गॉड ब्लेस अमेरिका!

       दर चार वर्षांनी येणारी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणूक आपल्या वेगळ्या पद्धतीमुळे आणि प्रचारामुळे प्रचलित आहे. सुमारे दोन वर्ष या प्रचारात खर्ची करत असताना, उमेदवारांचा जवळपास सर्वच विषयांवर आपली मत आणि धोरण मांडताना कस लागतो. जगातल्या सर्वात प्रतिष्ठित खुर्चीसाठी होणारी ही निवडणूक अनेकार्थांनी गाजते. अध्यक्ष होण्यासाठी करावा लागणारा खटाटोपदेखील तितकाच तापदायक आहे. पुढील चार वर्ष कशी असतील, अपेक्षांना साद घालत,  नव्या-जुन्या अवघड प्रश्नांना आपण कसा हात घालणार या आणि इतर अनुषंगाच्या प्रश्नांची ओबड-धोबड उत्तरे या प्रचारात मिळतात. आंतरराष्ट्रीय माध्यम, रणनीतीकर, अभ्यासक आणि ​इतर राष्ट्रप्रमुख या निवडणुकीकडे बारीक लक्ष ठेऊन असतात ते यामुळेच.

इतकी मोठी निवडणूक आणि तिचा प्रचार सभ्य, सुसंस्कृतपणे चालत नाही हे गेल्या अनेक निवडणुकांनी सप्रमाण सिद्ध केल आहे. ​यंदा तर कहर आहे. डेमोक्रॅटिक हिलरी क्लिंटन आणि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात परवा झालेल्या वादसभेत ट्रम्प यांनी आपण निवडून आल्यास हिलरींना जेलमध्ये घालण्याची भाषा केली.

Image credit - Google

थेट भारतीय निवडणुकीतील प्रचाराची आठवण करून देणारी ही वादसभा अमेरिकी इतिहासातली सर्वात निरर्थक आणि संदर्भहीन चर्चा म्हणून गणली जात आहे. भारतीय प्रचाराशी तुलना करूनदेखील असभ्य ठरलेली अशीही यंदाची निवडणूक वैयक्तिक चिखलफेकीवर तापत आहे. स्थानिक नोकऱ्या व बेरोजगारी, स्थलांतरितांचा प्रश्न, अमेरिकी शहरांमध्ये वाढलेल्या वर्णद्वेषी हिंसक घटना, माथेफिरुंकडून होणार गोळीबार, समलैंगिकांचा प्रश्न, आरोग्यव्यवस्था, करप्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा या स्थानिक आणि सामान्य अमेरिकी मतदारांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना नमनापुरते, थोडे तेल ओतून हिलरी आणि ट्रम्प एकमेकांच्या वैयक्तिक भानगडी बाहेर काढत आहेत. राजकारणाची संपूर्णपणे कोरी पाटी घेऊन आलेले, कुठल्याही सरकारीपदाचा अनुभव नसलेले ट्रम्प यांनी आपल्या बेताल बडबडीने रान पेटवलंय. मात्र, गेली ३० वर्ष सक्रिय राजकारणी असलेल्या हिलरींनी प्रचाराच्या खालावलेल्या या दर्जाला कुठेतरी अटकाव घालणे अपेक्षित असताना त्या ट्रम्प यांच्यामागे फरफटत जाताना दिसत आहेत. महिलांबाबतच्या हिणकस वक्तव्यांची जुने 'टेप' ट्रम्प यांच्या अंगाशी येऊन त्यांचा वदसभेत हिलरी फन्ना उडवतील असे वाटत असताना ट्रम्प यांनी तसे होऊ दिले नाही. 

स्थानिक प्रश्नांसोबतच, मध्य-पूर्व आशियात उडालेला भडका, 'आयसिस' या दहशतवादी टोळीची सीरिया आणि जगाला होणारी डोकेदुखी, जागतिक तापमानवाढ, व्यापारीकरण आदी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर या दोघांनी मांडलेली मत चक्रावून सोडणारी आहेत. रशिया आणि व्लादिमिर पुतीन यांचा उल्लेख गेल्या वादसभेत जितक्यांदा झाला तितका बाकी स्थानिक प्रश्नांच्या उल्लेखांच्या बेरजेचासुद्धा झाला नाही. या अश्या सर्व विषयांवर हेकेखोर आणि युद्धखोर मत मांडणारे ट्रम्प आणि हिलरी अमेरिकेच्या कठीण भविष्यकाळचे संकेत देत आहेत. जागतिक महासत्तेचा होऊ पाहणारा स्वामी काय बोलतो ​यावर बरेच काही ताडता येते.​ परराष्ट्र खात्यात बराच अनुभव असलेल्या हिलरींनी 'आयसिस'चा बिमोड करण्यासाठी त्यांची ऑनलाईन माध्यमांतून अडचण करू असे सांगून तारे तोडले आहेत. 

अमेरिकी माध्यम कोणत्याही उमेदवाराला आपला जाहीर कौल देऊ शकतात, जो यंदा जवळपास सर्व माध्यमांनी हिलरींच्या पारड्यात घातला आहे.

Image credit - Google

मात्र, ट्रम्प यांना विरोध करतानाच हिलरी आपल वेगळेपण सिद्ध करू शकल्या नाहीत हे स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळेच एका मोठ्या वर्गाचा आणि स्वपक्षीय बड्या रिपब्लिकन नेत्यांचा ट्रम्पना विरोध जरी असला तरी त्यांच हिलरींना समर्थन नाही. अपारदर्शतक आणि अविश्वासार्ह हे दोन घटक हिलरींच्या 'व्हाईट हाऊस'च्या मार्गात ठळकपणे अडथळे आहेत. ट्रम्प यांच्यावर बाजी मारूनदेखील त्यांचा विजय हा सार्वमत म्हणून नोंदवला जाणार नाही तो यामुळेच. अॅलन लिचमॅन या अमेरिकन विद्यापीठाच्या नावाजलेल्या प्राध्यापकाने गेल्या ८ निवडणुकांच्या निकालांच तंतोतंत, अभ्यासपूर्ण भाकीत केल आहे. यंदा त्यांनी आपल भाकीत डोनाल्ड ट्रम्पना 'ओव्हल ऑफिस'मध्ये बसवेल ​असे मागील महिन्यात जाहीर केले. 'विकीलिक्स' ही संवेदनशील आणि गुप्ता माहिती फोडणारी संस्था हिलरींची छुपी प्रकरणं बाहेर काढत आहे. ट्रम्प यांची बाहेर येणारी प्रकरणं हिलरींच्या प्रकरणांना झोकाळून टाकत असली तरी अंतिम टप्प्यात ट्रम्प हे आपला दारुगोळा बाहेर काढतील असे काही राजकीय जाणकार सांगतात. अमेरिकी जनता या दोघांच्याबाबतीत फारशी उत्साही नसताना कोण निवडून येणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. येत्या बुधवारी या दोघांमध्ये शेवटची जाहीर वादसभा रंगणार आहे. त्यातली कामगिरी कोणाच्या पथत्यावर पडते हे आता बघणे आहे. ओबामा दाम्पत्य, बिल क्लिंटन, बडे डेमोक्रॅटिक नेते यांच्या पाठिंब्यामुळे हिलरींचा विजय निश्चित मानला जातोय. मात्र, निवडणुकीच्याकाळात 'ऑक्टोबर सरप्राईझ' नावाचा प्रकार अमेरिकेत विरोधकाला जेरीस आणण्यासाठी घडतो अथवा घडवला जातो.

Image credit - Google

पार डोक्यावरून पाणी जाऊ लागलेले ट्रम्प अस काही 'ऑक्टोबर सरप्राईझ' ​हिलरींना तर देणार नाहीत ना याची अटकळ बांधली जात आहे. त्यामुळेच, गेली दोन वर्ष मुद्द्यांचा, विचारांचा आणि संवेदनशील नेत्यासाठीचा जो शोध ​सार जग घेतंय​त्याला आता मतदानाला फक्त २४ दिवस राहिले असतानादेखील ​यश येताना दिसत नाहीये. सामान्य ​अमेरिकी ​माणसाच्या प्रश्नांना गौण ठरवत वैयक्तिक खडाखडीत रमलेल्या या दोघांमुळे क्षितिजावर येऊन ठेपलेले प्रश्न आणि त्याजोगे येणारी ​जागतिक पातळीवरची ​अगतिकता अधिक बिकट होत आहे.

अमेरिकी राजकारणी नेहमीच आपल आवेशपूर्ण भाषण एक विशिष्ठ ओळ संबोधून संपवतात. अपेक्षा वाढवणारी एक महत्त्वाकांक्षी निवडणूक म्हणून पाहिली जाणाऱ्या या निवडणुकीने यंदा भ्रमनिरास केला असताना ​आपण ​आपलं​ हे​ शोधकार्य आणि हा धांडोळा ​जरा ​बाजूला सारत, अनपेक्षित तरी अभिप्रेत अश्या निकालाचे वास्तव स्वीकारत या राजकारण्यांचीच री ओढू​यात​...​.​'गॉड ब्लेस अमेरिका!'

                                                                                                                                         - वज़ीर

हा लेख रविवार, १६ ऑक्टोबर २०१६च्या 'सकाळ'च्या 'संडे स्पेशल' पानावर छापण्यात आला.

संभ्रमावस्था आणि वैचारिक दिवाळखोरीही

      अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी सुमारे २ महिने राहिले आहेत. या निवडणुकीचा विचार करता हे दोन महिने अटीतटीचे आणि महत्त्वाचे मानले जातात. सर्वसामान्य मतदार आस्थेवाईकपणे या निवडणुकीकडे याच सुमारास बघू लागतो. मतदारांना आपल्या पारड्यात ओढायच मोठ जिकिरीच काम याच काळात उरकल जात. यंदाची निवडणूकदेखील त्याला अपवाद नाही. रिपब्लिकन पक्षातून डोनाल्ड ट्रम्प तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून हिलरी क्लिंटन यांची उमेदवारी अधिकृत झाल्यांनतर त्यांनी अनुक्रमे माईक पेन्स आणि टिम केन यांना उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली आहे.

पारंपरिक राजकारणी न समजले जाणारे ट्रम्प आणि हिलरी, त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक भूतकाळ, त्यांची गडगंज श्रीमंती आणि दोघांनी इथवर मारलेल्या जोरामुळे ही निवडणूक नेहमीपेक्षा वेगळी ठरत आहे. 

गेल्या महिन्यापर्येंत हिलरींनी ट्रम्प यांच्यावर भरघोस आघाडी घेतली होती. प्रत्येक सर्वेक्षणागणिक ट्रम्प यांची होणारी पीछेहाट हिलरींचा उत्साह वाढवत होती. मात्र, हिलरींचा हा आनंद अल्पजीवी ठरला. अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते सांभाळत असताना हिलरींनी वापर केलेल्या वैयक्तिक 'ई-मेल'मुळे त्यांची 'एफबीआय' चौकशी झाली. तपास यंत्रणांनी जरी हिलरींविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपातील खटला दाखल केला नसला तरी त्यांच्या हलगर्जीपणावर कडक शब्दांत ताशेरे मारले आहेत. त्यांनी अत्यंत गुप्त माहिती असलेले वैयक्तिक 'ई-मेल' शेकडोंच्या संख्येत सर्रास पाठवल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. 'आपण असे काही केले नाही', 'आपल्याकडून अजाणतेपणी ही चूक झाली',  'मला ही गोष्ट माहित नव्हती' अशा आशयाची कारणे तपासयंत्रणांना देऊन हिलरींनी आपली लाज झाकायचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. हे प्रकरण जरा आटोक्यात येत असताना त्यांच्यामागे अजून एक प्रकरण लागल आहे. हिलरी आणि बिल क्लिंटन यांच्या 'क्लिंटन फाउंडेशन' या सामाजिक संस्थेतील देणगीदारांना हिलरींनी परराष्ट्र खात्याची गोपनीय माहिती, वरिष्ठ मंडळींच्या गाठीभेटी आणि अमेरिकी सरकारमार्फत वैयक्तिक कामे करून दिल्याचा आरोप आहे. आकडेवारीचे अध्ययन करता दीडेकशे देणगीदारांपैकी ऐंशी जणांची वैयक्तिक कामे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन आणि त्यांची सहायक हुमा आबेदीन यांनी मार्गी लावल्याचे स्पष्टपणे दिसते. इतके प्रतिष्ठेचे खाते आणि त्याची माहिती सांभाळत असताना दाखवलेल्या बेपर्वाईमुळे त्यांना मतदारांचा आणि विरोधकांचा रोष पत्करावा लागला आणि त्यांच्या स्पष्ट आघाडीच बंबाळ वाजल. या दोन प्रकरणांच भूत त्यांच्यामागे आता आजन्म लागणार आहे. हिलरींचा एकूण कार्यस्वभाव पाहता नियम पायदळी तुडवून देण्याची वृत्ती आणि खासगी सोयीसाठी पदाचा व सत्तेचा वापर त्या करताना दिसतात.

त्या राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास हुमा आबेदीन यांच्या गळ्यात 'चीफ ऑफ स्टाफ' हे 'व्हाईट हाऊस'च्या अनुषंगाने क्रमांक दोनच महत्वाच पद पडेल. वॉशिंग्टनमध्ये आबेदीनबाई भारत-विरोधी समजल्या जातात. 

एकीकडे हिलरींच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या अघोरी धोरणांबाबत भय आहे. या निवडणुकीचा एकूण कल पाहता स्वतःचे विचार आणि धोरण मांडण्याला प्राधान्य दिसत नाही. केवळ दुसऱ्याला कमी लेखण्यात व त्याच्यावर टीका करण्यात हे दोघे धन्यता मानत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेवर आमनेसामने आलेल्या या दोघांनी हास्यास्पद विधाने केली. मात्र, अंतिम टप्प्याचा विचार करता हिलरींची प्रचार यंत्रणा कामास लागल्याचे चित्र आहे. हिलरींचे स्वपक्षीय बराक ओबामांच्या कामावर सुमारे ५६% जनता समाधानी आहे. त्यांच्याच धोरणांची री पुढे ओढत हिलरी चाणाक्षपणे आपला फायदा साधू पाहत आहेत. पिछाडी भरून काढत आता जरा उशिरा, हळू पण सावधपणे ट्रम्प यांनीदेखील आपल्या प्रचाराचा गाडा हाकायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या चमूतील बऱ्याच जणांची अदलाबदल करत, काही जणांना नारळ देत ट्रम्प यांनी ही शर्यत अजून न सोडल्याचे निदर्शित केले आहे. त्यांना गृहीत धरणे हिलरींना महाग पडू शकते. या निवडणुकीतील नकारात्मकपणा आत्ता कुठे सुरु होतोय. या महिन्याअखेरपासून पुढे ३ वेळा हे दोघे वादसभेसाठी समोरासमोर येतील त्यावेळी ते काय बोलतात हे बघणं औत्सुख्याच ठरणार आहे. 

या रणसंग्रामाच्या पहिल्या घटकेपासूनच हिलरींच्या तब्येतीविषयी आणि अमेरिकी अध्यक्षाकडून अभिप्रेत असणाऱ्या शारीरिक तंदुरुस्तीविषयी ट्रम्प हिलरिंवर टीकेची झोड उठवत होते. परवा ९/११च्या पीडितांना श्रद्धांजली वाहताना न्यूयॉर्कमध्ये हिलरींना भोवळ आल्यामुळे तिकडून काढता पाय घ्यावा लागला. या प्रसंगामुळे हिलरींच्या तब्येतीविषयी ट्रम्प यांच्या टीकेला अधिक धार येईल असे स्पष्टपणे दिसते.

प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवत ट्रम्प उत्तरोत्तर या टीकेचा सूर अधिक कडवट करतील. शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, भूतकाळातील प्रेमप्रकरण या आणि अश्या अनेक संदर्भहीन आणि शुल्लक गोष्टींचा मोठा बाऊ अमेरिकी निवडणुकीत केला जातो. प्रचाराचा माहोल तापत असताना या गोष्टींची गरज भासणे ही राजकारणातील स्वाभाविक बाब आहे. मात्र, 'मुद्द्यांच पळभर भांडवल' आणि 'संपूर्ण प्रचाराचा रोख त्याच मुद्द्यावर' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टींमध्ये एक धूसर, अस्पष्ट रेष असते. अमेरिकी राजकारणी ही रेष हमखास ओलांडतात. यंदा तर ही रेष रेटून ओलांडायची स्पर्धा लागली आहे आणि शुल्लक गोष्टींच भांडवल करायच पीक आलय. अमेरिकेतील स्थानिक आणि जागतिक घडामोडी एका संक्रमणावस्थेतून आपली वाट चाचपडत असताना ओबामांनंतर त्याला पूरक असा सारासार विचार करणार उमद नेतृत्व नसल्यामुळे आणि अमेरिकी अध्यक्षीयपदाचा काटेरी मुकुट या दोघांपैकी एकाच्या शिरावर चढणार असल्याने चिंतेची ही बाब अधिक गडद होत जाणार आहे. प्राथमिक टप्प्यात आपल्या विचारांनी आणि धोरणांनी शोभा करणारे हे दोघे पुढील चार वर्षात अख्ख्या जगाला बिनदिक्कतपणे फरफटत नेऊ शकतात ही आजची परिस्थिती मात्र नक्की सांगते.

                                                                                                                                                    - वज़ीर

हा लेख शुक्रवार, १७ सप्टेंबर २०१६च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

'More than just a war': What's changed since 9/11?

Today marks the 15th anniversary of the 9/11 attacks. The attacks that led to an entirely new dimension and orientation to the 21st-century war. A lot has changed since the attacks and a lot has surfaced like never before. With politics and geopolitics at play, there is a broader horizon to what has actually happened in the last 15 years and how the attacks shaped up international relations and world affairs.

Image credit - Google

The war in this era is more sophisticated, wider and more dangerous. As the face and the range of the war have changed, so is the necessity to deal with it. The euphoria with which the American and allied forces invaded Afghanistan and Iraq have given way to unimaginable consequences.The war of this current time has to be tackled not just to overthrow a regime or a government or a dictator. It asks more than that. It asks about wartime after a regime is toppled. It asks about satisfying all factions that are an indispensable part of the affected region. It asks about the way in which such factions and parties approach each other, the way they approach the invading forces and the way they all see the geopolitical and real-political future. 

A war of this age calls not only for dealing with an issue in the face of it but it more precisely demands to look under the sheet and propose a broader solution. And this has been prominently seen after the US boots have made their way back home from Afghanistan and Iraq in full or partial manner. The post 9/11 invasion and counter-terrorism programs have led to major political vacuum-houses. Countries after the invasion have been turned into barren lands both geographically and politically.

Setting the priorities on the immediate traitors and going for the first things first, the American and the allied forces targeted al-Qaeda. The finish of the Jihadi preacher Anwar al-Awlaki, founder of Islamic State in Iraq (ISI) Abu Musab al-Zarwaqi have helped the war in its current phase but have done little to create a long-term effect.

Image credit - Google

The drone strikes employed by the Obama administration have helped a lot in the counter-terrorism efforts but often, the drone program has been criticised for its 'push-button-and-kill' approach. The civilians targeted by the drone strikes and their death ratio cannot be ignored. There is also a notion that drone war is not an ethical war in terms of on-ground war strategies. The drone operators have no idea of how an actual war goes and their perception has been limited to a video game war which has been publicly emphasized by their television interviews. The entire drone program is a major debatable topic. More on it soon. 

The US administration, with these drones, eliminated a senior leader of Khorasan ring of al-Qaeda; Muhsin al-Fadhli. The Pentagon offered a press statement in which it said that it was unaware that al-Fadhli was traveling in that car and the car was droned accidentally. Failure to capture al-Fadhli alive has cost us a lot. He was one of the few members of al-Qaeda who knew about 9/11 well beforehand. And with given his age of 21 years during 9/11 attacks and his designation of being a senior member of the Khorasan ring tells us a lot about his importance to al-Qaeda.

Image credit - Google

The elimination of al-Qaeda supremo Osama Bin Laden was anticipated to cause a ripple effect and demoralize the group. Instead, it has turned the tables. Of course, his elimination and a regular drone strike and drone watch have put the entire group on backfoot, but the clout and the might that al-Qaeda carries remains steady.

The elimination of Nasser al-Wuhayishi, the leader of al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP) has accelerated the counter-terrorism activities but the presence of Ayman al-Zawahiri as the new al-Qaeda chief and his commitment in the al-Qaeda central leadership has turned this game into a tough one. He is still at large and is one of the founding fathers and the brain behind the corporate al-Qaeda which worries the experts. Considering his age and his seniority, he hardly makes it to the public news. But his mere ideological and strategical presence in the on-going Syrian crisis is enough to send shivers down the spine.

Image credit - Google

Taking it to the bottom-line, al-Qaeda is more than Bin Laden, al-Fadhli, al-Wuhayishi and al-Zawahiri. If it needs to be defeated, it has to be dealt in a different manner both ideologically and strategically. It is more than just a war. It is more towards defining a long-term foreign policy of Middle-East and the entire world. And in the times when disruption is more relevant and prominent than any of the alliance in international relations, the post 9/11 war era demands a totally different play-level.

                                                                                                                            - Vazir

​अस्थिर पश्चिम आशिया - ​आगीतून फुफाट्यात...

        सीरियातील 'अल-कायदा' समर्थक दहशतवादी संघटना 'जब्हत अल-नुस्रा' मागील महिन्यात आपले स्वतंत्र अमिरात स्थापन करेल अश्या आशयाच्या बातम्या येत होत्या. चर्चेची ती दिशा पूर्णपणे बदलत आता 'अल-नुस्रा'ने आपण 'अल-कायदा'चा पदर सोडत असल्याचे जाहीर केले आहे. हा बदल करत असतानाच त्यांनी 'जब्हत फतेह अल-शम' हे नवे नाव अंगीकारले आहे. सीरियात बस्तान बांधून सीरियन प्रश्नात आपण अधिक लक्ष घालू असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असले तरी या फुटीमागे अनेक पैलू दडले आहेत. सीरियातील संघर्षाचा अभ्यास करत असताना या पैलूंची कारणमीमांसा ​करण्याची गरज भासते.
​

अमेरिकादी देशांनी 'अल-कायदा' समर्थक 'अल-नुस्रा'वर हल्ले करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी 'अल-नुस्रा'ने हा निर्णय घेतल्याचे बोलल जातंय.

Abu Mohammad al-Jolani -
the leader of Jabhat Fateh al-Sham
Image credit - Google

ही फाटाफूट होऊनसुद्धा या दोन संघटनांचे मार्ग वेगळे आहेत​,​ पण यांचा मूळ साचा​,​ प्राथमिक तत्त्व​, दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण, पैसे आणि साधनांची जमवाजमव आणि एकूणच कार्यपद्धती सारखी असल्यामुळे नव्या बाटलीत जुनीच दारू असल्याचा प्रकार जास्त आहे. 'अल-कायदा'च्या पाटीवरून आपल नाव काढल्यास आपल्यामागे ही हल्ल्यांची ब्याद लागणार नाही अश्या समजुतीत असणाऱ्या 'अल-नुस्रा'ला तरीही ठेचु असे ओबामांनी ठणकावले आहे. मात्र, वेगळ रूप धारण करून सीरियातील बाकी दहशतवादी संघटनांची मोट बांधून 'आयसिस'ला मात देण्याची मोठी संयमी खेळी ही नवी टोळी खेळत असल्याचे दिसते. 'अल-कायदा'चा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी याने पण​ 'जब्हत फतेह अल-शम'च्या या निर्णयाला उघड पाठिंबा देत या नव्या चाली भोवतालच गूढ अजून वाढवल आहे. 'जब्हत फतेह अल-शम'चा छोट्या चाली करून आपल्या दहशतीचा परीघ विस्तारत, बाकी दहशतवादी संघटनांच समर्थन आपल्या पारड्यात पाडत, अमिरात स्थापन करण्याच्या मोठ्या चाणाक्ष डावचा वास या सगळ्या गोंधळात येतो आहे. 'आयसिस' या धुराळ्यात दुसऱ्या बाजूला आहे. 'इस्लामिक स्टेट'च्या हव्यासापोटी कमी वेळात 'आयसिस'ने आपली शत्रू संख्या वाढवली आहे. हे सगळे शत्रू एकवटल्यास 'आयसिस'ला त्रास देऊ शकतात. त्यामुळेच गेली पाच वर्ष सावधपणे हालचाल करणारी 'अल-कायदा' येत्या काळात मोठा ताप देऊ शकेल. सीरियातील पेचाचा विचार करता, हे अस्थिर वातावरण अजून काही वर्ष पेटत राहील. याचा थेट परिणाम युरोपवर होणार आहे. याच लढाईमुळे आणि पश्चिम आशियातील ​अनियंत्रित ​निर्वासितांमुळे युरोपीय समुदायात कुरबुर सुरु झाली आहे. ​या नसत्या दुखण्यामुळे युरोपीय देशांमधील वैचारीक दुफळीला येत्या काळात​ अधिक धार येईल.​

अमेरिका या संपूर्ण चित्रात आता ​धोरणात्मकरित्या ​मागे पडत आहे. अमेरिकेने तातडीने केलेली विचारपूर्वक मध्यस्थी हे गणित सोपे करू शकेल. मात्र, सद्यस्थिती पाहता ती शक्यता धूसर आहे. ओबामांचा कार्यकाळ चार महिने राहिला असताना ते असे धाडसी निर्णय घेणार नाहीत हे नक्की.

Image credit - Google

येत्या २-३ महिन्यांमध्ये बराक ओबामा आणि जॉन केरींच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल असे दिसते. त्यानंतर अमेरिकेचे नेतृत्व करू पाहणारे डोनाल्ड ट्रम्प किंवा हिलरी क्लिंटन यांच संपूर्ण आखातातील धोरण कसे असेल याबद्दल आत्ता बोलण थोड धाडसाच ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर मोठा परिणाम करणाऱ्या घटनांमध्ये अमेरिका चेपल्यानंतर आता नवा अमेरिकी अध्यक्ष कोणती चाल करतो अथवा करते हे बघण औत्सुख्याच ठरणार आहे. पाच वर्षांहून अधिक वेळ सुरु असलेला सीरियातील भडका अजून शमण्याची चिन्ह नाहीत. जॉन केरी आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जे लावरोव यांच्यात याच मुद्द्यावरून चर्चेच्या फ़ैरी झडत आहेत. रशियाचा या प्रकरणातला समावेश आणि सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना दर्शविलेल्या पाठिंब्याचा सातत्यपूर्ण रेट्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच महत्त्व वाढल आहे. येत्या काळात अमेरिका असद यांना हटवण्याची मागणी सोडून देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम आशियाबाबत अमेरिकेचे धोरण फसले आहे. त्याचे खापर अमेरिका कोणाच्या डोक्यावर मारते हे येता काळ सांगेल. आणि हेच हेरत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी आखातात सुमारे २० वर्षांनंतर उडी घेतली आहे. सीरियन प्रश्नाच्या उत्तराचा विचार करताना रशियाला आता डावलून चालणार नाही. रशियाने सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे असद यांच्या फौजेने विरोधकांना चेपायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका या विरोधकांना रसद पुरवते. सध्या, अलेप्पो या सीरियातील मोठ्या शहरासाठी रण पेटलंय. तिथे असद समर्थकांचा जय झाल्यास विरोधकांना किंबहुना अमेरिकेला हे जड जाईल. पुतिन यांच मनोधैर्य वाढल्यामुळे ​मॉस्कोच्या आता क्रिमियामधील हालचाली वाढतील.

​

रशियाचे सू-२४ हे लढाऊ विमान पाडून तुर्कस्तानने पुतिन यांचा रोष ओढवून घेतला होता. रशियाने आपल्या नागरिकांना तुर्कस्तानमध्ये पर्यटनाला जाण्यास मज्जाव केल्यामुळे तुर्कस्तान आर्थिक मेटाकुटीला आला होता.

Image credit - Google

तेथील समाज आणि राजकीय जीवनात सर्व काही आलबेल नाही. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांचा राजकीय प्रवास पाहता ते आता आपले अध्यक्षीय अधिकार वाढवू पाहत आहेत. त्यांची संपूर्ण वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने चालली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी तुर्कस्तानची राजधानी अंकारामध्ये लष्कराने बंड आणि उठाव करून सरकार पाडण्याचा असफल प्रयत्न केला होता. तो उठाव त्यांचे विरोधी फेतुल्लाह गुलेन (जे अमेरिकेत राहतात) यांनी घडवून आणला असा आरोप एर्दोगान करत आहेत. ​त्यात गुलेन यांना पाश्चात्य देशांनी मदत एर्दोगान छाती बडवून सांगत आहेत. आवेशात येऊन त्यांनी केलेल्या विधानांमुळे त्यांची युरोपीय समुदायात जायची वाट बिकट झाली आहे. 'नाटो'चा सदस्य असणारा तुर्कस्तान आता बाकी 'नाटो' सदस्यांना शिंगावर घेऊ पाहतो आहे. हे करत असताना 'नाटो' सदस्य नसलेल्या रशियासोबत एर्दोगान ​जुळवून घेत आहेत. ​एर्दोगान समर्थक अमेरिकेला गुलेन यांना पाठिंबा दिल्यामुळे आणि युरोपीय समुदायाला या उठावावेळी आपल्या मागे ठाम उभे न राहिल्यामुळे शिव्या देत आहेत. पाश्चात्य देशांशी होणारा हा वाद तुर्कस्तानला रशियाच्या जवळ नेतो आहे. पुतिन ही संधी दडवणार नाहीत. अर्थात, या संधीला दोन्ही देशांतील व्यापार आणि अर्थकारणाची किनार आहे. ​​याच विचाराच्या अनुषंगाने मागच्या आठवड्यात सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये पुतिन-एर्दोगान ​भेट झाली. ही भेट पाश्चात्य देशांना आणि खासकरून वॉशिंग्टन धोक्याची घंटा आहे. आपल्या ​राष्ट्रीय ​विरोधकांच्या नाड्या आवळण्यासाठी ​​एर्दोगान यांनीच हा​ ताजा लष्करी उठाव घडवून आणला असल्याचे अंकारामध्ये आता बोलले जात आहे. त्या उठावानंतर त्यांनी विरोधकांची, माध्यमांची आणि त्यांच्या आड येणाऱ्या बहुतेकांची गळचेपी करायला सुरुवात केली आहे. खुद्द एर्दोगान यांच्यावर अमेरिका आणि सौदी अरेबिया करवी 'आयसिस'ले सीरियामध्ये शास्त्र पुरवल्याचा, 'आयसिस'च्या तेलाला वाट करून दिल्याचा आणि 'आयसिस'ला जाऊन मिळणाऱ्या पश्चिमात्य सैनिकांना आपली आणि सीरियाची सीमा मोकळी करून दिल्याचे सनसनाटी आरोप होत आहेत. सविस्तर अभ्यास करता या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून येते. त्यामुळेच या पट्ट्यातील भविष्यकालीन घटनांचा अंदाज घेताना तुर्कस्तान आणि एर्दोगान हे मुख्य घटक म्हणून आणखी पेटणाऱ्या परिस्थितीला वळण देतील असे स्पष्टपणे दिसते.

Image credit - Google

त्यामुळेच, सीरियाच्या प्रश्नावर ताबडतोब असे उत्तर सध्यातरी नाही. मुळात या प्रकरणात एवढे घटक आणि त्यांचे परस्पर हितसंबंध किंवा वैर असताना हा गुंता सुटणे सहजासहजी शक्य नाही. त्याकरिता या अरब देशांसकट सर्व पाश्चिमात्य देशांची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ पाहिजे. तूर्तास याच विचारसरणीचा आणि समन्वयाचा अभाव नजरेस येतो आहे. दहशतवादी संघटनांमध्ये सुरु अंतर्गत साठमारी आणि त्यांच्या वाढीकरिता ​लागणारे पोषक वातावरण हे ​या भयंकर परिस्थितीचे ​निदर्शक आहे. त्यामुळे, तोडगा न निघालेल्या या वातावरणात, न्हाऊन निघत उत्तोरोत्तर ही हिंसक सुंदोपसंदी अधिक गडद होत जाईल असे दिसते.

                                                                                                                                                     - वज़ीर

हा लेख बुधवार, २४ ऑगस्ट २०१६च्या 'महाराष्ट्र टाईम्स' मध्ये, पान १३वर छापण्यात आला.

पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांची भलामण

               पाकिस्तानचं भारताबद्दल असलेलं वैर डेविड हेडलीच्या साक्षीनंतर पुन्हा एकदा जगासमोर आलं आहे. पाकिस्तान भारताविरोधी कारवायांसाठी दहशतवादाला खतपाणी घालत असतो हे तर आता उघड आहे. हेडलीची साक्ष आणि २६/११च्या हल्ल्यांबाबत अनेक ठोस पुरावे देऊन देखील पाकिस्तान कानावर हात ठेवत आलेला आहे.

Image credit - Google

रोज विदारक होणाऱ्या सामाजिक परिस्थितीत आणि 'आयसीस'सारखी दहशतवादी संघटना भारतात पाय पसरू पाहत असताना पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण हा सविस्तरपणे अभ्यास करण्याचा विषय आहे. अमेरिकेच्या कैदेत बसून हेडलीने बोट दाखवलेले इलियास काश्मिरी, मेजर हरून आशिक आणि इतर ही फक्त नावे नसून त्या नावांना मोठा इतिहास आहे.  

९/११च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणत पाकिस्तानला आपल्या 'दहशतवाद-प्रतिबंध' कार्यक्रमात सामील करून घेतले. अफगाणिस्तानमध्ये लढणाऱ्या अमेरिकी आणि 'नाटो'च्या फौजांना रसद पाकिस्तानमधून अफगाणिस्तानमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यावरून केली गेली. रसदीचे मार्गक्रमण आणि गुप्त माहिती मिळवत अमेरिकेने पाकिस्तानला बक्कळ पैसा आणि शस्त्रे दिली आहेत. मात्र थेट दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्याचा अमेरिकी दबाव पाकिस्तानने कायम सबुरीने घेत त्यात उशीर केला आहे. उत्तर आणि दक्षिण वजिरीस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या दुर्गम भागात दहशतवादाचे मुक्तसाम्राज्य आहे. तिथे थेट हल्ला केल्यास पाकिस्तानला आणि पाश्चात्य ठिकाणांना या दहशतवादी संघटनांकडून हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या हत्येचे प्रयत्न आणि अल-कायदाने केलेली बनझीर भुत्तोंची हत्या याच धोरणाचे परिणाम आहेत. २००७ पर्येंत कित्येक हल्ले या दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानमध्ये केले.

Image credit - Google

२००८ फेब्रुवारीपर्येंत तर इराकपेक्षा जास्त हे आत्मघातकी हल्ले पाकिस्तानमध्ये झाले आहेत. पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा 'आयएसआय' (इंटर सर्व्हिस इंटेलिजेंस) ही भारतात २६/११च्या आधी काही छोटेखानी घातपात करण्याच्या विचारात होती. मात्र मोक्याच्या ठिकाणी मोठा हल्ला करून पाकिस्तान आणि भारतातील संबंध आणखी ताणत युद्धसदृश्य परिस्थिती उभी करायची, पाक लष्कराचे लक्ष दहशतवाद्यांवरील कारवाई वरून भारत-पाक सीमेवर हलवायचे, तसे करत असताना अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या साथीने अमेरिकी फौजांना धूळ चारायची अशी रणनीती इलियास काश्मिरीने आखत, अल-कायदाकडून मंजूर करून घेत, लष्करे तोयबाचा माजी अधिकारी मेजर हरून आशिकच्या ध्यानस आणून दिले. मेजर हरूनने मग लष्करे तोयबाच्या म्होरक्या झाकी-उर-रहमान लख्वीकडे हा कट सुपूर्द केला. त्याने आणि 'आयएसआय'ने मग २६/११ घडवले. इलियास काश्मिरी हा 'हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी'चा (हुजी) म्होरक्या होता. नंतर काश्मीर प्रश्नावर लढण्यासाठी '३१३ ब्रिगेड' नावची छोटी पण जबरदस्त दहशत असलेली संघटना स्थापन करत २००५च्या सुमारास तो अल-कायदाच्या जागतिक जिहादच्या चळवळीत सामील झाला. उपजत लष्करी नेतृत्व आणि गनिमी कावा हाताशी धरत इलियास विलक्षणरित्या आपलं वजन वाढवत २००७ मध्ये अल-कायदाचे लष्करी निर्णय घेऊ लागला. इलियास सोडता अल-कायदाच्या 'शूरा समिती'त फक्त २ वर्षात दाखल झालेल्या एकही अरबेतर माणसाचं उदारहण इतिहासात नाहीये. २०१०च्या पुणे बॉम्बस्फोटातदेखील त्याच्या हात होता. २०११मध्ये दक्षिण वजिरीस्तानमध्ये एका ड्रोनहल्ल्यात अमेरिकेने इलियासचा काटा काढला. 

पाक लष्करात मेजर असलेल्या हरून आशिकने पाक लष्कराच्या जुनाट कारभाराचे नेहमीच उघडपणे वाभाडे काढले आहेत. अल-कायदाचा कट्टर समर्थक आणि सक्रिय सदस्य असणाऱ्या मेजर हरूनचे विचार ऐकून अनेक सैनिकांनी पाक लष्कराला रामराम ठोकत दहशतवाद्यांची भलामण केली आहे. पाक लष्कराची दहशतवादापोटी असणारी ही संवेदना त्यांच्या या अभेद्य युतीला पूरक ठरत आहे. ज्याप्रकारे पाक लष्कराचे अनेक अधिकारी आता दहशतवादी विचारांचा पुरस्कार करत आहेत, त्याचप्रकारे सद्दाम हुसेन यांच्या कार्यकाळातील अनेक लष्करी अधिकारी आज 'आयसीस'ची धुरा सांभाळत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये भडका उडाल्यासचं त्या परिसरावर आपलं महत्त्व आपण सिद्ध करू शकू या कारणास्तव पाक लष्कर तालिबानला मदत करतं. अशीच मदत पाकिस्तान 'लष्करे तोयबा'ला भारतविरोधी कारवायांसाठी करतं. पाकिस्तान सरकारने लोकशाहीच्या कितीही चिपळ्या वाजवल्या तरी, पाक लष्कर सांगेल तीच दिशा पाकिस्तानच्या 'वजीर-ए-आजमांना' पूर्व म्हणावी लागते हे आपण जाणून आहोत. लष्करी राजवट असणाऱ्या पाकिस्तानच्या भूतकाळाला लोकशाही आणि शासनव्यवस्था मान्य नाही.

Image credit - Google

ही बाब नवाझ शरीफ उमजून आहेत. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख राहील शरीफ हे आक्रमक समजले जातात. किंबहुना भारतद्वेष ही पाक लष्करात सामील व्हायची प्राथमिक पात्रता आहे असे म्हणावे लागेल. अल-कायदा आणि तालिबान या फक्त दहशतवादी संघटना न राहता त्याचं चळवळीत रुपांतर व्हयला पाकिस्तानने भरघोस मदत केली आहे. जगातील पहिल्या १० सामर्थ्यशाली लष्करांमध्ये पाक लष्कराचा समावेश होतो. अमेरिकी निधी हा पाकच्या लष्करवाढीला कारणीभूत आहे. अमेरिका पाकिस्तानला आपला 'ऑल वेदर फ्रेंड' समजते. त्याचबरोबर अणुबॉम्ब असलेला पाकिस्तान एकमेव इस्लमी देश आहे. पाकच्या याच अणूतंत्राद्यानाला पाय फुटून इराण, उत्तर कोरिया आणि लिबियामध्ये अणूप्रकल्प राबवले गेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानकडे असलेल्या अणुबॉम्बमुळेच काश्मीरवरून भारत-पाकमधील भांडण हे प्रकरण जागतिक पातळीवरच्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नांच्या यादीत वरच्या स्थानावर आहे. पाकिस्तानशी बोलणी करत असताना या गोष्टी आपल्याला लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पाकिस्तानमध्ये अराजकता माजल्यास ते भारताला धोकादायक आहे. 

​

डेविड हेडली आणि मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेच्या पुढे आलेले इलियास काश्मिरी किंवा मेजर हरून आशिक हे म्हणूनच पाकिस्तानच्या लष्कराची, सरकारची आणि डोकेदुखी ठरणाऱ्या अंतर्गत वास्तवातील ​त्रुटींची अधोगतीच्या दिशेने जाणारी प्रातिनिधिक उदारहणं आहेत. संपूर्ण भारतीय उपखंडावर प्रभाव पडणाऱ्या या घटकांची कमतरता पाकिस्तानकडे कधीच नव्हती. आजही नाहीये. 

Image credit - Google

स्फोटक आणि दुरोगामी परिणाम करणाऱ्या घटकांची आणि त्यांच्या निर्मितीची लक्षणं ध्यानात ठेवत वर्तमान आंतरराष्ट्रीय राजकारण, मध्य-पूर्व आशियातील दाहकता, त्यातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताच्या भूमिकेचा समग्रपणे अंदाज घेत भारताला आपलं पर-राष्ट्र धोरण आखावं लागेल. तसे केल्यासचं आपण या भारतीय उपखंडात असलेल्या राजकीय पोकळीला न्याय देत आपले अढळ नेतृत्व प्रस्थापित करू शकू. मात्र, तसे न केल्यास आपण अश्या घटकांच्या जाळ्यात गुरफटत जाणार हे देखील तितकेच खरे आहे याचे भान असावे. 

                                                       
                                                                                                                                                     - वज़ीर
हा लेख गुरुवार, २५ फेब्रुवारी २०१६च्या 'महाराष्ट्र टाईम्स'मध्ये छापण्यात आला.

'व्हाईट हाऊस'च्या दिशेने...

            अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उणे-पुरे चार महिने बाकी राहिले असताना हा जिकिरीचा सामना आता रंगतदार अवस्थेत येऊन ठेपला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना १५४२ तर हिलरी क्लिंटन यांना २८११ प्रतिनिधींचा पाठिंबा लाभला आहे. याच पाठिंब्याच्या जोरावर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून हिलरी क्लिंटन आणि रिपब्लिकन पक्षाकडून डोनाल्ड ट्रम्प यांची उमेदवारी अनधिकृतपणे निश्चित मानली जात आहे. आपापल्या पक्षातल्या इतर नेत्यांना मागे टाकत त्यांना मिळालेल हे यश यंदाच्या निवडणुकीचा विचार करता लक्षणीय म्हणाव लागेल. रिपब्लिकन पक्षातून इतर सर्व नेत्यांनी माघार घेतल्यामुळे ट्रम्प यांनी उमेदवारीवर एकहाती मांड ठोकली आहे तर डेमोक्रॅटिक पक्षात उमेदवारीसाठी प्रतिनिधींचे पुरेसे पाठबळ नसतानादेखील बर्नी सँडर्स माघार घ्यायला तयार नाहीत.

२०० वर्षांच्या अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच एका मोठ्या पक्षाकडून महिलेला अध्यक्षीयपदाची उमेदवारी मिळाली आहे.

Image credit - Google

असे करून हिलरींनी आपले नाव इतिहासात कोरून ठेवतानाच २००८साली बराक ओबामांविरोधात झालेला आपला पराभव पुसून काढला आहे. त्यांना आता खुद्द बराक ओबामा, जो बायडन, जॉन केरी, एलिझाबेथ वॉरेन यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. ट्रम्प यांच्याशी बरोबरी करता हिलरी अधिक कणखर नेत्या म्हणून समोर येतात. माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची पत्नी आणि नंतर सिनेटर असताना वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका त्यांचा राजकीय हटवादीपणा दर्शवतो. हिलरींचा विजय झाल्यास पुढील चार वर्ष रिपब्लिकन नेत्यांकडे  कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय गत्यंतर नसेल असे दिसते. हिलरींची एकूण कामाची पद्धत, बेनगाजी प्रकरण आणि परराष्ट्र खात सांभाळत असताना वापरलेल्या वैयक्तिक 'ई-मेल'मुळे त्यांच्यावर सडकून टीका करायला वाव आहे. वैयक्तिक 'ई-मेल' प्रकरणामुळे तर हिलरींवर त्यांच्याच खात्यातून टीका होत आहे. श्रीमंत वर्गाशी त्यांचे असलेले संबंध आणि अश्या अनेक गोष्टींमुळे त्यांना एखाद्या प्रस्थापित रिपब्लिकन नेत्याकरवी हरवणे जास्त अवघड नसल्याचे वॉशिंग्टनमध्ये मानले जाते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे आपण ही संधी घालवल्याची भावना निष्ठावंत आणि पुराणमतवादी रिपब्लिकन नेते बोलून दाखवत आहेत. जेब बुश यांना बाजूला करण्याच्या नादात सर्व रिपब्लिकन इच्छुकांनी ट्रम्प यांच्याकडे दुर्लक्ष करून मोठी चूक केली असल्याचे ते जाहीर कबूल करतात. त्यामुळेच, रिपब्लिकन पक्षातील बडे नेतेच ट्रम्प विरोधाची भाषा बोलत असताना स्वतः ट्रम्प रिपब्लिकन पक्षाला कितपत एकत्रित करून अध्यक्षपदाच्या खुर्चीला वेसण घालतात हे बघण मजेशीर ठरणार आहे.

या सगळ्या धामधूमीत बर्नी सँडर्सना झालेलं मतदान, तरुणांनी उचलून धरलेले त्यांचे समाजवादी विचार आणि त्यांना मिळालेली अफाट लोकप्रियता दुर्लक्षित करून चालणार नाही. वॉशिंग्टनच्या पारंपरिक राजकारणाला अमेरिकी जनता वैतागल्याचा हा ठसठशीत दाखला आहे.

Image credit - Google

काही दिवसांपूर्वी ओरलँडोत झालेल्या गोळीबारानंतर प्रतिक्रिया देताना या हिलरी आणि ट्रम्प यांनी परिपक्वता न दाखवता त्याचे प्राचारिक भांडवल केले. ट्विटर आणि इतर माध्यमांतून एकमेकांवर सुरू केलेली वैयक्तिक चिखलफेक या संपूर्ण निवडणुकीचा बाज ढासळवू पाहते आहे. येत्या काही दिवसात हे दोघे अमेरिकी उपाध्यक्षपदासाठीचे आपापले उमेदवार जाहीर करतील. त्यानंतर सवंगपणे चर्चा होणाऱ्या या दोघांच्या भविष्यकालीन धोरणांकडे अख्ख जग डोळे लावून बसल आहे. याच धोरणांच्या आडून, अमेरिकेचे सामर्थ्य जगावर लादायला त्यांना मदत होणार आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकांचा ताजा इतिहास पाहता हिलरी आणि ट्रम्प हे दोघेही सर्वात नावडते उमेदवार असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. जागतिक पातळीवरच्या एकमेव महासत्तेचे सारथ्य या दोघांपैकी एकाच्या हातात येणार असल्याचे निश्चित असताना हे वास्तव त्रासदायक ठरेल अशी दाट शक्यता आहे. अमेरिकी जनतेला म्हणूनच दोन नकोश्यांपैकी एकाला किंवा बऱ्या आणि वाईटापैकी एकाला निवडायचे आहे. हेच यंदाच्या निवडणुकीचे कटू मर्म आहे.

२००० सालच्या निवडणुकीत अल गोर यांच्या समोर जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांचा टिकाव नाही लागणार अश्या समजुतीत असणाऱ्यांच बुश निवडून आल्यामुळे हस झाल होत. किंवा यंदा रिपब्लिकन पक्षातील इतर नेत्यांनी ट्रम्प यांना खिजगणतीत धरून वाटचाल केल्यामुळे पश्चातापाची वेळ आली, अशी वेळ आपल्यावर नको म्हणून हिलरींनी खबरदारी घेण त्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. सद्यस्थिती पाहता ट्रम्प हे एखादा विषय काढून हिलरींना त्यात खेचत आहेत. त्यामुळे सावधपणे आपली धोरण मांडताना या दोघांच्या राजकीय धूर्तपणाचा कस लागणार आहे. एका ताज्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार हिलरींनी ट्रम्प यांच्यावर सुमारे १२%नी आघाडी घेतली आहे. येत्या ४ महिन्यात हे अंकगणित बऱ्याच कारणांमुळे वर-खाली होत राहील. असे असतानादेखील समोर येणाऱ्या प्रत्येक सर्वेक्षणात हिलरींची होणारी सरशी ट्रम्प यांना अडचणीत आणू शकते. प्राथमिक फेरी पार पाडल्यानंतर 'व्हाईट हाऊस'च्या रोखाने जाणाऱ्या प्रचाराची व्याप्ती आणि व्याख्या वेगळी असते, त्या अनुषंगाने ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचाराचा पोत बदलण्याची सक्त गरज आहे. येत्या काळात त्यांच्यातली ही खडाखडी अधिक खुमासदार होईल.

Image credit - Google

तूर्तास सारासार विचार करता, सँडर्स, ट्रम्प किंवा हिलरी हे अमेरिकेच्या बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेचे आणि सामान्य जनमानसाची परिस्थिती दर्शवणाऱ्या नांदीचे उदारहणअसल्याचे स्पष्टपणे दिसते. हा बदल एकूणच जगावर सकारात्मकरित्या कितपत परिणाम करतो हे बघणं औत्सुख्याचं ठरणार आहे. पुढील महिन्याच्या अखेरीस हिलरी क्लिंटन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर त्यांच्यातील वाद अधिक उत्साहवर्धक होईल यात शंका नाही. मात्र, या दोघांच राजकीय आकलन आणि धोरण पाहता, संवेदनशील स्थितीच आणि प्रचाराच्या समयसूचकतेच भान राखत, पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेऊन हे दोघे लोकांच्या प्रश्नांचा माग घेतील ही माफक अपेक्षा करणे हेच सध्या आपल्या हातात आहे.

                                                                                                                                              - वज़ीर

हा लेख मंगळवार, २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

Dawn of an optimistic change or escalation of a warfare?

       Final six months of his Presidency and President Barack Obama is on a mission to showcase, establish and promote his legacy. Since a long time now, legacy certainly has been a major work-item for the US Presidents during the last days of their Presidential tenure. And with the international geo-politics changing rapidly, the volatility of this generational shift can be treated any way but ignored. With this thought and to hand-over a stable balance of allies and adversaries to his successor, President Barack Obama visited Saudi Arabia for the fourth and probably the last time as a US President. A state visit to Saudi Arabia was the first leg of his three-nation tour followed by Great Britain and Germany. All three countries, the US allies, planned strategically for an important and final visit would provide a solid foundation in difficult times, which considering the present situation seems unavoidable.

The US-Saudi partnership has been an indispensable chunk of the global politics for last 60+ years. The United States depended heavily on Saudi Arabia for oil and the dominance it brings as its by-product. Saudi has in-turn been indebted to the United States for the massive amount of foreign currency it draws from the oil’s trade. Their alliance has been a major player for past decades that have turned the equations of international relations and diplomacy upside-down. Political pundits have framed this alliance as a business relationship. The US has also been a known catalyst for Saudi’s dominance in the Middle-East. The kingdom has been a prime customer for US weapons and with US’s defense support, it has tried to establish its clout over the entire region. Saudi has been a bed-partner of the United State’s foreign policy’s Middle-East version. May it be al-Qaeda or the Iran-Iraq war, this duo has been hand-in-glove. The amount of US money and willingness Saudi has funneled via Pakistan for uplifting Afghan forces against the Soviet army in Afghanistan way back in late 1980’s cannot be sidelined. To cut it short, Saudi has been a power-booster for the United States considering the Middle-East. But this relation has been through some dark-phases for last few years. What once was a merry state-of-affair has now been a play of suspicion, political and business deals.

The Iran nuclear deal has spelled trouble for Saudi Arabia. Iran agreeing to shut-off its controversial nuclear facilities and allowing the UN inspectors to inspect the nuclear sites gave Iran a cushion in terms of economic growth and stability. The back-channeling by Iran’s President Hassan Rouhani and Foreign Affairs minister Javed Zarif is vital to the Middle-East. With the deal sealed by the United States, it gave Iran access to its frozen assets in the foreign banks and allowed them to get their oil in the free market. Iran’s economy taking up a shape, its oil in the global market is not a good sign for Saudi Arabia who has been a top-dominant player in the oil market. The plummeting oil prices have been a headache for the kingdom since last two years and this problem has worsened with Iran’s oil. On the other hand, Iran free from the economic restrictions has pulled out its oil like never before. It also plans to increase its oil production by double in a year. Amid such a tensed phase, Air Force One landed on the tarmac of Riyadh’s King Khalid International airport. Unlike the representatives and the heads of Oman, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain who were welcomed by the Royal family members and their arrival was telecasted live on the Saudi national television channel, President Obama was greeted and welcomed with a lukewarm enthusiasm by the Governor of Riyadh and his arrival was not telecasted!

President Obama met Salman bin Abdul Aziz Ibn Saud the King of Saudi Arabia for about two hours. Not a single deal or new agreement was announced despite this meeting of two powerful leaders. Obama also met with the heads or representatives of Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Bahrain during a Gulf Countries Council (GCC) meeting at Riyadh. These countries with a Sunni dominance (except Oman) voiced their concerns about the rising supremacy of Iran in Middle-East. Saudi is at the epicenter of this issue. The entire lifestyle of the royal kingdom floats on oil. Saudi is world’s top oil producer and oil certainly is the major and sole bread-winner for the kingdom. The oil prices which once rose up to $110 per barrel now land in a bracket of $45-$50 per barrel. This cost reduction has hit the kingdom hard. Its official debt of last financial year is $100 billion. Global economists have predicted somewhat similar situation for this financial year. The on-going proxy wars in Yemen and Syria are costing too much for Iran and Saudi. Both countries have been regular suppliers of money and weapons in Yemen and Syria. The race for this regional dominance has compelled them to buy weapons of worth $33 billion in last 11 months. And with a prestige that is involved in these proxy-wars, it is impossible for both Saudi and Iran to back-out now. For this very reason, ignoring the requests from OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) Iran and Saudi have denied to cut-down their oil production. This oil-fight, down-the-line will cost the entire region badly. This complete situation has been directly proportional to their economies and common livelihood which is reflected in the score of refugees who are crossing the Mediterranean Sea towards Europe for a better life. Obama was shrewd enough to convey a message that these countries need to resolve their conflicts among themselves.

A peep into the Saudi kingdom tells a story that is not as glorifying as the facade the kingdom carries. King Salman is 80 now. And midst of this turmoil of ‘Arab Uprising’, Saudi has been a stable nation. But things are not as easy as they meet our eyes. Subsidiaries enforced on fuel and cooking gas for the Saudi citizens is a past now. The unemployment rate is rising and the per month income gradually going down. The country that is heavily dependent on oil as its major income source now needs to look out-of-the-box if it needs to survive. Considering a worse future situation, Mohammad bin Salman (MbS) who is the Saudi Defense minister is taking bold steps to get his country out of this doom. MbS aged 30 is the son of King Salman and is the youngest Defense Minister of the world. He is also chief of the House of Saud royal court and chairman of the Council for Economic and Development Affairs. He is considered to be the driving force of his father. He is also the deputy Crown Prince of the kingdom and inline to the succession after Mohammad bin Nayef. (MbN) In a recent interview, MbS said that he is planning to sell out shares of ‘Aramco’ – the oil company of the Saudi royal family with an estimated worth of $380 billion. He also has plans to offer public investment in the private sector of the country. With his influence, he has appointed new Oil minister and is calling for fresh helm throughout the government. The newly appointed Oil minister has been asked to take appropriate measures and to produce new jobs and revenue from alternative sources of energy. MbS is considered to be a dark-horse and his actions depict so. His ‘Reformation 2030 – taking economy beyond oil’ vision is an ambitious plan. He is not much a favored figure in the west. And being too young to be in global politics, he is less preferred over MbN. MbN is considered to be stable by temperament, visionary and ‘darling’ among the western powers. After King Salman, the power will be transferred to the second generation for the first time in the country’s history which will also shed some light on the Saudi ‘Game of throne’!

The US Congress has passed a bill that allows the families of victims of 9/11 to sue the Saudi kingdom as traitors. President Obama has said that he will veto this bill. But, if not so, Saudi has threatened to liquidate its investments of $750 in the USA. Saudi no matter what happens has to understand that it cannot dominate, call for a proxy or a direct war and influence the Middle-East without the USA standing beside. This being also one of the many reasons, President Obama visited Saudi Arabia. The country’s importance in international relations is beyond oil. Midst the rapidly changing politics of Middle-East, the foreign agenda of Saudi cannot be ignored. And with the power shift that we are about to witness, the equation of this entire region revolves around this new, young, fresh and aggressive leadership of the royal kingdom. This blended with the situation on the ground will define the fate of the region and eventually the diplomacy around the world. Saudi is at the right center of this global hot-spot. A slight margin of error reading its moves and we are into amass danger!

                                                                                                                                                         - Vazir

The Marathi version of this article was published in the Editorial section (page 6) of 'Sakal' dated Friday, 29th April 2016.

बदलांची नांदी की अराजकतेची चाहूल ?

       गेल्या आठवड्यात अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सौदी अरेबिया, ब्रिटन आणि जर्मनी या तीन देशांचा दौरा केला. या दौऱ्यातील पहिला टप्पा सौदी होता. ओबामा प्रशासनाचे अखेरचे काही महिने शिल्लक राहिले असताना प्राध्यान्यक्रमावर हाती घेतलेल्या या दौऱ्याला आपसूकच महत्त्व होते. गेल्या ६०हून अधिक वर्षांमध्ये अमेरिका-सौदीने जागतिक पटलावर आपल्या व्यवहारिक बांधिलकीने अनेकांच्या नाकी नऊ आणले. मात्र, वस्तुस्थिती पाहता अमेरिकीने आपला तेलाचा स्वार्थ आणि तेलाच्या बदल्यात अमेरिकेकडून सौदी राजघराण्याला मिळणारी राक्षसी संपत्ती या धंदेवाईक बांधिलकीच्या समझोत्यावर हे संबंध टिकले.

(L-R) US President Barack Obama,
Saudi Crown Prince Mohammad bin Nayef,
Saudi Deputy Crown Prince Mohammad bin Salman
Image credit - Google

जगभरातील सर्वात मोठा तेलसाठा असलेल्या सौदीतून तेल उपसत असताना अमेरिकेने सौदीला मुबलक शस्त्र विकून मध्य-पूर्वेच नेतृत्व करण्याबाबत कान फुंकले. सुमारे २६ वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानात जोर वाढवू पाहणाऱ्या सोव्हियत फौजांना धूळ चारण्यासाठी सौदी, पाकिस्तानमार्गे जन्माला घातलेली अल-कायदा ते आत्ता हिंसेचा कळस गाठणारी 'इस्लामिक स्टेट', या संपूर्ण दहशतवादी प्रवासात अमेरिकेच्या धोरणांना बळ देणारा सौदी हा सोबती आहे. या सर्व घटनांवर मग या दोन्ही देशांनी मित्रत्वाचा मुलामा दिला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात हे संबंध ताणले गेले आहेत. मित्रत्वाची जागा आता संशयाने घेतली आहे. 

मध्य-पूर्वेबाबत फसलेल पर-राष्ट्रीय धोरण आणि कमी वेळ राहिला असताना आपल्या राष्ट्राध्यक्ष प्रतिमेची छबी प्रस्थापित करण्यासाठी ओबामा रियाधमध्ये चौथ्यांदा आणि कदाचित अखेरच्या भेटीसाठी डेरेदाखल झाले. सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अजीज इब्न सौद यांच्याशी सुमारे २ तास चर्चा आणि बहरीन, कुवेत, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी या ६ देशांच्या प्रतिनिधींसोबत ओबामांनी बैठक घेतली. या भेटीच्या तपशीलाचा अभ्यास करता त्यातून कुठलीही नवी घोषणा झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या वर्षी शियाबहुल इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवत अमेरिकेने इराणला तेलाच्या मुक्त बाजारात पुन्हा प्रवेश दिला आणि इराणेतर सर्व सुन्नी देशांचे पित्त खवळले. या बैठकीत ओमान सोडता हे सर्व सुन्नीबहुल देश होते. त्यात सौदी या सर्वांचा कैवारी. त्यांनी ओबामांसमोर आखतात हालचाल वाढवलेल्या इराणविरोधात गळा काढायला सुरुवात केली. मात्र, 'आयसीस' ला चेपण्याच्या उद्देशाने आलेल्या ओबामांनी बैठकीचा सूर ओळखत इराण-सौदी हा देशपातळीवरचा आणि शिया-सुन्नी हा पंथाभेदातला वाद चर्चेतून सोडवावा हा डोस पाजून काढता पाय घेतला. यातील सौदीला होत असलेला त्रास स्वाभाविक आहे. सर्व सौदी साम्राज्य आणि त्याचा थाट तेलावर तरंगतो. ११० डॉलर प्रती बॅरल वरून आज तेलाचे दर सुमारे ४० डॉलरवर आले आहेत. यात इराणचे तेल जागतिक बाजारपेठेत येउन हे भाव अजून खाली जात आहेत. या तेलउत्पादक देशांनी तेलाच्या नळांना आवळण्याचे शहाणपण न दाखवल्यामुळे हे तेल-युद्ध येत्या काळात पेटण्याची शक्यता आहे. थेट युद्ध नाही करण्याचे धोरण अवलंबत इराण आणि सौदीने, येमेन, सीरिया आणि लिबियामधील आपापल्या समर्थक गटांना रसद पुरवून छुप युद्धतंत्र हाती घेतल आहे. या उद्योगामुळे गेल्या अकरा महिन्यात ३३ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढ्या चक्रावणाऱ्या किंमतींची शस्त्र आखतात विकली गेली आहेत. त्यामुळे 'आयसीस'ला ठेचणे बाजूला, पण वर्चस्वाच्या लढाईत हे देश जास्त पैसा ओतत आहेत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला आणि जनजीवनाला बसतोय.

US President Barack Obama with the leaders of
Gulf Countries Council (GCC) at Riyadh, Saudi Arabia
Image credit - Google

युरोपकडे वाढलेलं स्थलांतर हे याच दुष्परिणामाचे परिमाण आहे. तेलाच्या गडगडलेल्या भावामुळे अंगोलासारखे तुलनेने छोटे तेलउत्पादक देश आता कर्जासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दार वाजवत आहेत. सौदीची २०१५मधील आर्थिक तूट सुमारे १०० अब्ज डॉलर होती. यंदादेखील तीच परिस्थिती असेल असे आर्थिक विश्लेषक सांगतात. हजारो कोटी डॉलरचे प्रकल्प हाती घेतले असताना आणि प्रजेला तेल सोडून इतर मोठे उत्पन्नाचे साधन नसताना सौदीच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. सौदीचे राजे सलमान यांचे पुत्र आणि संरक्षण मंत्री मोहम्मद बिन सलमान यांनी आता सौदी राजघराण्याची कुबेर-श्रीमंत कंपनी 'अराम्को'चे काही शेअर विकण्याचा मनसुबा बोलून दाखवला आहे. ३० वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान आता आपल्या ८० वर्षीय पित्याऐवजी मोठे निर्णय घेत आहेत. इराणला जवळ करून सौदीला चुचकारणे आणि येमेनमधील सौदी हवाई हल्ल्यांना मदत करणे अशी दुहेरी खेळी अमेरिका सौदीसोबत खेळत आहे. या कात्रीत आणि अंतर्गत पेचात सौदी अडकला आहे. सीरियात बशर अल-असद यांच सरकार जाऊन लोकशाही स्थापन व्हावी अशी आग्रहाची मागणी करणारा सौदी आपल्या देशात कधी लोकशाही स्थापन करणार असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत. त्यात अमेरिकी काँग्रेसने ९/११च्या पीडितांच्या नातेवाईकांना थेट सौदी राजघराण्याला न्यायालयात खेचण्याचे बिल आणले आहे. तसे झाल्यास आपली ७५० अब्ज डॉलरची अमेरिकेतील गुंतवणूक काढून घेऊ असे सौदीने ठणकावले आहे. यावरून देखील अमेरिका-सौदी संबंध बिघडले आहेत. मात्र असे केल्यास त्यांचाच तोटा असल्याचे दिसते. अमेरिकेचा पाठिंबा नसता सौदी आखतात कोणाशीच उघड वैर घेऊ शकणार नाही, हे सत्य म्हणावे लागेल. 

सौदी अरेबियाचा एकंदर आवाका लक्षात घेता हा देश नुसता तेलापुरता मर्यादित नाही याची व्यवहारिक जाणीव ओबामांना आहे. याच विचाराच्या अनुषंगाने त्यांनी सौदी भेटीची आखणी केली होती.

US President Barack Obama with Saudi King Salman
bin Abdul Aziz Ibn SaudImage credit - Google

एका विस्फोटक व्यवस्थेचे बीज रोवणाऱ्या अख्ख्या मध्य-पूर्वेच भविष्यकालीन पर-राष्ट्रीय धोरण सौदी राजघराण्याच्या नव्या नेतृत्वावर, आक्रमक तडजोडींवर आणि प्रासंगिक निर्णयांना केंद्रस्थानी ठेऊन पिंगा घालेल असे स्पष्टपणे दिसते. ही समोर येउन ठेपलेली अशी अवघडलेली वेळ त्या संपूर्ण प्रदेशामधील नव्या समीकरणांची प्रसवती वेळ असण्याची दाट शक्यता आहे. आणि म्हणूनच अश्या शक्यतेला शिरसावंद ठेवत तुम्हाला-आम्हाला या आखाती पट्ट्यामुळे झपाट्याने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. 

                                                                                                                                                     - वज़ीर

हा लेख शुक्रवार, २९ एप्रिल २०१६च्या 'सकाळ' मध्ये संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.