सीरियातील 'अल-कायदा' समर्थक दहशतवादी संघटना 'जब्हत अल-नुस्रा' मागील महिन्यात आपले स्वतंत्र अमिरात स्थापन करेल अश्या आशयाच्या बातम्या येत होत्या. चर्चेची ती दिशा पूर्णपणे बदलत आता 'अल-नुस्रा'ने आपण 'अल-कायदा'चा पदर सोडत असल्याचे जाहीर केले आहे. हा बदल करत असतानाच त्यांनी 'जब्हत फतेह अल-शम' हे नवे नाव अंगीकारले आहे. सीरियात बस्तान बांधून सीरियन प्रश्नात आपण अधिक लक्ष घालू असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असले तरी या फुटीमागे अनेक पैलू दडले आहेत. सीरियातील संघर्षाचा अभ्यास करत असताना या पैलूंची कारणमीमांसा करण्याची गरज भासते.
अमेरिकादी देशांनी 'अल-कायदा' समर्थक 'अल-नुस्रा'वर हल्ले करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी 'अल-नुस्रा'ने हा निर्णय घेतल्याचे बोलल जातंय.
ही फाटाफूट होऊनसुद्धा या दोन संघटनांचे मार्ग वेगळे आहेत, पण यांचा मूळ साचा, प्राथमिक तत्त्व, दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण, पैसे आणि साधनांची जमवाजमव आणि एकूणच कार्यपद्धती सारखी असल्यामुळे नव्या बाटलीत जुनीच दारू असल्याचा प्रकार जास्त आहे. 'अल-कायदा'च्या पाटीवरून आपल नाव काढल्यास आपल्यामागे ही हल्ल्यांची ब्याद लागणार नाही अश्या समजुतीत असणाऱ्या 'अल-नुस्रा'ला तरीही ठेचु असे ओबामांनी ठणकावले आहे. मात्र, वेगळ रूप धारण करून सीरियातील बाकी दहशतवादी संघटनांची मोट बांधून 'आयसिस'ला मात देण्याची मोठी संयमी खेळी ही नवी टोळी खेळत असल्याचे दिसते. 'अल-कायदा'चा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी याने पण 'जब्हत फतेह अल-शम'च्या या निर्णयाला उघड पाठिंबा देत या नव्या चाली भोवतालच गूढ अजून वाढवल आहे. 'जब्हत फतेह अल-शम'चा छोट्या चाली करून आपल्या दहशतीचा परीघ विस्तारत, बाकी दहशतवादी संघटनांच समर्थन आपल्या पारड्यात पाडत, अमिरात स्थापन करण्याच्या मोठ्या चाणाक्ष डावचा वास या सगळ्या गोंधळात येतो आहे. 'आयसिस' या धुराळ्यात दुसऱ्या बाजूला आहे. 'इस्लामिक स्टेट'च्या हव्यासापोटी कमी वेळात 'आयसिस'ने आपली शत्रू संख्या वाढवली आहे. हे सगळे शत्रू एकवटल्यास 'आयसिस'ला त्रास देऊ शकतात. त्यामुळेच गेली पाच वर्ष सावधपणे हालचाल करणारी 'अल-कायदा' येत्या काळात मोठा ताप देऊ शकेल. सीरियातील पेचाचा विचार करता, हे अस्थिर वातावरण अजून काही वर्ष पेटत राहील. याचा थेट परिणाम युरोपवर होणार आहे. याच लढाईमुळे आणि पश्चिम आशियातील अनियंत्रित निर्वासितांमुळे युरोपीय समुदायात कुरबुर सुरु झाली आहे. या नसत्या दुखण्यामुळे युरोपीय देशांमधील वैचारीक दुफळीला येत्या काळात अधिक धार येईल.
 |
| Abu Mohammad al-Jolani - the leader of Jabhat Fateh al-Sham Image credit - Google |
अमेरिका या संपूर्ण चित्रात आता धोरणात्मकरित्या मागे पडत आहे. अमेरिकेने तातडीने केलेली विचारपूर्वक मध्यस्थी हे गणित सोपे करू शकेल. मात्र, सद्यस्थिती पाहता ती शक्यता धूसर आहे. ओबामांचा कार्यकाळ चार महिने राहिला असताना ते असे धाडसी निर्णय घेणार नाहीत हे नक्की.
येत्या २-३ महिन्यांमध्ये बराक ओबामा आणि जॉन केरींच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल असे दिसते. त्यानंतर अमेरिकेचे नेतृत्व करू पाहणारे डोनाल्ड ट्रम्प किंवा हिलरी क्लिंटन यांच संपूर्ण आखातातील धोरण कसे असेल याबद्दल आत्ता बोलण थोड धाडसाच ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर मोठा परिणाम करणाऱ्या घटनांमध्ये अमेरिका चेपल्यानंतर आता नवा अमेरिकी अध्यक्ष कोणती चाल करतो अथवा करते हे बघण औत्सुख्याच ठरणार आहे. पाच वर्षांहून अधिक वेळ सुरु असलेला सीरियातील भडका अजून शमण्याची चिन्ह नाहीत. जॉन केरी आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जे लावरोव यांच्यात याच मुद्द्यावरून चर्चेच्या फ़ैरी झडत आहेत. रशियाचा या प्रकरणातला समावेश आणि सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना दर्शविलेल्या पाठिंब्याचा सातत्यपूर्ण रेट्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच महत्त्व वाढल आहे. येत्या काळात अमेरिका असद यांना हटवण्याची मागणी सोडून देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम आशियाबाबत अमेरिकेचे धोरण फसले आहे. त्याचे खापर अमेरिका कोणाच्या डोक्यावर मारते हे येता काळ सांगेल. आणि हेच हेरत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी आखातात सुमारे २० वर्षांनंतर उडी घेतली आहे. सीरियन प्रश्नाच्या उत्तराचा विचार करताना रशियाला आता डावलून चालणार नाही. रशियाने सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे असद यांच्या फौजेने विरोधकांना चेपायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका या विरोधकांना रसद पुरवते. सध्या, अलेप्पो या सीरियातील मोठ्या शहरासाठी रण पेटलंय. तिथे असद समर्थकांचा जय झाल्यास विरोधकांना किंबहुना अमेरिकेला हे जड जाईल. पुतिन यांच मनोधैर्य वाढल्यामुळे मॉस्कोच्या आता क्रिमियामधील हालचाली वाढतील.
 |
| Image credit - Google |
रशियाचे सू-२४ हे लढाऊ विमान पाडून तुर्कस्तानने पुतिन यांचा रोष ओढवून घेतला होता. रशियाने आपल्या नागरिकांना तुर्कस्तानमध्ये पर्यटनाला जाण्यास मज्जाव केल्यामुळे तुर्कस्तान आर्थिक मेटाकुटीला आला होता.
तेथील समाज आणि राजकीय जीवनात सर्व काही आलबेल नाही. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांचा राजकीय प्रवास पाहता ते आता आपले अध्यक्षीय अधिकार वाढवू पाहत आहेत. त्यांची संपूर्ण वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने चालली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी तुर्कस्तानची राजधानी अंकारामध्ये लष्कराने बंड आणि उठाव करून सरकार पाडण्याचा असफल प्रयत्न केला होता. तो उठाव त्यांचे विरोधी फेतुल्लाह गुलेन (जे अमेरिकेत राहतात) यांनी घडवून आणला असा आरोप एर्दोगान करत आहेत. त्यात गुलेन यांना पाश्चात्य देशांनी मदत एर्दोगान छाती बडवून सांगत आहेत. आवेशात येऊन त्यांनी केलेल्या विधानांमुळे त्यांची युरोपीय समुदायात जायची वाट बिकट झाली आहे. 'नाटो'चा सदस्य असणारा तुर्कस्तान आता बाकी 'नाटो' सदस्यांना शिंगावर घेऊ पाहतो आहे. हे करत असताना 'नाटो' सदस्य नसलेल्या रशियासोबत एर्दोगान जुळवून घेत आहेत. एर्दोगान समर्थक अमेरिकेला गुलेन यांना पाठिंबा दिल्यामुळे आणि युरोपीय समुदायाला या उठावावेळी आपल्या मागे ठाम उभे न राहिल्यामुळे शिव्या देत आहेत. पाश्चात्य देशांशी होणारा हा वाद तुर्कस्तानला रशियाच्या जवळ नेतो आहे. पुतिन ही संधी दडवणार नाहीत. अर्थात, या संधीला दोन्ही देशांतील व्यापार आणि अर्थकारणाची किनार आहे. याच विचाराच्या अनुषंगाने मागच्या आठवड्यात सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये पुतिन-एर्दोगान भेट झाली. ही भेट पाश्चात्य देशांना आणि खासकरून वॉशिंग्टन धोक्याची घंटा आहे. आपल्या राष्ट्रीय विरोधकांच्या नाड्या आवळण्यासाठी एर्दोगान यांनीच हा ताजा लष्करी उठाव घडवून आणला असल्याचे अंकारामध्ये आता बोलले जात आहे. त्या उठावानंतर त्यांनी विरोधकांची, माध्यमांची आणि त्यांच्या आड येणाऱ्या बहुतेकांची गळचेपी करायला सुरुवात केली आहे. खुद्द एर्दोगान यांच्यावर अमेरिका आणि सौदी अरेबिया करवी 'आयसिस'ले सीरियामध्ये शास्त्र पुरवल्याचा, 'आयसिस'च्या तेलाला वाट करून दिल्याचा आणि 'आयसिस'ला जाऊन मिळणाऱ्या पश्चिमात्य सैनिकांना आपली आणि सीरियाची सीमा मोकळी करून दिल्याचे सनसनाटी आरोप होत आहेत. सविस्तर अभ्यास करता या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून येते. त्यामुळेच या पट्ट्यातील भविष्यकालीन घटनांचा अंदाज घेताना तुर्कस्तान आणि एर्दोगान हे मुख्य घटक म्हणून आणखी पेटणाऱ्या परिस्थितीला वळण देतील असे स्पष्टपणे दिसते.
त्यामुळेच, सीरियाच्या प्रश्नावर ताबडतोब असे उत्तर सध्यातरी नाही. मुळात या प्रकरणात एवढे घटक आणि त्यांचे परस्पर हितसंबंध किंवा वैर असताना हा गुंता सुटणे सहजासहजी शक्य नाही. त्याकरिता या अरब देशांसकट सर्व पाश्चिमात्य देशांची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ पाहिजे. तूर्तास याच विचारसरणीचा आणि समन्वयाचा अभाव नजरेस येतो आहे. दहशतवादी संघटनांमध्ये सुरु अंतर्गत साठमारी आणि त्यांच्या वाढीकरिता लागणारे पोषक वातावरण हे या भयंकर परिस्थितीचे निदर्शक आहे. त्यामुळे, तोडगा न निघालेल्या या वातावरणात, न्हाऊन निघत उत्तोरोत्तर ही हिंसक सुंदोपसंदी अधिक गडद होत जाईल असे दिसते.
 |
| Image credit - Google |
 |
| Image credit - Google |
- वज़ीर
