प्रगत राज्यांना, प्रदेशांना आणि राष्ट्रांना स्थलांतर ही नवी बाब नाही. उत्तम पायाभूत सुविधा, नोकऱ्या, शिक्षणाचे पर्याय असणाऱ्या देशांना स्थलांतरीत नागरिकांकडून कायमचं प्रथम प्राधान्य देण्यात येतं. एखाद्या प्रदेशात असे वाढणारे लोंढे, तेथील उपलब्ध सुविधांवर येणारा ताण, तेथील स्थानिक लोकांची रोजगाराच्या संधीमध्ये होणारी कुचंबणा, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असा पेटणारा संघर्ष या गोष्टी आता बहुतेक प्रगत राष्ट्रांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. नित्य-नियमाने घडणाऱ्या या गोष्टी आता विकसित देशांच्या आणि तेथील नागरिकांच्या आयुष्याच्या एक अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. पण, बऱ्याचदा हे स्थलांतर, त्याचे परिणाम आणि त्यातून ओढवणारा संघर्ष डोकेदुखी ठरतात हे देखील तितकंच खरं आहे.
असाच काहीसा प्रकार सध्या युरोप खंडात बघायला मिळत आहे. अत्यंत साम्यवादी, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततेची कास धरणाऱ्या, सामाजिक स्थैर्यता, औद्योगिकीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या, सभ्य, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत राहणीमान जोपासताना पुरातन वास्तूंची निगा ठेवत संपूर्ण जगाच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या युरोप खंडाला आज बेकायदा स्थलांतराने ग्रासलंय. १९५१ साली युरोपिय राष्ट्रसमूहाची प्राथमिक ढोबळ संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली. ६ देशांनी सुरुवात केलेल्या या समूहाची, एकजुटीची किंबहुना एका व्यापक चळवळीची व्याप्ती आज युरोप खंडातल्या २८ देशांमध्ये पसरली आहे.
तिकडे मध्य-आशियाई आणि आफ्रिका खंडात अराजक माजलंय. 'आयसीस'ची वाटचाल आणि त्यांनी मांडलेला उच्छाद हा त्या पट्ट्यातला आत्ताचा सर्वात ज्वलंत विषय आहे. 'आयसीस'च्या दहशतीचे परिणाम भोगत असताना, तालिबान, अल-कायदा समर्थक अल-शबाब या दहशतवादी संघटना आपल्यापरीने त्रास देत आहेत. थेट अफगाणिस्तानपर्येंत मजल मारलेल्या 'आयसीस'ने परवाचं इजिप्तच्या सिनाई प्रांत्तात ५०हून अधिक सैनिकांची दिवसाढवळ्या कत्तल करत आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. लिबियामधील सरकार आणि विरोधी गटामधली दुफळी हेरून या संघटनेने तिकडेही शिरकाव केला आहे. सिरीयामध्ये गेल्या ५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या नरसंहाराला कंटाळून जवळपास ४ लाख नागरिकांनी आपली घरं केव्हाच सोडून दिली आहेत. सिरीया, सोमालिया, लिबिया, नायजेरिया या देशांमधली सगळी सामान्य प्रजा या युद्धखोरीला, रोज होणाऱ्या जाचक दहशतीला कंटाळून आपल्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु करू पाहत आहे. गोळीबरी आणि बॉम्बवर्षावात जमीनदोस्त झालेलं घरदार, नव्या पिढीची फरफट आणि बेरोजगारीमुळे होणारी उपासमार या सगळ्यावर या पिडीत नागरिकांना एकंच उतारा दिसतोय. युरोप.
एवढ्या मोठ्या संख्येने इटली आणि ग्रीसमध्ये येणाऱ्यांचा ताप देखील तितकाच मोठा आहे. कायदेशीर स्थलांतराचे कुठलेही दस्तावेज नसताना यांना कसा आश्रय द्यायचा हा या युरोपीय देशांपुढील सर्वात बिकट प्रश्न आहे. त्याचबरोबर एकाच देशात बक्कळ प्रमाणत येणारे लोंढे, त्यांची मानसिकता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसताना वाढणारी अनेक प्रकारची गुन्हेगारी या गोष्टींना अटकाव घालण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रासमूहाने या नागरिकांची २८ देशात समान वाटणी आणि त्याच बरोबर हे नागरिक गुन्हेगारीच्या मार्गाला लागू नयेत म्हणून त्यांचे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाला ब्रिटन, आयर्लंड, हंगेरी आदी देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. 'आयसीस' सारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळणारे स्वदेशी नागरिक, आउटसोर्सिंगमुळे कमी होणाऱ्या नोकऱ्या, परकीय चलनाची घटणारी गंगाजळी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था अशी हालाखीची स्थिती असताना ही नसती डोकेदुखी नको म्हणून त्यांचा हा विरोध स्वाभाविक आहे.
जन्म झालेल्या देशात आयुष्याची परवड होत असताना या मागास देशातील नागरिकांना पाण्यापलीकच्या किनाऱ्यावर चमचमणारा युरोप दिसतो. तेथील राहणीमानाच्या, रोजगाराच्या गोष्टी ऐकल्या असतात, बघितल्या असतात. दिवसेंदिवस दिवाळखोरीकडे वाटचाल होणाऱ्या देशांमधून सुटून उर्वरित आयुष्याला सकारात्मकरित्या काही कलाटणी मिळते का हे बघायला आणि त्या एका संधीच्या शोधासाठी हा कैक हजार मैलांच्या तरंगता प्रवास ते जिवावर बेतून करत आहेत.
- वज़ीर
या लेखाचा सारांश दिनांक ०९ जुलै, २०१५ (गुरुवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला.
No comments:
Post a Comment