'आयसिस'च्या पाडावानंतरचा इराक

      आकाराने इराकच दुसऱ्या क्रमांकाच मोठ शहर असलेले मोसुल तब्बल तीन वर्षांनंतर '​आयसिस'च्या ताब्यातून इराकी फौजांनी सोडविले. सुमारे नऊ महिने सुरु असलेल्या या लढाईला मागील आठवड्यात यश आले. २०१४च्या जून महिन्यात 'आयसिस'ने या शहराचा ताबा घेतला होता. तेव्हापासून या दहशतवादी गटाने तेथील सामान्य नागरिकांवर जुलमी राजवट राबवत त्यांना कैद्याची वागणूक दिली होती. या राजवटीला कंटाळून अनेकांनी घरदार सोडले, लाखोंचे जीव गेले. सामान्य नागरिकांच्या आडून इराकी फौजांचे हल्ले 'आयसिस' परतवून लावत होती. याच नागरिकांच्या जीवाचा विचार केल्यामुळे 'आयसिस'चा मोसुलमध्ये पराभव करायला इतका उशीर लागला. लढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात तर 'आयसिस'च्या महिला आत्मघातकी दहशतवाद्यांनी देखील बॉम्बस्फोट केले. मोसुल ताब्यात घेतल्यापासूनच 'आयसिस'चा वारू चौफेर उधळला होता. तेच हातून गेल्यामुळे या दहशतवादी गटाचे कंबरडे मोडल्याचे मानले जात आहे.

२०१४च्या जुलै महिन्यात मोसुलच्या अल-नूरी मशिदीतून आपल्या समर्थकांना संबोधित करताना अबू बकर अल-बगदादीने स्वतःला त्याच्या सर्व धर्मबांधवांचा 'खलिफा' म्हणून स्वयंघोषित केले होते. 'लिलत अल-क़द्र' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रमजान महिन्याच्या २७व्या दिवशी प्रेषित मोहम्मदांना कुराणचा साक्षात्कार झाला. मोसुलच्या लढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात 'आयसिस'ने याच दिवशी ही मशीद उडवून लावली. यावरून 'आयसिस'ची शुद्ध धार्मिकपणाची व्याख्या किती फोल आहे हे समजते. फक्त सर्वोच्च नेत्यांमुळेच नव्हे तर सद्दाम हुसेनच्या 'बाथ' पक्षातील सहकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या जिहादी विचारांनी 'आयसिस' इतकी वर्षे जिवंत ठेवली. अबू मोहम्मद अल अदनानी, अल-शिशानी, अल-मसरी या 'आयसिस'च्या महत्त्वाच्या नेत्यांसोबतच 'बाथ' पक्षातील म्होरक्यांच्या खात्म्यामुळे आता या गटाच्या दुसऱ्या फळीत पोकळी निर्माण झाली आहे. सामान्य दहशतवादी अशावेळी दुसऱ्या जिहादी संघटनांचा आधार घेत त्यांच्या मांडवात दाखल होत असल्याचे इतकी वर्षे सिद्ध झाले आहे. यातील बरेच दहशतवादी निर्वासितांच्या लोंढ्यात युरोपच्या वाटेला लागल्याने हा धोका आणखी वाढला आहे. एकेकाळी अमेरिकेतील इंडियना राज्याइतका मोठा प्रदेश आपल्या ताब्यात असणाऱ्या 'आयसिस'च्या हातातील प्रदेश आता झपाट्याने आकुंचन पावत आहे. याचा 'आयसिस'च्या पुढील वाटचालीवर कितपत परिणाम होतो यावर जागतिक शांततेचा बाज अवलंबून आहे.

'आयसिस'च्या विरोधातील सर्वात प्रभावी घटक म्हणून कुर्दिश गटाकडे पहिले जाते. 'आयसिस'ला चेपण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडून या गटाने आपल्या स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या मागणीला अधिक धार चढवली आहे. त्यांच्या मागणीकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करणे पश्चिम आशियाची अस्थिरता लक्षात घेता परवडण्यासारखे नाही. इस्लामच्या सुन्नी शाखेचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या 'आयसिस'मुळे सामान्य सुन्नी नागरिकांचेच सर्वाधिक जीवित आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. स्थानिक फौजांना युद्धनीतीचे पाठबळ देत आणि हवाई हल्ल्यांची मदत करत जटिल प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात हे अमेरिकेच्या मोसुलबाबतच्या भूमिकेने दाखवून दिले आहे. असे करतानाच अमेरिकेचे कमी सैनिक या संघर्षात कामी आल्याचे स्पष्ट होते. त्यांच्या या बदललेल्या युद्धतंत्राचा उपयोग 'आयसिस'ची स्वयंघोषित राजधानी असलेल्या सीरियातील रक्का शहरावरच्या आक्रमणात देखील होऊ शकतो. शहरीपट्ट्यातील संघर्षात, सामान्य नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेत, अवलंबलेले हे युद्धतंत्र कमी नुकसानकारक ठरत आहे. मोसुल, फल्लुजाह, रमादी हे 'आयसिस'च्या ताब्यातून काढून घेत इराकी फौजांनी मोठी शर्थ गाजवली आहे. ही शहर पुन्हा वसवायचे काम आणि राजकीय इच्छाशक्ती आता इराकी नेतृत्वाला दाखवावी लागेल. २००३च्या अमेरिकी आक्रमणापासून २०१७पर्येंत, म्हणजेच सुमारे एका पिढीची खुंटलेल्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि औद्योगिक प्रगतीला नव्याने चालना देऊन पीडित नागरिकांचे पुनर्वसन करणे हैदर अल-अबादी यांच्या सरकारसाठी क्रमप्राप्त आहे. सामुदायिक भेदभाव न करता धरलेली प्रगतीची कासच अस्थिर आणि विभागलेल्या इराकला स्थिरतेकडे नेऊ शकते.

​'आयसिस'वर मिळवलेल्या या विजयाचे गोडवे गात असताना, या एका शहरासाठी झालेल्या संघर्षात सामान्य जनतेच्या उडालेल्या कत्तलीला, वाताहतीला मोजमाप नाही हे याचे भान ठेवावे लागेल. हवाई हल्ल्यात जमीनदोस्त झालेले मोसुल शहर आणि बेचिराख झालेल समाजमन उभारी घेईपर्येंत अस्वस्थेतेचे प्रतिध्वनी उमटवत राहतील. इराकचे माजी हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांचे दोन पुत्र उदय आणि कुसय यांना २००३साली मोसुलमध्येच ठार करण्यात आले होते. २००४ साली अश्याच अस्थिर इराकमध्ये विकोपाला गेलेल्या शिया-सुन्नी संघर्षात अबू मुसाब अल-जरकावीने 'आयसिस'च्या प्राथमिक स्वरूपाला प्रारूप दिले होते. २००६मध्ये त्याचा काटा काढल्यानंतर देखील त्याच्या विचारांची धग अबू बकर अल-बगदादीने पेटवत ठेवली. जिहादची हाळी देणाऱ्या या विचारांचे समूळ उच्चाटन हाच तोडगा सर्वंकष शांततेला हातभार लावतो. अन्यथा हिंसक विचारांची बीज खोलवर रुजलेली असताना त्यांना कालांतराने, कधी नव्या स्वरूपात, नवी पालवी फुटते असे इतिहास सांगतो. तशी शक्यता आत्तादेखील खोडून काढता येत नाही. शियाबहुल इराकमधील शिया सरकार, सुन्नीबहुल मोसूलची जनता आणि स्वतंत्र कुर्दिस्तानची मागणी लावून धरलेला कुर्दिश गट असे 'आयसिस'नंतरच्या मोसुलचे वाटेकरी आहेत. त्यामुळेच, 'आयसिस'चा मोसूलमध्ये पराभव करून झालेला आनंद हा अल्पजीवी ठरणार नाही वा असे दहशतवादी गट पुन्हा जोर धरू पाहतील असे वातावरण तयार होणार नाही याची काळजी या संबंधित घटकांना घ्यावी लागेल. 

​

मोसुलच काय तर इराकची राजधानी बगदाददेखील सुरक्षित नसल्याचे वारंवार होणारे बॉम्बस्फोट दाखवून देत आहेत. 'आयसिस'च्या कार्यपद्धधतीला लावलेला चाप त्या गटाला विस्तृत आणि व्यापक हल्ले करण्यापासून परावृत्त करेल असे दिसते. मात्र, असंघटित अथवा कमी संख्याबळाने केलेले हल्ले हे 'आयसिस'ने बदलून टाकलेल्या दहशतवादाच्या व्याख्येचे प्रमाण आहे. असे एकट्या-दुकट्याने करण्यात येणारे हल्ले ही 'आयसिस'ची मनोवृत्ती राहिली आहे. मोसूल सारखे मोठे शहर ताब्यातून जाऊन देखील ती त्यामुळेच डोके वर काढत राहील अशी भीती आहे.

                                                                                                                                                   - वज़ीर

हा लेख, मंगळवार दिनांक १८ जुलै २०१७ रोजी 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला.

The Saudi Game of Thrones!

सौदीचे 'गेम ऑफ थ्रोन्स'!

     संरक्षणमंत्र्यानेच पुढे खुर्चीवर हक्क सांगावा अशा उदाहरणांची कमी नाही. सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी आपला मुलगा मोहम्मद बिन सलमान याची युवराजपदी नेमणूक करून अजून एका उदाहरणाची भर घातली आहे. असे करताना, राजे सलमान यांनी युवराज आणि आपला पुतण्या असलेल्या मोहम्मद बिन नाएफ यांची सर्व पदे काढून घेतली. वयोवृद्ध असणाऱ्या राजे सलमान यांच्यामार्फत मोठे निर्णय घेणाऱ्या बिन सलमान यांचे गेली दोन वर्ष महत्त्व वाढत होते. संरक्षणमंत्री आणि उपयुवराज म्हणून देखील त्यांनी काम पहिले आहे. ऐन रमजान ईदच्या तोंडावर त्यांची झालेली बढती अभिप्रेत आणि त्यांच्या गटासाठी आनंदनीय आहे. आता युवराज म्हणून जाहीर झालेल्या ३१ वार्षिय बिन सलमान यांच्या कार्यशैली आणि दूरदृष्टीबाबत अनेक प्रवाद आहेत. मात्र, ही नेमणूक त्यांच्या कामगिरीवर आधारलेली नसून, या नेमणुकीला सौदी राजघराण्यांतर्गत आणि प्रादेशिक राजकारणाची छटा आहे.

सौदी राजाची आणि अमेरिकेची मर्जी असल्यास, सौदी युवराजाला सिंहासन ताब्यात घ्यायला मदत होते. बिन सलमान हे उपयुवराज असताना त्यांनी याची विशेष काळजी घेत युवराज असणाऱ्या बिन नाएफ यांची राजकीय कोंडी केली. बिन नाएफ सौदीतील गुप्तचर विभाग आणि अंतर्गत कारभार पाहत होते. दहशतवादाला पायबंद घालणारे सौदी नेते म्हणून त्यांचे प्रस्थ मोठे आहे.

(L-R) Mohammad Bin Salman and Mohammad
Bin Nayef.
Image credit - Google

मुत्सद्देगिरीचा पिंड असणारे बिन नाएफ हे वॉशिंग्टनचे 'डार्लिंग' समजले जातात. पश्चिम आशियातील गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबाबत ते सामंजस्य दाखवतात. मात्र आक्रमक असणारे बिन सलमान यांना इराणशी उघड आणि थेट वैर घेण्यात स्वारस्य आहे. येमेन, सीरिया आणि इराकमधील सौदीची भूमिका इराण विरोधी राहिली आहे. ट्रम्प सरकार इराणची कोंडी करू पाहत आहे. तसेच, संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद आणि बिन नाएफ यांचे सख्य नाही. या सर्वांना बिन नाएफ यांचा जाच वाटत होता. त्यांना पदावरून हटविण्यात बिन झाएद यांचा निर्णायक वाटा आहे. कारण, अमेरिकेत बिन सलमान नवखे समजले जातात. त्यांच्या पारड्यात 'व्हाईट हाऊस'चे वजन ओतण्यास बिन झाएद यांनी मदत केली. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्या-आल्या तत्कालीन अध्यक्ष बाराक ओबामांना पत्ता न लागू देता बिन झाएद यांनी ट्रम्प यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेऊन बिन सलमान यांच्या राजकीय बढतीची तजवीज केली. त्यानंतर झालेल्या सर्व चर्चांमध्ये बिन नाएफ यांना डावलण्यात आले होते. या निर्णयाने मोहम्मद बिन नाएफ यांची राजकीय कारकीर्द संपल्यात जमा आहे. त्यांच्या गटाच्या सर्व लोकांची महत्त्वाची पदे आता बिन सलमान गटाच्या ताब्यात आहेत. मागच्या महिन्यात, ट्रम्प यांनी सौदीला भेट देऊन बिन सलमान यांच्या युवराज म्हणून बढतीला जणू दुजोराच दिला. यामुळेच, बिन सलमान आणि बिन झाएद यांचा वारू चौफेर उधळू पाहतो आहे.

आपापल्या देशाचे युवराज असणारे बिन झाएद आणि बिन सलमान यांच्या धोरणांना आता धार चढेल. येत्या काळात या दोघांनी धक्कादायक निर्णय घेतल्यास नवल वाटायला नको. हे करत असतानाच, आपला शत्रू असणाऱ्या इराणला खिंडीत कसे पकडता येईल याचे सर्व प्रयत्न ते करतील. त्यांच्या सुदैवाने, डोनाल्ड ट्रम्प हे इराण विरोधाची भाषा करीत आहेत. त्यामुळेच, ट्रम्प यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी बिन सलमान आणि बिन झाएद जुळवून घेत आहेत. पश्चिम आशियात वचक आणि वरचष्मा ठेवण्याच्या मनसुब्याने बिन सलमान आणि बिन झाएद यांना एकत्र आणले आहे.   त्यांची ही जोडगोळी पुढील काळात भीतीदायक ठरणार असल्याचे त्यांनी आपल्या प्राथमिक हालचालींमधून सूचित केले आहे. त्यांनी कतारसोबतचे सर्व संबंध तोडून या प्रदेशाला नव्या धोरणाचा पहिला झटका दिला. मात्र, दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचा आरोपावरून कतारची कोंडी केल्यामुळे सौदीचे कौतुक करणाऱ्या अमेरिकेने मागील आठवड्यात कतारला १२ अब्ज डॉलरची लढाऊ विमाने विकून आपला नेहमीसारखा दुहेरी डाव दाखवून दिला आहे.

(L-R) King Salman and Mohammad Bin Salman.
Image credit - Google

सीरियातील बशर अल-असद राजवटीला सौदीचा विरोध असून, सौदीला असद यांना सत्तेवरून हटवायचे आहे. रशिया आणि इराणच्या पाठिंब्याच्या जोरावर खुर्ची शाबूत राखणाऱ्या असद यांना खाली खेचण्यासाठी आता बिन सलमान आणि बिन झाएद कोणते फासे फेकतात हे पाहणे गरजेचे आहे. भारतीय कामगार मोठ्या संख्येने या प्रदेशात काम करतात. त्यांना आणि ते मायदेशात पाठवत असलेल्या चलनाला या घडामोडींचा त्रास होणार नाही याची दक्षता मोदी सरकारला घ्यावी लागेल. तसेच, भारत याच देशांवर तेलासाठी अवलंबून असल्यामुळे, सर्व घटकांशी जुळवून घेत, कोणा एकाच्या गोटात न जाता, आपली भूमिका सावधपणे मांडताना दिसत आहे.आता कुठे 'आयसिस'विरोधी लढ्याला जरा आकार येत असताना, इराण विरोधात सौदी आणि अमिरातीचे कान भरत अमेरिका एकप्रकारे पश्चिम आशिया नव्याने पेटवू पाहत आहे. याच 'आयसिस'च्या वाढीसाठी अमेरिकेने आणि सौदीने बक्कळ पैसे ओतला आहे. कुर्दिश गटाला इराक, सीरिया आणि तुर्कस्तान सरकारशी दोन हात करण्यास मदत करून, स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या कुर्दिश गटाच्या मागणीला अमेरिकेचीच फूस आहे. परस्पर विरोधी गटांना झुंजत ठेवणाऱ्या अमेरिकेकडून शांततेची अपेक्षा ठेवण्यात शहाणपण नाही. अमेरिकेच्या याच भूमिकेचा आपल्याला फायदेशीर असलेले धोरण राबवणारे बिन सलमान आणि बिन झाएद डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.

जेमतेम अडीच वर्षात राजकीय पटलावरचा नवखा खेळाडू, सौदी सारख्या महत्त्वाच्या देशाच्या सिंहासनाच्या एक पाऊल लांब येऊन ठेपतो ही दिसते तितकी सरळ बाब नाही. यासाठी मुत्सद्देगिरीचा मोठा कस लागला आहे. या नेमणुकीला संयुक्त अमिराती आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची अनुकूलता आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील ताज्या हालचाली या इराण विरोधात ते आखत असलेल्या डावाचे स्पष्टपणे संकेत देत आहेत. बिन सलमान यांची युवराजपदी झालेली नेमणूक याच डावाचा एक भाग आहे. ते सौदी अरेबियातील तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात. ते बोलून दाखवत असलेली नवी धोरण आणि विविध विषयांवरची मते आकर्षक जरी वाटत असली, त्यांच्या मतांना विचारांची आणि कृतीची पक्की मांड नाही.

Saudi Arabia's Crown Prince Mohammad Bin Salman.
Image credit - Google

येमेनमध्ये दोन वर्ष संघर्ष सुरु असूनसुद्धा, अजून आवाक्यात न आलेले राजकीय यश त्यांची सेनापती म्हणून असलेली मर्यादा उघडपणे दाखवतो. मात्र, त्यांचा स्वभाव, व्यक्तिमत्त्व, धोरणात्मक अंग आणि राजकीय आकलन पाहता ते आपल्या मर्यादांवर संयतपणे विचार करतील अशी अशा नाही. या तरुण नेत्याकडे आपले मनसुबे राबवायला आता भरपूर वेळ आणि बळ आहे. या बळाला अमिराती आणि अमेरिकेचा सर्वतोपरी पाठिंबा आहे. याचा उपयोग ते इराणला ठेचण्यासाठी करतील. तशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतलीच आहे. आक्रमक बिन सलमान पश्चिम आशियातील हिंसेला सढळ हातभार लावत या प्रदेशाच्या भविष्यकाळाला कठीण वळण देतील असा होरा आहे. प्रसंगी सौदी आणि इराण समोरासमोर येण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही. कतारला चेपण्यासाठी त्यांनी आधीच पाऊले उचलली आहेत. या सगळ्यासाठी त्यांना घरच्या आघाडीवर शांतता आणि हाती निरंकुश सत्ता असणे गरजेचे होते. तसे त्यांनी घडवून आणले. यामुळेच, राज्याभिषेकाची फक्त औपचारिकता बाकी ठेवत आणि मोहम्मद बिन नाएफ यांची राजकीय शिकार करीत, मोहम्मद बिन सलमान यांनी तूर्तास तरी या सौदीच्या 'गेम ऑफ थ्रोन्स' चा अथाध्याय जिंकलेला आहे.

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख, रविवार दिनांक २५ जून २०१७च्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या पान १४वर छापण्यात आला. 

The Qatar crisis - a disputed and disturbed Middle East

राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून आखातात भडका

     शेजारील अरब देशांसोबत बंधुता रुजल्याचा भास आखातात नेहमीच होतो. त्याचा प्रत्यय नुकताच पुन्हा आला.कतार या लहानश्या देशासोबत सौदी अरेबियासकट नऊ देशांनी संबंध तोडले. बहारीनने कतारसोबतच्या सर्व व्यापारिक, राजकीय आणि दळण-वळणाच्या वाटा बंद केल्या. बहारीनचीच तळी मग सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्तने उचलली. वरकरणी एकाएकी वाटणाऱ्या या निर्णयाच्या आड खोलवर रुजलेले राजकारण आहे. 

आखातातून सगळ्यात जास्त तेल निर्यात करणारा देश म्हणून सौदीचा मान मोठा आहे. तसेच, सौदीत मक्का आणि मदिना ही दोन महत्त्वाची श्रद्धास्थळ आहेत आणि सौदी सुन्नीपंथीय देशांचा मेरुमणी असल्याने या प्रदेशातील सर्व सुन्नीबहुल देशांनी सौदीला अनुकूल असणारे धोरण राबविण्याचा सौदीचा आग्रह असतो.

(L-R) UAE Crown Prince Mohammad Bin Zayed and
Saudi Deputy Crown Prince Mohammad Bin Salman.
Image credit - Google

कतार, सौदीच्या या अपेक्षेला अपवाद ठरला आहे. कतारचे सध्याचे राजे तमीम बिन हमद अल-तहनी हे सौदीशी फटकून वागताना दिसतात. कतारकडे द्रवरूपातील नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. याचमुळे लहान असूनसुद्धा कतार श्रीमंत देश गणला जातो. प्रतिडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अव्वल देशांच्या पंक्तीत कतारचे स्थान आहे. २०१३ साली गादी ताब्यात आलेले तमीम बिन हमद हे वास्तवाचे भान ठेवत कारभार हाकतात. सुन्नीबहुल असूनसुद्धा त्यांनी शियाबहुल इराणशी सलोख्याचे संबंध ठेवले आहेत. हे संबंध फक्त राजकीय नसून त्यांना अर्थकारणाची किनार आहे. सौदीला कतारच्या अशा स्वतंत्र धोरणाचा जाच वाटतो. इराणला खिंडीत गाठू पाहणाऱ्या सौदीला कतारचे इराणसोबत असलेले चांगले संबंध रुचत नाहीत. तीच गोष्ट संयुक्त अरब अमिरातीची. तसेच, कतार हा 'मुस्लिम ब्रदरहूड' संघटनेचा पाठीराखा आहे. वादग्रस्त इतिहास असलेली ही संघटना आपल्या सिंहासनाला नख लावेल अशी भीती सौदी आणि संयुक्त अमिरातीला आहे. त्यामुळेच या सर्व देशांनी दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे कारण पुढे करत कतारवर बहिष्कार घातला. रोज लागणाऱ्या जवळपस सर्व वस्तूंचीआयात कतार करतो. ते सगळ बहिष्कारामुळे थांबल्याने ऐन रमजान महिन्यात कतारमध्ये अन्नपुरवठा कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. 

मागील महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प सौदी भेटीवर गेले असताना त्यांनी सौदीसोबत अमेरिकेचे ताणलेले संबंध पुन्हा जुळवायचा प्रयत्न केला. तसेच ५०हुन अधिक सुन्नी देशांची मोट बांधत इराण आणि दहशतवादाला आवरण्याचे आव्हान सर्वांना केले. त्यांच्या भूमिकेचा सोयीस्कर अर्थ लावत सौदीने आपल्या वाटेत आडव्या येणाऱ्या कतारची अडचण केली आहे. हे करताना सौदीला आपला पाईक असणाऱ्या बहारीनची मदत मिळाली. सौदीत राजे सलमान यांच्यामार्फत मोठे निर्णय घेणारे उपयुवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि संयुक्त अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झाएद हे आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याच्या उद्देशाने आता एकत्र येऊ लागले आहेत. हे करतानाच त्यांनी ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड खुशनेर यांच्याशी पदर जुळवून घेतला आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. तो तळ संयुक्त अमिरातीत हलवण्याचा डाव बिन झाएद खेळत आहेत. या तळाचा आणि तिथे वास्तव्यास असलेल्या सुमरे अकरा हजार अमेरिकी सैनिकांचा विचार न करता कतारवर बहिष्कार घालून दहशतवादाला पायबंद घातला म्हणून ट्रम्प सौदीचे कौतुक करत आहेत. कतार हा अमेरिकेचा आखातातील जवळचा आणि विश्वासू साथीदार मानला जातो.

(L-R) Qatar's Emir Tamim Bin Hamad al-Thani and
U.S President Donald Trump.
Image credit - Google

सीरियातील 'आयसिस'च्या स्वयंघोषित राजधानी असलेल्या रक्कावर आता सुरु झालेल्या हल्ल्यात अमेरिकेला याच तळाची मदत होणार आहे. ट्रम्प मात्र याची पर्वा न करता कतारची अडचण वाढवू पाहत आहेत. असे करतानाच, ज्या सौदीच्या रसदीवर 'आयसिस'चा डोलारा उभा राहिला त्याच्याकडे ट्रम्प सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. दोन्ही गटांना समान अंतरावर न ठेवता एकाची बाजू घेऊन ट्रम्प सौदीच्या हिंसक राजकीय आकांक्षेला स्फुरण चढवत आहेत. कतारवरील बहिष्काराचा प्रश्न न सुटल्यास कतार आणि इराणचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याचा धोका ट्रम्प यांना पत्करावा लागेल. चीन आणि रशियासोबत देखील कतारचे चांगले संबंध आहेत. कतार आर्थिकदृष्ट्या भक्कम देश असून त्याची 'सिमेन्स', 'वोक्सवॅगन' आणि जगभरातील इतर नावाजलेल्या व्ययसायांमध्ये भरघोस गुंतवणूक आहे. ट्रम्प यांनी ५०हुन अधिक सुन्नीबहुल देशांच्या 'अरब नाटो'ला प्रारूप देऊन एक महिनादेखील उलटत नसताना कतारसारखा आर्थिक, भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा भिडू इराणच्या गोटात गेल्यास पश्चिम आशियाचा राजकीय समतोल बिघडण्याचा धोका नक्कीच वाढेल.  

वाढती राजकीय महत्त्वाकांक्षा हा सत्ताकारणाचा घटक आहे. निरंकुश सत्ता आणि नेतृत्वाचे वारे कानात शिरले असताना, सामरिक विचार करून धोरण राबवणे फार कमी नेत्यांना जमते. मोहम्मद बिन सलमान आणि मोहम्मद बिन झाएद हे आपापल्या देशांचे तरुण नेते कतारच्या तितक्याच तरुण तमीम बिन हमद यांना टक्कर देऊ पाहत आहेत. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याला ट्रम्प यांच्या एकांगी दृष्टीकोनाच्या पाठिंब्याची जोड आहे. मात्र, असा लंगडा पाठिंबा म्हणजे अमेरिकेकडून मिळालेला कोरा 'चेक' असल्याच्या थाटात बिन सलमान आणि बिन झाएद आपले मनसुबे राबवू पाहत आहेत. अविश्वासार्ह अमेरिका आणि तितकेच बेभरवशी असलेले ट्रम्प यांच्या पदराच्या आडून आपला शेजार पेटत ठेवणे या दोघांच्या अंगाशी येऊ शकतो. सौदी आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन नावाजलेल्या देशांकडून संवेदनशील असलेल्या पश्चिम आशियात सलोखा प्रस्थापित करणे अभिप्रेत आहे. आधीच तापलेल्या पश्चिम आशियात वैर आणि नवे संबंध सत्यात उतरवत असताना, हे दोघे बदलत्या जागतिक संदर्भांची आणि घडामोडींची जाणीव ठेवत फक्त व्यावहारिक फायदा-तोटा पाहतील अशी अपेक्षा आहे. सांप्रत काळातील मात्र त्यांचा आवेग पाहता ते असे सामंजस्य दाखवणार नाहीत असे ठळकपणे दिसते. 

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख, गुरुवार दिनांक १५ जून २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला. (पान ६)

President Trump's visit to Middle East

पश्चिम आशियातील 'ट्रम्प' मर्यादा

       
    मागील आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्याला सुरुवात केली. सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेम, व्हॅटिकन, ब्रुसेल्स आणि इटलीला ट्रम्प यांनी भेट दिली. अमेरिकी अध्यक्ष आपल्या पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी सहसा कॅनडा अथवा मेक्सिकोची निवड करतात. पहिल्या परदेश दौऱ्यात थेट सौदी गाठणारे ट्रम्प पहिले अमेरीकी अध्यक्ष आहेत. चार महिन्यांच्या कार्यकाळात 'व्हाईट हाऊस' आणि आपले खासगी प्रासाद सोडता ट्रम्प यांचा कुठेच मुक्काम पडला नसताना, सौदीत जाण्याच्या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र ट्रम्प यांचा हा दौरा इस्लामी, ज्यू आणि ख्रिस्ती लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सौदी अरेबिया, इस्राईल, बेथलेहेममध्ये आखून या तिन्ही धर्माच्या लोकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी हाती घेतल्याचे ट्रम्प सरकारकडून सांगण्यात आले.

(L-R) U.S President Donald Trump with Saudi Arabia's
King Salman at the Riyadh airport.
Image credit - Google

 ओबामांनी अणुकरार करून इराणवरचे हटवलेले निर्बंध सौदीला रुचले नव्हते. ओबामांच्या कार्यकाळात उभय देशांमध्ये संबंध ताणले गेले होते. ते संबंध पुन्हा एकवार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात दिसून आला. ट्रम्प हे सातत्याने इराण विरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यांची ही भूमिका ओबामांच्या धोरणाविरुद्ध असून सौदीच्या पत्थ्यावर पडणारी आहे. इराणविरोधात भूमिका घेणारे ट्रम्प साहजिकच सौदीला जवळचे वाटू लागले आहेत. ओबामांच्या स्वागताला विमानतळावर न येणारे सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद मात्र ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी रियाधच्या विमानतळावर जातीने हजर होते.

अमेरिका आणि सौदी हे दोन्ही देश आता ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात एकमेकांशी नव्याने जुळवू घेऊ पाहत आहेत.  तब्बल ३८० अब्ज डॉलरचे करार करण्यात आले ज्यात सुमारे ११० अब्ज डॉलरची शस्त्रे सौदीने अमेरिकेकडून विकत घेतली. ५०हुन अधिक सुन्नीबहुल देशांच्या नेत्यांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी अहिंसक मार्ग स्वीकारण्याची विनंती केली. तसेच मध्य-पूर्वेच्या अस्थिरतेला इराण जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांनी या सुन्नी नेत्यांची छाती फुगवली. हे सर्व सुन्नीबहुल देश शियांचा कैवारी असणाऱ्या इराणला पाण्यात पाहतात. इराणविरोधात भूमिका घेत ट्रम्प यांनी नवी सुन्नी आघाडी जाहीरपणे उघडल्याचे दिसते. या आघाडीला 'अरब नाटो' हे टोपणनाव आता पडले आहे! दहशतवादाला पायबंद, सुन्नी आघाडी, इराणला जाहीर विरोध, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करणे हा ट्रम्प यांचा प्रमुख उद्देश होता. या सुन्नी देशांमध्ये लोकशाही आणि मानवी अधिकाराला हरताळ फासला जात असताना याबद्दल अवाक्षर न काढता ट्रम्प यांनी मानवी अधिकारांबाबत इराणला खडे बोल सुनावले. इराणमधील निवडणूका जरी संपूर्णपणे अनियंत्रित नसल्या तरीही तिकडे निवडणूक होते हे महत्वाचे. सुमारे चार कोटी इराणी नागरिकांनी मतदान केले.

(L-R) Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi,
Saudi Arabia's King Salman and U.S President
Donald Trump at Riyadh, Saudi Arabia.
Image credit - Google

ट्रम्प हे इराण लोकशाहीला घातक असल्याचा आरोप करत असतानाच, हसन रोहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा 'निवडून' आले. विकास, शास्त्रीय शिक्षण, नवे तंत्रज्ञान आणि सक्षम रोजगाराचा आग्रह धरणारी तरुण पिढी रोहानींच्या मागे उभी राहिली. ही गोष्ट सौदीसारख्या देशात वळचणीला देखील दिसत नाही. ट्रम्प यांनी याचाही उल्लेख टाळला. इराणची सीरिया, येमेन, लेबेनॉनमध्ये भूमिका जरी अमेरिका आणि सुन्नीविरोधी असली तरीही मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र फोफावलेला दहशतवाद हा प्रामुख्याने सुन्नी असून त्याला या सुन्नी देशांचा छूपा पाठिंबा आहे याचा ट्रम्प यांना सोयीस्कर विसर पडला. तेलावर मदार असणारी या देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळताना, बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक बिकट होत आहे. असे हे बेरोजगार सुन्नी तरुण, जिहादच्या थापांना भुलून अल-कायदा आणि 'आयसिस'च्या मांडवात दाखल होत आहेत. एका अर्थाने हे सुन्नी देश दहशतवादाला हातभारच लावत आहेत. या सुन्नी देशांनी दहशतवादाला खतपाणी न घालणायचे आव्हान ट्रम्प यांनी केले. या नेत्यांमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ उपस्थित असताना, भारत हा दहशतवादाचा बळी ठरत असल्याची भूमिका ट्रम्प यांनी मांडली. अमेरिकेकडून मदतीच्या स्वरूपात कोट्यवधी डॉलर घेऊन भारतात दहशतवाद पसरवणाऱ्या पाकिस्तानबाबत ट्रम्प इथून पुढे काय भूमिका घेतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

ट्रम्प यांनी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि पॅलेस्टाईनचे नेते महमूद अब्बास यांची देखील भेट घेतली. अति-उजव्या घटकांच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे नेतान्याहू आणि माथी भडकलेले पॅलेस्टाईनी घटक कितपत एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतील याबाबत शंका आहे. ट्रम्प मात्र त्यांनी समेट करावा याबद्दल आग्रही आहेत. ज्यू असणारे आपले जावई जॅरेड खुशनेर यांना ट्रम्प यांनी मध्य-पूर्वेत शांतता नांदवायची जबाबदारी दिली आहे. खुशनेर यांना अशा मुत्सद्देगिरीचा अजिबात अनुभव नाही. ते ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. ट्रम्प यांच्या बऱ्याच निर्णयांमध्ये खुशनेर यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. परवा ट्रम्प-नेतान्याहू भेटीच्या वेळी खुशनेर तिथे हजर होते मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांना त्या खोलीत प्रवेश नाकारला होता! खुशनेर ट्रम्प यांच्या बोटावर मोजण्याइतपत कमी असणाऱ्या विश्वासू सहकाऱ्यांमध्ये सर्वात जवळचे समजले जातात. ट्रम्प निवडून येताच सौदी राजघराणे आणि खुशनेर यांनी सौदी भेटीची तजवीज सुरु केली होती. राजे सलमान यांच्या निर्णयांवर त्यांचे पुत्र आणि उपयुवराज असणारे बिन सलमान यांचा प्रभाव आहे. बिन सलमान आणि खुशनेर हे आपापल्या नेत्यांच्या जवळचे सहकारी आणि नातेवाईक आहेत. या भेटीसाठी या दोघांनी विशेष नियोजन केल्याचे बोलले जाते. युवराज मोहम्मद बिन नाएफ यांना मागे सारत मोहम्मद बिन सलमान आता वॉशिंग्टनसोबत पदर जुळवून घेत सौदी सिंहासनाची आपली वाट सुकर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

'एफबीआय'चे संचालक जेम्स कमी यांची उचलबांगडी आणि रशियासोबतच्या गुफ्तगूचे प्रकरण मायदेशात ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढवत असताना त्यांना या परदेश दौऱ्यात जरा दिलासा मिळाला असावा. डोनाल्ड ट्रम्प सुचवतात त्याप्रमाणे मध्य-पूर्वेत आणि इतरत्र बदल घडवायचा असल्यास त्यांना स्वतःला आपल्या शब्दांना कृतीची पक्की जोड द्यावी लागेल. अरबी-फारसी, शिया-सुन्नी, भारत-पाकिस्तान, इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील मूळ पेच आणि वाद सांप्रत काळातील वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमुळे अधिक किचकट झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांची आणि खासकरून धग्धगणाऱ्या मध्य-पूर्वेच्या प्रश्नाबाबत जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे उत्तरे ट्रम्प शोधू पाहत आहेत. याच मध्य-पूर्वेत सुरु असलेल्या राजकीय शह-काटशहाला अंतर्गत पदर आणि गुंतागुंत असलेले अनेक कंगोरे आहेत. शिया-सुन्नी या दोन्ही आघाड्यांना चर्चेच्या वाटेवर नेत मार्ग काढण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी दाखवणे गरजेचे होते. मात्र, वहाबी पंथाचा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या आणि कट्टर पुराणमतवादी असणाऱ्या सौदीची जाहीर बाजू घेत, कोट्यवधी डॉलरची शस्त्रे विकून, ट्रम्प यांनी या भडक्यात आणखी तेल ओतले आहे. यामुळे शिया-सुन्नी हे वाद अजून बोकाळण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेलाही याची जाणीव आहे.

The 'Arab NATO'
Image credit - Google

मात्र, या हिंसाचाराकडे तटस्थ भूमिकेतून पाहणाऱ्या अमेरिकेचा मोठा फायदा आहे. या नफ्याला भरघोस अर्थकारणाची गडद किनार आहे. जागतिक पातळीवरच्या अशा जटिल विषयांना हात घालताना परिपक्व आणि संवेदनशील नेतृत्वाची गरज लागते. या प्रसंगात त्या नेतृत्वाची उणीव जाणवली. त्यामुळेच, एकीकडे शांततेचा मंत्र देताना दुसरीकडे भांडायला फूस लावणाऱ्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा हे अरब देश काय अर्थ लावतात हे बघणे गरजेचे आहे. असे असतानाच, जगभर तेल पुरवठा करून राक्षसी संपत्तीचे धनी झालेले देश कितपत भांडण मिटवत, आपली कुरघोडी करण्याची मानसिकता बदलतील हा प्रश्न उरतोच. तेलाचे कमी झालेले दर त्यांच्या अर्थकारणाला नख लावत असताना देखील प्रादेशिक नेतृत्वाच्या खटाटोपात संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करणारे हे अरब देश आपली मूळ भूमिका सोडणार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणूनच, या प्रश्नाचा आवाका, ट्रम्प यांची चंचल मनोवृत्ती आणि अरबांची हेकेखोर प्रवृत्ती पाहता, पूर्वापार असलेल शिया-सुन्नी वैर आणि त्याजोगे घडणाऱ्या हिंसक सत्तासंघर्षाला नजीकच्या भविष्यकाळात, विनासायास आणि सहजासहजी वेसण घालणे तूर्त तरी शक्य वाटत नाही.

                                                                              - वज़ीर 

हा लेख रविवार दिनांक २८ मे २०१७ च्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या पान १४वर छापण्यात आला.

President Trump fires FBI Director James Comey - possible repercussions

चंचल कारभाराचा पुन्हा प्रत्यय

     गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एफबीआय'चे (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) संचालक जेम्स कोमी यांचे एकाएकी निलंबन केले. परराष्ट्रमंत्री असताना हिलरी क्लिंटन यांनी 'ई-मेल' पाठवण्यासाठी वापर केलेला खासगी 'सर्व्हर' आणि २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणूकीत ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी रशियाची घेतलेली कथित मदत या दोन मोठ्या आणि प्रतिष्ठित खटल्यांचा तपास कोमी करत होते. रशियाशी संबंधित असलेल्या खटल्यात त्यांना ट्रम्प यांच्या जवळच्या लोकांबद्दल पुरावे हाती लागल्यामुळे आणि हा खटला राजकीयदृष्ट्या नुकसान करणारा असल्यामुळे ट्रम्प यांनी कोमींचे निलंबन केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'कोमी 'एफबीआय' सांभाळण्यासाठी सक्षम आणि लायक नव्हते' असे ट्रम्प यांनी निलंबनपत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर तीन वेळा झालेल्या भेटीत कोमींनी 'आपला तपास होणार नसल्याची ग्वाही' दिल्याचेही ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. 

(L-R) U.S President Donald Trump with the then
FBI Director James Comey
Image credit - Google

निलंबनाच्या काही दिवसआधी कोमींनी चौकशी समितीसमोर ट्रम्प यांना अनुकूल भूमिका घेतली नाही तसेच या प्रकरणाचा खोलवर तपास करण्यासाठी अधिक व्यापक यंत्रणेची मागणी केली. साहजिकच, त्यांची अशी भूमिका ट्रम्प यांनी रुचली नाही आणि कोमींची हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र, थेट मुळावर घाव घालून प्रकरण संपवण्याच्या बेतात असलेल्या ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न फसल्याची चिन्ह आहेत. 'हिलरींच्या तपासातील गुप्त माहिती जाहीर केल्यामुळे', 'पदाचा गैरवापर केल्यामुळे', 'सक्षम नसल्यामुळे', 'रशियाशी ओढून-ताणून संबंध जोडल्यामुळे' कोमींना जावे लागले अशी वेगवेगळी भूमिका आणि स्पष्टीकरण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्यामुळे या प्रकरणाचा गुंता अजून वाढला आहे.

ट्रम्प यांना साजेशी भूमिका न घेतल्यामुळे सॅली येट्स आणि प्रीत भरारा यांच्यानंतर ट्रम्प सरकारकडून कामावर कुऱ्हाड पडलेले जेम्स कोमी हे तिसरे अधिकारी. निवडणूकीच्या काळात अमेरिकेतील रशियन राजदूतासोबतची मैत्री ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकल फ्लिन यांनी लपवली होती. तसेच अशी मैत्री असल्याचे त्यांनी सातत्याने नाकारले होते. मात्र, प्रसारमाध्यमांना याचा सुगावा लागला. फ्लिन यांच्या सर्व कारभाराची माहिती ट्रम्प यांना होती हे जाहीर होताच, गत्यंतर नसल्यामुळे, ट्रम्प यांनी फ्लिन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. ट्रम्प सरकारच्या गोपनीय गोष्टी आणि माहितीला पाय फुटत असल्याची तक्रार ट्रम्प कोमींकडे करत होते. तसेच निवडणूकीच्या काळात तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी आपल्या घरातील संपर्कयंत्रणेवर पाळत ठेवल्याचे आरोप ट्रम्प यांनी केले होते. 

James Comey
Image credit - Google

कोमींनी असल्या कुठल्याही गोष्टी नाही झाल्याचे जाहीर करतानाच ट्रम्प यांचे आरोप खोडून काढले. त्यामुळेच, २०१६च्या  निवडणूकीच्या काळात हिलरींची चौकशी करणाऱ्या कोमींचे कौतुक करणारे ट्रम्प, स्वतःच्या अंगलट प्रकरण येताच त्यांना बाजूला सारतील अशी कुणकुण होतीच. ट्रम्प यांनी तसेच केले. नवा संचालक आणून ट्रम्प हे डोकेदुखी ठरलेले रशियाचे प्रकरण दाबू पाहतील अशी शक्यता आहे. अमेरिकेतील अंतर्गत गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा असलेल्या 'एफबीआय'चे महत्त्व वादातीत आहे. तिचा पसारा आणि आवाका अफाट आहे. तब्बल ३५ हजार झटणारे अधिकारी आणि कामाच्या विस्तीर्ण व्याप्तीमुळे 'एफबीआय'चे प्रस्थ मोठे आहे. तिच्या संचालकाला हात घालणे तशी सोपी गोष्ट नाही. याआधी, २४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पदाचा गैरवापर आणि खासगी कामासाठी सरकारी यंत्रणा वापरल्याचा ठपका ठेवत 'एफबीआय' संचालक विल्यम शेसन्सना नारळ दिला होता. ट्रम्प ज्या गोष्टी झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जाते त्याचाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची गच्छंती आणि त्याजोगे येणारी दुखणी ट्रम्प यांना चांगलीच शेकू शकतात. 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला जेमतेम चार महिने पूर्ण होत असताना बाहेर येऊ लागलेली अशी प्रकरण त्यांच्या कठीण भविष्यकाळाचे संकेत देत आहेत. एखादी भानगड हाताळताना लागणारा बेरकीपणा आणि सहकाऱ्यांमधला समन्वय, याचा अभाव ट्रम्प प्रशासनाकडून जेम्स कोमी प्रकरणात स्पष्टपणे दिसला. 'एफबीआय'मध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा नेहमीच होते. कोमींना पदावरून हटवून ट्रम्प यांनी अशा चर्चेला नवा फाटा फोडला आहे. असे करतानाच, 'एफबीआय'च्या अधिकाऱ्यांना आपल्याविरुद्ध वाट वाकडी न करण्याचा सूचक इशारा देखील दिल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.

U.S Ex-President Richard Nixon
Image credit - Google

या एका निर्णयाने ट्रम्प यांनी प्रशासनात भीती पसरवत, वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात अनेकांना धक्का दिला आहे. असे असले तरीही रशियाचे हे भूत ट्रम्प यांचा इतक्या सहजासहजी पिच्छा सोडेल असे तूर्तास तरी दिसत नाही. सुरुवातीला क्षुल्लक गोष्ट म्हणून हिणवल्या गेलेल्या 'वॉटरगेट' प्रकरणाचा पूर्ण आवाका लक्षात यायला तब्बल २६ महिने लोटले होते. थेट 'व्हाईट हाउस'पर्येंत धग गेलेल्या 'वॉटरगेट'मुळे १९७४च्या ऑगस्टमध्ये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आपल्या सहकाऱ्यांचे आणि रशियाचे गुफ्तगू ट्रम्प दडपू पाहत असल्याची शंका या प्रकरणात आल्यामुळे, अनेकांना यात १९७२-१९७४ मध्ये गाजलेल्या 'वॉटरगेट'चा वास येऊ लागला आहे. एक सुगावा दुसऱ्या सुगाव्याला असेच निमंत्रण देत देत 'वॉटरगेट'चे भांडे फुटले होते. राजकारण्यांच्या बदकर्मापेक्षा त्यांनी केलेल्या लपवाछपवीबाबतच कान अधिक टवकारले जातात. रशिया ट्रम्प यांच्या नाकीनऊ आणेल असे दिसत आहे. त्यात, शंका-कुशंकांना वाव ठेवत, विरोधकांच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करणे ही पुतीन यांची जुनी सवय आहे. तूर्तास तरी यातील कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकरण कितपत तग धरणार हे येणारा काळ ठरवेलच. मात्र, असा गूढ संभ्रम निर्माण करून व्लादिमिर पुतीन यांनी आपल्या कूटनीतीत आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणीत भर नक्कीच घातली आहे.

                                                                      - वज़ीर 

हा लेख मंगळवार, १६ मे २०१७च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर (पान ६) छापण्यात आला.

President Trump attacks Syria - a worsening crisis.

          With just under 100 days into his presidency, last week was one of the crucial weeks for President Donald Trump. The President is always under a watch. However, for President Trump, the case is different. Being a political outsider and a newbie to Washington D.C, his actions and behavior are not just under the watch from media houses but he is under a constant vigilance that keeps a tab on his policies and agendas. Political analysts, policy pundits, foreign leaders, military experts, intelligence agencies, the Democrats, the Republicans and the Independents are all busy to judge the gravity with which he is swaying his administration. Last week has offered us some real insights so as to how his administration functions. It all started with the reports from Khan Sheikhoun a city from the Idlib province of Syria. Apparently, a chemical weapon attack killed more than 80 individuals. The toll was rising and amongst them were a worrying number of 20+ children. The unconfirmed video reports and images that floated up from the city were horrible. It sent shockwaves around the world as we all saw the dead bodies piled up and lying restlessly – without any visible injuries. The count of individuals suffocating, fuming acids out of their mouth and struggling for life was more than 200. Water was showered upon them to dilute the intensity of the nerve agent used – a desperate effort to save every life. With the first conclusions, it was evident that a chemical weapon hit the town. Visual medical diagnosis and symptoms hinted possible use of a nerve agent. It had had to be ‘Sarin’. With the use of Sarin, Assad regime was the prime suspect. The United States and Saudi Arabia demanded a probe. Russia and Iran - the nations that back Syrian President Bashar al-Assad and his regime blamed opposition rebels for the attack. A new version of finger pointing steamed up. By then, it was clear that President Trump would act upon this. The White House sources and military experts anonymously indicated a possible attack. Later in the week, U.S fleets floating in the Mediterranean Sea launched 59 Tomahawk missiles at the Al-Shayrat base in central Syria. The White House later reported that President Trump during his daily intelligence briefing was unable to control his feelings when he saw the images from Khan Sheikhoun and called for an attack on the Syrian army base from where the chemical weapons were fired. The firing of Tomahawk missiles was the first and official attack by the United States in the 6-year old Syrian crisis. This attack clearly indicates a policy shift from the Obama administration to the Trump administration.

Back in August 2013, the Assad regime fired chemical weapons on the outskirts of capital Damascus killing more than 1400 individuals. The onus was then on President Barack Obama who had warned Assad not to cross the ‘red-line’ during his famous appearance on South Lawns at the White House in 2012. Nevertheless, President Obama refused to sway and instead decided to wait. A worsened Syrian crisis is the outcome of President Obama’s reluctance to act on Assad. It was just 5 days before the recent chemical attack; U.S Ambassador to the United Nations Nikki Haley declared that toppling Assad was not the Trump administration’s ‘priority’. Reportedly, Assad carried out this act for the cushion he saw in Haley’s statement. The Al-Shayrat army base had enough of the Russian planes and troops. The United States alerted the Russians before the attack. The missiles were able to end lives of just 15 Syrian soldiers but the impact it caused is enormous! The Al-Shayrat base is a strategically important base that is used by the Assad regime as a central point when it deals with the rebels in western, northwestern and central Syria. Russia, Iran, and Assad have criticized and are calling for retaliation against this ‘aggressive and international law-violating’ attack. The U.S Secretary of State Rex Tillerson on his first official visit to Moscow met Russian President Vladimir Putin amid these tensions. Syria was something they have reportedly discussed. On priority.

However, after the missile attack, Trump administration officials have offered distinct and contradictory views about Syria. Nikki Haley now says that ‘Assad must go’. Where-as, Rex Tillerson who has found a voice after 60 days of his nomination has quoted publicly that ‘the Syrian citizens will and should determine the fate of Assad’. With over 500 thousand Syrians killed brutally, over a million injured and an equal number of citizens dispatched from their homes, it is difficult to fathom who all will vote and decide Assad’s fate. These contradictory statements clearly indicate an un-orchestrated way with which the Trump government is approaching issues at-hand. Trump himself when he was the presidential candidate praised Assad. ‘Assad is bad and he must go but he is fighting with ISIS and he is doing well’ is what Trump said during one of the presidential debates back in 2016. His administration, now approaching an end of its 100 days honeymoon period lacks a clear policy on Syria. Moreover, the Trump government does not have any clear policy defined for North Korea. President Trump apparently gave a final go to strike Al-Shayrat base when he was stationed at ‘Mar-a-Lago’ - his private mansion in Florida just before he met Xi Jinping – President of the People’s Republic of China. By this, pundits now say that President Trump passed on a ‘silent message’ to President Jinping that he should control and sensitize North Korea. Back in 1998 when al-Qaeda bombed the U.S embassies in Tanzania and Kenya which killed more than 200 individuals, the then President Bill Clinton fired 73 Tomahawk missiles on al-Qaeda bases in Afghanistan and gave a ‘silent message’ to al-Qaeda central leadership. Presuming al-Qaeda was back in the box was wrong and it attacked America on 11 September 2001. Trump administration with critical issues at hand has been able to portray its influence limited just to ‘silent messages’.  The Al-Shayrat attack in isolation was necessary and has been impactful. Nevertheless, President Trump, going ahead will have to prove his shrewdness with right decisions at right times and will have to carve his clear and long-term policies in these difficult times.

For the U.S, it was necessary to grab an opportunity in this Syrian crisis, which is in its disastrous 7^th year. Obama’s reluctance to act had compelled U.S to play on a back-foot. President Trump, with this attack, has been bold enough to display that he is willing to act independently and go an extra mile. With this move, he has indicated that he can act freely and take decisions about Syria out of the scope that he has inherited from President Obama. However, he will have to carve out a policy that will rise beyond a single ‘surgical strike’. There is no such policy right now. Nikki Haley has said that the ‘U.S will not hesitate to bomb more in Syria’. She and her boss will have to back up words with actions. Finishing off ISIS and Tahrir al-Sham will definitely demand nothing but their action. With this attack, Trump has clearly stated that Assad should not take him for granted and his actions down the line will be under many microscopes. However, public execution, siege, mass killings, bombing schools, hospitals, and exploiting war-situations have been the cornerstones of Assad regime. Controlling his behavior will demand military action and diplomacy in a sustained and effortless manner. In the recent past, the political vacuum has stirred and rippled a greater level of extremism in the Middle East. The Syrian crisis cannot be resolved just with the military option. Moreover, toppling Assad with no alternative option that can replace him effectively is a risky affair. It may end up expanding the extremism. ISIS is a downfall but a political vacuum can reverse its course of action and can call for a more intensified Shiite-Sunni sectarian violence. Al-Shayrat attack can turn out a definite watershed if channelized in a proper manner. However, with President Trump – an unconventional leader at the helm, it is better if we judge the situations with a pinch of salt. For now, President Trump, Vladimir Putin and all entities involved in the Syrian civil war will have to ensure utmost care and avoid mistakes that may expand this theater of war. Walking on such a tightrope often leads to a detailed chaos. With this case, I see a scary possibility – Syria is on the way to be the next ‘Iraq’.

                                                                                                                                                     -Vazir
The Marathi version of this article was published in the editorial section of 'Sakal' dated Wednesday, 12th April 2017.

सीरियाचा 'इराक' होण्याचा धोका 

गेल्या आठवड्यात सीरियाच्या इदलीब प्रांतातील खान शेखून शहरामध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्यात सुमारे ८० जणांचा मृत्यू झाला. प्रथमदर्शनी हा हल्ला सीरियाचे अध्यक्ष  बशर अल असद आणि सरकारने केल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र, असद यांना पाठिंबा देणारा रशिया आणि इराणने हे आरोप फेटाळून लावतानाच असद विरोधकांचा यात हात असल्याचे सांगून कांगावा केला आहे. हल्ल्यातील लहान मुलांची आणि पीडितांची अवस्था बघून, सहन न झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी असद सरकारच्या अल-शयरत लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागल्याचे 'व्हाईट हाऊस'कडून सांगण्यात आले. सहा वर्ष सुरु असलेल्या या लढाईत अमेरिकेने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे सीरियावर हल्ला केला आहे. २०१३ साली रासायनिक अस्त्रांचा वापर असद सरकारने करून सुमारे १४०० जण मारल्यानंतरदेखील ओबामांनी असद यांच्यावर आधी बोलल्याप्रमाणे लष्करी कारवाई केली नव्हती. मागील आठवड्याच्या रासायनिक हल्ल्याच्या पाच दिवसांपूर्वी ट्रम्प सरकारने असद यांना हटवणे आपल्या प्राधान्यक्रमावर नसल्याचे जाहीर केले होते.

U.S President Donald Trump
Image credit - Google

त्याचा परिणाम म्हणून असद यांनी असा इंगा दाखवला. ट्रम्प यांनी हल्ला केला त्या तळावर रशियाची विमाने आणि जवान होते. त्यांना हल्ल्याची पूर्वसूचना अमेरिकेकडून देण्यात आली होती. सीरियाच्या लष्कराची जरी जीवितहानी या हल्ल्यात जास्त झाली नसली तरी असद सरकारला दणका बसला आहे. वायव्य, उत्तर आणि मध्य-सीरियातील विरोधकांचा बिमोड करण्याच्यादृष्टीने हा तळ असद सरकारसाठी महत्वाचा होता. असद, रशिया आणि इराणने या हल्ल्याचा निषेध नोंदवत, बदला घेण्याची भाषा केली आहे. या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टीलर्सन हे व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. रशियाला या रासायनिक हल्ल्याची माहिती असल्याचे अमेरिकी अधिकारी आता सांगत आहेत. टीलर्सन-पुतिन भेटीत सीरिया सहजिकच चर्चेच्या अग्रस्थानी असेल.

या हल्ल्यानंतर ट्रम्प सरकारच्या प्रतिनिधींकडून सीरियाच्या धोरणाबाबत भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया येत आहेत. 'असद यांना हटवा' आणि 'असद यांचा निर्णय सीरियन जनता घेईल' असे दोन मुख्य प्रवाद अमेरिकेच्या धोरणात दिसतात. स्वतः ट्रम्प अध्यक्षीय उमेदवार असताना ते असद यांची जाहीर स्तुती करत होते. 'असद वाईट असले तरी ते 'आयसिस'ला संपवत आहेत' असे त्यांनी थेट अध्यक्षीय वादसभेत सांगितले होते. नव्या सरकारच्या १०० दिवसांकडे वाटचाल करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाचे सीरियाबाबतचे स्पष्ट धोरण दिसत नाही. उत्तर कोरियाच्या बाबतीतसुद्धा गोष्ट फारशी निराळी नाही. सीरियावरील हल्ल्याचा आदेश ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा येथील आपल्या खासगी महालातून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीआधी दिला. तसे करून त्यांनी 'चीनने उत्तर कोरियाला आवरावे' असा सूचक संदेश दिल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. १९९८साली टांझानिया आणि केनियामधील अमेरिकी दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी अशीच क्षेपणास्त्रे अफगाणिस्तानमधील 'अल-कायदा'च्या तळावर डागून संदेश दिला होता. 'अल-कायदा'ला ठेचल्याच्या भ्रमात असताना मग पुढे ९/११ चे हल्ले अमेरिकेवर झाले. सध्यस्थितीत जागतिक पातळीवरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसंदर्भात ट्रम्प यांचे धोरण असेच संदेशापुढे सरकताना दिसत नाही. हा हल्ला गरजेचा आणि मोक्याचा असला तरी त्याचा काय दुरोगामी परिणाम होतो हे बघणे जिकिरीचे आहे. ट्रम्प यांना पुढे मार्गक्रमण करत असताना, असे निर्णय घेत, व्यापक परिणाम करणारी आपली बाजू ठळकपणे सिद्ध करावी लागेल. त्यांना भूमिका एका हल्ल्यापुरती मर्यादित ठेऊन चालणार नाही.

२०११पासून सुरु असेलेल्या या पेचात पिछाडीवर फेकल्या गेलेल्या अमेरिकेसाठी सीरियासंदर्भातल्या नव्या धोरणाची संधी चालून येणे गरजेचे होते. तशी ती आलीही. हल्ला करून ट्रम्प यांनी ओबामांच्या सीरियन धोरणाची जळमट बाजूला सारून आपण कच न खाता, स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत असल्याचे दाखवून दिले असले तरी, एक हल्ला आणि दीर्घकालीन धोरण यात फरक आहे. तूर्तास तरी सीरियाबाबत त्यांच्या प्रशासनात एकवाक्यता आणि समान धोरण - समान कार्यक्रम आखलेला नाही. वेळ पडल्यास सीरियात अजून हल्ले करू असे संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हॅले यांनी आता सांगितले आहे.

Khan Sheikhoun air-base, Syria
Image credit - Google

सीरियातील संघर्ष सोडवत असताना व 'आयसिस' आणि 'तहरीर अल-शम' या दहशतवादी गटांचा पराभव करू पाहणाऱ्या हॅले आणि अमेरिकेला सविस्तर धोरणाची गरज आहे. विरोधकांना चेपण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची असद यांना मुभा नसल्याची जाणीव ट्रम्प यांनी या हल्ल्याद्वारे नक्कीच करून दिली आहे. मात्र, क्लोरीन गॅसचा वापर, रुग्णालयांवर हल्ले, सामूहिक कत्तल, अमानूष छळ, उपासमारी आणि शहर अथवा प्रांताला वेढा घालून केलेली सामान्य नागरिकांची पिळवणूक ही असद यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यांच्या अश्या कृतीला आवर घालायचा असेल तर ट्रम्प यांना लष्करी बळासोबतच, मुत्सद्दीपणाची कस लावतानाच त्याला सुसंगत आणि अथक प्रयत्नांची जोड द्यावी लागेल. राजकीय पोकळी जिहादी मनोवृत्तीला बळ देते असे पश्चिम आशियातील ताजा इतिहास सांगतो. फक्त लष्करी भांडवलावर सीरियाच्या प्रश्नाचा निकाल लागू शकणार नाही. त्याचबरोबर असद यांच्याऐवजी सध्या पर्याय उपलब्ध नसताना त्यांना खुर्चीवरून खाली खेचून कट्टरवादी घटक आणि त्यांची व्याप्ती फोफावण्याची शक्यता जास्त आहे. 'आयसिस'ची तीव्रता जरी कमी होत चालली असली तरी असद राजवट जाताच 'आयसिस' परत बाळसे धरू शकते आणि सध्या सुरु असलेला शिया-सुन्नी पंथभेदातला हिंसाचार अजून उग्र रूप धारण करू शकतो. अशी तारेवरची कसरत करताना, चूक टाळण्याची काळजी ट्रम्प, पुतिन आणि इतर सर्व घटकांना घ्यावी लागेल. तसे न केल्यास सीरियाचा इराक व्हायची भीती जास्त आहे.

                                                                      - वज़ीर 


हा लेख बुधवार, १२ एप्रिल २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला.

Saudi Arabia's quest for new friends and the uncertain times.

अस्वस्थ सौदीचे नवे 'सौदे'

        सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांनी एक महिन्याचा व्यापक असा आशिया दौरा हाती घेतला होता. मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जपान, चीन आणि मालदीव या देशांना ते भेट देणार होते. स्वाईन फ्लूच्या उद्रेकामुळे त्यांनी मालदीव वगळता इतर सर्व देशांचा दौरा केला. त्यांचा हा दौरा आर्थिक आणि राजकीयदृष्टीने महत्वाचा होता. जपान आणि चीनसोबत अब्जावधी डॉलरचे करार आणि व्यापारिक समझोता हे या दौऱ्याचे खास हेतू. मात्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मालदीव हे सुन्नीबहुल देश असून त्यांची दौऱ्यासाठी निवड याचकरिता केली होती. मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मालदीव हे 'इस्लामिक सहकारी संघटने'चे सभासद देश असून या संघटनेचे मुख्यालय जेद्दाह, सौदी अरेबियात आहे. 

(L-R) Saudi Arabia's King Salman Bin Abdul
Aziz Ibn Saud with Japanese Prime Minister Shinzo Abe
Image credit - Google

मलेशियासोबत सौदीने सुमारे ७ अब्ज डॉलरचे करार केले आणि मलेशियाच्या यात्रेकरूंची हज यात्रेच्या कोट्यामध्ये वाढ करून दिली आहे. राजे फैझल यांच्यानंतर ४६ वर्षांनी सौदी राजाने इंडोनेशियाला भेट दिली आहे. या देशातसुद्धा सौदी राजघराण्याने मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशियात केलेली गुंतवणूक सौदीच्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या धोरणांना अनुसरून आहे. इंडोनेशिया तर सर्वात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. तिथे सौदीने भूतकाळात तेल आणि व्यापाराच्या गुंतवणूकीसोबतच शेकडो मशिदी, मदरसे, विद्यापीठे, अरबी भाषा शिकवणारे शिक्षक, सौदीत उच्चशिक्षण घेण्यासाठी देऊ केलेली शिष्यवृत्ती, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांची खैरात केली आहे. गुंतवणूकीच्या आडून आपला कायम वरचष्मा राहील आणि वाईट प्रसंगी फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुन्नी देशांचा दबावगट तयार करण्यात सौदीला जास्त स्वारस्य आहे. पाश्चात्य देशांच्या सोबतीची अनिश्चितता हेरून आशियातील जपान आणि चीन या दोन महत्त्वाच्या देशांसोबत मैत्री वाढवायची चाल सौदीने खेळली आहे. जपान आणि चीनला मोठ्या प्रमाणावर तेलपुरवठा आणि त्याबदल्यात जपान आणि चीनची सौदीत भरघोस गुंतवणूक या उद्देशाने अब्जावधी डॉलरचे करार करण्यात आले.

२०१४साली १०० डॉलरपेक्षा जास्त प्रति बॅरेल इतका दर असणारे तेल आज सुमारे ५०-५५ डॉलर प्रति बॅरेल भावात मुबलकरित्या उपलब्ध आहे. सौदी राजघराण्याचे साम्राज्य आणि त्याचा थाट हा तेलावर तरंगतो. गडगडलेल्या तेलाच्या भावामुळे गेली दोन वर्ष सौदी अरेबियाला जबर आर्थिक तुटीचा फटका बसला आहे. त्यात इराणवरील निर्बंध उठवून इराणचे तेल मुक्तबाजारपेठेत विक्रीस आल्यामुळे सौदी तेलेला तगडा स्पर्धक मिळाला आहे. तेलाच्या जीवावर अर्थकारणाची मोठी मदार असणाऱ्या सौदीसारख्या देशाला तेलाच्या कमी भावाची डोकेदुखी झाली आहे. त्यात पश्चिम आशियावर वचक ठेवण्याचे आणि नेतृत्वाचे वारे कानात शिरल्यामुळे अशा आर्थिक मंदीतदेखील सौदीने सीरिया आणि येमेनमध्ये आपल्या समर्थक सुन्नी गटाला शिया गटाविरोधात पैसे आणि शस्त्रांची रसद अविरहितपणे सुरु ठेवली आहे. 

(L-R) Saudi Arabia's King Salman Bin Abdul Aziz Ibn Saud
with President of the People's Republic of China Xi Jinping
Image credit - Google

आजदिमतीला ६ वर्ष सुरु असलेला सीरियाचा संघर्ष आणि दोन वर्ष सुरु असलेली येमेनमधील लढाई सौदी अर्थव्यवस्थेला तडे देत आहे. याचा चटका कमी बसावा म्हणून सौदी राजघराण्याचे उप-युवराज आणि राजे सलमान यांचे पुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी २०३०सालापर्येंत सौदी अर्थकारणात मोठे बदल करण्याचे महत्वाकांक्षी धोरण हाती घेतले आहे. अर्थव्यवस्थेतील तेलाचा भार कमी करणे तसेच तेलक्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रात पर्यायी आणि सक्षम रोजगार उपलब्ध करून देणे त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. त्याच अनुषंगाने आणि तूट भरून काढण्याच्या हेतूने त्यांनी कर वाढवले आहेत. त्याचबरोबर २०१८मध्ये 'अराम्को' या सौदी राजघराण्याच्या मालकीच्या तेलकंपनीचे ५ टक्के शेअर विकण्याचे मोहम्मद बिन सलमान यांनी ठरवले आहे. जपान आणि चीनच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांचे 'व्हिजन २०३०' लांबणीवर पडेल. ओबामा प्रशासनाने इराणशी करार करून इराणवरील निर्बंध उठवले होते. यावरून सौदी आणि अमेरिकेचे संबंध ताणले गेले होते. आता अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या बाबतीत 'आपली भूमिका कडक असेल व आपण इराणसोबत केलेला अणुकरार रद्द करू' असे सांगितल्यामुळे साहजिकच सौदीला ट्रम्प जवळचे वाटू लागले आहेत. इराण, सीरिया, येमेन, 'आयसिस', तेल आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेतली. सौदी अमेरिकेची बक्कळ शस्त्रे आयात करतो. अमेरिकेकडून सौदीला शस्त्रे मिळत राहतील याची तजवीज बिन सलमान यांनी केल्याचे जाणकार सांगतात.

(L-R) Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammad Bin
Salman with U.S President Donald Trump
Image credit - Google

शपथविधी झाल्यापासून ट्रम्प यांची भेट घेणारे बिन सलमान हे पहिले उच्चपदस्थ मुस्लिम नेते आहेत. अवघ्या ३१ वर्षांचे बिन सलमान हे जगातील सर्वात तरुण संरक्षणमंत्री म्हणून गणले जातात. ते सौदीत महत्त्वाची खाती सांभाळतात आणि उप-युवराज आहेत. वडील असणारे राजे सलमान आणि युवराज मोहम्मद बिन नाएफ यांच्यानंतर सौदी सिंहासनासाठी ते रांगेत आहेत. दिवसेंदिवस महत्त्व वाढणाऱ्या आणि सिंहासनापासून अवघे दोन पावले लांब असणाऱ्या बिन सलमान यांच्यावर लक्ष ठेवणे त्यामुळेच क्रमप्राप्त आहे. 

पश्चिम आशियामध्ये मोक्याच्या प्रसंगांमध्ये आणि शिया-सुन्नी पंथीय मारामारीत सर्वत्र इराणचा जोर वाढीला लागलेला असताना आणि इराणला रशियासारख्या खंद्या पाठीराख्याची सोबत असताना सौदी अरेबियाची अस्वस्थता वाढली आहे. याचेच भान ठेऊन राजे सलमान यांनी आशिया आणि उपयुवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेचा दौरा हाती घेतला होता. अवघडलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेची सोबत तसेच जुन्या-नव्या मित्रांशी दोस्ती आणि संबंध वृद्धिंगत करण्याची धडपड हे पिता-पुत्र करत आहेत. आशियाच्या दौऱ्याने त्यांच्या या प्रयत्नांना आर्थिक आकार आणि काहीसे यश दिले आहे. या दौऱ्याचे त्यांना अपेक्षित असलेले राजकीय फलित कितपत मिळते हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.

                                                                                                                                            - वज़ीर 
हा लेख मंगळवार २१ मार्च २०१७ च्या 'सकाळ'च्या संपादकीय पानावर छापण्यात आला.