Sunday, 12 February 2017

Syrian crisis - the rising influence of Russia and Iran.

    High-level delegates from Russia, Iran, and Turkey gathered together last month at Astana, Kazakhstan to discuss the fate of Syrian citizens and the Syrian crisis. These three major players had also invited members of the Syrian regime and the Syrian opposition for the talks. It was after a gap of over nine months that Syrian regime and opposition had a face-to-face discussion. The talks were called-off on the first day itself. Russia, Iran, and Turkey finally somehow managed to implement a ceasefire in Syria. Diplomatic efforts of US’s Ex-Secretary of State John Kerry gathered no steam as he spent his last two years on the job shuttling for a breakout and Russia never took him seriously. Delegates from the Donald Trump administration were formally invited to the talks but the United States preferred to be on the sidelines and just dispatched its Ambassador to Kazakhstan as their representative. Invitation to the Donald Trump administration for the talks and further discussions indicate a paradigm shift in the global affairs. The ceasefire to be implemented is of a military type. An agreement that has been put on paper is to have a military ceasefire which will allow the aid and necessary facilities to reach to the civilians who are under siege. A political ceasefire with such a complex field of entities and vested interests in the Syrian crisis is a long shot for now. A greater degree of diplomacy and an equally high level of political will is an utmost necessity to seek a political solution for the Syrian crisis. The Syrian opposition or rebels have been long funded by the United States and Turkey. These rebels for four years now have controlled Aleppo. The Assad regime along with a strong air support from Russia and a ground support from Iran stormed through Aleppo and leveraged the equation of this crisis. With Aleppo out of the control both politically and militarily and the Trump administration shaking head for any concrete support, the Syrian rebels lost a bargaining chip using which they were trying to topple Bashar al-Assad off his throne. The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and Jabhat Fateh al-Sham (JFS) were excluded from the Astana talks. ISIS and JFS now categorized as terrorist groups are under the watch of all entities involved in the ceasefire. Vladimir Putin is emerging as the supreme peace-maker!

Damascus, the capital of Syria and the area adjacent to it is under the control of President Bashar al-Assad. Large swathes of Syria are still under the control of rebels, Kurds, JFS, and ISIS. The rebels control the Wadi Barada village. All the water that is supplied to Damascus is channeled and pumped through Wadi Barada. The rebels have chopped off the water supply to the Syrian capital. With water and life at stake, the Assad regime has violated the ceasefire as is calling shots on the rebels. Rebels on the other hand claim that the water has been cut down due to the indiscriminate bombing by the regime. Damascus is facing an acute water shortage and that according to the United Nations is a threat to over 5 million citizens. JFS on a quest to dominate the rebels has kicked-off skirmishes with the other rebel and terrorist groups. Terror groups with a small impact and short-term agendas are now inclining towards Ahrar al-Sham. Coming months will witness a clear face-off battle between JFS and Ahrar al-Sham. JFS and Ahrah al-Sham are both gaining power and it should not be ignored. With the Kurds occupying large north-eastern and north-western, their demand for a separate Kurdistan will embrace more power now. Turkey is a staunch opponent of separate Kurdistan and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is on a definite soft authoritarianism. His nationalist speeches and approach to control the Syrian area indicate his right-winged inclination. Last week Erdoğan has managed to put his 4500+ opponents behind the bars. 

Iran now holds a major authority on how things shape up in Syria. Its power is not just contained in Tehran but is now on a definite crescent across the region. With the Presidential elections lined up in May 2017, Iran will look out for a more aggressive nationalist and sectarian approach. The death of Iran's ex-President Akbar Hashemi Rafsanjani will carve the country's politics in a different manner. Rafsanjani was known to us as a moderate leader who did the balancing act of managing the hardliners and moderate Iranians. Hassan Rouhani is said to be following his footsteps and Rafsanjani is said to be his power behind the scenes to call on for the Iran nuclear deal. With Rafsanjani out of the picture and nationalism blazing more aggressively, the elections lined up in few months will be a thing to be watched out for. It will be interesting to see how Saudi and other Sunni dominated countries tolerate the rising influence of Iran. For them, their outreach will not just limit to Iran but they also will have to tackle Russia. Russia being on the opposite side of the table along with Iran is a bout to worry about Saudi Arabia. Saudi for all its hopes is now eager to see which side the Trump administration chooses. The Trump administration will also be checked for its skill to balance these sectarian ambitions and violence. For now, the Syrian crisis is far beyond any ceasefire talks and diplomacy. It all now depends on how Russia and Iran decide to politicize this crisis and emerge as strong allies’ down-the-line. 


The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Tuesday, 31st January 2017.

सीरियाचे युद्ध - रशिया आणि इराणची सरशी

    कझाकस्तानची राजधानी अस्तानामध्ये गेल्या आठवड्यात रशिया, इराण आणि तुर्कस्तानने सीरियाचे सरकार आणि त्याच्या विरोधकांमध्ये बैठक बोलावली होती. सुमारे नऊ महिन्यांनंतर सरकार आणि विरोधकांचे प्रतिनिधी एकमेकांसमोर आले. या मध्यस्थी देशांनी मग चर्चा करून सीरियात शस्त्रसंधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रसंधीची ही मान्यता लष्करी स्वरूपाची आहे. सीरियन संघर्षाच्या राजकीय तोडग्यावर अजून या दोनही मूळ घटकांचे एकमत नाही. गेली सहा वर्ष ज्या दोन घटकांमधून विस्तव जात नव्हता त्यांच्यात राजकीय स्वरूपाची एकवाक्यता व्हायची चिन्हे आत्ता तरी दिसत नाहीत. सीरियन सरकारच्या विरोधकांना अमेरिका आणि तुर्कस्तान रसद पुरवत होती. या एकंदर प्रश्नातून अमेरिकेने आता अंग काढून घ्यायला सुरु केल्यापासून या विरोधकांची पार हवा निघून गेली आहे. त्यात अलेप्पोचा ताबा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्याकडे गेल्यानंतर विरोधकांना लष्करी शस्त्रसंधी मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या चर्चेत 'आयसिस' आणि 'अल-कायदा'चे समर्थन करणारी 'जब्हत फतेह अल-शम' यांना स्थान नव्हते. सर्वांनी मिळून या दोन दहशतवादी गटांचा बिमोड करायचा असे ठरले आहे. गेली दोन वर्ष अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी तोडगा काढू पाहत असताना रशिया त्यात खो घालत होता. आता या बैठकीत रशियाने अमेरिकेला फक्त औपचारिकपणे बोलवून आपला धूर्तपणा दाखवून दिला आहे. अलेप्पोच्या पाडावानंतर सीरिया प्रश्नात रशिया म्हणेल ती पूर्व दिशा ठरत आहे. 

सीरियाची राजधानी दमस्कस आणि त्याच्या आसपासचा परिसर असद सरकारच्या ताब्यात आहे. बाकी सीरियावर 'आयसिस', 'जब्हत फतेह अल-शम', विरोधक आणि  कुर्दिश फौजांचा ताबा आहे. दमस्कस शहराबाहेर 'वादी बरादा' नावच गाव आहे जेथून दमस्कसला पाणीपुरवठा होतो. 'जब्हत फतेह अल-शम'ने हा पाणीपुरवठा तोडला आहे.
(L-R) Syrian President Bashar al-Assad and
Russian President Vladimir Putin
at The Kremlin, Russia.
Image credit - Google
पाण्यावाचून राजधानीत हाल होत असताना असद सरकारने शस्त्रसंधी मोडून आता 'वादी बरादा'मध्ये लढाई सुरु केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार सुमारे पन्नास लाख लोकांच्या पाण्याचा हा प्रश्न आहे. त्यातच परवा 'जब्हत फतेह अल-शम'ने बाकी दहशतवादी गटांसोबत भांडण उकरून एकमेकांच्या तळांवर जोरदार हल्ले केले आहेत. त्यामुळेच इतके दिवस सोबत असलेले दहशतवादी गट आता 'जब्हत फतेह अल-शम'चा पदर सोडून 'अहरार अल-शम'च्या मांडवात दाखल झाले आहेत. विरोधकांमधली ही दुफळी असद यांच्या पथ्यावर पडत आहे. रशियाच्या वायू हल्ल्यांच्या मदतीपाठोपाठ इराणच्या पायदळामुळे असद आपली खुर्ची राखून आहेत. अलेप्पोची लढाई सुरु असताना 'आयसिस'ने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक वारसा असलेल्या 'पाल्मायरा'चा ताबा घेऊन सर्वांना धक्का दिला आहे. त्यांची ही चाल असद सरकार रशिया आणि इराणच्या मदतीशिवाय हतबल आणि सामर्थ्यहीन असलयाचे निदर्शित करते. त्यामुळेच, चर्चेमुळे संवाद जरी सुरु झाला असला तरी वाद मिटणे अवघड आहे. अखंड सीरियावर कोणा एकाचे राज्य आता शक्य नाही. कुर्दिश गटाने सीरियातील बहुतांशी उत्तर-पूर्व आणि तुर्कीस्तानला जोडून असणाऱ्या उत्तर-पश्चिम भागावर आपले वर्चस्व राखले आहे. 'आयसिस'च्या विरोधात यशस्वीपणे लढणारा घटक म्हणून कुर्दिश गटाकडे पहिले जाते. स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या त्यांच्या मागणीला आता अधिक बळ मिळाले आहे. येत्या काळात या कुर्दिश फौजांसोबत असद आणि पलीकडील तुर्कीस्तान हिंसा करून स्वतंत्र कुर्दिस्तानला विरोध करतील. कुर्दिश फौजांचा विरोध करतानाच जास्तीत जास्त सीरियन प्रदेश आपल्या टापेखाली कसा आणता येईल असा दुहेरी डाव तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान  खेळत आहेत. त्यांनी आपली अध्यक्षीय ताकद वाढवायला सुरुवात केली आहे. हुकूमशाहीकडे त्याचा प्रवास सुरु असून येत्या काही महिन्यांत ते जाहीरपणे हे धोरण स्वीकारतील. मात्र, असद यांना हटवण्याची मागणी आता तुर्कस्तानने सोडून दिली आहे. या संपूर्ण गुंतागुंतीत इराणचे महत्व वाढले आहे. सीरियाच्यापलीकडे लेबेनॉनमध्ये असलेल्या 'हेजबोल्लाह'ला इराणचा पाठिंबा आहे. आपल्या स्थापनेनंतरच्या तीन दशकांनंतरदेखील हेजबोल्लाह इराणवर पैसे आणि हत्यारांसाठी अवलंबून आहे. तशी जाहीर कबुली हेजबोल्लाह'चे प्रमुख हसन नासरल्लाह यांनी दिली आहे. हेजबोल्लाह'ला पुरविण्यात येणाऱ्या रसदीचा मार्ग सीरियातून जातो आणि म्हणूनच इराण आणि 'हेजबोल्लाह'ला असद खुर्चीवर हवे आहेत. इराकमधील शिया सरकार - शियाबहुल इराण - शियापंथात मोडणारे सीरियाचे अध्यक्ष असद - लेबेनॉनमधील शिया समर्थक हेजबोल्लाह असा नवा शिया दबावगट तयार झाला आहे. या सर्वांचा मेरुमणी इराण आहे. त्यात इराणमध्ये येत्या मे महिन्यात अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. ती डोळ्यासमोर ठेवून इराण राष्ट्रभावनेला आणि पंथीय अस्मितेला धार देईल असे स्पष्टपणे दिसते. 

शियापंथाचा आणि शियाबहुल देशांचा वाढू लागलेला जोर या समस्त सुन्नी पट्ट्याला आणि देशांना कितपत रुचतो हे बघणे गरजेचे आहे.
(L-R) Russian President Vladimir Putin
and Iran's Supreme leader Ali Khamenei at Tehran, Iran.
Image credit - Google
या शियापंथीय गटाच्या बाजूने रशिया भक्कमपणे उभा राहिला आहे. रशियाच्या मदतीमुळेच हा गट आपला जोर मध्य-पूर्वेत सर्वत्र वापरू पाहतो आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकाळात सीरियामध्ये अमेरिका या शियागटाच्या विरोधात होती. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता कोणाच्या पारड्यात अमेरिकेचे सामर्थ्य ओततात यावर तेथील समीकरण वळण घेतील. ट्रम्प यांना हा निर्णय घेणे तितके सोपे जाणार नाही. पंथीय वैराच वारं कानात शिरल्यामुळे अश्या चर्चांना आणि शस्त्रसंधीच्या बैठकांना हे अरब देश जुमानतील असे वाटत नाही. त्यांच्या या जुंपाजुंपीत आणि अमेरिका-रशियासारख्या बड्या राष्ट्रांनी खांद्यावर बंदूक ठेवल्यामुळे अख्खा प्रदेश अस्थिर झाला आहे. हीच अस्थिरता पुढे अराजकतेचे रूप घेऊन जगात इतरत्र आपल्या छटेचे सावट गडद करत आहे. म्हणूनच हा पेच सामंजस्याने सोडविल्यास फक्त आखातात नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता नांदेल. पण वादाची कात टाकून हे स्थानिक देश ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवतील का या प्रश्नावर सारे काही अवलंबून आहे. 

                                                                                                                                                 - वज़ीर 

हा लेख मंगळवार, ३१ जानेवारी २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

No comments:

Post a Comment