इराणच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी

अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी आणि युरोपीय महासंघासोबत झालेल्या अणुकराराचे पालन केल्यामुळे २००६ सालपासून इराणवर लादले गेलेले कठोर आर्थिक निर्बंध उठवत असल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामांनी मागच्या रविवारी जाहीर केले. इराणमधील १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर तेथील बंडखोरांनी ५२ अमेरिकी अधिकाऱ्यांना तब्बल ४४४ दिवस ओलिस ठेवले होते. या क्रांतीत इराणच्या मोहम्मद रझा शाह पहलवींचं सरकार उलथावून लावत आजतगायत आयतोल्लाह अली खोमेनींच्या आणि त्यांच्या समर्थक गटाच्या टाचेखाली इराण आहे. १९७९च्या या क्रांतीपर्येंत अमेरिकेचा पश्चिम आशियामधील भरवशाचा मित्र असलेल्या इराणवर नंतर मात्र संक्रांत आली. इराणचे आर्थिक व्यवहार गोठवण्यात आले, व्यापारावर, बँकेच्या व्यवहारावर या न त्या कारणांनी निर्बंध घालण्यात आले.

US - Iran peace talks at Vienna.
Image credit - Google

इराणचा हाडवैरी सौदी अरेबियाला तेलाच्या प्रेमपोटी अमेरिकेचा वरदहस्त लाभला आणि मग मात्र इराण आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत पिछाडीवर गेला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणची तेल निर्यात रोखण्यात आली. २००५साली इराणची गादी ताब्यात घेणारे कट्टरपंथी मोहम्मद अहेमदीनेजाद यांनी या निर्बंधाची जास्त तमा न बाळगता इराणच्या अणु-कार्यक्रम अवैधपणे पुढे रेटण्यात जास्त धन्यता मानली आणि हे निर्बंध अधिक कठोर होत गेले.

अमेरिकेला कायम शिंगावर घेऊ पाहणाऱ्या अहेमदीनेजाद नंतर मात्र 'देशाला या आर्थिक कात्रीतून बाहेर काढू' असे आश्वासन देणाऱ्या हसन रोहानी यांच्याकडे इराणची सूत्र २०१३साली गेली. अंध धार्मिकतेचा पुरस्कार न करणारे रोहानी आणि डोळसपणे सामोपचाराचं राजकारण करू पाहणाऱ्या ओबामांनी युद्धापेक्षा चर्चेचा पर्याय खुला ठेवला. वरील नमूद देशांशी व्हिएन्ना येथे करार करून इराणने आपला अणु-कार्यक्रम गुंडाळण्याचे आश्वासन दिले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांचे अहवाल येताच इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले. परदेशी बँकांमध्ये गोठवलेले इराणचे सुमारे १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर इराणला देण्यात येतील. तसेच मुख्य प्रवाहापासून रोखलेलं इराणी तेल खुल्या बाजारात विकता येऊ शकेल आणि इतर देश आता पुन्हा इराणशी व्यवहार करू शकतील. हाताबाहेर गेलेल्या इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यात हेच तेल कामी येईल असे बोलले जाते. मात्र, अमेरिकेची तेलाबाबतची होऊ पाहणारी स्वयंसिद्धता, जागतिक बाजारपेठेत कमी झालेली तेलाची मागणी, गेल्या २५ वर्षात नीचांकी अवस्थेला पोहोचलेली चीनची आर्थिक प्रगती आणि इराणवरील निर्बंध उठवले गेल्याचे दाखले देणारे आखातातील गडगडणारे शेअर बाजार यामुळे आज अमेरिकेत २८ डॉलर प्रती बॅरल या कवडीमोल किंमतीत तेल विकलं जात आहे. आशिया खंडात तर हा भाव अगदी दारुण आहे. त्यामुळे या करारामुळे २०१४साली तेलाचे चढे भाव असताना जितका हुरूप इराणी राज्यकर्त्यांना होता तितकं फलित त्यांना आत्ता मिळणं अवघड वाटतंय.

(L-R) US President Barack Obama &
President of Iran Hassan Rouhani
Image credit - Google

इराणला मिळणाऱ्या १०० अब्ज डॉलरमधून देखील बहुतौंशी पैसे हे कर्ज चुकतं करण्यात जाणार आहेत. उरलेल्या पैशांमध्ये वाटेकरी अनेक आहेत. साम्यवादी असणारे रोहानी आणि त्यांना त्रास देऊ पाहणारे, अमेरिकेला तुफान विरोध करणारे, आखातात शिया पंथाचा पुरस्कार करणारे कट्टरपंथी यांमध्ये हे पैसे वादाचे कारण ठरतील असे स्पष्टपणे दिसते. कट्टरपंथी हा पैसा हेजबोल्लाह आणि सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न करणार. सबुरीचं धोरण स्वीकारून जनतेचं हित पाहणाऱ्या रोहानींची कसोटी पाहणारा हा काळ आहे. पुढील महिन्यात इराणी संसदेच्या निवडणुकीत रोहानी गटाच्या उमेदवारांना पुढे केले जाते की इराणचे सर्वोच्च नेते अली खोमेनी आणि कट्टरपंथी गटाच्या उमेदवारांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात येते याच्यावरून या संपूर्ण घडामोडीचे विश्लेषण आणि इराणचे पर-राष्ट्रीय धोरणाचे पुढील आखाडे बांधण्यात येतील. 

सुमारे आठ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या इराणमधील ६०% जनता वयाच्या पस्तिशीच्या आत आहे. १९७९ नंतर उफाळलेला अमेरिका विरोध या नव्या पिढीच्या प्राधान्यक्रमावर दिसत नाही. सुलभ अर्थव्यवस्थेचा मानस ही पिढी ठेऊन आहे. त्यांची हीच अपेक्षा रोहानींना पूर्ण करायची आहे. या संपूर्ण घडामोडीत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी घेतलेली मेहनत आणि सचोटी वाखाणण्याजोगी आहे. हा साम्यवाद दाखवून त्यांनी जगाला एका मोठ्या युद्धापासून वाचवले आहे. त्याच बरोबर इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावेद झरीफ यांनी आपल्यावर मायदेशात असलेला दबाव ध्यानात ठेवत चर्चेचा घाट सकारात्मक दिशेने नेला हा जगाला मोठा दिलासा आहे.

(L-R) Sayyed Ali Hosseini Khamenei & Hassan Rouhani
Image credit - Google

वास्तविक पाहता २००३पासून केरी आणि झरीफ हे एकमेकांना चांगले ओळखून आहेत. याच वैयक्तिक सामंज्यस्यावर केरींचा भर असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी दाखवले आहे. तेहरान आणि वॉशिंग्टनमध्ये या घटनेनंतर एकमेकांच्या गळ्यात-गळे घालतील असे वाटून घेण्यात कमालीचा मूर्खपणा आहे. त्यांचातील पारंपारिक वाद हे एका रात्रीत मिटणार नाहीत हे खुद्ध ओबामांनी परवा 'व्हाईट हाउस'मधून बोलताना सांगितले. भारताच्या अनुषंगाने विचार केल्यास भारताला इराणचे तेल मिळणे हे फायद्याचे ठरेल. पण, त्यासाठी लागणारी तत्परता आणि समयसूचकता आपल्याकडून अजूनतरी दिसली नाही असे राजकीय अभ्यासक सांगतात. चालून आलेली ही संधी न दडवणे आपल्या हिताचे आहे. 

'ओपेक'चे दोन मोठे सदस्य असणारे इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या सामंजस्यावर आखातातील या भडक्याची तीव्रता अवलंबून आहे. एकमेकांचा दुस्वास करत बाजारात मागणी कमी असताना मुबलक प्रमाणात तेल आणणारा सौदी आणि आता निर्बंध उठवल्या गेल्यामुळे २० लाख बॅरल प्रतिदिन बाजारात आणू पाहणाऱ्या इराणमुळे तेलाचे भाव कमी होत आहेत. या दोघांनी वेळीच आपापल्या तेलाच्या नळांना आवळण्याचे निर्णय घेतल्यास ते शहाणपणाचे ठरेल. रोहानींना घरचं आणि त्याचबरोबरीने बाहेरील दुखणी हाताळायची आहेत. ते दाखवतील ती परिपक्वता या संपूर्ण पट्ट्यात शांततेचा बाज प्रस्थापित करण्यात मदतीस येईल. त्यांची सामाजिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी पाहता रोहानी हे आव्हान चर्चेच्या, शांततेच्या मार्गाने पेलतील असे वाटते. त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारी सचोटी आणि मुरब्बीपणा त्यांच्यापेक्षा वयाने अर्ध्या असणाऱ्या मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडून अपेक्षित नाही. पण, चर्चेचे दरवाजे जरा किलकिले करताच परस्पर विरोधी गटाचे लोक हिंसाचार घडवतात आणि मग चर्चेत खोळंबा येतो हे मध्य-पूर्व आशियामधील कटू वास्तव आहे.

(L-R) Iran's Foreign Minister Javed Zarif &
US Secretary of State John Kerry during the side-talk at Vienna.
Image credit - Google

हे सगळे प्रकार लक्षात घेता रोहानी आणि राजे सलमान यांना या घटनेला वेगळा परिमाण द्यायचा आहे. इराण हा आखातातील लष्कराच्या बाबतीत सामर्थ्यशाली देश आहे. या देशाकडे बक्कळ तेल साठा आहे आणि सामान्य उत्पादने आणि सेवांची मागणी असणारी मोठी बाजारपेठ आहे. इराण बरोबर केलेल्या या कराराच्या आडोश्याने अमेरिकेने सौदीला चुचकारले आहे. तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेची मेहेरबानी असणाऱ्या सौदीला या करारामुळे तिच्या भरभराटीला नख लागायची भीती आहे. मध्यपूर्व आशियातील विस्मयकारक बदलणाऱ्या धोरणांमुळे ही भीती अधिक गंभीर होत आहे हे रास्तपणाला धरून आहे.१९७९ पर्येंत 'आखातातील पॅरिस' संबोधलं जाणाऱ्या, मोहम्मद रझा शाह पहलवींनंतर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिकरित्या दबलं गेलेलं इराणी राहणीमान आता कुठे मोकळा श्वास घेऊ पाहतंय, रोहानी, कट्टरपंथी हे आकुंचन पावलेल्या समाजमनाला पुन्हा उभारी देत परिस्थितीला सकारात्मक कलाटणी देणार की 'ये रे माझ्या माघल्या' हे धोरण अवलंबत डोकेदुखी ठरणाऱ्या पश्चिम आशियाई राजकारणाला पुढील काही दशकांसाठी एक नवा संशयाचा आयाम देत शाश्वत बदलाचं हे वारं असंच भिरभिरत ठेवणार हे जोखणं म्हणूनच वर्तमान आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावरचं मोठं चिंतादायक प्रकरण आहे.

                                                                                                                                                - वज़ीर

हा लेख शनिवार, ३० जानेवारी २०१६च्या 'सकाळ' मध्ये चालू घडामोडी सदरात (पान ७) छापण्यात आला.
तसेच या लेखाचा सारांश 'लोकमुद्रा' मासिकाच्या एप्रिल २०१६च्या अंकात, 'दुनियादारी' सदरामध्ये छापण्यात आला - https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_apr_2016

ठोस मुद्द्यांचा अभाव, निरर्थक वादांचा धुरळा

              अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या दृष्टीने गेला आठवडा तुलनात्मकरीत्या तसा थंड गेला. अलास्का, हवाई आणि अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेल्या वॉशिंग्टन या तीन राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाची प्राथमिक फेरी पार पडली. तुलनेने लहान असलेल्या या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बर्नी ​सॅन​डर्स यांनी स्वपक्षीय हिलरी क्लिंटन यांच्यावर सपशेल बाजी मारली. या निवडणुकीचा एकंदरीत कल पाहता डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या श्वेतवर्णीय मतदारांची पसंती सॅन​डर्सना तर आफ्रिकी-अमेरिकी मतदारांची पसंती हिलरींना लाभत आहे. अमेरिकेत प्रतिनिधी निवडीतून अंतिमतः आपल्या पक्षाकडून अधिकृतरित्या राष्ट्राध्यक्षपदाकरिता उमेदवारी मिळते. रिपब्लिकन पक्षात अजूनही जॉन केसेक, टेड क्रुझ आणि डोनाल्ड ट्रम्प उमेदवारीसाठी आपला शड्डू ठोकून आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षात सुरु असलेल्या तिरंगी लढतीमुळे रिपब्लिकन मते विभागली गेली आहेत. प्राथमिक फेरीतून प्रतिनिधी आपल्याकडे खेचायची शर्यत आता जोमात सुरु आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारीसाठी २३८३ प्रतिनिधींचे तर रिपब्लिकन पक्षाकडून १२३७ प्रतिनिधींचे बहुमत लागते.

(L-R) Donald Trump(R), Hillary Clinton(D), Ted Cruz(R)
Bernie Sanders(D)
Image credit - Google

यंदाच्या निवडणुकीचे वर्तमान अंकगणित पाहताना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून हिलरी क्लिंटन, तर रिपब्लिकन पक्षाकडून डोनाल्ड ट्रम्प आघाडीवर आहेत. सॅन​डर्स हिलरींना देत असलेली लढत जरी कडवी वाटत असली तरी अंकगणित पाहता त्यांना हिलरींना गाठणं सध्या अवघड वाटतंय. हीच गोष्ट काहीश्या सारख्या प्रमाणात आपल्याला रिपब्लिकन पक्षात पाहायला मिळते.

मात्र, आघाडीवर असणारे हिलरी आणि ट्रम्प आपली आघाडी टिकवत, प्रश्न मांडताना, एकमेकांशी तात्विक मुद्द्यांवर भांडताना, आपल्या भविष्यकालीन योजना ठासावताना अजिबत दिसत नाहीयेत. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकिचा भूतकाळ पाहता, तेथील प्रचार फेऱ्यांमध्ये एकमेकांवर केल्या जाणाऱ्या चिखलफेकीला सभ्य मर्यादा नसते. त्यामुळेच, इच्छुकांचा आणि उमेदवारांचा चिखलफेकीचा हा सूर थेट त्यांच्या आर्थिक लागेबंधात, प्रेमप्रकरणांमध्ये, परदेशी गुतंवणूक आणि इतर संवेदनशील वैयक्तिक मुद्द्यांचा आधार घेत प्रचाराची व्याप्ती आणि परिसीमा भलत्या दिशेला नेतो हे उभ्या इतिहासाने पहिले आहे. यंदासुद्धा अश्या प्रचाराला आता सुरुवात झाली आहे. सतत माध्यमकेंद्री वक्तव्य करणाऱ्या ट्रम्प यांनी या गोष्टीचे नमन सुरु केले आहे. एकाही समस्येचे ठोस राजकीय आणि सामाजिक धोरण नसताना मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी वाचाळ आणि राष्ट्रभावनेला हात घालणारे मुद्दे फायद्याचे असतात हे ते पुन्हा एकदा सिद्ध करत आहेत. आणि दोन्ही पक्षातले सर्व उमेदवार हीच री ओढत आपल वेगळेपण जपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ब्रुसेल्स हल्ल्यानंतर मुस्लिमांवर बंदीची भाषा, गर्भपात आणि समलैंगिक विवाह कायदा या गोष्टी जणू इतर सर्व प्रश्नांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे या सर्वांकडून भासवले जात आहे. उमेदवारीच्या अधिकृत घोषणेनंतर ही टीका अजून भयंकर टप्पा गाठेल असे स्पष्टपणे दिसत आहे.

Image credit - Google

या निरर्थक धूराळ्यातून जनतेच्या आणि तुमच्या-आमच्या हिताच्या प्रश्नांवर हिलरी काय किंवा ट्रम्प काय आपली भूमिका मांडेपर्येंत बराच उशीर झाला असलेल्या प्रवादाची सुतराम शक्यता आहे. 

आणि म्हणूनच, हेकेखोर असणारे डोनाल्ड ट्रम्प आणि हिलरी क्लिंटन हे त्यांची भूमिका आणि राजकीय इतिहास पाहता जागतिक राजकारणाच्या पटलावर भयावह चित्र निर्माण करू शकतात. जागतिक पातळीवरचे न सुटलेले प्रश्न अधिक जटील होत असताना आपल्या भावी धोरणांमुळे कमी, पण भूतकाळातल्या घटनांत अधिक न्हाऊन निघालेले हे दोघेही म्हणूनच सांप्रत काळातल्या अमेरिकेच्या धासळलेल्या प्रतिमेचे प्रतिक आहेत.

                                                                                                                                           - वज़ीर

हा लेख रविवार, दिनांक ०३ एप्रिल २०१६च्या 'सकाळ' मध्ये चालू घडामोडी सदरात (पान १०) छापण्यात आला.