill. This act of the Obama administration is a final nail of President Obama’s foreign policy, which hit hard to Bibi. Then President-elect Donald Trump tweeted angrily over US’s approach about Israel and vowed that we would stand bedside Israel during his administration period. It was then Bibi and the Israeli Knesset passed a bill that would allow 6000 new homes in the sensitive region. This all happened during the last days of Obama administration knowing that Trump would be soon on the throne. This act though, has caused a major uproar. Jerusalem, the capital of Israel is another hot issue. Jerusalem city has a historical importance. It also has an utmost religious significance for Jews, Muslims and Christians. Palestine wishes to have Jerusalem as its capital. All major nations have their embassies at Tel Aviv. Donald trump during his budding campaign days had said that we would consider moving the US Embassy to Jerusalem. If he does so, he will signal out US’s affirmation for Jerusalem as Israel’s illegally captured capital and would spark a rage amongst the Arab nations. President Trump has also vowed strong sanctions on Iran for firing the ballistic missiles and has said that he will tear up the Iran nuclear deal. His current decision has banned any new visas to be issued to the citizens of Iran, Syria, Yemen, Sudan, Somalia and Libya although this decision is still under the judicial affirmation. Trump has named his son-in-law Jared Kushner as the special envoy to the Middle East and has claimed that we will resolve peace to the region. Kushner being a Jew is considered as pro-Israel and has faced severe criticism over his pro-Israel stance. With their teaming up and criticizing, the Trump administration, Jared Kushner, President Trump and his administration are ought to walk a tightrope!

The last war fought between Israel and Palestine 1973 compelled Israel to concede the defeat. Israel later in 1978 compromised with Egypt’s then President Anwar Sadat and handed over the Sinai desert region. With this, the US and Israel was able to divide the Arab league and dilute the Arab unity. Furious over Egypt changing of aisle, the Arab league expelled Egypt from the Arab league. Later in 1978, the Egyptian Islamic Jihad (EIJ) assassinated President Anwar Sadat in Cairo. The current supremo al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri has his roots with EIJ! Terrorism and Israel have had a parallel space. A strong dislike for Israel has been one of the reasons of the growing Islamic terrorism and radicalism. Israel continuing to avenge the centuries old war and illegally expanding its foothold will draw more terrorist activities. The United States will also feel the fire because of bedding with Israel. Hope the entire Trump administration considers this before they carve out new foreign policies. 

                                                                                                                                            -Vazir

The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Tuesday, 28th February 2017.

इस्राइलची मुजोरी आणि जगाला घोर

मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांची इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेत भेट घेतली. अमेरिका नेहमीच इस्राइलचा खंदा पाठीराखा राहिला आहे. मात्र, भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इस्राइलबाबतीत बदलत असलेल्या धोरणांचे संकेत दिले. 'अमेरिकेला द्विराज्य अथवा एका राज्याची संकल्पना यातील काहीही चालेल. हा निर्णय इस्राइल आणि पॅलेस्टिनला घ्यायचा आहे' असे ट्रम्प यांनी सांगितले. अमेरिका गेली दोन दशके द्विराज्य संकल्पनेला पाठिंबा देत आली आहे. द्विराज्य संकल्पना म्हणजे इस्राइलच्या लगत स्वतंत्र पॅलेस्टिनची स्थापना आणि कायमस्वरूपी शांतता आणि एकोप्याचे प्रयत्न. एक राज्य संकल्पना म्हणजे जिथे ज्यू, ख्रिस्ती आणि इस्लामधर्मीय नागरिक एका राज्यात लोकशाही मार्गाने एकत्र नांदतील. पॅलेस्टिनचा एक राज्य संकल्पनेला विरोध नाहीये मात्र या एक राज्यपद्धतीत इस्राइलकडून दुय्यम वागणूक मिळेल अशी त्यांची भीती आहे. इस्राइलचा जमीन आणि अधिकार ओरबाडण्याचा इतिहास पाहता त्यांची ही भीती रास्त आहे. आक्रमक नेतान्याहू आणि त्यांच्या कट्टर उजव्या आघाडी सरकारला हा द्विराज्य संकल्पनेचा जाच नकोच आहे. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे त्यांना आता स्फुरण चढले आहे. या पट्ट्यातील अमेरिकेच्या संपूर्ण परराष्ट्रीय धोरणाचा गाभा द्विराज्य संकल्पना राहिला आहे. याच धोरणाच्या जिवावर आंतरराष्ट्रीय गट इस्राइल आणि पॅलेस्टिनमध्ये शांतता प्रस्थापित करू पाहत आहेत. द्विराज्य संकल्पना या समन्वयाच्या टेकूला ट्रम्प यांनी धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचा पॅलेस्टिन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विरोध केला आहे. यातून इस्राइलचा जोर वाढून अरबांसोबत असलेले जुने भांडण धार धरून आणि मध्यपूर्वेत भडका उडण्याची शक्यता गडद झाली आहे.

१९४४ पासून इस्राइल आणि पॅलेस्टिन हा ताजा वाद आपण बघतो आहोत. पॅलेस्टिनच्या जमिनीवर सुमारे ३ टक्के ज्यू लोक राहत असताना तिथे इस्राइल देशाची स्थापना करून पाश्चात्य देशांनी कायमची वात पेटवून दिली आहे. या संघर्षात ३ युद्ध झाली.

(L-R) US President Donald Trump, First Lady
Melania Trump, Sara, and Benjamin Netanyahu
at the White House, Washington D.C.
Image credit - Google

यातील १९६७च्या युद्धात इस्राइलने पॅलेस्टिन भूमीचा पश्चिम किनारा, पूर्व जेरुसलेम आणि जवळपास सर्वच प्राचीन पॅलेस्टिन आपल्या ताब्यात घेतला. पॅलेस्टिनला नंतर गाझा पट्ट्यात आणि पश्चिम किनाऱ्यावर राज्य करण्यास मुभा दिली गेली मात्र आजही तिथे इस्राइलचे लष्कर ठाण मांडून आहे. अनधिकृतपणे या वादग्रस्त जमिनीवर पॅलेस्टिनी लोकांना हुसकावून लावत इस्राइलने आपली वसाहत उभारली आहे. याचे प्रमाण वाढत असताना, गेल्या डिसेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात इस्राइलच्या या डावाला विरोध करण्यात आला. अमेरिका आपल्या पाठीशी उभी राहील अशी अपेक्षा असताना ओबामा सरकारने नकाराधिकार वापरला नाही. त्यामुळे नेतान्याहू आणि इस्राइलचे पित्त खवळले होते. ओबामा आणि नेतान्याहू यांचे संबंध कायमच ताणलेले होते. मात्र, ट्रम्प यांचा विजय निश्चित होताच इस्राइलच्या केनेसेटने (संसद) सुमारे ६००० नवीन घरांना या वसाहतीत बांधकामाची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे एकच आगडोंब उसळला असून एकूणच शांतता प्रक्रियेत खंड पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यात जेरुसलेम या शहरावरून मोठा वाद आहे. हे शहर ज्यू, ख्रिस्ती आणि इस्लामधर्मीयांसाठी पवित्र श्रद्धास्थान आहे. त्यावर आता इस्राइलचा ताबा आणि राजधानी असून पॅलेस्टिनला आपली राजधानी म्हणून जेरुसलेम हव आहे. अमेरिकेसकट सर्व देशांचा इस्राइलमधला दूतावास हा 'तेल अवीव'मध्ये आहे. तो दूतावास आपण जेरुसलेममध्ये हलवू शकतो असे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. तसे केल्यास अमेरिका इस्राइलने बेकायदा बळकावलेल्या जेरुसलेमला मान्यता देईल आणि बाकी अरब देशांना हे नक्की रुचणार नाही ज्याचे पर्यावसान मोठ्या संघर्षात होईल. त्यात ट्रम्प यांनी इस्राइलच्या संरक्षणासाठी इराणशी झालेला अणूकरार रद्द करून इराणवर निर्बंध कडक करण्याचा मानस जाहीर केला आहे. तसेच आपला जावई जॅरेड खुशनेर याला इस्राइल-पॅलेस्टिन वादात पंचाची भूमिका देऊन राजकीय जाणकारांची टीका ओढवून घेतली आहे. खुशनेर हे ज्यू धर्माचे असून ते इस्राइलची बाजू घेतील अशी भीती अरब देशांना आहे. त्यामुळेच हे अरब देश आता पुन्हा एकदा पॅलेस्टिनच्या मागे एकवटू शकतात. त्यांची एकी फोडत, इस्राइलची भलामण तसेच शांतता स्थापन करताना ट्रम्प, खुशनेर आणि त्यांचा मंत्रिमंडळाची दमछाक होणार आहे.

१९७३च्या युद्धात पिछाडीवर गेलेल्या इस्राइलने नंतर १९७८मध्ये  इजिप्तचे तत्कालीन अध्यक्ष अन्वर सादात यांच्याशी समझोता करून त्यांना सिनाई वाळवंटाचा प्रदेश परत दिला होता. हे करून इस्राइलने 'अरब लीग'मधून इजिप्तला फोडून धूर्त खेळी खेळली होती. यामुळे इस्राइल विरोधात स्थापन केलेल्या 'अरब लीग'मधून इजिप्तची हकालपट्टी केली गेली. हे कमी म्हणून की काय ऑक्टोबर १९८१मध्ये इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात यांची 'इजिप्तीयन इस्लामिक जिहाद' (इआयजे) या दहशतवादी गटाने कैरोमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या केली.  

(L-R) US President-Elect Donald Trump and
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
at Trump Towers,  Manhattan, NY.
Image credit - Google

अल-कायदाचा सध्याच्या म्होरक्या अयमान अल-जवाहिरी, ज्याचा मूळ देश इजिप्त आहे तो याच 'इआयजे'चा कट्टर कार्यकर्ता! मध्य-पूर्वेत आणि जगात इतरत्र फोफावलेल्या दहशतवादाच्या कारणांपैकी इस्राइलचा द्वेष हे एक कारण आहे. इस्राइल आणि दहशतवादाचा संबंध जुना आहे. इस्राइलचा हा जमीनहडप्पी प्रकार आणि मुजोरी दहशतवादी घटकांना उत्तेजन देत आली आहे. इस्राइलची वर्तमानातली ही तिरकी चाल बरीच उलथापालथ करू शकते. इस्राइलची तळी उचलून धरल्यामुळे अमेरिकेलाही दहशतीचा रोष पत्करावा लागला आहे. 'जगाच्या नकाशावरून दहशतवाद संपवू' अशी शपथविधीवेळी वल्गना करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्पना इस्राइल-पॅलेस्टिन प्रकरण हाताळताना अधिक सावधानता साधावी लागणार आहे. आधीच पेटलेल्या मध्य-पूर्वेत घाईत घेतलेला एक निर्णय अथवा अनावधानाने झालेली एक चूक अमेरिकेला आणि तुम्हाला-आम्हाला फार काही भोगायला लावू शकते. ट्रम्प याची काळजी घेतील अशी अपेक्षा तूर्त बाळगूयात. 

                                                                      - वज़ीर 

हा लेख मंगळवार, २८ फेब्रुवारी २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

Syrian crisis - the rising influence of Russia and Iran.

    High-level delegates from Russia, Iran, and Turkey gathered together last month at Astana, Kazakhstan to discuss the fate of Syrian citizens and the Syrian crisis. These three major players had also invited members of the Syrian regime and the Syrian opposition for the talks. It was after a gap of over nine months that Syrian regime and opposition had a face-to-face discussion. The talks were called-off on the first day itself. Russia, Iran, and Turkey finally somehow managed to implement a ceasefire in Syria. Diplomatic efforts of US’s Ex-Secretary of State John Kerry gathered no steam as he spent his last two years on the job shuttling for a breakout and Russia never took him seriously. Delegates from the Donald Trump administration were formally invited to the talks but the United States preferred to be on the sidelines and just dispatched its Ambassador to Kazakhstan as their representative. Invitation to the Donald Trump administration for the talks and further discussions indicate a paradigm shift in the global affairs. The ceasefire to be implemented is of a military type. An agreement that has been put on paper is to have a military ceasefire which will allow the aid and necessary facilities to reach to the civilians who are under siege. A political ceasefire with such a complex field of entities and vested interests in the Syrian crisis is a long shot for now. A greater degree of diplomacy and an equally high level of political will is an utmost necessity to seek a political solution for the Syrian crisis. The Syrian opposition or rebels have been long funded by the United States and Turkey. These rebels for four years now have controlled Aleppo. The Assad regime along with a strong air support from Russia and a ground support from Iran stormed through Aleppo and leveraged the equation of this crisis. With Aleppo out of the control both politically and militarily and the Trump administration shaking head for any concrete support, the Syrian rebels lost a bargaining chip using which they were trying to topple Bashar al-Assad off his throne. The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and Jabhat Fateh al-Sham (JFS) were excluded from the Astana talks. ISIS and JFS now categorized as terrorist groups are under the watch of all entities involved in the ceasefire. Vladimir Putin is emerging as the supreme peace-maker!

Damascus, the capital of Syria and the area adjacent to it is under the control of President Bashar al-Assad. Large swathes of Syria are still under the control of rebels, Kurds, JFS, and ISIS. The rebels control the Wadi Barada village. All the water that is supplied to Damascus is channeled and pumped through Wadi Barada. The rebels have chopped off the water supply to the Syrian capital. With water and life at stake, the Assad regime has violated the ceasefire as is calling shots on the rebels. Rebels on the other hand claim that the water has been cut down due to the indiscriminate bombing by the regime. Damascus is facing an acute water shortage and that according to the United Nations is a threat to over 5 million citizens. JFS on a quest to dominate the rebels has kicked-off skirmishes with the other rebel and terrorist groups. Terror groups with a small impact and short-term agendas are now inclining towards Ahrar al-Sham. Coming months will witness a clear face-off battle between JFS and Ahrar al-Sham. JFS and Ahrah al-Sham are both gaining power and it should not be ignored. With the Kurds occupying large north-eastern and north-western, their demand for a separate Kurdistan will embrace more power now. Turkey is a staunch opponent of separate Kurdistan and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is on a definite soft authoritarianism. His nationalist speeches and approach to control the Syrian area indicate his right-winged inclination. Last week Erdoğan has managed to put his 4500+ opponents behind the bars. 

Iran now holds a major authority on how things shape up in Syria. Its power is not just contained in Tehran but is now on a definite crescent across the region. With the Presidential elections lined up in May 2017, Iran will look out for a more aggressive nationalist and sectarian approach. The death of Iran's ex-President Akbar Hashemi Rafsanjani will carve the country's politics in a different manner. Rafsanjani was known to us as a moderate leader who did the balancing act of managing the hardliners and moderate Iranians. Hassan Rouhani is said to be following his footsteps and Rafsanjani is said to be his power behind the scenes to call on for the Iran nuclear deal. With Rafsanjani out of the picture and nationalism blazing more aggressively, the elections lined up in few months will be a thing to be watched out for. It will be interesting to see how Saudi and other Sunni dominated countries tolerate the rising influence of Iran. For them, their outreach will not just limit to Iran but they also will have to tackle Russia. Russia being on the opposite side of the table along with Iran is a bout to worry about Saudi Arabia. Saudi for all its hopes is now eager to see which side the Trump administration chooses. The Trump administration will also be checked for its skill to balance these sectarian ambitions and violence. For now, the Syrian crisis is far beyond any ceasefire talks and diplomacy. It all now depends on how Russia and Iran decide to politicize this crisis and emerge as strong allies’ down-the-line. 

                                                                                                                                          -Vazir

The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Tuesday, 31st January 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

सीरियाचे युद्ध - रशिया आणि इराणची सरशी

          
    कझाकस्तानची राजधानी अस्तानामध्ये गेल्या आठवड्यात रशिया, इराण आणि तुर्कस्तानने सीरियाचे सरकार आणि त्याच्या विरोधकांमध्ये बैठक बोलावली होती. सुमारे नऊ महिन्यांनंतर सरकार आणि विरोधकांचे प्रतिनिधी एकमेकांसमोर आले. या मध्यस्थी देशांनी मग चर्चा करून सीरियात शस्त्रसंधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रसंधीची ही मान्यता लष्करी स्वरूपाची आहे. सीरियन संघर्षाच्या राजकीय तोडग्यावर अजून या दोनही मूळ घटकांचे एकमत नाही. गेली सहा वर्ष ज्या दोन घटकांमधून विस्तव जात नव्हता त्यांच्यात राजकीय स्वरूपाची एकवाक्यता व्हायची चिन्हे आत्ता तरी दिसत नाहीत. सीरियन सरकारच्या विरोधकांना अमेरिका आणि तुर्कस्तान रसद पुरवत होती. या एकंदर प्रश्नातून अमेरिकेने आता अंग काढून घ्यायला सुरु केल्यापासून या विरोधकांची पार हवा निघून गेली आहे. त्यात अलेप्पोचा ताबा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्याकडे गेल्यानंतर विरोधकांना लष्करी शस्त्रसंधी मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या चर्चेत 'आयसिस' आणि 'अल-कायदा'चे समर्थन करणारी 'जब्हत फतेह अल-शम' यांना स्थान नव्हते. सर्वांनी मिळून या दोन दहशतवादी गटांचा बिमोड करायचा असे ठरले आहे. गेली दोन वर्ष अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी तोडगा काढू पाहत असताना रशिया त्यात खो घालत होता. आता या बैठकीत रशियाने अमेरिकेला फक्त औपचारिकपणे बोलवून आपला धूर्तपणा दाखवून दिला आहे. अलेप्पोच्या पाडावानंतर सीरिया प्रश्नात रशिया म्हणेल ती पूर्व दिशा ठरत आहे. 

सीरियाची राजधानी दमस्कस आणि त्याच्या आसपासचा परिसर असद सरकारच्या ताब्यात आहे. बाकी सीरियावर 'आयसिस', 'जब्हत फतेह अल-शम', विरोधक आणि  कुर्दिश फौजांचा ताबा आहे. दमस्कस शहराबाहेर 'वादी बरादा' नावच गाव आहे जेथून दमस्कसला पाणीपुरवठा होतो. 'जब्हत फतेह अल-शम'ने हा पाणीपुरवठा तोडला आहे.

(L-R) Syrian President Bashar al-Assad and
Russian President Vladimir Putin
at The Kremlin, Russia.
Image credit - Google

पाण्यावाचून राजधानीत हाल होत असताना असद सरकारने शस्त्रसंधी मोडून आता 'वादी बरादा'मध्ये लढाई सुरु केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार सुमारे पन्नास लाख लोकांच्या पाण्याचा हा प्रश्न आहे. त्यातच परवा 'जब्हत फतेह अल-शम'ने बाकी दहशतवादी गटांसोबत भांडण उकरून एकमेकांच्या तळांवर जोरदार हल्ले केले आहेत. त्यामुळेच इतके दिवस सोबत असलेले दहशतवादी गट आता 'जब्हत फतेह अल-शम'चा पदर सोडून 'अहरार अल-शम'च्या मांडवात दाखल झाले आहेत. विरोधकांमधली ही दुफळी असद यांच्या पथ्यावर पडत आहे. रशियाच्या वायू हल्ल्यांच्या मदतीपाठोपाठ इराणच्या पायदळामुळे असद आपली खुर्ची राखून आहेत. अलेप्पोची लढाई सुरु असताना 'आयसिस'ने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक वारसा असलेल्या 'पाल्मायरा'चा ताबा घेऊन सर्वांना धक्का दिला आहे. त्यांची ही चाल असद सरकार रशिया आणि इराणच्या मदतीशिवाय हतबल आणि सामर्थ्यहीन असलयाचे निदर्शित करते. त्यामुळेच, चर्चेमुळे संवाद जरी सुरु झाला असला तरी वाद मिटणे अवघड आहे. अखंड सीरियावर कोणा एकाचे राज्य आता शक्य नाही. कुर्दिश गटाने सीरियातील बहुतांशी उत्तर-पूर्व आणि तुर्कीस्तानला जोडून असणाऱ्या उत्तर-पश्चिम भागावर आपले वर्चस्व राखले आहे. 'आयसिस'च्या विरोधात यशस्वीपणे लढणारा घटक म्हणून कुर्दिश गटाकडे पहिले जाते. स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या त्यांच्या मागणीला आता अधिक बळ मिळाले आहे. येत्या काळात या कुर्दिश फौजांसोबत असद आणि पलीकडील तुर्कीस्तान हिंसा करून स्वतंत्र कुर्दिस्तानला विरोध करतील. कुर्दिश फौजांचा विरोध करतानाच जास्तीत जास्त सीरियन प्रदेश आपल्या टापेखाली कसा आणता येईल असा दुहेरी डाव तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान  खेळत आहेत. त्यांनी आपली अध्यक्षीय ताकद वाढवायला सुरुवात केली आहे. हुकूमशाहीकडे त्याचा प्रवास सुरु असून येत्या काही महिन्यांत ते जाहीरपणे हे धोरण स्वीकारतील. मात्र, असद यांना हटवण्याची मागणी आता तुर्कस्तानने सोडून दिली आहे. या संपूर्ण गुंतागुंतीत इराणचे महत्व वाढले आहे. सीरियाच्यापलीकडे लेबेनॉनमध्ये असलेल्या 'हेजबोल्लाह'ला इराणचा पाठिंबा आहे. आपल्या स्थापनेनंतरच्या तीन दशकांनंतरदेखील हेजबोल्लाह इराणवर पैसे आणि हत्यारांसाठी अवलंबून आहे. तशी जाहीर कबुली हेजबोल्लाह'चे प्रमुख हसन नासरल्लाह यांनी दिली आहे. हेजबोल्लाह'ला पुरविण्यात येणाऱ्या रसदीचा मार्ग सीरियातून जातो आणि म्हणूनच इराण आणि 'हेजबोल्लाह'ला असद खुर्चीवर हवे आहेत. इराकमधील शिया सरकार - शियाबहुल इराण - शियापंथात मोडणारे सीरियाचे अध्यक्ष असद - लेबेनॉनमधील शिया समर्थक हेजबोल्लाह असा नवा शिया दबावगट तयार झाला आहे. या सर्वांचा मेरुमणी इराण आहे. त्यात इराणमध्ये येत्या मे महिन्यात अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. ती डोळ्यासमोर ठेवून इराण राष्ट्रभावनेला आणि पंथीय अस्मितेला धार देईल असे स्पष्टपणे दिसते. 

शियापंथाचा आणि शियाबहुल देशांचा वाढू लागलेला जोर या समस्त सुन्नी पट्ट्याला आणि देशांना कितपत रुचतो हे बघणे गरजेचे आहे.

(L-R) Russian President Vladimir Putin
and Iran's Supreme leader Ali Khamenei at Tehran, Iran.
Image credit - Google

या शियापंथीय गटाच्या बाजूने रशिया भक्कमपणे उभा राहिला आहे. रशियाच्या मदतीमुळेच हा गट आपला जोर मध्य-पूर्वेत सर्वत्र वापरू पाहतो आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकाळात सीरियामध्ये अमेरिका या शियागटाच्या विरोधात होती. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता कोणाच्या पारड्यात अमेरिकेचे सामर्थ्य ओततात यावर तेथील समीकरण वळण घेतील. ट्रम्प यांना हा निर्णय घेणे तितके सोपे जाणार नाही. पंथीय वैराच वारं कानात शिरल्यामुळे अश्या चर्चांना आणि शस्त्रसंधीच्या बैठकांना हे अरब देश जुमानतील असे वाटत नाही. त्यांच्या या जुंपाजुंपीत आणि अमेरिका-रशियासारख्या बड्या राष्ट्रांनी खांद्यावर बंदूक ठेवल्यामुळे अख्खा प्रदेश अस्थिर झाला आहे. हीच अस्थिरता पुढे अराजकतेचे रूप घेऊन जगात इतरत्र आपल्या छटेचे सावट गडद करत आहे. म्हणूनच हा पेच सामंजस्याने सोडविल्यास फक्त आखातात नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता नांदेल. पण वादाची कात टाकून हे स्थानिक देश ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवतील का या प्रश्नावर सारे काही अवलंबून आहे. 
                                                                                                                                                 - वज़ीर 


हा लेख मंगळवार, ३१ जानेवारी २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.