The Curse of Surya by Dev Prasad.

'The Curse of Surya' - A nice, thriller plot enough to keep you up on the edge!

A short review.

‘The Curse of Surya’ by Dev Prasad is a fictional plot that has been carved well out of the existing artifacts and the topography of India. A one-day plot pumped with sufficient twist and terror is a nice shot for a quick read.

The story starts with a whirl that is enough to flare some suspense which is well sprinkled all over the book. The author has intelligently blended his ingredients. The way in which he has put to use the religious and ancient city of Mathura, the historical significance of Agra and the over-looked facts of Rajkot is the hot-point of this book. Dev also has a significant insight of Singapore’s topography. The plot commences when Sangeeta Rao, a senior news correspondent at a media house based at Singapore is assigned an important and urgent work; to cover the state visit of the President of Singapore to India. She gets to know that her colleague, Tenzing who was assigned to cover this event is murdered in Mathura. Confused and determined to decode the mystery of Tenzing’s murder, she takes an immediate flight to India. After landing up in Agra and after falling at the first sight for Alan Davies, an undercover Interpol officer (she has no idea about this), she travels down to Mathura to attend All Religions Saints International Conference. The conference is a prime fantasy for almost everyone on the planet so as to a saint has planned to announce the location of ‘Shyamantaka’ a precious jewel which will shower richness upon its owner. The saint is killed during the conference, few bombs-blasts and Sangeeta and Alan are suspected to be fugitives. The entire Uttar-Pradesh police squad starts hunting for them.

They meet Anton Blanchard who fools them pretending to be helpful. The trio on their way to decipher the codes and trace the location of the jewel put all their sources to use. The climax is when SP Nisha Sharma who is behind these two ‘so-called’ terrorists’ faces the real light and discovers that she is being used.

The story is certainly fast-paced and gripping. The acumen of the author in spite of being an IT professional to assert and present the religious significance of Lord Krishna and stitch it with the story in a surgical manner is appealing. It hinted me the style of Dan Brown time and again. 

P. S - Another thing which I have liked is the font used in this book. Catchy!

                                                                                                                                                     - Vazir

तालिबानमधील तणाव...

                         तालिबानचा मोहरक्या आणि आद्य-संस्थापक मुल्लाह उमर याचा मृत्यू सुमारे २-३ वर्षांपूर्वी झाला अशा आशयाच्या बातम्या येत होत्या पण या बातम्यांना अधिकृत दुजोरा न अफगाण सरकार देत होतं न तालिबान. 

दहशतवादी साम्राज्यात अत्यंत मोठं आणि शक्तिशाली व्यक्तिमत्व समजलं जाणाऱ्या मुल्लाह उमरचा ठावठिकाणा हा कायमचं वादाचा मुद्दा राहिला आहे. जबरदस्त कट्टरपंथी आणि अफगाणिस्तानवर आपलं सर्वस्वी वर्चस्व हवं असलेला उमर पाकिस्तानात होत असलेल्या तालिबान-अफगाण सरकारच्या शांतता प्रक्रियेला कसा पाठींबा देतो ही बाब अभ्यासकांना पचत नव्हती आणि याच शांततेच्या बोलणीच्या दुसऱ्या फेरीआधी त्याचा मृत्यू २ वर्षांपूर्वी झाला असे सांगून अफगाणिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख अश्रफ घनी यांनी एकंच खळभळ उडवून दिली. कराची पाकिस्तान येथे वृद्धापकाळाने किंवा क्षयरोगाने त्याचा अंत झाला हे तर्क पुढे येत असतांनाच, गेल्या २ वर्षात त्याच्या गैरहजेरीत इतकी अवाढव्य संघटना कोण हाकत होतं हा मूळ प्रश्न उपस्थित होतो. गेली अनेक वर्ष मुल्लाह उमर एक विशिष्ठ कार्यपद्धत तालिबानमध्ये राबवत होता. इतक्या मोठ्या संघटनेचा स्वामी असूनसुद्धा त्याने स्वतःला प्रसारमाध्यमाच्या तंत्रापासून लांब ठेवलं होतं. अमेरीकेवरच्या २००१च्या हल्ल्यानंतर मोठ्या दहशतवादी नेत्यांभोवती फास आवळताना मुल्लाह उमरची अगदी कमी माहिती हाती लागली होती. अत्यंत जुजबी गोष्टी आणि फक्त २ छायाचित्र प्रसिध्द असलेला मुल्लाह उमर वर्षातून केवळ दोनवेळा आपल्या समर्थकांना आदेश वजा पत्र  लिहित असे. एक रमझानच्या शेवटी आणि दुसरे हज यात्रेच्या शेवटी. या पत्रांच्यादेखील खरेपणावर संशय व्यक्त होत आहे. त्याची एकही अधिकृत चित्रफित प्रसिद्ध नाहीये. त्यामुळेच त्याच्या भोवतीचं रहस्य विस्मयकारकरित्या गूढ आहे आणि त्यात अफवांना भरपूर जागा आहे. 

​​

२००१ च्या अमेरिकेच्या आक्रमणापर्येंत कंदहार हा तालिबानचा आणि मुल्लाह उमरचा बालेकिल्ला समजला जात असे. नंतर त्याने कंदहारमधून पळ काढून ७० मैलांवर असलेल्या पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतला. पुढील सर्व वर्ष पाकिस्तानातून तालिबानचा कारभार चालवू पाहणाऱ्या या निर्विवादपणे सर्वात मोठा नेता असलेल्या उमरची युद्धभूमीवरची पकड ढिली पडत होती अशी निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत. हीच वेळ मुल्लाह मन्सूर आणि त्यांच्या नेतृत्वोदयाची असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. मन्सूरसोबतचं जलालुद्दीन हक्कानी, मुल्लाह अब्दुल कय्युम झाकीर, गूल आगा इशक़जायी असे अनेक मोठे नेते सुमारे २५,००० तालिबानी सैनिकांची फौज मिरवतात. त्यांच्यात सामुहिक नेतृत्वाचा वाद आहे. उमर जिवंत आहे असे सांगून ते ही अंतर्गत दुफळी झाकत होते. त्याच्या मृत्युच्या अधिकृत बातमीनंतर तोंडावर पडावे अशी परिस्थिती झाल्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी मुल्लाह उमर नंतरचा तालिबानचा अधिकारी अख्तर मुल्लाह मन्सूरने तालिबानवर आपला हक्क सांगितला आणि समर्थकांच्या जोरावर कारभार बघायला सुरुवात केली. उमर हयातीत असताना मन्सूर तालिबानचे सर्व निर्णय घेत होता.

पाकिस्तानच्या 'आयएसआय' त्याची चांगली सलगी आहे. मुल्लाह उमरची 'आयएसआय'शी गाठ त्यानेच घालून दिली असल्याचं बोललं जातं. १९९४ मध्ये तालिबान राजवटीत त्याला नागरी हवाई खात्याचं प्रमुखपद दिलं होतं. २००१मध्ये अमेरिकेच्या 'सीआयए'शी बोलणी करायला हाच मन्सूर उमरचं प्रतिनिधित्व करत होता. उत्तर वजीरिस्तानचे हक्कानी आणि बलुचिस्तानचे तालिबानी यांचातला समान दुवा म्हणून मन्सूर 'आयएसआय'चा लाडका आहे. मन्सूर आपलं वजन तालिबानमध्ये किती प्रस्थापित करतो याबद्दल दुमत आहे. तालिबानचा लष्करप्रमुख मुल्लाह अब्दुल कय्युम झाकीरचा मन्सूरला कडाडून विरोध आहे. मुल्लाह उमरचा सर्वात धाकटा मुलगा याकूब देखील नेतृत्वाच्या या लढाईत रस दाखवत असल्याचं बोललं असताना परवाच मन्सूरने त्याचा काटा काढला. मन्सूर समर्थक आणि विरोधी गटामध्ये लवकरचं राडा होणार असं दिसतंय. मुल्लाह मन्सूर देखील या शांतता प्रक्रियेला विरोध करतानाच आपलं शिष्टमंडळ चर्चेला पाठवतोय. या संभ्रमामुळेच तालिबानच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जातोय. 

उमरनंतर पाकिस्तान ठरवेल तो नेता तालिबानवर आपली हुकुमत करणार हे निश्चित आहे. तालिबानच्या उभारणीत पाकिस्तानचा मोलाचा वाटा आहे. तालिबानच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन भारतला त्रास कसा होईल हाच विचार करून पाकिस्तान मुल्लाह उमरच्या मागे उभा राहिला हे इतिहास सांगतो. पण यामुळे तालिबानमध्ये फूट पडेल असं स्पष्ट मत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

शांततेची बोलणी सुरु असताना यातले काही तालिबानी शांततेची कास धरतील ही शक्यता नाकारण्यात येत नाही. नेतृत्वपेचात अडकलेल्या संघटनेपेक्षा त्यातील बहुतौंशी सैनिकांना 'आयसीस'सारखी झपाट्याने वाढणारी तरुण, दमदार संघटना जी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सरकारला शिंगावर घेऊ शकते अधिक जवळची वाटेल यात शंका नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जात असूनही भारताविरोधी कुरापती, बलुचिस्तानातलं बंड आणि कराचीमधील टोळीयुद्ध सावरण्यात पाकिस्तान लष्कराची सर्व शक्ती पणाला लागली असताना ते तालिबानचा बिमोड कसा करतील हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतोच. गेल्याकाही वर्षात उच्छाद मांडलेल्या तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानला इसालामाबाद आता काय वागणूक देतं हे बघणं मजेशीर आहे. डळमळीत झालेल्या संघटनेमुळे आणि मुल्लाह उमरच्या जाण्यामुळे बक्कल फौज आपली वेगळी चूल मांडत आहे किंवा त्यातील सैनिक 'आयसीस' आणि अल-कायदाच्या मांडवात दाखल होत आहेत. पिछाडीवर गेलेली अल-कायदा आणि नव्या फौजेची प्रतीक्षा करणारी 'आयसीस' यांना ही कुमक हवीच आहे. या गोंधळात कट्टरपंथी या सगळ्यांना भारतीय उपखंडातल्या स्थिरावणाऱ्या लोकशाही विरुद्ध चिथावणार. त्यामुळेच या तीन देशांना आणि त्यांच्या नेत्यांना समंजसपणे यावर तोडगा काढावा लागेल. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पाय काढत असताना ही नाजूक वेळ हाताळताना विशेषकरून भारतीय नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. या सगळ्यामध्ये सिराजुद्दिन हक्कानी याला तालिबानचं दिलेलं क्रमांक दोनचं पद हा एक चिंतेचा विषय आहे. अमेरिकेची भूमिका यात आता औत्सुख्याचा विषय आहे. ओबामा प्रशासनाने २०१७पर्येंत दर वर्षी ४कोटी अमेरिकी डॉलर अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवायचे ठरवलं आहे. 

मुल्लाह मन्सूरकडे तालिबानचं प्रचंड जबाबदारीचं पद असलं तरी तो मुल्लाह उमरच्या शिताफीने ते कितपत सांभाळेल आणि तालिबान स्थिर ठेवेल हा एक स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. उमरकडे असलेलं संघटनात्मक कौशल्य, त्याने अल-कायदाच्या पायाभरणीत दिलेलं आपलं योगदान, ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानचे संबंध, २००१ नंतर बिन लादेनला अमेरिकेकडे न देण्याचा ठाम निर्णय आणि अश्या अनेक नेतृत्वाच्या छटा मन्सूर किंवा तालिबानमधील अजून दुसऱ्या कोणाकडे दिसत नाहीत. नव्या तालिबानी पिढीची उमरला न बघतासुद्धा त्याच्याप्रती असलेली निष्ठा आणि श्रद्धा मन्सूरच्या बाबतीत काही अंशीसुद्धा जाज्वल्यपणे जाणवत नाहीये. गेली दोन दशके नव्या आणि आकर्षक दहशतवादी संघटना आस-पास असताना फक्त उमरच्या करिष्म्यापोटी तालिबान तग धरू शकली. अमीर-उल-मोमीन किंवा निष्ठावंतांचा नेता हे बिरुद इतिहासाच्या पानांत त्यामुळेच फक्त उमरला शोभून दिसेल हे जणू त्या शापित प्रदेशाच्या वाट्याला आलेलं सत्यवचनचं आहे. 

बलाढ्य पाश्चिमात्य देश इराक आणि सिरीयामधील परिस्थितीकडे लक्ष ठेऊन असताना पाकिस्तानातील तालिबान, पाकिस्तानच्या 'आयएसआय'ने पुरस्कृत केलेल्या अनेक दहशतवादी संघटना, अल-कायदा आणि 'आयसीस' या सगळ्या स्फोटक पसाऱ्यामध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारतीय सरकार आणि त्यांच्या देशवासीयांना गुदमरून ठेवण्याची आणि तो विळखा घट्ट करण्याची मजबूत ताकद आहे हे विसरून चालणार नाही. तूर्तास तरी संपूर्ण भारतीय उपखंडाला सर्वांगाने अस्थिर करणाऱ्या काही निवडक बाबींपैकी म्हणूनच तालिबानमधील हाच उफाळलेला आणि अनपेक्षितपणे ताणलेला तणाव कारणीभूत ठरेल असे दिसते आहे, इतकंच!

या लेखाचा सारांश मंगळवार, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५च्या 'सकाळ' मध्ये चालू घडामोडी सदरात (पान ७) छापण्यात आला.

                                                                                                                                                    - वज़ीर 

There's Something About You – By Yashodhara Lal.

'There's Something About You' - An off-beat love story decked up nicely that certainly relates to your life.

A short review.

This is the first time I went through Yashodhara Lal’s written work. But believe me; her writing captivated my senses right from the first page. Every word of this book has tinged loud and has resonated. The sharp and apt use of vocabulary has been top-notch of Yashodhara’s pen-skills.

The story revolves around Trish; the focal character. She is in her late twenties; fat, aloof; an average looking girl. She is shouldering the responsibilities of managing the monthly expenditure in an expensive city like Mumbai, paying the rent of a sea-faced matchbox flat and handling her ‘Ma’ who she is irritated with and ‘Ba’ who is almost bed-ridden. Trish works as a content writer at a firm. Her lack of up-gradation in every sense has landed her in a serious fuss. Oppressed by her boss and by the work culture, she is fired from her job. With a pile of vexation in her life already, she tries to manage with this setback. Later on, a free-lancing-cum-contract opportunity knocks her door. Trish, with all her anguish, takes it up and it certainly becomes a hit in Mumbai. Fate decides and a 35-year-old bachelor, Samir with some so-to-say-weird instincts gets into her life. The story then takes a wheel and you don’t let the book rest on your coffee-table until you finish it!

Yashodhara has made it simple. She has a brilliant know-how of the corporate working style and has portrayed enough strokes about all characters that eventually start rolling in front of your eyeballs. She has crafted the piece that reveals the specifics of the characters and their lives and hiding the unnecessary information at the same time. She has made it to this equilibrium. A good shot I must say. This book made me vent out some really high-loaded mental stress. A much-needed one. It relates to your life in some way or the other, a not-so-normal love story to munch that lifts the mood although presuming some predictions to be unfolded later!


                                                                                                                                                    - Vazir

युरोपातील स्थलांतर - सत्तरीतली सत्वपरीक्षा

                    प्रगत राज्यांना, प्रदेशांना आणि राष्ट्रांना स्थलांतर ही नवी बाब नाही. उत्तम पायाभूत सुविधा, नोकऱ्या, शिक्षणाचे पर्याय असणाऱ्या देशांना स्थलांतरीत नागरिकांकडून कायमचं प्रथम प्राधान्य देण्यात येतं. एखाद्या प्रदेशात असे वाढणारे लोंढे, तेथील उपलब्ध सुविधांवर येणारा ताण, तेथील स्थानिक लोकांची रोजगाराच्या संधीमध्ये होणारी कुचंबणा, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असा पेटणारा संघर्ष या गोष्टी आता बहुतेक प्रगत राष्ट्रांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. नित्य-नियमाने घडणाऱ्या या गोष्टी आता विकसित देशांच्या आणि तेथील नागरिकांच्या आयुष्याच्या एक अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. पण, बऱ्याचदा हे स्थलांतर, त्याचे परिणाम आणि त्यातून ओढवणारा संघर्ष डोकेदुखी ठरतात हे देखील तितकंच खरं आहे. 

असाच काहीसा प्रकार सध्या युरोप खंडात बघायला मिळत आहे. अत्यंत साम्यवादी, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततेची कास धरणाऱ्या, सामाजिक स्थैर्यता, औद्योगिकीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या, सभ्य, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत राहणीमान जोपासताना पुरातन वास्तूंची निगा ठेवत संपूर्ण जगाच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या युरोप खंडाला आज बेकायदा स्थलांतराने ग्रासलंय. १९५१ साली युरोपिय राष्ट्रसमूहाची प्राथमिक ढोबळ संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली. ६ देशांनी सुरुवात केलेल्या या समूहाची, एकजुटीची किंबहुना एका व्यापक चळवळीची व्याप्ती आज युरोप खंडातल्या २८ देशांमध्ये पसरली आहे.

सीमावादापलीकडे जाऊन मुक्त-व्यापार करू देणारी, २८ देशांच्या नागरिकांना जास्त आडकाठी न करता कुठेही आपलं बस्तान बसवू देणारी अत्यंत सक्षम चळवळ म्हणून युरोपीय राष्ट्रसमूहाकडे पाहिलं जातं. एकमेकांची सोबत देण्याच्या निर्धाराने ही चळवळ सुरु झाली. वेगवेगळ्या सांस्कृतिक छटा असणारे, असमान अर्थकारण आणि राजकीय धोरण असणारे हे देश या समुहामुळे एकत्र बांधले गेले आहेत. अर्थकारण आणि भिन्न अशी सरकारी कार्यपद्धती असतानासुद्धा केवळ परस्पर हितसंबंध जपणारे, समुह-पातळीवर केलेल्या करारांमुळे ही एकजूट गेली ६०हून अधिक वर्ष सुरु आहे.

तिकडे मध्य-आशियाई आणि आफ्रिका खंडात अराजक माजलंय. 'आयसीस'ची वाटचाल आणि त्यांनी मांडलेला उच्छाद हा त्या पट्ट्यातला आत्ताचा सर्वात ज्वलंत विषय आहे. 'आयसीस'च्या दहशतीचे परिणाम भोगत असताना, तालिबान, अल-कायदा समर्थक अल-शबाब या दहशतवादी संघटना आपल्यापरीने त्रास देत आहेत. थेट अफगाणिस्तानपर्येंत मजल मारलेल्या 'आयसीस'ने परवाचं इजिप्तच्या सिनाई प्रांत्तात ५०हून अधिक सैनिकांची दिवसाढवळ्या कत्तल करत आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. लिबियामधील सरकार आणि विरोधी गटामधली दुफळी हेरून या संघटनेने तिकडेही शिरकाव केला आहे. सिरीयामध्ये गेल्या ५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या नरसंहाराला कंटाळून जवळपास ४ लाख नागरिकांनी आपली घरं केव्हाच सोडून दिली आहेत. सिरीया, सोमालिया, लिबिया, नायजेरिया या देशांमधली सगळी सामान्य प्रजा या युद्धखोरीला, रोज होणाऱ्या जाचक दहशतीला कंटाळून आपल्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु करू पाहत आहे. गोळीबरी आणि बॉम्बवर्षावात जमीनदोस्त झालेलं घरदार, नव्या पिढीची फरफट आणि बेरोजगारीमुळे होणारी उपासमार या सगळ्यावर या पिडीत नागरिकांना एकंच उतारा दिसतोय. युरोप.

तब्बल १ लाख ४० हजार लोकांनी गेल्या ३ वर्षात युरोपकडे स्थलांतर केलं आहे. या स्थलांतरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ८३% वाढ झाली आहे. भूमध्य सागर ओलांडू पाहणाऱ्या या सर्वांचा पहिला आणि जवळचा टेकू म्हणजे इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस किंवा माल्टा हे देश. हे सर्व जण लिबियामार्गे भूमध्य सागर ओलांडून हे देश गाठतात. मुअम्मर गद्दाफीच्या हत्येनंतर विरोधी गटांमध्ये रंगलेली झुंज लिबियामधील खलाशी लोकांच्या पत्थयावर पडली आहे. हे खलाशी माणसी ८००-१००० अमेरिकी डॉलर घेऊन, अत्यंत दाटीवाटीत, जवळपास बोऱ्या वाजलेल्या बोटीत सगळ्यांना बसवून हा प्रवास सुरु करतात.  हा जवळपास ४,५०० मैलांचा तरंगता प्रवास म्हणजे मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूकीचा सर्वोच्च नमुना आहे. डबघाईला आलेल्या नावेतून प्रवास करताना सुमारे १,८०० लोकांना यावर्षी जलसमाधी मिळाली आहे. कित्येक दिवस अन्न-पाण्यावाचून तग काढत हे सगळे विनातक्रार युरोपात दाखल झाले तरचं नवल. धार्मिक भेदावरून भर समुद्रात एकमेकांचा जीव घेऊन युरोपात दाखल झालेले अनेक जण आहेत. मागास देशातून जिवाच्या आकांताने पळ काढत, पडेल ते काम करत, पै-पै जोडून नशिबाच्या जोरावर युरोप गाठलेले आणि असे अंगावर शहारे येणारी असंख्य उदारहणं आहेत.

एवढ्या मोठ्या संख्येने इटली आणि ग्रीसमध्ये येणाऱ्यांचा ताप देखील तितकाच मोठा आहे. कायदेशीर स्थलांतराचे कुठलेही दस्तावेज नसताना यांना कसा आश्रय द्यायचा हा या युरोपीय देशांपुढील सर्वात बिकट प्रश्न आहे. त्याचबरोबर एकाच देशात बक्कळ प्रमाणत येणारे लोंढे, त्यांची मानसिकता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसताना वाढणारी अनेक प्रकारची गुन्हेगारी या गोष्टींना अटकाव घालण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रासमूहाने या नागरिकांची २८ देशात समान वाटणी आणि त्याच बरोबर हे नागरिक गुन्हेगारीच्या मार्गाला लागू नयेत म्हणून त्यांचे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाला ब्रिटन, आयर्लंड, हंगेरी आदी देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. 'आयसीस' सारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळणारे स्वदेशी नागरिक, आउटसोर्सिंगमुळे कमी होणाऱ्या नोकऱ्या, परकीय चलनाची घटणारी गंगाजळी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था अशी हालाखीची स्थिती असताना ही नसती डोकेदुखी नको म्हणून त्यांचा हा विरोध स्वाभाविक आहे.

यापेक्षा थेट लिबियामध्ये घुसून या खलाशी लोकांचं भांडवल नष्ट करावं ही मागणी या देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात केली. अर्थातचं लिबियाने या मागणीला विरोध दर्शवला. इटली आणि ग्रीसची अंतर्गत व्यवस्था हेलखावे खात असताना रोज बेकायदा येणारे नागरिक आणि अश्या वाईट वेळी राष्ट्रसमूहातील इतर देशांनी दाखवलेले आपले रंग यामुळे या युरोपीय देशांमधली वैचारिक पकड ढिली पडत आहे. हीच वैचारिक दुफळी त्यांच्या अडचणी वाढवेल असं स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेल्या ग्रीससारख्या देशाला हा धोका मोठ्या तीव्रतेने जाणवेल असं भाकीत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

जन्म झालेल्या देशात आयुष्याची परवड होत असताना या मागास देशातील नागरिकांना पाण्यापलीकच्या किनाऱ्यावर चमचमणारा युरोप दिसतो. तेथील राहणीमानाच्या, रोजगाराच्या गोष्टी ऐकल्या असतात, बघितल्या असतात. दिवसेंदिवस दिवाळखोरीकडे वाटचाल होणाऱ्या देशांमधून सुटून उर्वरित आयुष्याला सकारात्मकरित्या काही कलाटणी मिळते का हे बघायला आणि त्या एका संधीच्या शोधासाठी हा कैक हजार मैलांच्या तरंगता प्रवास ते जिवावर बेतून करत आहेत.

युरोपच्या किनाऱ्यावर थडकून त्यांना पुढे कितपत मदत होणार, तेथील स्थानिक प्रशासन त्यांना नियमाने राहू देणार का, तेथील रोजगाराच्या संधींचा त्यांना किती फायदा होणार आणि स्थानिक नागरिक त्यांना कितपत स्वीकारणार हे सगळे पैलू या स्थलांतराशी निगडीत आहेत. या पैलूंनादेखील अनेक अंतर्गत पदर आहेत. सत्तरीच्या जवळ आपली वाटचाल करणाऱ्या युरोपीय राष्ट्रसमूहाच्या मूळ संकल्पनेलाच या सगळ्या गोंधळामुळे तडा जातोय हे तर अगदी उघड आहे, पण या नसत्या दुखण्यामुळे त्यांच्या साम्यवादाला, अंतर्गत सामंजस्याला आणि प्रापंचिक अर्थकारणाला त्याहीपेक्षा मोठा सुरुंग लागतोय हीच त्यांच्यासमोर मांडलेली अत्यंत खडतर अशी सत्वपरीक्षा आहे, इतकंच.

                                                                                                                                                    - वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक ०९ जुलै, २०१५ (गुरुवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला.

Mistress of Honour - By Bhaavna Arora.

'Mistress of Honour' - An intriguing, read-worthy story spiced with a unique flavor of defense services and deep love!

A short review.

Bhaavna Arora takes you to an interesting ride of a love story; the most unique piece I have come across in last few years. 'Mistress of Honour' is one very different story that compels you to stay up late night and turn the pages to get yourself glued to the characters. Bhaavna has put a lot of dedication into the research that this book demanded. Being aware of the fact that she is mixing two most well-accepted, most searched and fascinating combinations; a love story and details of Indian defense services, she has stroked the correct balance between these two parameters. Her hard work in fetching the minute insights of defense services and presenting them in a way to the readers that would not sound more of a technical book is the most appreciable note of this book. Simple, yet powerful and subtle usage of English reminds me of Shobhaa De. The very thought and a successful attempt to get into the intricacies of Operation Blue Star, chaining the links that came all along which form a part of the story are captured correctly. Dilemma of Potnis whether to truly accept Pansy as his better-half along with the responsibilities, candid character of Shamsher, and the main characters of Rihana, Advik, and Kabir who being the younger generation into the defence services align themselves into a lifelong addiction to serve for the country and deal with personal relationships; this book leaves you with a deep perception about the defence modus operandi, the war behind the real war and all shades of sentiments that are involved in-between the military personnel and their families. The story instills a sense of pride in our minds and makes us realize the many sacrifices they make, fighting gallantly to keep us safe until their last breath..!

#IndianArmy #mistressofhonour @bhaavnaarora @booksensed

                                                                                                                                    - Vazir

त्रिकाल सत्य...​​

येमेनमधील रोज विदारक होणाऱ्या अवघड परिस्थितीचा, अश्या परिस्थितीमुळे तयार होऊ पाहणाऱ्या नवीन आखाती समीकरणांचा, तेथील हिंसाचारामुळे बिघडणाऱ्या जागतिक राजकारणाच्या समतोलतेचा आढावा घेणारा आणि बिकट होणाऱ्या त्या प्रदेशाचा भविष्यकालीन अंदाज व्यक्त करणारा लेख.

मध्य-आशियाई खंडात रोज नवीन आव्हानं उभी राहत आहेत. किंबहुना अशी आव्हानं तयार केली जात आहेत. या आव्हानांना तयार करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या गटांमधील संघर्षामुळे संपूर्ण प्रदेशाची उलथापालथ कशी होऊ शकते याचं ताजं उदारहण म्हणजे येमेन. मुबलक गरिबी, जोडीला बेरोजगारी, चांगल्या शिक्षणाची वानवा, राजकीय स्थैर्य नसलेला देश, त्याचे श्रीमंत, धूर्त आणि संधीसाधू शेजारी यांचे मिश्रण केल्यानंतर तयार होणाऱ्या दुर्दैवी देशाचे सर्व परिणाम आज येमेन भोगत आहे. पृथ्वीवरील सर्वाधिक तेल-उत्पादन देणारा ​देश असं बिरुद मिरवणारा आणि त्यातील बहुतौंशी तेल अमेरिकेला विकून अतिश्रीमंत देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसलेला सौदी अरेबिया आणि त्याच श्रीमंतीची वाट चोखाळत जगातील इतर विकसनशील देशांना तेल विकून गब्बर झालेला इराण, या दोन महत्वाच्या आखाती देशांमधील ही हिंसक सुंदोपसुंदी आहे. इराण आणि सौदीमध्ये जरी अनुक्रमे फारसी आणि अरेबिक ही सांस्कृतिक लढाई असली तरीपण, शिया-सुन्नी हा वाद त्यापेक्षा कित्येक पटींनी मोठा आहे. इराण हा जगातील सर्वात मोठा शियापंथीय देश आहे.

जगात जवळपास ८०% - ८५% मुसलमान सुन्नीपंथीय असताना सौदी अरेबिया सुन्नी पंथीयांचा सर्वात मोठा आणि श्रीमंत कैवारी समजला जातो. श्रीमंतीला कारण तेल आणि धार्मिकतेला कारण मक्का-मदिना ही दोन मोठी श्रद्धास्थानं. याच भांडवलावर हे दोन देश आज वर्चस्वाच्या लढाईत उतरले आहेत. येमेनमधील परस्पर-विरोधी गटांना दिलेली रसद ही त्यांच्या राजकीय खेळीची दुसरी आवृत्ती आहे. याच्या पहिल्या आवृत्तीची जबाबदारी २०११पासून आजपर्येंत सीरियामध्ये हे दोन देश चोखपणे निभावत आले आहेत. सीरियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना पाठींबा देणारा इराण आणि त्यांच्या विरोधाकांना पाठींबा देणारा सौदी अरेबिया यांमुळे तेथील सामान्य जनजीवन आज घुमसतय. सीरियामधील कत्तल येत्या काही महिन्यात अडीच लाखाचा टप्पा गाठेल. जबरदस्त मोठा इतिहास असलेली सीरियातील शहरं आणि प्रांत या हिंसाचाराचे बळी झाले आहेत. तब्बल शेकडो छोट्या-मोठ्या दहशतवादी संघटना, त्यांचं एकमेकांना असलेलं समर्थन किंवा त्यांचातले अंतर्गत वाद या हिंसाचारात रोज काहीशे मृतदेहांची भर घालत आहेत. बशर अल-असद यांना फोफावत चाललेल्या 'आयसीस'ची चिंता जरूर आहे पण भीती नाही. 'आयसीस'कडून असद त्यांच्या खुर्चीला आणि राजधानी दमस्कसला धक्का पोहोचवणारं विधान नाही केलं गेलंय. 'आयसीस' आपल्या वर्चस्वाच्या भागात लोकांकडून कर गोळा करून त्यांना सरकारी सुविधा पुरवत आहे. सीरियामध्ये समांतर सरकार चालवणाऱ्या 'आयसीस'ने सीरियाच्या नेतृत्वाला थेट धमकी दिली नाहीये. अजूनतरी. असदना भीती आहे ती, 'फ्री-सीरियन-आर्मी' (FSA) आणि अल-नुस्रा या गटांची. हे दोन्ही गट 'आम्हाला बशर अल-असद आणि त्यांची सत्ता मान्य नाही' अशी आरोळी सुरुवातीपासूनचं देत आहेत. त्यांचाशी लढत-लढत आज ४ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. थेट वादामध्ये न उतरता, परस्पर विरोधी गट एकमेकांना भिडत असताना आपले पाय पसरायचे ही मोठी चाणाक्ष खेळी 'आयसीस' सीरियामध्ये खेळत आहे. 'आयसीस'ची जोमाने होणारी वाढ दिसत असतानासुद्धा इराण आणि सौदी अरेबिया, सीरियामधील जन-युद्धाला खतपाणी घालत बसले. ती लढाई आता इतकी स्वाभिमानी झाली आहे की दोन्ही देश आपले हेच पराक्रम येमेनमध्ये दाखवत आहेत. याचे परिणाम सीरियापेक्षा अधिक गडद आणि निर्विवादपणे गंभीर आहेत.

येमेन हा सगळ्या आखाती देशांमधला गरीब देश समजला जातो. दर्जेदार शिक्षणाचा आणि वैचारिक रोजगारीचा बोऱ्या तिथे कधीच वाजला आहे.

अत्यंत हालाखित ढकलले जाणारे दिवस आणि उपासमारीमुळे येमेन सुरुवातीपासूनचं दहशतवादाचा प्रमुख अड्डा ही आपली ओळख राखून आहे. अल-कायदाला उघडपणे समर्थन देणारा, अत्यंत क्रूर आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये बरीच लांबपर्येंत मजल मारलेला वर्ग आजसुद्धा येमेनमध्ये अस्तित्वात आहे. येमेनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्लाह अली सालेह याचं समर्थन करणारे 'हौती' बंडखोर आणि त्याला विरोध करणारं विद्यमान अब्द रब्बुह मन्सूर हादी यांच्या सरकारमधीला हा वाद आहे. शियापंथीय इस्लामचा पुरस्कार करणाऱ्या 'हौती' बंडखोरांना पाठींबा देणारा इराण आणि राष्ट्राध्यक्ष हादी, सुन्नी गटात आपलं वजन ओतणारा सौदी अरेबिया हे येमेनमधील विकोपाला गेलेल्या वादाचं मुळ आहे. सौदी या 'हौती' बंडखोरांचा दुस्वास करतो. कुठल्याही परिस्थितीत सौदीला बेभरवशाचं सरकार असलेला शेजारी देश नकोय. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हादी यांनी हौतींची गळचेपी सुरु केली आणि इथेच वादाची ठिणगी पडली. इराणला सौदीची कुरापत काढायचीचं होती. अब्दुल्लाह अली सालेह ज्यांना २०११साली 'अरब अपरायसिंग'वेळी नारळ मिळाला त्यांनी आणि इराणने निकारीचा प्रयत्न करून 'हौती'गटाला रसद दिली, लष्करी प्रशिक्षण दिलं आणि येमेनच्या मोठ्या प्रांतांवर आणि शहरांवर ताबा मिळवला. वेळ आणि परिस्थिती दोन्ही हाताबाहेर जात आहे असे लक्षात येताच विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हादी येमेन सोडून पळून गेले. सौदीला आपल्या दक्षिणेला शियांचा हा प्रभाव नकोय आणि म्हणूनचं त्यांनी तब्बल १०० लढाऊ विमानं घेऊन येमेनवर हल्ला चढवला. हे करतानाच येमेन-सौदी ताबारेषेवर १५,००० हून अधिक सैनिकांची कुमक दिमतीला ठेवली. 'सुन्नी पंथ आणि मक्का-मदिना संकटात आहेत' अशी छाती बडवून घेत सौदीने, इजिप्त, सुदान, जॉर्डन, मोरोक्को, युएई, कतार, कुवेतमधल्या सुन्नी सरकारांना या आक्रमणात ओढलं. यात फक्त ओमानने सौदीची बाजू घेतली नाही. इराणबद्दलचं असलेलं ओमानचं हे प्रेम, अमेरिकेसोबत झालेल्या अणुकरारामध्ये दिसल्याचं बोललं जात आहे. ओमानने इराणच्याबाजूने अमेरिकेशी सकारात्मक संवाद साधला.

​​

या युद्धाच्या परिणामांचा विचार करता, येमेनमध्ये कमी उरलेल्या तेलसाठ्यांसाठी आता जोरदार मारामारी सुरु आहे. त्याचबरोबर येमेनवर जो ताबा साधेल तो देश लाल समुद्र आणि आदेन च्यामध्ये असलेल्या बब अल-मंदब या सागरी रस्त्याचा ताबा घेणार.

जगातला बहुतौंशी तेल पुरवठा याच सागरी रस्त्यात्तून होतो!  'सन्ना' या राजधानीच्या शहरामध्ये आणि राजकीय महत्त्व असलेल्या प्रांतांच्या ताब्यासाठी हा खटाटोप आहे. राष्ट्राध्यक्ष हादी हे परत येमेनमध्ये कसे येतील हे हेरून सौदी आणि समर्थक देश हल्ले करत आहेत. हे करूनसुद्धा 'हौती' बंडखोरांचा जोर कमी झाला नाहीये. याचीच अटकळ बांधून सौदी आणि समर्थक देश आता लष्करी पायदळ येमेनमध्ये उतरवण्याच्या तयारीत आहेत. सौदीने सुन्नीबहुल असलेल्या पाकिस्तानला मदतीचा हात पुढे मागितला आहे. पाकिस्तानने कायमचं सौदीला आपलं लष्करी भांडवल दिलं आहे. पण, यावेळी पाकिस्तान ती मदत टाळत आहे. नवाझ शरीफना दिलेल्या राजकीय विजनवासाची परतफेड सौदीला हवी आहे, तर सौदीला मदत करून पाकिस्तानला आपला शेजारी असलेल्या इराणला दुखवायचं नाहीये. पाकिस्तानात अंतर्गत वाद मोठ्या प्रमाणवर सुरु आहे, अश्या या अवघडलेल्या वेळी दूरवर परिणाम होणाऱ्या या युद्धात म्हणूनचं पाकिस्तान सावधपणे कानोसा घेऊन उतरेल. अमेरिका सौदीला मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून मदत करतोय. बिघडलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेने आपले मार्गदर्शक माघारी बोलावले आहेत. या सगळ्या रणधुमाळीत येमेनमधील दहशतवादाला पायबंद घालायच्या वॉशिंग्टनच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला आहे. 

अरेबियन द्वीपकल्पातली अल-कायदा (AQAP) ही येमेनमधील अत्यंत धोकादायक, अल-कायदाला समर्थन देणारी दहशतवादी संघटना आहे. अल-कायदाची जगभरात जी मोठी वाढ झाली त्यात माथेफिरू सौदी तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. पॅरिसमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'शार्ली हेब्दो' या मासिकाच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी AQAPने घेतली होती. त्यामुळे AQAP ही अमेरिकी लष्कराच्या निशाण्यावर होती. गुआंटामो बे या कुप्रसिद्ध तुरुंगात राहिलेल्या १२५ कैद्यांपैकी २/३ कैदी येमेनी नागरिक आहेत. कोणाचाच ताबा नसलेला येमेन आणि आयती चालून आलेली वेळ साधून या संघटनेने सरकारी कचेऱ्या, लष्करी मुख्यालयं आणि प्रमुख कारागृहांवर हल्ले सुरु करून कित्येक अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांची तुरुंगातून सुटका केली आहे. AQAPची आगेकूच आणि डबघाईला गेलेली, पुन्हा डोकं वर काढणारी अल-कायदा यामुळे रण पेटलंय. याच कामगिरीचं बक्षीस म्हणून AQAPचा नेता नसीर अल-वूहायशीला अल-कायदाचं क्रमांक दोनचं पद बहाल करण्यात आलं आहे. १९९० पासून २००१र्येंत ओसामा बिन लादेनच्या खास लोकांपैकी एक असलेल्या वूहायशीची अयमान अल जवाहिरीशी चांगली गट्टी आहे.  

अरेबियन द्वीपकल्पातली अल-कायदाचे आणि 'हौती' बंडखोरांचा ३६चा आकडा आहे. AQAP आणि 'आयसीस आयसीस'चं सुद्धा वाकडं आहे. त्यांचात आता अंतर्गत वाद पेटणार आहे. या सगळ्यांचा समान शत्रू, समान ल. सा. वि अमेरिका आहे. पण त्यांना त्यांच्यात झुंजवत, कट्टर-पंथीयांची बदनामी करत, इस्राईलला गोंजारत, वेळ धुमसत ठेवायचा अमेरिकेचा डाव आहे जो या देशांच्या लक्षात अजून आला नाहीये.

इराकमध्ये इराणला मदत करायची आणि येमेनमध्ये इराणविरोधात डोकं लावायचं यालाचं अमेरिकी कावा म्हणतात. येमेन पेटलेला असताना म्हणूनच इराण पुरस्कृत 'हौती', सौदी पुरस्कृत फौजा  AQAP, तालिबान, 'आयसीस'च्या वाढीला पोषक वातावरण तयार करत आहेत. इतके दिवस अमेरिका हे काम करत होती. त्याचा भर आता इराण आणि सौदी अरेबियाने प्रतिष्ठेच्या चिपळ्या वाजवत आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. हाच नाद सौदीला मोठी दुखणी मागे लावतो हे उभा इतिहास सांगतो. अल-कायदा हे असंच एक दुखणं आहे. या सगळ्या प्रकरणात सौदी एकतर पुन्हा एकदा या सर्व आखाती देशांमध्ये आपलं स्थान उंचावेल नाहीतर सौदी राजघराण्याची लक्तरं वेशीवर टांगली जातील. सौदीचे नवे राजे सलमान यांनी गप्प बसण्यापेक्षा युद्धाची वाट जवळ केली आहे. सौदी राजघराण्याचा इतिहास पाहता त्यांनी कायमचं मोठं धाडस केलं आहे. अमेरिकेलासुद्धा हे वाटतं तितकं सोपं जाणारं हे प्रकरण नाहीये. तालिबान, अल-कायदा आणि 'आयसीस' या संघटना कालपण त्रासदायक होत्या, आजसुद्धा त्यांचा त्रास सुरूच आहे आणि वेळ पाहता उद्यापण त्यांची डोकेदुखी जगाला ताप देणार हे त्रिकाल सत्य आहे. काही समजायच्या आत जगाच्या मानगुटावर बसून थैमान माजवणाऱ्या या तिन्ही संघटनांचा, दूरवर पसरलेल्या त्यांच्या घट्ट विचारसरणीचा किंबहुना या त्रिकाल सत्याचा म्हणूनच तूर्तास तरी इतियाध्याय नाहीये...
  
                                                                                                                                             - वज़ीर 

विध्वंसक रणांगणाच्या उंबरठ्यावर...

ऑगस्ट २०१४ पासून अमेरिकीने 'इसिस' (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरीया - ISIS) या सध्याच्या सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटनांपैकी एक असलेल्या संघटनेवर हवाई हल्ले सुरु केले होते. अमेरिकी हवाई हल्ले, अमेरिकीने इराकमधील कुर्दिश फौजांना दिलेलं आर्थिक तसेच शस्त्रांचं पाठबळ आणि जागतिक बाजारपेठेत तेल दराच्या चढ-उतारामुळे ​'इसिस'च्या हालचाली काहीश्या मंदावल्या होत्या. पण या नव्या वर्षात '​इसिस'कडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घडामोडी पुन्हा सुरु करण्यात आल्या. 

'​इसिस'च्या आंतर-बाह्य कार्यपद्धतीचे, आर्थिक उत्पन्नाचे आणि त्याच्या दुरोगामी परिणामाचे  हे सविस्तर विश्लेषण. 

थरकाप हा एकचं शब्द पुरेसा असणाऱ्या अत्यंत क्रूर चित्रफिती आणि चांगल्या दर्जाची तितकीच क्रूर छायाचित्र '​इसिस' मुक्तपणे इंटरनेटवर प्रसारित करत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा हुशारीने केलेला सक्षम आणि पुरेपूर वापर हा '​इसिस'च्या प्रसिद्धीसाठी आणि नवीन दहशतवाद्यांच्या भरतीसाठी मोलाचा ठरला आहे.

किंबहुना तंत्रज्ञानाचा हाच वापर '​इसिस'च्या वाढीचा आणि झटपट यशाचा गाभा राहिला आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीला लाजवेल इतक्या प्रघलबतेने तयार केलेले वार्षिक अपराधांचे रंगीत अहवाल, इराक आणि सिरीयामधील नाकेबंदीच्या चौक्यांवर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची शहानिशा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे लॅपटॉप, सोशल मिडिया आणि इंटरनेटवर समर्थकांचं असणारं मोठं जाळं यामुळे आज 'इसिस' जगातली माहिती-तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेली दहशतवादी संघटना आहे. ऑगस्ट २०१४ नंतर ओबामा प्रशासनाने केलेल्या हल्ल्यांना न जुमानता आणि कित्येक प्रमुख लढाऊ दहशतवादी गमावूनसुद्धा '​इसिस'चा उच्छाद सुरू आहे तो या जाळ्याच्या आणि पैशाच्या जोरावर. जगातल्या इतर दहशतवादी संघटनांपेक्षा फटकून वेगळी वागणारी आणि अत्यंत प्रभावी कार्यपद्धती असणारी ही दहशतवादी संघटना म्हणूनच जागतिक शांततेचा विचार केल्यास अतिशय धोकादायक समजली जाते. 

​​

​२०१३सालच्या उन्हाळ्यापासून खऱ्या अर्थाने आपली वाटचाल जोमाने सुरु करणाऱ्या या संघटनेची मुळे अमेरिकेने २००३साली इराकवर आक्रमण सुरु केलं तेव्हापासून झाली. तेव्हा अमेरिकेने इराकमधील तुरुंगात डांबलेल्या दहशतवाद्यांपैकी एक अत्यंत कट्टर इस्लामवादी, मध्यमवयीन तरुण पुढे इराकमधील अल-कायदाचा मोहरक्या झाला. त्याचं नाव अबू बकर अल बगदादी. अल-कायदाची पारंपारिक कार्यपद्धती पसंत नसलेला बगदादी तेव्हापासूनच आपली वेगळी चूल मांडणाच्या तयारीत होता. अल-कायदाच्या वाट्याने न जाता निर्दयीपणे आपली कारस्थानं रचणारा बगदादी आपली जमवा-जमव करत होता. अल-कायदाच्या नेतृत्वाशी त्याचे मतभेद सुरूच होते. त्याच सुमारास अल-कायदाचा सर्वेसर्वा, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातल्या इस्लामाबादेला खेटून असलेल्या अबोटाबादच्या लष्करी सराव केंद्राजवळ असणाऱ्या त्याच्या छुप्या घरात घुसून अमेरिकी 'नेव्ही सील्स'ने कंठस्नान घातले आणि बगदादी अल-कायदापासून वेगळं होण्याचा आपला विचार पक्का करू लागला. ओसामा बिन लादेननंतर अल-कायदाची सूत्र आपल्या हाती घेणारा इजिप्तचा नेत्रतज्ञ अयमान अल जवाहिरी आणि बगदादी यांच्यात विशेष सख्य नाहीये. आणि याच तात्त्विक कारणावरून बगदादी अल-कायदाच्या बाहेर पडला. त्यावेळपर्येंत जगातली सर्वात खतरनाक आणि व्यापक प्रसार असलेली दहशतवादी संघटना अल-कायदाचा नवा स्वामी अयमान अल जवाहिरी, इतर दहशतवादी संघटना आणि अमेरिकी सरकार बगदादीला खिजगणतीत मोजत असताना बगदादी आपल्या नव्या संघटनेचं जाळं घट्ट विणत होता. २०११च्या सुमारास सिरीयामधील वाद विकोपाला गेला आणि तेथील राजवटी-विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. या घटनेच्या काही वर्षांपूर्वी इजिप्त आणि लिबियामध्ये सारख्याच गोष्टी घडत होत्या. इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आणि लिबियामध्ये कर्नल मुअम्मर गद्दाफीविरोधात. या सर्व घटना 'अरब अपरायसिंग' म्हणून ओळखल्या जात असल्या आणि तेथील स्थानिक नागरिकांचा सहभाग प्रामुख्याने दाखवला जात असला तरीपण या बंडाला खतपाणी घातलं ते बराक ओबामा आणि त्यांच्या प्रशासनाने.

या तिन्ही देशांमध्ये सरकारविरोधी बंडखोरांना आणि तेथील राजवटीला पाहिजे ती रसद पुरवून त्यांचाच पराभव अमेरिकेने केला. सिरीयामध्ये थेट हस्तक्षेप करण्यास अमेरिकेने विरोध दर्शवला. तो विरोध आजपण कायम आहे. सिरीयामधील बंडात बशर अल-असाद आणि त्यांच्या विरोधी गटामधील झालेल्या धुमश्चक्रीमध्ये आत्तापर्येंत २ लाखाहून जास्त नागरिकांचा जीव गेला आहे. याच बंडाचा फायदा ​'इसिस'ने घेतला. सिरीयामधील अल-नुस्रा, खोरसान ग्रुप आणि इतर अल-कायदा समर्थक गटांना सोबतीला घेऊन अलेप्पो आणि दमस्कस या मोठ्या शहरांमध्ये हाहाकार माजवून बगदादीने आपला मोर्चा इराककडे वळवला. लष्करी जाणकार असं सांगतात की ​'इसिस'ची कार्यपद्धती लष्करापेक्षाही सरस आणि शिस्तबद्ध आहे. याच सरसतेच्या जोरावर ​'इसिस'ने उत्तर इराकमधील सुन्नी-बहुल भाग झपाट्याने आपल्या ताब्यात घेतला. बदुश, तल-अफर, शरकत ही गावे काही समजायच्या आत 'इसिस'ने आपल्या खिशात घातली. सिंजर प्रांत आणि सिंजर पर्वत ताब्यात घेत असतानाच तेथील नागरिकांचे हाल केले. जबरदस्त दहशत माजवत सिंजर प्रांतातील नागरिकांना सिंजर पर्वतावर पिटाळून त्यांना अन्न आणि पाणी मिळणार नाही याची तजवीज बगदादीच्या समर्थकांनी केली. सिंजर पर्वतावर अडकलेल्या हजारो नागरिकांची सुटका करण्यासाठी अमेरिकी हेलिकॉप्टर्सची मदत घ्यावी लागली. बगदादनंतर इराकचं क्रमांक दोनचं मोठं शहर असलेल्या मोसुल शहराचा ​'इसिस'ने फक्त ३ दिवसात फडशा पाडला. मोसुल सर्वार्थाने ​'इसिस'साठी सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी ठरली. मोसुल सेन्ट्रल बँकेतून लुटलेले ४० कोटी अमेरिकी डॉलर आणि काही टन सोनं एवढं भांडवल १० हजारहून अधिक, डोक्यावर भूत बसलेल्या तरुणांना पोसण्यात कामी आले. ऐन बहरात असलेल्या ​'इसिस'ने मोसुल शहर, मोसुल धरण आणि मोसुलची तेल शुद्धीकरण कंपनी आपल्याकडे ३ दिवसांत घेऊन जगाला आपली ताकद आणि इराकी सरकारची, इराकी लष्कराची नामुष्की स्पष्टपणे दाखवून दिली. धरणावर कब्जा करून पाणी आणि तेल शुद्धीकरणाच्या कंपनीवर कब्जा करून तेथील उत्पन्नाचे स्त्रोत असा दुहेरी डाव साधत सामान्य जनतेची मुस्कटदाबी केली. या घटनेमुळे ​'इसिस' खऱ्या अर्थाने जगासमोर आली आणि बगदादी पुरस्कृत जगातील या सर्वात श्रीमंत दहशतवादी संघटनेचा वारू चौफेर उधळला! तो वारू इतका उधळला आहे की, त्याची तयारी, त्याचा वेग आणि त्याची आर्थिक ताकद बघून थेट अमेरिकेचे डोळे पांढरे झाले आहेत. अमेरिका इतर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत असताना जगाची झोप उडवणारा एक प्रचंड मोठा अजगर तयार होतो आणि अमेरिकेला त्याचा काडीमात्र पत्ता लागत नाही ही गोष्टचं भल्या-भल्यांच्या पचनी पडली नाही. 

​

​इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरीया - ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेवंट - ISIL, अल-कायदाझ सेप्रेटीत्स ऑफ इराक अँड सिरीया - QSIS अश्या नावांने ही संघटना ओळखली जाऊ लागली. अर्थात ही नावे म्हणजे 'अल-दवलाह अल-इस्लामीयाह फि अल-इराक वा-अल-शम' (DA' IISH) या मूळ अरबी नावाची भाषांतरे आहेत. बारीक निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की सिरीयामधील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, पण त्याचवेळी ​'इसिस'ला आपला शत्रू ठरवण्यासाठी स्वतः बराक ओबामा आणि त्यांचं प्रशासन ​'इसिस'ला 'आयसील'(ISIL) म्हणून संबोधतात.

४३ वर्षीय अबू बकर अल-बगदादी स्वतः नेतृत्व करत त्याच्या समर्थकांना लढण्यास प्रोत्साहन देतो. संघटनेत होणारी प्रत्येक बारीक गोष्ट तो जातीने बघतो. फक्त दोन छायाचित्र प्रसिद्ध असलेला, त्याची अत्यंत कमी आणि जुजबी माहिती असलेला बगदादी सध्याच्या घडीचा सर्वात मोठा चिथावणीखोर आणि कट्टर-पंथीय तरुणांमध्ये जबरदस्त आकर्षण असलेला नेता आहे. नेतृत्वाच्या या लढाईत त्याने अल-कायदाच्या अयमान अल जवाहिरी आणि बोको हरामच्या अबू-बकर शेकाऊलापण मागे पाडलं आहे. याच प्रसिद्धीचा फायदा घेऊन २०१४मध्ये एका शुक्रवारी बगदादी एका मशिदीत दुपारच्या नमाजला गेला आणि त्यांनतर जवळपास २० मिनिटांचं भाषण करून त्याने स्वतःला अल्लाहचा दूत म्हणवून घेतानाच स्वतः जगातील सर्व मुसलमानांचा खलिफा असल्याचं घोषित केलं. हे करतानाच त्या संपूर्ण प्रदेशात आपण खलिफा राज्याची स्थापना आणि त्याची मशागत करू हे सांगायला तो विसरला नाही. या सगळ्या चित्रफितीत त्याच्या उजव्या मनगटावर असणारं किमती घड्याळ लक्ष वेधून घेतं होतं. मोसुलच्या लुटालुटीत त्याला ते गवसलं असल्याचं बोललं जात आहे. हे केल्यानंतर ​'इसिस'च्या प्रवक्त्याने ​'इसिस' आता फक्त 'इस्लामिक स्टेट' म्हणून ओळखली जाणार असं जाहीर केलं. यामुळे संघटनेवर असलेली भौगोलिक चौकट अपोआप गळून पडली आणि तिची व्याप्ती वाढवण्यात येण्याची ही खेळी करून संघटनेकडे असलेले प्रांत स्वयंघोषित राज्य करण्यात आले. एवढं सगळं असतानाच या संघटनेची आर्थिक बाजू दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही महिन्यात झालेली तेलाच्या दराची घसरण याचं कारण जसं अमेरिकेला सापडलेले नवे तेल स्त्रोत आहेत त्याच बरोबर ​'इसिस'ने इराकमधील कमी भावात विकलेलं तेलसुद्धा आहे. गेल्या ६ वर्षातील नीचांकी भाव हे ​'इसिस'ने पैश्यांसाठी केलेल्या कमी भावातील विक्रीमुळे झाले आहेत. वाट्टेल त्या मार्गाने पैसे कमवा हेच ​'इसिस' ध्येय आहे. कमी भावात तेल विक्री, इराकमधील जुन्या, किमती वस्तू विकून मिळणारा पैसा अफाट आहे.

जगात दोन प्रकारचे देश आहेत. एक अमेरिका पुरस्कृत गट, जो दहशतवादी संघटनांना आपल्या नागरिकांच्या बदली पैसे देण्यास विरोध करतो आणि दुसरे, जे दहशतवादी संघटनांना आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी गपचूप पैसे देतात. या दुसऱ्या पर्यायातून ​'इसिस'कडे बक्कळ पैसे येतात. ज्यांच्याकडून पैसे येत नाहीत त्यांची अमानुष कत्तल करणे, त्यांचे मृतदेह त्यांच्याच नातेवाईकांना विकणे ही ​'इसिस'ने अवलंबलेली सर्वात भयंकर वाट आहे. पैसे आणि तेलासाठी लुटली जाणारी गावं आहेतचं. त्याचबरोबर या लुटीमध्ये निष्पाप महिला आणि मुलींचाही समावेश आहे. चढ्या भावाने जागतिक बाजारपेठेत त्यांची विक्री सुरु आहे. नवीन भरती होणाऱ्या तरुणांसाठी पैसे आणि अत्याधुनिक ऐवज जितके महत्वाचे आहेत तितकंच हे आमिषसुद्धा महत्वाचं आहे. म्हणूनच एकीकडे माणसांची कत्तल सुरु असताना, त्याच्या चित्रफिती आणि छायाचित्र प्रसारित करणे, त्यातून मिळणाऱ्या चिथावणीला बळी पडणारे जगभरातले तरुण - तरुणी यांची संख्या लाक्षणिकरित्या वाढत आहे. यात पुढारलेल्या देशांमधील, सुशिक्षित तरुणांची तसेच तरुणींची संख्या नजरेत भरणारी आहे. टर्कीमार्गे हे तरुण इराकमध्ये ​'इसिस'ला येउन मिळत आहेत. त्यातले काही प्रशिक्षण घेऊन आपापल्या देशांमध्ये परत जात आहेत. जगातल्या इतर छोट्या, काहीश्या ढबघाईला आलेल्या दहशतवादी संघटनांनी ​'इसिस'ला पाठींबा द्यायला राजरोसपणे सुरुवात केली आहे. हे सगळं-सगळं शक्य झालं आहे अबू बकर अल बगदादी या नवीन ओसामा बिन लादेन किंवा 'इनविजिबल शेख'मुळे! इतकी व्यक्तिकेंद्रित संघटना संपवायला वेळ लागत नाही, ती व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड झाली की संघटना संपते असं इतिहास सांगतो. पण, ​'इसिस'च्या बाबतीत गोष्ट थोडी वेगळी आहे. ​'इसिस' व्यक्तिकेंद्रित असतानासुद्धा तिचे विचार दूरवर पसरवले जात आहेत. तब्बल ४९ हजार ट्विटर खाती ​'इसिस'च्या विचारांशी सलग्न आहेत. ते बंद पाडणाऱ्या ट्विटरच्या कामगारवर्गाला ठेचून मारू अशी धमकी ​'इसिस'कडून नुकतीच प्रसारित करण्यात आली आहे.

​​इराकमधील तिक्रीत हे सद्दाम हुसेनचं जन्मगाव ​'इसिस'च्या ताब्यात आहे. ​'इसिस'ची एक फळी आता इराकची राजधानी बगदाद तसेच दक्षिण इराकवर लक्ष केंद्रित करून पुढे मार्गक्रमण करत आहे. आता ​'इसिस'कडून खोरसाबाद, ३०००वर्ष जुनी निम्रोड, २००० वर्ष जुनी हत्रा या ऐतिहासिक महत्व असलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्र जागतिक वारसा मान्यताप्राप्त इमारती आणि शहरं नष्ट करण्यात येत आहेत. येत्या काही दिवसात रोमवर हल्ला चढवू अशी वल्गना ​'इसिस'ने केली आहे. संपूर्ण सखोल अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात येते की ​'इसिस'चं पुढचं लक्ष्य लिबिया आहे. लिबिया रोज १४लाख पिंप तेल बाजारात आणत आहे. अख्ख्या आफ्रिका खंडात तेल उत्पादनात लिबिया अग्रेसर आहे. लिबिया सरकारचा ९६% महसुल तेलावर अवलंबून आहे. ४८ बिलियन पिंप तेल लिबियाच्या जमिनीत असल्याचं शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केलं आहे. मुअम्मर गद्दाफीच्या हत्येनंतर लिबियामध्ये यादवी माजली आहे. जवळपास ४ लाख लोकांनी कामाच्या शोधत आपली घरं सोडली आहेत. त्यात भरीसभर म्हणून तेलाची किंमत कमी झाली आहे. याचाच फायदा साधण्यासाठी अमेरिकेने परस्पर विरोधी दोन्ही गटांना गोंजारायला, मुबलक रसद देऊन एकमेकांशी झुंजायला लावण्याचा धूर्त डाव सुरु केला आहे. याच लिबियामध्ये २०१२साली अमेरिकी राजदूत जे. ख्रिसतोफर स्टीवन्स यांची बेनगाझी शहराच्या अमेरिकी दुतावासात हत्या करण्यात आली. त्यावेळी हिलरी क्लिंटन यांच्याकडून झालेली चूक त्यांच्या येत्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महागात पडणार आहे.

त्यांचे डेमोक्राटिक पक्षातले हितशत्रू आणि विरोधी पक्षातले राजकारणी स्टीवन्स यांचं भूत अलगदपणे हिलरींच्या मानगुटावर बसवणार यात शंका नाही. अमेरिकेमध्ये होत असलेलं गळचेपीचं राजकारण हा एका स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. तूर्तास तरी हे सगळं ​'इसिस'च्या पत्थ्यावर पडणार आहे. ​'इसिस'ची क्रूरता दिवसें-दिवस वाढत आहे. अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी पत्रकार, जपानी पत्रकार, इजिप्तमधील २१ ख्रिसचन यांची उघड कत्तल या संघटनेनी केली आहे. येणाऱ्या काही महिन्यात त्यांचा हा रोख इतर देशांच्या नागरिकांवर जाणार हे नक्की आहे. आफ्रिका खंडाच्या डोक्यावर आणि पश्चिम आशियाई प्रांताच्या डाव्याबाजूला असलेल्या इटलीच्या दक्षिण टोकाला हा त्रास तर जाणवतोचं आहे. रोज काहीशे बेकायदा नागरिक इटलीकडे स्थलांतर करत आहेत. येत्या काही वर्षात याच बेकायदा नागरिकांचा त्रास संपूर्ण युरोप खंडाला होणार आहे. ​

​'इसिस'ची वाढत चाललेली मुजोरी आता अमेरिकेला नको झालीये. अमेरिका लगेच त्यांच्यावर कारवाई करेल हे समजून घेण्यात कमालीचा मूर्खपणा आहे. ओबामांनी त्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसकडे हल्ल्याची कायदेशीर परवानगी मागितली आहे. (Authorization to Use Military Force - AUMF) असे दोन AUMF अमेरिकी काँग्रेसने पास केल्यानंतर इराक आणि अफगाणिस्तानचं युद्ध अमेरिका लढली. आत्ता ओबामांनी मागितलेली परवानगी किमान ३ वर्षांसाठी आहे आणि कमाल कार्यकाळ त्याच्यात नमूद केला नाहीये. ओबामांची २ वर्ष राहिली असताना अश्या निर्णयाचे परिणाम घातक होऊ शकतात. अमेरिकी राजकारणाच्या चालू घडामोडी पाहता ओबामांनंतर हिलरी क्लिंटन किंवा जेब बुश यांच्याकडे अमेरिकेची धुरा सोपवली जाईल अशी अटकळ बांधण्यात आहे. त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध आणि त्यांचे निर्णय कोणत्या बाजूने झुकणार यावर या होऊ घातलेल्या युद्धाचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील. दुसरीकडे रशियाची युक्रेनमधील लुडबुड सातत्यपणे सुरूच आहे, चीन अमेरिकेला खिंडीत गाठण्याचा निकारीचा प्रयत्न करतोच आहे, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान पुन्हा डोकं वर काढत आहे, आफ्रिकेत बोको हराम नावची दहशतवादी संघटना एक-एका दिवसात २५०० माणसं मारून अख्खी गावं बेचिराख आहेत.

अश्या या ज्वलंतपणे धूसफूसणाऱ्या, अस्वस्थ पेचप्रसंगावेळी हे जग म्हणूनच एका विध्वंसक रणांगणाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे...

                                                                                                                                              - वज़ीर 


या लेखाचा सारांश दिनांक १३ मार्च, २०१५ (शुक्रवार) रोजी दैनिक 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान १५) छापण्यात आला.
http://epaperbeta.timesofindia.com/NasData/PUBLICATIONS/MAHARASHTRATIMES/PUNE/2015/03/13/PagePrint/13_03_2015_015_9e2ca0ed038f807a398ee10e2284854b.pdf