Sunday, 12 March 2017

Israel's insubordination and President Trump's stance on the Two-State Solution.

        Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (Bibi) met US President Barack Obama at the White House on 15th February 2017. It was the first time that Bibi met with a Republican US President. The United States always has been a hard-line Israel supporter in the Middle East. It is due to the US support, Israel has been able to maintain a deadly clout among the Arab region. In the press conference following their Oval Office meeting, when asked about his stance on the Two-State solution, President Donald Trump cited that he was either okay with the One-State or Two-State solution. He also suggested that it is a mutual decision of Israel and Palestine and they themselves should decide what is best for them. By saying this, President Trump has shattered the two-decade-long US policy about this sensitive region. President Trump’s stand on this issue reflects a definite policy change. The Two-State solution has been the crux of US foreign policy in dealing with the Israelis and Palestinians. This solution is a conventional way to achieve regional peace. With Trump calling for his stance on any of these solutions is an unwelcoming sign for the human rights, peacekeeping activists, and the United Nations. They all have strongly voiced out against this stand. They also claim a thick probability that a One-State solution will lead to a fierce argument and will end up teaming all Arab nations versus Israel and the United States, which will lead to an unstable region.  The Two-State solution is when Israel and Palestine have their sovereign countries besides each other ensuring minimum violence and efforts for regional peace. The One-State solution is a region where the Jews, Muslims, and Christians would reside together as one country and one people. The people of Palestine and majority of its political parties agree to the One-State solution. The only thing that scares them is the aggressive approach and policies of Israel. With such an aggressive player in the game, the Palestinians are wary about the effects that the One-State solution will bring up to. The obvious possibility with a One-State solution will lead to an apartheid system is what the Palestinians fear the most. The coalition parties and a nationalist government of Bibi have always welcomed the One-State solution. Bibi also has under the rising pressure from his far-right supporters to tap the land under dispute and even annex the parts of West Bank. On the other hand, Hamas – a militant group that controls the Gaza strip is exerting equal pressure on the Palestinian authority to stop and salvage Israel’s policies. For them, the Two-State solution is a pain-point. Bibi, on the contrary, has agreed to ensure the regional peace and stability since 2009 by backing the Two-State solution but political observers say that Bibi in private has never been for about the Two-State solution. Bibi has assured the Palestinians with deep-seated autonomy and statehood without sovereignty, which is loosely termed as a ‘state-minus’ solution. For someone with an understanding of Bibi’s policies, it is very much obvious that Bibi and his coalition government reject the Two-State solution and do not agree with a One-State solution. No one until yet has been able to put out an upright solution that would satisfy both camps. Moreover, this is where this issue is suspended badly. With Trump proposing his affirmation for any of these solutions, Bibi is on a high horse and Trump’s shift in the US’s policies has set the tone for next four years. However, his comments during his campaign and now from the White House are contradicting and signal ignorance of the subject.

The current dispute between Israel and Palestine has been a hot and contemporary issue since 1944. Jews, which accounted only 3% of the total population, took a hold of the Palestinian land. Western powers have triggered on a perpetual conflict between these two groups since then. We have witnessed three major wars between Israel and Palestine. During the 1967 war, Israel conquered east Jerusalem, West Bank and almost all of the ancient Palestine. Palestine can rule over the Gaza strip and the West Bank but that entire region until today armed by the Israeli military. Israel has illegally built up homes and settlements in the region that inhabits Palestinians. This act of Israel has is a no surprise act and Israel has continued to do so for years now. In December 2016, major nations in the United Nations assembly voiced out their opinion against these illegal settlements and warned about a serious violence in the region. They all proposed an anti-settlement law against Israel. Israel anticipated that the Obama administration would veto the bill. However, Obama and then Secretary of State John Kerry have since long have refused to support Israel on its unnecessary aggressiveness that has sparked violence. Here, while the anti-settlement bill was proposed, Obama administration refused to veto against the bill. This act of the Obama administration is a final nail of President Obama’s foreign policy, which hit hard to Bibi. Then President-elect Donald Trump tweeted angrily over US’s approach about Israel and vowed that we would stand bedside Israel during his administration period. It was then Bibi and the Israeli Knesset passed a bill that would allow 6000 new homes in the sensitive region. This all happened during the last days of Obama administration knowing that Trump would be soon on the throne. This act though, has caused a major uproar. Jerusalem, the capital of Israel is another hot issue. Jerusalem city has a historical importance. It also has an utmost religious significance for Jews, Muslims and Christians. Palestine wishes to have Jerusalem as its capital. All major nations have their embassies at Tel Aviv. Donald trump during his budding campaign days had said that we would consider moving the US Embassy to Jerusalem. If he does so, he will signal out US’s affirmation for Jerusalem as Israel’s illegally captured capital and would spark a rage amongst the Arab nations. President Trump has also vowed strong sanctions on Iran for firing the ballistic missiles and has said that he will tear up the Iran nuclear deal. His current decision has banned any new visas to be issued to the citizens of Iran, Syria, Yemen, Sudan, Somalia and Libya although this decision is still under the judicial affirmation. Trump has named his son-in-law Jared Kushner as the special envoy to the Middle East and has claimed that we will resolve peace to the region. Kushner being a Jew is considered as pro-Israel and has faced severe criticism over his pro-Israel stance. With their teaming up and criticizing, the Trump administration, Jared Kushner, President Trump and his administration are ought to walk a tightrope!

The last war fought between Israel and Palestine 1973 compelled Israel to concede the defeat. Israel later in 1978 compromised with Egypt’s then President Anwar Sadat and handed over the Sinai desert region. With this, the US and Israel was able to divide the Arab league and dilute the Arab unity. Furious over Egypt changing of aisle, the Arab league expelled Egypt from the Arab league. Later in 1978, the Egyptian Islamic Jihad (EIJ) assassinated President Anwar Sadat in Cairo. The current supremo al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri has his roots with EIJ! Terrorism and Israel have had a parallel space. A strong dislike for Israel has been one of the reasons of the growing Islamic terrorism and radicalism. Israel continuing to avenge the centuries old war and illegally expanding its foothold will draw more terrorist activities. The United States will also feel the fire because of bedding with Israel. Hope the entire Trump administration considers this before they carve out new foreign policies. 

The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Tuesday, 28th February 2017.

इस्राइलची मुजोरी आणि जगाला घोर

मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांची इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेत भेट घेतली. अमेरिका नेहमीच इस्राइलचा खंदा पाठीराखा राहिला आहे. मात्र, भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इस्राइलबाबतीत बदलत असलेल्या धोरणांचे संकेत दिले. 'अमेरिकेला द्विराज्य अथवा एका राज्याची संकल्पना यातील काहीही चालेल. हा निर्णय इस्राइल आणि पॅलेस्टिनला घ्यायचा आहे' असे ट्रम्प यांनी सांगितले. अमेरिका गेली दोन दशके द्विराज्य संकल्पनेला पाठिंबा देत आली आहे. द्विराज्य संकल्पना म्हणजे इस्राइलच्या लगत स्वतंत्र पॅलेस्टिनची स्थापना आणि कायमस्वरूपी शांतता आणि एकोप्याचे प्रयत्न. एक राज्य संकल्पना म्हणजे जिथे ज्यू, ख्रिस्ती आणि इस्लामधर्मीय नागरिक एका राज्यात लोकशाही मार्गाने एकत्र नांदतील. पॅलेस्टिनचा एक राज्य संकल्पनेला विरोध नाहीये मात्र या एक राज्यपद्धतीत इस्राइलकडून दुय्यम वागणूक मिळेल अशी त्यांची भीती आहे. इस्राइलचा जमीन आणि अधिकार ओरबाडण्याचा इतिहास पाहता त्यांची ही भीती रास्त आहे. आक्रमक नेतान्याहू आणि त्यांच्या कट्टर उजव्या आघाडी सरकारला हा द्विराज्य संकल्पनेचा जाच नकोच आहे. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे त्यांना आता स्फुरण चढले आहे. या पट्ट्यातील अमेरिकेच्या संपूर्ण परराष्ट्रीय धोरणाचा गाभा द्विराज्य संकल्पना राहिला आहे. याच धोरणाच्या जिवावर आंतरराष्ट्रीय गट इस्राइल आणि पॅलेस्टिनमध्ये शांतता प्रस्थापित करू पाहत आहेत. द्विराज्य संकल्पना या समन्वयाच्या टेकूला ट्रम्प यांनी धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचा पॅलेस्टिन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विरोध केला आहे. यातून इस्राइलचा जोर वाढून अरबांसोबत असलेले जुने भांडण धार धरून आणि मध्यपूर्वेत भडका उडण्याची शक्यता गडद झाली आहे.

१९४४ पासून इस्राइल आणि पॅलेस्टिन हा ताजा वाद आपण बघतो आहोत. पॅलेस्टिनच्या जमिनीवर सुमारे ३ टक्के ज्यू लोक राहत असताना तिथे इस्राइल देशाची स्थापना करून पाश्चात्य देशांनी कायमची वात पेटवून दिली आहे. या संघर्षात ३ युद्ध झाली.
(L-R) US President Donald Trump, First Lady
Melania Trump, Sara, and Benjamin Netanyahu
at the White House, Washington D.C.
Image credit - Google
यातील १९६७च्या युद्धात इस्राइलने पॅलेस्टिन भूमीचा पश्चिम किनारा, पूर्व जेरुसलेम आणि जवळपास सर्वच प्राचीन पॅलेस्टिन आपल्या ताब्यात घेतला. पॅलेस्टिनला नंतर गाझा पट्ट्यात आणि पश्चिम किनाऱ्यावर राज्य करण्यास मुभा दिली गेली मात्र आजही तिथे इस्राइलचे लष्कर ठाण मांडून आहे. अनधिकृतपणे या वादग्रस्त जमिनीवर पॅलेस्टिनी लोकांना हुसकावून लावत इस्राइलने आपली वसाहत उभारली आहे. याचे प्रमाण वाढत असताना, गेल्या डिसेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात इस्राइलच्या या डावाला विरोध करण्यात आला. अमेरिका आपल्या पाठीशी उभी राहील अशी अपेक्षा असताना ओबामा सरकारने नकाराधिकार वापरला नाही. त्यामुळे नेतान्याहू आणि इस्राइलचे पित्त खवळले होते. ओबामा आणि नेतान्याहू यांचे संबंध कायमच ताणलेले होते. मात्र, ट्रम्प यांचा विजय निश्चित होताच इस्राइलच्या केनेसेटने (संसद) सुमारे ६००० नवीन घरांना या वसाहतीत बांधकामाची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे एकच आगडोंब उसळला असून एकूणच शांतता प्रक्रियेत खंड पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यात जेरुसलेम या शहरावरून मोठा वाद आहे. हे शहर ज्यू, ख्रिस्ती आणि इस्लामधर्मीयांसाठी पवित्र श्रद्धास्थान आहे. त्यावर आता इस्राइलचा ताबा आणि राजधानी असून पॅलेस्टिनला आपली राजधानी म्हणून जेरुसलेम हव आहे. अमेरिकेसकट सर्व देशांचा इस्राइलमधला दूतावास हा 'तेल अवीव'मध्ये आहे. तो दूतावास आपण जेरुसलेममध्ये हलवू शकतो असे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. तसे केल्यास अमेरिका इस्राइलने बेकायदा बळकावलेल्या जेरुसलेमला मान्यता देईल आणि बाकी अरब देशांना हे नक्की रुचणार नाही ज्याचे पर्यावसान मोठ्या संघर्षात होईल. त्यात ट्रम्प यांनी इस्राइलच्या संरक्षणासाठी इराणशी झालेला अणूकरार रद्द करून इराणवर निर्बंध कडक करण्याचा मानस जाहीर केला आहे. तसेच आपला जावई जॅरेड खुशनेर याला इस्राइल-पॅलेस्टिन वादात पंचाची भूमिका देऊन राजकीय जाणकारांची टीका ओढवून घेतली आहे. खुशनेर हे ज्यू धर्माचे असून ते इस्राइलची बाजू घेतील अशी भीती अरब देशांना आहे. त्यामुळेच हे अरब देश आता पुन्हा एकदा पॅलेस्टिनच्या मागे एकवटू शकतात. त्यांची एकी फोडत, इस्राइलची भलामण तसेच शांतता स्थापन करताना ट्रम्प, खुशनेर आणि त्यांचा मंत्रिमंडळाची दमछाक होणार आहे.

१९७३च्या युद्धात पिछाडीवर गेलेल्या इस्राइलने नंतर १९७८मध्ये  इजिप्तचे तत्कालीन अध्यक्ष अन्वर सादात यांच्याशी समझोता करून त्यांना सिनाई वाळवंटाचा प्रदेश परत दिला होता. हे करून इस्राइलने 'अरब लीग'मधून इजिप्तला फोडून धूर्त खेळी खेळली होती. यामुळे इस्राइल विरोधात स्थापन केलेल्या 'अरब लीग'मधून इजिप्तची हकालपट्टी केली गेली. हे कमी म्हणून की काय ऑक्टोबर १९८१मध्ये इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात यांची 'इजिप्तीयन इस्लामिक जिहाद' (इआयजे) या दहशतवादी गटाने कैरोमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या केली.  
(L-R) US President-Elect Donald Trump and
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
at Trump Towers,  Manhattan, NY.
Image credit - Google
अल-कायदाचा सध्याच्या म्होरक्या अयमान अल-जवाहिरी, ज्याचा मूळ देश इजिप्त आहे तो याच 'इआयजे'चा कट्टर कार्यकर्ता! मध्य-पूर्वेत आणि जगात इतरत्र फोफावलेल्या दहशतवादाच्या कारणांपैकी इस्राइलचा द्वेष हे एक कारण आहे. इस्राइल आणि दहशतवादाचा संबंध जुना आहे. इस्राइलचा हा जमीनहडप्पी प्रकार आणि मुजोरी दहशतवादी घटकांना उत्तेजन देत आली आहे. इस्राइलची वर्तमानातली ही तिरकी चाल बरीच उलथापालथ करू शकते. इस्राइलची तळी उचलून धरल्यामुळे अमेरिकेलाही दहशतीचा रोष पत्करावा लागला आहे. 'जगाच्या नकाशावरून दहशतवाद संपवू' अशी शपथविधीवेळी वल्गना करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्पना इस्राइल-पॅलेस्टिन प्रकरण हाताळताना अधिक सावधानता साधावी लागणार आहे. आधीच पेटलेल्या मध्य-पूर्वेत घाईत घेतलेला एक निर्णय अथवा अनावधानाने झालेली एक चूक अमेरिकेला आणि तुम्हाला-आम्हाला फार काही भोगायला लावू शकते. ट्रम्प याची काळजी घेतील अशी अपेक्षा तूर्त बाळगूयात. 

                                                                      - वज़ीर 

हा लेख मंगळवार, २८ फेब्रुवारी २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

No comments:

Post a Comment