There's Something About You – By Yashodhara Lal.

'There's Something About You' - An off-beat love story decked up nicely that certainly relates to your life.

A short review.

This is the first time I went through Yashodhara Lal’s written work. But believe me; her writing captivated my senses right from the first page. Every word of this book has tinged loud and has resonated. The sharp and apt use of vocabulary has been top-notch of Yashodhara’s pen-skills.

The story revolves around Trish; the focal character. She is in her late twenties; fat, aloof; an average looking girl. She is shouldering the responsibilities of managing the monthly expenditure in an expensive city like Mumbai, paying the rent of a sea-faced matchbox flat and handling her ‘Ma’ who she is irritated with and ‘Ba’ who is almost bed-ridden. Trish works as a content writer at a firm. Her lack of up-gradation in every sense has landed her in a serious fuss. Oppressed by her boss and by the work culture, she is fired from her job. With a pile of vexation in her life already, she tries to manage with this setback. Later on, a free-lancing-cum-contract opportunity knocks her door. Trish, with all her anguish, takes it up and it certainly becomes a hit in Mumbai. Fate decides and a 35-year-old bachelor, Samir with some so-to-say-weird instincts gets into her life. The story then takes a wheel and you don’t let the book rest on your coffee-table until you finish it!

Yashodhara has made it simple. She has a brilliant know-how of the corporate working style and has portrayed enough strokes about all characters that eventually start rolling in front of your eyeballs. She has crafted the piece that reveals the specifics of the characters and their lives and hiding the unnecessary information at the same time. She has made it to this equilibrium. A good shot I must say. This book made me vent out some really high-loaded mental stress. A much-needed one. It relates to your life in some way or the other, a not-so-normal love story to munch that lifts the mood although presuming some predictions to be unfolded later!


                                                                                                                                                    - Vazir

युरोपातील स्थलांतर - सत्तरीतली सत्वपरीक्षा

                    प्रगत राज्यांना, प्रदेशांना आणि राष्ट्रांना स्थलांतर ही नवी बाब नाही. उत्तम पायाभूत सुविधा, नोकऱ्या, शिक्षणाचे पर्याय असणाऱ्या देशांना स्थलांतरीत नागरिकांकडून कायमचं प्रथम प्राधान्य देण्यात येतं. एखाद्या प्रदेशात असे वाढणारे लोंढे, तेथील उपलब्ध सुविधांवर येणारा ताण, तेथील स्थानिक लोकांची रोजगाराच्या संधीमध्ये होणारी कुचंबणा, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असा पेटणारा संघर्ष या गोष्टी आता बहुतेक प्रगत राष्ट्रांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. नित्य-नियमाने घडणाऱ्या या गोष्टी आता विकसित देशांच्या आणि तेथील नागरिकांच्या आयुष्याच्या एक अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. पण, बऱ्याचदा हे स्थलांतर, त्याचे परिणाम आणि त्यातून ओढवणारा संघर्ष डोकेदुखी ठरतात हे देखील तितकंच खरं आहे. 

असाच काहीसा प्रकार सध्या युरोप खंडात बघायला मिळत आहे. अत्यंत साम्यवादी, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततेची कास धरणाऱ्या, सामाजिक स्थैर्यता, औद्योगिकीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या, सभ्य, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत राहणीमान जोपासताना पुरातन वास्तूंची निगा ठेवत संपूर्ण जगाच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या युरोप खंडाला आज बेकायदा स्थलांतराने ग्रासलंय. १९५१ साली युरोपिय राष्ट्रसमूहाची प्राथमिक ढोबळ संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली. ६ देशांनी सुरुवात केलेल्या या समूहाची, एकजुटीची किंबहुना एका व्यापक चळवळीची व्याप्ती आज युरोप खंडातल्या २८ देशांमध्ये पसरली आहे.

सीमावादापलीकडे जाऊन मुक्त-व्यापार करू देणारी, २८ देशांच्या नागरिकांना जास्त आडकाठी न करता कुठेही आपलं बस्तान बसवू देणारी अत्यंत सक्षम चळवळ म्हणून युरोपीय राष्ट्रसमूहाकडे पाहिलं जातं. एकमेकांची सोबत देण्याच्या निर्धाराने ही चळवळ सुरु झाली. वेगवेगळ्या सांस्कृतिक छटा असणारे, असमान अर्थकारण आणि राजकीय धोरण असणारे हे देश या समुहामुळे एकत्र बांधले गेले आहेत. अर्थकारण आणि भिन्न अशी सरकारी कार्यपद्धती असतानासुद्धा केवळ परस्पर हितसंबंध जपणारे, समुह-पातळीवर केलेल्या करारांमुळे ही एकजूट गेली ६०हून अधिक वर्ष सुरु आहे.

तिकडे मध्य-आशियाई आणि आफ्रिका खंडात अराजक माजलंय. 'आयसीस'ची वाटचाल आणि त्यांनी मांडलेला उच्छाद हा त्या पट्ट्यातला आत्ताचा सर्वात ज्वलंत विषय आहे. 'आयसीस'च्या दहशतीचे परिणाम भोगत असताना, तालिबान, अल-कायदा समर्थक अल-शबाब या दहशतवादी संघटना आपल्यापरीने त्रास देत आहेत. थेट अफगाणिस्तानपर्येंत मजल मारलेल्या 'आयसीस'ने परवाचं इजिप्तच्या सिनाई प्रांत्तात ५०हून अधिक सैनिकांची दिवसाढवळ्या कत्तल करत आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. लिबियामधील सरकार आणि विरोधी गटामधली दुफळी हेरून या संघटनेने तिकडेही शिरकाव केला आहे. सिरीयामध्ये गेल्या ५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या नरसंहाराला कंटाळून जवळपास ४ लाख नागरिकांनी आपली घरं केव्हाच सोडून दिली आहेत. सिरीया, सोमालिया, लिबिया, नायजेरिया या देशांमधली सगळी सामान्य प्रजा या युद्धखोरीला, रोज होणाऱ्या जाचक दहशतीला कंटाळून आपल्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु करू पाहत आहे. गोळीबरी आणि बॉम्बवर्षावात जमीनदोस्त झालेलं घरदार, नव्या पिढीची फरफट आणि बेरोजगारीमुळे होणारी उपासमार या सगळ्यावर या पिडीत नागरिकांना एकंच उतारा दिसतोय. युरोप.

तब्बल १ लाख ४० हजार लोकांनी गेल्या ३ वर्षात युरोपकडे स्थलांतर केलं आहे. या स्थलांतरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ८३% वाढ झाली आहे. भूमध्य सागर ओलांडू पाहणाऱ्या या सर्वांचा पहिला आणि जवळचा टेकू म्हणजे इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस किंवा माल्टा हे देश. हे सर्व जण लिबियामार्गे भूमध्य सागर ओलांडून हे देश गाठतात. मुअम्मर गद्दाफीच्या हत्येनंतर विरोधी गटांमध्ये रंगलेली झुंज लिबियामधील खलाशी लोकांच्या पत्थयावर पडली आहे. हे खलाशी माणसी ८००-१००० अमेरिकी डॉलर घेऊन, अत्यंत दाटीवाटीत, जवळपास बोऱ्या वाजलेल्या बोटीत सगळ्यांना बसवून हा प्रवास सुरु करतात.  हा जवळपास ४,५०० मैलांचा तरंगता प्रवास म्हणजे मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूकीचा सर्वोच्च नमुना आहे. डबघाईला आलेल्या नावेतून प्रवास करताना सुमारे १,८०० लोकांना यावर्षी जलसमाधी मिळाली आहे. कित्येक दिवस अन्न-पाण्यावाचून तग काढत हे सगळे विनातक्रार युरोपात दाखल झाले तरचं नवल. धार्मिक भेदावरून भर समुद्रात एकमेकांचा जीव घेऊन युरोपात दाखल झालेले अनेक जण आहेत. मागास देशातून जिवाच्या आकांताने पळ काढत, पडेल ते काम करत, पै-पै जोडून नशिबाच्या जोरावर युरोप गाठलेले आणि असे अंगावर शहारे येणारी असंख्य उदारहणं आहेत.

एवढ्या मोठ्या संख्येने इटली आणि ग्रीसमध्ये येणाऱ्यांचा ताप देखील तितकाच मोठा आहे. कायदेशीर स्थलांतराचे कुठलेही दस्तावेज नसताना यांना कसा आश्रय द्यायचा हा या युरोपीय देशांपुढील सर्वात बिकट प्रश्न आहे. त्याचबरोबर एकाच देशात बक्कळ प्रमाणत येणारे लोंढे, त्यांची मानसिकता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसताना वाढणारी अनेक प्रकारची गुन्हेगारी या गोष्टींना अटकाव घालण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रासमूहाने या नागरिकांची २८ देशात समान वाटणी आणि त्याच बरोबर हे नागरिक गुन्हेगारीच्या मार्गाला लागू नयेत म्हणून त्यांचे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाला ब्रिटन, आयर्लंड, हंगेरी आदी देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. 'आयसीस' सारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळणारे स्वदेशी नागरिक, आउटसोर्सिंगमुळे कमी होणाऱ्या नोकऱ्या, परकीय चलनाची घटणारी गंगाजळी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था अशी हालाखीची स्थिती असताना ही नसती डोकेदुखी नको म्हणून त्यांचा हा विरोध स्वाभाविक आहे.

यापेक्षा थेट लिबियामध्ये घुसून या खलाशी लोकांचं भांडवल नष्ट करावं ही मागणी या देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात केली. अर्थातचं लिबियाने या मागणीला विरोध दर्शवला. इटली आणि ग्रीसची अंतर्गत व्यवस्था हेलखावे खात असताना रोज बेकायदा येणारे नागरिक आणि अश्या वाईट वेळी राष्ट्रसमूहातील इतर देशांनी दाखवलेले आपले रंग यामुळे या युरोपीय देशांमधली वैचारिक पकड ढिली पडत आहे. हीच वैचारिक दुफळी त्यांच्या अडचणी वाढवेल असं स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेल्या ग्रीससारख्या देशाला हा धोका मोठ्या तीव्रतेने जाणवेल असं भाकीत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

जन्म झालेल्या देशात आयुष्याची परवड होत असताना या मागास देशातील नागरिकांना पाण्यापलीकच्या किनाऱ्यावर चमचमणारा युरोप दिसतो. तेथील राहणीमानाच्या, रोजगाराच्या गोष्टी ऐकल्या असतात, बघितल्या असतात. दिवसेंदिवस दिवाळखोरीकडे वाटचाल होणाऱ्या देशांमधून सुटून उर्वरित आयुष्याला सकारात्मकरित्या काही कलाटणी मिळते का हे बघायला आणि त्या एका संधीच्या शोधासाठी हा कैक हजार मैलांच्या तरंगता प्रवास ते जिवावर बेतून करत आहेत.

युरोपच्या किनाऱ्यावर थडकून त्यांना पुढे कितपत मदत होणार, तेथील स्थानिक प्रशासन त्यांना नियमाने राहू देणार का, तेथील रोजगाराच्या संधींचा त्यांना किती फायदा होणार आणि स्थानिक नागरिक त्यांना कितपत स्वीकारणार हे सगळे पैलू या स्थलांतराशी निगडीत आहेत. या पैलूंनादेखील अनेक अंतर्गत पदर आहेत. सत्तरीच्या जवळ आपली वाटचाल करणाऱ्या युरोपीय राष्ट्रसमूहाच्या मूळ संकल्पनेलाच या सगळ्या गोंधळामुळे तडा जातोय हे तर अगदी उघड आहे, पण या नसत्या दुखण्यामुळे त्यांच्या साम्यवादाला, अंतर्गत सामंजस्याला आणि प्रापंचिक अर्थकारणाला त्याहीपेक्षा मोठा सुरुंग लागतोय हीच त्यांच्यासमोर मांडलेली अत्यंत खडतर अशी सत्वपरीक्षा आहे, इतकंच.

                                                                                                                                                    - वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक ०९ जुलै, २०१५ (गुरुवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला.

Mistress of Honour - By Bhaavna Arora.

'Mistress of Honour' - An intriguing, read-worthy story spiced with a unique flavor of defense services and deep love!

A short review.

Bhaavna Arora takes you to an interesting ride of a love story; the most unique piece I have come across in last few years. 'Mistress of Honour' is one very different story that compels you to stay up late night and turn the pages to get yourself glued to the characters. Bhaavna has put a lot of dedication into the research that this book demanded. Being aware of the fact that she is mixing two most well-accepted, most searched and fascinating combinations; a love story and details of Indian defense services, she has stroked the correct balance between these two parameters. Her hard work in fetching the minute insights of defense services and presenting them in a way to the readers that would not sound more of a technical book is the most appreciable note of this book. Simple, yet powerful and subtle usage of English reminds me of Shobhaa De. The very thought and a successful attempt to get into the intricacies of Operation Blue Star, chaining the links that came all along which form a part of the story are captured correctly. Dilemma of Potnis whether to truly accept Pansy as his better-half along with the responsibilities, candid character of Shamsher, and the main characters of Rihana, Advik, and Kabir who being the younger generation into the defence services align themselves into a lifelong addiction to serve for the country and deal with personal relationships; this book leaves you with a deep perception about the defence modus operandi, the war behind the real war and all shades of sentiments that are involved in-between the military personnel and their families. The story instills a sense of pride in our minds and makes us realize the many sacrifices they make, fighting gallantly to keep us safe until their last breath..!

#IndianArmy #mistressofhonour @bhaavnaarora @booksensed

                                                                                                                                    - Vazir

त्रिकाल सत्य...​​

येमेनमधील रोज विदारक होणाऱ्या अवघड परिस्थितीचा, अश्या परिस्थितीमुळे तयार होऊ पाहणाऱ्या नवीन आखाती समीकरणांचा, तेथील हिंसाचारामुळे बिघडणाऱ्या जागतिक राजकारणाच्या समतोलतेचा आढावा घेणारा आणि बिकट होणाऱ्या त्या प्रदेशाचा भविष्यकालीन अंदाज व्यक्त करणारा लेख.

मध्य-आशियाई खंडात रोज नवीन आव्हानं उभी राहत आहेत. किंबहुना अशी आव्हानं तयार केली जात आहेत. या आव्हानांना तयार करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या गटांमधील संघर्षामुळे संपूर्ण प्रदेशाची उलथापालथ कशी होऊ शकते याचं ताजं उदारहण म्हणजे येमेन. मुबलक गरिबी, जोडीला बेरोजगारी, चांगल्या शिक्षणाची वानवा, राजकीय स्थैर्य नसलेला देश, त्याचे श्रीमंत, धूर्त आणि संधीसाधू शेजारी यांचे मिश्रण केल्यानंतर तयार होणाऱ्या दुर्दैवी देशाचे सर्व परिणाम आज येमेन भोगत आहे. पृथ्वीवरील सर्वाधिक तेल-उत्पादन देणारा ​देश असं बिरुद मिरवणारा आणि त्यातील बहुतौंशी तेल अमेरिकेला विकून अतिश्रीमंत देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसलेला सौदी अरेबिया आणि त्याच श्रीमंतीची वाट चोखाळत जगातील इतर विकसनशील देशांना तेल विकून गब्बर झालेला इराण, या दोन महत्वाच्या आखाती देशांमधील ही हिंसक सुंदोपसुंदी आहे. इराण आणि सौदीमध्ये जरी अनुक्रमे फारसी आणि अरेबिक ही सांस्कृतिक लढाई असली तरीपण, शिया-सुन्नी हा वाद त्यापेक्षा कित्येक पटींनी मोठा आहे. इराण हा जगातील सर्वात मोठा शियापंथीय देश आहे.

जगात जवळपास ८०% - ८५% मुसलमान सुन्नीपंथीय असताना सौदी अरेबिया सुन्नी पंथीयांचा सर्वात मोठा आणि श्रीमंत कैवारी समजला जातो. श्रीमंतीला कारण तेल आणि धार्मिकतेला कारण मक्का-मदिना ही दोन मोठी श्रद्धास्थानं. याच भांडवलावर हे दोन देश आज वर्चस्वाच्या लढाईत उतरले आहेत. येमेनमधील परस्पर-विरोधी गटांना दिलेली रसद ही त्यांच्या राजकीय खेळीची दुसरी आवृत्ती आहे. याच्या पहिल्या आवृत्तीची जबाबदारी २०११पासून आजपर्येंत सीरियामध्ये हे दोन देश चोखपणे निभावत आले आहेत. सीरियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना पाठींबा देणारा इराण आणि त्यांच्या विरोधाकांना पाठींबा देणारा सौदी अरेबिया यांमुळे तेथील सामान्य जनजीवन आज घुमसतय. सीरियामधील कत्तल येत्या काही महिन्यात अडीच लाखाचा टप्पा गाठेल. जबरदस्त मोठा इतिहास असलेली सीरियातील शहरं आणि प्रांत या हिंसाचाराचे बळी झाले आहेत. तब्बल शेकडो छोट्या-मोठ्या दहशतवादी संघटना, त्यांचं एकमेकांना असलेलं समर्थन किंवा त्यांचातले अंतर्गत वाद या हिंसाचारात रोज काहीशे मृतदेहांची भर घालत आहेत. बशर अल-असद यांना फोफावत चाललेल्या 'आयसीस'ची चिंता जरूर आहे पण भीती नाही. 'आयसीस'कडून असद त्यांच्या खुर्चीला आणि राजधानी दमस्कसला धक्का पोहोचवणारं विधान नाही केलं गेलंय. 'आयसीस' आपल्या वर्चस्वाच्या भागात लोकांकडून कर गोळा करून त्यांना सरकारी सुविधा पुरवत आहे. सीरियामध्ये समांतर सरकार चालवणाऱ्या 'आयसीस'ने सीरियाच्या नेतृत्वाला थेट धमकी दिली नाहीये. अजूनतरी. असदना भीती आहे ती, 'फ्री-सीरियन-आर्मी' (FSA) आणि अल-नुस्रा या गटांची. हे दोन्ही गट 'आम्हाला बशर अल-असद आणि त्यांची सत्ता मान्य नाही' अशी आरोळी सुरुवातीपासूनचं देत आहेत. त्यांचाशी लढत-लढत आज ४ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. थेट वादामध्ये न उतरता, परस्पर विरोधी गट एकमेकांना भिडत असताना आपले पाय पसरायचे ही मोठी चाणाक्ष खेळी 'आयसीस' सीरियामध्ये खेळत आहे. 'आयसीस'ची जोमाने होणारी वाढ दिसत असतानासुद्धा इराण आणि सौदी अरेबिया, सीरियामधील जन-युद्धाला खतपाणी घालत बसले. ती लढाई आता इतकी स्वाभिमानी झाली आहे की दोन्ही देश आपले हेच पराक्रम येमेनमध्ये दाखवत आहेत. याचे परिणाम सीरियापेक्षा अधिक गडद आणि निर्विवादपणे गंभीर आहेत.

येमेन हा सगळ्या आखाती देशांमधला गरीब देश समजला जातो. दर्जेदार शिक्षणाचा आणि वैचारिक रोजगारीचा बोऱ्या तिथे कधीच वाजला आहे.

अत्यंत हालाखित ढकलले जाणारे दिवस आणि उपासमारीमुळे येमेन सुरुवातीपासूनचं दहशतवादाचा प्रमुख अड्डा ही आपली ओळख राखून आहे. अल-कायदाला उघडपणे समर्थन देणारा, अत्यंत क्रूर आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये बरीच लांबपर्येंत मजल मारलेला वर्ग आजसुद्धा येमेनमध्ये अस्तित्वात आहे. येमेनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्लाह अली सालेह याचं समर्थन करणारे 'हौती' बंडखोर आणि त्याला विरोध करणारं विद्यमान अब्द रब्बुह मन्सूर हादी यांच्या सरकारमधीला हा वाद आहे. शियापंथीय इस्लामचा पुरस्कार करणाऱ्या 'हौती' बंडखोरांना पाठींबा देणारा इराण आणि राष्ट्राध्यक्ष हादी, सुन्नी गटात आपलं वजन ओतणारा सौदी अरेबिया हे येमेनमधील विकोपाला गेलेल्या वादाचं मुळ आहे. सौदी या 'हौती' बंडखोरांचा दुस्वास करतो. कुठल्याही परिस्थितीत सौदीला बेभरवशाचं सरकार असलेला शेजारी देश नकोय. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हादी यांनी हौतींची गळचेपी सुरु केली आणि इथेच वादाची ठिणगी पडली. इराणला सौदीची कुरापत काढायचीचं होती. अब्दुल्लाह अली सालेह ज्यांना २०११साली 'अरब अपरायसिंग'वेळी नारळ मिळाला त्यांनी आणि इराणने निकारीचा प्रयत्न करून 'हौती'गटाला रसद दिली, लष्करी प्रशिक्षण दिलं आणि येमेनच्या मोठ्या प्रांतांवर आणि शहरांवर ताबा मिळवला. वेळ आणि परिस्थिती दोन्ही हाताबाहेर जात आहे असे लक्षात येताच विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हादी येमेन सोडून पळून गेले. सौदीला आपल्या दक्षिणेला शियांचा हा प्रभाव नकोय आणि म्हणूनचं त्यांनी तब्बल १०० लढाऊ विमानं घेऊन येमेनवर हल्ला चढवला. हे करतानाच येमेन-सौदी ताबारेषेवर १५,००० हून अधिक सैनिकांची कुमक दिमतीला ठेवली. 'सुन्नी पंथ आणि मक्का-मदिना संकटात आहेत' अशी छाती बडवून घेत सौदीने, इजिप्त, सुदान, जॉर्डन, मोरोक्को, युएई, कतार, कुवेतमधल्या सुन्नी सरकारांना या आक्रमणात ओढलं. यात फक्त ओमानने सौदीची बाजू घेतली नाही. इराणबद्दलचं असलेलं ओमानचं हे प्रेम, अमेरिकेसोबत झालेल्या अणुकरारामध्ये दिसल्याचं बोललं जात आहे. ओमानने इराणच्याबाजूने अमेरिकेशी सकारात्मक संवाद साधला.

​​

या युद्धाच्या परिणामांचा विचार करता, येमेनमध्ये कमी उरलेल्या तेलसाठ्यांसाठी आता जोरदार मारामारी सुरु आहे. त्याचबरोबर येमेनवर जो ताबा साधेल तो देश लाल समुद्र आणि आदेन च्यामध्ये असलेल्या बब अल-मंदब या सागरी रस्त्याचा ताबा घेणार.

जगातला बहुतौंशी तेल पुरवठा याच सागरी रस्त्यात्तून होतो!  'सन्ना' या राजधानीच्या शहरामध्ये आणि राजकीय महत्त्व असलेल्या प्रांतांच्या ताब्यासाठी हा खटाटोप आहे. राष्ट्राध्यक्ष हादी हे परत येमेनमध्ये कसे येतील हे हेरून सौदी आणि समर्थक देश हल्ले करत आहेत. हे करूनसुद्धा 'हौती' बंडखोरांचा जोर कमी झाला नाहीये. याचीच अटकळ बांधून सौदी आणि समर्थक देश आता लष्करी पायदळ येमेनमध्ये उतरवण्याच्या तयारीत आहेत. सौदीने सुन्नीबहुल असलेल्या पाकिस्तानला मदतीचा हात पुढे मागितला आहे. पाकिस्तानने कायमचं सौदीला आपलं लष्करी भांडवल दिलं आहे. पण, यावेळी पाकिस्तान ती मदत टाळत आहे. नवाझ शरीफना दिलेल्या राजकीय विजनवासाची परतफेड सौदीला हवी आहे, तर सौदीला मदत करून पाकिस्तानला आपला शेजारी असलेल्या इराणला दुखवायचं नाहीये. पाकिस्तानात अंतर्गत वाद मोठ्या प्रमाणवर सुरु आहे, अश्या या अवघडलेल्या वेळी दूरवर परिणाम होणाऱ्या या युद्धात म्हणूनचं पाकिस्तान सावधपणे कानोसा घेऊन उतरेल. अमेरिका सौदीला मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून मदत करतोय. बिघडलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेने आपले मार्गदर्शक माघारी बोलावले आहेत. या सगळ्या रणधुमाळीत येमेनमधील दहशतवादाला पायबंद घालायच्या वॉशिंग्टनच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला आहे. 

अरेबियन द्वीपकल्पातली अल-कायदा (AQAP) ही येमेनमधील अत्यंत धोकादायक, अल-कायदाला समर्थन देणारी दहशतवादी संघटना आहे. अल-कायदाची जगभरात जी मोठी वाढ झाली त्यात माथेफिरू सौदी तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. पॅरिसमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'शार्ली हेब्दो' या मासिकाच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी AQAPने घेतली होती. त्यामुळे AQAP ही अमेरिकी लष्कराच्या निशाण्यावर होती. गुआंटामो बे या कुप्रसिद्ध तुरुंगात राहिलेल्या १२५ कैद्यांपैकी २/३ कैदी येमेनी नागरिक आहेत. कोणाचाच ताबा नसलेला येमेन आणि आयती चालून आलेली वेळ साधून या संघटनेने सरकारी कचेऱ्या, लष्करी मुख्यालयं आणि प्रमुख कारागृहांवर हल्ले सुरु करून कित्येक अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांची तुरुंगातून सुटका केली आहे. AQAPची आगेकूच आणि डबघाईला गेलेली, पुन्हा डोकं वर काढणारी अल-कायदा यामुळे रण पेटलंय. याच कामगिरीचं बक्षीस म्हणून AQAPचा नेता नसीर अल-वूहायशीला अल-कायदाचं क्रमांक दोनचं पद बहाल करण्यात आलं आहे. १९९० पासून २००१र्येंत ओसामा बिन लादेनच्या खास लोकांपैकी एक असलेल्या वूहायशीची अयमान अल जवाहिरीशी चांगली गट्टी आहे.  

अरेबियन द्वीपकल्पातली अल-कायदाचे आणि 'हौती' बंडखोरांचा ३६चा आकडा आहे. AQAP आणि 'आयसीस आयसीस'चं सुद्धा वाकडं आहे. त्यांचात आता अंतर्गत वाद पेटणार आहे. या सगळ्यांचा समान शत्रू, समान ल. सा. वि अमेरिका आहे. पण त्यांना त्यांच्यात झुंजवत, कट्टर-पंथीयांची बदनामी करत, इस्राईलला गोंजारत, वेळ धुमसत ठेवायचा अमेरिकेचा डाव आहे जो या देशांच्या लक्षात अजून आला नाहीये.

इराकमध्ये इराणला मदत करायची आणि येमेनमध्ये इराणविरोधात डोकं लावायचं यालाचं अमेरिकी कावा म्हणतात. येमेन पेटलेला असताना म्हणूनच इराण पुरस्कृत 'हौती', सौदी पुरस्कृत फौजा  AQAP, तालिबान, 'आयसीस'च्या वाढीला पोषक वातावरण तयार करत आहेत. इतके दिवस अमेरिका हे काम करत होती. त्याचा भर आता इराण आणि सौदी अरेबियाने प्रतिष्ठेच्या चिपळ्या वाजवत आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. हाच नाद सौदीला मोठी दुखणी मागे लावतो हे उभा इतिहास सांगतो. अल-कायदा हे असंच एक दुखणं आहे. या सगळ्या प्रकरणात सौदी एकतर पुन्हा एकदा या सर्व आखाती देशांमध्ये आपलं स्थान उंचावेल नाहीतर सौदी राजघराण्याची लक्तरं वेशीवर टांगली जातील. सौदीचे नवे राजे सलमान यांनी गप्प बसण्यापेक्षा युद्धाची वाट जवळ केली आहे. सौदी राजघराण्याचा इतिहास पाहता त्यांनी कायमचं मोठं धाडस केलं आहे. अमेरिकेलासुद्धा हे वाटतं तितकं सोपं जाणारं हे प्रकरण नाहीये. तालिबान, अल-कायदा आणि 'आयसीस' या संघटना कालपण त्रासदायक होत्या, आजसुद्धा त्यांचा त्रास सुरूच आहे आणि वेळ पाहता उद्यापण त्यांची डोकेदुखी जगाला ताप देणार हे त्रिकाल सत्य आहे. काही समजायच्या आत जगाच्या मानगुटावर बसून थैमान माजवणाऱ्या या तिन्ही संघटनांचा, दूरवर पसरलेल्या त्यांच्या घट्ट विचारसरणीचा किंबहुना या त्रिकाल सत्याचा म्हणूनच तूर्तास तरी इतियाध्याय नाहीये...
  
                                                                                                                                             - वज़ीर 

विध्वंसक रणांगणाच्या उंबरठ्यावर...

ऑगस्ट २०१४ पासून अमेरिकीने 'इसिस' (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरीया - ISIS) या सध्याच्या सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटनांपैकी एक असलेल्या संघटनेवर हवाई हल्ले सुरु केले होते. अमेरिकी हवाई हल्ले, अमेरिकीने इराकमधील कुर्दिश फौजांना दिलेलं आर्थिक तसेच शस्त्रांचं पाठबळ आणि जागतिक बाजारपेठेत तेल दराच्या चढ-उतारामुळे ​'इसिस'च्या हालचाली काहीश्या मंदावल्या होत्या. पण या नव्या वर्षात '​इसिस'कडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घडामोडी पुन्हा सुरु करण्यात आल्या. 

'​इसिस'च्या आंतर-बाह्य कार्यपद्धतीचे, आर्थिक उत्पन्नाचे आणि त्याच्या दुरोगामी परिणामाचे  हे सविस्तर विश्लेषण. 

थरकाप हा एकचं शब्द पुरेसा असणाऱ्या अत्यंत क्रूर चित्रफिती आणि चांगल्या दर्जाची तितकीच क्रूर छायाचित्र '​इसिस' मुक्तपणे इंटरनेटवर प्रसारित करत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा हुशारीने केलेला सक्षम आणि पुरेपूर वापर हा '​इसिस'च्या प्रसिद्धीसाठी आणि नवीन दहशतवाद्यांच्या भरतीसाठी मोलाचा ठरला आहे.

किंबहुना तंत्रज्ञानाचा हाच वापर '​इसिस'च्या वाढीचा आणि झटपट यशाचा गाभा राहिला आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीला लाजवेल इतक्या प्रघलबतेने तयार केलेले वार्षिक अपराधांचे रंगीत अहवाल, इराक आणि सिरीयामधील नाकेबंदीच्या चौक्यांवर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची शहानिशा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे लॅपटॉप, सोशल मिडिया आणि इंटरनेटवर समर्थकांचं असणारं मोठं जाळं यामुळे आज 'इसिस' जगातली माहिती-तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेली दहशतवादी संघटना आहे. ऑगस्ट २०१४ नंतर ओबामा प्रशासनाने केलेल्या हल्ल्यांना न जुमानता आणि कित्येक प्रमुख लढाऊ दहशतवादी गमावूनसुद्धा '​इसिस'चा उच्छाद सुरू आहे तो या जाळ्याच्या आणि पैशाच्या जोरावर. जगातल्या इतर दहशतवादी संघटनांपेक्षा फटकून वेगळी वागणारी आणि अत्यंत प्रभावी कार्यपद्धती असणारी ही दहशतवादी संघटना म्हणूनच जागतिक शांततेचा विचार केल्यास अतिशय धोकादायक समजली जाते. 

​​

​२०१३सालच्या उन्हाळ्यापासून खऱ्या अर्थाने आपली वाटचाल जोमाने सुरु करणाऱ्या या संघटनेची मुळे अमेरिकेने २००३साली इराकवर आक्रमण सुरु केलं तेव्हापासून झाली. तेव्हा अमेरिकेने इराकमधील तुरुंगात डांबलेल्या दहशतवाद्यांपैकी एक अत्यंत कट्टर इस्लामवादी, मध्यमवयीन तरुण पुढे इराकमधील अल-कायदाचा मोहरक्या झाला. त्याचं नाव अबू बकर अल बगदादी. अल-कायदाची पारंपारिक कार्यपद्धती पसंत नसलेला बगदादी तेव्हापासूनच आपली वेगळी चूल मांडणाच्या तयारीत होता. अल-कायदाच्या वाट्याने न जाता निर्दयीपणे आपली कारस्थानं रचणारा बगदादी आपली जमवा-जमव करत होता. अल-कायदाच्या नेतृत्वाशी त्याचे मतभेद सुरूच होते. त्याच सुमारास अल-कायदाचा सर्वेसर्वा, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातल्या इस्लामाबादेला खेटून असलेल्या अबोटाबादच्या लष्करी सराव केंद्राजवळ असणाऱ्या त्याच्या छुप्या घरात घुसून अमेरिकी 'नेव्ही सील्स'ने कंठस्नान घातले आणि बगदादी अल-कायदापासून वेगळं होण्याचा आपला विचार पक्का करू लागला. ओसामा बिन लादेननंतर अल-कायदाची सूत्र आपल्या हाती घेणारा इजिप्तचा नेत्रतज्ञ अयमान अल जवाहिरी आणि बगदादी यांच्यात विशेष सख्य नाहीये. आणि याच तात्त्विक कारणावरून बगदादी अल-कायदाच्या बाहेर पडला. त्यावेळपर्येंत जगातली सर्वात खतरनाक आणि व्यापक प्रसार असलेली दहशतवादी संघटना अल-कायदाचा नवा स्वामी अयमान अल जवाहिरी, इतर दहशतवादी संघटना आणि अमेरिकी सरकार बगदादीला खिजगणतीत मोजत असताना बगदादी आपल्या नव्या संघटनेचं जाळं घट्ट विणत होता. २०११च्या सुमारास सिरीयामधील वाद विकोपाला गेला आणि तेथील राजवटी-विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. या घटनेच्या काही वर्षांपूर्वी इजिप्त आणि लिबियामध्ये सारख्याच गोष्टी घडत होत्या. इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आणि लिबियामध्ये कर्नल मुअम्मर गद्दाफीविरोधात. या सर्व घटना 'अरब अपरायसिंग' म्हणून ओळखल्या जात असल्या आणि तेथील स्थानिक नागरिकांचा सहभाग प्रामुख्याने दाखवला जात असला तरीपण या बंडाला खतपाणी घातलं ते बराक ओबामा आणि त्यांच्या प्रशासनाने.

या तिन्ही देशांमध्ये सरकारविरोधी बंडखोरांना आणि तेथील राजवटीला पाहिजे ती रसद पुरवून त्यांचाच पराभव अमेरिकेने केला. सिरीयामध्ये थेट हस्तक्षेप करण्यास अमेरिकेने विरोध दर्शवला. तो विरोध आजपण कायम आहे. सिरीयामधील बंडात बशर अल-असाद आणि त्यांच्या विरोधी गटामधील झालेल्या धुमश्चक्रीमध्ये आत्तापर्येंत २ लाखाहून जास्त नागरिकांचा जीव गेला आहे. याच बंडाचा फायदा ​'इसिस'ने घेतला. सिरीयामधील अल-नुस्रा, खोरसान ग्रुप आणि इतर अल-कायदा समर्थक गटांना सोबतीला घेऊन अलेप्पो आणि दमस्कस या मोठ्या शहरांमध्ये हाहाकार माजवून बगदादीने आपला मोर्चा इराककडे वळवला. लष्करी जाणकार असं सांगतात की ​'इसिस'ची कार्यपद्धती लष्करापेक्षाही सरस आणि शिस्तबद्ध आहे. याच सरसतेच्या जोरावर ​'इसिस'ने उत्तर इराकमधील सुन्नी-बहुल भाग झपाट्याने आपल्या ताब्यात घेतला. बदुश, तल-अफर, शरकत ही गावे काही समजायच्या आत 'इसिस'ने आपल्या खिशात घातली. सिंजर प्रांत आणि सिंजर पर्वत ताब्यात घेत असतानाच तेथील नागरिकांचे हाल केले. जबरदस्त दहशत माजवत सिंजर प्रांतातील नागरिकांना सिंजर पर्वतावर पिटाळून त्यांना अन्न आणि पाणी मिळणार नाही याची तजवीज बगदादीच्या समर्थकांनी केली. सिंजर पर्वतावर अडकलेल्या हजारो नागरिकांची सुटका करण्यासाठी अमेरिकी हेलिकॉप्टर्सची मदत घ्यावी लागली. बगदादनंतर इराकचं क्रमांक दोनचं मोठं शहर असलेल्या मोसुल शहराचा ​'इसिस'ने फक्त ३ दिवसात फडशा पाडला. मोसुल सर्वार्थाने ​'इसिस'साठी सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी ठरली. मोसुल सेन्ट्रल बँकेतून लुटलेले ४० कोटी अमेरिकी डॉलर आणि काही टन सोनं एवढं भांडवल १० हजारहून अधिक, डोक्यावर भूत बसलेल्या तरुणांना पोसण्यात कामी आले. ऐन बहरात असलेल्या ​'इसिस'ने मोसुल शहर, मोसुल धरण आणि मोसुलची तेल शुद्धीकरण कंपनी आपल्याकडे ३ दिवसांत घेऊन जगाला आपली ताकद आणि इराकी सरकारची, इराकी लष्कराची नामुष्की स्पष्टपणे दाखवून दिली. धरणावर कब्जा करून पाणी आणि तेल शुद्धीकरणाच्या कंपनीवर कब्जा करून तेथील उत्पन्नाचे स्त्रोत असा दुहेरी डाव साधत सामान्य जनतेची मुस्कटदाबी केली. या घटनेमुळे ​'इसिस' खऱ्या अर्थाने जगासमोर आली आणि बगदादी पुरस्कृत जगातील या सर्वात श्रीमंत दहशतवादी संघटनेचा वारू चौफेर उधळला! तो वारू इतका उधळला आहे की, त्याची तयारी, त्याचा वेग आणि त्याची आर्थिक ताकद बघून थेट अमेरिकेचे डोळे पांढरे झाले आहेत. अमेरिका इतर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत असताना जगाची झोप उडवणारा एक प्रचंड मोठा अजगर तयार होतो आणि अमेरिकेला त्याचा काडीमात्र पत्ता लागत नाही ही गोष्टचं भल्या-भल्यांच्या पचनी पडली नाही. 

​

​इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरीया - ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेवंट - ISIL, अल-कायदाझ सेप्रेटीत्स ऑफ इराक अँड सिरीया - QSIS अश्या नावांने ही संघटना ओळखली जाऊ लागली. अर्थात ही नावे म्हणजे 'अल-दवलाह अल-इस्लामीयाह फि अल-इराक वा-अल-शम' (DA' IISH) या मूळ अरबी नावाची भाषांतरे आहेत. बारीक निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की सिरीयामधील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, पण त्याचवेळी ​'इसिस'ला आपला शत्रू ठरवण्यासाठी स्वतः बराक ओबामा आणि त्यांचं प्रशासन ​'इसिस'ला 'आयसील'(ISIL) म्हणून संबोधतात.

४३ वर्षीय अबू बकर अल-बगदादी स्वतः नेतृत्व करत त्याच्या समर्थकांना लढण्यास प्रोत्साहन देतो. संघटनेत होणारी प्रत्येक बारीक गोष्ट तो जातीने बघतो. फक्त दोन छायाचित्र प्रसिद्ध असलेला, त्याची अत्यंत कमी आणि जुजबी माहिती असलेला बगदादी सध्याच्या घडीचा सर्वात मोठा चिथावणीखोर आणि कट्टर-पंथीय तरुणांमध्ये जबरदस्त आकर्षण असलेला नेता आहे. नेतृत्वाच्या या लढाईत त्याने अल-कायदाच्या अयमान अल जवाहिरी आणि बोको हरामच्या अबू-बकर शेकाऊलापण मागे पाडलं आहे. याच प्रसिद्धीचा फायदा घेऊन २०१४मध्ये एका शुक्रवारी बगदादी एका मशिदीत दुपारच्या नमाजला गेला आणि त्यांनतर जवळपास २० मिनिटांचं भाषण करून त्याने स्वतःला अल्लाहचा दूत म्हणवून घेतानाच स्वतः जगातील सर्व मुसलमानांचा खलिफा असल्याचं घोषित केलं. हे करतानाच त्या संपूर्ण प्रदेशात आपण खलिफा राज्याची स्थापना आणि त्याची मशागत करू हे सांगायला तो विसरला नाही. या सगळ्या चित्रफितीत त्याच्या उजव्या मनगटावर असणारं किमती घड्याळ लक्ष वेधून घेतं होतं. मोसुलच्या लुटालुटीत त्याला ते गवसलं असल्याचं बोललं जात आहे. हे केल्यानंतर ​'इसिस'च्या प्रवक्त्याने ​'इसिस' आता फक्त 'इस्लामिक स्टेट' म्हणून ओळखली जाणार असं जाहीर केलं. यामुळे संघटनेवर असलेली भौगोलिक चौकट अपोआप गळून पडली आणि तिची व्याप्ती वाढवण्यात येण्याची ही खेळी करून संघटनेकडे असलेले प्रांत स्वयंघोषित राज्य करण्यात आले. एवढं सगळं असतानाच या संघटनेची आर्थिक बाजू दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही महिन्यात झालेली तेलाच्या दराची घसरण याचं कारण जसं अमेरिकेला सापडलेले नवे तेल स्त्रोत आहेत त्याच बरोबर ​'इसिस'ने इराकमधील कमी भावात विकलेलं तेलसुद्धा आहे. गेल्या ६ वर्षातील नीचांकी भाव हे ​'इसिस'ने पैश्यांसाठी केलेल्या कमी भावातील विक्रीमुळे झाले आहेत. वाट्टेल त्या मार्गाने पैसे कमवा हेच ​'इसिस' ध्येय आहे. कमी भावात तेल विक्री, इराकमधील जुन्या, किमती वस्तू विकून मिळणारा पैसा अफाट आहे.

जगात दोन प्रकारचे देश आहेत. एक अमेरिका पुरस्कृत गट, जो दहशतवादी संघटनांना आपल्या नागरिकांच्या बदली पैसे देण्यास विरोध करतो आणि दुसरे, जे दहशतवादी संघटनांना आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी गपचूप पैसे देतात. या दुसऱ्या पर्यायातून ​'इसिस'कडे बक्कळ पैसे येतात. ज्यांच्याकडून पैसे येत नाहीत त्यांची अमानुष कत्तल करणे, त्यांचे मृतदेह त्यांच्याच नातेवाईकांना विकणे ही ​'इसिस'ने अवलंबलेली सर्वात भयंकर वाट आहे. पैसे आणि तेलासाठी लुटली जाणारी गावं आहेतचं. त्याचबरोबर या लुटीमध्ये निष्पाप महिला आणि मुलींचाही समावेश आहे. चढ्या भावाने जागतिक बाजारपेठेत त्यांची विक्री सुरु आहे. नवीन भरती होणाऱ्या तरुणांसाठी पैसे आणि अत्याधुनिक ऐवज जितके महत्वाचे आहेत तितकंच हे आमिषसुद्धा महत्वाचं आहे. म्हणूनच एकीकडे माणसांची कत्तल सुरु असताना, त्याच्या चित्रफिती आणि छायाचित्र प्रसारित करणे, त्यातून मिळणाऱ्या चिथावणीला बळी पडणारे जगभरातले तरुण - तरुणी यांची संख्या लाक्षणिकरित्या वाढत आहे. यात पुढारलेल्या देशांमधील, सुशिक्षित तरुणांची तसेच तरुणींची संख्या नजरेत भरणारी आहे. टर्कीमार्गे हे तरुण इराकमध्ये ​'इसिस'ला येउन मिळत आहेत. त्यातले काही प्रशिक्षण घेऊन आपापल्या देशांमध्ये परत जात आहेत. जगातल्या इतर छोट्या, काहीश्या ढबघाईला आलेल्या दहशतवादी संघटनांनी ​'इसिस'ला पाठींबा द्यायला राजरोसपणे सुरुवात केली आहे. हे सगळं-सगळं शक्य झालं आहे अबू बकर अल बगदादी या नवीन ओसामा बिन लादेन किंवा 'इनविजिबल शेख'मुळे! इतकी व्यक्तिकेंद्रित संघटना संपवायला वेळ लागत नाही, ती व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड झाली की संघटना संपते असं इतिहास सांगतो. पण, ​'इसिस'च्या बाबतीत गोष्ट थोडी वेगळी आहे. ​'इसिस' व्यक्तिकेंद्रित असतानासुद्धा तिचे विचार दूरवर पसरवले जात आहेत. तब्बल ४९ हजार ट्विटर खाती ​'इसिस'च्या विचारांशी सलग्न आहेत. ते बंद पाडणाऱ्या ट्विटरच्या कामगारवर्गाला ठेचून मारू अशी धमकी ​'इसिस'कडून नुकतीच प्रसारित करण्यात आली आहे.

​​इराकमधील तिक्रीत हे सद्दाम हुसेनचं जन्मगाव ​'इसिस'च्या ताब्यात आहे. ​'इसिस'ची एक फळी आता इराकची राजधानी बगदाद तसेच दक्षिण इराकवर लक्ष केंद्रित करून पुढे मार्गक्रमण करत आहे. आता ​'इसिस'कडून खोरसाबाद, ३०००वर्ष जुनी निम्रोड, २००० वर्ष जुनी हत्रा या ऐतिहासिक महत्व असलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्र जागतिक वारसा मान्यताप्राप्त इमारती आणि शहरं नष्ट करण्यात येत आहेत. येत्या काही दिवसात रोमवर हल्ला चढवू अशी वल्गना ​'इसिस'ने केली आहे. संपूर्ण सखोल अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात येते की ​'इसिस'चं पुढचं लक्ष्य लिबिया आहे. लिबिया रोज १४लाख पिंप तेल बाजारात आणत आहे. अख्ख्या आफ्रिका खंडात तेल उत्पादनात लिबिया अग्रेसर आहे. लिबिया सरकारचा ९६% महसुल तेलावर अवलंबून आहे. ४८ बिलियन पिंप तेल लिबियाच्या जमिनीत असल्याचं शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केलं आहे. मुअम्मर गद्दाफीच्या हत्येनंतर लिबियामध्ये यादवी माजली आहे. जवळपास ४ लाख लोकांनी कामाच्या शोधत आपली घरं सोडली आहेत. त्यात भरीसभर म्हणून तेलाची किंमत कमी झाली आहे. याचाच फायदा साधण्यासाठी अमेरिकेने परस्पर विरोधी दोन्ही गटांना गोंजारायला, मुबलक रसद देऊन एकमेकांशी झुंजायला लावण्याचा धूर्त डाव सुरु केला आहे. याच लिबियामध्ये २०१२साली अमेरिकी राजदूत जे. ख्रिसतोफर स्टीवन्स यांची बेनगाझी शहराच्या अमेरिकी दुतावासात हत्या करण्यात आली. त्यावेळी हिलरी क्लिंटन यांच्याकडून झालेली चूक त्यांच्या येत्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महागात पडणार आहे.

त्यांचे डेमोक्राटिक पक्षातले हितशत्रू आणि विरोधी पक्षातले राजकारणी स्टीवन्स यांचं भूत अलगदपणे हिलरींच्या मानगुटावर बसवणार यात शंका नाही. अमेरिकेमध्ये होत असलेलं गळचेपीचं राजकारण हा एका स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. तूर्तास तरी हे सगळं ​'इसिस'च्या पत्थ्यावर पडणार आहे. ​'इसिस'ची क्रूरता दिवसें-दिवस वाढत आहे. अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी पत्रकार, जपानी पत्रकार, इजिप्तमधील २१ ख्रिसचन यांची उघड कत्तल या संघटनेनी केली आहे. येणाऱ्या काही महिन्यात त्यांचा हा रोख इतर देशांच्या नागरिकांवर जाणार हे नक्की आहे. आफ्रिका खंडाच्या डोक्यावर आणि पश्चिम आशियाई प्रांताच्या डाव्याबाजूला असलेल्या इटलीच्या दक्षिण टोकाला हा त्रास तर जाणवतोचं आहे. रोज काहीशे बेकायदा नागरिक इटलीकडे स्थलांतर करत आहेत. येत्या काही वर्षात याच बेकायदा नागरिकांचा त्रास संपूर्ण युरोप खंडाला होणार आहे. ​

​'इसिस'ची वाढत चाललेली मुजोरी आता अमेरिकेला नको झालीये. अमेरिका लगेच त्यांच्यावर कारवाई करेल हे समजून घेण्यात कमालीचा मूर्खपणा आहे. ओबामांनी त्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसकडे हल्ल्याची कायदेशीर परवानगी मागितली आहे. (Authorization to Use Military Force - AUMF) असे दोन AUMF अमेरिकी काँग्रेसने पास केल्यानंतर इराक आणि अफगाणिस्तानचं युद्ध अमेरिका लढली. आत्ता ओबामांनी मागितलेली परवानगी किमान ३ वर्षांसाठी आहे आणि कमाल कार्यकाळ त्याच्यात नमूद केला नाहीये. ओबामांची २ वर्ष राहिली असताना अश्या निर्णयाचे परिणाम घातक होऊ शकतात. अमेरिकी राजकारणाच्या चालू घडामोडी पाहता ओबामांनंतर हिलरी क्लिंटन किंवा जेब बुश यांच्याकडे अमेरिकेची धुरा सोपवली जाईल अशी अटकळ बांधण्यात आहे. त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध आणि त्यांचे निर्णय कोणत्या बाजूने झुकणार यावर या होऊ घातलेल्या युद्धाचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील. दुसरीकडे रशियाची युक्रेनमधील लुडबुड सातत्यपणे सुरूच आहे, चीन अमेरिकेला खिंडीत गाठण्याचा निकारीचा प्रयत्न करतोच आहे, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान पुन्हा डोकं वर काढत आहे, आफ्रिकेत बोको हराम नावची दहशतवादी संघटना एक-एका दिवसात २५०० माणसं मारून अख्खी गावं बेचिराख आहेत.

अश्या या ज्वलंतपणे धूसफूसणाऱ्या, अस्वस्थ पेचप्रसंगावेळी हे जग म्हणूनच एका विध्वंसक रणांगणाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे...

                                                                                                                                              - वज़ीर 


या लेखाचा सारांश दिनांक १३ मार्च, २०१५ (शुक्रवार) रोजी दैनिक 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान १५) छापण्यात आला.
http://epaperbeta.timesofindia.com/NasData/PUBLICATIONS/MAHARASHTRATIMES/PUNE/2015/03/13/PagePrint/13_03_2015_015_9e2ca0ed038f807a398ee10e2284854b.pdf

'अमेरिकन ड्रीम'

माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष आयसनहॉवर यांच्या भारत भेटीला पन्नासहून अधिक वर्ष लोटून गेली.  त्यानंतर रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज. डब्लू बुश धाकटे यांनी भारताला भेट दिली.

२०१० साली नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी भारताला भेट दिली आणि त्यानंतर सुमारे ५ वर्षांनी परत बराक ओबामा पुढील आठवड्यात ३ दिवसांच्या भारत भेटीवर सपत्निक येत आहेत. जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाहीचा स्वामी, जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणा म्हणून हजर राहतो ही एक अत्यंत मोठी घटना म्हणून इतिहासात सुवर्ण अक्षरात नोंदवली जाणार आहे. येणाऱ्या कैक वर्षांमध्ये इतका महत्वपूर्ण राजकीय क्षण अनुभवायला मिळणं दुर्लभ आहे.

​अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या एका भेटीसाठी जगातले कित्येक देश डोळे लावून बसले आहेत. काट्यावर-काटा ठेवून चालणाऱ्या, अत्यंत शिस्तबद्ध, कमालीच्या कडक सुरक्षा योजना असणाऱ्या आणि थक्क करून ठेवणाऱ्या, जबरदस्त खर्चिक अश्या या भेटीला म्हणूनच अनन्यसाधारण महत्व आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष भेट देतात त्या राष्ट्राला एका झटक्यात जगभरातल्या वर्तमानपत्रांच्या आणि इतर माध्यमांच्या मथळ्यावर आणायची ताकद या भेटीत असते. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि बराक ओबामांचे संबंध तसे बरेच चांगले. डॉ. सिंग हे राजकारणी वजा निष्णात अर्थतज्ञ आहेत हे ओबामा ओळखून होते. जागतिक राजकारणाच्या व्यासपीठावर ओबामांनी कायमचं मनमोहन सिंग यांना आदराचं आणि ज्येष्ठतेचं स्थान दिलं. ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या दोन खडतर वर्षांनंतर त्यांनी काही देशांचे दौरे हाती घेतले. त्यात भारताचा क्रमांक पहिल्या १० मध्ये होता. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांचा अमेरिका दौरा आणि या दोन नेत्यांमधील वार्तालाप सुरूच राहिला. उणे-अधिक एक-दोन प्रकरणं वगळता भारत-अमेरिका संबंध तसे व्यवस्थित पार पडले. मागील वर्षी भारतात लोकसभेची निवडणूक झाली आणि गेली १० वर्ष विरोधी पक्ष म्हणून माहित असलेला भारतीय जनता पक्ष स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेवर आला. इंदिरा गांधींनंतर, जवळपास ३० वर्षांनी मिळालेलं प्रचंड बहुमत आणि त्याची अफाट शक्ती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दिवसापासूनचं भारतचे अंतरराष्ट्रीय संबंध नव्याने जोपासायला, अधिक वृद्धिंगत करायला सुरुवात केली. त्याचमुळे बराक ओबामांची भारताला दुसऱ्यांदा भेट हे गेल्या ७ महिन्यातल्या मोदींच्या जागतिक नेत्यांबरोबरच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीला लागलेलं सर्वात गोमटं फळ म्हणावं लागेल. ओबामा आणि मोदींची मैत्री काही जास्त चांगली नाही, पण मोदींचा कामाचा आवाका, त्यांच्या कामाचा झपाटा आणि मोदींना मिळत असलेल्या अमाप प्रसिद्धीचा उपयोग ओबामा करू पाहत आहेत.

फक्त प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख अतिथी म्हणून ओबामांची ही भेट गणली न जाता, आपण या भेटीचं राजकीय महत्त्व अधोरेखित केलं पाहिजे. भारतच्या स्वातंत्र्यापासून प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहणारे ओबामा पहिले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष आहेत. या भेटीमुळे मोदींची राजकीय कारकीर्द आणखी उजळून निघणार यात शंका नाही.  पण, त्याचबरोबर या भेटीच्या आडून मोदी स्वपक्षीय आणि विरोधी पक्षातल्या आपल्या विरोधकांना धोबीपछाड देणार. नवी, झटपट कार्यपद्धती दाखवणाऱ्या मोदींचा आशिया खंडात असलेला दबदबा या भेटीमुळे पुन्हा एकदा विचारात घ्यावा लागेल आणि देशांतर्गत प्रश्नांनी हैराण झालेल्या सार्क राष्ट्रसमूहात मोदींची प्रतिमा आणखी उंचावेल. मोदींनादेखील हेच हवे आहे. राज्यांच्या, देशाच्या चौकटी तोडून एक जबरदस्त ताकद असलेला नेता हीच आपली ओळख मोदींना ठासून सांगायची आहे. त्यामुळेच ओबामांची ही भेट मोदींच्या राजकीय जीवनात फार मोलाची आहे.

आणि ओबामांसाठी ही भेट तर त्याहून अधिक महत्वाची! त्यांच्या राष्ट्राध्यक्ष कारकिर्दीची फक्त २ वर्ष राहिली आहेत. या दोन वर्षात त्यांना खूप काही करून दाखवायचं आहे. त्यांच्या आजवरच्या कामगिरीचा विचार केल्यास त्याचं पर-राष्ट्रीय धोरण ही त्यांची जमेची बाजू असतानासुद्धा डोकेदुखी ठरली आहे. इराकमधील सैन्य मागे घेऊन कुठे ते मोकळे होत असताना 'इसीस' ने तिकडे दहशत माजवायला सुरुवात केली. सिरीयाबद्दल त्यांच्यावर टीका अजूनसुद्धा होतंच आहे. अफगाणिस्तानात संपूर्णपणे लोकशाही स्थापित करू असं म्हणणारी अमेरिका तसं करू शकली नाही. ओबामासुद्धा डिसेंबर २०१४ पर्येंत अमेरिकी सैन्य परत मायदेशी कसं येईल याची तजवीज करत बसले आणि अफगाणिस्तानमधून पाय काढताना 'चांगले तालिबानी-वाईट तालिबानी' असा भेद करून आपलं दुखणं त्यांच्या माथी मारून मोकळे झाले. सध्य-परिस्थिती पाहता इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये अंतर्गत भांडणाचे लोण येत्या काही महिन्यात त्या संपूर्ण प्रदेशाचं जगणं मुश्किल करेल हे आत्ता स्पष्टपणे दिसत आहे. अमेरिकेला, उत्तर अमेरिकेत आणि कॅनडामध्ये तेलसाठे सापडले आहेत. आज अमेरिका सौदी-अरेबियाच्या इतकंच तेल रोज बाजारात आणत आहे. तेलाचं वाढलेलं उत्पादन, देशो-देशांच्या ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्था, आणि कमी होत असलेली तेलाची मागणी या प्रमुख, साध्या त्रीसुतीमुळे आज तेलाचे भाव गेल्या सहा वर्षांमधल्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहेत. या सगळ्या गोळा-बरेजेमुळे अमेरिकेची तेलाची वण-वण संपली आहे आणि तेलासाठी आलेलं पश्चिम-आशियाई देशांवरचं खोटं प्रेमसुद्धा. या सगळ्या घडामोडीत कधी गरज भासल्यास अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती सावरायला भारताची गरज लागू शकते. हे करत असतानाच चीनचं आव्हान कमी करायला किंबहुना चीन विरोधात आशियाई खंडातचं एक स्पर्धक निर्माण करायला अमेरिकेने ठरवले आहे. भारत यासाठी एक योग्य पर्याय आहे. या सगळ्या डावात आपलं कितपत फसतं जातं हे येणारा काळचं ठरवेल.

काही महिन्यांपूर्वी रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमिर पुतीन भारतात येउन गेले आणि बऱ्याच करारांवर या दोन्ही देशांनी सह्या केल्या. पुतीन आणि मोदींची वाढत असलेली ही सलगी अमेरिकेला नकोय. ओबामांना काही केल्या भारतासारखे देश रशियाच्या गोटात पाठवायचे नाहीयेत. याला दोन प्रमुख कारणं आहेत. एक भारताची असलेली प्रचंड मोठी बाजारपेठ आणि दोन रशियाची किंबहुना खासकरून पुतीन यांची कोंडी. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून युक्रेनमध्ये केलेली घूसखोरी, अमेरिकेतून विस्फोटक अश्या माहितीचं घबाड घेऊन निघालेल्या एडवर्ड स्नोडेनला राजरोसपणे आपल्या कळपात घेतलेल्या पुतीनवर अमेरिकेत आणि अमेरिकी राजकारणात मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. त्याचबरोबर नुकत्याच तापलेल्या देवयानी खोब्रागडे प्रकरणामुळे अमेरिका-भारतातले संबंध ताणले गेले होते. त्या सर्व गोष्टींवर फुंकर घालण्याचं काम ओबामा या भारत भेटीत करतील. 

जगातल्या सर्वात शक्तिशाली माणसाच्या भेटीसाठी योजना आणि त्यांची आखणी ही देखील तितकीच शक्तिशाली असते. आणि थाटमाट तर विचारू नका! ओबामा येणार म्हणून ७ दिवसात राजधानी दिल्लीत पंधरा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष, त्यांची राजकीय व्यापकता आणि त्यांच्या जीवाचं मोल या भांडवलावर ७-९ पदरी सुरक्षा व्यवस्था ओबामांना देण्यात येईल. ओबामा दिल्ली विमानतळावर पाऊल ठेवण्याअगोदर त्यांचे सिक्रेट सर्व्हिस अधिकारी आणि सुरक्षारक्षक विमानतळाची संपूर्ण टेहळणी करून सज्ज असतील. ओबामांच 'एयर फोर्स वन' धावपट्टीवर उतरण्याआधी किमान १ तास एकही विमान त्या हवाई क्षेत्रात उडणार नाही याची काटेकोरपणे काळजी घेतली जाईल. ओबामा प्रवास करणार ती लिमुझीन 'बिस्ट' त्यांच्या आधी विमानतळावर सज्ज असेल. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जातात तिकडे अश्या हुबेहूब दिसणाऱ्या २ गाड्या असतात. राष्ट्राध्याक्ष्यांवरील हल्ल्याची संवेदना ५० टक्क्याने कमी करण्यासाठी २ गाड्या एकाच ताफ्यात वापरल्या जातात. जगातली सर्वात सुरक्षित समजली जाणारी ही गाडी आणि त्यात असलेल्या उत्तम उपाययोजना हा एक स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. सिक्रेट सर्व्हिस अधिकारी स्थानिक पोलिसांना बरोबर घेऊन, ओबामा ज्या रस्त्याने फिरणार ते रस्ते, त्याच्या लगतच्या इमारती, कार्यालयं, शाळा, रुग्णालय कसून तपासतील. मोक्याच्या ठिकाणी, उंच इमारतींच्या गच्चीवर स्नायपर बंदूक घेऊन सुरक्षारक्षक नेमले जातील. या दरम्यान ओबामा, स्थानिक पोलिस, आणि सरकारच्या कोणत्याही पातळीवर येणारी कोणतीही आणि कुठल्याही स्वरूपातील धमकी ही एक धोका मानली जाईल आणि त्या धमकीची पूर्ण शाहनिशा करून ती बाजूला करण्यात येईल. ओबामा राहतील ते हॉटेल काही दिवस अगोदरपासूनच बाकी नागरिकांसाठी बंद करण्यात येईल. ओबामांसाठी एक संपूर्ण मजला ताब्यात घेण्यात येईल. तिथे होणारी प्रत्येक हालचाल टिपली जाईल. ओबामा काय खाणार, कुठे राहणार याची जीवापाड काळजी घेतली जाईल. मोजक्या लोकांशिवाय या संपूर्ण वेळात ओबामांची सावलीही दिसणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. प्रत्येक खोली स्फोटकांसाठी,

गुप्त माहिती मिळवणाऱ्या विद्युत उपकरणांसाठी, रासायनिक पदार्थांसाठी इंच-इंच तपासली जाईल. ओबामा लष्कराची जवळ-जवळ एक तुकडीचं घेऊन प्रवास करतील. त्यांच्या ताफ्यात अत्यंत अत्याधुनिक शस्त्रधारी सुरक्षारक्षक, निष्णात डॉक्टर असतील. ते ज्या मार्गावरून प्रवास करणार तो मार्ग सोडून आणखी किमान २ वेगळे मार्ग आपत्कालीन पर्याय म्हणून आधी तयार करून ठेवण्यात येतील. वाईट वेळ आल्यास एक मोक्याचं 'कमांड सेंटर' आणि एक रुग्णालय सर्व पर्यायांसहित सज्ज ठेवण्यात येईल. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ओबामा झोपतील त्या खोलीच्या बाजूच्या खोलीत, ओबामा असतील तिकडे ५० मीटरहून कमी अंतराच्या परिघात एक गणवेशधारी सुरक्षारक्षक 'न्युक्लियर फुटबॉल' घेऊन त्यांच्या दिमतीला उभा असेल. त्या बॉलच्या साह्याने ओबामा काही मिनिटांच्या आत जगात कुठेही अमेरिकी अणूस्फोटकांचा मारा करू शकतील. हे सर्व-सर्व त्या एका माणसासाठी. 'लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे!!'

कडक थंडीच्या दाट धुक्यातून दिसणारा दिल्लीचा शानदार राजपथ, त्यात क्षितिजावर धुक्यात लपेटून गेलेल्या 'इंडिया गेट'च्या महाकाय प्रतिमेपुढून लाल किल्ल्याकडे येणारे, एकसारखे दिसणारे, एकसंध गतीने आपल्या नालांचा टाप-टाप आवाज करणारे, काळे रुबाबदार घोडे आणि त्यावर चटकदार लाल रंगाचा गणवेश परिधान करून बसलेले भारताच्या राष्ट्रपतींचे तितकेच रुबाबदार आणि तडफदार विशेष सुरक्षारक्षक, त्यांच्या बरोब्बर मधोमध चालणारी प्रणव मुखर्जींची काळी गाडी आणि त्यात विराजमान प्रणब मुखर्जी आणि बराक ओबामा! भारतातल्या सर्व माध्यमांचे डोळे या एका क्षणासाठी आसुसले असतील. जगातल्या सर्वात सामर्थ्यशाली लष्कराचा सेनापती भारताच्या सैन्याची मानवंदना घेतो ही बाबंच एक विशेष घटना म्हणून या पुढे गणली जाईल.

या तीन दिवसांच्या भेटीत ओबामा काय करतील याचा तपशील प्रत्येक माध्यम आपापल्या परीने देईल. त्यांची भेट झाल्यावर सुद्धा पुढचे काही दिवस हा 'ओबामाज्वर' तसाच राहील. ओबामा कुठले कपडे परिधान करतील, मिशेल ओबामांचे कपडे कोणत्या फॅशन डिझायनरचे असतील याचे तपशील पुढे येतील. ओबामांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मेजवानीसाठी कुठले खाद्य पदार्थ असतील, त्यात ढोकला-फाफडा असेल हे अगदी चवीने सांगितलं जाईल. ओबामा कोणाला काय भेटवस्तू देणार, ओबामांना कोण काय  भेटवस्तू देणार, ते कुठल्या प्राण्याचं मांस खाणार, त्याची काय किंमत असणार हे सगळं भारतीय माध्यमं रंगवून सांगतील. त्यापलीकडे जाऊन ते अजून काही सांगणार नाहीत. इथेच तर सगळी गोची आहे.  

ओबामांची ही अधिकृत शेवटची भेट ठरेल पण या भेटीची छाप येणाऱ्या कित्येक वर्षांवर नक्की असणार आहे. सरतेशेवटी एक गोष्ट इथे खास नमूद करण्याजोगी आहे. उभा इतिहास असं सांगतो की अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या देशाचा दौरा करतात तो निव्वळ त्यांच्या आणि अमेरिकेच्या फायद्यासाठी. ओबामादेखील या भेटीत तेच करणार. भारतीय बाजारपेठ कशी अजून आपल्या आवाक्यात येईल याचा पूर्ण प्रयत्न ओबामा करणार. भारत आणि अमेरिकेमध्ये असणारा १०० मिलियन डॉलरचा व्यापार ५०० मिलियन डॉलरपर्येंत न्यायचा प्रयत्न ते करणार. भारत अमेरिकेकडून अधिक शस्त्र खरेदी कशी करेल याची तजवीज ते जातीने करतील, महासत्तेची मोठी जाहिरात करतील. वेळ-प्रसंग बघून अमेरिकतल्या भारतीयांच्या आणि तेथील भारतीय उद्योगांच्या अडचणींमध्ये आपण वैयक्तिकपणे लक्ष घालू असं सांगून ओबामा भारतीय स्वप्नांची बोळवण करतील. पाकिस्तान प्रेम उतू जात असतानासुद्धा, पाकिस्तानने दहशतवाद संपवला पाहिजे, २६/११च्या सूत्रधारांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे हे भारतीयांचं देशप्रेम उर भरून जावं म्हणून बोलण्यासाठी का असेना निक्षून सांगितलं जाईल, भारत आणि अमेरिका हे कसे जुने आणि नैसर्गिक मित्र आहेत आणि जगाच्या या अस्थिर प्रसंगाला आपण कसे एकत्रितपणे सामोरे गेलो पाहिजे याचे उपदेश ओबामा नक्की देतील. पण, इतकं सगळं दाखवून आणि बोलून हाती काहीच लागणार नाही हे ते धूर्तपणे सांभाळून घेतील यात किंचीतशीसुद्धा शंका नाही. अमेरिकेने उथळ गोष्टींचा केलेल्या या मोठ्या, भुलवून टाकणाऱ्या भपकाऱ्याला फक्त दोन समर्पक शब्द आहेत, ते म्हणजे - 'अमेरिकन ड्रीम'.     बरोबर ना???

                                                                                                                                     - वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक २१ जानेवारी, २०१५ (बुधवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला.

'अ'शांततेचा प्रहर...

या पृथ्वीवर काही देश असे आहेत ज्यांच्या नशिबी कायमचं अस्थिरतेचे काळे ढग दाटून आले आहेत. डोक्याला ताप देणारे शेजारी देश, बलाढ्य राष्ट्रांची कामापुरती पसंती, आंतरराष्ट्रीय देशांच्या पंक्तीत सावत्र वागणूक, त्यांच्याकडून होणारा पराकोटीचा दुस्वास आणि पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या राजकारणाचं भांडवल हेच या देशांच्या पत्रिकेत मांडून ठेवलं आहे असं वाटण्याइतपत हलाखीचे दिवस हे देश काढत आहेत. मध्य-आशियाई देशांचा, तेथील भूगोलाचा, त्यांच्या व्यापारिक दृष्टिकोनाचा आणि क्षमतेचा, त्यांच्याकडील निसर्गसंपत्तीचा आणि त्यांच्या राहणीमानाचा विचार केल्यास या गोष्टी ठसठशीतपणे डोळ्यासमोर येतात.

एकमेकांना खेटून उभे राहिलेल्या बांबूच्या झाडांप्रमाणे खेटून अगदी चिकटून असलेल्या अफगाणिस्तान, इराण, इराक, सिरीया, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबेनॉन, सुएझ कालवा आणि इस्रायल वजाकरून असलेला इजिप्त आणि लिबिया या देशांच्या रांगेत, त्यांच्या जन्मापासून, आखणीपासून आणि त्यांवरच्या हक्काच्या दावेदारीपासूनचं पाचवीला करंटेपणचं पूजलयं. एका पाठोपाठ एक, अश्या असंख्य काळ-रात्रींनी या देशांच्या दुर्दैवात आणखीनचं भर घातली आहे. लोकशाहीच्या सांगाड्यात, एकमेकांचे गळे घोटत, नको तिथे दाखवलेला कट्टरपणा आणि एकूणचं जगाचं, आजू-बाजूच्या परिस्थितीचं अवलोकन न करू शकल्यामुळे हे असे दिवस त्यांच्यावर आले आहेत. या सगळ्यांमध्ये सडकून, तुंबळ युद्धांमध्ये बदडून निघालेला देश म्हणजे इराक.

इराक जन्माला आला तेव्हापासूनच या देशाची गणितं बिघडत गेली. कायम वादाचा मुद्दा असलेला हा देश म्हणजे शियाबहुल मुसलमानांना प्रिय असलेल्या देशांपैकी एक. बाथ पार्टीच्या नेत्यांपैकी एक असलेल्या सद्दाम हुसेन यांनी १९७० पासून आपल्या हाती ताकद एकवटून घ्यायला सुरुवात केली. त्यांनी बहुतौंशी इराकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयकरण करून टाकलं. इराण-इराक युद्ध आणि त्याचे परिणाम भोगत असताना अमेरिका देत असलेल्या आर्थिक मदतीचा आणि शस्त्रांचा योग्य वापर करून त्यांनी १९७९च्या सुमारास सत्ता काबीज केली. बक्कळ तेलसाठ्यांमुळे हातात खेळणारा मुबलक पैसा आणि सत्तेची नशा या दोन्ही गोष्टींच्या सांगाडीने त्यांनी सरकारी पदांवर, लष्करात आणि मोक्याच्या जागांवर त्यांच्या पंथाच्या म्हणजेच सुन्नी पंथाच्या लोकांची दणकून भरती केली. तोपर्येंत आणि अजूनसुद्धा इराकमध्ये सुन्नी पंथाची लोकसंख्या इराकच्या एक पंचमांश आहे. शिया आणि कुर्द पंथीयांची सगळी आंदोलनं, आणि त्यांचे सत्ता काबीज करण्याचे सगळे डाव सद्दाम यांनी धुडकावून लावले. त्यांनी उत्तरोतर या गटांचं शब्दश: शिरकाण केलं. या दोन्ही पंथांच जमेल तिथे खच्चीकरण सद्दाम करत राहिले आणि त्याच वेळी या चिरडल्या गेलेल्या गटामध्ये सद्दाम आणि सुन्नी विरोधाची ठिणगी पडली. तब्बल २४ वर्षांच्या राजवटीत, या ठिणग्या वाढत गेल्या, धुमसत गेल्या आणि शेवटी या सगळ्या अन्यायाचा उद्रेक होऊन इराकमध्ये वणवा पेटला. या सगळ्या वेळात अमेरिका नेहमीप्रमाणेच आपल्या सोयीचं राजकारण करत आली. थोरल्या जॉर्ज बुश यांच्या हातात इराक आणि सद्दाम आला असतानासुद्धा तेलाच्या सोयीसाठी सद्दामला सोडून देण्यात आलं.

याच गोष्टीमुळे सद्दामची मुजोरी वाढतच गेली. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर खडबडून जागं झाल्यावर आणि इराकी जनतेच्या नाराजीचा फायदा घेत अमेरिकेच्या थोरल्या जॉर्ज बुश यांच्या मुलाने, इंग्लंडच्या टोनी ब्लेयर यांना सोबतीला घेऊन इराकवर २००३ साली हल्ले चालू केले. राजकीय जाणकार असं सांगतात की राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जरी इराक आणि सद्दामवर रासायनिक, आण्विक, जैविक अस्त्रांचा आणि अल-कायदाशी संबंध असल्याचा ठपका ठेऊन हल्ले चालू केले होते तरी या हल्ल्यांमागे खरं कारण हे तेल होतं. १९६३ साली इराक सोबत करण्यात आलेल्या तेलाचा करार बरोब्बर ४० वर्षांनंतर २००३ साली संपणार होता, आणि म्हणूनच इराकवर यथेच्छ गोळीबार आणि बॉम्बवर्षाव करून इराकी तेल विहिरी आपल्या ताब्यात घेऊन आपली हुकुमत जगात पुन्हा सिद्ध करायची हाच प्रमुख उद्देश ठेऊन हे हल्ले करण्यात आले. 

सद्दाम राजवट मुळापासून उखडून टाकत आणि इराकी जनतेचं आयुष्य नामोहरम केल्यानंतर अमेरिकेने इराकमध्ये लोकशाही स्थापन करण्याचा डंका पिटत, सद्दाम हुसेनना शोधण्यासाठी जंग-जंग पछाडलं. डिसेंबर २००३ मध्ये सद्दामना पकडण्यात आलं आणि मे २००६ मध्ये अमेरिकेच्या पाठींब्यामुळे नुरी अल-मलिकी हे शिया पंथाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते, इराकच्या पंतप्रधानपदी निवडले गेले. सद्दामना डिसेंबर २००६ मध्ये फाशी देण्यात आली आणि एका पर्वाचा अंत होत असतानाच दुसरं, तितकंच संहारक पर्व दत्त म्हणून इराकच्या नशिबी उभं राहिलं. सत्तेवर आल्यानंतर मलिकी यांनी सद्दामचीच वाट अवलंबली आणि सरकारमध्ये, लष्करात शिया पंथाची वारेमाप भरती सुरु केली. इतके वर्ष सद्दाम आणि सुन्नी लोकांकडून झालेल्या जाचाला, अमानुष कत्तलीला वाट मिळाली आणि सुन्नी पंथाची एकच गळचेपी सुरु झाली. गेल्या वर्षापर्येंत इराकमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या अमेरिकेने नवीन सरकारला आणि लष्कराला तयार करण्याच्या पुरता प्रयत्न केला. पण मेंदूत भिनलेल्या सुडाच्या दबावापोटी इराकमधली परिस्थिती अराजकाताच्या अस्थिर वाटेवर मुक्तपणे वावर करू लागली आणि इथेच, अगदी याच काळात अल-कायदा बाळसं धरून, गुटगुटीतपणे वाढून, बेधुंद तारुण्याची नशा अजमावू लागली. 'अल-दवलाह अल-इस्लामीयाह फि अल-इराक वा-अल-शम' किंवा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरीया (ISIS) हे याच अल-कायदाचं लहान, पण तितकंच प्रभावशाली, शक्तिशाली, श्रीमंत आणि क्रूर भावंड!

​​

२-३ वर्षांपासून सिरीयामध्ये सुरु असलेल्या युद्धाला तोंड देत, सिरियाच्या प्रमुख बशर अल-असाद यांच्या विरोधातल्या नाराजीचा फायदा घेत आणि सुन्नी पंथाचं भलं करण्याच्या दृष्टीने अल-कायदामधला ISIS गट कामाला लागला. ओसामा बिन लादेननंतर  अल-कायदाच्या नेतृत्वाशी तात्विक मतभेद झाल्यामुळे जून २०१३ मध्ये एक गट बाहेर पडला आणि 'आयएसआयएस'चा जन्म झाला. हा गट त्याआधी इराकमध्ये अल-कायदाचं काम बघायचा. अबू बकर अल-बगदादी या चाळीशीच्या टप्प्यात असलेल्या आणि फक्त दोन छायाचित्र प्रसिद्ध असलेल्या नेत्याच्या चिथावणीला बळी पडून 'आयएसआयएस' च्या दहशतवाद्यांनी सिरीयामध्ये रान पेटवलं. अमेरिका, सिरीया आणि 'आयएसआयएस' सारख्या धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांमुळे गेल्या २-३ वर्षांमध्ये आजपर्येंत सिरीयामध्ये सुमारे पाऊणे दोन लाख निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. इराकच्या डोक्यावर असणाऱ्या सिरियाच्या दमस्कस आणि आलेप्पो शहरांमध्ये हाहाकार माजवून 'आयएसआयएस'ने आपले रंग केव्हाच दाखवले होते. आणि तिकडूनच उत्तर इराकमध्ये घुसून सुन्नी प्राबल्य भाग झटपट आपल्या ताब्यात घेऊन ही संघटना गब्बर होत गेली. इतर दहशतवादी संघटनांपेक्षा जरा फटकून वागणारी, थोडी वेगळीच कार्यपद्धती असणारी, आत्ताच्याघडीची 'आयएसआयएस' ही एकमेव संघटना आहे. गेल्या २० दिवसांपासून 'आयएसआयएस'ने इराकमध्ये एकच गोंधळ माजवला आहे. मोसुलसारख्या महत्वाच्या आणि आकाराने दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहराचा ताबा फक्त ३ दिवसांमध्ये घेत त्यांनी आपली ताकद स्पष्टपणे दाखवून दिली. त्याचबरोबर इराकी सरकारचं, लष्कराचं दुबळेपण आणि खचलेलं मनोधैर्य जगासमोर पुढे आणलं. सुन्नी लोकांचा उत्कर्ष हा जरी 'आयएसआयएस'चा हेतू असला तरी इराकमधील तेल हेच त्याचं प्रमुख लक्ष्य आहे. तब्बल १० हजार हून जास्त निर्ढावलेले, डोक्यावर भूत बसलेले, धार्मिकरित्या अंध झालेले राक्षशी प्रवृत्तीचे तरुण पोसायचे म्हणजे की खायचं काम नाही. त्यांचा सांभाळ करायला लागणारा पैसा हा तेलातूनच येणार हे ताडून  'आयएसआयएस'ने आपला मोर्चा तेलाच्या विहिरींवर आणि तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर वळवला. जवळपास ३६ लाख तेलाचे बॅरल इराक रोज बाजारपेठेत आणू शकतं. जगातल्या मोठ्या तेलसाठा असलेल्या देशांमध्ये इराकचा पाचवा क्रमांक आहे आणि 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोरटिंग कंट्रीस' (OPEC) मध्ये तेल उत्पादन करणारा सौदी अरेबियानंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे जगभरात तेलाचे भाव भडकले आहेत. बैजीची तेल शुद्धीकरण कंपनी  'आयएसआयएस'ने जवळपास ताब्यात घेतली आहे. आता त्यांचं लक्ष्य इराकची राजधानी बगदाद आहे. आजपर्येंत बगदादपासून केवळ ४ लहान शहरं लांब  'आयएसआयएस' येउन थडकलं आहे. इराकी लष्कराला आता सर्वात नेटाने प्रतिकार इथेच आणि दक्षिण इराकमध्ये करावा लागणार आहे. इराकचे सर्वात मोठे तेलसाठे त्याच भागात आहेत.  'आयएसआयएस'ने सद्दामची जन्मभूमी आणि दफनभूमी तिक्रीत आधीच आपल्या खिशात घातली आहे. मोसुलच्या धुमश्चक्रीमध्ये त्यांनी 'मोसुल सेन्ट्रल बँक' लुटून जवळपास ४० कोटी अमेरिकी डॉलर आणि सोन्याच्या तुंबड्या आपल्या दावणीला बांधले आणि म्हणूनच  'आयएसआयएस' आत्ता सगळ्यात श्रीमंत दहशतवादी संघटना आहे!! आपल्या पुढच्या हालचालींचा थांगपत्ता न लागू देता, मध्ये येईल त्याला अडवा करत आपला मार्गक्रमण करणे हेच  'आयएसआयएस' करत आली आहे. भरमसाठ शस्त्रास्त्रे, अत्यंत क्रूर पद्धत आणि त्याच्या जोडीला अत्यंत आधुनिक प्रचार-तंत्र  संघटनेने जोपासलय.

भरदिवसा इराकी लष्कराचा सामूहिक कत्ले-आम करताना, स्थानिक पोलिस अधिकारी आणि त्याच्या कुटुंबाचा खून करताना, तडतडत्या उन्हात, वाळवंटात एका बड्या लष्करी अधिकाऱ्याची आणि त्याच्या मुलाची कबर त्यांच्याकडूनच खोदून घेताना आणि त्यांचा गळा कापतानाचे छायाचित्र आणि छायाफिती ही संघटना मुक्तपणे इंटरनेटच्या माध्यमातून जगापुढे मांडत आहे. 'आयएसआयएस' दस्तैवज करण्यात अग्रेसर मानली जात आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे ही संघटना दर वर्षाला आपले अवहाल जाहीर करते. २०१३ मध्ये १० हजार चकमकी त्यांनी घडवून आणल्या ज्यात १०८३ लोकांचा बळी घेतला. खून, दरोडा, अपहरण, सामुहिक कत्तल अश्या १४ गटांमध्ये विभागणी केलेले गुन्हे आकड्यांच्या स्वरूपात त्यांनी जाहीर केले आहेत! त्यांचा नेता अल-बगदादी, ज्याला आता नवा बिन लादेन म्हणून लोक ओळखू लागले आहेत आणि ज्याच्या शिरावर अमेरिकेने एक कोटी अमेरिकी डॉलरचं बक्षीस ठेवलं आहे तो स्वतः जातीने नेतृत्व करतो असं लष्करी विश्लेषक सांगत आहेत. त्याचप्रमाणे या संघटनेची कार्यपद्धती लष्करापेक्षा सरस आणि शिस्तबद्ध आहे. मोसुल हेच आता त्यांचं शक्तिस्थान असेल यात वाद नाही. समविचारी सुन्नी कैदी आणि तरुण झपाट्याने  'आयएसआयएस'च्या मांडवात दाखल होत आहेत. त्यांना शिया आणि कुर्दविरोधी गटाकडून आणि सद्दाम हुसेन समर्थक गटाकडून रसद मिळत आहे हे अगदी उघड आहे.  

आता शिया, सुन्नी आणि कुर्द भागांमध्ये इराकचे ३ तुकडे होऊ घातले असताना मलिकी आणि त्यांच्या सरकारने अमेरिकेचे पाय पुन्हा धरले आहेत. अमेरिकेकडे लष्करी आणि हवाई मदतीची मागणी करताना त्यांच्या अवघड स्थितीची जाणीव होते. ओबामांनी आपण कुठल्याही कारणासाठी आता इराकमध्ये लष्कर धाडणार नाही हे परवाच जगाला सुनावलं आहे. अमेरिकेत त्यांच्या पर-राष्ट्रीय धोरणात त्यांचीच गोची झाल्यानंतर हे असे मोठे निर्णय ओबामा सहजा-सहजी घेणार नाहीत.

ओबामा आता कात्रीत सापडले आहेत. त्यांनी लष्कर इराकमध्ये पाठवलं तर ते अमेरिकेत खपवून घेतलं जाणार नाही, आणि जर ते लष्कर 'आयएसआयएस' विरोधात इराक मध्ये उतरलंच तर सुन्नी समुदाय, ज्यांचं अमेरिकेवरून आधीच पित्त खवळलं आहे, ते शांत बसणार नाहीत. सध्यातरी ओबामा ३०० अमेरिकी लष्करी सल्लगार इराकमध्ये पाठवणार आहेत. हे इराक युद्द पूर्णपणे शांत व्हावं हाच त्यांचा कटाक्ष आहे. त्यांची हीच कामगिरी त्यांना होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये मिरवता येणार आहे. बाकी त्यांचं पर-राष्ट्रीय धोरण आता कुठे आणि कसं अडकलं आहे हा एका स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे! हे असेच लष्करी सल्लगार पाठवणं म्हणजे आगीशी खेळ असतो, या खेळाचं युद्धात रुपांतर व्हायला काडीमात्र वेळ लागत नाही. ही अशीच छोटी लष्करी सल्लामसलत कोरियामध्ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष तृमान यांच्या अंगाशी आली होती ज्यात तीन वर्ष, ३० हजार लोकांचा जीव आणि त्याचंच सरकार गेलं होतं. हीच गोष्ट व्हिएतनामच्या बाबतीत झाली. परमेश्वर करो आणि आपल्यावर ही वेळ न येवो हीच अपेक्षा ओबामा करत आहेत. 

​भारताच्या दृष्टीनेदेखील हे प्रकरण बरंच मोठं आहे. १० हजारहून अधिक भारतीय इराकमध्ये काम करतात आणि भारतात दरवर्षी येणारं २ कोटी टन तेल हे इराकमधून येत. हे आकडे आपल्या दृष्टीने पुरेसे बोलके आहेत. या आखाती देशांचा विचार केल्यास, जगातल्या बहुतेक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या आपल्या हाती असतानासुद्धा, केवळ या गोष्टीची जाणीव किंबहुना गांभीर्य नसल्यामुळे, प्रचंड ताकदवान असूनसुद्धा हे देश आज इतर देशांच्या हातातले खेळणे होऊन बसले आहेत. एका फटक्यात जगाचं नाक दाबून तोंड उघडण्याची करामत करू शकणारे हे देश, एकजुटीच्या अभावामुळे आज मागास देशांच्या गणतीत मोजू जाऊ लागले आहेत. वास्तवाकडे पाहता अर्ध्याहून अधिक इराकी जनतेने आपले संसार सुरक्षित स्थळी हलवायला सुरुवात केली आहे. त्यांची फरफट आणि पांगापांग तर केव्हापासूनचं चालू झाली आहे. गेल्या कित्येक पिढ्यांची आणि त्यांच्या आयुष्याची संपूर्णपणे वाताहत सुरु आहे. बेरोजगारी, रोजची युद्धजन्य वेळ, उपासमारी आणि भकास वातावरणात नव्या इराकी पिढीचा जीव आकसून गुदमरतोय. त्यांचं ऐकून घायला कोण तयार होणार हा आत्ता त्यांच्यासमोरचा यक्षप्रश्न आहे. अंधारलेल्या अवस्थेत रोज येईल तो दिवस ते मुकाट्याने ढकलत आहेत. एकाबाजूला विकासाचे उंचच-उंच मनोरे आपण बांधत असताना जगात या अश्या जनतेचा भरणा जास्त आहे ही बाब मनाला चुकचुकायला लावणारी आहे. या सगळ्या आखाती पट्ट्यावर ३ 'अ' राज्य करतात असं म्हटलं जातं. पहिला 'अ' - अल्लाह, दुसरा - आर्मी आणि तिसरा - अमेरिका. पण या अश्या बिकटवेळी या तिघांपैकी कोणीच सामान्य प्रजेच्या मदतीला येत नाही हे पाहून चौथा, अधिक वेदनादायक, जास्त वेळ टिकणारा 'अ' या लोकांपुढे एकच ब्रम्ह-पर्याय पुढे आला आहे...तो म्हणजे  'अ'शांततेचा प्रहर...

                                                                                                                                               - वज़ीर