मध्यममार्ग आकृष्ट करणार?

मागील आठवड्यात अमेरिकी राजकारणी बर्नी सँडर्स यांनी अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीच्या दावेदारीतून माघार जाहीर केली. जवळपास संपूर्ण जग कोरोना विषाणूच्या विळख्यात अडकले असताना येत्या नोव्हेंबर मध्ये होऊ घातलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या घडामोडी काहीश्या मागे पडलेल्या जाणवत आहेत. मात्र, सँडर्स यांचे या निवडणुकीतले स्थान पाहता त्यांच्या माघारीचे आणि त्याच्या परिणामाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

अध्यक्षपदाच्या प्राथमिक फेरीत प्रत्येक राजकीय पक्षात पक्षांतर्गत लढतीमध्ये प्रत्येक राज्यातील पक्षाचे सभासद मतदान करून ढोबळपणे त्या पक्षाचे प्रतिनिधी निवडतात. पुढे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार या प्रतिनिधी संख्येवर ठरवला जातो. या संख्येचा विचार करता बर्नी सँडर्स आणि जो बायडेन यांमध्ये चुरस निर्माण झाली होती. मात्र, बायडेन यांनी पक्षातील आपले वजन वापरत वारं आपल्या दिशेने वळवल. गेल्या काही आठवड्यातील राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये बायडेन यांची सरशी झाली आणि प्रतिनिधींच्या संख्येत त्यांनी सँडर्सना मागे टाकले. डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून सांभाव्य उमेदवारी बायडेन यांना मिळणार हे जवळपास निश्चित झाल्यामुळे जास्त जोर लावण्यात अर्थ नाहीये हे लक्षात घेऊन सँडर्स यांनी आपली माघार जाहीर केली. बर्नी सँडर्स हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात आता एक दबदबा राखणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या दावेदारीसाठीच्या सलग दोन निवडणुकांमध्ये भल्याभल्या पुढाऱ्यांना त्यांनी धूळ चारत आपली ताकद दाखवून दिली. २०१६मध्ये हिलरी क्लिंटन आणि आता जो बायडेन या मातब्बर राजकारण्यांना त्यांनी दिलेली टक्कर प्रभावी म्हणावी लागेल. वॉशिंग्टनला कायमच अनुकूल असणाऱ्या पारंपरिक अमेरिकी राजकारणाला छेद देत त्यांनी आपला नावलौकिक सिद्ध केला. व्हरमॉंट या छोट्याश्या राज्यामध्ये सिनेटर म्हणून कार्यरत असणारे अपक्ष सँडर्स सुमारे अर्ध्या दशकात डावी विचारसरणी राखणाऱ्या, समाजवादी विचार मानणाऱ्या, नवतरुणांचे प्रतिनिधित्त्व करू लागले. सुरुवातीला डाव्या, बुरसटलेल्या विचारांचा प्रतिनिधी म्हणून हिणवले गेलेल्या सँडर्स यांनी आपली छाप पाडली. ती इतकी की त्यांच्या धोरणांचा आधार आपल्या आश्वासनांच्या यादीत न घेता आज अमेरिकेत राजकारणी सर्वमान्य ठरत नाही. कानाडोळा केलेले अनेक मुद्दे त्यांनी मांडायला सुरुवात केल्याने आज ते मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. सगळ्यांसाठी उत्तम आरोग्ययोजना आणि उत्पन्नातील समानता/असमानता हे त्यांचे मुद्दे सामान्य जनतेला आणि खासकरून तरुणांना भावले. आर्थिक छुपाछुपीचे, चारित्र्यावरचे आरोप नसलेल्या सँडर्स यांनी राजकारणात बूज कशी राखायची हे शिकवतानाच राजकारणाचा विस्कटलेला पोत नीट करण्याचे धाडस दाखवले. डेमोक्रॅटिक पक्षातील बऱ्याच धुराणींना ते पटले नाही आणि त्यांनी सँडर्स यांचा पत्ता कापला. त्यांचा माघारीने अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष जो बायडेन आणि विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात थेट लढत होईल हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

बायडेन यांच्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षात झटणारे अदृश्य हात अजून तरी पडद्याच्या पुढे आले नाहीयेत. सँडर्स यांच्या माघारीनंतर बायडेन यांच्या मागे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि मतदार झाडून उभे राहिले आहेत असे चित्र आत्ता तरी दिसत नाहीये. त्यासाठी बायडेन यांना मूळ अमेरिकी, आफ्रिकी-अमेरिकी, हिस्पॅनिक मतदार, तरुणांना डोळ्यासमोर ठेऊन प्रचार राबवावा लागेल. सँडर्स यांनी उभारलेल्या धोरणांच्या पायावर, त्यांना अधिक विस्तारत कळस चढवावा लागेल. कोरोना प्रादुर्भावाची अमेरिकेतील तीव्रता पाहता आरोग्यव्यवस्था, तिची सर्वसमावेशकता आणि अशा परिस्थतीला सामोरे जाण्याची सज्जता या गोष्टी प्रचारात ऐरणीवर येतील. फक्त अमेरिकेतच नाही तर जगभरातील सत्ताकेंद्र या ब्यादेतून वाचतात की डगमगतात हे आता पाहायचे आहे. रुग्ण आणि मृतांची संख्या पाहता ट्रम्प यांना त्यांची बाजू मांडणे अवघड जाणार आहे असे स्पष्टपणे दिसते. प्राथमिक माहिती अहवालांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याची बाब आता पुढे येत आहे. त्यामुळे त्यांना कोरोना अडचणीचे दिवस आणेल अशी नक्कीच परिस्थिती आहे. याच मुद्द्याला धरून बायडेन यांना आपले वेगळेपण दाखवून द्यावे लागेल. काही धोरण न मांडता फक्त ट्रम्प यांना पायउतार करा ही त्यांची प्रचारशैली आता तग धरू शकणार नाही. कोरोनानंतरच्या निवडणुकीसाठी परिस्थिती चिवटपणे हाताळणारा नेता जनता उचलून धरणार. त्यामुळे शब्दांच्या सोबत कृतीची जोड हे दोघे कितपत देतात हे बघणे जिकिरीचे ठरेल. तसेच, कोरोना संकट आणि त्यामुळे वाढलेली बेरोजगारी, गडद होणारे आर्थिक सावट सोडता, ट्रम्प लोकप्रिय राहिले आहेत. हे संकट आटोक्यात येताच ट्रम्प यांचा चमू आपला 'आवाज' करण्यास सुरुवात करेल. त्यांच्या या प्रभावी ठरलेल्या प्रचारतंत्राला वळसा घालत बायडेन यांना जोर लावावा लागेल. ते निवडून आल्यास ओबामांच्याच नेमस्त मध्यममार्गाची पुढची आवृत्ती बघायला मिळेल असे जाणकार वर्तवत आहेत. या दोघांचे वय आणि एकूण धडाडी पाहता या दोघांना उपाध्यक्षपदासाठी तुलनेने तरुण सहकारी सोबत घ्यावा लागेल. बायडेन आपल्यासोबत महिला सहकारी निवडतील असे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. विद्यमान उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांना ट्रम्प नारळ देतील अशी अटकळ बांधली जात आहे.

सद्यपरिस्थिती पाहता नोव्हेंबरची निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी होत असतानाच, टपालाच्या माध्यमातून मतदान घ्यावे असे काहींचे म्हणणे आहे. ही यंत्रणा कुचकामी असल्याचा शेरा मारून ट्रम्प यांनी नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. पण, १८४५पासून ही निवडणूक ठरलेल्या वेळीच होते. त्यास अमेरीकी कायद्याची मान्यता आहे. त्यात बदल करायचा असल्यास संसदेत तो कायदा दुरुस्त करून अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प यांची मान्यता त्यास लागेल. तसेच, नव्या अध्यक्ष्याने दर चार वर्षांनी २० जानेवारीला आणि नव्या संसदेने ३ जानेवारीला आपले कामकाज सुरु करावे असा संविधानात संकेत आहे.

सँडर्स यांच्या माघारीमुळे डेमोक्रॅटिक मतदार फुटणार नाही याची काळजी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बड्या नेत्यांना घ्यावी लागेल. येत्या काळात हे काम बराक ओबामा करतील असा कयास आहे. २०१६च्या सँडर्स यांच्या माघारीनंतर डेमोक्रॅटिक मतदार एकवटले नव्हते कारण सँडर्स यांच्या समर्थकांना ते पुन्हा लढतील अशी आशा होती. ती पूर्ण करीत त्यांनी यंदा आपले नशीब आजमावले. २०२२च्या निवडणुकीपर्येंत सँडर्स आपले सहस्रचंद्रदर्शन पूर्ण करतील. त्यामुळेच, त्यांची समाजकारणात सक्रिय राहण्याची शक्यता फिकी पडणे रास्त आहे. त्यांच्या या मोठ्या समर्थक वर्गाची हवा कोणता पुढारी आपल्या शिडात भरतो हे पुढच्या अंकगणितासाठी निर्णायक ठरेल. सँडर्स यांच्या डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या समाजवादी मतदारांना साद घालत बायडेन स्वतःचा प्रचार कोणत्या मार्गावर नेणार हे पण आता बघायचे आहे. मात्र, त्यांचा एकंदर कल पाहता कितीही केले तरी बायडेन मध्यममार्गच स्विकारतील असे दिसते. त्यामुळे, सँडर्स यांना मानणारा मतदार ट्रम्प यांच्या पारड्यात आपले वजन ओततो की बायडेन यांच्याकडून प्रस्थापित राजकारणाला तडा देणाऱ्या  अपारंपारिक राजकीय व्यवस्थेच्या संजीवनीची अपेक्षा करतो हे बघणे रंजक ठरेल.

सौदी अरेबियाचा 'येमेन राग'

सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने सुरु असलेल्या येमेनमधील लढाईची रसद थांबवण्याचा ठराव अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला. अमेरिकी संसदेकडून तो अमेरिकी अध्यक्षांच्या मंजुरीसाठी गेला असताना मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले अध्यक्षीय अधिकार वापरत हा ठराव फेटाळून लावला. युद्धनीतीची तमा न बाळगता सौदी अरेबियाकडून बेदरकारपणे सुरु असलेल्या या लढाईला वेसण घालायची संधी ट्रम्प यांनी हा ठराव फेटाळत नाकारली. त्यांच्या या निर्णयाचे पडसाद उलगडून दाखवणे हे गरजेचे ठरते.

भूगोलाचा विचार करता येमेन हा सौदीच्या पायाशी असलेला देश. येमेनचे अंतर्गत राजकारण आपल्या वळचणीला ठेऊन येमेनच्या जवळून होणारी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेल वाहतूक ताब्यात ठेवायची हा सौदीचा गेल्या कित्येक वर्षांचा डाव. २०११पासून बेरोजगारी, गरिबी आणि बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात येमेनमध्ये निदर्शन सुरु होती. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून आता सुमारे चार वर्ष लोटली आहेत. इराण पुरस्कृत 'हौती' गट आणि सौदी पुरस्कृत कुडमुडे सरकार यांच्यात थेट चकमक सुरु आहे. पश्चिम आशियात इराण आणि सौदी यांचे वैर नवनवे युद्धक्षेत्र शोधत असताना हे उभय देश आपल्या पारंपरिक संघर्षाचा ताजा प्रयोग येमेनमध्ये आता रंगवत आहेत. बंडखोर 'हौती' गटाला इराण अर्थसहाय्य आणि हेजबोल्लाह युद्धतंत्र पुरवत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, सौदीने बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती अशा समस्त अरब राष्ट्रांची मोट बांधत येमेनमध्ये इराणला चेपायचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सकडून सौदीला तांत्रिक मदत आणि अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा सुरु आहे. इतके असून सुद्धा, रणनीतिक द्वंदात निर्भेळ यश हाती लागत नसल्याचा राग घरून सौदीचे युवराज मोहंमद बिन सलमान यांनी संपूर्ण येमेनवरून वरवंटा फिरवायचा चंग बांधल्याचे दिसत आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेची लढत करीत बिन सलमान यांनी सुमारे एक कोटी येमेनी जनतेची उपासमार केली आहे. गेल्या चार वर्षात लाखोंची कत्तल झाली आहे. तसेच, सांप्रत काळातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात 'कॉलेरा'चा उद्रेक येमेनमध्ये झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय बिन सलमान इतका मोठा घास घेऊच शकणार नाहीत. सौदीचा हा 'येमेन राग' ट्रम्प यांच्या सुरावटीवर उभा आहे. चहुबाजूने टीका होत असताना, नैतिकता दाखवत, येमेन युद्धात वापरली जाणारी सौदीची ही रसद तोडायची नामी संधी ट्रम्प यांनी नकाराधिकार वापरत घालवली. बंडखोर पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या रक्ताने बिन सलमान यांचे हात माखले आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा बिन सलमान यांना या हत्येसाठी दोषी ठरवत असताना ट्रम्प यांनी बिन सलमान यांची पाठराखण केली आहे. इराणच्या अणुकराराला दाखवलेली केराची टोपली, पॅलेस्टिनी शिष्टमंडळाचे वॉशिंग्टनमधील कार्यालय बंद पाडणे, इस्राईलमधील अमेरिकेचा दूतावास वादग्रस्त जेरुसलेम शहरात हलवणे, 'गोलान टापू' प्रदेशाला इस्राईलचा अविभाज्य भाग म्हणून घोषित करणे, इराणच्या लष्करी गटाला जागतिक दहशतवादी गट ठरवणे असे निर्णय ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतले आहेत. हे सर्व निर्णय सौदी, इस्राईल आणि इराण-विरोधी गटाची भलामण करतात. इराणला ठेचायच्या दृष्टीने एक अभद्र युती ट्रम्प यांनी जन्मास घातली आहे. ती टिकण्यासाठी त्यांना बेंजामिन नेतान्याहू आणि बिन सलमान यांसारखे शिलेदार त्यांच्या देशात सत्तेवर हवे आहेत. म्हणून हा सगळा प्रपंच. नेतान्याहू अडचणीत असताना राष्ट्रवादाचे मुद्दे त्यांना पुरवत ट्रम्प यांनी नेतान्याहू परत निवडून येतील याची काळजी घेतली. तसेच, नेतान्याहू २०२०मध्ये याची परतफेड करीत ट्रम्प यांना निवडून आणतील अशी अपेक्षा ठेवत आपली 'सोय' लावली आहे.

येमेनचा 'सीरिया' होत असताना निर्वासितांचे तांडे युरोपमध्ये जाऊन तेथील त्रास वाढवत आहेत. संपूर्ण प्रदेश गेली दशक दोन दशके युद्धप्रवण काळात घालवत असताना त्याचे परिणाम तितकेच गंभीर होत आहेत. येमेनसारखा देश या पश्चिम आशियातील सर्वर गरीब देश समजला जातो. पार 'अल-कायदा'च्या सुरुवातीच्या काळापासून येमेनमधील बेरोजगार, अशिक्षित तरुणांची 'जिहाद' फौजच्या फौज उभी राहिल्याचे इतिहास सांगतो. ११९३मध्ये सोमालियामध्ये केलेली अमेरिकी सैनिकांची हत्या, ऑक्टोबर २००० मध्ये 'युएसएस कोल' या अमेरिकी जहाजावर केलेला हल्ला, २००२ मधील केनियातील यहुदी मालमत्तेवर केलेला हल्ला, २००३मधील सौदीतील हल्ले अशा सर्व घटनांच्या योजना येमेनमध्ये शिजल्या. त्यामुळे आपण सारासार विचार न करता फक्त राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थ बघताना विरोधी गटाच्या असंतोषाला आपण स्फुरण चढवत आहोत याचे ट्रम्प, नेतान्याहू आणि बिन सलमान यांना भान आहे असे वाटत नाही. तो अंगलट येणार नाही याची अजिबात शाश्वती नाही. उलटपक्षी तो येईलच अशी शक्यता जास्त आहे. सर्व बाजूने गळचेपी होत असताना इराण कट्टरवादाची कास धरणार हे उघड आहे. नेतान्याहू, बिन सलमान यांसारखे कट्टर राष्ट्रवादी नेते ट्रम्प यांच्या समर्थनाच्या जीवावर स्वतःचा मूळ रंग आपापल्या देशात दाखवत आहेत. नेतान्याहू यांची पॅलेस्टिनी लोकांची जमीन हडपण्याच्या वृत्तीत वाढ होणार हे आता सरळ आहे. जमाल खशोगी हत्येनंतर जागतिक पातळीवर उसळलेला आगडोंब पचवत आता बिन सलमान आपल्या बाकी टीकाकारांना शांत करीत आहेत. येत्या काळात हे सर्व जण एकत्र येऊन पश्चिम आशियात नव्याने थय्या घालतील असे स्पष्टपणे दिसत आहे.

एका बाजूने सुरु असलेला युद्धप्रपंच संपवायची भाषा करायची आणि मागल्या दाराने हुकूमशाही करू पाहणाऱ्या नेत्यांच्या शिडात हवा भरायची असा दुटप्पी उद्योग ट्रम्प करतात. मोहंमद बिन सलमान, मोहंमद बिन झाएद, व्लादिमिर पुतीन, किम जोंग उन, जाईर बोलसोनारो, बेंजामिन नेतान्याहू, अब्देल फतेह एल-सीसी अशी 'मी म्हणेल ते' म्हणणाऱ्या नेत्यांची तर रांग लागली आहे. या वादग्रस्त नेत्यांच्या मूळ प्रवृत्तीला ट्रम्प उघडपणे बळ देताना दिसतात. त्यांच्या या जाहीर पाठिंब्यामुळे या नेत्यांची आपापल्या देशाबाहेरील महत्त्वाकांक्षा तर वाढीस लागत आहेच त्याचबरोबर, देशांतर्गत विरोधकांना चेपण्याच्या त्यांच्या साहसालाही धार चढत आहे. अशावेळी, जगभर मानवी हक्कांच्या नावाने गळा काढणारी अमेरिका स्वार्थ असेल तिथे या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते हे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी ट्रम्प बिन सलमान आणि त्या पठडीतल्या नेत्यांशी चुंबाचुंबी करीत आहेत. या नेत्यांच्या वाम कृत्यांना म्हणूनच ट्रम्प यांना तितकेच जबाबदार धरण्याचे कार्य इतिहासाला करावे लागेल. सांप्रत काळाचा विचार करता बिन सलमान आणि सर्व तत्सम पुढाऱ्यांचा पापाचा अंश तर ट्रम्प यांच्यापर्येंत पोहोचतोच आहे. मात्र उद्याचा विचार करता या पापापेक्षा त्यांच्या कृत्यांचा त्रास जगाला जास्त होणार आहे. ट्रम्प यांचा नकाराधिकार अशाच अवघड उद्याची चाहूल देतो आहे.

प्रतिमा सुधारण्याची सौदीची खटपट

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी नुकताच पाकिस्तान, भारत आणि चीनचा दौरा केला. बिन सलमान यांचा हा पहिला भारत-पाकिस्तान दौरा. डोळे दिपवणारा थाट, कडक सुरक्षाव्यवस्था, पाहुण्यांचे स्वागत करताना यजमान देशाने न सोडलेली कसर, उंची गाड्या आणि शेकडो कोटी डॉलरचे व्यापार, गुंतवणुकीचे फुगे बाजूला ठेऊन त्यांच्या दौऱ्याने काय साधले हे पाहणे गरजेचे आहे.

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी सुरु करायला सुरु केली असतानाच, बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात जाऊन भरघोस रोकडीचे आश्वासन देणे हे बाब सांकेतिक आहे. भारत भेटीत त्यांनी दहशतवादाविरोधात लढाईस सौदी कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी पुलवामाचा उल्लेख टाळला आहे. पाकिस्तानचा विचार करता, त्या भूमीवरून गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांनी भारतात आणि इराणमध्ये हल्ला केला आहे. अशा संवेदनशील काळात बिन सलमान येणे ही इम्रान खान यांच्यासाठी सुखद घटना आहे. भारत सरकार पुलवामाचे प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत असताना आपण अजून मित्र राखून आहोत असा संदेश इस्लामाबादने त्यातून दिला आहे. 'कोणासमोर पैशांसाठी कटोरा घेऊन जाणार नाही' अशी प्रचार सभांमध्ये गर्जना करून पंतप्रधानपदी 'बसवलेले' इम्रान खान पाकिस्तानच्या काळवंडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी 'कर्ज द्या' म्हणून दोन वेळा सौदीला जाऊन बिन सलमान यांचे दार ठोठावून आले. निर्विवाद सत्ता गाजवत असलेले बिन सलमान हे सौदीत सगळे निर्णय घेतात. राजे सलमान यांच्या वाढत्या वयामुळे त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आली आहे. इतर अनुभवी आणि वयाने ज्येष्ठ असलेल्या राजपुत्रांना न जुमानता बिन सलमान सौदीचा गाडा रेटत आहेत. त्यामुळे, शंकरापेक्षा नंदीलाच जास्त महत्त्व आल्यासारखी ही गोष्ट आहे. जगभर त्यांचे सुरु असलेले दौरे, बड्या नेत्यांच्या गाठीभेटींतून सौदी म्हणजे फक्त बिन सलमान ही बाब स्पष्ट होते. तब्बल २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करू असे परवा बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात जाहीर केले आहे. असाच मोठा आकडा त्यांनी भारतात जाहीर केला. पण, जाहीर करणे आणि प्रत्येक्ष पैसे ओतणे यात फरक असतो. इम्रान खान मात्र बिन सलमान आणि इतर गब्बर श्रीमंत असलेल्या अरब युवराजांचे अगत्य करण्यात मश्गुल आहेत. तेलाचा अस्थिर बाजार आणि सौदी अर्थव्यवस्थेची तेलावरची मदार कमी करणे हे डोक्यात ठेऊन बिन सलमान इतर पर्याय शोधत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने आकारास आलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेत बिन सलमान आणि सौदीने प्रत्यक्षपणे सहभागी होणे ही महत्त्वाची बाब आहे.

सौदी आणि पाकिस्तानचा जुना दोस्ताना आहे. १९५१च्या मैत्री करारानंतर त्यांची दोस्ती बहरली आहे. आर्थिक पेचात, राजकीय तणावाच्या वेळी, भूकंप असो वा पूर, सौदी कायमच पाकिस्तानच्या मदतीला धावला आहे. तालिबान राजवट अधिकृतपणे मान्य करण्यात संयुक्त अरब अमिराती सोबत सौदी आणि पाकिस्तान देखील होते. पाकिस्तानच्या बहुतेक आजी-माजी नेत्यांचा सौदीसोबत घरोबा आहे. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजवटीत तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता असलेले नवाझ शरीफ यांना पाकिस्तानातून हद्दपार केल्यांनतर ते सौदीच्या आश्रयाला गेले होते. पूर्वी, सौदीचे राजे फैझल बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी पाकिस्तानला बक्कळ मदत केली होती. त्यांच्या या मदतीचा मान राखत नंतर लियालपूर या शहराचे नाव पाकिस्तान सरकारने फैझलाबाद असे बदलले. २०१५मध्ये येमेनच्या लढाईत इराण पुरस्कृत गटाचा बिमोड करण्यासाठी सौदीने समस्त सुन्नी देशांची फौज गोळा केली. त्याला पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी खोडा घातला होता. आता शरीफ यांच्यानंतर गादीवर आलेल्या इम्रान खान यांच्याकडून बिन सलमान त्या सुन्नी देशांच्या कंपूत पाकिस्तानच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. राजकारणात कोणीच कोणाला असे काही फुकट देत नाही. इम्रान खान यांचे सरकार तर आधीच चीनच्या अशाच राक्षसी गुंतवणुकीच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहे. सौदी पैसे टाकून बिन सलमान पाकिस्तानची आर्थिक नरडी आपल्या ताब्यात घेऊ पाहत आहेत. कितीही केले तरी अधिकृतपणे अणुबॉम्ब असलेला पाकिस्तान हा एकमेव मुस्लिम-बहुल देश आहे.

२०१७ साली सौदीचे राजे सलमान यांनी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, चीन आणि जपानचा दौरा केला होता. देवाण-घेवाण आणि गुंतवणुकीचे अनेक करार या दौऱ्याच्या दरम्यान झाले होते. किंबहुना मालदीव, इंडोनेशीया, मलेशियातील गेल्या काही दशकांच्या सौदीच्या गुंतवणुकीला धार्मिक रंग आहे. सौदी पैशांमुळे उपकृत झालेले हे देश आणि त्यांची अर्थव्यवस्था आतून पोखरली गेली आहे. वहाबी जिहादचा प्रसार सौदी या सगळ्या पैशांच्या जोरावर जगभर पसरवतो आहे. तोच कित्ता बिन सलमान यांनी पाकिस्तानात गिरवला. आशिया खंडाच्या पूर्वेतील मैत्रीसंबंध सौदीच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा भाग आधीपासून आहेतच. त्याची चिंता बिन सलमान यांना कधीच नव्हती. मात्र, जमाल खशोगी यांच्या हत्येनंतर पाश्चात्य देशांनी त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर संशय घेत त्यांच्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. याचा प्रत्यय गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अर्जेन्टिना येथे भरलेल्या 'जी-२०' परिषदेत बघायला मिळाला. खशोगी प्रकरणानंतर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांत त्यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय राळ उडाली. या राष्ट्रांमधील सौदीची गुंतवणूक, आर्थिक हित आणि सौदी तेलाचे महत्त्व पाहता ते बिन सलमान यांना पूर्ण वाळीत टाकतील अशी अजिबात शक्यता नाही. पडद्याआडून त्यांचे सर्व व्यवहार सुरळीत सुरु आहेतच. पण त्याच वेळेस, या पाश्चात्य देशांपैकी उघडपणे कोणी आपल्या गळ्यात गळा घालणार नाही याची जाणीव बिन सलमान यांना आहे. चार महिने उलटून गेल्यानंतरही जमाल खशोगी प्रकरणाचे भूत आपला पिच्छा सोडत नाहीये. त्यामुळे, इतर सौदी राजपुत्र आणि भाऊबंदांना बाजूला फेकत घरच्या आघाडीवर सुसाट निघालेल्या त्यांच्या रथाची गती आंतरराष्टीय घडामोडींचा विचार करता धीमी झाली आहे. एकाकीपणाची ही जळमट बाजूला करताना, जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या या उपेक्षेला छेद देत आपण मित्रहीन नसल्याचे संकेत त्यांना द्यायचे होते. तसेच, दबावाला न जुमानता, कच न खाता आपण काम करू शकतो हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. ते या दौऱ्याने साध्य झाले आहे. मित्रत्वाला नव्याने मुलामा देत ते आपली बाजू पक्की करत आहेत. पाकिस्तान, भारत, चीन या देशांच्या दौऱ्याबाबत आणि त्याच्या फलिताबाबत बिन सलमान यांना संशय नव्हताच. आपला प्रभाव फक्त अधोरेखित करायचे परिमाण या दौऱ्याला होते. सवंग राजकीय फायदा पाहता त्यांचे पोट कायम भरलेले होतेच, या दौऱ्यात वाईट प्रसंगाची तजवीज करून मात्र त्यांनी तृप्तीचा ढेकर तेवढा दिला आहे.

शांतता चर्चेत सौदेबाजी वरचढ

अफगाणिस्तान आणि त्या देशातील घडामोडींचा विचार करताना 'तालिबान'चा उल्लेख येतोच. १९९४ पासून आजतागायत या गटाचे नाव कायम चर्चेत असते. एक एक प्रदेश ताब्यात घेत या गटाने १९९६-२००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले. अमेरिकेवरच्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तुफान बॉम्बवर्षाव करीत आपले सैन्य उतरवले आणि 'तालिबान'ची राजवट उलथवून लावली. मात्र, तब्बल सतरा वर्षांनंतर देखील अफगाणिस्तान तितकाच अस्थिर आहे. यातच, अमेरिकेने 'तालिबान'शी आता शांततेची बोलणी सुरु केली आहे. या चर्चेचा अन्वयार्थ समजावून घेणे आवश्यक ठरते.

गेले काही महिने 'तालिबान' आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरु आहे. या चर्चे दरम्यान अमेरिकी फौजा माघार कधी घेणार याच्या वेळापत्रकावर काथ्याकूट झाला.  तसेच, अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या 'तालिबान'च्या काही नेत्यांची सुटका आणि त्या बदल्यात 'तालिबान'ने 'अल-कायदा' आणि 'आयसिस'ला अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी आपली भूमी न वापरू देण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपला संसार आवरला पाहिजे ही मागणी थेट वॉशिंग्टनमधून जोर धरत आहे. त्या अनुषंगाने या चर्चेला आता गांभीर्याने घेतले जात असले तरी 'तालिबान' अफगाण सरकारसोबत चर्चा करायला राजी नाही ही यातील सगळ्यात मोठी मेख आहे. विद्यमान अफगाण सरकार हे अमेरिकेचे बाहुले असून, त्यांच्याशी चर्चा व्यर्थ असल्याचे 'तालिबान'चे म्हणणे आहे. शस्त्रसंधी, लोकशाही, सरकारमधील सहभाग या संवेदनशील मुद्द्यांवर मात्र अजून चर्चेचा गाडा अडकून पडला आहे.

अफगाणिस्तानात कडाक्याच्या थंडीत साधारणपणे हल्ले होत नाहीत अशी गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी सांगते. पण, चर्चेत आपली बाजू वरचढ ठरावी म्हणून या संपूर्ण वेळात 'तालिबान'कडून काबुल आणि इतर अफगाणी शहरांमध्ये हल्ले केले गेले. गेल्याच आठवड्यात अफगाणी लष्कराच्या तळावर केलेल्या हल्ल्यात सुमारे १०० जण दगावले होते. १९९६-२००१ या काळात 'तालिबान'चे जहाल रूप संपूर्ण जगाने अनुभवले आहे. तशाच स्वरूपाची इस्लामी राजवट पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात स्थापन करण्याचा 'तालिबान'चा मानस आहे. मात्र, मध्यमवयीन म्होरक्यांचा मृत्यू, खुंटलेली नवी भरती आणि 'तालिबान'ला छुपा पाठिंबा न देण्याचा पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांवर अमेरिकेचा दबाव यामुळे 'तालिबान'च्या ताब्यातील प्रदेशाची भौगोलिक व्यापकता जरी वाढली असली तरी युद्धक्षेत्रातील त्यांची पीछेहाट दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच, अफगाणिस्तानावर एकहाती सत्ता या स्वप्नाला वास्तवाचे कुंपण आहे. त्यासाठीच 'तालिबान'ची चर्चेची तयारी दिसत आहे. भारताच्या दृष्टीने लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी शांतता प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. 'तालिबान'शी थेट गुफ्तगू करण्यात भारताने टाळले आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाण लष्कराला 'तालिबान'चा उंट कितपत आवरता येईल याबाबत लष्करी अभ्यासक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अशा वेळी, भारताला अफगाणिस्तानच्या शांततेसाठी जास्त प्रयत्न करावे लागतील. त्यात, भरघोस गुंतवणुकीचा विचार करता रशिया, इराण, चीन, पाकिस्तान हे अफगाणिस्तानातील पेचाचा भिन्न फायदा घेण्याचा, भिन्न विचारसरणी आणि धोरण असणाऱ्या या देश यांच्याशी जुळवताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. रशिया, इराण, अमेरिका, अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या भारत वाऱ्या वाढल्या आहेत ते यामुळेच. 'तालिबान'ला सरकारमध्ये स्थान मिळाले तर पाकिस्तानचे हित साधले जाणार आहे. अमेरिकेकडून भारताला अफगाणिस्तानात लष्कर उतरवण्यासाठी गळ घातली जात आहे. त्यापासून नवी दिल्ली आपला बचाव किती सावधपणे करते हे बघणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे मोठ्या नाजूक विषयावर भारताला आपली चाल खेळावी लागेल.

'तालिबान' आणि त्याचा आद्य संस्थापक मुल्लाह ओमरने 'अल-कायदा'ला वाईट वेळी आधार दिला. २००१ नंतर अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता ओमरने ओसामा बिन लादेन आणि अयमान अल-जवाहिरी यांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करण्याचे मान्य केले नाही. 'तालिबान'ने उझबेगिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचेन्या आणि चीनच्या झिंगजियान प्रांतातील स्थानिक मुक्ती संग्राम मोहिमांना आपल्या राजवटीच्या दरम्यान रसद आणि आश्रय दिला होता. त्यामुळे, सत्तेचा वापर 'तालिबान' आपल्या फायद्याचे सौदे करण्यात आणि कट्टरवाद पसरवण्यात करतो असे उभा इतिहास सांगतो. 'तालिबान' राजवटीच्या काळात, हवाई मंत्रालयातील अफूच्या मालवाहतुकीचे एक एक किस्से देखील मोठे रंजक आहेत. 'तालिबान'सारखे गट कट्टरता, निरक्षरता सोडत संयतपणे कधीच सत्ता राबवू शकत नाहीत. त्यामुळे, शांतता करार सोडून त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

सुमारे दोन दशक रखडलेली शांततेची बोलणी पुन्हा बाळसे धरत आहे असे दिसते. पण, अफगाणिस्तानमधून डाव अर्धवट सोडून निघायची अमेरिकेची घाई आणि युद्धक्षेत्रात 'तालिबान'ची झालेली पीछेहाट हा या बोलणीचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे, हे दोन्ही पक्ष, दूरचा विचार न करता आपापला फायदा बघत तात्पुरत्या मलमपट्टीची जुळवाजुळव करत असल्याचा वास या संपूर्ण प्रक्रियेतून येतो आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सुटत चाललेला संयम ही यातील अधोरेखित बाब आहे. असा व्यापक वेध न लक्षात घेता गडबडीत घेतलेला निर्णय त्यांचा स्वार्थ आणि कार्यभाग तर साधेल, मात्र, अफगाणिस्तानचा विचार करता, या दोन पक्षांच्या पलीकडे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचा विचार या प्रक्रियेत होताना दिसत नाही. त्यातच जुलै महिन्यात अफगाणिस्तानात अध्यक्षीय निवडणूक आहे. विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना सुमारे डझनभर स्पर्धकांना तोंड द्यायचे आहेत. त्यातील बहुतेक 'तालिबान' विरोधी आहेत. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा आत्तापासूनच 'तालिबान'च्या मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाण सरकारला 'तालिबान' जुमानेल का, 'तालिबान'च्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात महिलांच्या हक्कांबाबत काय, 'तालिबान' पुन्हा तिथे 'शरिया' लागू करणार का, अल-कायदा, 'आयसिस' आणि इतर दहशतवादी गटांना अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर न करू देण्याचे वचन बाकी राष्ट्रांबाबत पण लागू होणार का असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पाकिस्तानला 'तालिबान' मोहीम जिवंत ठेवण्यात व्यावहारिक फायदा आहे. रशिया, चीन आणि इराणला सुरक्षेच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. मात्र, लोकशाहीशी कायम वावडे असणारा 'तालिबान' गट आणि कुडमुड्या लोकशाहीचा खुंटा बळकट करू पाहणारे अफगाणी सरकार यांच्यात या शांततेच्या नव्या पालवीमुळे खटके उडून पुन्हा यादवीस्वरूप परिस्थिती तयार होणार नाही यांची काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर, अमेरिकेचा पैसा पाकिस्तानने या माथेफिरू तरुणांना कट्टरतेच्या नादाला लावण्यात वळवला. 'हक्कानी नेटवर्क', त्या पट्ट्यात सामान्य अब्रूशी, जीवाशी खेळणारे अनेक दलाल, त्यांच्याकडून होणारा शस्त्रपुरवठा, पाश्चात्य रसदीवर उभे राहिले. इतके की, आज 'तालिबान'च्या नेतृत्वाच्या खांद्याला खांदा लावून सिराजुद्दीन हक्कानी सारखे दहशतवादाला खुलेआम समर्थन देत आहेत. त्यामुळे, 'तालिबान'च्या वाढीला आणि वाममार्गाला लागणारा खुराक अमेरिकेच्या नाकाखालून आणि पाकिस्तानच्या अंगणातून वाहत राहिला याचा भान अमेरिकेला ही शांततेची बोलणी करताना बाळगावे लागेल. तसे न केल्यास, शांतता प्रक्रिया मृगजळ ठरण्याची भीती जास्त आहे.

अमेरिकेची माघार इतरांच्या पथ्यावर

सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य माघार घेत असल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात ट्विटरद्वारे जाहीर केले. 'आयसिस'ला संपवणे हेच 'आपले कर्तव्य होते आणि ते आपण पार पाडल्याचे' सांगत सीरियातील आपले संपूर्ण बस्तान आवरण्यात येणार असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले. तसेच, अफगाणिस्तानमधील १४०००पैकी निम्मे लष्कर परत अमेरिकेची कास धरेल असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. हा निर्णय घेताना, विशेष करून सीरियातील माघार ही 'आयसिस'च्या विरोधात लढणाऱ्या ७९ देशांच्या आघाडीला सांगण्यात आले नाही. फ्रान्स सारख्या घटक राष्ट्रांनी या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर लावला आहे. एकतर्फी अश्या या निर्णयाचे ट्रम्प प्रशासनात देखील पूर्णपणे समर्थन नाही. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीस यांनी या निर्णयाविरोधात आणि ट्रम्प यांच्या इतर धोरणांबाबत नापसंती दर्शवत आपल्या पदाचा गुमान राजीनामा दिला आहे. मॅटीस हे भारताचे समर्थक मानले जातात. ट्रम्प प्रशासनातील एक वरिष्ठ आणि अनुभवी प्रशासक म्हणून त्यांचा दबदबा आहे. त्यांचा पदत्याग ट्रम्प प्रशासनातील सुरु असलेला बेबनाव दाखवतो. त्या अनुषंगाने या निर्णयाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

वेळ पडल्यास अमेरिका आपल्या दोस्तांच्या विचारदेखील करीत नाही याचे हे ताजे उदाहरण आहे. सीरियातून माघार घेऊन ट्रम्प आपल्या सहकाऱ्यांना उघड्यावर पाडणार आहेत. यात प्रामुख्याने कुर्द गटाचा समावेश आहे. 'आयसिस' विरोधात पद्धतशीर आणि निडरपणे लढणारे कुर्द ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे देशोधडीला लागतील अशी भीती आहे. तुर्कस्तान आणि त्याचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन या कुर्द गटाला दहशतवादी म्हणून संबोधतात. इराकच्या मोसुल आणि सीरियातील रक्का या 'आयसिस'च्या दोन बालेकिल्ल्यांमधून त्यांना हद्दपार केल्यानंतर 'अमेरिकेचे काम झाले तेव्हा आता 'तुम्ही या' बाकी उरलेल्या 'आयसिस'कडे तुर्कस्तान बघेल' असा एर्दोगन यांचा सल्ला ट्रम्प यांचा पचनी पडला आहे. एका बाजूला कुर्दांच्या नावाने गळा काढत तुर्कस्तानमधील राष्ट्रवाद चेतवत आपली खुर्ची राखायची, दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी अमेरिका, 'नाटो', युरोपीय समुदायाला, पत्रकार जमाल खाशोगी प्रकरणावरून सौदी अरेबियाला 'ब्लॅकमेल' करत पैसे गोळा करायचे असा निवांत उद्योग एर्दोगन करतात. तो त्यांना पक्का जमला आहे. 'आयसिस'शी लढण्याच्या मोबदल्यात एर्दोगन यांनी ट्रम्प यांच्याकडून साडेतीन अब्ज डॉलरची क्षेपणास्त्र यंत्रणा लगेच पदरी पाडून पण घेतली आहे. ही यंत्रणा आपल्या लष्करात जमा होईपर्येंत अमेरिकेच्या पोटात कळ आणत एर्दोगन रशियाशी गुफ्तगू करीत होते. एकाचवेळी इतक्या परस्परविरोधी गटांना झुलवणारा त्यांचा राजकीय धुर्तपणा वादातीत आहे. सीरियाच्या युद्ध्याच्या सुरुवातीला जगभरातील माथेफिरू तरुण-तरुणींना 'आयसिस'च्या प्रदेशात मुक्तप्रवेश करून देण्यात एर्दोगन यांनी आपली आणि सीरियाची सीमारेषा जवळपास पुसली होती. त्यामुळे 'आयसिस' संपवण्याची भाषा करणारे एर्दोगन यांचा या दहशतवादी गटाची वाढ करण्यात मोठा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही. या सगळ्यात रशियाचा फायदा निःसंशय जबरदस्त आहे. सीरियाचे अध्यक्ष असद यांचा रूपाने पश्चिम आशियातील आपला खास दारवान पुतीन यांनी तयार केला आहे. सौदी, इराक, इराण, इस्राईल, सीरिया असे विविध विचारसरणी असलेले देश आज त्या प्रदेशातील प्रश्नांबाबतच्या उत्तरासाठी 'क्रेमलिन'चा दरवाजा ठोठावतात. पुतीन यांची अमेरिकेच्या अनिच्छुक नेतृत्वाची पोकळी भरून काढली आहे. याचा त्यांना होणार दुरोगामी परिणाम कैक पटीने मोठा आहे. अमेरिकेच्या सीरियातील माघारीनंतर इराकमधील शिया समर्थक सरकार, इराण, शिया गटात मोडणारे सीरियाचे असद आणि लेबेनॉनमध्ये वरचढ असणारा हेजबोल्लाह गट असा लांब, शिया पंथाचा वर्चस्वाचा पट्टा तयार झाला आहे. येत्या काळात हाच पट्टा निर्णायक ठरेल. अफगाणिस्तानातील सैन्यकपात तालिबानचा जोर वाढवेल असे म्हणायला वाव आहे. भारताची हजारो कोटींच्या तेथील गुंतवणुकीला मात्र त्यामुळे धोका संभवू शकतो. तालिबानला बाजूला सारून अफगाणिस्तानात शांतता नांदणार नाही हे लक्षात घेऊन रशियाने नोव्हेंबर महिन्यात तालिबान सोबत रीतसर चर्चा केली. त्यावेळी भारताचे दोन प्रतिनिधीसुद्धा उपस्थित होते. १९९९च्या 'इंडियन एअरलाईन्स'च्या 'आयसी ८१४' या विमान अपरहणानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदाच तालिबान बरोबरच्या चर्चेत सहभाग नोंदवला!

तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडणारा प्रत्येक जण ट्रम्प आणि अमेरिकेचे हित एकाच वेळी साधू शकत नसल्याचे सांगत आहेत. या विधानाची परिणामकता ट्रम्प यांचा प्रवास कोणत्या दिशेला सुरू आहे याचा पुरेसा अंदाज देते. वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी तात्विक मतभेद झाल्यास ट्रम्प त्यांना थेट नारळ देतात असा सध्याच्या 'व्हाईट हाऊस'मधील रिवाज आहे. येत्या काळात त्यामुळेच ट्रम्प आपल्याभोवती सगळे 'होयबा' गोळा करतील. जगातल्या एकमेव महासत्तेचा रथ ओढणाऱ्यासाठी असे मान डोलावणारे घातक ठरू शकतात. ओबामांच्या कार्यकालापासून अमेरिकेची पश्चिम आशियातील निष्क्रियता इतर घटकांच्या पथ्यावर पडली आहे. तुर्कस्तान, रशिया, हेजबोल्लाह आणि इराणच्या वाढलेल्या हालचाली अमेरिकेची त्या पट्ट्यातील औपचारिक उपस्थिती अधोरेखित करतात. ती फक्त औपचारिक असली तरी गरजेची होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे पश्चिम आशिया आणि दक्षिण-मध्य आशियातील इतर गटांना मोकळे रान मिळाल्याची भावना आहे. अमेरिकेचा उंट या तंबूतून बाहेर पडायची वाट बघत असणारे हे गट आता आपले खायचे दात दाखवायला सुरु करतील असा कयास आहे. गेल्या काही वर्षात रशिया आणि चीनचे आंतरराष्ट्रीय डाव बेमालूमपणे वेग घेत आहेत. देशांतर्गत निर्विवाद सत्ता मिळवलेले व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपिंग त्यांच्या देशाबाहेरील भौगोलिक महत्वाकांक्षेला बळ देताना दिसत आहेत. या बळाला शुद्ध एकाधिकारशाहीची जोड आहे. त्यामुळे, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमधील पोकळीचा फायदा घ्यायला पुतीन आणि जिनपिंग कचरणार नाहीत. ट्रम्प यांनी लष्करी तलवारी म्यान करायची घोषणा केल्यामुळे लष्करी तोडग्यात आणि चर्चेच्या वाटाघाटीत आता अमेरिकेला तितकेसे स्थान नाही. या नकाराची व्याप्ती सीरियात अधिक गडद असणार आहे. रशिया आणि तुर्कस्तानकडून ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा आनंद व्यक्त केला जात आहे तो त्यामुळेच. तुर्कस्तान आता कुर्दांना चेपायला आणि रशिया पश्चिम आशियात आपले हातपाय मोकळेपणाने पसरायला सुरुवात करेल. याचा थेट फायदा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असदना होणार आहे. त्यांनी जवळपास संपूर्ण सीरियावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्या वर्चस्वाला आता राजवटीची किनार लाभणार आहे. आजतागायत असद घराण्याने नऊ अमेरिकी अध्यक्ष आणि त्यांचा दबाव सहज पचवला आहे. अमेरिकेने लोकशाहीचा वसंत फुलवण्याचे स्वप्न घेऊन २०११पासून पेटवलेला पश्चिम आशियातील राजवटींच्याविरोधातील यज्ञ आता लाखो बळींच्या आणि तितक्याच निर्वासितांच्या आहुतीवर असद यांच्यासारख्या त्याच जुलमी राजवटीच्या फायद्याचा ठरत आहे. सर्वांगाने परिणाम होणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे म्हणूनच एकीकडे म्हातारी मेल्याचे दुःख होत असताना दुसरीकडे काळ जास्त सोकावणार आहे.

असंगाशी संग आणि सत्तेशी पाट!

मागील आठवड्यात इस्राईलच्या पोलिसांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात खटला चालवायची शिफारस न्यायव्यवस्थेकडे केली. भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि अफरा-तफरीचे नेतन्याहू यांच्या मागे लागलेले हे चौथे प्रकरण. इस्राईलची सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी 'बेझेक'वर मेहेरनजर केल्याचे हे प्रकरण आहे. या बदल्यात 'बेझेक'च्या ऑनलाईन वर्तमानपत्रात नेतन्याहू आणि त्यांची पत्नी सारा यांच्या बाजूने बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचे मान्य झाले होते. हे सोडून अन्य दोन प्रकरणांमध्ये, नेतान्याहू आणि त्यांच्या पत्नीने यांनी एका प्रसिद्ध दैनिकाच्या प्रकाशकासोबत आणि एका हॉलीवूडच्या निर्मात्यासोबत सत्तेचा गैरवापर करून आपल्या फायद्याचे सौदे केल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांच्या शिफारशीनंतर नेतन्याहू यांच्यावर इस्राईलचे अटॉर्नी जनरल खटला चालवणार का हा प्रश्न असला तरी विरोधकांनी नेतन्याहू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेतन्याहू यांच्या राजकीय प्रवासाचा आणि शैलीचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते.

इस्राईलच्या लष्कराची सेवा, अमेरिकेतील इस्राईलचे राजदूत म्हणून काम पाहिल्यानंतर, मायदेशी परतून 'लिकुड' या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षासोबत नेतन्याहू यांनी काम सुरु केले. इस्राईलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झाक राबिन आणि यासर अराफत यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या उपस्थितीत 'ऑस्लो करारा'वर स्वाक्षरी केली. अराफत यांच्यासोबत गुफ्तागु केली म्हणून 'लिकुड'च्या नेत्यांनी राबीन यांच्याविरोधात हवा तापवली. यात आघाडीला नेतन्याहू होते. अराफत आणि राबिन यांच्यावर कडवट टीका करून त्यांनी जनक्षोभ पेटवला. त्यात राबीन यांची हत्या झाली. या हत्येचे पाप थेट नेतन्याहू यांच्यापर्येंत जाते. पुढे ते १९९६मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आणि 'ऑस्लो करारा'च्या अंमलबजावणीचा वेग त्यांनी जाणीवपूर्वक कमी केला. नेतन्याहू यांचा राजकीय पिंड हा उजव्या विचारसरणीकडे पूर्णपणे कललेला आहे. राष्ट्रभावना चेतवून, सामान्य प्रजेचे आपणच रक्षक असल्याचे भासवून आणि या भांडवलावर निवडणुका जिंकत ते आता तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून सत्ता भोगत आहेत. जी गत त्यांची, तीच त्यांच्या पत्नीची. ऐशोआराम आणि उंची राहणीमान यामुळे हे दोघे कायम वादात असतात. हजारो सरकारी डॉलरचा वैयक्तिक चैनीसाठी खुर्दा करण्याचे त्यांचे एक-एक प्रकरण मोठे रंजक आहे. सारा नेतन्याहू यांनी तर इस्राईलच्या विख्यात 'मोसाद' या हेर खात्याकडे पार बिल क्लिंटन आणि मोनिका लेव्हीन्स्की या गाजलेल्या प्रकरणाबाबत 'आतली' माहिती मागवत विशेष रस दाखवला होता!

या सगळ्या प्रकारामुळे आता नेतन्याहू यांच्या बाबतचा लोकांचा संभ्रम वाढत चालला आहे. आपल्या उमेदीच्या काळात अरब देशांच्या विरोधाची भाषा करून गादीवर बसलेले नेतन्याहू आता थेट ओमान, बहारीन, संयुक्त राष्ट्र अमिराती, सौदीच्या नेत्यांच्या मांडीला मांडी दोस्ताना पुढे नेतात. १९९०च्या दशकात या अरब देशांना झोडायची भाषा करणारे नेतन्याहू आज अरब कंपूला सोबत घेऊन इराणला चेपायचे इशारे देत आहेत. या त्यांच्या खेळीत त्यांनी खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांना सामील करून घेतले आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकालात नेतन्याहू आणि ओबामांचे 'व्हाईट हाऊस'मध्ये उडालेल्या खटक्यांचे किस्से आजही राजकीय कट्ट्यावर चवीने चघळले जातात. ओबामांना इराणसोबतचा अणुकरार न करू द्यायचा चंग बांधलेल्या नेतन्याहू यांचा प्रयत्न ओबामांनी हाणून पाडला होता. तो इराण विरोधाचा राहिलेला हिशेब नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याकरवी चुकता करून घेत अमेरिकेला अणुकरारातून माघार घ्यायला लावले. ट्रम्प यांचे जामात जॅरेड खुशनर या आपल्या यहूदी धर्मभावला मध्यस्थी घालून अमेरिकेचा इस्राईलमधील दूतावास वादग्रस्त जेरुसलेम शहरात हलवला. त्यामुळे इस्राईलच्या दरबारात ट्रम्प यांना मानाचे स्थान आहे. ट्रम्प यांच्यासोबत व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी नेतन्याहू यांची खास दोस्ती आहे. उभय नेत्यांमध्ये गेल्या वर्षात अनेकदा भेटी आणि दूरध्वनीवरून संभाषण झाले आहेत. पुतीन आणि नेतन्याहू या दोघांनाही लष्करी पार्श्वभूमी असून दोघांच्या राजकीय दृष्टीकोनात साम्य आढळते. सीरियाच्या युद्धात परस्परविरोधी गटात असणारे पुतीन-नेतन्याहू मोक्याच्या प्रसंगी आपला कडवटपणा विसरून आपले हित बघतात. अमेरिकेने पश्चिम-आशियातील राजकारणातून काढून घेतलेली सक्रियता या दोघांच्या पथ्यावर पडू पाहत आहेत. त्या प्रदेशात अमेरिकेचा दबदबा असलेल्या, अंतर्गत विरोध-समर्थन असलेल्या देशांशी सलोख्याचे संबंध राखत, शस्त्र आणि प्रगत तंत्रज्ञान विकायचा मोठा सपाटा यांनी लावला आहे.

सुमारे ५०% जनता नेतन्याहू नेतृत्व अजून सक्षम आहे असे समजते. त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगत, नेतन्याहू यांनी या आरोपांचे खंडन करीत हे थोतांड असल्याचा कांगावा केला आहे. त्यांचीच री ओढत तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये रोज उठता-बसता ट्रम्प त्यांच्यावरील प्रचारकाळात रशियाशी केलेल्या चुंबाचुंबीचा खटला 'कसा गाढवपणा आहे' असा शेरा मारतात. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये खोलवर पाणी मुरले आहे यात वाद नाही. आरोपांच्या या भूताला बाटलीत बंद करताना नेतन्याहू यांचा कस लागणार असे दिसते. राजकीय परिस्थिती प्रतिकूलतेतून अनुकूलतेकडे नेण्यात त्यांचा मोठा लौकिक आहे. 'लिकुड' पक्षाचे ताकदवान अध्यक्षपद आज त्यांच्याकडे आहे. इस्राईलच्या सांप्रत राजकारणातील एक तगडा आणि अत्यंत धूर्त गडी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांचा राजकीय पट हा कायमच अशा ओरखड्यांनी भरून राहिला आहे. इस्राईलच्या सामान्य नागरिकांच्या राष्ट्रवादाला हात घालून नेतान्याहू आपली 'सोय' लावतात हे तर उभा इतिहास सांगतो. काही एक मर्यादेनंतर राजकीय नेते सत्तेसाठी काय वाट्टेल ते करण्याच्या तयारीत असतात. अशावेळी मग लोकशाहीची झुल पांघरून, एककल्ली कारभाराकडे त्यांचा गाडा वळतो. त्याची लक्षण नेतन्याहू यांच्या सार्वजनिक वर्तनात दिसू लागली आहेत. घरच्या आघाडीवर जरा बेबनाव होताच सीरियात पाहिजे तेव्हा वायुहल्ला करणे हा गेल्या काही वर्षांतला त्यांचा आवडता उद्योग राहिला आहे. परवाच्या पोलिसी शिफारसीनंतर लगेच दोन दिवसांनी इस्राईलच्या लष्कराने हेजबोल्लाहच्या कथित भुयारांवर हल्ला केल्याची घोषणा करीत त्यांनी राष्ट्रभावनेची हाळी देऊन राजकारणातील जुने पण तितकेच प्रभावी तंत्र वापरले आहे. त्यामुळेच, वेळ आणि प्रसंग आपल्या विरोधात जात असताना ते कोणती कास धरणार हे आता स्पष्ट आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये होणारी सार्वत्रिक निवडणूक आत्ताच घेऊन ते जनतेचे लक्ष यावरून विचलित करायचा पर्याय वापरू शकतात. पण, ओरखड्यांचे रूपांतर तडयात होईल अशा वेगात गोष्टी त्यांच्याबाबत घडत आहेत. गरमागरम, बहुतांशी लोकांना भुरळ पाडणारे मुद्दे एका हद्दीनंतर आपली चव घालवून बसतात असा सामान्य सामाजिक प्रवाद आहे. नेतन्याहू यांच्या बाबतीत असे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या आघाडीचे घटक पक्षांचे जरी तूर्तास नेतन्याहू यांना समर्थन असले तरी पुढील काळाचा अंदाज घेत ते ताक फुंकूनच पितील असा कयास आहे. नेतन्याहू यांच्यासाठी म्हणूनच कितीही नाही म्हटल तरी ही रात्र वैऱ्याची आहे.

सत्तालालसेवर सुधारणांचे आवरण

सौदी अरेबियाच्या अभ्यासकांच्या यादीमध्ये जमाल खाशोगी हे एक अग्रणी नाव. नेमके निरीक्षण आणि अचूक भाकीत करण्यात हातखंडा असलेले खाशोगी तथ्यपूर्ण आणि तपशीलवार लिहीतात, बोलतात. सौदी राजघराण्याच्या प्रभावळीत उठबैस असल्याने त्यांनी महत्त्वाची पदे सांभाळली. कठोर लिखाण केल्यामुळे त्यांना अनेकदा सौदी राजघराण्याची नाराजीदेखील ओढवून घेतली. २०१६ नंतर सौदीत राजे सलमान यांचे पुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांचा प्रस्थ वाढत गेले आणि खाशोगींच्या लिखाणाला धार चढली. बिन सलमान यांची राजवट आवश्यक तितके स्वातंत्र्य देऊ शकत नसल्याने त्यांनी अमेरिकेचा आसरा घेतला. गेल्या आठवड्यात ते तुर्कस्तानातील सौदीच्या वाणिज्य दूतावासात काही कामानिमित्त गेले आणि त्यांनंतर ते बेपत्ता आहेत. वरकरणी सोप्या वाटणाऱ्या या घटनेला अनेक अंतर्गत पदर आहेत. बिन सलमान यांची एकाधिकारशाहीकडे सुरु असणारी वाटचाल हा त्यातला महत्वाचा कंगोरा.

२०१५मध्ये सौदीचे संरक्षणमंत्रीपद हाती घेतल्यापासून बिन सलमान यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढीला लागली आहे. पश्चिम आशियावरील नेतृत्वाच्या स्वप्नाने पछाडलेले बिन सलमान आपले सामर्थ्य हव्या त्या मार्गाने प्रस्थापित करू पाहत आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील घटनाक्रम त्यांची राजकीय भूक दाखवून देतो आहे. २०१४च्या तुलनेत तेलाचे कमी झालेले भाव डोक्यात ठेऊन त्यांनी २०३०पर्येंत सौदी अर्थव्यवस्थेची तेलावरील मदार कमी करायचे धोरण आखले आहे. परकीय गुंतवणुक आणि जागतिक विश्वासार्हतेच्या वाढीसाठी परंपरानिष्ठ समाजला नवा आणि आधुनिक विचार देण्याचा आव ते आणत आहेत. हे करत असतानाच मात्र, आपल्या विरोधकांना थेट संपवण्याचा एक-कलमी कार्यक्रम बिन सलमान यांनी हाती घेतला आहे. जमाल खाशोगी हे त्यातील ताजे नाव. तुर्कस्तानातील वाणिज्य दूतावासात खाशोगींना पाचारण करून त्यांना जीवे मारल्याचे आता समोर येत आहे. या संपूर्णे घटनेचा एक एक तपशील आता पुढे येत आहे. तो पाहता बिन सलमान आपल्या विरोधात येणाऱ्याला बाजूला फेकण्यात कुठलीही मजल मारू शकतात हे स्पष्टपणे दिसते. जमाल खाशोगींचा काटा काढून त्यांनी एकाच खळबळ माजवून दिली आहे. तूर्तास, खाशोगींचा काहीच पत्ता नाहीये. १९७८मध्ये लेबेनॉनमधील धर्मगुरू मुसा अल-सदर यांना लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांनी लिबियात भेटीचे निमंत्रण दिले. भेटीनंतर अल-सदर यांना आजतागायत कोणी पाहिले नाही. बिन सलमान यांनी हेच केले असल्याचे आता समोर येत आहे. या सगळ्याबाबत सौदीने कानावर हात ठेवले आहेत. मात्र, दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणे, अंतर्गत कॅमेरे बंद असणे याने संशयाची सुई रियाधकडे फिरते आहे. संपूर्ण आवाका बघता हा प्रकार बिन सलमान यांना जड जाईल असे दिसत आहे.

राजपुत्र मोहम्मद बिन नाएफ यांना बाजूला सारत ताब्यात घेतलेले युवराजपद, काहीतरी अचाट करून दाखवण्यासाठी घातलेला येमेन युद्धाचा डाव आणि त्यात आलेले सपशेल अपयश, भ्रष्टाचार विरोधाचा झेंडा दाखवत बड्या सौदी राजपुत्रांना, माजी मंत्र्यांना अटक करीत त्यांच्या संपत्तीवर आणलेली टाच, कतारला कोंडीत गाठण्यासाठी अरब देशांची बांधलेली मोट, आणि देशांतर्गत विरोधकांना आणि टीकाकारांना जेलबंद अथवा 'गायब' करण्याची कला बिन सलमान यांनी अवगत केली आहे. राजे सलमान यांच्या आडून अप्रत्यक्षपणे सौदी अरेबियाची गाडी हाकणारे बिन सलमान आपला प्रवास कोणत्या दिशेला जाणार आहे याची प्रचिती गेली तीन वर्ष देत आहेत. त्यांच्या या प्रवासात बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त या धर्मभावांनी दिलेली धर्ममान्यता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यारूपाने थेट वॉशिंग्टनमधून राजमान्यता मिळाली आहे. सौदीसारख्या देशात त्यामुळे निर्दयपणे सत्ता राबवण्यासाठी लागणारा सर्व दारुगोळा त्यांच्यापाशी आहे. तो या जमाल खाशोगी प्रकरणात वापरून बिन सलमान यांनी काय ते संकेत स्वच्छपणे दिले आहेत. गेल्याच आठवड्यात 'इंटरपोल'चे प्रमुख चीनमध्ये जाऊन असेच 'गायब' झाले होते. नंतर त्यांनी चीनमधूनच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे, टीकाकारांना 'शांत' करणाऱ्यांच्या पंक्तीत रशियाच्या व्लादिमिर पुतीन, चीनच्या शी जिनपिंग यांच्यासोबत आता बिन सलमान जाऊन  बसले आहेत.

एका बाजूने सामान्य सौदी समाजमनात आणि त्यांच्या राहणीमानात मूलभूत बदल घडवण्याच्या मुलाम्याच्या आड मात्र बिन सलमान आपला खरा चेहरा दाखवत आहेत हे आता अधिकच उघड होत आहे. हाती लागलेले सर्व पुरावे जाहीर करीत तुर्कस्तान आणि अमेरिका बिन सलमान यांना आता जाब विचारणार का हा तूर्तास प्रश्न आहे. कतारला वाळीत टाकण्याच्या प्रकरणात सौदी आणि तुर्कस्तान एकमेकांविरोधात उभे आहेत. त्यामुळे, सौदीची अडचण करायची चालून आलेली ही आयती संधी तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन घालवणार नाहीत अस म्हणायला वाव आहे. पण, एर्दोगन हे चाणाक्ष आणि संधीसाधू समजले जातात. सीरियाच्या युद्धाच्या सुरुवातीला सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधाची भाषा करणारे एर्दोगन आता आठ वर्षांनंतर असद गटाभोवती घुटमळताना दिसतात. तसेच, तुर्कस्तानमध्ये देशांतर्गत पत्रकारांना आणि टीकाकारांना गप्प करण्यात एर्दोगन यांची राजवट बिन सलमान यांच्या तोडीस तोड आहे. त्यामुळे ते कोणत्या नैतिकतेच्या आधारावर बिन सलमान यांना जाब विचारणार हा प्रश्न उरतोच. राजकारण एरवी कायमच नैतिकतेच्या पलीकडे सुरु होत असताना, एर्दोगन आपल्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी जमाल खाशोगी प्रकरणाचा अचूक वापर करीत सौदीच्या बिन सलमान यांच्याकडून बरीच माया जमवतील असा कयास आहे. दुसरीकडे, बिन सलमान आणि ट्रम्प हे दोघेही तसे एकमेकांचे विशेष स्नेही. ट्रम्प बिन सलमान यांच्यासारखी निर्विवाद सत्तेची आस राखतात तर बिन सलमान यांना ट्रम्प यांच्याकडे असलेले अमर्याद सामर्थ्य खुणावते. या दोघांनाही लोकशाहीचे आणि पत्रकारांचे विशेष कौतुक नाही, असलाच तर दुःस्वास आहे. त्यामुळे, जुजबी लक्ष घालण्यापलीकडे ट्रम्प या प्रकरणात जास्त काही करतील असा विश्वास नाही, त्याला शंकेची किनार नक्की आहे. सौदीला शस्त्र विकून मुबलक फायदा आहे तोपर्येंत अमेरिका याकडे दुर्लक्ष करेल. अमेरिकेच्या अशाच धोरणामुळे अनेक हुकूमशहा तयार झालेले आपण पाहिले आहेत. मात्र, बिन सलमानमात्र यातून सही सलामत वाचल्यास, ते कोणत्या टीकाकाराला आपला पुढचा बळी बनवतील याचा नेम नाही. त्याला आता जागेचे बंधनही नाही. म्हणूनच सगळे पुरावे विरोधात जात हे प्रकरण अंगाशी येत असताना, अमेरिका, तुर्कस्तान, आगडोंब उसळलेले समाजमाध्यम यांना झुलवत बिन सलमान हे प्रकरण कसे 'दाबतात' हे बघण जिकिरीच आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा विचार करता त्यांच्या या कसबावरच त्यांच्या पुढील राजकारणाचा आणि कार्यशैलीचा रोख समजणार आहे.

रशियाचा राजकीय 'गोल'!

परवा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची फिनलँडची राजधानी हेलसिन्की येथे पहिली औपचारिक बैठक झाली. उभय नेत्यांत या आधी इतर परिषदांच्यावेळी दोन वेळी भेट झाली होती. शीतयुद्ध आणि सोव्हियत राष्ट्रसंघाच्या काळात फिनलँडमध्ये उभय देशांत ५ वेळा बैठक झाली होती. त्यामुळे इतिहासाचा विचार करता या बैठकीसाठी फिनलँडची निवड केली गेली. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत यशस्वी मुत्सद्देगिरीचा आव आणणाऱ्या ट्रम्प-पुतीन यांचा दावा किती फोल आहे हे समजावून घेणे गरजेचे आहे.

बैठकीआधी ट्रम्प यांनी 'नाटो'चे सदस्य असलेल्या देशांसोबत आणि नंतर ब्रिटनच्या दौऱ्यावर जात पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकांमध्ये त्यांनी 'नाटो' देशांवर आणि पंतप्रधान मे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. रशियाच्या वाढणाऱ्या भौगोलिक आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी जन्माला घातलेल्या 'नाटो' संघटनेच्या बैठकीत ट्रम्प इतर सदस्य देशांना निर्वाणीचा इशारा देताना दिसले. जर्मनीच्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांना जाहीर विरोध करीत त्यांनी आधीच भांबावलेल्या युरोपीय समुदायात वादाची आणखी भर घातली आणि पुतीन यांना अपेक्षित असलेला वाद सुरु करून ट्रम्प फिनलँडमध्ये दाखल झाले. मागील महिन्यात झालेल्या 'जी-७' राष्ट्रांच्या परिषदेतसुद्धा ट्रम्प यांनी विचित्र भूमिका घेत सदस्य देशांना त्रास दिला होता. काही एक विचार करून प्रस्थापित केलेल्या संस्था, संघटनांमध्ये फूट कशी पडेल याचा काळजी ट्रम्प घेत असल्याचे दिसते. गेल्या दोन वर्षांतील त्यांचे परराष्ट्र्रीय धोरण बघितल्यास 'हातचे सोडून नसत्याच्या पाठीमागे' पळण्यात त्यांचा कल अधिक आहे याची प्रचिती येते. परवा त्यांनी हेच केले. युक्रेनचा घास गिळू पाहणाऱ्या, सीरियामध्ये अमेरिकेच्या विरोधी गटाला मदत करणाऱ्या, चीन, इराण, उत्तर कोरियाशी अत्यंत मोलाची जवळीक साधणाऱ्या आणि २०१६च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत लुडबुड करीत लोकशाहीला धक्का लावणाऱ्या व्लादिमिर पुतीन यांच्याबाबत ट्रम्प यांनी मात्र मिठाची गुळणी धरली. वरील एकाही विषयावर त्यांनी पुतीन यांना जाब विचारला नाही. उलट अमेरिका-रशियाचे संबंध मागील अध्यक्षांनी कसे बिघडवले याची यादी जाहीर करीत त्यांनी पुतीन यांच्याशी जवळीक साधायचा प्रयत्न केला. हेच पुतीन यांना अभिप्रेत होते. आहे. पुढेही राहील.

अमेरिकेतील विशेष तपासाधिकारी रॉबर्ट म्युलर यांनी या भेटीच्या एक दिवस अगोदर रशियाच्या १२ गुप्तहेरांवर निवडणुकीत लुडबुडीचा ठपका ठेवला. याचा योग्य तो पाठपुरावा न करता, 'म्युलर यांचा तपास अमेरिकेला काळिमा कसा आहे', 'लुडबुडीचा आरोप म्हणजे शुद्ध गाढवपणा' असे बोलून ट्रम्प यांनी अमेरिकेची अब्रू चव्हाट्यावर आणली. अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यांपेक्षा पुतीन यांनी नाकारलेला आरोप ट्रम्प यांनी पहिल्या दिवसापासून मान्य केला आहे. ठसठशीत पुरावे असलेल्या या एकाही आरोपाला भीक न घालता पुतीन असे काही करणार नाहीत असा दावा ट्रम्प यांनी केला. पुतीन यांच्याबाबत इतकी आपुलकी ट्रम्प का दाखवत आहेत याचे कोडे भल्याभल्यांना उलगडले नाही. ट्रम्प यांच्याबाबतीत काही संवेदनशील गोष्ट पुतीन यांच्या हाती असल्याची मोठा वंदता आहे. पुतीन अश्या चाली रचण्यात पारंगत आहेत. बैठकीला उशिरा येणे, वाक्यरचना, देहबोलीतून कमालीचा आक्रमकपणा दाखवत निर्दयीपणे बोलणी करण्याची पद्धत ते जगाला आता सुमारे १८वर्ष दाखवत आहेत. पूर्वाश्रमीचे गुप्तचर असणारे पुतीन त्या अनुभवाचा पुरेपूर वापर करतात. जर्मनीच्या अँगेला मर्केल या कुत्र्यांना घाबरतात. मागे त्यांच्यासोबतच्या अशाच एका बैठकीत पुतीन कुत्रं घेऊन हजर झाले होते. बोलणी सुरु करण्याआधीच बहुतेक वेळा पुतीन आपली बाजू भक्कम करून घेतात. कसलेल्या या राजकारण्याने छंद म्हणून राजकारण निवडलेल्या ट्रम्प यांना फासात गोवले आहे. पुतीन यांना अभिप्रेत असलेले सर्व काही ट्रम्प परवा बोलून गेले. ट्रम्प यांचे 'अमेरिका फर्स्ट' हे ब्रीद पुतीन यांच्यापुढे गळून पडले आहे. सहकारी राष्ट्र आणि मित्रदेशांना फाट्यावर मारत विरोधी गटात शिरण्याच्या ट्रम्प यांचा प्रयत्न त्यांना 'अमेरिका फर्स्ट' कडून 'अमेरिका एकाकी' या प्रवासावर नेतो आहे. पुतीन यांचा उंट तंबूत आपणहून घेऊन ट्रम्प पुढील प्रवास अजून अवघड करून घेत आहेत.

पुतीन यांच्या राजकीय चाली जागतिक संदर्भांचा विचार करता अमेरिका आणि युरोपीय समुदायाच्या हिताला नख लावत आहेत. अमेरिकेत अंतर्गत आणि युरोपीय समुदायातील बेबनाव पाहणे ही पुतीन यांच्या दृष्टीने मोठी सुखाची गोष्ट आहे. पुतीन यांच्या या सर्व किळसवाण्या राजकारणाची लक्तरे जाहीरपणे वेशीवर टांगण्याची संधी ट्रम्प यांनी त्यांच्या भेटीत आणि त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गमावली. बक्कळ पुरावे हाती असताना सोयीस्करपणे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, उलटपक्षी पुरावे देणाऱ्या गुप्तचर संस्थांना शब्दशः मूर्ख ठरवत पुतीनच कसे बरोबर आहेत याची केविलवाणी बाजू ट्रम्प यांनी मांडली. तपासनीस चोरीचा पुरावा देत असताना पोलीस अधिकारी स्वतः चोराची चूक नसल्याची ग्वाही जाहीरपणे देतो यासारखे दुर्दैव नाही. त्याने चोराची भीड चेपली जाते. अमेरिकेतील ट्रम्प यांचा विरोधी डेमोक्रॅट पक्ष, हिलरी क्लिंटन, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष, प्रसार-माध्यमे या ट्रम्प यांना चीड आणणाऱ्या मुद्द्यांना वैयक्तिक भेटीत स्पर्श करून पुतीन यांनी ट्रम्प यांना झुलवल्याचे चित्र दिसत आहे. असे करून ट्रम्प आपल्याला अडचणीत आणणाऱ्या विषयांना बगल कशी देतील ही संधी पुतीन साधू पाहत होते. ती त्यांनी साधली. वादग्रस्त नेत्यांना भेटून, त्यांच्यावरील कारवाईचा फास अधिक घट्ट न करता फक्त पत्रकार परिषद आणि एकत्र छायाचित्राचा दाखला देण्याला मुत्सद्देगिरी समजली जात नाही. जमेल तितक्या विषयांवर एकवाक्यता साधत, औपचारिकपणे एकमेकांच्या चुकांची मांडणी करत, वादाच्या मुद्द्यांवर सामंज्यसाची भूमिका एकत्रितपणे ठरवणे अशी ढोबळपणे मुत्सद्देगिरीची व्याख्या आहे. ती ट्रम्प यांच्या गावी नाही. याचा प्रत्यय गेल्या महिन्यातील उत्तर कोरियाच्या किम जोंग उन आणि परवाच्या पुतीन यांच्या सोबतच्या ट्रम्प भेटीत ठळकपणे जाणवला. या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना ऐकवायचे सोडून, झाल्या-गेल्या गोष्टी विसरून, ट्रम्प यांनी त्यांना एका फटक्यात अमेरिकेच्या बरोबरीचे स्थान देत चर्चेचे आवताण दिले. अशाने त्यांच्या मागील सर्व कृत्यांवर ओला बोळा फिरवला गेल्याचे चित्र आहे. मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने हा ट्रम्प यांचा सरळसरळ 'फाऊल' आहे. वेळ आणि प्रसंग उघडपणे आपल्या विरोधात जात असताना थेट अमेरिकेचा स्वामी आपली राखण करतो याचा आनंद वेगळाच आहे. ट्रम्प यांनी दाखवलेल्या हिरव्या कंदिलामुळे पुतीन यांच्या धूर्त चालींना आणखी बळ मिळेल असे स्पष्टपणे दिसते. न सुधारल्यास ही चूक अमेरिकेला महाग पडेल. रशियाचा विचार करता मात्र, २०१८च्या फुटबॉल विश्वचषकाच्या स्पर्धेचे आयोजन करतानाच, राजकीय पटावर पुतीन यांनी एक महत्त्वाचा 'गोल' नोंदवला आहे!

ट्रम्प यांच्या निर्णयाने आगीत तेल

२०१५साली बराक ओबामांच्या कार्यकाळात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, रशिया, चीन, युरोपीय समुदाय आणि इराण यांच्यामधील करारामुळे इराणच्या आण्विक आकांक्षांना आवर घालण्यात आला. 'इराण दहशतवाद पोसतो' असा दावा करीत शेवटी मागील आठवड्यात अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. त्यांच्या या निर्णयाच्या परिणामांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

२००२-०३च्या सुमारास इराणमध्ये छुप्या मार्गाने अणुप्रकल्प चालू असल्याचे निदर्शनास आले आणि इराणच्या या आण्विक महत्त्वाकांक्षेने २००५-२०१३मध्ये आक्रमक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदीनेजाद यांच्या नेतृत्वाखाली कळस गाठला. त्यांना आवर घालण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले. मोडकळीस आलेल्या इराणी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे आश्वासन देऊन, २०१३मध्ये हसन रोहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. मध्यममार्ग स्वीकारणारे रोहानी नेमस्त राजकारणी आहेत. त्यांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर लगेच अमेरिकेशी बोलणी सुरु केली. १९७९च्या 'इस्लामी क्रांती' नंतर इराण-अमेरिकेत झालेली ही पहिली थेट बातचीत. त्याचे पर्यवसान या अणुकरारात झाले. यामुळे इराणचे तेल खुल्याबाजारपेठेत विकले जाऊ लागले. या करारानुसार, इराणने आपल्या आण्विक क्षमतेला कात्री लावायची, आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांना आण्विक प्रकल्पांची तपासणी करण्याची मुभा द्यायची. हे सगळे इराणने मान्य केले. या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या अहवालांनुसार इराणने नियमांचे पालन केल्याचे दिसून येते. मात्र, तरीही ट्रम्प या करारातून बाहेर पडले. असे करतानाच, अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या सर्व घटकांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादायची भाषा केली आहे. इराणने या करारातून माघार घेणार नसल्याचे सांगितले असले तरी ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

इराणचा राजकीय पट पाहता त्यात दोन गटांचे प्राबल्य दिसते. एक इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्लाह अली खामेनींचा कट्टर इस्लामवादी गट आणि दुसरा मध्यममार्गी गट - ज्याचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष रोहानी करतात. पहिल्या गटाला नमवून रोहानींनी पाश्चात्य देशांसोबत बोलणी केली. मात्र, ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे कट्टरवाद्यांच्या अमेरिका विरोधाला आणखी एक कारण मिळाले असून रोहानी गटाची गोची झाली आहे. कट्टरवादी गट आता या करारातून माघार घेऊन अमेरिका, सौदी आणि इस्राईलला धडा शिकवण्याची भाषा बोलू लागला आहे. या गटानेच बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन काही महिन्यांपूर्वी रोहानी सरकार विरोधात देशभर आंदोलन छेडले होते. आता त्यांना अधिक चेव आला आहे. दुसरीकडे या निर्णयाचे समर्थन करताना सौदी आणि इस्राईलने आपला इराणविरोधाचा सूर टिपेला नेला आहे. पश्चिम आशियाचा विचार करता इराण आणि इस्राईलने आजपर्येंत एकमेकांना शह देऊन नुकसान केले आहे. मात्र, छुप्या मार्गाने आणि दुसऱ्याच्या खांद्यावरून सुरु असलेल्या त्यांच्यातील भांडणाने आता एक पाऊल पुढे घेत थेट भडका सुरु केला आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय जाहीर होताच दोन्ही बाजूंनी सीरियामध्ये एकमेकांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. येत्या, काळात त्यांचा हा परस्पर विरोध उग्र रूप धारण करेल असे दिसते. सीरियामधून अमेरिकेने अंग काढायला सुरुवात केली असून रशिया ही पोकळी भरतो आहे. इराण आणि इस्राईलसोबत वेगळ्या कारणांसाठी मैत्री ठेवणारे पुतीन त्यांच्या अश्या छोट्या-मोठ्या चकमकींकडे दुर्लक्ष करून आणि वेळ पडेल तेव्हा मध्यस्थाची भूमिका पार पाडून पश्चिम आशियातील आपले महत्त्व दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. ट्रम्प याच्या निर्णय जाहीर होण्याआधी, बरोबर नेम साधून इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराण कसा अणुबॉम्ब तयार करतो आहे याचे सादरीकरण करून आगीत तेल ओतले होते. इस्राईलच्या अंतर्गत राजकारणाचा विचार करता, नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तीन खटले सुरु आहेत. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रभावनेला हात घालून, इस्राईलचे पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री अशा फक्त दोन व्यक्तींना युद्धाचे अधिकार दिले आहेत. इस्राईलचे लष्करी बळ पाहता, पश्चिम आशियात पेटलेली नवी काडी टाकायला या दोघांनी सहमती पुरेशी आहे. हे वास्तव भयंकर आहे.

इराणसोबतच्या अणुकराराचा वाद पेटलेला असतानाच, काल अमेरिकेच्या जेरुसलेम येतील दूतावासाच्या औपचारिक उदघाटन करण्यात आले. गेली ७० वर्ष ज्या प्रश्नावरून अरब देश आणि इस्राईल एकमेकांशी झुंजले आणि अमेरिकेने मध्यस्थाची आव आणला, ​त्या प्रश्नावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राईलच्या पारड्यात उघडपणे दान टाकून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, तसे करतानाच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना आपल्या गोटात ओढून ट्रम्प यांनी अरब एकी फोडली आहे. त्यामुळे, काल झालेल्या हिंसाचारात सुमारे ६० लोकांचा बळी जरी गेला असला, तरी इस्राएल आणि अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून ही जास्त दखलपात्र बाब नाही. त्यांच्यासाठी विरोध तर नक्कीच लक्षणीय नाही. अमेरिकेने आता उघडपणे इस्राईलची तळी उचलल्यामुळे आता इस्राईलला स्फुरण चढून त्या देशाने आपल्या प्रभावाचा परीघ वाढवायला सुरुवात केली तर नवल नाही. इराणने सीरियामध्ये आणि सीरियाच्या पलीकडे असलेल्या लेबेनॉनमध्ये 'हेजबोल्लाह'च्या रूपाने आपले वर्चस्व वाढवले आहे. आपल्या सीमेपर्येन्त पोहोचलेल्या इराणची डोकेदुखी इस्राईलला झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून अमेरिकेकरवी जेरुसलेमला राजधानीची अधिकृत मान्यता घेणे, इराणचा अणुकरार व्यर्थ ठरवणे आणि इराणविरोधात लष्करी हालचाली वाढवणे असा तिहेरी कार्यक्रम इस्राईलने हाती घेतला आहे असे स्पष्टपणे दिसते.

अमेरिका वगळता करारातील इतर सर्व देशांनी ट्रम्प यांना विरोध केला आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनने चाणाक्षपणा दाखवत आपण करार सोडणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या या सांगण्याला अर्थकारणाची गडद किनार आणि इराणसोबतचे व्यापारिक हितसंबंध जोडले गेले आहेत. हे युरोपीय देश आता इराण माघार घेणार नाही याची खबरदारी घेत आहेत. इराणमधील कट्टरवादी गटाने तसा निर्णय घेतल्यास युरोपीय देशांच्या हातून 'तेल' आणि तूप दोन्हीही जायची शक्यता नाकारता येणार नाही! ओबामांनी मोठ्या मुश्किलीने इराणला चर्चेच्या फेऱ्यात ओढले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. सुमारे दीड वर्ष सुरु राहिलेल्या करारातील या चर्चेदरम्यान एकदा, तोडगा निघत नाही याचा संताप अनावर होऊन केरी नेहमीप्रमाणे आपला राग शांत करण्यासाठी सायकल चालविण्यासाठी बाहेर पडले आणि त्यादरम्यान त्यांचा पाय मोडला. मुत्सद्दीपणाने प्रश्न सोडवणे नेहमीच अवघड असते. त्याचे भान ट्रम्प यांना नाही. चर्चा करायच्या फंदात जास्त न पडण्याची त्यांची प्रवूत्ती आहे. मात्र, जागतिक संबंधामध्ये प्रवृत्तीपेक्षा प्रतिमा आणि प्रतिभेची मदत जास्त होते. त्याचा या प्रकरणात ट्रम्प यांच्याकडून अभाव दिसला. त्यांच्या या गच्छंतीला तात्विक आधार नाही. विरोधाला विरोध करायचा म्हणून ट्रम्प यांना या करारातून बाहेर पडण्याच्या घाट घातला आहे. या सर्व परिणामांचा विचार करता, पश्चिम आशियातील गुंता किती जटिल आहे याचा अंदाज येतो. तो सम्यकपणे सोडवायचे सामर्थ्य असताना, एखाद्या गटाच्या बाजूने कौल देऊन, आपली भूमिका हव्या त्या मार्गाने रेटायची आणि वाद सुरु ठेवायचा, अशी अमेरिकेची कार्यपद्धत राहिली आहे. तूर्तास, जरी विस्कटलेपणा दिसत असला तरी ट्रम्प यांचा रोख याच कार्यपद्धतीला अनुसरून आहे. या कार्यपद्धतीला वळसा घालून अणुबॉम्बच्या निर्मितीने झपाटलेला इराणचा राक्षस बाटलीत बंद करायचा प्रयत्न या अणुकरारच्या माध्यमातून बराक ओबामांनी केला होता. तो प्रयत्न सोडून देऊन आपली सुटका झाली असल्याची ट्रम्प यांची भावना असली तरी, त्यांच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांची ब्याद त्यांनाच त्रास देईल. मात्र, हे समजून घेण्याच्या मनस्थितीत ते आत्ता दिसत नाहीत. प्रचाराच्या दरम्यान आपण दिलेले आणखी एक आश्वासन पाळले आहे याचा आनंद ट्रम्प आणि त्यांच्या गोटात जाणवत आहे. पण, दूरचा विचार करता, ट्रम्प यांची ही चाल विझू लागलेली वात पुन्हा पेटवू पाहत आहे.

The secret of success on your platter!

The secret of success on your platter!

I had read 'You can win' by Shiv Khera earlier during my school days. And it awed me then the way it still awes me today. So, with this new work of Shiv Khera, I was expecting some stuff of the same intensity and quality if not more. Glad to tell - he has not disappointed at all.

'You can achieve more' sounds to be the magnum opus of Shiv Khera. The book is catchy, short and to the point.

Shiv has the knack of not letting the theme to be loose right from the start of the book. He sticks tight to the theme and takes a moral and a right way to start with the book. This book essentially talks about the difference between the winners and losers. It is not a theory book that simply puts what winners do and what losers do (don't!) but Shiv emphasizes every point with simple yet powerful examples. The book is divided into small chunks that make it easy to understand, interpret and grasp every notion that winners practice. The chapters are short and simple. The examples just perfect and motivating. Each chapter comes with a small action-plan that if put to use, will lead to an incremental growth and improvement. The book is a wise collection of the takeaway points that one must employ for guaranteed success. The mantras are simple and can be understood by any individual with any educational, social and mental background - it is just hard to implement and requires focus and dedication. Said so, it is not a herculean task to put it to use what all has been advised. The good part about this book that any point, it does not sound lecturing or loud. Shiv undoubtedly has drafted his of experience reading people and picking up right examples. It makes you realize that living by design and not by default that is so important yet so ignorant! I'm recommending and buying copies of this book for friends and relatives.

If putting to use just simple and easy practices would change your life, why would someone flinch and why would someone be deprived of this worth. Shiv has already changed the lives of millions around the world - and with this new book, he is just getting started to voice more roar. Afterall, everyone has the right to sit back and think and grow and sit back and think again, we just need a push, an opening, an avenue to see the light coming from the other side of the dark tunnel. Thank you, Shiv for the light - so comforting!

                                                                                            - Vajir

सीरियातील हुकूमशाहीचा दुसरा अध्याय

सीरियाची राजधानी दमास्कसच्या जवळील घौता प्रांतात रासायनिक शस्त्रांचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिकांना आणि लहान मुलांना मारल्याचा आरोप सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्यावर होत आहे. या तथाकथित रासायनिक हत्यारांच्या वापराचा विरोध म्हणून मागील आठवड्यात अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या तीन देशांनी मिळून सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागली. क्षेपणास्त्रांच्या या माऱ्यात सीरियातील रासायनिक साठे काही प्रमाणात नष्ट केल्याचे या देशांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, कारवाईची वेळ आणि आवाका पाहता यातून नेमके काय सिद्ध झाले याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. बलाढ्य देश आणि विविध घटकांचा राजकीय आणि लष्करी चिखल असलेल्या सीरियातील या संघर्षाचा रोख आता आठव्या वर्षी कुठच्या दिशेला चालला आहे हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

मार्च २०११मध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांना हिंसक वळून लागून सुरु झालेल्या चकमकीचे रूपांतर एका यादवीत झालेले जगाने पाहिले आहे. असद यांना खुर्चीवरून खाली खेचायचा चंग बांधलेल्या विरोधकांना एकएक करून संपवीत असद यांनी आपली दहशत राखली आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये पन्नासहून अधिक वेळा असद राजवटीकडून रासायनिक अस्त्रांचा वापर झाला आहे. २०१३मध्ये याबाबतचा ठसठशीत पुरावा हाती असताना सुद्धा अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी असद यांना कारवाईचा केवळ इशारा दिला. त्याला भीक न घालता, विरोधकांच्या ताब्यातील प्रांतांवर आपला कब्जा करताना असद यांनी त्यांचे अक्षरशः शिरकाण केले आहे. आज सुमारे पाच लाख लोकांच्या थडग्यांवर आपली खुर्ची नेटाने स्थिरावताना असद यांनी सीरियावर आपला ताबा सिद्ध केला आहे. रासायनिक शस्त्रांचा वापर केल्याचा ठपका ठेवत सीरियावर ट्रम्प यांनी हल्ला केल्याची या वर्षभरातली ही दुसरी घटना आहे. या दोन्ही हल्ल्यांत असद यांचे विशेष नुकसान झालेले नाही. त्यांच्या निर्ढावलेल्या कार्यशैलीत किंचितसा फरक पडणार नाही हे उघड आहे. पण, अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या असद विरोधकांचे रशिया आणि इराणच्या मदतीने असद यांनी हाल केले आहेत. त्यांना सीरियात आता विरोधक नाही. त्यामुळे, ट्रम्प यांच्या अश्या एखाद्या हल्ल्याने त्यांना विशेष फरक पडणार नाही. या हल्ल्याच्या कित्येक पट मोठा विरोध आणि हिंसक जनांदोलन असद यांनी आरामात पचवले आहे. तसेच, या हल्ल्याला अमेरिकेच्या सवंग आणि सविस्तर धोरणाची जोड नाही. सीरियाच्या अनुषंगाने म्हणून कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत आता अमेरिकेला स्थान नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

सत्ता राखण्यासाठी आपण कोणत्याही थराला जाऊ शकतो याचा संदेश असद वारंवार अशा रासायनिक अस्त्रांच्या वापरातून देत आहेत. लष्करी वेढा, उपासमार, शाळा आणि इस्पितळांवर केलेल्या बॉम्बवर्षावात काही लाख लोकांचा जीव असद यांनी घेतला आहे. फक्त रासायनिक अस्त्रांच्या वापरानंतर असदविरोधाची भाषा करणारे पाश्चात्य देश त्यांच्या इतर जुलुमाबाबत बोलताना दिसत नाहीत. अमेरिकेने वेळीच आवर न घातल्यामुळे, असद यांच्या रूपात आपल्या डोळ्यांदेखत एक हुकूमशहा तयार झाला आहे. त्यांचे उरलेसुरले विरोधक खंगलेल्या अवस्थेत आता कोणताही उठाव करू शकतील असे दिसत नाही. असद यांना रशिया, इराण आणि आता तुर्कस्तानची भक्कम साथ आहे. या देशांची अमेरिकेच्या विरोधातील मोट येत्या काळाचा विचार करता निर्णायक ठरेल असा कयास आहे. १९७०पासून सीरियावर असद घराण्याचे मोकाट राज्य आहे. १९७० ते २०१८पर्येंत नऊ अमेरिकी अध्यक्ष नियुक्त झाले असताना, एकाही अध्यक्षाला आधी वडील हाफिज आणि आता त्यांचे पुत्र बशर अल-असद यांना आवरणे शक्य झाले नाही. घरच्या आघाडीवर इतर भानगडी बाहेर येत असताना आणि अध्यक्षपदाची फक्त तीन वर्ष उरलेली असताना ट्रम्प या जुनाट, किचकट प्रकरणात पडणार नाहीत हे अभिप्रेत आहे. मात्र, सीरियातील युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून असलेल्या धरसोड वृत्तीमुळे, अमेरिकेचे राजकीय आणि मुत्सद्दीस्वरूपाचे खूप नुकसान झाले आहे. असद, रशिया, इराण आणि तुर्कस्तान यांचा गट त्या प्रदेशात प्रभावी आणि व्यापक हालचाली करताना, त्याचा मोठा त्रास अमेरिकेला होणार आहे.

सुमारे दहा दिवसांपूर्वी जेव्हा ट्रम्प यांनी आपण सीरियामधून लवकरच काढता पाय घेणार असल्याचे बोलून दाखवले त्याच दिवशी अंकारामध्ये तुर्कस्तान, रशिया आणि इराणचे नेते सीरियाच्या भविष्याबाबत चर्चा करीत होते. सीरियाच्या युद्धात एकेकाळी महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या अमेरिकेला आज पश्चिम आशिया आणि सीरियाच्या भविष्याचा विचार करीत असताना, हे देश हिंग लावून विचारत नाहीत हा अमेरिकेच्या गेल्या दीड दशकांतल्या गोंधळलेल्या परराष्ट्रीय धोरणाचा पराभव आहे. मोठ्या दिमाखात युद्धाची सुरुवात करून, नंतर ते अंगाशी येताच अर्धवट सोडून द्यायचे, ही अमेरिकेची खासियत राहिली आहे. ताज्या इतिहासात, अफगाणिस्तान, इराण, इजिप्त, सीरिया, लिबियामध्ये हा प्रकार प्रकर्षाने घडलेला दिसतो. या सर्व देशांमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर शांतता नांदली नाही. २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्याच्या काही महिन्यांतच अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी कार्य सिद्धीस गेल्याचे अभिमानाने सांगितले होते. २०११साली इराकचा डाव अर्ध्यावर सोडत बराक ओबामांनी अमेरिकी फौजेला मायदेशी आणले. २००३च्या बुश यांच्या त्या वक्तव्याला आता १४ वर्ष उलटून गेल्यानंतर सुद्धा इराक अस्थिर आहे. परवा, क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यसिद्दीची तशीच छाती फुगवत, आपण वास्तवापासून किती लांब आहोत याचा परिचय जगाला नव्याने करून दिला आहे. रशिया, इराणने सीरियात मोकळेपणाने हातपाय पसरले असताना ट्रम्प यांच्या सीरियामधून निघायच्या घाईमुळे सीरियाच्या इराक होतो आहे. फुटलेल्या अशाच इराकमधून पंथीय हिंसाचाराचा आणि कट्टरवादाचा काळा काळ 'आयसिस' आणि इतर दहशतवादी गटांच्या रूपात आपण पहिला आहे. 'आयसिस'च्या विरोधात लढणारा सर्वात प्रभावी घटक समजला जाणाऱ्या कुर्दिश गटाला अमेरिकेच्या या निष्क्रिय पाठिंब्यामुळे तुर्कस्तान चेपत आहेत. त्यामुळेच, सीरियात फक्त क्षेपणास्त्रे टाकून ट्रम्प यांची जबाबदारी संपत नाही. त्यांच्या अशा निघण्याने रशिया, इराणला, तुर्कस्तान मोकळे रान मिळणार आहे. याचा फायदा घेत असद यांनी प्रमुख विरोधकांना संपवून वडिलोपार्जित राजवटीवर आपली मांड पक्की केली आहे. इराणमध्ये निवडून आलेले सरकार कार्यरत असले तरी आयतोल्लाह खामेनींचा शब्द अंतिम मानला जातो. निवडणुकीचे असेच मधाचे बोट लावत, राष्ट्रभावना जागी करून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी निर्विवाद सत्तेची आपली 'सोय' लावली आहे. वाटेत येईल त्याला निर्दयीपणे बाजूला फेकत त्यांनी आपापल्या देशांत लोकशाहीचा खुळखुळा केला आहे. असद यांच्या सीरियाची वाटचाल त्याच दिशेने सुरु आहे.

अमेरिकी संभ्रम इतर देशांच्या पथ्यावर

जगभरात, गेल्या काही वर्षभरात व्लादिमीर पुतीन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन, रेसेप तय्यप एर्दोगन, मोहम्मद बिन सलमान, बशर अल-असद या एककल्ली आणि निर्ढावलेल्या नेत्यांचा उदय झाला आहे. हे सर्व नेते आपापल्या देशांत लोकप्रिय आहेत. मुळची एकाधिकारशाही प्रवृत्ती आणि लोकप्रियता यांच्या जोरावर ते आपल्या वर्चस्वाचा खुंटा अधिक बळकट करताना दिसताहेत. पुतीन नुकतेच पुन्हा अध्यक्षपदी निवडून आले असून 1999पासून ते रशियात राज्य करीत आहेत. म्हणजे जवळजवळ पाव शतक ते सत्तेवर असतील. हे सर्वच नेते देशाबाहेरील हालचाली, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्याप्तीचा परीघ बिनदिक्कतपणे वाढवत आहेत. त्यांची राजकीय भूक वाढत असताना वास्तविक अमेरिकेची जबाबदारी वाढते. परंतु खेदाची बाब अशी की, ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे वेगळेपण जपले नाही. किंबहुना अमेरिकेच्या कचखाऊ धोरणामुळे या नेत्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढताना स्पष्टपणे दिसते.

अमेरिकेचा दबदबा कमी होण्याचे एक कारण ट्रम्प यांची कार्यशैली आहेच. परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलरसन यांची त्यांनी ज्या पद्धतीने तडकाफडकी उचलबांगडी केली, ते याचे ताजे उदाहरण. ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडलेल्या अथवा ट्रम्प यांनी घरचा रस्ता दाखवलेल्या सहकाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वैचारिक मतभेद असणाऱ्या सहकाऱ्यांना बाजूला सारून, अत्यंत कमी विश्वासू सहकाऱ्यांसोबत अमेरिकेचा महाकाय गाडा हाकताना ट्रम्प यांची दमछाक होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मात्र, वरकरणी सगळे सुरळीत चालू असल्याचे ते दाखवित आहेत. हा त्यांचा दावा किती फोल आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

इराण, रशिया, उत्तर कोरिया आणि जेरुसलेम या संवेदनशील प्रश्नांवर ट्रम्प आणि टिलरसन यांनी कायमच परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. टिलरसन यांचा पिंड राजकीय नसला तरी त्यांनी "एक्‍झॉन-मोबिल' या बलाढ्य तेल कंपनीचे अध्यक्षपद एक दशकभर सांभाळले आहे. त्यामुळे चर्चा आणि मुत्सद्दीपणाला ते अधिक प्राधान्य देत आले आहेत. इराणसोबतचा अणुकरार रद्द करून अधिक कडक निर्बंध लादावेत, उत्तर कोरियाचा प्रश्न सोडवताना चर्चेच्या फंदात न पडता लष्करी कारवाईचा मार्ग पत्करावा, जेरूसेलमसारखा स्फोटक प्रश्न हाताळताना त्याच्या परिणामांची काळजी करू नये, अशी ट्रम्प यांची कार्यशैली आहे. याच कार्यशैलीबाबत नाराजी दाखवत, सौम्यपण आणि मुत्सद्दीगिरीने हे प्रश्न हाताळले जाऊ शकतात, हे टिलरसन यांनी अनेकदा सांगितले होते. त्यामुळे त्यांचे आणि ट्रम्प यांचे वारंवार खटके उडाले होते. परिणामी त्यांची गच्छंती निश्‍चित मानली जात होती.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत (2016) रशियाने लुडबुड केल्याचे अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी मान्य केले आहे. या लुडबुडीचे आदेश पार क्रेमलिनमधून दिले गेल्याचे आता समोर येत आहे. ट्रम्प प्रशासनातील अनेक अधिकारी आणि त्यांच्या जवळच्या मंडळींनी प्रचारकाळात रशियाशी गुफ्तगू केल्याच्या आरोपाची विशेष तपासाधिकारी रॉबर्ट म्युलर चौकशी करीत आहेत. गेले एक वर्ष ट्रम्प लुडबुडीचा हा आरोप फेटाळत आहेत. मात्र, म्युलर यांनी ट्रम्प यांचा एक-एक सहकारी टिपायला सुरवात केली आहे. येत्या काळात तपासाची ही धग थेट 'ओव्हल ऑफिस'पर्यंत पोचेल असे दिसते. यातून बोध घेत परवा ट्रम्प प्रशासनाने तब्बल 14 महिन्यांनंतर लुडबुडीचा ठपका ठेवत रशियावर निर्बंध लादले. याचा विशेष परिणाम रशियावर होणार नाही. ट्रम्पदेखील रशियावर टीका करायची वेळ आल्यावर मिठाची गुळणी धरून बसत असल्याचे दिसते. त्यांनी रशिया आणि अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करायला नेहमीच नकार दिला आहे. उलट, ते अमेरिकेचे हित असणाऱ्या, पण पुतीन यांची वेगळी भूमिका असणाऱ्या सीरिया आणि इतर विषयांबाबत पुतीन यांच्याशी जुळवून घेऊ पाहत आहेत. पुतीन यांच्याशी ट्रम्प इतकी का सलगी दाखवत आहेत हा प्रश्न भल्याभल्या राजकीय जाणकारांना पडला आहे. ब्रिटनमध्ये रशियाचा माजी गुप्तहेर आणि त्याच्या कन्येवर विषप्रयोग झाल्याच्या आरोप ताजा आहे. रशियाच्या अशा कृत्याविरोधात अमेरिका ब्रिटनसोबत उभी राहील, अशी घोषणा टिलरसन यांनी केली आणि दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी "ट्विटर'वरून टिलरसन यांची हकालपट्टी केली. टिलरसन यांच्या जागी माईक पॉम्पिओ यांची नेमणूक करून ट्रम्प यांनी भविष्यातील आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा दाखवून दिली आहे. पॉम्पिओ यांची संवेदनशील प्रश्नांवर भूमिका आततायी आणि टोकाची राहिली आहे.

रशिया, सीरिया आणि चीनला नजरेआड करणारे ट्रम्प यांचे धोरण या देशांच्या नेत्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. येमेनमध्ये अस्वस्थता निर्माण करून सौदी अरेबियाचे बळ वाढविण्यात अमेरिकेचा उघड हात आहे. पश्‍चिम आशियात कुर्द गटाला चेपताना तुर्कस्तान तर अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या विरोधात उतरला आहे. जागतिक पटलाचा विचार करता, ट्रम्प यांचे "अमेरिका फर्स्ट' हे धोरण राजकीय पोकळी निर्माण करीत आहे. याच पोकळीचा फायदा घेत, हे नेते पाश्‍चात्य देश आणि अमेरिकेला आव्हान देऊ पाहत आहेत. या वेगवेगळ्या घटकांना आवरायची अथवा गोंजारायची कला ट्रम्प यांच्या अमेरिकेला अजून साधलेली नाही. त्यांना आवाक्‍यात आणणारे काही धोरण ट्रम्प आखत असल्याची चिन्हेही दिसत नाहीत. मित्रराष्ट्रांसोबत वैचारिक मतभेद चर्चेच्या आड आणून ट्रम्प त्यांच्याशी फटकून वागताना दिसतात. याचबरोबर, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ट्रम्प प्रशासनामध्ये एकवाक्‍यता नाही. सध्या, प्रशासनातील घटकांना एका पातळीवर आणण्याची धडपड ट्रम्प करीत आहेत. त्यामुळेच, सत्तेवर येऊन सव्वा वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा ट्रम्प प्रशासनात अंतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहारामध्ये स्थैर्य दिसत नाही. 'व्हाईट हाऊस'ला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि स्वभाव आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत खमका समजला जाणारा उमेदवारही कधीकधी अध्यक्ष झाल्यानंतर 'व्हाईट हाऊस'च्या सामर्थ्याच्या तडाख्याने गलितगात्र होतो, असे इतिहास सांगतो. लिंडन जॉन्सन, रिचर्ड निक्‍सन, बिल क्‍लिंटन यांना असाच हिसका बसला होता. जगभरातल्या घटकांवर परिणाम करणारे धोरण ठरवताना अभ्यासू आणि अनुभवी लोकांची गरज भासते. ट्रम्प या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावू पाहत आहेत. नेमस्त सहकाऱ्यांना एकएक करून नारळ देत ट्रम्प 'व्हाईट हाऊस'मधील अडचणी वाढवून घेत आहेत. त्यामुळे आगामी संकटाच्या काळात त्यांना अत्यंत कमी सहकाऱ्यांनिशी लढावे लागणार आहे.

मैत्रीसंबंधांना अर्थकारणाचे 'इंधन'

       मागील आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जॉर्डन, पॅलेस्टीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानचा दौरा केला. भारताच्या व्यापार, आर्थिक, इंधन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा दौरा महत्वाचा असला तरी या दौऱ्यातील राजकीय गोळाबेरजेचे गणित लक्षात घेतले पाहिजे. या सर्व देशांसोबत अनेक करार करतानाच, भारत सरकारने त्या पट्ट्यातील संवेदनशील प्रश्नांवर आपली भूमिका व्यक्त केली आहे.

२०१७मध्ये मोदी हे इस्राईलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. त्या दौऱ्यात त्यांनी कटाक्षाने पॅलेस्टीनला भेट देणे टाळले होते. जानेवारी २०१८मध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी भारताला भेट दिली. मोदी आणि नेत्यान्याहू यांची वैयक्तिक पातळीवरची दोस्ती आणि दोन देशांमधील प्रस्थापित होणारे चांगले संबंध सर्वश्रुत असतानाच, थेट पॅलेस्टीनला भेट देऊन भारताने पॅलेस्टीनची सोबत सोडली नसल्यचा संदेश मोदींनी दिला आहे. पॅलेस्टीनला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान देखील मोदीच ठरले आहे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची अधिकृत राजधानीची मान्यता देऊन जगभरातून रोष ओढवून घेतला असताना संयुंक्त राष्ट्रसंघात त्यांच्या या निर्णयाला भारताने विरोध दर्शवला आहे. पॅलेस्टीनचे वादग्रस्त नेते यासर अराफत आणि इंदिरा गांधी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना स्वतंत्र पॅलेस्टीनच्या दाव्याला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. एकीकडे दहशतवाद-विरोधी लढ्यात, तंत्रज्ञान, कृषी आणि इतर क्षेत्रात इस्राईलशी घरोबा वाढवताना, पॅलेस्टीनबद्दलच्या भारताच्या पूर्वापार चालत आलेल्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे संकेत नवी दिल्लीतून दिले जात आहेत. त्यामुळे, भारताचे त्या पट्ट्यातील सध्याचे परराष्ट्रीय धोरण हे फक्त इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाच्या अनुषंगाने ठरणार नसून त्याला व्याव्हारिकतेचा आणि समतोलतेचा स्वतंत्र कंगोरा जडला आहे. भारताच्या दृष्टीने हा संवेदनशील प्रश्न आणि इतर क्षेत्रातील भागीदारी आता दोन वेगळे विषय आहेत. मोदींचा हा दौरा अरब आणि ज्यू समुदायाला हेच ठसवून सांगतो आहे. हे त्यांचे राजकीय यश म्हणता येईल. १९९२च्या नरसिंहराव यांच्या धोरणाला पुढे नेत, आता हे धोरण विद्यमान सरकारने उघडपणे स्वीकारले असून यात ते आपले वेगळेपण दाखवत आहे. इस्राईलशी प्रगत तंत्रज्ञान आणि हेरगिरी, संयुक्त अरब अमिरीतीशी इंधन करार हे भारताचे फायदे आहेत. संपूर्ण आखातात सुमारे ३० लाख भारतीय काम करतात. तेथील अर्थव्यस्थेचा कणा असलेले हे भारतीय दरवर्षी मायदेशी बक्कळ पैसे पाठवतात. त्यांची सुरक्षितता आणि तेथील देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते.

मोदींची तीन वर्षांतील संयुक्त अरब अमिरातीची ही दुसरी भेट आहे. पहिल्या भेटीत तेल, व्यापार आणि प्राथमिक स्वरूपातील करार करण्यात आले. दुसऱ्या भेटीत कराराची आणि सामंजस्याची व्याप्ती वाढलेली पाहायला मिळत आहे. त्यात खाद्य, सहकार, संरक्षण क्षेत्रात भागीदारीची सुरुवात होत आहे. अबूधाबीतील एका तेल प्रदेशात भारतीय तेल कंपन्यांना १०% सवलतीचा वाटा देण्यात आला आहे. अबूधाबीतील तेल कंपनी भारतातील मंगलोर येथे तेलाची साठवण करणार आहे. यातील काही भाग विक्रीसाठी तर उरलेला तेलसाठा आणीबाणीच्या वेळेसाठी साठविण्यात येणार आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीत नाविक कवायतींचा मुहूर्तसुद्धा या वर्षी साधला जाणार आहे. ओमानसोबत झालेल्या ८ सामंजस्य करारांमध्ये गुंतवणूक, नाविक सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. भारताचे परराष्ट्रीय धोरण या सर्व घटकांचा, या प्रदेशातील अस्थिरथेचा, त्यांच्या आपापसातील संबंधांचा आणि व्यापक फायद्याचा विचार करून राबवले जात आहे. ही आपल्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचबरोबर, या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी, नंतर जॉर्डनचे राजे अब्दुल्लाह आणि सौदीचे राजे सलमान भारताला भेट देणार आहेत. या सगळ्या वेगवेगळ्या देशांशी, त्यांच्या आर्थिक कुवतीशी, सांस्कृतिक वेगळेपणाशी आणि संयुक्त हिताशी आपण जुळवून घेत आहोत. हे पश्चिम आशियाई आणि आखाती देश देखील भारताबरोबरच्या संबंधाचा विचार गंभीरपणे करत आहे. यातील तेलसंपन्न देशांना तेलाचे गडगडले भाव आणि त्याजोगे अर्थव्यवस्थेला लागलेले नख हे चिंतेचे विषय आहेत. अमेरिकेचा या प्रदेशातील संपलेला रस आणि नव्या प्रादेशिक समीकरणांचा उदय होत असताना, अस्वस्थतेच्या सावटामध्ये त्यांना भारताच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज भासत असावी, असे दिसते. राजकीय लंबकाचा झोत आणि त्याचा तोल राखणे म्हणूनच आपल्यासाठी मोलाचे आहे. हे प्रचंड काम आहे. पुढील काळात हे काम करताना बऱ्याचदा तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागणार आहे. पण हीच या काळाची गरज देखील आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि आणि त्यांचे सरकार परराष्ट्रीय धोरणाबाबत अधिक जागरूक असल्याचे पहिल्या दिवसापासून दाखवून देत असतानाच, वाऱ्याचा माग न घेता वाऱ्याला दिशा देण्याचा त्यांचा कल दिसतो आहे. राजकारणात याला कमालीचे महत्त्व आहे. या जागरूकतेला व्यावहारिक कोंदण आणि राष्ट्रहिताचे भान आहे. गेल्या वर्षापर्येंत इस्राईलच्या गोटात भारत गेल्याचे बोलले जात असताना, पॅलेस्टीनचा मुद्दा आपण सोडला नसल्याचे दाखवून देत मोदी सरकारने परराष्ट्रीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्राईल-पॅलेस्टीन प्रश्नाची संवेदनशीतला आणि त्याच्या परिणामाचा विचार करीत, आपल्याकडील पूर्वीच्या बहुतांशी पुढाऱ्यांनी या प्रश्नाला आणि त्यातील घटकांना एकाचवेळी, तटस्थ भूमिकेतून आणि उघडपणे हात घातला नव्हता. देशातील स्थानिक गट आणि धार्मिक मतपेट्यांची चिंता याची गडद किनार त्याला होती. त्याची तमा न बाळगण्याचे धाडस मोदी दाखवत आहेत. पूर्ववर्ती नेतृत्वाची आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाची जळमट बाजूला सारून आपण कच न खाता, अधिक सफाईने धोरण राबवू शकत असल्याचा संकेत विद्यमान सरकारमधील वैचारिक फळीने दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विचार केल्यासमोदी देखील धोरण राबवताना कुठल्याही एका विषयात अथवा कंपूत अडकून पडत नाहीत. राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक पेचाच्या सर्व घटकांना योग्य अंतरावर ठेवत, कोणत्याही एका गटाचा शिक्का आपल्यावर बसणार नाही याची काळजी ते घेत आहेत. योग्यवेळी योग्य घटकांशी मैत्री राखून, भारताची स्वीकारार्हता जपत नामानिराळा राहायची त्यांची कार्यपद्धत स्पष्टपणे दिसते. ती कला त्यांनी अभ्यास करून, नव्या वाटा चोखाळत आणि वैयक्तिक करिष्म्यावर अवगत केली आहे. ती त्यांच्या आणि अखेरीस देशाच्या फायदेशीर ठरेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, या दौऱ्यातील व्यापारिक आणि आर्थिक फायद्यावर समाधान मानत असताना, व्यापक राजकीय नफ्याची झटपट अपेक्षा बाळगणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी वेळ, अखंड आणि संयमी राजकीय भांडवलाची गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्याची तयारी आणि मानसिकता विद्यमान भारत सरकारमध्ये जाणवत आहे.

इराणमधील आंदोलन आणि सत्तासंघर्ष

      डिसेंबर २०१७च्या शेवटच्या आठवड्यात इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शन सुरु झाली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून त्यात २१ जण मरण पावले तर सुमारे हजारभर लोकांना सरकारने ताब्यात घेतले आहे. २००९साली झालेल्या निदर्शनानंतरचे इराणमधील हे सर्वात मोठे निदर्शन मानले जात आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि इस्लामी राजवटीला कंटाळून हे आंदोलन छेडण्यात आले असल्याचे जरी प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी या आंदोलनाची छुपी कारणे आणि त्याजोगे साधणाऱ्या राजकारणाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

इराणमध्ये दोन सत्ताकेंद्र काम करतात. एक अध्यक्ष आणि दुसरे त्यांचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी. स्थानिक विषय, परराष्ट्र धोरण आणि इतर समित्यांवर जरी अध्यक्ष्यांचा दबदबा असला तरी खामेनी यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. धार्मिक संस्था, महत्त्वाच्या आर्थिक समित्या, इराणची 'रेव्होल्यूशनरी गार्ड' फौज ही खामेनींच्या शब्दावर चालते. खामेनींचा कंपू हा कट्टरवादी आणि तिरसट समजला जातो. २००९साली इराणच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अहमदीनेजाद यांनी बनवाबनवी केल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात आंदोलन चिघळले होते. अहमदीनेजाद हे खामेनींच्या गटातले. त्यांनी कट्टरवादाचा पंथ स्वीकारून इराणचा अणूकार्यक्रम अवैधरित्या राबवला आणि पाश्चात्य देशांकडून आर्थिक निर्बंध ओढवून घेतले. त्यांना मागे सारत, अणूकार्यक्रम आवरू पाहणारे, पाश्चात्य देशांशी समझोता करून निर्बंध उठवू पाहणारे, रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देणारे आणि कट्टरवादी गटात न मोडणारे हसन रोहानी २०१३साली निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांनी कट्टरवादी गटाला हाताळत काही आश्वासने पाळली. मात्र, २०१५साली अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांशी करार करून आणि आर्थिक निर्बंध हटवून देखील त्यांना इराणची विसकटलेली आर्थिक घडी नीट बसवता आली नाही. उठवलेले आर्थिक निर्बंध आणि मुक्त बाजारपेठेत तेल विकून आलेला पैसा खामेनी गटाने सीरिया, इराक, येमेन आणि लेबेनॉनमधील लढाईत वळवला. त्यामुळे इराणमध्ये भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी बोकाळली आहे. इराणमधील सुमार ४५% जनता ३०वर्षांच्या आतली आहे. त्यांच्या मागण्या काळाला धरून आणि सुसंगत आहे. घरात खायचे हाल सुरु असताना खामेनी गट पश्चिम आशियात लष्कराच्या नसत्या भाकऱ्या भाजतोय हा त्यांचा राग आहे. ही गोष्ट रोहानी आणि मध्यममार्गीय गटाला मंजूर दिसते. त्यामुळेच रोहानींनी इराणचे यंदाचे बजेट लोकांपुढे आणले. बजेट प्रथमच पारदर्शकतेने दाखवले गेले. त्यात कट्टरवादी धार्मिक संस्थांना मुबलक पैसे मिळणार असल्याचे दिसल्यावर मध्यमवर्गीय आणि तरुण वर्गाचे पित्त खवळले आहे. रोहानींनी कट्टरवादी कंपू देशाला कुठल्या मार्गाला नेत आहे हे दाखवले. तर, कट्टरवादी गट रोहानी आपल्या निवडणूकीय आश्वासनांची पूर्तता नाही करू शकले म्हणून शंख करीत आहे. त्यांनी टाकलेल्या या काडीमुळे हे आंदोलन झाल्याचे बोलले जात आहे. ते सुरु झाले मशाद या इराणच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या शहरापासून. मशाद रोहानींचे विरोधक इब्राहिम रईसी यांचा बालेकिल्ला. सर्वोच्च नेते असलेल्या अली खामेनींची त्यांच्यानंतर गादी कोण सांभाळणार यासाठी रोहानी आणि रईसी यांच्यात चुरस आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला सत्तासंघर्षाचीसुद्धा किनार आहे या लक्षात घेतले पाहिजे.

घरच्या आघाडीवरची ही खदखद इराणच्या पश्चिम आशियातील इराणच्या वाढलेल्या वर्चस्वाला धक्का लावू शकते. हे आंदोलन पेटताच डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्राईलच्या बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराण सरकार किती लोकांची मुस्कटदाबी करीत आहे अश्या आशयाच्या पुड्या सोडल्या आहेत. अमेरिका आंदोलकांच्या पाठीशी आहे असे त्यांनी नमूद केले असले तरी त्यांना या आंदोलकांचे व इराणचे किंचित घेणेदेणे नाही हे उघड आहे. आंदोलनाच्या या वहाणेने अणूकरार आणि इराणमधील मध्यममार्गीय गटाचा विंचू मारण्याचा त्यांचा विचार आहे हे स्पष्टपणे दिसते. इराणमधील अंतर्गत बेबनाव वाढवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हे बराक ओबामांच्या कार्यकाळात इराणशी केलेला अणूकरार रद्द करू शकतात. त्यांनी सुरुवातीपासूनच इराणला असे धारेवर धरले आहे. ट्रम्प यांच्या या धमकीमुळेच इतर देश इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कचरतायेत. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अवघडलेपण रोहानींच्या मार्गात उभ राहू पाहतय. त्यामुळेच, शमवलेले हे आंदोलन परत पेटणार नाही याची काळजी रोहानी गटाला घ्यावी लागेल. अणूकरार वाचवताना, आंदोलनानंतर सोशल माध्यमांवरची बंदी उठवताना, आर्थिक गाडा रुळावर आणताना, रोहानींना स्थिरतेचा संदेश लवकरात लवकर द्यावा लागेल. तसे न केल्यास अंतर्गत आणि परकीय विरोधक त्यांची खुर्ची धोक्यात आणू शकतात.

जागतिक पातळीवर सारासार विचार न करता निर्णय रेटणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या वाढत असताना, नेमस्तपणे, सर्वांगाने विचार करून निर्णय घेणाऱ्या राजकारण्यांची स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय अश्या दोन्ही आघाड्यांवर अडचण होऊ लागली आहे. इराणमधील कट्टरवादी पुढारी, डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी आणि इस्राईलच्या रूपात उभे ठाकलेले विरोधक अशा कात्रीत रोहानी सापडल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प, सौदी आणि इस्राईल तर इराणचा घास घ्यायची वाटच बघत आहेत. त्यात, चर्चेने मार्ग सोडवणाऱ्या रोहानींची राजकीय शिकार झाल्यास आणि इराण अंतर्गत कारणांनी धगधगत राहिल्यास त्यासारखे दुसरे सुख नाही अशा विचारात हा विरोधी गट आहे. या दोन्ही बाजूंचा अंदाज घेत, आपले धोरण राबवताना आणि सामान्य जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करताना रोहानींच्या वाटेत विघ्न येण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. इराणमधील हे ताजे, छोटेखानी निदर्शन हेच अधोरेखित करते. मात्र, रोहानी आपला वेळ घेऊन काम करण्यात, आपल्या चालींचा पत्ता न लागू देण्यात आणि विरोधकांना चितपट करण्यात तरबेज मानले जातात. या संकटात त्यांनी दाखवलेला संयम त्यांच्या या स्वभावाला अनुसरूनच आहे. संयतपणे धोरण राबविणारा राजकारणी नेता तावून-सुलाखून निघणाऱ्या परिस्थितीतून तयार होत असतो. अध्यक्ष हसन रोहानींसाठी अशाच कसोटीचा हा काळ आहे.

                                                                                                                                                     - वज़ीर

हा लेख, बुधवार १० जानेवारी २०१८ रोजी 'सकाळ'च्या संपादकीय (पान ६) पानावर छापण्यात आला.

पश्चिम आशियातील आगीशी खेळ!

     राजकीय धक्के देणाऱ्या २०१७चा शेवट देखील असाच होऊ पाहतो आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलची राजधानी असल्याची मान्यता दिली. त्याचबरोबर, अमेरिकी दूतावास तेल अवीवमधून जेरुसलेम येथे हलवण्याचे आदेश देऊन त्यांनी मोठी खळबळ माजवली. गेली अनेक दशके पश्चिम आशियाई आणि तेलाचे राजकारण ज्या प्रश्नांभोवती फिरत राहिले त्यातील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न असलेल्या जेरुसलेमला ट्रम्प यांनी हात घातला. या निर्णयाविरोधात जागतिक स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, परवा संयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात १२८-९ असे मतदान झाले. भारताने देखील अमेरिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. इस्राएल वगळता एकाही मोठ्या आणि नावाजलेल्या राष्ट्राने अमेरिकेच्या बाजूने मतदान न केल्यामुळे आमसभेत अमेरिका एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. मात्र, आमसभेतील आकडेमोड न करता, भू-राजकीय परिस्थिती पाहून ट्रम्प यांच्या या निर्णयाच्या बाजूने वा विरोधात कोणते घटक उभे आहेत याचा अन्वयार्थ लावणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

परंपरेने जेरुसलेमच्या प्रश्नाबाबत एकवटणाऱ्या अरबांमध्ये आता दुफळी माजली आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन यांनी अमेरिकेला विरोध दर्शवला असला तरी तो नावापुरता आहे. या तीन देशांच्या दृष्टीने इराणचे मध्य-पूर्वेत वाढणारे वजन अधिक काळजी करण्यासारखे कारण आहे. अणुकरार केल्यानंतर वेग धरू पाहणारी अर्थव्यवस्था, खुल्या बाजारात होणारी इराणच्या तेलाची विक्री, इराकमधील मोसुल आणि इतर शहरांमधून 'आयसिस'च्या झालेल्या पाडावात इराणी सैन्याने बजावलेली निर्णायक भूमिका, इराकमधील इराण पुरस्कृत शिया सरकार, सीरियामध्ये शिया गटात मोडणारे अध्यक्ष बशर अल-असद आणि लेबेनॉनमध्ये शिया समर्थक असणारा 'हेजबोल्लाह' गट असा वर्चस्वाचा मोठा पट्टा इराणने तयार केला आहे. या गटाला व्लादिमिर पुतीन यांचा खंबीर पाठिंबा आणि कतारसारख्या श्रीमंत देशाशी जवळीक आहे. पश्चिम आशियात बेमालूमपणे हातपाय पसरणारा इराण आणि तेलाच्या कमी भावामुळे धक्का लागलेली सौदी अर्थव्यवस्था सौदीच्या पोटात गोळा आणत आहे. इराणचा द्वेष हा सौदी, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, इस्राएल आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा महत्तम साधारण विभाजक आहे आणि यासाठी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला या देशांचा भू-राजकीय परिस्थिती पाहता पाठिंबा आहे. जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा प्रश्न त्यामुळेच या देशांच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. ट्रम्प यांच्या वरदहस्तामुळे अप्रत्यक्षपणे सौदी सत्ता चालवणारे सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, वॉशिंग्टनमध्ये योग्य घसट असलेले संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद, ट्रम्प प्रशासनाचे प्यादे असलेले इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह अल-सीसी या निर्णयाविरोधात ट्रम्प वा इस्रायलशी एकत्र येऊन भांडतील ही गोष्ट शक्य नाही. उलटपक्षी, या तिघांना आपापल्या प्रादेशिक हालचालींसाठी ट्रम्प यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि शस्त्रधाराची गरज आहे. या सगळ्या इराण-विरोधी गटाची मोट बांधून त्याची गाठ आपल्या हातात ठेवताना ट्रम्प यांनी इस्राएल आणि अमेरिका विरोधाच्या एकीला चाणाक्षपणे खिंडार पाडले आहे. पश्चिम आशियातील बदलत्या समीकरणांचे हे आणखी एक ताजे उदाहरण आहे.

असे असले तरी, जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनचा हा प्रश्न पॅलेस्टिन, इराण, जॉर्डन, लेबेनॉन, तुर्कीस्तानने चांगलाच लावून धरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. इस्राएलचा जेरुसलेमवरचा ताबा आणि तिथे इस्राएलचा सुरु असलेला जमीन हडपण्याचा प्रकार, पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिलेली वागणूक आणि त्याजोगे होणारी रोजची मारामारी ही या देशांच्या लक्षात आहे. जेरुसलेम इस्राएलच्या अधिकृतपणे ताब्यात गेल्यास होणाऱ्या त्रासाची जाणीव या गटाला आहे. त्यामुळेच, या राष्ट्रांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात हाळी दिली आहे. त्यांना अपेक्षित असलेले, पण न मिळालेले यश आणि अरब देशांनी फुटलेली एकी त्यांच्या मार्गातील अडथळे आहेत. तुर्कस्तानने या देशांना जागे करायला सुरुवात केली असून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगान यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध केला आहे. या सगळ्या गोंधळात त्यांनी रशियाशी केलेला शस्त्रांचा करार लक्षणीय आहे. इस्राएल आणि अमेरिकाविरोधी गटाचे नेतृत्व रशियाकडे गेल्यास नवल वाटून घेण्याचे कारण आता नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात झालेले मतदान ट्रम्प यांना आपले पश्चिम आशियाई धोरण बदलायला लावेल असे वाटून घेण्यात तथ्य नाही. आपल्या आधीच्या अमेरिकी अध्यक्ष्यांचे निर्णय बदलायचा सपाटा ट्रम्प यांनी लावला असताना ते या विषयावर सामंजस्याची भूमिका नक्कीच दाखवणार नाहीत. उलट, आपण कच न खाता काहीतरी करून दाखवत आहोत अशा विश्वासात ते वावरत आहेत. त्यांच्या जेरुसलेमच्या या निर्णयाचे अभिप्रेत असलेले त्या प्रदेशातील मोठे हिंसक पडसाद अजून तरी उमटले नाहीयेत. या निर्णयाला विरोध करणारे घटक ट्रम्प यांच्या एकतर्फी निर्णयाने दुखावले असले, तरी जेरुसलेम या ज्वलंत विषयावर एकवटणाऱ्या अरब राष्ट्रांच्या एकीला ट्रम्प यांनी सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना होत असलेल्या विरोधाची धार नक्कीच बोथट आहे. पण, कमी तीव्रता असलेला हा विरोध कधीच उफाळून आपले रंग दाखवणार नाही असे समजणे धोक्याचे ठरेल. कट्टरवादाला प्रोत्साहन मिळून त्याची प्रतिक्रिया उमटायला जरा अवधी लागतो. या अवधीत काळ, वेळ, संदर्भ आणि परिस्थितीचे गणित साधावे लागते. ते दहशतवादाच्या प्रक्रियेला अनुसरूनच आहे. त्यामुळेच, हा निर्णय घेऊन आपले काम संपले असे समजणे ट्रम्प प्रशासनाला महाग पडू शकते. तसे टाळायचे असल्यास ट्रम्प यांना अरब एकीत कायम खोडा घालावा लागेल. सुदैवाने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्तचे नेते आपापल्या राजकीय आणि प्रादेशिक नेतृत्त्वाचा महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहेत. ते ट्रम्प यांचे काम सोपे करत आहेत. अमेरिका पश्चिम आशियाकडे कायम फक्त व्यावहारिक आणि त्रयस्थ भूमिकेतून बघत आली आहे. या भूमिकेचा आव आणून आपण या प्रदेशातील प्रश्नांबाबत मध्यस्थी करू असे अमेरिका भासवत आली आहे. इस्राएलला अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा होता हे सर्वश्रुत होतेच. आता तर इस्राएलच्या मानाच्या दरबारात डोनाल्ड ट्रम्प यांना अढळ स्थान आहे. जेरुसलेमला इस्राएलच्या राजधानीचा मान देऊन ट्रम्प यांनी इस्राएलची उघडपणे तळी उचलली आहे. यामुळे अमेरिका आता मध्यस्थाची भूमिका घेऊ शकणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात विरोध होऊनसुद्धा ट्रम्प आपला निर्णय रेटत, अरब देशांना एकत्र येऊ देणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, अरब एकीची काढलेली ही हवा दहशतवादाच्या शिडात शिरणार नाही ना याची सक्त दक्षता ट्रम्प यांना आत्तापासून घ्यावी लागेल; नाहीतर त्यांनी काढलेली ही चोरटी धाव त्यांच्या अंगाशी येईल.

                                                                                                                                                                                      - वज़ीर
हा लेख, गुरुवार ३० डिसेंबर २०१७ रोजी 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या १४व्या पानावर छापण्यात आला.