तत्व / पैसा / स्वप्न ???

बरोब्बर ३ महिन्यांपूर्वी (९  जून, २०१३ रोजी) नारायण मूर्ती इन्फोसिसमध्ये परतले. इन्फोसिस जात असलेल्या कठीण परिस्थितीतून कंपनीला बाहेर काढण्याची जबाबदारी त्यांनी अंगावर घेतली आणि कंपनीचे अकार्यकारी अध्यक्ष म्हणून ते रुजू झाले. वरकरणी साधी, सरळ आणि सोपी वाटणारी ही घटना सांकेतिक भाषेत खूप काही सांगून गेली.  या क्षेत्रातल्या जाणकार मंडळींनी त्याचवेळी आपल्या भुवया उंचावल्या होत्या. किंचित अनोख्या आणि काहीश्या अनपेक्षित असणाऱ्या गोष्टीला जोडूनचं खूप गोष्टी घडवल्या गेल्या. 

ऑगस्ट २०११ मध्ये नारायण मूर्ती सेवेतून निवृत्त झाल्यापासूनचं कंपनीचं काय होणार याची चिंता बाजारपेठेतल्या भांडवलदारांना, गुंतवणूकदारांना आणि कंपनीच्या भागीदारांना भेडसावू लागली. आणि त्यांनी निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर अस्थिर अशा वातावरणातून जात असलेली कंपनी अधिकचं गटांगळ्या खाऊ लागली.  मधल्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील टीसीएस, कॉग्निझंट, एचसीएल यांसारख्या अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत इन्फोसिसच्या विकासाचा दर कमी झाला. बाजरपेठेत तुंबळ आर्थिक उलाढाल चालू असताना इन्फोसिस आर्थिक आघाडीवर झगडत होती. बाजारातील तिचा हिस्सा १०.४ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांवर आला. काळोख दाटलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी काहीतरी उपाय योजणे आवश्यक होते, त्याची दखल घेत इन्फोसिसच्या चाणाक्ष वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नारायण मूर्तींना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी तो आनंदाने स्वीकारला! पुढील पाच वर्ष अकार्यकारी अध्यक्ष म्हणून आपण आणि आपले चिरंजीव रोहन वर्षाला १ रुपया वेतन स्वीकारू असं जाहीर करून मूर्तींनी आपली तत्त्वनिष्ठ म्हणून असलेली ओळख जपली पण आपल्याबरोबर आपले चिरंजीव रोहन मूर्ती आपले कार्यकारी सहाय्यक म्हणून काम बघतील म्हणून अट घातली. हे करतानाच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी रोहन कुठलेही महत्वाचे निर्णय घेणार नाहीत, कंपनीचे नेतृत्व करणार नाही, इन्फोसिस आपल्या धोरणांनुसार काम करेल आणि रोहन यांची उपस्थिती आपल्याला वैयक्तिकरीत्या परिपूर्ण करेल, कंपनी समोरची आव्हानं पेलण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी वर्ग समर्थ आहे असा विश्वास दाखवत मूर्तींनी इन्फोसिसमध्ये आपली दुसरी इनिंग चालू केली. 

मूर्ती परतणार म्हणून कंपनीचा शेअर १० टक्क्यांनी वाढला. असे पुनरागमन ‘अँपल’मध्ये स्टीव्ह जॉब्जचे झाले होते. आता नव्याने होत असलेले नारायण मूर्तींचे पुनरागमन काही मोठा चमत्कार घडवेल असा आशावाद बरेचं लोक बाळगू लागले. आर्थिक बाबतीत काहीशी प्रगती झाली असतानाचं सर्व आघाड्यांवर कंपनीची भरभराट काही पाहायला नाही मिळाली, इन्फोसिसच्या दोन बड्या, जाणकार, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी कंपनी सोडली आणि नारायण मूर्तींच्या नेत्तृत्वावरचं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. कंपनीच्या भागीदारांमध्ये घबराट पसरल्यामुळे इन्फोसिसचा शेअर आणखी घसरला. याचवेळी तीस वर्षीय, आणि हार्वर्डमधून पीएच.डी.रोहन मूर्ती कंपनीला काही नवी दिशा दाखवतील असं बऱ्याच लोकांना वाटू लागलं आणि जास्त काही समजण्याआधीचं रोहन मूर्तींना इन्फोसिसच्या उपाध्यक्षपदी बढती मिळाल्याच्या बातम्या बाहेर येऊ लागल्या. नव्या दमाच्या, तरुण रक्ताकडे काळानुरूप वाढत जाणारे अधिकार ही खरं तर अभिमानास्पद बाब, पण जाणकार आणि तज्ञ मंडळीनी या नेमणुकीवर आपली नाकं मुरडली. त्याला कारण पण तसेच होते. नारायण मूर्तींनी इतके दिवस जीवापाड जपलेली आपली तत्त्वनिष्ठ ओळख.

अपार कष्ट, जिद्द आणि प्रामाणिकपणा या भांडवलाच्या जोरावर इन्फोसिसला मूर्तींनी जगातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या यादीत नेऊन ठेवलं. त्यांनी घेतलेले अथक परिश्रम, वेळप्रसंगी केलेला त्याग, वाजवी आणि नेमकी धोरणं यांमुळेच इन्फोसिस भारतातली दुसरी सर्वात मोठी माहिती तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ९५ रुपयांच्या भागीदारी पासून केलेली सुरुवात, २०११ साली मूर्ती जेव्हा निवृत्त झाले तेव्हा ती ३१२५४ कोटी रुपयांपर्येंत गेली. त्यांनी कंपनी व्यवहार कसा आणि किती पारदर्शी व चोख असू शकतो याचा उत्तम आणि बिनतोड आदर्श निर्माण केला. दर तीन महिन्यांनी लेखापरीक्षित आकडे अगदी प्रथम द्यायचा पायंडा त्यांनी पाडला. तिमाही लाभांश द्यायचा हा  नवा पायंडाही मूर्ती यांनी पाडला. बक्षीसभाग देण्यात तर त्यांनी विक्रम केला. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे जनक म्हणून मूर्तींची गणना होते. आज प्रचंड झळाळी लाभलेल्या या क्षेत्राच्या विकासात मूर्तींचा सिंहाचा वाटा आहे. एकवेळ नारायण मूर्तींच्यासकट त्यांचे जवळचे सर्व मदतनीस आणि कर्मचारी लक्षाधीश आहेत असं म्हटलं जायचं.

शिबुलाल, नंदन निलकेणी, मोहनदास पै हे मूर्तींचे अत्यंत विश्वासू शिलेदार. येत्या दोनहून कमी वर्षांमध्ये सध्या अध्यक्ष असलेले शिबुलाल निवृत्त होतील. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये रोहन यांची कार्यपद्धती पाहता त्यांना मोक्याचं, मोठं पद मिळणार हे सूर्यप्रकाशाइतकंच स्वच्छ होतं. त्यांनी बेमालूमपणे सगळी सूत्रं आपल्या हाती घेतली आहेत. रोहन दृष्टे आहेत असं मूर्ती सांगतात. त्यांचं भिन्न विषयांवरचं असलेलं वाचन आणि आकलन जबरदस्त आहे. कंपनीच्या कर्मचारी वर्गाबरोबर घेतलेलं जेवण, त्यांची बाजू आणि त्यांचे प्रश्न समजून घ्यायचा प्रयत्न, व्यापारासाठी नवे आराखडे, त्याची अंमलबजावणी, गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि त्यांची मोट परत बांधायला केलेली सुरुवात या गोष्टी रोहन यांची दूरदृष्टी दाखवत आहेत. पण ते सत्यात उतरवण्याची कुवत, क्षमता आणि त्यांचा आवाका आहे का यावर आत्ता मत मांडणं घाईचं होईल.

विप्रोच्या अजीम प्रेमजींचे पुत्र रिशद प्रेमजी यांची विप्रोमध्ये, रोशनी नदार मल्होत्रा यांची 'एचसीएल' मध्ये अशीच सावधगतीने, आस्ते कदम बढती झाली याला इतिहास साक्ष आहे. ही गोष्ट त्या कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या दृष्टीने स्वाभाविकसुद्धा आहे. किंबहुना आपल्या खऱ्या वारसदारानांनाच आपली गादी चालवू द्यायची हा आजच्या घडीचा व्यावहारिक शहाणपणा असलेला अलिखित आणि तितकाच धाडसी नियम आहे. मात्र, आपल्या पुत्राला थेट इन्फोसिसमध्ये प्रवेश दिल्यामुळे प्रसारमाध्यमे व विश्लेषकांनी मात्र मूर्तींच्या पुनरागमनाबद्दल अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. आणि आता तर रोहन यांची उपाध्यक्ष म्हणून झालेल्या नेमणुकीमुळे नारायण मूर्तींनी आपल्याच प्रतिमेला तडा दिल्याचं बोललं जात आहे. आपणच आखून दिलेल्या नियमांवर आपल्यालाच एक दिवस लाल फुली मारावी लागावी अशी वेळ कडक तत्त्व, अलौकिक साधेपणा आणि चपखल धोरण बाळगणाऱ्या नारायण मूर्तींवर आली आहे.

यामुळेच तज्ञ, अधिकारी, उद्योजक या चौकटी तोडून सामान्य जनतेपर्येंत पोहोचलेले, तरुणाईवर गारुड असणारे, आपल्या भाषणांनी, पुस्तकांनी देशातील होतकरूंना प्रगतीचा, तत्त्वज्ञानाचा मार्ग दाखवणारे, त्यांना आपल्या दैदिप्यमान कामगिरीने भुरळ घालणारे आणि प्रचंड मोठ्या वर्गात, समाजात थेट भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी आपल्या नावाला पसंती मिळवणारे नारायण मूर्ती आता याच लोकांसमोर आपल्या प्रतिमेला गेलेला काहीसा तडा सावरत कसे सामोरे जातात हे बघणं जिकीरीचं ठरणार आहे. पण तूर्तास, त्यांनी वाऱ्याबरोबर वाहणेच सोयीस्कर ठरवल्याचं दिसत आहे असचं म्हणावं लागणार, अजून काय!!!



                                                            
                                                            - वज़ीर

बाणा स्वदेशी, वाटचाल विदेशी !!

२०१४ लोकसभेसाठी अवघे काही महिने शिल्लक राहिले आहेत आणि त्यासाठीच वातावरण तापवण्याचं काम आत्तापासूनच चालू झालं आहे. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमकी झडायला केव्हाच सुरुवात झाली आहे. रोज बाहेर येणारे नवे आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे यूपीए सरकारची पळता भुई थोडी झाली आहे. रोज उठून बेजाजाबदार वक्तव्य करणारे प्रवक्ते आणि नेत्यांमुळे थेट युवराजांच्या नाकी नऊ आले आहेत.  एकीकडे काँग्रेसप्रणीत यूपीएची ही अवस्था आहे तर दुसरीकडे भाजपप्रणीत एनडीएची अवस्था काही प्रमाणात सारखीच आहे. मोदींना भाजपच्या प्रचार समितीचे प्रमुख केल्यानंतर नितीशकुमारांनी भाजपपासून सोडचिठ्ठी घेतली आणि एकच खळबळ माजली. राजकीय जाणकार असे सांगतात की मोदींना त्यांच्या पक्षांतर्गत जितका विरोध आहे तितका विरोध त्यांना पक्षाबाहेरूनसुद्धा नाहीये. हिच   गोष्ट मोदींनासुद्धा चांगलीच ठाऊक आहे आणि म्हणूनच इतके दिवस किंबहुना इतके वर्ष गुजरातचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या नरेंद्र दामोदरदास मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर आपली वेगळीच खेळी सुरु केली आहे. 

मोदींची पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आधीसुद्धा लपून राहिली नव्हती आणि आता तर त्यावर पडदा लावण्याचं काम मोदी अजिबातच करत नाहीयेत. भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणाचा नूरच मोदींनी बदलून टाकला आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या पारंपारिक राजकारणाला मोदींनी छेद दिला आहे. आणि त्यांचा हाच होरा हेरून काँग्रेसची नेतेमंडळी त्यांना आपलं लक्ष्य करीत आहे.  पण मोदींनी हा डाव अत्यंत सावधपणे खेळला आहे यात वाद नाही. सभोवतीचं, पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरचं राजकारण, चालून आलेली संधी, एकूण देशात असलेला काँग्रेसविरोधी वातावरण याचा पुरता अंदाज घेऊनच मोदी आपले फासे फेकत आहेत. 

भाजप, आणि त्याची नेतेमंडळी यांना कोणालाही टीकेचे धनी न करता काँग्रेसचे नेते फक्त मोदींवर टीका करत आहेत. मोदीसुद्धा चाणाक्षपणे या टीकेला उत्तर देण्याबरोबरच त्यामध्ये तेल ओतण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळेच उच्चविद्याभूषित, आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री असलेले सलमान खुर्शिद यांच्यासारखे नेतेसुद्धा मोदींवर 'खलनायक', 'बेडूक' अश्या शेलक्या शब्दांमध्ये टीका करत आहेत. दोन बड्या आणि प्रतिभावंत नेत्यांमध्ये होणाऱ्या अश्या वादामुळे थेट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची आठवण येते. तिकडेसुद्धा शब्दांचं काहीच भान न ठेवता एकमेकांवर कडवट टीका केली जाते. मोदी यांनी अमेरिकेतली हीच पद्धत इकडे चालवण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. असा वाद होत असताना आपण प्रकाशझोतात राहू याची पुरेपूर काळजी मोदी घेत आहेत. त्याच बरोबरीने फक्त आपल्यावर टीका ओढवून घेऊन बेमालूमपणे मोदी भाजपमधला त्यांना असलेला अंतर्गत विरोध चेपत आहेतच त्याचबरोबर भाजपमध्ये फक्त आपणच पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहोत ही गोष्ट खुबीने जनमानसात ठासवत आहेत. एका दगडात हे दोन पक्षी मारून, पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीची माळ आपसूक आपल्या गळ्यात पाडून पहिली आणि महत्वाची पायरी काबीज करून, मोदींनी आपल्या 'वेगळ्या' राजकारणाची आणि मुत्सद्देगिरीची झलक दिली आहे.

इथे एक गोष्ट अजिबात विसरून चालणार नाही, ती म्हणजे सद्द:स्थितीला भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर सर्व प्रकारच्या प्रसार -माध्यमांना आपल्याला हवं तेव्हा आपल्या बाजूने वळवणारे आणि वेळ पडेल तेव्हा आपल्या फायद्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात मोदींचा हात कोणीच धरू शकत नाहीत. मुरब्बी राजकारण्याकडे लागणारी बारीक नजर आणि अचूक 'मिडिया सेन्स' मोदींमध्ये ठासून भरला आहे.

अमेरिकेच्या निवडणुकीशी अजून एक साम्य असणारी गोष्ट मोदींनी याच वर्षी पुन्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्यावर केली. निवडणूक जिंकल्यावर लगेच त्यांनी एक सभा घेऊन जनतेला मार्गदर्शन केलं. त्यावेळी त्यांनी हिंदीतून केलेलं भाषण सूचक होतं. गेल्याच वर्षी दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर बराक ओबामांनी 'अमेरिकेसाठी अजून सगळ्यात चांगल्या गोष्टी घडायच्या आहेत' अशी टिप्पणी केली होती. तीच गोष्ट निवडून आल्यानंतरच्या सभेत मोदींनी सांगितली आणि पाश्च्यात राजकारणाचा सूर आवळला होता.  

खेळाची सुरुवात व्यवस्थित ठिकाणी केल्यावर मोदींनी पुढचं पाऊल उचललं. हैदराबाद येथे झालेलं भाषण आणि त्यातले बारकावे पाहता मोदी आपल्या विरोधकांना आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा अत्यंत विचारपूर्वक मांडलेला डाव आहे. हीच गोष्ट अजून काही महिने मोदी सगळ्यांसमोर मांडणार आणि विरोधकांना जवळ करण्याचा निकारीचा प्रयत्न करून आपली अंतिम घोडदौड चालू करणार. या खेळाचं सूत्र थेट जॉर्ज. डब्लू. बुश यांच्या 'आलात तर तुमच्याबरोबर नाही तर तुमच्याशिवाय' कार्यपद्धतीशी जुळणारं आहे. त्याचबरोबर मोदी ज्या तरुण वर्गाचे दाखले देत आहेत आणि ज्यांच्यावर आपल्या देशाची, देशाच्या विकासाची आणि प्रगतीची मदार आहे असे सांगत आहेत त्याच युवकांची आणि तरुण वर्गाची स्तुती ओबामांनी केली होती आणि 'येस वुई कॅन'चा मंत्र दिला होता. तीच घोषणा, तोच मंत्र परवाच्या हैदराबादच्या सभेत मोदींनी दिला आणि आपली अंतरराष्ट्रिय राजकारणाची मांड पण पक्की असल्याचं दाखवून दिलं.

आणि १५ ऑगस्ट रोजी मोदींनी तर कहर केला. देश दिल्लीच्या लाल किल्ल्याकडे डोळे लाऊन बसलेला असताना मोदी आपली चाल रचत होते. डॉ. मनमोहन सिंह यांचं भाषण संपताच मोदी भूजमध्ये झेंडावंदनासाठी गेले आणि त्यांनी स्वातंत्र्यदिनी थेट पंतप्रधानावर हल्ला चढवून एकच राळ उडवून दिली. भारताच्या इतिहासात ही गोष्ट प्रथमच घडत होती. पारंपारिक राजकारणाला पूर्णपणे छेद देत मोदी यांनी हा जाणीवपूर्वक डाव टाकला आणि अख्ख्या काँग्रेसलाच पेचात पाडलं. हे करतानाच त्यांनी सुट्टीच्या दिवशी सगळा प्रकाशझोत आपल्याकडे खेचून, आणि सामान्य जनतेला या दोघांच्या भाषणाची तुलना करायला भाग पाडून त्यांचा मनोमन कौल मागितला.

मर्मस्थळावर झालेल्या या हल्ल्यामुळे काँग्रेसमध्ये एकच खळबळ माजली आणि अमेरिकी पद्धतीप्रमाणे एखादं मोक्याचं सभेचं ठिकाण पटकावून, संपूर्ण प्रकाशझोत आपल्याकडे खेचून, नेमक्या दिवशी आपली राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर करणे हा कोणालाही अपेक्षित नसणारा आणि तितकाच जिव्हारी लागणारा फासा मोदींनी टाकला आणि त्यात ते यशस्वी झाले. बाकी सगळ्यांना बाजूला करून थेट पंतप्रधानांना आखाड्यात ओढून मोदींनी काँग्रेसच्या दुखऱ्या नसेवरचं बोट ठेवलं आणि भाजपकडून हे युद्ध लढताना आपणच सरसेनापती आहोत हे दाखवून दिलं ! अमेरिकी राजकारणात 'टायमिंग'ला जबरदस्त महत्व आहे आणि तीच गोष्ट मोदी इथे लागू करत आहेत. 

आपल्या समर्थकांना गमवायचं नाही आणि दिवसेंदिवस त्यात भर घालायची हे पथ्य मोदी पाळत आहेत. चकाचक स्वप्न दाखवत आणि सर्व विषयांना, पैलूंना स्पर्श करत सामान्य माणसाची नस आपल्या कवेत घेणाऱ्या अमेरिकी राजकारण्यांप्रमाणेच मोदी खेळत आहेत. 

आता इतर कोणालाच आपल्यामध्ये न घेत पंतप्रधानांबरोबर सुरु केलेलं हे युद्ध मोदी पूर्ण ताकद लावून लढणार हे नक्की. त्यांचे विचार आणि बाणा स्वदेशी असला तरी डावपेच अगदी पाश्च्यात राजकारणाला मिळते-जुळते आहेत.

त्यांना मनमोहन सिंह कसे उत्तर देतात हे बघणं आता मजेशीर ठरणार आहे. याची पुढची पायरी म्हणून मोदी पंतप्रधानांना अमेरिकेतल्या वादसभेसारखं किंवा ज्वलंत आणि महत्वाच्या विषयांवरच्या महाचर्चेचं जाहीर आव्हान देणार हे सुर्यप्रकाशाइतकचं स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे. उत्तरोत्तर मोदींच्या छुप्या पत्त्यांना आणि चपखल डावपेचांना धार चढत जाणार यात वाद नाही. पण, थेट पंतप्रधानपदासाठी लागणाऱ्या राजकारणाचा, मुरब्बीपणाचा, बुद्धीचा आणि सचोटीचा जुगाड करणाऱ्या या प्रतिष्ठेच्या लढाईत बेरकी, निष्णात योद्धाच विजयी होणार, हे नक्की!!!

                                           
                                                                                                                                   - वज़ीर

सायबर सुरक्षेसाठी हवे समावेशक कायद्याचे कवच

सायबर वापराची आणि त्याबद्दलच्या जागरूकतेची भारताला असलेली गरज -

माहिती-तंत्रज्ञान एक महत्वाचं क्षेत्र आहे. भारतच्या आर्थिक प्रगतीत त्याचा वाटा नाकारता येणार नाही. आजच्या युगात या क्षेत्राने क्रांती घडवली आहे. या क्रांतीमुळेच सामान्य जनतेचं जीवन एका वेगळ्या उंचीवर गेलं आहे. 

सर्वाधिक इंटरनेट वापर असलेल्या देशांच्या यादीत चीन आणि अमेरिकेनंतर, भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. स्मार्टफोन, आणि तत्सम अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापरात भारतचा क्रमांक चीननंतर दुसरा लागतो. २०११च्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास १३ लाख भारतीय  इंटरनेटचा वापर करत होते. हाच आकडा २०१६ तिपटीने वाढेल असं इंटरनेट तज्ञाचं मत आहे.  भारतात जवळपास १० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करतात आणि त्यातले जवळपास १२ टक्के भारतीय इंटरनेट आपल्या मोबाईलमधून वापरतात. हे आकडे दिवसें-दिवस नव-नवे विक्रम साधत आहेत. पण, फक्त आकड्यांनी हुरळून न जाता इंटरनेट आणि सायबर वापर, त्याची सुरक्षेची आणि त्याबाबत असलेली जागरूकता याची दखल घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.

त्याचबरोबरीने सायबर युद्धात आणि त्याच्या रणनीतीत, युद्धाच्या संकल्पना संपूर्णपणे बदलत असताना जग आणि खासकरून चीन, अमेरिका, रशिया यांसारखे देश पुढे जात असताना, त्या भयंकर युद्धनीतीचे भान आणि गांभीर्य बाळगणे भारतासाठी गरजेचे आहे. सायबर घुसखोरी किंवा हॅकिंगसाठी हेच पुढारलेले देश भांडवल उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्या अत्याधुनिक माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीने आणि जगावर बारीक लक्ष ठेऊन एकाद्या राष्ट्राला जेरीस आणणाऱ्या अमेरिकेला आणि त्या देशाच्या डावपेचांना सुरुंग लावण्याचं काम 'विकिलिक्स'च्या जुलिअन असांजे आणि आता एडवर्ड स्नोडेन करत आहेत. त्यात पुन्हा चीनी हॅकर्सकडून आपल्या प्रमुख माहितीसाठ्यावर हल्ला होत आहे अशी बोंब मारत अमेरिकेने आधीच रान पेटवले आहे. पण, अमेरिका आणि चीन यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांना आणि त्याच्या परिणामांना भारताला तोंड देणं गरजेचं आहे. आपल्या हॅकर्सना बक्कळ आर्थिक आणि राजकीय बळ देऊन, उलट दुसऱ्या बलाढ्य देशांना धमकीवजा दम भरणे आणि त्यात कुरघोडी करून वरचढ ठरण्याचं कावेबाज धोरणं हे देश अवलंबत आहेत. महत्वाच्या माहितीवर डल्ला मारून अत्यंत कपटीपणे विरोधी देशाचा काटा काढणे ही आजच्या युद्धाची; सायबर युद्धाची खासियत आहे. याच खास कामासाठी या देशांनी आपली फौज मोठ्या प्रमाणावर तयार करायला केव्हाच सुरुवात केली आहे, त्याचे काही प्रमाणात परिणाम आपण भोगतोयसुद्धा आणि म्हणूनच वेळीच सावध होऊन योग्य निर्णय घेण्यात खरी चलाखी आहे.

सायबर गुन्हे आणि त्यांचं गंभीर स्वरूप - 

क्रेडिट कार्ड क्रमांक चोरून खरेदी करणे, खोट्या नावाने एखाद्याची बदनामी करणे, एखाद्याच्या नावे खोटे खाते काढून बाकी लोकांना फसवणे, खोट्या बँका, कंपनी आणि संस्था/संकेतस्थळ काढून बक्कळ पैसा लाटणे, एखाद्या भाषेच्या, जातीच्या, प्रांताच्या, नेत्याच्या विरोधात ऑनलाईन जाहीर टीका करणे, ई-मेल खाते बळकावणे आणि त्यावरून व्हायरस आणि तत्सम गोष्टी अत्यंत कमी वेळात पसरवणे, अनधिकृतपणे सिनेमा, गाणी, पुस्तके, सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणे आणि वापरणे, अश्लील फोटो काढून धमक्या देणे या सर्व गोष्टी सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोडतात. प्राथमिक स्वरुपात, काहीश्या कमी जोखमी वाटणाऱ्या या गुन्ह्यांची तीव्रता भयंकर आहे याचा इथे विसर नको. वैयक्तिक पातळीवर होत असलेल्या या हल्ल्यांमध्ये मानसिक आणि आर्थिक त्रास ठासून भरला आहे. या प्रकारचे हल्ले मजा म्हणून, सूड उगवण्याकरिता किंवा सुत्राधारित पद्धतीने रचलेले असतात. वैयक्तिक पातळीवरचे हेच हल्ले सरकारी, निम-सरकारी, आणि खासगी स्तरावर अत्यंत गंभीर रूप धारण करतात. देशाच्या लष्कराची आणि सुरक्षेची अत्यंत गोपनीय माहिती चोरणे, दहशतवादी कारवायांसाठी संगणकाचा वापर करणे, नव्या शस्त्रांची रेखाचित्रे चोरणे, देशाच्या आणि त्याचाशी निगडीत असलेल्या संकेतस्थळांना खिळखिळं करणे हे सायबर गुन्हे समजले जातात. आर्थिक गोष्टींशी निगडीत असलेल्या आणि एखाद्या देशाच्या सार्वभौमावर हल्ला याचं प्रमाण सायबर गुन्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. महासत्तेचं बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या अमेरिकेचं सायबर धोरण फक्त सायबर हल्ला झाला तर त्याला तोडीस-तोड उत्तर देणे असं आहे, पण वरकरणी समंजस असलेल्या या धोरणाआड पोलीसगिरी कमी आणि जास्त हेरगिरी करून धूर्त सायबर हल्ले चढवणे हेच 'उद्योग' अमेरिका आणि चीन करतात.

भारताच्या आत्तापर्येंत १५० पेक्षा जास्त संकेतस्थळं चीनी हॅकर्सकडून लक्ष्य झाले आहेत, यात सरकारी, निम-सरकारी संकेतस्थळांची संख्या नजरेत भरणारी आहे. भारतात दरवर्षी साधारण ४० लाख सायबर गुन्हे घडतात. तुम्हाला ५००० अमेरिकी डॉलरचं बक्षीस लागलं आहे, ते मिळवण्यासाठी आपल्या डेबिट कार्डाची माहिती पाठवा असा फसवा ई-मेल येतो आणि सगळी माहिती दिल्यानंतर तुमच्या खात्यामधले पैसे गायब होतात. असे  ई-मेल फक्त चीन आणि अमेरिका या देशांमधूनचं नाही तर केनिया, नायजेरीया सारख्या काहीश्या मागास देशांमधूनसुद्धा येत आहेत. जिथे दिवसें-दिवस सामान्य भारतीय माणूस आपल्या प्रगतीचे, नव्या तंत्राद्यानाचे दाखले देत आहे, त्याच संगणीकृत युगाच्या लोभसवाण्या मखमली पडद्याआड अजस्त्र भस्मासुर लपून बसला आहे ही गोष्ट आपल्याला विसरून चालणार नाही.

 सायबर सुरक्षेसाठी सध्याचा भारतातला कायद्याचा आधार -

एखादा सायबर गुन्हा घडल्यास त्याची त्वरित तक्रार करणे आणि गुन्ह्याचा शाहनिशा करून गुन्हेगारांना पकडणे या गोष्टी भारतात अत्यल्प प्रमाणात घडतात. पण काळाची गरज ओळखून कठोर कायदे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्या कायद्यासंदर्भात जागरूकता निर्माण करणे हे सध्या प्रमुख ध्येय असलं पाहिजे. सध्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८  हा सायबर गुन्हे आणि त्यांच्या तपासासाठी वापरला जातो. पण, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत खूप मतभेद आहेत.

गेल्या वर्षी पालघरच्या घटनेनंतर सायबर गुन्ह्याची फोड, कायद्याप्रमाणे विभागणी, अंमलबजावणी, या गोष्टींमध्ये बराच गोंधळ उडाला होता. अश्या आणि इतर स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांसाठी कायद्याचा धाक असणे गरजेचं आहे. कडक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी अशा गोष्टींना प्रभावीपणे मारक ठरतील. साधारण शिक्षा तीन वर्ष किंवा ५ लाख रुपयाचा दंड किंवा दोन्ही असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. सायबर सुरक्षेच्या सर्व पैलूंना स्पर्श करू शकेल असा कायदा असणे म्हणूनच गरजेचे आहे. गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि आउटसोर्सिंग करणाऱ्या परदेशी कंपन्या माहितीच्या बाबतीत अत्यंत जागरूक आहेत आणि त्यासाठीच कठोर सायबर सुरक्षा असणाऱ्या देशांना अधिक परदेशी गुंतवणूक लाभते असं आकडे सांगतात.  

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण २०१३ -

प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरण हे भारताने सध्याच्या परिस्तिथीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचं महत्व ओळखूनच भारत सरकारने धोरण आखून काही महत्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आधार कार्ड नोंदणी, ई-लर्निंग हे प्रकल्प त्याच धोरणाचा भाग आहेत. कुठल्याही देशाचं सायबर सुरक्षा धोरण एका झटक्यात ठरणार नाही. तीच गोष्ट भारतच्या बाबतीत खरी आहे. या प्रस्तावित सायबर सुरक्षा धोरणामध्येसुद्धा काही निश्चित बदल होणार आहेत. सध्याचं धोरण खासकरून आर्थिक क्षेत्रावर केंद्रित केलं आहे.  त्याच बरोबरीने राष्ट्रीय सुरक्षा, उर्जा, लष्कर, दळण- वळण या क्षेत्रांचं महत्व ध्यानात ठेऊन हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे.  या धोरणामुळेच भारत देश अमरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड आणि इतर मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे ज्यांना आपलं स्वतंत्र सायबर सुरक्षा धोरण आहे. या धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा नक्कीच उंचावणार आहे पण या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणीमध्ये त्याचं यश लपलं आहे. प्रस्तावित धोरणानुसार ५ लाख कुशल कामगार या कामासाठी लागणार आहेत. व्यापक दृष्टीने विचार केल्यास भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, भारतीय नागरिकांची अंतरदेशीय, परदेशीय घटकांकडून होणारी सायबर बदनामी, आर्थिक फसवणूक, मानसिक पिळवणूक अश्या स्वरूपाच्या गोष्टींना या धोरणामुळे चाप बसेल यात वाद नाही. या धोरणाच्या यशासाठी सरकारी, निम-सरकारी आणि खासगी भांडवलधारांची, संस्थांची मोट बांधण्याचं शिवधनुष्य उचलण्यात आलं आहे. २४ * ७  अखंडित सेवा, राष्ट्रीय आपत्ती आणि सायबर हल्ल्यांच्या वेळी उपयोगी पडणाऱ्या 'टास्क फोर्स'  ची बांधणी करण्याचाही मानस आहे.

पण, विश्लेषकांच्या मते हे धोरण ढोबळ स्वरूपाचं आहे. बारकाईने पाहिल्यास या गोष्टीमध्ये तथ्य आढळतं. हे धोरण ठरवताना त्यात बारीक तपशिलांना पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. त्याच बरोबरीने धोरणाची अंमलबजावणी याबाबत कुठलेही बारकावे नाही आहेत. कसं आणि कुठे स्वरूपाच्या कुठच्याही प्रश्नांना या धोरणामध्ये उत्तर नाहीये. त्यामुळेच सरकारला सायबर सुरक्षेचं नक्की गांभीर्य आहे का याबाबत शंका येते. एकूण १४ महत्वाचे मुद्दे असलेल्या या धोरणामध्ये तपशील अत्यंत कमी आहे. 

सारासार विचार केल्यास बाकी देशांच्या पुढे हे धोरण कित्येक प्रमाणात फिकं आहे. धोरणाची रचना, त्याची मुद्देसूद व्यास्थित मांडणी, त्याची अंमलबजावणी या गोष्टींसाठी लागणारी परिपक्वता या धोरणात अभावानेच दिसते. एखाद्या निवडणुकीचा जाहीरनामा वाचल्याचा भास हे धोरण वाचल्यावर होते. आणि म्हणूनच बाकीच्या देशांना टक्कर देण्याच्या तोडीचं सायबर सुरक्षा धोरण सरकार आखणार का आणि काळाची गरज ओळखून अत्यंत सावधपणे गोष्टी हाताळून देशाला यापुढील आव्हानांना सज्ज करणार का हे बघणं औत्सुक्यचं ठरणार आहे. कुठल्याही पक्षीय अभिनिवेषाशिवाय देशाचा विचार करून चपखल धोरण राबवल्यास आपलंच हित आहे हे सरकारच्या लक्षात आल्यास उत्तम, नाहीतर सगळंच अवघड आहे, हे नक्की !!

                                                                                                                                         - वज़ीर 

या लेखाचा सारांश दिनांक ८ जुलै, २०१३(सोमवार) रोजी दैनिक 'सकाळ'च्या चालू घडामोडींच्या पानावर(पान ७) छापण्यात आला. 
http://goo.gl/tmlelb

नव्या बाटलीत जुनीच दारू ???

अंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की काही देश हे जगासाठी डोकेदुखी ठरावेत यासाठीच निर्माण झाले आहेत. या देशांच्या यादीत इराणचा क्रमांक नक्कीच वर आहे. तेलाचं राजकारण आणि त्याच्यामुळे होणारे वाद या मध्ये इराण कायमच आघाडीवर राहिला आहे. बाकी इराणचा इतिहास काही काळ बाजूला ठेऊन सद्यस्तिथिचा विचार केल्यास इराण, त्याचे राज्यकर्ते आणि त्यांची वर्तमान धोरणं जगाला खूप काही भोगायला लावू शकतात हे नक्की आहे. 

इराणचे राज्यकर्ते नेहमीच लोकशाही आणि धर्माचा प्रचार करणाऱ्यांच्या कात्रीत सापडतात. त्याला मोहम्मद अहमदजीनेदाद हे अपवाद नव्हते आणि आता निवडून आलेले हसन रोहानी पण नाहीत. जगातले काही पेच हे सुसंवादानेच सुटू शकतात हे वास्तव आहे. या वास्तवाची जाण हल्लीच्या काही निवडक राज्यकर्त्यांमध्ये पाहायला मिळते. बराक ओबामा हे त्यातलं अग्रस्थानी असलेलं नाव. हसन रोहानी हे काहीप्रमाणात त्याच विचाराचे. राष्ट्रप्रेम आणि त्याचं अवडंबर यात एक अस्पष्ट रेघ असते. या रेषेची पुरती जाण असणारे नेते म्हणजे रोहानी. म्हणूनच जगाशी किंबहुना अमेरिकेशी चर्चेचा मार्ग सोयीस्कर आहे  या विचाराच्या रोहानींना इराणची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक एक आव्हानच ठरली. जवळपास सगळे कट्टरपंथी, इराणचे सर्वेसर्वा खामेनी आणि स्वतः मावळते राष्ट्राध्यक्ष अहमदजीनेदाद यांचा रोहानी यांना विरोध होता.  जागतिक राजकारणाच्या पटलावर अहमदजीनेदाद यांचं नाव एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून प्रसिद्ध आहेच. पण, त्यांना देशांतर्गत विरोधपण तितकाच होता. थेट राष्ट्रपतीपदाचाच जुगाड करणाऱ्या अहमदजीनेदाद यांना समंजस इराणी जनतेनेच दूर केलंच होतं आणि त्यात भरीस- भर म्हणून न्यायालयाने अहमदजीनेदाद यांना यंदाची निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. याच अहमदजीनेदाद यांनी गेली काही वर्ष अमेरिकेच्या नाकात दम केला होता. जगभरातून टीकास्त्र आणि तुफान विरोध होत असतानासुद्धा, तो विरोध म्हणजे पाठींबा आहे अशा थाटात अहमदजीनेदाद आपलं अणूशस्त्र धोरणाचं घोडं पुढे रेटत होते. 

रोहानी यांचा विजय आणि त्यानंतर इराणी युवकवर्गाने केलेला जल्लोष खूप काही सांगून जातो. हाच युवकवर्ग पाच वर्षांपूर्वी २००९ झालेल्या राजकीय चिखलामुळे रस्त्यावर उतरला होता. 

पण, वाळवंटात तेल कुठे लागेल आणि तिथले राज्यकर्ते कसे रंग बदलतील याचा नेम नाही. त्यामुळेच काही राजकीय विश्लेषक रोहानी यांच्या पावलांकडे सावधगिरीच्या नजरेने पाहत आहेत. पर-राष्ट्रीय धोरणासाठी लागणारी सावधगिरी आणि वाऱ्याच्या दिशेने गोष्टी हाताळायचं कसब रोहानी यांच्याकडे ठासून भरलंय. २००३  ते २००५ च्या दरम्यान इराणकडून अमेरिकेशी बोलणी करण्यासाठी रोहानीच आघाडीवर होते. आपल्यातला कट्टर इस्लामवादी आणि त्याच्या जोडीला कायद्याचं ञान या रोहानिंच्या जमेच्या बाजू आहेत. इराण आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम चालूच ठेवणार हा निर्धार रोहानी यांनी केलाच आहे, पण इराण वाटाघाटी करण्यासाठीच्या काही अटी शिथिल करेल असा समंजसपणा रोहानी यांनी दाखवला आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की इराणचं पर-राष्ट्रीय धोरण आणि अण्वस्त्र कार्यक्रम हे अजून तरी आयतुल्ला अली खामेनी जे की इराणचे सर्वेसर्वा आहेत हेच ठरवतात.

अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि इराणी जनतेची त्यातून होणारी पिळवणूक या मुख्य गोष्टींची किनार रोहानी यांच्या समंजसपणाला आहे याचा विसर नको.  रोहानी यांच्याकडून काही जादू घडेल अशी अपेक्षा बाळगण्यात मूर्खपणा आहे, पण त्यांचं एकंदर व्यक्तिमत्व आणि त्यांचे शिस्तप्रिय विचार पाहून रोहानी, अहमदजीनेदाद यांच्यापेक्षा कमी जहाल मार्ग स्वीकारतील असा कयास आहे.  त्यामुळेच रोहानींचा शांततापूर्ण अणू कार्यक्रम खोमेनींच्या जहालवादी कार्यशैलीवर कशी मात करेल हे बघणं औत्सुख्याचं ठरणार आहे. पण, तूर्तास तरी रोहानी जगाबरोबर शांततेचे संबंध प्रस्तापिथ करण्यावर भर देतील असा भाबडा आशावाद बाळगणे आणि त्यासाठी निकारीचे प्रयत्न करणे यातच सगळ्यांचं भलं आहे. हाच शहाणपणा त्यांचे विरोधक दाखवतील अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर अशा सुडाच्या राजकारणाला बळी पडलेल्या सामान्य इराणी जनतेसाठी सगळंच अवघड आहे... 

                                                                                                                                                                              - वज़ीर     

ये दिल्ली है मेरे यार...

 

(शुक्रवार, १ मार्च, २०१३, सकाळी ११  ते  १.१० वाजेपर्येंत)

पुण्यात विमानात बसलो आणि दिल्लीच्या तख्ताकडे कूच केली. शांत, संथ आणि किंचित हळू वाटणाऱ्या अशा गतीने विमान पुढे सरकत होतं. लहानपणी हवेत तरंगणाऱ्या परीची गोष्ट आठवली. आम्ही सगळे तोच अनुभव तर घेत नव्हतो ना? काय वाटलं कोणास ठाऊक एकदम वळून मी मित्रांकडे पाहिलं, सगळे विमानाच्या खिडकीतून बाहेर बघण्यात रमून गेले होते. एखाद्या लहान मुलाला नवीन खेळणं दिल्यावर तो ज्या आत्मीयतेने ते खेळणं बघत असतो तीच गोष्ट काही प्रमाणत आम्हा ६ लोकांबरोबर घडत होती. बाकीचं पूर्ण विमान आणि त्यातले प्रवासी दादर - सीएसटी लोकल प्रवास करावा असे आरामात बसले होते, किंवा तसे भासवत होते!!!

वैमानिक सांगत होता आता आपण २०,००० फुटांवरून चाललो आहोत, तापमान, हवेची गती, प्रेशर इत्यादी, इत्यादी. एव्हाना महाराष्ट्र सोडला होता, गुजरात ओलांडलं होतं, वरून काहीच समजत नव्हतं. असं करत करत उदयपुरवरून चाललो असल्याचं वैमानिक म्हणाला, काहीच कारण नसताना वाळवंटाची वाट तुडवल्याची समजूत करून घेत होतो. खालचं काहीच दिसत नव्हतं, दिसणारही नव्हतं. 

अंतिम टप्पा नजरेत येणार होता. दिल्ली खुणावत होती. राजस्थान मागे पडलं होतं. मी म्हणणारं ते वाळवंट विमानाने काही मिनिटांमध्ये पार केलं होतं. एक विलक्षण संवेदना नसा-नसांत भिनत होती. एक नवं पण कित्येक पटींनी जास्त जुने संबंध असलेलं राज्य खुणावत होतं, ते तख्त खुणावत होतं, याच तख्तासाठी कित्येक संसार उघड्यावर आले, कित्येक जण हुतात्मे झाले, पण दिल्लीपर्येंत मजल गाठणाऱ्या मराठ्यांनी दिल्ली कधीच काबीज केली नाही, आजतागायत…

तेच सिंहासन खुणावत होतं…त्याच्याजवळ चाललो होतो...

विमान उंचावरून डाव्या बाजूला खाली आलं, आणि दिल्लीचं पाहिलं दृश्य दिसलं. हिरवी दिल्ली. नितळ हिरवी. परमेश्वरासाठी हिरव्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा चौकोनात भरून ठेवाव्यात इतकं विहंगम. दिल्लीत इतकं पाणी आहे? हा टिपिकल पुणेरी प्रश्न पडला. लांब-लांबपर्येंत हिरवे पट्टे. नजरेत भरणारं दृश्य. विमान आणखी खाली येऊ लागलं, खाली येताना जणू मध्ये येणारे ढग चुकवू लागलं. पुन्हा एकदा दिल्ली, शाहरुख खान, रेहमान आणि स्वदेसची थिम ऐकू येऊ लागली. ज्या माणसाच्या काळजाला ती थिम थेट भिडलीये, त्याला ती थिम विमानात बसल्यावर नाही आठवली तर त्याने त्या विमानातून उडी मारून सरळ जीव द्यावा. पण, हे सुख काही काळच टिकलं. कारण नैसर्गिक दिल्लीतून शहरी दिल्लीकडे विमान जाऊ लागलं. पत्त्याची घरंच जणू..तुफान दाटी. माणसांची दाटी, गाड्यांची दाटी, घरांची दाटी. इतकी दाटी पाहून थक्क झालो. पुण्यातल्या बालाजीनगरची किंवा आंबेगाव सेक्टर १६ची आठवण झाली. ही आपल्या देशाची राजधानी आहे? कुचकट पुणेरी बाणा जागा झाला. रस्ते दिसू लागले, साचेबद्ध. चारचाकी गाड्यांच्या लांबच-लांब रांगा लागलेल्या, त्यासुद्धा एकमेकांना चिकटून-चिकटून थांबलेल्या. खऱ्या अर्थाने महानगर. तितकीच लोकसंख्या आणि तितकंच प्रदूषण. 

विमानतळ नजरेच्या टप्प्यात आलं. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानतळ. खरं सांगतो नाद खुळा. विमानतळावर शेकड्याने विमाने उभी होती. काही इथली आणि भरपूर बाहेरील देशांमधली. चकचकीत काळ्या धावपट्ट्या. त्यात काही खासगी चार्टर विमानं. कोणत्या नेत्याचं कोणतं विमान असा हळूच शोध घेऊ लागलो. दिल्ली खऱ्याअर्थाने राजधानी. अतिउच्च ताळ-मेळ. सगळं कसं सुरळीत चाललं होतं. साचणीबद्ध. केंद्र सरकार. 

आता पुणे मागे आणि दिल्लीत उतरलो. Safe landing. श्रीनगरच्या विमानाला २० मिनिटे होती. पटापट पळालो. काय विमानतळ आहे..आहाहा. असं वाटतंच नव्हतं आम्ही भारतात आहोत. उत्तम सोय-सुविधा, तत्पर सेवा, वेळेचं अन पैश्याचं महत्व, ही या विमानतळाची खासियत!!

श्रीनगरच्या विमानात बसलो. आता त्या गोष्टीचा सराव झाला होता. निर्ढावलो होतो. हात-पाय ऐस-पैस सोडून बसलो. पण, दिल्लीने मनात घर केलं होतं. परत खास दिल्ली बघायला येऊ ही खुणगाठ मनाशी बांधून सीट-बेल्ट बांधू लागलो…

रेहमान पुन्हा मनात डोकावू लागला...

'ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क, मोहब्बत, प्यार…!'

                                                                                                                                           - वज़ीर                                                                                        

खांदेपालट...

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी मागच्या आठवड्यात जॉन केरी यांची पर-राष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आणि याचबरोबर हिलरी क्लिंटन यांची या पदावरची कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. क्लिंटन यांची कारकीर्द जरी अति-उल्लेखनीय नसली तरी ओबामांनी केरी यांची नियुक्ती करताना क्लिंटन यांच्या कामाविषयी केलेलं कौतुक विशेष म्हणावं लागेल.

२००८ सालच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीमध्ये, डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यात कडवी लढत झाली होती. ही लढत पैशांची, पाठिंब्याची आणि अस्तित्वाची लढत होती ज्यामध्ये बराक ओबामांनी बाजी मारली आणि राष्ट्रपतीपदाला वेसण घातली. पण सकारात्मक सहकार्य करण्यास भर देणाऱ्या ओबामांनी, क्लिंटन कुटुंबाबरोबर झालेल्या वादावर पडदा टाकून हिलरींना आपल्या मंत्रीमंडळात स्थान, आणि पर-राष्ट्र खातं देऊ केलं. क्लिंटन यांनीसुद्धा  यांनी त्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत जबाबदारी सांभाळली. तेव्हापासून या दोन कुटुंबांमधला वाद 'मिटला' असं वाटावं इतकं सामंज्यस्य दाखवलं गेलं. अमेरिकी आर्थिक अडचणीत असताना बिल क्लिंटन यांनी ओबामांना आपली अनुभवी मदत केली होती. त्याचबरोबर २०१२ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणि प्रचारात ओबामा मागे पडत आहेत असं कळताच स्वतः बिल क्लिंटन मैदानात उतरले आणि त्यांनी ओबामांना हवी असलेली उभारी दिली. Sandy वादळाच्या तडाख्यानंतरच्या मदतकार्यात ओबामा आपला प्रचार सोडून गुंतलेले असताना क्लिंटन यांनी जो बायडेन यांच्याबरोबर खिंड लढवली आणि 'बब्बा'(बिल क्लिंटन) यांनी आपला करिष्मा पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिला.

हिलरी यांचं काम चागलं होतं असं सर्व बाजूंनी म्हणता नाही येणार. ओबामा प्रशासनाने सुरवातीपासूनच पडद्यावर काहीशी मवाळ भूमिका घेत सामंज्यस्य दाखवण्याचा प्रकार केला, पण त्याचवेळी पडद्यामागुन त्यांनी अरब देशांना रसद पुरवून तिकडे बंड घडवून आणलं , ज्यालाच 'अरब अप्रायझिंग' म्हणून संबोधलं  जातंय. हिलरी यांच्या जमेच्या बाजू म्हणजे त्यांनी ओबामांनी घालून दिलेला रस्ता सामर्थ्यपणे हाताळला. त्यांच्याच कारकिर्दीत अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून लादेनचा खात्मा केला, इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात बंड घडवून त्यांना पायउतार केलं, तीच गोष्ट काहीश्या अजून हिंसक पद्धतीने लिबियामध्ये करून मुअम्मर गद्दाफी यांचा अंत केला. पाकिस्तान विरोधी भूमिका घेत त्यांनी पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत कमी केली. भारतात 'FDI' विरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन त्यांचं 'मन' वळवलं. अशी काही अजून महत्वपूर्ण कामं क्लिंटन यांनी चोखपणे हाताळली. पण, इराण आणि इस्राईल यांच्यातला वाद, उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातला संघर्ष, चीनला आर्थिक बाबतीत धोबीपछाड करण्यात हिलरी आणि ओबामा प्रशासन कमी पडले. बेंगाझी, लिबिया इथल्या अमेरिकी दुतावासावर झालेला अतिरेकी हल्ला आणि त्यात अमेरिकी राजदूत ख्रिस्तोपर स्टीवन्स यांची हत्या, हा घाव अमेरिकेच्या वर्मी लागला. हिलरी यांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे २०१२ सालची राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक लढवली नाही आणि पर-राष्ट्र खातं सोडलं. पण त्यांच्या या एकूण प्रवासाची दिशा पाहिल्यास त्यांना २०१६ सालच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याची महत्वाकांक्षा आहे, हे नक्की.  

जॉन फोर्ब्स केरी. १९८५ सालपासून Massachusetts चे सिनेटर असलेले केरी हे अमेरिकेतले एक वरिष्ठ नेते म्हणून ओळखले जातात. बराक ओबामांच्या निकटवर्ती गोटातले समजले जाणार्या केरी यांच्याकडे अमेरिकेच्या पर-राष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्षपद आहे. या विषयातला दांडगा अनुभव आणि राजकीय मुत्सद्देगिरी याच्या जोरावर त्यांना सिनेटकडून या पदासाठी हिरवा कंदील मिळेल यात शंका नाही. त्यांनी जवळपास १३ वर्ष अमेरिकी नौदलात काम केलं आहे आणि अमेरिकेच्या महत्वपूर्ण विएतनाम लढाईत त्यांचा सहभाग होता. पहिली काही वर्षे त्यांच्यासाठी अवधड होती कारण त्यांचं नाव इराणगेट-काँट्रागेट मध्ये होतं. बुश यांनी २००३ साली इराकवर हल्ल्याची योजना केल्यानंतर त्यासाठी केरी यांनी पाठींबा दर्शवला होता आणि त्या युद्धाची झळ जाणवू लागल्यानंतर या युद्धाला कडाडून विरोध केला. हाच त्यांचा २००४ सालच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठीचा प्रमुख मुद्दा होता. पण, चाणाक्ष नसलेल्या अमेरिकी जनतेनी बुश यांच्या पारड्यात मतं घालून केरी यांना पराभूत केल. केरी यांची ओबामांशी खूप जवळीक आहे. इतिहासाची पाने चाळल्यास असं लक्षात येते की २००४ साली डेमोक्रॅटिक नॅशनल कन्वेन्शन मध्ये ओबामांनी भाषण केलं होतं  जे की खूप गाजलं होतं, हीच ती वेळ होती ज्यावेळपासून ओबामांना लोक राष्ट्रीय आणि आंतर-राष्ट्रीय स्तरावर ओळखू लागले.

केरी यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी चांगली आहे. एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मास आलेल्या केरी यांना शिकारीचा, गिटार वाजविण्याचा, आईस हॉकी खेळण्याचा छंद आहे. केरी हे अमेरिकेतले सर्वात श्रीमंत सिनेटर आहेत. केरी यांच्याकडे अमेरिकी सिनेटच्या ४ समित्यांच सदस्यपद आहे, ज्यामध्ये अमेरिकी अर्थकारण समितीसुद्धा आहे. केरी यांनी २००४ नंतर PAC(Political Action Committee) ची स्थापना केली. २०११ च्या लिबिया मधल्या अंतर्गत लढाईच्या वेळी लिबियामध्ये हवाई वाहतुकीवर बंदी घालावी अशी मागणी करणारे केरी पहिले काँग्रेस सदस्य आहेत. त्यांची मागणी आणि त्याला इतर सहकाऱ्यांकडून मिळालेला पाठींबा याचा विचार करून संयुक्त राष्ट्रसंघाने ती मागणी मान्य केली होती.

भारतच्या दृष्टीने केरी यांची या पदावरची निवड चिंताजनक आहे. कारण केरी यांनी बहुतेक वेळा पाकिस्तानच्या बाजूने आपलं वजन खर्ची केलं आहे. बिन लादेनला मारल्यानंतर पाकिस्तानात जाणारे पहिले अमेरिकी राजकारणी केरी आहेत. ह्या घटनेनंतर, कमी केलेली आर्थिक मदत अमेरिकेकडून पुन्हा चालू करण्यात आली तीसुद्धा केरी यांच्या सांगण्यावरूनच! केरी आणि पाकिस्तानच्या राजकारणी, लष्कर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे संबंध चांगेल आहेत. केरी पाकिस्तानच्या वादग्रस्त आय-एस-आयच्या अधिकारांच्या चांगल्या परिचयाचे आहेत. 

केरी यांना लिबियामधल्या घटनेची चौकशी करायची आहे, ज्यात अमेरिकी संरक्षण खात्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचमुळे केरी यांची ही कामगिरी कशी असेल यावर खूप काही अवलंबून आहे.

म्हणूनच गेल्या तीसहून अधिक वर्षांमध्ये ज्यांनी 'पर-राष्ट्रधोरण' हा विषय असलेल्या वाद्साभेच्या तयारीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांमागे आपल्या अनुभवाची शिदोरी भक्कमपणे उभी केली, तेच केरी अमेरिकेचा सध्याचं सगळ्यात ज्वलंत खातं कसं हाताळतात हे बघणं जिकीरीचं आहे. ह्या कामात  ६ फूट ४ इंच उंच केरी यांच्या बुद्धीचा,सचोटीचा कस लागणार यात वाद नाही, पण ओबामांची कामाची शैली जपत, आपल्या मुत्सद्देगिरीने आपल्या मित्रांना आणि आणि विरोधकांना समान अंतरावर ठेवत, केरी अमेरिकेचा  निव्वळ फायदा करून घेणार का, आणि चीनच्या आव्हानाला तोंड देत अमेरिका 'महासत्ता' हे आपलं बिरुद मिरवणार का, याच गोष्टी केरी आणि ओबामांच्या प्राधान्यक्रमावर असणार, हे नक्की !!

                                                                                                                         - वज़ीर

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी...

बराक ओबामा या व्यक्तिमत्वातच एक विलक्षण गूढ आहे. २००४ पर्येंत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय पातळीवर फारसा माहित नसलेला नेता एकदम २००८ सालच्या राष्ट्रपतीपदासाठी आपली उमेदवारी जाहीर करतो काय आणि राष्ट्राध्यक्ष होतो काय. त्यांच्या आयुष्याचा जर संपूर्ण प्रवास पाहिला तर तो प्रवास थक्क करणारा आहे इतकच आपण बोलू शकतो. 

पण, २००८ ची निवडणूक जिंकून इतिहास घडवणाऱ्या ओबामांना २०१०च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खावा लागला. ओबामा काय करणार, कोणती धोरणं राबवणार याचा अंदाज कोणालाच नव्हता आणि ओबामांना अमेरिकेच्या ताकदीविषयी काही माहिती तरी आहे का अशी शंका बहुतेक लोक घेऊ लागले. आणि अगदी त्याच नंतर ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात जाऊन मारून ओबामांनी मोठा पराक्रम केला आणि त्यांच्या कार्यकाळातली सर्वात मोठी कामगिरी पूर्ण केली. तसं पाहिला गेलं तर अमेरिकेत राष्ट्रपती फक्त पहिली ३वर्ष काम करतो, कारण चौथं वर्ष हे निवडणूक आणि त्याच्या तयारीत जातं  पण आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी यांनी जगातल्या सर्वात सामर्थ्यशाली माणसाला जेरीस आणलं आणि मिट रोम्नी नावाचं एक संकट ओबमांपुढे उभं राहिलं. राष्ट्रप्रेम जागृत करून, लोकांच्या भावनेला हात घालून भाषणे करणे नेहमीच सोपे असते आणि तेच रोम्नी यांनी केलं. त्यांची बेताल भाषा आणि त्यच्या जोडीला अफाट पैसा यामुळे त्यांचा गाडा पुढे रेटत गेला आणि बघता-बघता त्यांनी ओबामांना कडवं आव्हान दिलं. 

ओबामांनी त्यांची राष्ट्रपतीपदाची दुसरी आणि शेवटची निवडणूक जिंकली आणि पुन्हा एकदा इतिहास घडवला. मिट रोम्नींचा सपाटून पराभव करताना ओबामांनी ३३२ जागा आणि ओहायो, फ्लोरिडा यांचासारखी महत्वाची राज्येसुद्धा आपल्या खिशात घातली. ह्या निवडणुकीमध्ये रोम्नींना २०६ जागा जिंकता आल्या.

ओबामा यांनी कायमच इतिहास आपल्या बाजूने वळवला आहे. ओबामा हे इतिहासात अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गणले जाणार आहेत. त्याच बरोबर राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पुन्हा जिंकणारे कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनसुद्धा त्यांनी इतिहास घडवला. ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्रपती आहेत ज्यांनी निवडणुकीच्या दिवशी मतदान न करता आधी मतदान केलं(early voting). बेरोजगारीचा दर हा ओबामांच्या कार्यकाळात सलग ४२ महिने ७.५% च्या वर राहिला, आणि १९३६ नंतर म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्क्लीन रोस्वेल्ट यांच्या नंतर ७.२% पेक्षा जास्त बेरोजगारीचा दर असताना पुन्हा निवडणूक जिंकलेले ओबामा हे पहिले राष्ट्राध्यक्ष. त्याचबरोबर ६ नोव्हेंबर ही तारीख, इतिहासात याआधी ६ वेळा निवडणुका या ६ नोव्हेंबरला झाल्या आणि सहाही वेळा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार निवडून आले पण सातव्या म्हणजेच या वेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या मिट रोम्निना हरवून ओबामांनी इतिहासाला कलाटणी दिली.ही निवडणूक इतिहासात सर्वात खर्चिक निवडणूक म्हणूनसुद्धा गणली जाणार आहे. जवळपास ६ बिलियन डॉलरचा(सुमारे ३०००० कोटी रुपये) या निवडणुकीत चुराडा झाला. 'फोर मोअर इयर्स' हा त्यांचा ट्विटर मेसेज जवळपास ३२ लाख लोकांनी पुन्हा पाठवला.

इतिहास असं सांगतो की निवडणुकीच्या दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात अशी काही गोष्ट घडते किंवा घडवली जाते की ज्याने निवडणुकीचं गणितच बदलून जातं . ह्यालाच 'ऑक्टोबर सरप्राईज' म्हणून संबोधलं  जातं. या वेळी ऑक्टोबर महिन्याअखेर पर्येंत काहीच विशेष न घडलेल्या अमेरिकेत 'स्यांडी' वादळ आलं आणि निवडणुकीचा नूरच बदलून गेला. ओबामांनी आपला प्रचार सोडून 'फेमा' बरोबर काम केलं आणि वादळाचा तडाखा बसलेल्या ठिकाणी मदत केली. त्यांनी पटकन घेतलेल्या अचूक निर्णयांची नंतर स्तुती ख्रिस ख्रिस्ती, आणि कॉलिन पॉवेल या रिपब्लिकन पक्षाच्या बड्या नेत्यांनीसुद्धा केली. याचा ओबामा यांना फायदाच झाला. 

मतांची आकडेवारी पाहता ओबामांना कृष्णवर्णीय, स्पानिश, हिस्पानिक, एशियायी जनतेने भरभरून मतदान केलं आहे. त्याचबरोबर महिला, तरुण मतदार यांनी आपली मतं ओबामांच्या पारड्यात टाकली. त्यांना मतदान करणारा मोठा वर्ग हा मध्यम-वर्ग आहे. रोम्निना रिपब्लिकन पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या वर्गाने मतदान केलं त्याच बरोबर ओबामा यांचा तिरस्कार करणारा एक कट्टर वर्ग आहे, त्यांनी आणि उच्चभ्रू लोकांनी रोम्नींना मतदान केलं आहे. ओबामा, ओहायो हे एक महत्वाचं राज्य जिंकू शकले कारण त्यांनी अमेरिकी गाड्या उत्पादन करणारे कारखाने वाचवले. अशा कारखान्यांमध्ये काम करणारे लोक ओहायो राज्यात जास्त आहेत. ह्याच निवडणुकीत ओबामांनी रोम्नी यांनी त्यांच्या जन्मभूमीत म्हणजेच मिशिगन आणि कर्मभूमीत 'Massachusetts' मध्ये धूळ चारली.

बिकट वेळीसुद्धा ओबामा निवडून आले या गोष्टीला बरेच पैलू आहेत. एक त्यांचाकडे निवडणुकीचं काम हाताळणारी चोख यंत्रणा आहे. अमेरिकी निवडणुकीत घरो-घरी प्रचारावर कमी भर आहे, सोशल मिडियाचा प्रचारात वापर करून घेण्यात ओबामा अग्रेसर आहेत असं राजकीय विश्लेषक म्हणतात. त्याच बरोबर त्यांचे विचार साधे आणि सोपे आहेत. त्यांचा कारभार पारदर्शी आहे. गेल्या ४ वर्षात त्यांनी एकसुद्धा बेताल वक्तव्य केलं नाही.  कुठल्याही आणि कसल्याही प्रकरणात त्यांचं नाव नाहीये. जागतिक आर्थिक महासत्ता आणि जगातलं सर्वात सामर्थ्यशाली लष्कर असताना त्याचा स्वामी युद्धाची खुमखुमी दाखवत नाही ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते सामान्य जनतेशी आपली नाळ जोडून आहेत.

इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे बिल क्लिंटन यांनी ओबामांचा केलेला प्रचार. साधारण दीड महिन्याआधी, रिपब्लिकन पक्षाचे हल्ले थोपवत ओबामा आपला मार्ग चाचपडत असताना क्लिंटन हे ओबामांच्या मदतीसाठी धावले आणि ओबामा यांनी सरशी घेतली. वादळानंतरच्या मदतकार्यात ओबामा गुंतलेले असताना त्याची खिंड उप-राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी लढवली. पण, इतिहास असा सांगतो की क्लिंटन एखादी गोष्ट फायद्याशिवाय करत नाहीत. २००८ साली हिलरी क्लिंटन यांनासुद्धा डेमोक्राटिक पक्षाकडून निवडणूक लढवायची होती पण संधी ओबामांना मिळाली आणि क्लिंटन आणि ओबामा यांच्यामध्ये मोठा वाद झाला. पण आपल्या मंत्रीमंडळातलं सर्वात महत्वाचं खातं म्हणजेच पर-राष्ट्रीय धोरण खातं ओबामांनी हिलरी क्लिंटन यांना दिलं. बिल क्लिंटन यांनी ओबामांचा प्रचार केला यासाठी तीन महत्वाची कारण असू शकतात. एक, जर ओबामा निवडून आले तर २०१६ सालच्या निवडणुक हिलरी यांच्यासाठी सोपी असेल. दोन, ओबामांचा २००८ आणि २०१२ संपूर्ण प्रचार आणि त्यांच्या प्रचाराची यंत्रणा पाहता बर्याच लोकांना १९९२ सालच्या बिल क्लिंटन यांच्या प्रचाराची आठवण झाली. अगदी तसाच तरुण-वर्ग, महिला-वर्ग ओबामांच्या मागे उभा राहिला. क्लिंटन यांना आपलं हे गारुड कुठेही कमी होऊ द्यायचं नाहीये, खासकरून मोनिका लेविन्स्की प्रकरण त्यांना पुसून काढायचं, किंवा तिसरं म्हणजे त्यांना सक्रिय राजकारणाच्या चौकटीबाहेर राहून देशासाठी काहीतरी करून दाखवायचं.

भारताकडून मनमोहन सिंह आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ओबामांना अभिनंदनाचे फोन केले. त्याचा वेग पाहता त्यांना ओबामा आणि त्यांचा विजय आनंददायी आहे. रोम्नी यांनी आपला पराभव स्वीकारल्या-स्वीकारल्या भारताने ओबामांचे अभिनंदन केले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ओबामा मनमोहन सिंह यांचा खूप आदर राखतात. एक ज्येष्ठ आणि अनुभवी सहकारी म्हणून ते डॉ.सिंह यांच्याकडे पाहतात. भारताच्या दृष्टीने ओबामा रोम्नी यांच्या पेक्षा कित्येक पटींनी विश्वासू आहेत. अर्थात अमेरिकेचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे कायमच त्यांचच हित पाहत पुढे चालू आलं आहे. ओबामा आणि एकूणच अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत एक बाजारपेठ आहे, इतकच. काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान आपापसात सोडवून घेतील, अमेरिका त्यामध्ये पडणार नाही ही गोष्ट आधीच सांगून ओबामांनी सोयीस्करपणे या प्रश्नातून अंग काढून घेतलं आहे. 

ओबामांना आता आपली धोरणं राबवायची आहेत. त्यासाठी ते आता कंबर कसतील. २०१४ अखेर पर्येंत अमेरिकी सैन्य मागे येईल असं ओबामा सांगतात. लादेन जरी नसेल तरी दहशतवाद संपला नाहीये हे ओबामासुद्धा जाणून आहेत. सिरिया आणि त्याचे परिणाम ओबामा सावरतील असं भाकीत राजकीय पंडित  करत आहेत. अमेरिकेचा वचक कायम राखत, ओबामा इराण आणि इस्राईल यांचा प्रश्न युद्ध न करता सोडवू शकतील अशीसुद्धा अपेक्षा राजकीय विश्लेषक करत आहेत. कारण दहशतवादाचा उगम त्याच भागातून आहे. अमेरिकेला तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणार असा ओबामा सांगत आहेत. तसं काही प्रमाणात जरी झालं तरी मध्य-आशियाई राजकारण काही नवीन वळण घेईल का, हा प्रश्न महत्वाचा असेल. अमेरिकेतले शस्त्र परवाने, अंमली पदार्थ, जागतिक तापमानवाढ, त्याचे परिणाम आणि त्यावरचे उपाय यांवरची ओबामांची भूमिका खूप काही ठरवून जाईल. 'व्हाईट हाउस' मध्ये ओबामांच स्वागत अजून खालावलेली अर्थव्यवस्था करेल. सगळ्यात जास्त काम त्यांना ह्याच विषयावर करायचय, त्याच बरोबरीने चीनला पायबंद कसा घातला जाईल याचा विचार अमेरिकेचं भवितव्य ठरवेल. ओबामांकडून स्थलांतर, विसा आणि इतर गोष्टींबद्दल भरघोस कामगिरी अपेक्षित आहे. 'आउट-सोर्सिंग' बाबत ते काय भूमिका घेतात हा भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय आहे. भारत, अमेरिका आणि इराण वादापासून स्वतःला दूर ठेऊ इच्छितो कारण भारताचं तेल जास्त प्रमाणात इराणमधूनच येतं. त्यामुळेच नवी दिल्लीला हा वाद सामोपचाराने सोडवला जावा असच वाटत असणार. ओबामांचा विरोधी पक्ष म्हणजेच रिपब्लिकन पक्ष सध्यातरी फक्त जुन्या, बहुतेक गोर्या आणि श्रीमंत लोकांचा पक्ष इतकीच ओळख ठेऊन आहे. त्यांना आत्मचिंतनाची खूप गरज आहे. गेल्या ५ वर्षांमध्ये त्यांची पार हवा निघून गेलीये.

थोडक्यात काय ओबामांसमोरचं ताट आव्हानांनी पूर्णपणे भरलं आहे. तरीसुद्धा २०१४च्या मध्यावधी निवडणुकीपर्येंत त्यांना फारसं काही करता येण्यासारखं नाहीये. त्यांनी आपली कामाची शैली नक्कीच बदलली आहे. अगदी कालच त्यांनी अर्थव्यवस्था आणि श्रीमंतांची करप्रणाली या गोष्टींना उद्देशून केलेलं वक्तव्य त्यांच्या पुढील कामगिरीची झलक देऊन गेलं आहे. आता कुठचही दडपण नसेलेले ओबामा कसं काम करतात हे बघणं मजेशीर असणार आहे. त्यांचा इतिहास पाहता ओबामा हाती आलेली संधी गमावतात असं दिसून येतं. जे त्यांनी २००८ साली निवडून आल्यावर केलं , किंवा २०१२च्या पहिल्या वादसभेत त्यांचा ज्या पद्धतीने पराभव झाला त्यावरून हे अगदी स्पष्ट होतं. पण, जाणकार सांगतात की ओबामांमधला नेता आता खऱ्या अर्थाने बाहेर येईल व ते आता अधिक निर्भीडपणे काम करतील. पण, तोपर्येंत एम्पायर स्टेट बिल्डींग असंख्य निळ्या दिव्यांनी उजळून जाणार आहे.

सारासार विचार करता पुढे येणारा काळच काय ते सांगून जाईल, ओबामा २.० आणि त्यांची कामगिरी बघण्यास सगळे आतुर आहेत. आधीच आपल्या पहिल्या विजयानंतर भल्या-भल्यांना अवाक करणाऱ्या ओबामांनी आपल्या दुसऱ्या विजयानंतर आपल्या भोवतीचं गूढ अजूनच विलक्षण, अदभूत करून एकच राळ उडवून दिली आहे, हे नक्की. पण, तूर्तास तरी अमेरिकी जनता, ओबामांचे पाठीराखे आणि त्यांचे कट्टर मतदार  तुफान जल्लोष करत आहेत आणि त्यांच्या तोंडी एकच वाक्य आहे...'फोर मोअर इयर्स..!!!' 

                                                                                                                      - वज़ीर